जब झारखंड सरकार के मंत्री झोंपड़ीनुमा चाय की दुकान पर पहुंचे ,ली चाय की चुस्की,गद गद हुए दुकानदार,क्षेत्र में हो रही चर्चा
झा.डेस्क
बोकारो: गोमिया. राज्य के नये पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद तथा मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शनिवार को गोमिया क्षेत्र के कई जगहों का दौरा किया. इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ताओं व सुरक्षा कर्मियों का काफिला था. इसी बीच उनका काफिला गोमिया के हजारी मोड़ से गुजरा. वहां पर अपने पूर्व परिचित पूरन की चाय दुकान उन्हें दिखी. उसे देखते ही मंत्री ने अपने चालक को कहा कि वह गाड़ी रोक दे.
मनपसंद चाय बनायी पूरन ने
मंत्री को अपनी दुकान पर आते देख पूरन की खुशी का ठिकाना नहीं था. उसने तत्काल उन्हें बैठाया और उनकी मनपसंद चाय बना कर सबको पिलायी. मंत्री ने पूरन से उसका हाल-चाल पूछा और काफी देर तक अपने साथियों व समर्थकों के साथ वहां बैठे.
गदगद था पूरन
मंत्री जी के जाने के बाद पूरन सबको घूम-घूम कर बताता रहा कि कैसे मंत्री बनने के बाद भी योगेंद्र प्रसाद उसे नहीं भूले. उसकी दुकान पर चाय पी और उसका हालचाल लिया. पूरन की खुशी का ठिकाना नहीं था.

किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब नही बजेंगे तेज़ आवाज वाले डीजे ,इस यंत्रों के इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी
देवघर . अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी रवि कुमार ने शहर में शादी-विवाह, बारात व अन्य कार्यक्रमों में तेज आवाज में डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल करने के साथ ही देर रात तक पटाखों का उपयोग कर ध्वनि प्रदूषण से आमलोगों की परेशानियां बढ़ाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है.

 उन्होंने इस संदर्भ में झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से 16 अक्तूबर 2024 को पारित आदेश का हवाला दिया है. हाइकोर्ट के निर्देशानुसार, रात्रि 10 बजे से प्रातः छह बजे तक लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली यथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपात स्थिति को छोड़कर रात्रि 10 बजे बजे से सुबह छह बजे के बीच ढोल, नगाड़ा या किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा.

अस्पताल या नर्सिंग होम के 100 मीटर का दायरा होगा साइलेंस जोन

वहीं, किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम के 100 मीटर के दायरे के क्षेत्र में चाहें उनकी क्षमता कितनी भी हो, साइलेंस जोन माना जायेगा. इसके अलावा सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली यथा घ्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग और आवाज के शोर के स्तर का मानक 10 डीबी(ए) से अधिक नहीं होना चाहिये.

 निजी व व्यक्तिगत स्थल पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग जैसे के आवाज के शोर के स्तर का मानक 05 डीबी(ए) से अधिक नहीं होगा. इस बाबत अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिये गये है कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्र के अतंर्गत उपरोक्त वर्णित और ध्वनी प्रदूषण में निहित निदेशों का सख्ती से अनुपालन कराते हुए निगरानी करेंगे.

झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किये निर्देश

एसडीओ ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को दिये
 निर्देश.पटाखे व अन्य किसी भी माध्यम से शोर करने पर भी नियमों के अनुकूल पाबंदी लगाने को कहा.

धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने सेल के चेयरमैन से से मुलाकात कर बोकारो में स्टील बिक्री केंद्र खोलने की मांग की






धनबादःसांसद ढुल्लू महतो ने शुक्रवार को दिल्ली में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा है. जिसमें सांसद ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और विकास से जुड़ी कई मांगों से अवगत कराया है.

सांसद ढुल्लू महतो ने बोकारो में स्टील ब्रिकी केंद्र की स्थापना की मांग अमरेंदु प्रकाश से की. उन्होंने कहा कि वर्तमान में बोकारो स्टील प्लांट से उत्पादित स्टील गाजियाबाद और पंजाब के गोविंदगढ़ भेजा जाता है. जिससे बोकारो के निवासियों को इस स्टील का लाभ नहीं मिल पाता है.

उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में लंबी दूरी की ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है. जिससे स्थानीय उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है. उन्होंने सुझाव दिया कि बोकारो स्टील प्लांट में ही एक स्टील ब्रिकी केंद्र खोल दिया जाए तो क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और स्थानीय व्यवसायियों को लाभ मिलेगा.
इसके अतिरिक्त धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित भूमि के पुनः उपयोग और पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया है.

 उन्होंने बताया कि 1950-60 के दशक में इस प्लांट के लिए 31,287 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन वर्तमान में केवल 4.5 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र का निर्माण हुआ है.

उन्होंने पत्र के माध्यम से पूछा है कि शेष भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा और क्या वह भूखंड प्रभावित रैयतों को वापस किया जाएगा.सांसद ने भू-स्वामियों और प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए उचित समस्या के समाधान की मांग की है. उन्होंने सुझाव दिया है कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग न होने पर इसे सार्वजनिक कल्याण के अन्य कार्यों या भू-स्वामियों को लौटाने पर विचार किया जाना चाहिए.

सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि बोकारो के लोगों को उनका हक और बेहतर सुविधाएं मिले यह उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने सेल प्रबंधन से इन मांगों को शीघ्रता से पूरा करने का आग्रह किया है, ताकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों को राहत मिले और क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुले. इधर, सांसद की इस पहल की क्षेत्र के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने सराहना की है. उन्होंने आशा व्यक्त की है कि उनकी मांगों पर सकारात्मकता कदम उठाए जाएंगे.

रामगढ़ :फिरौती के लिए अपहृत युवक को पुलिस ने सकुशल कराया मुक्त ,अपहरणकर्ता गिरफ्तार भेजा गया जेल






रामगढ़ जिले की पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण किए गए अनिल कुमार नामक युवक को हजारीबाग शहर के लोहसिंगना इलाके से सकुशल मुक्त करा लिया है. अपहरण के एक आरोपी मो.अशफाक उर्फ राजू को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह के अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रामगढ़ बस स्टैंड से युवक का अपहरण कर फिरौती की मांग की जा रही है. फिरौती की रकम न देने पर अपराधी अपहरण किए गए युवक की हत्या की भी धमकी दे रहे थे. सूचना मिलते ही मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में स्पेशल पुलिस टीम गठित की गई. 

इस टीम ने तकनीक के आधार पर अपहरण का लोकेशन ट्रैक किया और हजारीबाग शहर के लोहसिंगना इलाके में छापामारी 
अभियान चलाया.

पुलिस जब लोकेशन ट्रैक करते हुए लोहसिंगना मैदान पहुंची, तो वहां दो लोग भागते हुए दिखे. इस पर पुलिस ने एक युवक को पकड़ा. उसने अपना नाम तौसिफ जावेद बताया. उससे पूछताछ करने पर पता चला कि अपहरण युवक को कबाड़ में तब्दील एक बस के भीतर बांधकर रखा गया है.

 इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे सकुशल बरामद कर लिया.इस मामले में गिरफ्तार अशफाक उर्फ राजू हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है.पुलिस इस मामले में तफ्तीश जारी रखते हुए अपहरणकर्ता के अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है.

चुनाव कार्य से दूर रखने के आयोग के निर्देश को रांची डीसी मंजू नाथ भजंत्री ने दी थी चुनौती, इस मामले में अगली सुनबाई 7 जनवरी को होगी



झारखण्ड डेस्क 
आईएएस मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर अगले महीने सुनवाई होगी। चुनाव कार्य से दूर रखने के आयोग के निर्देश को रांची डीसी ने चुनौती दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने ECI से अपना पक्ष रखने को कहा है। अब इस मामले में 7 जनवरी को सुनवाई होगी.

निर्वाचन आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त पद से मंजूनाथ को हटाने तथा उन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाने का आदेश दिया था। मुख्य सचिव को मंजूनाथ के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया था।

मंजूनाथ ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन राहत नहीं मिली थी।आपको बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे पर एक दिन में पांच थाना में केस दर्ज करने के मामले में आईएएस मंजूनाथ के खिलाफ शिकायत आयोग ने सही पाया था।

मधुपुर उपचुनाव के समय शुरू हुआ। तब सांसद ने DC की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कई पोस्ट किए थे। उन्हीं को आधार बनाते हुए नगर थाना, देवीपुर थाना, बुढैई थाना, मधुपुर थाना व चितरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

हेमंत कैबिनेट की पहली बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर,सभी मंत्री को दिए गए निर्देश







झारखण्ड डेस्क 
हेमंत कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये। कर्मचारियों की पोस्टिंग और प्रमोशन में तेजी लाने के जहां कैबिनेट ने निर्देश दिये, तो वहीं कोर्ट में पेंडिग केस की भी समीक्षा करने के निर्देश दिये गये। पढ़िये कैबिनेट के फैसले…

 मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार के सभी मंत्री को अपने-अपने विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परामर्श दिया गया। सभी मंत्री सरकार के इस कार्यकाल में वर्णित इन तथ्यों का विशेष ध्यान रखेंगे..

