एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने दी नसीहत, बोले- मोदी सरकार भेद-भाव बंद करे
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 से बहुमत से दिया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।ओवैसी ने कहा कि यह देश में मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को नसीहत भी दी है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को इस फैसले को गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही उनके साथ भेदभाव करना बंद करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया।सोशल मीडिया एक्स पर एक बड़े पोस्ट में एआईएमआईएम प्रमुख लिखा, यह भारत के मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 1967 के फैसले ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खारिज कर दिया था, जबकि वास्तव में यह अल्पसंख्यक था। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों को उस तरीके से स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है, जैसा वे उचित समझें।
भाजपा के सभी तर्क खारिज-ओवैसी
ओवैसी ने आगे लिखा, अल्पसंख्यकों के खुद को शिक्षित करने के अधिकार को बरकरार रखा गया है। मैं आज एएमयू के सभी छात्रों और शिक्षकों को बधाई देता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विश्वविद्यालय संविधान से पहले स्थापित हुआ था या फिर सरकार के कानून की तरफ से स्थापित हुआ था। अगर इसे अल्पसंख्यकों की तरफ से स्थापित किया गया है तो यह अल्पसंख्यक संस्थान है। भाजपा के सभी तर्क खारिज हो गए।
बीजेपी पर लगाया ये आरोप
अपने पोस्ट में ओवैसी ने आरोप लगाया कि, भाजपा इतने सालों से एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध करती रही है। अब वह क्या करने जा रही है? एएमयू और जामिया पर हमला करने की हरसंभव कोशिश की गई है, यहां तक कि मदरसा चलाने के हमारे अधिकार पर भी हमला किया गया है। भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने रास्ते में सुधार करना चाहिए।
मोदी सरकार को नसीहत
कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र की मोदी सरकार को नसीहत देते हुए एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने लिखा, मोदी सरकार को इस फैसले को गंभीरता से लेना चाहिए। उसे एएमयू का समर्थन करना चाहिए क्योंकि यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। जामिया को प्रति छात्र 3 लाख रुपये मिलते हैं, एएमयू को प्रति छात्र 3.9 लाख रुपये मिलते हैं, लेकिन बीएचयू को 6.15 लाख रुपये मिलते हैं। जामिया और एएमयू ने राष्ट्रीय रैंकिंग में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। सही समर्थन से विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए मोदी को उनके साथ भेदभाव करना बंद करना चाहिए। एएमयू का किशनगंज सेंटर पिछले कई सालों से खराब पड़ा है। इस पर भी तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए और सेंटर को जल्द से जल्द काम करना शुरू करना चाहिए।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे संबंधी मामले को 3 जजों की नई बेंच के पास भेजने का फैसला लिया, साथ ही 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि केंद्रीय कानून के तहत इसकी स्थापना की गई थी।
Nov 08 2024, 19:13