बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर उप निदेशक महिला कल्याण को कारण बताओ नोटिस जारी


देवीपाटन मण्डल, गोण्डा। 27 नवम्बर  देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने महिला कल्याण उप निदेशक नरेन्द्र प्रताप सिंह को बिना अवकाश स्वीकृति मुख्यालय छोड़ने और झूठा आश्वासन देने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयुक्त ने इस कृत्य को गंभीर कदाचार मानते हुए उपनिदेशक महिला कल्याण को तीन दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। 
     
मंडलायुक्त द्वारा दी गई ये नोटिस न्याय पीठ बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट के आधार दी गई है। जिसमें वन स्टॉप सेंटर की संरक्षित एक पीड़ित बालिका के मामले में देरी और उप निदेशक की गैर-उपस्थिति का मुद्दा उठाया गया था। आयुक्त ने इसे गंभीर लापरवाही और नियमों का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि बिना अवकाश स्वीकृति मुख्यालय छोड़ना कर्तव्यहीनता की श्रेणी में रखा है। न्याय पीठ से प्रस्तुत की गई  रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी अधिकारी को किसी भी न्यायालय, फोरम या आयोग रिपोर्ट में द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए बाध्य करना विधि के अनुरूप नहीं है। 

वहीं दूसरी ओर 25 नवंबर को दूरभाष के माध्यम से उप निदेशक नरेन्द्र प्रताप सिंह को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन देर रात तक न तो वे पहुंचे और न ही उनका फोन उपलब्ध था। उन्होंने उस दिन का कोई अवकाश स्वीकृत नहीं कराया था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ा।

    आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि उपनिदेशक तीन दिनों के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को अधिकारियों के अनुशासन और कर्तव्य पालन को सुनिश्चित करने के एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।आयुक्त ने सितंबर 2024 में भी मंडलीय अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इस प्रकरण का हवाला देते हुए अधिकारियों को नियमों के पालन की सख्त हिदायत दी है।

दिव्यांग पेंशन रूकी है तो जमा करायें अभिलेख


गोण्डा l जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि समस्त दिव्यांगजन एवं कुष्ठावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को सूचित किया है कि जिन लाभार्थियों की दिव्यांग पेंशन नहीं आ रही है वह लाभार्थी अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन गोंडा के कक्ष संख्या 35 में अतिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे दिव्यांगजनों का पुनः आधार प्रमाणीकरण किया जा सके।

बाल श्रम की रोकथाम हेतु संचालित दुकानों और होटलों की चेकिंग की गयी
गोण्डा। शासन द्वारा बाल और किशोर श्रम मुक्त अभियान, मानव तस्करी और तस्करी प्रवासी, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे ।

अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल के निदेर्शानुसार एवं नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी  मनोज कुमार रावत के कुशलं मार्गदर्शन में थाना एएचटी टीम द्वारा थाना खरगूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लहदोवा, लोनावा दरगाह में जनता को जागरूक करते हुए विदेश मंत्रालय के ई-माइग्रेट प्रोजेक्ट के पोर्टल पर एजेंटों के पंजीकरण, विदेशों में नौकरी के अवसर, कल्याणकारी योजनाओं सहित आवश्यक सहायता हेतु उपलब्ध कराये गये नम्बरों जिनका उपयोग विदेश जाने वाले इच्छुक व्यक्तियों द्वारा सही व सटीक जानकारी हेतु व अवैध एजेंटों के खिलाफ समुचित विधिक कार्यवाही एवं जनजागरूकता, पुलिस बल द्वारा अवैध माइग्रेशन (उत्प्रवासन), मानव दुव्यार्पार की रोकथाम हेतु व्यापक तौर पर कदम उठाने व अवैध या गैर कानुनी एजेंटों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश से अवगत कराया गया तथा खरगूपुर क्षेत्र अंतर्गत बाजार में संचालित दुकानों, होटलों की चेकिंग की गई। 

अभियान के  दौरान  बाल श्रम रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे मे दुकानदारों को अवगत कराया एवं हिदायत दी गई की भविष्य में किसी भी प्रकार के बच्चों से बाल श्रम ना कराये यदि बाल श्रम कराते पकड़े जाते हैं तो थाना ए0एच0टी0  प्रभारी के द्वारा विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसी क्रम में अभियान के दौरान मिशन शक्ति के तहत महिला एवं बच्चों को जागरूक किया गया और महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान थाना ए0एच0टी0 से प्रभारी नि0 लाल बिहारी, उ0नि0 रामकिशोर प्रसाद, उ0नि0  हरेंद्र प्रसाद, मुख्य आरक्षी गउचरन मौजूद रहे।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा की प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई


गोण्डा। जिलाधिकारी गोंडा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों के आवास निर्माण में लापरवाही और गड़बड़ी की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह कदम जिला विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया, जिसमें पाया गया कि कई लाभार्थियों ने धनराशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ दिया।
मामला करनैलगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत पाण्डेय चौरा का है। जांच में यह खुलासा हुआ कि 03 लाभार्थियों द्वारा मौके पर कोई कार्य नहीं कराया गया है जबकि 01 द्वारा नींव स्तर तक व 7 अन्य लाभार्थियों ने केवल दीवारों की चिनाई की थी और छत का कार्य अधूरा पड़ा था। सबसे गंभीर बात यह थी कि इन लाभार्थियों को बिना मौके पर जाकर सत्यापन किए ही पूरी धनराशि की किश्तें जारी कर दी गईं, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया।
जिलाधिकारी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि जिन कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर द्वितीय और तृतीय किश्तें जारी की गईं, उनके खिलाफ भी जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे आगामी 10 दिनों के भीतर इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करें। उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को रोका जाना और सरकारी धन का सही तरीके से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का दिलायें लाभ-जिलाधिकारी


गोण्डा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में पी०एम० सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। 
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा समस्त नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत में बैठक आयोजित कर योजना का प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक लाभार्थियों का कराने के निर्देश दिये हैं। 
परियोजना अधिकारी नेडा ने बताया है कि पंजीकरण का लक्ष्य 40000 के पूर्ति के निर्देश दिये गये है। उन्होंने कुल 173 वार्ड को प्रति वार्ड 20 की दर से कुल 3460 पंजीकरण कर लक्ष्य की पूर्ति के निर्देश दिये गये है।
 बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 अद्द सोलर रूफटाप के स्थापना का कार्य कराया जाय। बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि इस योजना से लाभाविन्त लाभार्थियों की वीडियो तैयार कर उसके लाभ के बारे में आम जनता को अवगत कराया जाय।
बैठक में जिलाधिकारी पीओ नेडा को निर्देश दिये हैं कि योजना के संबंध में विद्युत विभाग, पंचायती राज विभाग, नगरपालिका एवं नगर पंचायत, बेसिक शिक्षा को पत्र निर्गत कर सोलर रूफटाप के स्थापना हेतु अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाया जाय।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, उप कृषि निदेशक प्रेम ठाकुर, एसई विद्युत, एक्सईएएन विद्युत, परियोजना अधिकारी नेडा, अग्रणी बैंक एलडीएम के प्रतिनिधी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गोंडा, सहित जनपद के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमो का पालन करने हेतु किया गया संकल्पित
गोण्डा। यातायात माह नवम्बर-2024 के दृष्टिगत पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा अमरेन्द्र प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक गोण्डा  विनीत जायासवाल द्वारा यातायात बूथ गुरूनानक चौक पर आर्थिक रूप से कमजोर दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भेंटकर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमो का पालन करने हेतु जागरूक किया गया साथ ही उन्हें संकल्प दिलाया गया कि वो भविष्य में दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेंगे ।
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 पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि हेलमेट पहनने से सड़क दुर्घटना के दौरान मस्तिष्क/सिर में गंभीर चोटे आने से बचा जा सकता है। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमो का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है।  उन्होंने यातायात प्रभारी/वाहन चालको को यातायात नियमों के पालन कराने/करने का संदेश दिया -

01. दो पहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी द्वारा हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है।
02. नाबालिग बच्चो का वाहन चलाना वर्जित है।
03. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करे।
04. चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करे।
05. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम विरूद्ध है।
06. निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
07. दायें या बायें मुड़ते समय हमेशा इंडिकेटर का प्रयोग करे।
08. वाहन चलाते समय सड़क पर स्टंट न करे।
09. वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करे।
10. वाहनों पर आगे व पीछे दोनो साइड निर्धारित रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चले।
11. एम्बुलेंस एवं फायर वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों को जाने हेतु रास्ता पहले प्रदान करे।
12. नशे/मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन न चलाये।
13. सड़क पर दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों की मदद करे तथा 112 को सूचित करे।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर भरी जुमार्ने का प्रावधान है । यातायात नियमों का पालन कर अपने आपको तथा अपनों को सुरक्षित रखें ।इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूवी  मनोज कुमार रावत, प्रभारी निरीक्षक को0नगर  मनोज कुमार पाठक, यातायात प्रभारी जगदम्बा गुप्ता सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण  मौजूद रहे।