1.मंत्रिपरिषद् में भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर स्वयं संतुष्ट हो लें। वित्त विभाग/विधि विभाग/कार्मिक विभाग से भी सम्पर्क करें ताकि, ससमय मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रस्ताव आ सके।

2.सभी मंत्रीगण अपने-अपने विभाग के सभी जिला के क्षेत्रीय कार्यालय में जा कर विभागीय कार्यकलाप की समीक्षा करें तथा विभागीय योजना के लाभुकों से मुलाकात कर feedback लें।

3 विभागीय कार्यकलाप का समीक्षा करें। सभी योजनाओं को समझ कर उसके गुण-दोष का अध्ययन करें।

4.वैसी योजनाएँ जो बहुत दिनों से लम्बित हैं, उसके लम्बित रहने के कारण की समीक्षा करें और उसको पूरा कराने के लिए कार्रवाई करें।

5.कई योजनाएँ ऐसी हैं, जिसमें आज की पृष्ठभूमि में बदलाव अपेक्षित है या फिर कुछ प्रावधान के कारण क्रियान्वयन में कठिनाई होती है उसके निराकरण का प्रस्ताव प्राप्त कर कार्रवाई करें।

6.राज्य में आपके विभाग के योजना से अगर कोई क्षेत्र छूटा हुआ है, खासकर दूर-दराज के क्षेत्र, SC/ST क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र उसके लिए योजना के प्रस्ताव पर विचार करें।

दारोगा का हत्यारा पकड़ाया: सर पर मार दी थी गोली, STF ने इस तरह से घेराबंदी कर आरोपी को किया गिरफ्तार, 4 महीने से थी तलाश
 
7.वैसे विभाग जिनमें राजस्व प्राप्ति की बेहतर संभावनाएँ हैं, वे राजस्व स्रोत की समीक्षा कर राजस्व प्राप्ति की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार करें।

8.भवन जैसे Infrastructure वाली योजना की विशेष समीक्षा करें ताकि, बना हुआ भवन का वास्तविक इस्तेमाल हो सके। अनावश्यक भवन आदि की योजना न लिया जाय।

9.वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली योजनाओं की रूप-रेखा तैयार करें।

10.अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचारी के प्रोन्नति की स्थिति की समीक्षा करें और प्रोन्नति प्रदान करें।

11.पदस्थापना की समीक्षा करें और आवश्यकता या कम जरूरी के आधार पर adjustment करें।

12.आप्त सचिव तथा निजी Staff रखते समय उसकी पृष्ठभूमि जरूर देख लें ताकि विवादित कर्मी मंत्री कार्यालय में स्थान नहीं पायें।

13.कोर्ट केस मामले की भी समीक्षा करें ताकि सरकार केस कम से कम हारे।

14.अपने विधान-सभा क्षेत्र से बाहर भी हर जिला में भ्रमण करें और लोगों से मिलकर वहाँ की समस्या (खासकर अपने विभाग से संबंधित) के निपटारा के लिए प्रयास करें।

15.क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बारे में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में feedback प्राप्त करें और माननीय मुख्यमंत्री को समय-समय पर अवगत कराएँ।

16.स्थानीय जन प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तिथि का निर्धारण कर दें, ताकि सभी को सहुलियत हो।

17.सभी मंत्रीगण समय-समय पर अपने विभाग की उपलब्धियों के विषय में प्रेस के प्रतिनिधियों को Press Conference कर जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे।

झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की भी बुलडोज़र अभियान, तोड़ी गईं 150 दुकानें





जमशेदपुर : गुरुवार को झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का बुलडोजर जमकर गरजा। आदित्यपुर में मुख्य सड़क और सर्विस लेन का अतिक्रमण कर बनायी गयीं अस्थायी दुकानों पर गुरुवार को नगर निगम का बुलडोजर चला।
हल्के विरोध के बीच सुबह 11 से शाम चार बजे तक चले अभियान में लगभग डेढ़ सौ अस्थायी फुटपाथी दुकानों को हटा दिया गया।

