रायपुर एयरपोर्ट से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ान शीघ्र, मुख्यमंत्री साय से मुलाकात के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी हरी झंडी

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाक़ात की। बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी एवं रायपुर एयरपोर्ट से पटना एवं रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिली है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा की बड़ी संभावनाएं हैं। इस कदम से राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय यात्री ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए रायपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ानों की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन मार्गों पर यात्री ट्रैफिक काफी अच्छा है, जिससे ये सेवाएं व्यावसायिक रूप से लाभकारी साबित होंगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।
  
श्री साय ने राज्य में वर्तमान में कोई बड़ा कार्गो सुविधा केंद्र नहीं होने की जानकारी देते हुए रायपुर के एयरपोर्ट को एक केंद्रीय कार्गो हब में विकसित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इससे कृषि और बागवानी उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। केन्द्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
  
बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 3C IFR कैटेगरी में अपग्रेडेशन का प्रस्ताव भी रखा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसके लिए रेडियो नेविगेशन सिस्टम डीवीओआर (DVOR) की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय मंत्री ने बिलासपुर एयरपोर्ट पर विमानों की नाईट लैंडिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसे तुरंत शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
  
मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर एयरपोर्ट को रायपुर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा क्षेत्र की सांस्कृतिक और खनिज संपदा को देखते हुए नई उड़ान सेवा शुरू करने से लोगों को काफी लाभ होगा, जिस पर भी केन्द्रीय मंत्री ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है।
  
बैठक में मुख्यमंत्री ने जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट्स पर आरसीएस उड़ानों के लिए वित्तीय सहायता को बहाल करने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि इन रूट्स पर कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्षेत्रीय विकास में मदद मिलेगी। श्री साय ने बताया कि जगदलपुर से रायपुर के बीच इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ान सेवा को कम यात्रियों के चलते बंद कर दिया गया था। इसे पुनः सही समय पर शुरू करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस मार्ग पर हवाई कनेक्टिविटी की भारी मांग है। केंद्रीय मंत्री ने अन्य प्रस्तावों पर भी सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत एवं नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन भी उपस्थित थीं।
 

सुरक्षाबलों के अभियान से दहशत में नक्सली, बैनर लगाकर जवानों से की यह अपील…

 
 
  
कांकेर-  मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने की केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप सुरक्षाबलों की प्रभावित क्षेत्र में सक्रियता से नक्सल दहशत में हैं. नक्सली ने कांकेर जिले में सड़क किनारे बैनर लगाकर और पर्चे फेंककर बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों से बस्तर में चल रहे अभियान में शामिल नहीं होने की अपील की है. 
  
अंतागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतागढ़-कुहचे मार्ग और मद्रासीपारा में नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर लगाने के साथ पर्चे फेंके हैं, जिसमें बीएसएफ व आईटीबीपी के जवानों से बस्तर में हो रही हिंसा में शामिल नहीं होने की अपील की है. इसके साथ बैनर में नक्सलियों ने आरएसएस के लोगो को गांव-गलियों और कस्बों से बाहर खदेड़ने की बात कही है. इसके अलावा अबूझमाड़ में सेना प्रशिक्षण केंद्र का विरोध करते हुए पर्चे में आगामी पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है.
  
वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने पखांजूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसेबेड़ा-भिंगीडार मार्ग पर जगह-जगह बैनर लगाकर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर किसान, मजदूर और महिलाओं को लूटने का आरोप लगाया है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए लोगों से इन कंपनियों का विरोध करने की अपील की है. इसके साथ गाँव-गाँव से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों को मार भगाने की बात कही है. ऐसा पहली बार है जब नक्सलियों के निशाने पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आई हैं.
  

   
  
 

IIT भिलाई में अश्लीलता परोसने वाले कॉमेडियन यश राठी के खिलाफ दर्ज हुई FIR

 
 
  
रायपुर-    आईआईटी भिलाई में हुए वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में आए स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी द्वारा कही गई अश्लील बातों के खिलाफ हुई शिकायत पर जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने यश राठी के खिलाफ धारा 296 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है.
  
पुलिस के मुताबिक सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने आईआईटी के सामने प्रदर्शन करते हुए यश राठी पर केस दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा था. राठी ने मंच से महिलाओं का मजाक उड़ाया और ब्रेस्ट कैंसर पीड़ितों पर चुटकुले कहे थे.
  
आईआईटी भिलाई में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी ने हंसाने के लिए अश्लील बातें कही थीं. इस दौरान कालेज के प्रोफेसर, पारिवारिक सदस्य व अन्य लोग अपने आपको असहज महसूस कर रहे थे.
  