संविधान दिवस पर आयुक्त ने सभी कर्मियों को दिलाई शपथ




देवीपाटन मण्डल, गोण्डा। आज कमिश्नरेट सभागार में मंगलवार को संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त ने कहा कि हमें भारत के संविधान पर गर्व है और भारत के प्रत्येक नागरिक को होना भी चाहिए। इस दौरान लोकभवन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में संविधान की उद्देशिका पाठन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। लाइव प्रसारण के उपरान्त आयुक्त सहित कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों ने डॉ.भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

आयुक्त ने कर्मचारियों के साथ किया उद्देशिका पाठन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने के बाद  आयुक्त देवीपाटन मण्डल शशि भूषण लाल सुशील ने संविधान की उद्देशिका पाठन किया। इसके उपरांत उनके द्वारा उपस्थित सभी जनों को शपथ दिलाई गयी कि ''हम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे। संवैधानिक आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करेंगे। देश की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करेंगे। महिलाओं का सम्मान करेंगे। हिंसा से दूर रहकर बंधुता बढाएंगे। सामाजिक संस्कृति का संवर्द्धन व पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि में उत्कृष्टता बढ़ाएंगे। सबको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे एवं स्वतंत्रता आन्दोलन के आदर्शों को बढ़ावा देंगे।

भारत के संविधान की आत्मा है उद्देशिका

आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि हमें भारत के संविधान पर गर्व है और सभी को गर्व होना भी चाहिए। संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की आत्मा है। इसके शब्दों में पूर्ण संविधान का सार है। यदि हम संविधान की उद्देशिका को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं तो समझ लिजिए की हमने पूर्ण संविधान को ही अंगीकृत कर लिया है। आयुक्त ने संविधान की उद्देशिका के प्रत्येक शब्द का विस्तार से वर्णन किया गया।

हर प्राणी के लिए समभाव रखता है संविधान
उन्होंने कहा कि संविधान हर प्राणी के लिए समभाव रखता है। सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाता है। सभी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। सभी को अवसर और प्रतिष्ठा की समता देता है। आयुक्त ने इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और जनपद वासियों को संविधान दिवस की बधाई भी दी।

विषम परिस्थितियों में तैयार हुआ श्रेष्ठ संविधान
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर आयुक्त ने संविधान को बनाने के समय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किस प्रकार व कितनी गंभीर परिस्थितयां होने पर भी डॉ.भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता व समिति के सदस्यों द्वारा श्रेष्ठ, स्वतंत्र, निष्पक्ष संविधान को बनाने का कार्य किया गया। कार्यक्रम में आयुक्त कार्यालय के सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

तीन काले कृषि कानूनों को रद्द करने को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया ट्रेड यूनियन संगठनो एवं किसान सभा ने


                                 
 गोण्डा। आज 26नवम्बर को केन्द्रीय श्रम संगठनो , स्वतन्त्र फेडरेशन व कर्मचारी संगठनो के आव्हान पर अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विरोध दिवस  गोण्डा में ट्रेड किसान मजदूर संघर्ष समन्वय समिति ने उप श्रमायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति महोदया को   संबोधित ज्ञापन सहायक श्रमायुक्त मोहम्मद अब्बास के माध्यम से दिया। 

जिसमें मुख्य मांगे हैं सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद के साथ सी2 +50 के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, चार श्रम संहिताओ को निरस्त करने, श्रम की आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी को समाप्त करनें, सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित करने, संगठित, असंगठित, स्कीम वर्कर्स और अनुबंध मजदूरों एवं कृषि क्षेत्र सहित सभी मजदूरों के लिए 26000 रुपए प्रतिमाह का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन और 10000/ रुपए प्रति माह पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करने, ऋणग्रस्त किसानों और मध्यम वर्ग मजदूरों की आत्महत्या समाप्त करने के लिए व्यापक कर्ज मुक्ति, रेलवे रक्षा स्वास्थ्य शिक्षा बिजली सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण बंद करने, कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली देने तथा बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर रोक तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनें, डिजिटल कृषि मिशन राष्ट्रीय सहयोग नीति और राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करने और कृषि के निगमीकरण को बढ़ावा देने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ आईसीएमआर समझौतों को रोकना।

 अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण को समाप्त करने तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और वन अधिकार कानून को लागू करने, मनरेगा में 200 दिन के काम तथा रुपए 600 प्रतिदिन की मजदूरी करने, फसलों और मवेशियों के लिए व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा योजना काश्तकारों के लिए फसल बीमा एवं सभी बाकी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किए जाने, जो किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं उनको 60 वर्ष की आयु से 10000/ रुपए प्रति माह पेंशन सुनिश्चित करने, सार्वजनिक संपत्तियों का निगमीकरण रोकने तथा लोगों को विभाजित करने वाले विभाजनकारी नीतियों के उद्देश्य से कॉरपोरेट सांप्रदायिक नीतियों को समाप्त किये जाने, महिला सशक्तिकरण और फास्ट ट्रैक न्यायिक प्रणाली के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने तथा दलितों आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी हाशिए पर पड़े वर्गों के खिलाफ हिंसा सामाजिक उत्पीड़न और जाति सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त किया जाय आदि मांगे शामिल हैं। धरने की अध्यक्षता अध्यक्ष मंडल एहसान हुसैन, गिरिजावती मौर्य व राजेश कुमार मिश्रा ने किया तथा संचालन किसान सभा के अमित शुक्ला ने किया।

धरने को कॉमरेड सत्यनारायण तिवारी, कौशलेंद्र पांडेय, राम कृपाल यादव आदि ने संबोधित किया तथा  हरिओम, विनीत तिवारी , सुरेश कनौजिया, रानी देवी पाल, आनंद सिंह, अनंत राम पांडेय , रविन्द्र सिंह, संतोष कुमार शुक्ला, अवधेश पांडेय रुद्र प्रताप सिंह, अजीत श्रीवास्तव , आद्या तिवारी, संजू देवी, मोहर्रम अली, सभाजीत यादव , विमला देवी, अंजली मौर्या, किरन बाला, कुलदीप तिवारी सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे।

15 जनवरी तक छात्रवृत्ति के लिए करें आवेदन


गोण्डा। वित्तीय व शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए दूसरे चरण की समय सारिणी तय कर दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11 व 12 के छात्र-छात्राएं पूर्व दशम छात्रवृत्ति (प्री मैट्रिक) और दशमोत्तर छात्रवृत्ति (पोस्ट मैट्रिक) व शुल्क प्रतिपूर्ति (फी रिम्बर्समेंट) के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले साल यानी 15 जनवरी 2025 तक कर सकेंगे। वहीं, अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के लिए 21 नवंबर से अगले साल 15 जनवरी तक आवेदन हो सकेंगे। शैक्षणिक संस्थान 18 जनवरी तक स्कॉलरशिप आवेदन को सत्यापित करके आगे कार्रवाई के लिए भेजेंगे।
 
 इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना और उनके आर्थिक बोझ को कम करना है। छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटाइज्ड कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता और त्वरित वितरण सुनिश्चित हो सके। ओबीसी छात्रों को https://scholarship.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। द्वितीय चरण की समय सारिणी के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक सभी शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटा में सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद 5 जनवरी 2025 तक विश्वविद्यालय, एफिलिएटिंग एजेंसियों और जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा फीस आदि का सत्यापन पूरा किया जाएगा।
आवेदन और सत्यापन की तिथि निर्धारित

इस योजना के तहत कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए पूर्वदशम् छात्रवृत्ति और कक्षा 11-12 के छात्रों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन 15 जनवरी 2025 तक किए जा सकते हैं। इसके बाद 18 जनवरी 2025 तक शिक्षण संस्थानों को छात्रों के आवेदन सत्यापित करने और आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने ''संविधान दिवस'' के अवसर राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की दिलाई शपथ


गोण्डा।  पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने ''संविधान दिवस'' के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रुप से संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया व राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। 

पुलिस अधीक्षक  ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि 26 नवंबर 1949 का दिन आजाद भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 

इसी तरह अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत द्वारा पुलिस कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रुप से संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया व राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलायी तथा जनपद के समस्त कार्यालयों व थानों/चैकियों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया व राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलायी गयी।