राइडर्स आउससोर्सिंग कंपनी के कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी


  

 
 
  पेटरवार (बोकारो)
  
मिथलेश कुमार 
  बोकारो को चौथे दिन जारी राइडर्स आउससोर्सिंग कंपनी के कर्मियों की हड़ताल से सदर अस्पताल, चास अनुमंडल अस्पताल व सीएचसी चास की व्यवस्था पूरी प्रभावित हो गयी है। विशेषकर अस्पताल की साफ-सफाई की स्थिति सबसे बदतर है। गंदगी व दुर्गध से मरीजों के साथ चिकित्सक व कर्मी में परेशान है। हड़ताल का आलम यह है कि मरीज के परिजन खुद ड्रेसिंग करने को विवश हो गए हैं। साफ-सफाई की व्यवस्था प्रभावित रहने से मंगलवार को एक भी सिजेरियन डिलेवरी नहीं हुई। वार्ड की साफ-सफाई नहीं होने से दुर्गंग से मरीज परेशान हैं। यही आलम रहा तो मरीज के साथ ड्यूटी पर तैनात स्टाफ संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। अधिकारी का कहना है कि साफ-सफाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। कर्मचारियों का कहना है की जब हमारी मांग पूरी नही होंगी तब तक इसी तरह चलते रहेगा।
 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जासूसी के आरोप पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पलटवार, कहा-
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के फोन सर्विलॉन्स होने वाले आरोप पर सवाल किया कि क्यों करेंगे? क्या मसला है, कोई बात ही नहीं है, जबरदस्ती की बातें हैं. एकदम निराधार और बेकार की बातें हैं, ना कोई संभावना. 
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी बजट से डर गए हैं. बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है. निरर्थक बातें कर रहे हैं. इस पर जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उनके फोन टेप होने वाले बयान पर कहा कि कभी हुआ था, कभी कहा भी था. लगा तब कहा था, लेकिन ऐसी सुबह उठकर नहीं कहा था. कांग्रेस का यह बोलना औचित्यपूर्ण विषय है.
दरअसल, एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जासूसी के गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि मेरा फोन भी सर्विलांस में है, मेरे बगल में खुफिया तंत्र के कर्मचारी खड़े रहते हैं, LIB के कर्मचारी पत्रकारवार्ता में मेरी बात को सुनते हैं. 
वहीं विपक्ष के बहिर्गमन को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र है. बीजेपी लोकतंत्र का सम्मान करने वाले पार्टी है. जनादेश जो आ गया, सो आ गया. विष्णु देव की सरकार से नहीं सक पा रहे तो ईवीएम के बाद दूसरा शिगुफा छोड़ रहे हैं. बीजेपी की सरकार ना रुकेगी, ना रफ्तार रुकेगा.

शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश…
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत किए जाने की अपनी घोषणा को पूरा करके राज्य के लाखों शासकीय सेवकों को होली पर्व से पूर्व सौगात दी है। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में शासकीय सेवकों को 53 प्रतिशत डीए किए जाने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के परिपालन में शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने का आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके 53 प्रतिशत किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगी और इसका भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ अप्रैल माह में किया जाएगा।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया, जानें क्या है सिद्धारमैया का प्लान?
#karnatakamuslimreservation 


कर्नाटक में एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाता दिख रहा है। कांग्रेस सरकार मुस्लिम आरक्षण की तैयारी कर रही है। यह आरक्षण राज्य में दिए जाने वाले ठेकों में लागू किया जाएगा। राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण क़ानून में बदलाव करके दिया जाएगा। इसके लिए कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स (केटीपीपी) एक्ट में संशोधन किया जाएगा। एक साल पहले इसी तरह का प्रस्ताव विवादों और तुष्टिकरण की राजनीति के आरोपों के बीच वापस ले लिया गया था, लेकिन अब दोबारा से अमलीजामा पहनाने की रणनीति बनाई है। भाजपा ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया और कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

मीडिया रिपोर्स के अनुसार, कर्नाटक की सिद्दारमैया सरकार मुस्लिमों को कर्नाटक के सरकारी निर्माण के ठेकों में 4% का आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस ने इसके लिए 1999 के कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट, में संशोधन कर मुस्लिमों को सरकारी निर्माण कार्यों में 4 फीसदी आरक्षण देने का प्लान बनाया है। सिद्धारमैया सरकार यह संशोधन विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में लाने की रणनीति बनाई है। इसके जरिए ही आरक्षण लागू किया जाएगा। कर्नाटक वित्त विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है और कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कथित तौर पर संशोधन को मंजूरी दे दी है।