यश राठी ने कार्यक्रम की शुरुआत तो इंग्लिश स्पीच से की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया, अश्लील और गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो वहां बैठे गर्ल्स स्टूडेंट्स के परिजन और प्रोफेसर ने अपना कान बंद कर लिया. अश्लील बातें इतनी ज्यादा थी की कुछ लोग कार्यक्रम से उठकर चले गए. हालांकि, स्टैंडअप कॉमेडियन यश राठी पूरा समय नहीं बोल पाए और आयोजकों ने उन्हें बीच में ही रोक कर कार्यक्रम बंद करा दिया. इस आयोजन के बाद से IIT BHILAI के प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं. इस अश्लील स्पीच की वजह से उसकी गरिमा और संस्कार पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इसके लिए जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी.
 

GRP ने गांजा तस्करों को पकड़ने बनाई ‘एंटी क्राइम टीम’… ये टीम ही बन गई तस्कर… GRP के गांजा तस्करों के पास मिली करोड़ों की प्रापर्टी

 
 
  

   
   रायपुर-   ट्रेन में गांजा तस्करी रोकने जीआरपी में एंटी क्राइम टीम गठित की गई थी. इसमें जीआरपी के चार आरक्षक लक्ष्मण गाइन, संतोष राठौर, सौरभ नागवंशी और मन्नू प्रजापति की गांजा तस्करों से संलिप्तता की शिकायत मिली थी. खुफिया विभाग की गोपनीय जांच के बाद चारों सिपाहियों को इसमें संलिप्त पाए गए. जिसके बाद डीजीपी अशोक जुनेजा ने मामले की डायरी बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह को सौंपते हुए जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे.
  
  

   
इस मामले में चारों आरक्षकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर गांजा तस्करी में संलिप्तता पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. मामले की जांच के दौरान मिले क्लू के आधार पर पुलिस टीम ने वेस्ट बंगाल में दबिश देकर श्यामधर चौधरी उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया. उसे शहर लाकर दो दिन तक पुलिस रिमांड पर पूछताछ की गई, और बाद में उसे जेल भेज दिया गया.
   

    
   
   
पुलिसकर्मी तस्करों को संरक्षण देते गांजा का सप्लाई का काम करने लगे थे, इन पुलिसकर्मियों के पकड़े जाने के बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस ने वेस्ट बंगाल से गांजा तस्करी के सरगना को पकड़ा है. आरोपी पुलिसकर्मी लगातार इसके संपर्क में रहते थे.
   

    
   
   
खुफिया विभाग ने जांच में गिरफ्तार चारों आरक्षकों के पास से 45 बैंक खाते बरामद किए हैं. आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों के नाम बैंक खाता खुलवाया, जिसे वे खुद ऑपरेट करते थे. इन खातों के जरिए गांजा तस्करों से 15 करोड़ के लेनदेन का खुलासा हुआ है.
   

    
   
   
जानकारी के मुताबिक आरक्षक लक्ष्मण गाइन ड्रग्स तस्करी के मामले में वर्ष 2018 में रायपुर से गिरफ्तार हुआ था. तब उसकी पोस्टिंग रायपुर जीआरपी में थी. डेढ़ साल बाद जेल से रिहा होने पर उसका तबादला बिलासपुर जीआरपी थाने में हुआ. जहां उसे जीआरपी एंटी क्राइम में शामिल कर लिया गया, उसके बाद उसने तीन आरक्षकों के साथ मिलकर ट्रेन में गांजा तस्करी का खेल शुरू किया, आरोपी पुलिसकर्मी गांजा तस्करों को पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ देते थे, और जब्त गांजा को बेच देते थे. उन्होंने ओडिशा और वेस्ट बंगाल के गांजा डीलरों से संपर्क किया और खुद गांजा मंगाकर तस्करी करने लगा. बताया जाता है कि आरक्षकों को जीआरपी और पीएचक्यू के अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ था.
   

    
   
   
वहीं 40 हजार रुपए वेतन पाने वाले गिरफ्तार आरक्षक लक्ष्मण गाइन के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है. उसके पास सबसे महंगी बाइक हार्ले डेविडसन है, इसके अलावा हुंडई वरना, मर्सिडीज, स्वीफ्ट, हैरियर सहित चार लग्जरी कारें हैं. बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र के कंचन विहार में करोड़ों रुपए के मकान और प्लॉट है.
   

    
   
   
इधर इस मामले में एसपी रजनेश सिंह का कहना है, कि जीआरपी के चारों आरक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद जांच जारी है, आरोपी आरक्षकों को गांजा  की साप्लाई करने वाले डीलर को वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.
  
