महाराष्ट्र चुनाव: वर्ली में जोरदार होगा “वॉर”, आदित्य ठाकरे को घेरने का है जोरदार प्लान

 
 
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  * महाराष्ट्र में एक चरण यानी 20 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हैं। यहां वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इस दिन तय हो जाएगा की आखिर महाराष्ट्र के सत्ता की कुर्सी कौन संभालेगा? महाराष्ट्र में मुख्य लड़ाई दो गठबंधन के बीच है। ये गठबधंन महायुति और महाविकास अघाड़ी हैं। महायुति में बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट) एनसीपी (अजित गुट) हैं। इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना (उद्धव गुट), एनसीपी (शरद पवार गुट) और कांग्रेस पार्टी शामिल है। महाराष्ट्र की वीआईपी सीटों की बात करें वर्ली विधानसभा सीट उनमें से एक है। मुंबई की हाई प्रोफाइल सीटों में एक सीट है वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना (UBT) ने आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे) भी कड़ी चुनौती देने की तैयारी में जुटी है।उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे आदित्य ठाकरे को वर्ली सीट से घेरने को शिंदे वाली शिवसेना राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतार सकती है। दरअसल, वर्ली सीट पर एकनाथ शिंदे आदित्यनाथ को वॉकओवर नहीं देना चाहते हैं। पार्टी में इस संबंध में गंभीर मंथन भी हुआ है। इसी सिलसिले में मिलिंद देवड़ा से भी सीएम शिंदे सहित तमाम बड़े नेताओं ने बातचीत की है और विचार किया जा रहा है आदित्य के सामने मजबूत युवा चेहरे के तौर पर मिलिंद देवड़ा को ही उतारा जाए। हालांकि इस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। बता दें कि मिलिंद देवड़ा को राजनीति विरासत में मिली है और उनके पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। मिलिंद देवड़ा इस समय राज्यसभा सदस्य हैं और दक्षिण मुंबई से तीन बार सांसद रह चुके हैं। मिलिंद देवड़ा ने जनवरी में ही कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थामा था। लोकसभा चुनाव के दौरान मिलिंद देवड़ा को ही वर्ली की कमान दी गई थी। वर्ली सीट शिवसेना यूबीटी के प्रभाव वाली मानी जाती है और इसके बावजूद वर्ली से शिवसेना यूबीटी को महज 6500 वोट की ही बढ़त हासिल हुई थी। हालांकि वर्ली सीट महायुति में बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट) एनसीपी (अजित गुट) में से किसके कोटे में जाएगी, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि महायुति गठबंधन में शिंदे गुट को कोटे के तहत यह सीट मिल जाए। ऐसे में उनके पास मजबूत चेहरे के रूप में मिलिंद देवड़ा हैं लेकिन वर्ली सीट पर बहुतायत में मराठी वोटर्स जीत तय करते हैं, ऐसे में पार्टियों के लिए इसका भी ध्यान रखना अनिवार्य है। अगर मिलिंद देवड़ा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी शायना एनसी को शिंदे गुट ज्वाइन कराकर मैदान में उतार सकती है। इससे पहले बीजेपी अपने 2 पूर्व सांसदों समेत कुल 3 नेताओं को एनसीपी (अजीत पवार गुट) ज्वाइन कराकर वहां से टिकट दिला दिया है।
 

टूट गई हमास की हिम्मत! इजरायल के साथ संघर्ष खत्म करने को तैयार, जानें क्या बोले नेतन्याहू
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इजराइल-हमास के बीच पिछले एक साल से संघर्ष जारी है। इजराइल इस युद्ध में हमेशा हमास पर भारी पड़ा है। इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है। उसका सबसे बड़ा नेता याह्रा सिनवार बीते दिनों इजरायली हमले में मारा गया। उसके तमाम बड़े नेता अब मारे जा चुके हैं। ऐसे में इजरायल डिफेंस फोर्स के लगातार एक्‍शन के बाद अब हमास हिम्मत हारता दिख रहा है।इस बीच गुरुवार को इजराइल ने बताया कि हमास के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए लंबे समय से रुका प्रयास अब गति पकड़ते दिख रहा है। हमास का कहना है कि अगर इजराइल गाजा युद्धविराम समझौते के लिए मान जाता है तो वह युद्ध समाप्त कर देगा। 

हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि  गुरुवार को काहिरा में मिस्र के अधिकारियों के साथ उनके प्रतिनिधिमंडल ने युद्ध विराम समझौते पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "हमास ने युद्ध रोकने के लिए तत्परता दिखाई है। इस्राइल को युद्धविराम के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन्हें गाजा से निकल जाना चाहिए और विस्थापित लोगों को वहां वापस आने की अनुमति देनी चाहिए। इसके साथ गाजा में मानवीय सहायता की भी अनुमति देनी चाहिए।"

उधर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते पर पहुंचने के मिस्र के प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, काहिरा में हुई बैठकों के बाद प्रधानमंत्री ने मोसाद के निदेशक को दोहा जाने और सुरक्षा कैबिनेट के सदस्यों के समर्थन से एजेंडे में शामिल कई पहलों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इजराइल ने कहा कि मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया रविवार को कतर में बैठक करने वाले थे, ताकि गाजा बंधक रिहाई समझौते की दिशा में बातचीत को फिर से शुरू किया जा सके।

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का बड़ा फैसला, शेख हसीना की पार्टी के छात्र संगठन पर लगाया प्रतिबंध
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बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है।अवामी लीग बांग्लादेश स्टूडेंट लीग (बीसीएल) को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। गृह मंत्रालय के तहत सार्वजनिक सुरक्षा प्रभाग के वरिष्ठ सचिव मोहम्मद अब्दुल मोमेन ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है।

बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि सरकार ने 'आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009' की धारा 18 की उपधारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'बांग्लादेश छात्र लीग' पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है, "बांग्लादेश की आजादी के बाद से, विशेष रूप से पिछले 15 वर्षों के तानाशाही शासन के दौरान, अवामी लीग का छात्र संगठन 'बांग्लादेश छात्र लीग' को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल पाया गया है। इन गतिविधियों में हत्या, प्रताड़ना, कॉलेज परिसरों में उत्पीड़न, छात्र डॉर्मिटरी में सीट ट्रेडिंग, टेंडर में हेरफेर, दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण 5 अगस्त को भारत भाग गई थीं। अंतरिम सरकार का आरोप है कि हसीना के कारण जुलाई के मध्य में सैकड़ों लोग मारे गए। इसमें कहा गया है कि बीसीएल नेताओं के हमलों में सैकड़ों निर्दोष मारे गए और कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। सरकार ने इस बात के पुख्ता सबूत पेश किए हैं कि अवामी लीग सरकार के पतन के बाद भी बांग्लादेश स्टूडेंट लीग के खिलाफ षड्यंत्रकारी, विध्वंसक और भड़काऊ राज्य आंदोलन किए जा रहे हैं।

अंतरिम सरकार ने कहा कि बांग्लादेश स्टूडेंट लीग को सक्रिय प्रभाव में एक अवैध संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. यह घटना तब हुई जब मंगलवार को भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संविधान को खत्म करने, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को हटाने और स्टूडेंट लीग पर प्रतिबंध लगाने सहित पांच सूत्री मांगें उठाईं.

महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान एनसीपी में शामिल, यहां से लड़ेंगे चुनाव

 
 
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* महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान कांग्रेस छोड़कर एनसीपी (अजित गुट) में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार सुबह एनसीपी-अजित गुट ऑफिस में जीशान ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली। इसके बाद एनसीपी-अजित गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की। पार्टी ने जीशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। जीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एनसीपी में शामिल होने के बाद जीशान सिद्दीकी ने कहा, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और कांग्रेस की सीट शिवसेना (यूबीटी) को दे दी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और महा विकास अघाड़ी के नेता मेरे संपर्क में थे, लेकिन उनका इरादा धोखा देने का था। उस मुश्किल समय में अजित पवार और एनसीपी ने मुझ पर भरोसा जताया। यह मेरे पिता का अधूरा सपना था कि हमें यह सीट (बांद्रा पूर्व) फिर से जीतनी है और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना है। इसके लिए लड़ते हुए उनकी हत्या कर दी गई। उनका खून मेरी रगों में बहता है और मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार रात 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को कराड साउथ से उम्मीदवार बनाया गया। नागपुर दक्षिण पश्चिम से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ प्रफुल विनोदराव गुडधे को टिकट दी गई। विलासराव देशमुख के दो बेटों को भी टिकट दी गई है। कांग्रेस ने बांद्रा पूर्व सीट शिवसेना (यूबीटी) को दे दी है। इसी सीट से जीशान सिद्दीकी विधायक हैं। इसी वजह से नाराज जीशान ने पार्टी छोड़ दी। वहीं, आज महाराष्ट्र चुनाव के लिए अजित पवार की पार्टी एनसीपी (राकांपा) ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में सात उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। सूची के तहत बांद्रा पूर्व से पार्टी ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जीशान के अलावा तासगांव से संजय काका पाटिल, इस्लामपुर से निशिकांत भोसले, वडगाव शेरी से सुनील टिंगरे, शिरुर से ज्ञानेश्वर कटके और लोहा से प्रताप पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अणुशक्ति नगर से सना मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि सना मलिक एनसीपी के दागी नेता नवाब मलिक की बेटी हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (राकांपा) ने एक दिन पहले ही 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। पहली सूची में पार्टी प्रमुख अजित पवार, छगन भुजबल और दिलीप वाल्से पाटील जैसे वरिष्ठ नेताओं का नाम था। अजित पवार बारामती सीट से, छगन भुजबल येवला सीट से और दिलीप वाल्से पाटील आंबेगाव सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी धनंजय मुडे को परली, नरहरी झिरवाल को दिंडौरी सीट से उम्मीदवार बनाया है।
 