मुस्लिम वोटों को लुभाने का एक पैंतरा
ऐसा पहली बार नहीं है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने की तैयारी की हो। इससे पहले नवम्बर, 2024 में भी सरकार इस प्रस्ताव पर काम कर चुकी है लेकिन तब विरोध के कारण इस आइडिया को छोड़ दिया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस का यह कदम मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लुभाने का एक पैंतरा माना जा रहा है। वह इस मामले में जेडीएस को किनारे करना चाहती है। सिद्दारमैया सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर अब राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा हमलावर है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों को ही अल्पसंख्यक मानती है।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का इतिहास
कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का इतिहास काफी पुराना है। 1994 में एच.डी. देवगौड़ा के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्होंने पिछड़ी जातियों के बीच ‘श्रेणी 2बी’ बनाकर मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया। हालांकि, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस 4% आरक्षण को रद्द कर दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने बीजेपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

किसानों को नहीं मिला 2023-24 का गन्ना का पेमेंट, बंद होने के कगार पर शक्कर कारखाना, भाजपा विधायक के सवाल पर स्पीकर ने दिए यह निर्देश
रायपुर- विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन पंडरिया विधानसभा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने की माली हालत पर विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण में सवाल उठाया. विधायक ने बताया कि किसानों को 2023-24 का गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है. न समर्थन मूल्य का भुगतान हो रही, और न ही बोनस का. इस पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने समयबद्ध पेमेंट के साथ सारे बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए. 
भाजपा विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण में सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में शक्कर कारखाने की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़े हैं. 8 हजार किसान गन्ना बेचते हैं. हर किसान के परिवार मे 5-6 लोग हैं. किसानों को अब तक 2023-24 का गन्ना का पेमेंट नहीं मिला है. न समर्थन मूल्य का भुगतान हो रहा और न ही बोनस का.
विधायक ने बताया कि शुगर फैक्टरी पर 81 करोड़ का लोन था, जिसके एवज में ब्याज समेत 121 करोड़ पटाया जा चुका है. उन्होंने मांग की कि ब्याज की दर को घटाया जाए, साथ ही गन्ना पेराई की दर 350 रुपए दी जा रही है, जबकि प्राइवेट कंपनी में 450 रुपए दिया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि शक्कर कारखाना को सहकारिता विभाग से कम दर पर अतिरिक्त ऋण दिया जाए, ताकि उसका आर्थिक संकट दूर हो सके.
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर है. आर्थिक संकट दूर करने विशेषज्ञों का सलाह लेकर कार्रवाई की जाएगी. विधायक ने कहा कि कुप्रबंधन का भार किसानों पर पड़ रहा है. बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, नेता वहां जाकर अपने लोगों को काम देने का दबाव डालते हैं. एक हाईपावर कमेटी भेजकर उसकी समीक्षा कर शक्कर कारखाने के बेहतरी के लिए काम करें.
मंत्री ने कहा कि जल्द ही किसानों की भुगतान की व्यवस्था करेंगे, साथ ही कमेटी बनाकर व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे. विधायक अजय चंद्राकर ने समय अवधि निर्धारण करने की मांग की. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, हाई पावर कमेटी भेजकर तत्काल व्यवस्था कीजिए. मंत्री ने कहा, जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे.
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि अध्यक्ष महोदय या आपके क्षेत्र में आपके सपनों को साकार करने बना है. एशिया के सबसे बेस्ट कारखाने में से एक है. सहकारिता एक बेहतर दुनिया की निर्माण कर सकती है. इस कारखाने को कुप्रबंधन से बचाते हुए इसे नहीं बेचने का आश्वासन दीजिए. मंत्री ने कहा कि 2006 में यह कारखाना बना था. कुछ कुप्रबंधन की वजह से यह स्थिति बनी है. इसे बेहतर करने का काम करेंगे. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने समयबद्ध पेमेंट कराने का निर्देश देते हुए कहा कि साथ ही सारे बिंदु पर जांच हो जाए.