 

नगर निगम ने हाईकोर्ट में दिया शपथ पत्र, कहा- 100% ट्रीटमेंट किया हुआ पानी अरपा में नहीं छोड़ा जा सकता… नामंजूर हुआ शपथ पत्र, अगली सुनवाई अब 2 को

 
 
  
बिलासपुर-   अरपा के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई.  इस दौरान नगर निगम ने 100% पानी को ट्रीटमेंट करके अरपा नदी में प्रवाहित करने से मना कर दिया. शपथ पत्र पेश कर बिलासपुर नगर निगम ने बताया कि वह सिर्फ 60% पानी को साफ करने में सक्षम है. बाकी 40% पानी को बिना साफ किए ही नदी में छोड़ा जाएगा, इसका कोई उपाय भी नहीं है. जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी.
  

   

    

     

      
हाईकोर्ट में अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बिलासपुर नगर निगम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया, कि उनके पास अभी जो पूरा सिस्टम मौजूद है उसमें सिर्फ 60% पानी को ही स्वच्छ करने की क्षमता है. बाकी 40% पानी बिना ट्रीटमेंट और सफाई के अरपा नदी में छोड़ दिया जाएगा. बाकी पानी का ट्रीटमेंट के सवाल पर निगम के अधिकारियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे पाए. जिसके चलते डिवीजन बेंच ने निगम के द्वारा पेश शपथ पत्र को नामंजूर करते हुए नए सिरे से एक नया शपथ पत्र पेश करने कहा.
      
कोर्ट ने कहा- नए शपथ पत्र में विस्तृत कार्य योजना की जानकारी दी जाए. साथ ही डिवीजन बेंच ने पेंड्रा में अरपा नदी के उद्गम स्थल को संवारने के लिए चल रहे कार्यों को लेकर जीपीएम कलेक्टर को निर्देशित किया कि संवर्धन स्थल पर कार्यों की प्रगति से अदालत को निरंतर अवगत कराया जाए.
     
    
   
  
 

महाराष्ट्र और झारखंड विस चुनाव को लेकर सीएम साय आश्वस्त, कहा- दोनों जगह बन रही भाजपा की सरकार

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोनों जगह भाजपा को, एनडीए को अच्छी सफलता मिल रही है. दोनों जगह भाजपा की सरकार बन रही है.
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कांग्रेस के चुनाव परिणाम को लेकर ईवीएम को दोष पर कहा कि यह लोग कई बात यह बात बोल चुके हैं. हारते हैं तो पूरा दोष ईवीएम को देते हैं, और जीतते हैं, तो उनके लिए सब सही हो जाता है.
  
दिल्ली में कार्यक्रम को लेकर सीएम साय ने बताया कि आज दिल्ली में भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ दिवस है. यहां प्रत्येक दिन हर एक राज्य का दिवस मनाया जा रहा है. गवर्नर के आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन होगा.
 

फिर विवादों में घिरे छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार: डॉ राकेश गुप्ता ने नियम विरुद्ध निलंबन पर जताया विरोध

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल हमेशा की तरह फिर से विवाद के घेरे में है। इस बार छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पर नियम विरुद्ध कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाते हुए कहा गया है कि रजिस्ट्रार अश्विनी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बदले की भावना से प्रेरित होकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पदेन सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता की सदस्यता समाप्त की है।
  
जिस नियम का दिया हवाला है, उसी नियम की उड़ाई गई धज्जियां
  
डॉ राकेश गुप्ता का आरोप है कि फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार ने जिस नियम का हवाला दिया है, उसी नियम की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उन्होंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लेख किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी निर्वाचित या मनोनीत सदस्य की सदस्यता काउंसिल के सदन द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। हालांकि, रजिस्ट्रार अश्विनी गुर्देकर ने अध्यक्ष अरुण मिश्रा के कहने पर डॉ. राकेश गुप्ता की सदस्यता समाप्त कर दी।
  
कार्रवाई पत्र में दिए तर्क ग़लत, काउंसिल के निर्वाचित सदस्य ने पूछा सवाल ?
  
बता दें कि रजिस्ट्रार अश्विनी गुर्देकर ने अपने पत्र में यह तर्क दिया कि डॉ. राकेश गुप्ता लगातार तीन आमसभाओं में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे, जिसके चलते उनकी सदस्यता फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 25(3) के अनुसार समाप्त की गई। हालांकि, इस धारा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि कोई सदस्य तीन बार अनुपस्थित रहता है तो इस पर काउंसिल के सदस्यों के साथ चर्चा की जाएगी और बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद ही सदस्यता समाप्त की जा सकती है, जो कि यहां नहीं किया गया।
  
क्या है इस कार्रवाई की वजह ?
  