दिखने लगा भारत-चीन सीमा समझौते का असर, पूर्वी लद्दाख एलएसी पर सेनाओं का पीछे हटना शुरू*

 
 
  #on_lac_starts_becoming_normal_disengagement_of_armies 
  
  
 भारत-चीन के बीच समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सेनाओं का डिसइंगेजमेंट यानी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। 4 दिन पहले हुए नए पेट्रोलिंग समझौते के बाद भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं।पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और देपसांग में दो बिंदुओं पर भारत और चीन के सैनिक पीछे हट रहे हैं। दोनों सेनाओं ने अपने टेंट, गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण सीमा से हटाने शुरू कर दिए हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और देपसांग में सेनाओं की डी-एस्केलेशन प्रॉसेस चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन में सीमा पर 21 अक्टूबर को पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। इससे मई 2020 में हुई गलवान झड़प से पहले की स्थिति वापस लाई जाएगी। 21 अक्टूबर को दोनों देशों के कोर कमांडर ने सुबह 4:30 बजे फाइनल एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं छोटी-छोटी टुकड़ियों में पीछे हटने लगी थीं। *डेमचोक और देपसांग में पेट्रोलिंग को लेकर हुआ समझौता* मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत और चीन देपसांग और डेमचोक क्षेत्र में एक-दूसरे को गश्त के अधिकार बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। इसका मतलब है कि भारतीय सैनिक देपसांग में गश्त बिंदु (पीपी) 10 से 13 तक और डेमचोक के चारडिंग नाला में गश्त कर सकते हैं। समझौते से पहले देपसांग और डेमचोक में दोनों पक्षों के 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय सैनिक चारडिंग नाला के पश्चिमी हिस्से की ओर वापस चले गए हैं, जबकि चीनी सैनिक नाला के पूर्वी हिस्से की ओर पीछे हट रहे हैं। दोनों पक्षों के लगभग 10-12 अस्थायी ढांचों और लगभग 12 टेंट हैं, जिन्हें हटाया जाना है।पूरी तरह से वापसी में कुछ समय लगेगा। *10 दिन के भीतर शुरू हो सकती है पेट्रोलिंग* भारतीय सेना ने उम्मीद जताई है कि सैनिक अब देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। इसमें नॉर्थ में दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे की तरफ की 16 हजार फीट की ऊंचाई पर टेबल टॉप पठार शामिल है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पेट्रोलिंग 10 दिन के भीतर शुरू हो सकती है। एलएसी के उन सभी 63 प्वाइंट्स पर आपसी सहमति की पेट्रोलिंग शुरू हो सकेगी। इसमें पैंगोंग त्सो के उत्तरी छोर पर फिंगर 8 तक गश्त की बहाली शामिल है, जहां भारतीय सेना फिंगर 4 तक नहीं जा पा रही थी। भारतीय सैनिक इस क्षेत्र में चीनी पेट्रोलिंग टीम को भी नहीं रोकेंगे। *21 अक्टूबर को हुआ था समझौता* आमने-सामने टकराव से बचने के लिए दोनों सेनाएं एक-दूसरे को अपनी पेट्रोलिंग की तारीख और समय के बारे में पहले से खबर करेंगी। इसका मकसद यह तय करना होगा है कि सैनिकों के बीच कोई झड़प और हिंसा न हो। बता दें कि साल 2020 में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल रैंक के एक अधिकारी समेत 20 भारतीय जवान बलिदान हुए थे। जिसके बाद से दोनों देशों के बीच गतिरोध बढ़ गया था। पिछले चार साल से अधिक समय से दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध जारी थी। समाधान की कई बार कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बनी। अब जाकर भारत ने सोमवार को घोषणा की थी कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त के लिए एक समझौते पर सहमत हुए हैं। *भारत-चीन का नया पेट्रोलिंग समझौता* 1. पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने के लिए चीन और भारत राजी हुए। यानी अब चीन की आर्मी उन इलाकों से हटेगी, जहां उसने अतिक्रमण किया था। 2. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने सोमवार को बताया था कि भारत-चीन के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के साथ 2020 के बाद उठे मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ है। इस पर दोनों देश कदम उठाएंगे। 3. अप्रैल 2020 में एक सैन्य अभ्यास के बाद चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में कम से कम 6 इलाकों में अतिक्रमण किया था, लेकिन दो साल बाद चीन की पीएलए 4 स्थानों से पीछे हट गई थी। दौलत बेग ओल्डी और डेमचोक के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर गश्त को लेकर सहमति नहीं बनी थी और भारतीय सेना को कई इलाकों में रोका जा रहा था।
 

बिश्नोई गैंग पर एनआईए का बड़ा एक्शन, लॉरेंस के भाई अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसा है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने अनमोल के खिलाफ साल 2022 में दर्ज दो एनआईए मामलों में भी आरोप पत्र दायर किया है। बता दें कि एनआईए ने ये कार्रवाई तब की है, जब हाल ही में मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाला शूटर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। 

अनमोल के खिलाफ पहले ही जारी है लुक आउट सर्कुलर
एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है। अनमोल उर्फ भानु बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। हाल ही में मुंबई में दिग्गज नेता और सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दिकी की हत्या मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। बताया जाता है कि वह लगातार शूटर्स के संपर्क में था। मुंबई पुलिस ने अनमोल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी कर रखा है।

सलमान फायरिंग केस में भी आरोपी
सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद इस साल 14 अप्रैल को मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। अनमोल ने सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग की खुद ही जिम्मेदारी ली थी। फायरिंग को लेकर अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी ली। साथ ही उसने सलमान के नाम एक लंबा मैसेज भी लिखा। जिसमें उसने कहा कि उन्हें आखिरी चेतावनी दी जा रही है। 

सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी मुख्य आरोपी
इसके अलावा अनमोल पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी मुख्य आरोपी है। पिछले साल एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। हालांकि इस दौरान वह फर्जी पासपोर्ट के सहारे में देश छोड़कर भागने में कामयाब रहा। पिछले साल उसे केन्या और इस साल कनाडा में देखा गया था। अनमोल अपने ठिकाने बदलता रहता है। उस पर करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, वह जोधपुर की जेल में सजा भी काट चुका है।  2021 में सात अक्तूबर को उसे रिहा किया गया था।

लैंडफॉल के बाद 'दाना' मचा रहा तबाही, बंगाल-ओडिशा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश*

 
 
  #cyclone_dana_odisha_west_bengal_landfall 
  
  
 साइक्लोन ‘दाना’ शुक्रवार को सुबह 12.10 बजे ओडिशा के तट से टकराया। तूफान दाना का असर पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक में दिख रहा है। दोनों राज्यों में भारी बारिश हो रही है साथ ही तेज हवाएं भी चल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, ‘दाना’ का लैंडफॉल शुक्रवार सुबह तक जारी रही। आईएमडी ने बताया कि तूफान पिछले छह घंटों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ा और फिर केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच पहुंचा। इस दौरान हवा की गति करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ‘दाना’ के दस्तक देने के बाद से ओडिशा के कई इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इस कारण कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं. वहीं सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भद्रक के धामरा के तटीय गांवों में चक्रवात दाना के कारण सड़कें अवरुद्ध हैं। स्थानीय लोगों को गिरे हुए पेड़ों को हटाते हुए देखा गया, लेकिन कुछ सड़कें अभी भी दुर्गम बनी हुई हैं और कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में भी ‘दाना’ का असर देखने को मिल रहा है. यहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। *बिहार-झारखंड में दिखा साइक्लोन दाना का असर* बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में है। हालांकि, इसका असर बिहार और झारखंड में भी देखा गया। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुनील नारायण थुल ने बताया कि 24 अक्टूबर की रात्रि से ही झारखंड से सटे जिलों में बारिश और तेज हवा का दौर जारी है। *रात भर कंट्रोल रूम में रहीं सीएम ममता बनर्जी* चक्रवात ‘दाना’ के कारण पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारी बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में भी स्थित खराब हो गई हैं। तेज हवाओं के चलने से कई जगहों पर पेड़ उखड़ सड़कों पर गिर गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार देर रात चक्रवात ‘दाना’ के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में राज्य सरकार के नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। वह पूरी रात नियंत्रण कक्ष में ही रहीं और हालत की जानकारी लेती रहीं। बंगाल में अब तक 2 लाख 11 हजार 234 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
 

एस जयशंकर ने फिर ठोका सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट का दावा, ब्रिक्‍स समिट में बोले-दुनिया में व्यवस्था बदल रही
#s_jaishankar_pushing_permanent_seat_for_india_at_un


विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर ब्रिक्‍स प्‍लस के मंच से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत के ल‍िए स्‍थायी सीट का दावा ठोका है।रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि ज्यादा न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए स्थापित संस्थानों में सुधार की जरूरत है। ये सुधार तत्काल किया जाना चाहिए।

जयशंकर ने ब्रिक्स के आउटरीच सेशन में कहा, "ब्रिक्स ये दिखाता है कि पुरानी व्यवस्था कितनी गहराई से बदल रही है। साथ ही अतीत की कई असमानताएं भी जारी हैं, बल्कि उन्होंने नए तरीके अपना लिए हैं। ग्लोबलाइजेशन के फायदे बहुत असमान रहे हैं। ऐसे में दुनिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को हासिल करने में काफी पीछे रह जाने का खतरा है।

एस जयशंकर ने इस दौरान अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था कैसे बनाने का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक स्वतंत्र प्रकृति के प्लेटफार्म को मजबूत और विस्तारित किया जाना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं में तुरंत सुधार किया जाए। बहुपक्षीय विकास बैंकों की भी बदला जाए, जिनकी कार्य प्रक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र की तरह पुरानी हैं। इसके बाद तीसरा तरीका वैश्विक अर्थव्यवस्था का लोकतंत्रीकरण है।

जयशंकर ने आगे कहा कि चौथा तरीका वैश्विक बुनियादी ढांचे में कमियों को ठीक करना है, जो कमियां औपनिवेशिक युग से विरासत में मिली हुई हैं। दुनिया को ऐसे कनेक्टिविटी विकल्पों की आवश्यकता है, जो लॉजिस्टिक्स को बढ़ाएं और जोखिमों को कम कर सकें। वहीं पांचवां तरीका अनुभव और नई पहल एक दूसरे से साझा करने का है।

बता दें कि भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है। वह स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करने की जरूरत पर जोर देता है। 1945 में गठित सुरक्षा परिषद के शुरू से 15 सदस्य हैं। इनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य हर 2 साल बाद बदले जाते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन कर चुके हैं। लेकिन चीन वीटो पावर के जरिए इसमें अड़ंगे डालता रहा है।

श्रीलंका में इजरायलियों के खिलाफ बड़ा साजिश नाकाम, कैसे भारत के खुफिया इनपुट से टला खतरा
#2_arrested_in_sri_lanka_over_threats_to_israelis
श्रीलंकाई पुलिस ने इजरायली नागरिकों के खिलाफ एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है।श्रीलंकाई पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर इजरायलियों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे।भारत से मिले खुफिया इनपुट के आधार पर श्रीलंकाई पुलिस ने इजरायली नागिरकों के खिलाफ खाजिश का पर्दाफाश किया है।

श्रीलंका की स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को बताया कि इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंकी धमकियों के सिलसिले में दो श्रीलंकाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें भारत की अहम भूमिका रही है। संदिग्धों में एक इराक में रहता था और भारत से दी गई खुफिया जानकारी ने उनकी पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह जानकारी बुधवार को यहूदी राष्ट्र की ओर से जारी की गई ट्रेवल वार्निंग के बाद सामने आई। एक दिन पहले ही इजरायल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आतंकवाद के खतरे का हवाला देते हुए इजरायलियों से लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र और सर्फिंग रिसॉर्ट को तुरंत छोड़ने की अपील की। एनएससी ने कहा, "इन क्षेत्रों को छोड़ने वालों को सलाह दी जाती है कि वे देश छोड़ दें या कम से कम राजधानी कोलंबो चले जाएं, जहां स्थानीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी काफी ज्यादा है।

ट्रेवल वार्निंग में कहा गया कि इजरायलियों को देश के बाकी हिस्सों की यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। उनसे उन चिह्नों को छिपाने को कहा गया जो यह दर्शाते हों कि वे इजरायली हैं। नागरिकों को बड़ी संख्या में जमा होने से बचने को भी कहा गया। इजरायल ने कहा कि वह श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ निकट संपर्क में है। चेतावनी के मद्देनजर, श्रीलंका ने कहा कि उसने अरुगम खाड़ी में चबाड हाउस यहूदी सामुदायिक केंद्र में सुरक्षा बढ़ा दी।

इजरायल की चेतावनी से पहले, श्रीलंका में अमेरिकी दूतावास ने कहा था कि उसे पूर्वी अरुगाम खाड़ी में लोकप्रिय पर्यटक स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले की विश्वसनीय सूचना मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन और कनाडा ने अपनी वेबसाइटों पर अमेरिकी चेतावनी शेयर की, जबकि रूसी दूतावास ने अपने नागरिकों को द्वीप पर जाते समय भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचने की सलाह दी।

भारत-चीन भूल रहे आपसी मतभेद, क्या यह अमेरिका के लिए चुनौती है?
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लंबे समय बाद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने की सहमति बनी है और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने की उम्मीद भी बढ़ गई है। इसकी एक झलक रूस के कज़ान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी दिखी, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वार्ता हुई। बता दें कि साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 भारतीय सैनिकों के साथ कई चीनी सैनिक मारे गए थे।तबसे ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। अब इतने सालों के बाद दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर आते दिख रहे हैं।

अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत-चीन संबंधों में नरमी अमेरिका के लिए नई चुनौती पेश कर सकती है? दरअसल, यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और अपने यहां आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों में भारत को घेरने की लगातार कोशिशें की हैं। अमेरिका ने न केवल निज्जर की हत्या मामले में कनाडा के कंधे पर हाथ रखकर भारत की तरफ आंखें तरेर रहा है बल्कि पन्नू मामले में भारत पर लगातार दबाव बनाना चाह रहा है। 

हालांकि, अमेरिका भारत पर भरोसा करता है कि वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोके रखने का सबसे बड़ा जरिया है। भारत-चीन सीमा गतिरोध के समाधान की संभावना के प्रति अमेरिकी संदेह भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में चीन की भूमिका से उपजा है। चूंकि अमेरिका को लगता है कि भारत को इंडो-पैसिफिक में चीनी प्रभाव को रोकने के साथ-साथ चीन द्वारा ताइवान पर संभावित आक्रमण की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए उसने भारत के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाई है जिसमें महत्वपूर्ण तकनीक साझा करना और विनिर्माण के लिए चीन के विकल्प के रूप में भारत का समर्थन करना शामिल है। हाल ही में, भारत और अमेरिका ने अमेरिकी सशस्त्र बलों और सहयोगी सेनाओं के साथ-साथ भारतीय रक्षा बलों को उन्नत चिप्स की आपूर्ति करने के लिए भारत में एक संयुक्त सेमीकंडक्टर फ़ैब की योजना बनाई है। स्पष्ट चीन कोण के साथ, भारत और अमेरिका ने हाल ही में 31 प्रीडेटर ड्रोन के अधिग्रहण के लिए 32,000 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें भारतीय सेना , नौसेना और वायु सेना के बीच वितरित किया जाएगा। यह अधिग्रहण हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ चीन अपनी नौसैनिक उपस्थिति का तेज़ी से विस्तार कर रहा है और टर्नअराउंड सुविधाएँ स्थापित कर रहा है। 

हालांकि, ये कहना जल्दबादजी होगी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर मतभेद पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। भारत और चीन के बीच इतना अधिक अविश्वास और अतीत का बोझ है कि वे किसी भी तरह के घनिष्ठ सहयोग की अनुमति नहीं दे सकते जो अमेरिका या पश्चिम के लिए चुनौती बन जाए।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान, भारत-चीन साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास किया। जिसमें अहमदाबाद, वुहान और महाबलीपुरम में तीन बार शी और मोदी की मुलाकात शामिल थी। बावजूद इसके सीमा पर चीन की आक्रामकता दिखी पहले डोकलाम और फिर गलवान में।