No Student Union Elections for Five Years at TMBU, Leaving Students Without Leadership
No Student Union Elections for Five Years at TMBU, Leaving Students Without Leadership

Correspondent, Bhagalpur, Bihar

Students at Tilka Manjhi Bhagalpur University (TMBU) are facing numerous challenges. However, the university remains unaware of these issues because there is no representative to voice the students' concerns. The primary reason for this is that no student union elections have been held for the past five years.

TMBU student Hrishikesh Prakash stated that the absence of student union elections over the last five years has left students without proper representation. This situation has arisen due to internal conflicts among university officials. Although various student organizations continuously demand elections, no concrete steps have been taken in this regard.

It is noteworthy that student union elections were held in 2018 and 2019 during the tenure of former DSW Professor Yogendra. The student union plays a crucial role in university governance, as its members are also included in bodies like the Senate, Syndicate, and Academic Council. This ensures that students' concerns are effectively raised in important university meetings, ultimately benefiting them.

Students will now have elected representatives only in the upcoming academic session. Only after that will they have representation in the Senate and Syndicate.

Bhagalpur University student Hrishikesh Prakash has met with the university administration, urging them to conduct elections at the earliest to resolve students' issues as soon as
 possible.

होली से पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबलों को प्रमोशन का तोहफा 




लखनऊ । योगी सरकार यूपी की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। पुलिस विभाग में रिक्त पड़े पदों पर जहां भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, वहीं उपकरणों की भी खरीद फरोख्त की जा रही है। इसी क्रम में अब होली से पहले कांस्टेबलों को प्रमोशन का तोहफा देकर चौका दिया है। प्रमोशन का आदेश जारी होने के बाद पुलिस कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गयी है। 

3480 कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन किया गया

बता दें कि यूपी पुलिस में कांस्टेबलों का होली के पहले बंपर प्रमोशन हुआ है। 3480 कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन किया गया है। यूपी पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रमोशन का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन ऐसे वक्त हुआ है, जब अभी राज्य में करीब 60 हजार से ज्यादा पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पूरी हुई है औऱ उनका परिणाम भी आना है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 40 हजार और पुलिस भर्ती करने के संकेत दिए हैं। 

महाकुंभ में तैनात सुरक्षाकर्मियों को बोनस दिये जाने की पहले हो चुकी घोषणा 

इससे पहले महाकुभ के सकुशल संपन्न होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में ड्यूटी देने वाले 75,000 पुलिसकर्मियों और अन्य सुरक्षाकर्मियों को ‘महाकुंभ सेवा मेडल’ और 10,000 रुपये का विशेष बोनस दिये जाने की घोषणा की।  साथ ही कहा कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से एक-एक हफ्ते की छुट्टी भी दी जाएगी। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में सफाईकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने घोषणा की कि महाकुंभ में सेवा देने वाले सभी स्वच्छता कर्मियों को 10,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। इसके अलावा, प्रदेश के सफाई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अप्रैल से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया जाएगा।सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सभी सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे वे 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकेंगे।

दिवंगत सदस्यों के निधन की सूचना में देरी पर सदन में उठा सवाल, स्पीकर ने दोषी अफसरों पर कार्रवाई के दिए निर्देश…
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के आठवें दिन की शुरू होते ही दिवंगत सदस्यों की निधन सूचना में देरी पर विधायकों ने सवाल उठाया. स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने देर से निधन सूचना मिलने पर नाराजगी जताते हुए दोषी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए. 
विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रशासन को स्पष्ट निर्देश होने के बाद विधानसभा को दिवंगतों की निधन सूचना देरी से मिल रही है. इस पर आसंदी की ओर से व्यवस्था आनी चाहिए. स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मैने पूर्व में भी शासन को स्पष्ट निर्देश दिया गया था. किसी भी पूर्व सदस्य की निधन की सूचना देर से मिलना बहुत आपत्तिजनक है.
दरअसल, डॉ. देवचरण मधुखर के निधन की सूचना मिलने में देरी हुई. अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व विधायक डॉ. मधुकर का निधन 12 फरवरी को हुआ था. इस बात की जानकारी सदन को 4 मार्च को प्राप्त हुई. स्पीकर ने कहा कि मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि बिलासपुर जिले के दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए. कार्यवाही की जानकारी सदन को इसी सत्र में दी जाए.