डॉ. राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने फार्मेसी काउंसिल में अध्यक्ष और रजिस्ट्रार द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायत की थी। इसके बाद रजिस्ट्रार अश्विनी गुर्देकर ने बदले की भावना से एकतरफा कार्रवाई की। उनका कहना है कि काउंसिल के अधिकारी और रजिस्ट्रार मिलकर अनियमितताओं और वित्तीय भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस बारे में शिकायतें सबूत सहित मंत्री और सचिव स्तर तक की गई हैं।
  
डॉ. राकेश गुप्ता ने यह भी कहा कि बिना सदन की बैठक बुलाए सदस्य की सदस्यता समाप्त करना प्रमाणित भ्रष्टाचार है। वे यह भी कहते हैं कि फार्मेसी काउंसिल के भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा।
  
रजिस्ट्रार ने नहीं उठाया कॉल
  
गौरतलब है कि काउंसिल में कार्यरत कर्मचारी अनिरुद्ध मिश्रा के फर्जी डिग्री के मामले में रजिस्ट्रार अश्विनी गुर्देकर ने FIR दर्ज कराने की सहमति दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में भी रजिस्ट्रार ने FIR दर्ज करने की सहमति दी थी, लेकिन रजिस्ट्रार बनने के बाद कोई कदम नहीं उठाया गया। रजिस्ट्रार द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब लेने के लिए रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर को कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।
 

किसानों के खलिहानों में आग से लाखों का नुकसान: थाना प्रभारी को जांच के लिए सौंपा आवेदन, मुआवजे के लिए लगाई गुहार

 
 
  
पथरिया-     मुंगेली जिले के ग्राम परसदा के गंगद्वारी में आज पांच अलग-अलग किसानों के खलिहानों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का धान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार, किसानों ने खेतों से काटा हुआ धान खलिहानों में रखा हुआ था। तभी अज्ञात कारणों से खलिहानों में आग लग गई, जिसने तेजी से पूरे क्षेत्र को चपेट में ले लिया।
  
बता दें कि आग इतनी तीव्र थी कि किसानों को कुछ समझने या बचाव का मौका नहीं मिला। आगजनी से हुए भारी नुकसान को लेकर किसानों ने पथरिया थाना प्रभारी को आवेदन दिया है और इस मामले की जांच के साथ मुआवजे की मांग की है।
  
राज्य में 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है। 14 नवम्बर से अब तक मात्र तीन दिन की खरीदी में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का आकड़ा 3 लाख टन के पार पहुंच गया है। राज्य सरकार प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 2739 उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है। चालू विपणन वर्ष में 160 लाख टन धान उपार्जन का अनुमान है।
 

मुख्यमंत्री ने विश्व बाल अधिकार दिवस की दी बधाई और शुभकामनाएं

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्व बाल अधिकार दिवस के अवसर पर सभी बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की कामना की है। विश्व बाल अधिकार दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि वयस्कों के समान बच्चों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। हर बच्चे को जीने के अधिकार के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समानता और पोषण पाने सहित कई अधिकार हैं।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चों के अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता जरूरी हैं। बच्चों को स्वस्थ,सुपोषित,शिक्षित और सुरक्षित जीवन देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बाल अधिकार दिवस ऐसा ही अवसर है, जब हम बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं को फिर से दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी की कोशिश हो कि प्रत्येक बच्चे को विकास के लिए सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण मिल सके। श्री साय ने बच्चों को ढेर सारा प्यार देते हुए ईश्वर से अपनी कृपा सभी बच्चों पर बनाए रखने की प्रार्थना की है।
 

तीन दिन की धान खरीदी में आकड़ा 3 लाख टन के पार, किसानों को 502.53 करोड़ रूपए का हो चुका भुगतान

 
 
  
रायपुर-     खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है। 14 नवम्बर से अब तक मात्र तीन दिन की खरीदी में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का आकड़ा 3 लाख टन के पार पहुंच गया है। मंत्री श्री बघेल ने कहा कि धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 2739 उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है। चालू विपणन वर्ष में 160 लाख टन धान उपार्जन का अनुमान है।
  
देव-दीवाली 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी महापर्व के 6वें दिन तक 3.09 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 68,668 किसान अब तक धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत् 502.53 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह महाअभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। खाद्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज 20,296 किसानों से 93 हजार 581 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। राज्य में धान बेचने के लिए इस साल 27.68 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें 1.42 लाख नए किसान शामिल है। उन्होंने बताया कि 19 नवम्बर के लिए कुल 23791 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 19934 टोकन जारी किए गए है।
  
मंत्री श्री बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केन्द्रों के माइक्रो एटीएम से दो हजार रूपए से लेकर दस हजार रूपए तक की राशि निकालने की सुविधा दी है, इससे किसानों को धान बेचने परिवहन के लिए किराए पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली-मजदूरी का भुगतान करने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से किसान बेहद प्रसन्न है।
  
मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि दूसरे राज्यों से धान के अवैध आवक/परिवहन की रोकथाम के लिए बॉर्डर इलाकों में विशेष निगरानी रखने के लिए चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। धान खरीदी व्यवस्था पर निगरानी के लिए अलग अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जो लगातार इसकी मानिटरिंग कर रहे हैं।