सबसे पहले थाना रोड में अभियान चला, जिसके बाद दोपहर 2 से मुख्य मार्ग के फुटपाथ और सर्विस लेन में बुलडोजर चलाकर पक्के और अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया गया। 

सबसे पहले इस अभियान में थाना रोड में करीब सौ दुकानों को हटाया गया। वहीं, कुछ को मोहलत भी दी गयी।

स्कूल में चोर ताला तोड़कर घुसे, बच्चों के एमडीएम का अंडा खाया, चाय बनाकर पिया और राशन चोरी कर चलते बने, जानिये पूरा मामाला..?






 जमशेदपुर: आए दिन अनगिनत चोरियां सामने आती हैं. ये चोर घरों में घुसकर गहने, पैसे और अन्य घरेलू सामान चुरा लेते हैं. लेकिन यहां चोरों की अजीबोगरीब करतूत सामने आयी है. एमजीएम थाना क्षेत्र के गोविंदपुर आंगनबाड़ी केंद्र और ईटामाड़ा प्राथमिक विद्यालय में एक ही रात चोरी की घटना घटी. 
ताला तोड़कर चोर घुसे और ईटामाड़ा स्कूल के रसोई घर में रखे चीनी-चायपत्ती निकाल कर गैसे चूल्हे में चाय बनाकर पी. 

यहां कार्यालय का ताला तोड़कर बक्शे-आलमीरा को खंगाला. फिर चलते बने. इसके बाद चोर गिरोह के लोग गोविंदपुर आंगनबाड़ी केंद्र में ताला तोड़कर घुसे और रसोई घर में रखे दो-तीन ट्रे अंडा को फ्राइ कर खाया. कुछ अंडा उबाल कर खाया, फिर जाते समय बच्चों के पोषाहार के लिए रखे गये एक बोरी चावल उठाकर चलते बने. दाल भी ले जा रहे थे, पर झोला फटने से जमीन पर गया. 

आंगनबाड़ी केंद्र में रखे करीब 50 किलो चावल और 250 किलो दाल की चोरी हुई है. आंगनबाड़ी केंद्र में हुई चोरी की जानकारी सेविका रेणुका महतो को मिली, तो इसकी जानकारी उन्होंने एमजीएम थाना को दी. चोरी की घटना को नशेड़ियों की करतूत से जुड़ा माना जा रहा है. फिलहाल एमजीएम पुलिस मामले की जांच कर रही है.

झारखण्ड सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल के बीच हुआ विभागों का आवंटन, जानिये किसे मिला कौन सा विभाग...?


झारखंड डेस्क 
रांची: झारखंड में पूनर्गठित सरकार में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ आज मंत्रिमंडल के बीच विभागों का बाँटवारा हुआ.

मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है.सीएम हेमंत सोरेन के पास, गृह, कार्मिक प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ पथ और भवन निर्माण मंत्रालय है.

 वहीं, कांग्रेस कोटे से मंत्री बने राधा कृष्ण किशोर को वित्त, वाणिज्य आदि विभाग दिया गया है। पिछली बार भी कांग्रेस के पास ही वित्त विभाग था। नीचे देखिये किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित किया गया है

इस गांव की 25 महिलाओं को नहीं मिल रहा मंईयां योजना का लाभ, बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर उठाए सवाल






गिरिडीह: महिलाओं का कहना है कि उन्होंने योजना की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है। इससे ग्रामीण महिलाएं निराश हैं

गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के एक गांव में मंईयां योजना के तहत तकरीबन 40 महिलाओं ने आवेदन किया था, लेकिन उनमें से केवल 15 महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल पाया है। शेष 25 महिलाएं अब भी योजना के तहत मिलने वाली राशि का इंतजार कर रही हैं।



महिलाओं का कहना है कि उन्होंने योजना की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है। इससे ग्रामीण महिलाएं निराश हैं।

भ्रष्टाचार के कारण पात्र महिलाएं योजना से वंचित

इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की मंईयां योजना से महिलाओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के कारण कई पात्र महिलाएं योजना के लाभ से वंचित हैं।

मरांडी ने सरकार से आग्रह किया कि वह इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पात्र महिलाओं को योजना की लंबित चारों किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करें और भविष्य में नियमित रूप से राशि प्रदान की जाए।