रेलवे ट्रैक पार किया तो खैर नहीं, हो सकती है 6 महीने की जेल… इस राज्य में सर्कुलर जारी
रेलवे स्टेशनों में हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग शॉर्टकट के चक्कर में जान को जोखिम में डाल रेल ट्रैक (Railway Track) को पार कर लेते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ में अब सर्कुलर जारी हुआ है. यहां अगर आपने रेलवे स्टेशन (Indian Railways) पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट मारा तो आपको जेल भी हो सकती है. फुट ओवरब्रिज का उपयोग करके ही यात्रियों को दूसरे प्लेटफार्म तक जाना होगा.

यहां अगर अगर रेलवे ट्रैक पार करते पाए गए तो छह महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है. रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया सर्कुलर जारी किया है. रेलवे ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक पार करने की खतरनाक प्रवृत्ति से बचें. रेलवे ट्रैक पार करना न केवल जान को जोखिम में डालना है, अन्यथा यह एक दंडनीय अपराध भी है.

यात्रियों से रेलवे ने की अपील

यात्रियों से अपील करते हुए रेलवे ने कहा है कि एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें. सड़क मार्ग उपयोग करने वालों के लिए रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज, सब-वे एवं निर्धारित पैदल मार्ग बनाने की बात कही है.

रेलवे का जागरुकता अभियान

रेलवे ट्रैक पार करने की प्रवृत्ति के रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नियमित रूप से जागरुकता अभियान, लाउड स्पीकर की घोषणाएं और चेकिंग अभियान चलाए जा रहा है, ताकि लोगों को इस गंभीर खतरे के प्रति सचेत किया जा सके. साल-2024 में रेलवे सुरक्षा बल, रायगढ़ और रायपुर द्वारा 1283 अनाधिकृत प्रवेश, न्यूसेन्स एवं अवैध वेंडर्स के विरुद्ध 3063 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई. इस दौरान संपूर्ण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ऐसे मामलों में 28,419 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई.

12 मार्च को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, लिए जायेंगे कई निर्णय


  


रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 मार्च को होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

  

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के मुताबिक कैबिनेट की बैठक 12 मार्च, 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से होगी। यह बैठक झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी।

राइडर्स आउससोर्सिंग कंपनी के कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी


  

 
 
  पेटरवार (बोकारो)
  
मिथलेश कुमार 
  बोकारो को चौथे दिन जारी राइडर्स आउससोर्सिंग कंपनी के कर्मियों की हड़ताल से सदर अस्पताल, चास अनुमंडल अस्पताल व सीएचसी चास की व्यवस्था पूरी प्रभावित हो गयी है। विशेषकर अस्पताल की साफ-सफाई की स्थिति सबसे बदतर है। गंदगी व दुर्गध से मरीजों के साथ चिकित्सक व कर्मी में परेशान है। हड़ताल का आलम यह है कि मरीज के परिजन खुद ड्रेसिंग करने को विवश हो गए हैं। साफ-सफाई की व्यवस्था प्रभावित रहने से मंगलवार को एक भी सिजेरियन डिलेवरी नहीं हुई। वार्ड की साफ-सफाई नहीं होने से दुर्गंग से मरीज परेशान हैं। यही आलम रहा तो मरीज के साथ ड्यूटी पर तैनात स्टाफ संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। अधिकारी का कहना है कि साफ-सफाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। कर्मचारियों का कहना है की जब हमारी मांग पूरी नही होंगी तब तक इसी तरह चलते रहेगा।
 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जासूसी के आरोप पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पलटवार, कहा-
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के फोन सर्विलॉन्स होने वाले आरोप पर सवाल किया कि क्यों करेंगे? क्या मसला है, कोई बात ही नहीं है, जबरदस्ती की बातें हैं. एकदम निराधार और बेकार की बातें हैं, ना कोई संभावना. 
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी बजट से डर गए हैं. बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है. निरर्थक बातें कर रहे हैं. इस पर जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उनके फोन टेप होने वाले बयान पर कहा कि कभी हुआ था, कभी कहा भी था. लगा तब कहा था, लेकिन ऐसी सुबह उठकर नहीं कहा था. कांग्रेस का यह बोलना औचित्यपूर्ण विषय है.
दरअसल, एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जासूसी के गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि मेरा फोन भी सर्विलांस में है, मेरे बगल में खुफिया तंत्र के कर्मचारी खड़े रहते हैं, LIB के कर्मचारी पत्रकारवार्ता में मेरी बात को सुनते हैं. 
वहीं विपक्ष के बहिर्गमन को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र है. बीजेपी लोकतंत्र का सम्मान करने वाले पार्टी है. जनादेश जो आ गया, सो आ गया. विष्णु देव की सरकार से नहीं सक पा रहे तो ईवीएम के बाद दूसरा शिगुफा छोड़ रहे हैं. बीजेपी की सरकार ना रुकेगी, ना रफ्तार रुकेगा.

शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश…
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत किए जाने की अपनी घोषणा को पूरा करके राज्य के लाखों शासकीय सेवकों को होली पर्व से पूर्व सौगात दी है। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में शासकीय सेवकों को 53 प्रतिशत डीए किए जाने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के परिपालन में शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने का आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके 53 प्रतिशत किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगी और इसका भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ अप्रैल माह में किया जाएगा।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया, जानें क्या है सिद्धारमैया का प्लान?
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कर्नाटक में एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाता दिख रहा है। कांग्रेस सरकार मुस्लिम आरक्षण की तैयारी कर रही है। यह आरक्षण राज्य में दिए जाने वाले ठेकों में लागू किया जाएगा। राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण क़ानून में बदलाव करके दिया जाएगा। इसके लिए कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स (केटीपीपी) एक्ट में संशोधन किया जाएगा। एक साल पहले इसी तरह का प्रस्ताव विवादों और तुष्टिकरण की राजनीति के आरोपों के बीच वापस ले लिया गया था, लेकिन अब दोबारा से अमलीजामा पहनाने की रणनीति बनाई है। भाजपा ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया और कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

मीडिया रिपोर्स के अनुसार, कर्नाटक की सिद्दारमैया सरकार मुस्लिमों को कर्नाटक के सरकारी निर्माण के ठेकों में 4% का आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस ने इसके लिए 1999 के कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट, में संशोधन कर मुस्लिमों को सरकारी निर्माण कार्यों में 4 फीसदी आरक्षण देने का प्लान बनाया है। सिद्धारमैया सरकार यह संशोधन विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में लाने की रणनीति बनाई है। इसके जरिए ही आरक्षण लागू किया जाएगा। कर्नाटक वित्त विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है और कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कथित तौर पर संशोधन को मंजूरी दे दी है।

मुस्लिम वोटों को लुभाने का एक पैंतरा
ऐसा पहली बार नहीं है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने की तैयारी की हो। इससे पहले नवम्बर, 2024 में भी सरकार इस प्रस्ताव पर काम कर चुकी है लेकिन तब विरोध के कारण इस आइडिया को छोड़ दिया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस का यह कदम मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लुभाने का एक पैंतरा माना जा रहा है। वह इस मामले में जेडीएस को किनारे करना चाहती है। सिद्दारमैया सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर अब राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा हमलावर है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों को ही अल्पसंख्यक मानती है।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का इतिहास
कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का इतिहास काफी पुराना है। 1994 में एच.डी. देवगौड़ा के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्होंने पिछड़ी जातियों के बीच ‘श्रेणी 2बी’ बनाकर मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया। हालांकि, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस 4% आरक्षण को रद्द कर दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने बीजेपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

