कल होने वाला जनदर्शन किया गया स्थगित

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 17 अक्टूबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश

 
 
  
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई बैठक में निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने तथा प्रस्तावित कार्यों की बाधाओं को दूर कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130डी नारायणपुर से कस्तुरमेटा मार्ग का काम जल्दी प्रारंभ करने को कहा।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों के भू-अर्जन के भुगतान और वन-व्यपवर्तन (Forest-Diversion) की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव को बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केशकाल बायपास का प्राक्कलन स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। श्री साव ने केंद्र सरकार से इसकी शीघ्र मंजूरी प्राप्त कर काम प्रारंभ करने के लिए यथाशीघ्र निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर से सारंगढ़ मार्ग के फोरलेन कार्य का डीपीआर जल्दी पूर्ण कर इस साल दिसम्बर माह तक केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
 

कैबिनेट बैठक : साय सरकार का बड़ा फैसला, 14 नवंबर से होगी धान खरीदी, दिवंगत शिक्षक पंचायत के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति…

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में 14 नवंबर से धान खरीदी का फैसला लिया गया. इसके साथ दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का भी फैसला लिया गया.
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमण्डलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवम्बर 2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी।
  
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी। मंत्रिपरिषद में खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु सीमांत एवं लघु कृषकों को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन प्रदाय करने का निर्णय लिया गया। सभी खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नये जूट बारदाना जूट कमिश्नर के माध्यम से क्रय करने की स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी।
  
- मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटाएन्ट्री ऑपरेटरों को 18,420 रूपए प्रतिमाह के मान से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रूपए का व्यय भार आएगा। जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षाें की भांति राशि मार्कफेड को प्रदाय की जाएगी।
  
- विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा अनुशंसित 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है।
  
- मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  
- राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्वों के साथ-साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य भी देखेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण के अलावा नये कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण एवं शिकायतों का निराकरण करेगी।
  
- दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकम्पा हेतु पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकम्पा हेतु पात्र है, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व के आदेश को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि दिवंगत के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सके।
  
- लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठि की जाएगी तथा अंत्येष्ठि के लिए उनके परिवार को 25 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी।
  
- देशी/विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किये जाने हेतु Excise Adhesive Label (Hologram) होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाईयों एवं कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन किया गया।
 

रायपुर दक्षिण उप चुनाव : विधानसभा क्षेत्र में ही लागू रहेगी आदर्श आचार संहिता

 
 
  

   
   रायपुर-  रायपुर दक्षिण उप चुनाव का बिगुल बज चुका है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने उप चुनाव की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि केवल विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी. नगर निगम और महानगर होने के कारण पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता नहीं लागू होगी. मतदान के दौरान पांच कंपनियां तैनात रहेगी।
  
  

   
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन भरा जाएगा. 13 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी. क्षेत्र के 2 लाख 70 हजार मतदाता विधायक के तौर पर विधानसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे.
   
रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,70,936 हैं, जिनमें से 1,33,713 पुरुष और 1,37,171 महिला मतदाता शामिल हैं. इनके अलावा तृतीय लिंग के 52 मतदाता पंजीकृत हैं. विधानसभा क्षेत्र में सेवा मतदाताओं की संख्या 59 है.
   
उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 253 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें से 10 संगवारी मतदान केंद्र, 5 आदर्श मतदान केंद्र और 5 युवा मतदान केंद्र होंगे. 227 मतदान केंद्र में लाइव स्क्रीनिंग होगी. मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए 5 कंपनियां तैनात की जाएगी.
  
 

शिक्षक भर्ती की मांग पर डटा बीएड-डीएड संघ, 18 अक्टूबर तक का दिया सरकार को समय…

 
 
  
रायपुर-  शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएड-बीएड संघ का नया रायपुर तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. बीते 30 दिनों में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं के बाद अब संघ 18 अक्टूबर तक मांग पूरी होने पर 19 अक्टूबर को नेशनल हाइवे पर चक्काजाम की चेतावनी दी है.
  
छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड-बीएड संघ के अध्यक्ष दाउद ख़ान ने बताया कि शिक्षक भर्ती नहीं होने से डिप्रेशन में बिलासपुर में एक युवा ने आत्महत्या कर ली है. सरकार को एक साथ कितनी जान चाहिए बता दें.
  
उन्होंने कहा कि एक तरफ 75,000 शिक्षकों का पद ख़ाली हैं, जिसकी वजह से अभिभावक-बच्चे स्कूलों में ताला लगा रहे हैं. दूसरी तरफ़ डिग्रीधारी बेरोजगार सरकार ने अपने वादे के अनुरूप नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं.
 

11 एकड़ की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, 8 दलालों के खिलाफ FIR, 6 गिरफ्तार, इधर रिपोर्ट दर्ज होते ही अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

 
 
  
बिलासपुर-    बिलासपुर निगम सीमा में शामिल खमतराई के लगभग 11 एकड़ शासकीय भूमि में 94 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. मामले का खुलासा प्रशासन द्वारा जांच कराने पर हुआ. जांच में पता चला कि उसी सरकारी भूमि में अवैध रूप से रहने वाले मणिशंकर त्यागी ने अन्य लोगों को सरकारी जमीन टुकड़े में बेच दिया है. जांच के बाद अब प्रशासन ने मामले में 8 जमीन दलालों के खिलाफ एफआईआर कराया है. मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इधर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने तोड़फोड़ की कार्रवाई भी शुरू कर दी है.
  
साल 2019 नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले खमतराई ग्राम पंचायत को बिलासपुर नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया. इससे पहले और बाद में धीरे-धीरे कर यहां 11 एकड़ शासकीय भूमि पर 94 लोगों ने अतिक्रमण कर मकान और दुकान बना लिया. साथ ही ब्राम्हण समाज को आवंटित दो एकड़ सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया. समाज के लोगों ने इसकी शिकायत निगम कमिश्नर अमित कुमार से की. जिस पर एसडीएम पीयूष तिवारी ने मामले की जांच कराई, तो पता चला कि मणिशंकर त्यागी नाम के व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकान बना ली है.
  
राजस्व अधिकारियों की जांच में चला कि मणिशंकर त्यागी ने 11 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया. इसके बाद उसने 10 रुपये के स्टाम्प में 94 लोगों को टुकड़े कर प्लाट बेच दिए. जांच के बाद निगम कमिश्नर अमित कुमार और जिला प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को ढहाने के निर्देश दिए. इस पर दो दिन पहले रविवार को अतिक्रमण विभाग और जोन क्रमांक 7 की टीम ने खमतराई के वार्ड क्रमांक 58 काली मंदिर के पास बिना अनुमति के वाणिज्यिक और आवासीय निर्माण कराने वाले मणिशंकर त्यागी की चार दुकानों और मकान को बुलडोजर से ढहा दिया. इस मामले में पहले मणिशंकर त्यागी को जमीन और निर्माण संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस दिया. समय सीमा के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई की गई.
  
इस मामले में प्रशासन ने 8 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, जिसमें से पुलिस ने शरद यादव निवासी चांटीडीह, संजय जायसवाल चांटीडीह, मधुसूदन राव कुदूदण्ड, श्रीनिवास राव, कुदूदण्ड, परमेश्वर सूर्यवंशी खमतराई, सुक्रीता बाई सूर्यवंशी खमतराई को गिरफ्तार किया है.
 

सूरजपुर दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा : NSUI जिलाध्यक्ष समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

 
 
  
सूरजपुर-    सूरजपुर दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सीके चौधरी भी शामिल है. पांचों आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले का खुलासा आईजी अंकित गर्ग ने किया है.
  
जानिए पूरा घटनाक्रम
  
बता दें कि रविवार को सूरजपुर के चौपाटी में एक पुलिसकर्मी से आदतन अपराधी कुलदीप साहू ने बहस किया. यह कहकर कि ‘तुम्हारी पुलिस मेरा जीना हराम कर रखी है’, जिस पर आरक्षक ने कहा ‘मैं तो एक आरक्षक हूं, वरिष्ठ अधिकारी जो कर रहे होंगे, मुझे क्या पता’ तो उसने होटल में कढ़ाई में रखा खौलते हुआ तेल फेंक दिया. इसमें आरक्षक पूरी तरह से जल गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया.
  
मामले की जानकारी के बाद कुलदीप के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई. इस दौरान अंधेरे में वह एक कार में बैठा हुआ था, इस दौरान उसने पैदल खोजबीन कर रहे पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया. इसी बीच शहर से बाहर महगंवा स्थित प्रधान आरक्षक तालिब शेख के किराए के मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तभी तालिब शेख की पत्नी ने अपने पति को कॉल किया, लेकिन बात नहीं हो पाई. उसके बाद तालिब शेख ने भी अपनी पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई. इसके बाद प्रधान आरक्षक को अंदेशा हुआ और घर पहुंचा. जहां प्रधान आरक्षक शेख ने देखा कि घर में खून फैला हुआ था, बीवी और बच्ची घर पर नहीं थे. वहीं घर के बाहर चाकू मिला और काफी सरगर्मी से तलाश शुरू की गई तो पत्नी और बेटी की लाश शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर मिली थी.
  
आईजी अंकित गर्ग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. पुलिस कार्रवाई और प्रधान आरक्षक की सक्रियता के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है.
  
ये हैं आरोपियों के नाम
  
- कुलदीप साहू पिता अशोक साहू
  
- आर्यन विश्वकर्मा पिता संजय विश्वकर्मा
  
- फूलसिंग पिता गणपत सिंह
  
- चंद्रकांत चौधरी पिता शिवप्रसाद चौधरी
  
- सूरज साहू पिता राजाराम साहू
 

सीएम साय का ऐलान, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा रामचंडी मंदिर, गढ़फुलझर में बनेगा मांगलिक भवन

 
 
  
पिथौरा-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बसना के गढ़फुलझर में कोलता समाज की ओर से आयोजित राम चंडी दिवस समारोह में शामिल हुए. इस दौरान सीएम साय ने 50 लाख की लागत से मांगलिक भवन और राम चंडी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।
  
मुख्यमंत्री साय ने पहले राम चंडी देवी की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि की कामनाएं की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गढ़फुलझर की पावन भूमि में आकर धन्य हो गया हूं. अति व्यस्तता के बीच राम चंडी देवी के दर्शन के लिए आया हूं।
  
कार्यक्रम में कोलता समाज सहित जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल की मांग पर मुख्यमंत्री साय ने 50 लाख की लागत से मांगलिक भवन और राम चंडी मंदिर को पर्यटन के रूप में विकसित करने की घोषणा की. वहीं 1 नवंबर के बजाए 15 नवंबर से धान खरीदी होने के सवाल पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. भाजपा सरकार किसान हितैषी है. किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. जो किसान हित में होगा वो किया जाएगा.
 

भाजपा नेता के वायरल वीडियो पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा- हमारे लोग और सरकार को बदनाम करने की चल रही साजिश

 
 
  
  

   रायपुर-   कांकेर में भानुप्रतापपुर से भाजयुमो मंडल अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह नोटों की गड्डियों के साथ कार से सफर करते नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है. वहीं अब इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि नोटों के बंडल वाले वीडियो का वेरीफाई कर रहे हैं. आजकल फेक वीडियो भी बहुत चल रहा है. हमारे लोग और सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है.
   
बता दें कि मंगलवार को भानुप्रतापपुर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी का नोटों के गड्डियों के साथ कार में सफर करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. आकाश सोलंकी भाजयुमो जिलाध्यक्ष राजा पांडे का करीबी माना जाता है.
   
सुशासन तो गाड़ियों में नोट बनकर छलक रहा है – भूपेश बघेल
   
नोटों के गड्डियों के साथ वीडियो पर पूर्व सीएम ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि क्या बात है! विष्णुदेव साय जी आपका “सुशासन” तो गाड़ियों में नोट बनकर छलक रहा है! पहचाना इन्हें जो नोट की गड्डियों के साथ मूछों में ताव दे रहे हैं? लीजिए, आसान कर देता हूं, ये भानुप्रतापपुर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी हैं. सुना है बेरोजगार हैं. सामान्य परिवार से आते हैं. अब ये बताइए कि ‘सुशासन’ में इसकी जांच होगी या वॉशिंग मशीन वाला फॉर्मूला लगेगा?
   