किसानों को नहीं मिला 2023-24 का गन्ना का पेमेंट, बंद होने के कगार पर शक्कर कारखाना, भाजपा विधायक के सवाल पर स्पीकर ने दिए यह निर्देश
रायपुर- विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन पंडरिया विधानसभा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने की माली हालत पर विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण में सवाल उठाया. विधायक ने बताया कि किसानों को 2023-24 का गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है. न समर्थन मूल्य का भुगतान हो रही, और न ही बोनस का. इस पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने समयबद्ध पेमेंट के साथ सारे बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए. 
भाजपा विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण में सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में शक्कर कारखाने की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़े हैं. 8 हजार किसान गन्ना बेचते हैं. हर किसान के परिवार मे 5-6 लोग हैं. किसानों को अब तक 2023-24 का गन्ना का पेमेंट नहीं मिला है. न समर्थन मूल्य का भुगतान हो रहा और न ही बोनस का.
विधायक ने बताया कि शुगर फैक्टरी पर 81 करोड़ का लोन था, जिसके एवज में ब्याज समेत 121 करोड़ पटाया जा चुका है. उन्होंने मांग की कि ब्याज की दर को घटाया जाए, साथ ही गन्ना पेराई की दर 350 रुपए दी जा रही है, जबकि प्राइवेट कंपनी में 450 रुपए दिया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि शक्कर कारखाना को सहकारिता विभाग से कम दर पर अतिरिक्त ऋण दिया जाए, ताकि उसका आर्थिक संकट दूर हो सके.
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर है. आर्थिक संकट दूर करने विशेषज्ञों का सलाह लेकर कार्रवाई की जाएगी. विधायक ने कहा कि कुप्रबंधन का भार किसानों पर पड़ रहा है. बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, नेता वहां जाकर अपने लोगों को काम देने का दबाव डालते हैं. एक हाईपावर कमेटी भेजकर उसकी समीक्षा कर शक्कर कारखाने के बेहतरी के लिए काम करें.
मंत्री ने कहा कि जल्द ही किसानों की भुगतान की व्यवस्था करेंगे, साथ ही कमेटी बनाकर व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे. विधायक अजय चंद्राकर ने समय अवधि निर्धारण करने की मांग की. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, हाई पावर कमेटी भेजकर तत्काल व्यवस्था कीजिए. मंत्री ने कहा, जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे.
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि अध्यक्ष महोदय या आपके क्षेत्र में आपके सपनों को साकार करने बना है. एशिया के सबसे बेस्ट कारखाने में से एक है. सहकारिता एक बेहतर दुनिया की निर्माण कर सकती है. इस कारखाने को कुप्रबंधन से बचाते हुए इसे नहीं बेचने का आश्वासन दीजिए. मंत्री ने कहा कि 2006 में यह कारखाना बना था. कुछ कुप्रबंधन की वजह से यह स्थिति बनी है. इसे बेहतर करने का काम करेंगे. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने समयबद्ध पेमेंट कराने का निर्देश देते हुए कहा कि साथ ही सारे बिंदु पर जांच हो जाए.

No Student Union Elections for Five Years at TMBU, Leaving Students Without Leadership
No Student Union Elections for Five Years at TMBU, Leaving Students Without Leadership

Correspondent, Bhagalpur, Bihar

Students at Tilka Manjhi Bhagalpur University (TMBU) are facing numerous challenges. However, the university remains unaware of these issues because there is no representative to voice the students' concerns. The primary reason for this is that no student union elections have been held for the past five years.

TMBU student Hrishikesh Prakash stated that the absence of student union elections over the last five years has left students without proper representation. This situation has arisen due to internal conflicts among university officials. Although various student organizations continuously demand elections, no concrete steps have been taken in this regard.

It is noteworthy that student union elections were held in 2018 and 2019 during the tenure of former DSW Professor Yogendra. The student union plays a crucial role in university governance, as its members are also included in bodies like the Senate, Syndicate, and Academic Council. This ensures that students' concerns are effectively raised in important university meetings, ultimately benefiting them.

Students will now have elected representatives only in the upcoming academic session. Only after that will they have representation in the Senate and Syndicate.

Bhagalpur University student Hrishikesh Prakash has met with the university administration, urging them to conduct elections at the earliest to resolve students' issues as soon as
 possible.

होली से पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबलों को प्रमोशन का तोहफा 




लखनऊ । योगी सरकार यूपी की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। पुलिस विभाग में रिक्त पड़े पदों पर जहां भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, वहीं उपकरणों की भी खरीद फरोख्त की जा रही है। इसी क्रम में अब होली से पहले कांस्टेबलों को प्रमोशन का तोहफा देकर चौका दिया है। प्रमोशन का आदेश जारी होने के बाद पुलिस कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गयी है। 

3480 कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन किया गया

बता दें कि यूपी पुलिस में कांस्टेबलों का होली के पहले बंपर प्रमोशन हुआ है। 3480 कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन किया गया है। यूपी पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रमोशन का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन ऐसे वक्त हुआ है, जब अभी राज्य में करीब 60 हजार से ज्यादा पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पूरी हुई है औऱ उनका परिणाम भी आना है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 40 हजार और पुलिस भर्ती करने के संकेत दिए हैं। 