जो कुछ महीने पहले बेरोजगार था, वह 70 से 80 लाख रुपये नकद का खुलेआम दिखावा कर रहा- कांग्रेस
   
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर लिखा, भानुप्रतापपुर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी, जो कि कुछ ही महीने पहले बेरोजगार था, वह 70 से 80 लाख रुपये नकद का खुलेआम दिखावा कर रहा है. छोटे से भाजपा कार्यकर्ता के इस दौलत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके बड़े नेता क्या गुल खिला रहे होंगे. क्या भाजपा सरकार की पुलिस, ईडी, आईटी कोई कार्रवाई करेगी या फिर सिर्फ निर्दोष कांग्रेसियों को सताया जाएगा???
  
  

 

SI भर्ती का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों में परिणाम जारी करने के दिए निर्देश

 
 
  
  बिलासपुर-    कई महीनों से आंदोलन कर रहे SI भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अब हाई कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस एन.के. व्यास के सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को 975 पोस्ट के लिए परिणाम जल्द जारी करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने आगामी 15 दिनों के भीतर SI भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है.
  

   
2018 में शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया
   
बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के दौरान साल 2018 के अगस्त महीने में कुल 655 पदों के लिए SI भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी. इसमें सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (विशेष शाखा) समेत कई अन्य पदों की भर्ती होनी थी. 2019 में सरकार भी बदल गई लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं हुई. इसके बाद राज्य की नई सरकार (कांग्रेस) ने साल 2021 के अक्टूबर में 975 पोस्ट के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया था.
   
कांग्रेस सरकार में दूसरी बार शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया
   
SI भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जून 2022 में शुरू हुई और 8 सितंबर 2023 तक चली. इस दौरान शारीरिक नापजोख जून-जुलाई 2022 में हुआ, प्रारंभिक परीक्षा 29 जनवरी 2023 को आयोजित की गई, जबकि मुख्य परीक्षा 26 मई से 29 मई 2023 तक हुई. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा 18 से 30 जुलाई 2023 के बीच आयोजित की गई, और अंत में इंटरव्यू 17 अगस्त से 8 सितंबर 2023 के बीच लिया गया. परीक्षा को पूरा हुए 1 साल से अधिक हो गया, इस बीच एक बार फिर सरकार बदल गई. 2023 में भाजपा ने फिर से सरकार बनाई, लेकिन अब तक परीक्षा के परीणाम जारी नहीं हुए।
   
अब तक जारी नहीं हुए परिणाम
   
परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर अभ्यर्थी कई बार आंदोलन कर चुके हैं. आमरण अनशन, मुंडन संस्कार, स्वच्छता अभियान और रक्तदान के जरिये कर अभ्यर्थी कई बार रिजल्ट की मांग कर चुके हैं. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब जल्द ही अभ्यर्थियों की परेशानी खत्म होने की उम्मीद है.
   
SI भर्ती परीक्षा का मामला ऐसे पहुंचा कोर्ट
   
SI भर्ती परीक्षा का मामला अदालत में पहुंच गया है. 29 जनवरी, 2023 को प्रारंभिक परीक्षा के बाद, 16 मई, 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, जिसमें 370 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ. इस चयन के बाद, जो अभ्यर्थी मेरिट सूची में नहीं आए, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए. याचिका में कहा गया कि 975 पदों में से 247 प्लाटून कमांडर के थे और मेरिट सूची में 20 गुना अभ्यर्थियों का होना आवश्यक था, जबकि सूची में 6,013 महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल थे. इस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई. 20 मई, 2024 को बिलासपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिलाओं को शामिल करना गलत था, और उनकी जगह पुरुषों को शामिल करने का निर्देश दिया. हालांकि, कोर्ट के आदेश के पांच महीने बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ, जिससे अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन और अनशन किया.
   
हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर परीणाम जारी करने का दिया आदेश
   
आज 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर परीक्षा परीणाम जारी करने के आदेश दिए हैं. अब देखने वाली बात है कि क्या अभ्यर्थियों को 15 दिन के भीतर परीक्षा परिणाम को लेकर राहत मिलेगी या नहीं.