महाकुंभ में तैनात सुरक्षाकर्मियों को बोनस दिये जाने की पहले हो चुकी घोषणा 

इससे पहले महाकुभ के सकुशल संपन्न होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में ड्यूटी देने वाले 75,000 पुलिसकर्मियों और अन्य सुरक्षाकर्मियों को ‘महाकुंभ सेवा मेडल’ और 10,000 रुपये का विशेष बोनस दिये जाने की घोषणा की।  साथ ही कहा कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से एक-एक हफ्ते की छुट्टी भी दी जाएगी। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में सफाईकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने घोषणा की कि महाकुंभ में सेवा देने वाले सभी स्वच्छता कर्मियों को 10,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। इसके अलावा, प्रदेश के सफाई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अप्रैल से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया जाएगा।सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सभी सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे वे 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकेंगे।

दिवंगत सदस्यों के निधन की सूचना में देरी पर सदन में उठा सवाल, स्पीकर ने दोषी अफसरों पर कार्रवाई के दिए निर्देश…
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के आठवें दिन की शुरू होते ही दिवंगत सदस्यों की निधन सूचना में देरी पर विधायकों ने सवाल उठाया. स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने देर से निधन सूचना मिलने पर नाराजगी जताते हुए दोषी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए. 
विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रशासन को स्पष्ट निर्देश होने के बाद विधानसभा को दिवंगतों की निधन सूचना देरी से मिल रही है. इस पर आसंदी की ओर से व्यवस्था आनी चाहिए. स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मैने पूर्व में भी शासन को स्पष्ट निर्देश दिया गया था. किसी भी पूर्व सदस्य की निधन की सूचना देर से मिलना बहुत आपत्तिजनक है.
दरअसल, डॉ. देवचरण मधुखर के निधन की सूचना मिलने में देरी हुई. अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व विधायक डॉ. मधुकर का निधन 12 फरवरी को हुआ था. इस बात की जानकारी सदन को 4 मार्च को प्राप्त हुई. स्पीकर ने कहा कि मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि बिलासपुर जिले के दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए. कार्यवाही की जानकारी सदन को इसी सत्र में दी जाए.

रेलवे ट्रैक पार किया तो खैर नहीं, हो सकती है 6 महीने की जेल… इस राज्य में सर्कुलर जारी
रेलवे स्टेशनों में हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग शॉर्टकट के चक्कर में जान को जोखिम में डाल रेल ट्रैक (Railway Track) को पार कर लेते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ में अब सर्कुलर जारी हुआ है. यहां अगर आपने रेलवे स्टेशन (Indian Railways) पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट मारा तो आपको जेल भी हो सकती है. फुट ओवरब्रिज का उपयोग करके ही यात्रियों को दूसरे प्लेटफार्म तक जाना होगा.

यहां अगर अगर रेलवे ट्रैक पार करते पाए गए तो छह महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है. रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया सर्कुलर जारी किया है. रेलवे ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक पार करने की खतरनाक प्रवृत्ति से बचें. रेलवे ट्रैक पार करना न केवल जान को जोखिम में डालना है, अन्यथा यह एक दंडनीय अपराध भी है.

यात्रियों से रेलवे ने की अपील

यात्रियों से अपील करते हुए रेलवे ने कहा है कि एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें. सड़क मार्ग उपयोग करने वालों के लिए रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज, सब-वे एवं निर्धारित पैदल मार्ग बनाने की बात कही है.

रेलवे का जागरुकता अभियान

रेलवे ट्रैक पार करने की प्रवृत्ति के रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नियमित रूप से जागरुकता अभियान, लाउड स्पीकर की घोषणाएं और चेकिंग अभियान चलाए जा रहा है, ताकि लोगों को इस गंभीर खतरे के प्रति सचेत किया जा सके. साल-2024 में रेलवे सुरक्षा बल, रायगढ़ और रायपुर द्वारा 1283 अनाधिकृत प्रवेश, न्यूसेन्स एवं अवैध वेंडर्स के विरुद्ध 3063 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई. इस दौरान संपूर्ण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ऐसे मामलों में 28,419 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई.

12 मार्च को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, लिए जायेंगे कई निर्णय


  


रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 मार्च को होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

  

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के मुताबिक कैबिनेट की बैठक 12 मार्च, 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से होगी। यह बैठक झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी।