कैबिनेट की बैठक में कई अहम् प्रस्तावों पर लगी मुहर,पारा शिक्षक सहित कई कर्मी के लिए ,लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 






हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने पारा शिक्षकों सहित, कस्तुरबा आवासीय विद्यालय, संकुल साधनसेवी सहित कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब इन सभी कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। 

कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लग गयी। इस फैसले के प्रदेश के हजारों पारा शिक्षकों सहित अन्य शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों को लाभ होगा। 

कैबिनेट ने इस बात का फैसला लिया है कि पुलिस विभाग की तरफ से जो हेलीकाप्टर का संचालन हो रहा है। उसके पायलट, टेक्निशियन अन्य स्टाफ को मानदेय के अलावे अन्य सुविधा भी दी जायेगी। आज उच्च शिक्षा विभाग के तहत कई बड़े फैसले लिये गये। इसमें उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए अगले तीन वर्षों के लिए 20 करोड़ की राशि को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

 वहीं गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी में डिग्री कालेज के लिए 40 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है। वहीं बहरागोड़ा में महिला कॉलेज का निर्माण होगा। इसके लिए 40 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।

गुरुजी क्रेडिट कार्ड में संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगी है। पात्रता नियम में संशोधन किया गया है। जिसके तहत झारखंड के स्थानीय निवासी ने अगर दूसरे राज्यों से भी 10वीं-12वीं की पढ़ाई की है, तो उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। पहले सिर्फ झारखंड से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये योजना लागू थी। वहीं रिमपास के लिए निदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव में संशोधन किया गया है।

 इस संशोधन के बाद झारखंड के रिनपास में वर्षों से डायरेक्टर के खाली पद भरे जा सकेंगे।  

वहीं इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण के लिए राशि पर कैबिनेट ने मुहर लगायी है। चुनाव के पहले एक बड़ा दांव खेलते हुए हेमंत सरकार ने फैसला लिया है कि असम के चाय बगानों में काम कर रहे झारखंड के आदिवासियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सुविधा दी जायेगी। इसे लेकर आदिम जाति कल्याण मंत्री की अगुवाई में एक सर्वदलीय कमेटी बनेगी। दरअसल आजादी के समय ही झारखंड सहित देश के अलग-अलग राज्यों से 70 लाख मजदूर असम गये थे। इसमें से झारखंड के 15 लाख मजदूर शामिल हैं। 

उन्हें अभी तक अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्हें ओबीसी का ही लाभ मिल रहा है। आज झारखंड सरकार उन आदिवासी मजदूरों को भी अनुसूचित जनजाति का लाभ दिलाने सहित अन्य सुविधा दिलाने की कवायद कर रही है।

चुनाव आयोग ने आज 3.30 बजे बुलाया प्रेस वार्ता,झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का करेगा शेड्यूल जारी, पढ़िए पूरी खबर..!





झारखंड डेस्क 
झारखंड : आज महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने आज दोपहर में चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। 

चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। चुनाव आयोग दोपहर में 3.30 बजे दोनों राज्यों में नामांकन, नाम वापस लेने की तारीख के साथ ही पोलिंग और चुनाव परिणाम के तारीखों का पूरा शेड्यूल जारी करेगा।

इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव से जुड़ी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। निर्वाचन आयोग की टीम ने कुछ समय पहले ही दोनों राज्यों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था। माना जा रहा है कि यूपी में 10 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है।

झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को हो रहा समाप्त

मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में यहां राजनीतिक दल सीटों के बंटवारों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं।

झारखंड में पिछली बार 5 चरणो में हुए थे चुनाव

झारखंड विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपनी टीम के साथ हाल ही में राज्य का दौरा किया था। झारखंड में तारीखों का ऐलान दीवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। राज्य के राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग से इस संबंध में गुजारिश की थी। राज्य में साल 2019 में 5 चरण में मतदान हुए थे। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं।

झारखंड के चुनावी फ़िजा में ऑफरो की बरसात, पक्ष विपक्ष के पास है महिला, दिव्यांग और बृद्ध के लिए कई योजनायें





झारखंड डेस्क 
अक्सरहाँ विधानसभा चुनाव शुरू होते हीं समाचार जगत के लिए पत्रकारों के ख़बरों का विषय होता है कि किस तरह सीट के लिए आपा धापी मचा है, कौन रुष्ट है तो कौन खुश!किसके पाले में क्या पड़ने वाला है.

 लेकिन झारखंड का हवा हीं कुछ और है.यहां एक तरफ सरकार ऑफर का बौछार कर रही है तो विपक्ष भी वादे पर वादे क्या जा रहा है. अब देखना है कि कौन पार्टी जनता को अपने मायाजाल में फँसा पाता है.

अभी वोटर के लिए दोनों हाथ में लड्डू है. एक तरफ सरकार कि ओर से वेलफेयर स्कीम की बाढ़ आई हुई है. दूसरी ओर भाजपा को भी अब अपने वोटर के लिए प्यार उमर पड़ा है वादे पर वादे किये जा रहे हैं.

अभी सभी दलों को आधी आबादी की चिंता सता रही है. बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों के सामाजिक सुरक्षा की दुहाई दी जा रही है. राज्य सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बीड़ा उठा लिया है. चुनाव प्रचार की रफ्तार में फिलहाल हेमंत सोरेन सबसे आगे दिख रहे हैं. हर वोटर तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं. वॉइस मैसेज के जरिए जनता से संपर्क साध रहे हैं. यह सिलसिला नवरात्रि के दौरान ही शुरू हो गया थाप्रचार की रेस में सीएम हेमंत आगे

8 अक्टूबर को बल्क वॉइस मैसेज के जरिए सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को मंईयां सम्मान योजना की याद दिलाई थी. यह सिलसिला विजयादशमी के दिन तक चला. अब 13 अक्टूबर से उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना पर फोकस किया है. मुख्यमंत्री अपने संदेश की शुरुआत जोहार शब्द से करते हुए खुद को बेटा और भाई का हवाला देकर यह बता रहे हैं कि उनकी सरकार जरूरतमंदों को लेकर कितनी संवेदनशील है। कैसे सर्वजन पेंशन योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है.

हेमंत का केंद्र पर हमला कहा जुमले बाजों की है सरकार 

सीएम हेमंत सोरेन केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है कि 125 देशों की सूची में भारत 105 वें स्थान पर है. उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार के 11 साल के कामकाज को जुमलेबाजी और सफेद झूठ बताकर निशाना साधा है. सलाह दी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले मामले में केंद्र सरकार को साफगोई के साथ काम करना चाहिए था.

पक्ष-विपक्ष का अपना अपना डफली अपना अपना राग

 भाजपा के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौतरफा घेर रहे हैं. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यह बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचारी है. युवाओं के साथ छल किया है. चुनाव के समय सम्मान राशि का झांसा देकर देकर महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं.

 वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि 2019 के चुनाव के समय हेमंत सोरेन द्वारा किए गए सारे वादे झूठे साबित हुए हैं. जबकि झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा शासित राज्यों में चल रही लाडली बहन योजना, महतारी वंदन योजना की याद दिला रहे हैं. लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे ज्यादा कोई खटक रहा है तो वह हैं असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा. क्योंकि सीएम हिमंता बांग्लादेशी घुसपैठ का हवाला देकर आदिवासियों की घट रही जनसंख्या के मसले को जोर शोर से उठा रहे हैं. 

सबसे खास बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कभी सबसे विश्वस्त सिपाही रहे चंपाई सोरेन परंपरागत तरीके से आदिवासी समाज को भाजपा की तरफ गोलबंद कर रहे हैं.

वोटर के लिए है यहां ऑफर हीं ऑफर

चुनाव के इस मौसम में झारखंड की जनता के लिए बल्ले बल्ले वाली स्थिति है. ऑफर की बारिश हो रही है. मंईयां सम्मान योजना के नाम पर हेमंत सरकार 18 से 50 साल तक की महिलाओं को डीबीटी के जरिए एक-एक हजार रु दे रही है. 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को बुजुर्ग की कैटेगरी में रखकर सर्जन पेंशन योजना के तहत एक-एक हजार रु दिए जा रहे हैं.

 अब JMM सम्मान योजना के तहत जरूरतमंदों को हर माह 2500 रु रुपए देने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन मांगा गया है.दूसरी, तरफ भाजपा ने भी वादों का पिटारा खोल रखा है. भाजपा ने आधी आबादी को साधने के लिए दो बड़े वादे किए हैं. सरकार बनने पर महिलाओं को हर माह की 11 तारीख को 2100 रु और 500 रु में गैस सिलेंडर के साथ-साथ साल में पर्व के नाम पर दो सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है. 

भाजपा ने युवाओं को फोकस करते हुए सरकारी पदों को भरने के अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर को परीक्षा की तैयारी के लिए साथी भत्ता देने का वादा किया है.इधर, आम लोगों के बीच राजनीतिक दलों की ओर से मिल रही है.

अब झारखंड की मईयाँ के लिए 2500 रुपए का सौगात

 झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 2500 रुपये प्रति माह करने की तैयारी कर ली गई है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, चौथी किस्त एक हजार रुपये नवंबर में महापर्व छठ के मौके पर देने के बाद पांचवीं किस्त दिसंबर से 2500 रुपये दी जाएगी. इसका लाभ 53 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा.

 कैबिनेट की बैठक में ली गयी कई लोक लुभावन निर्णय 

सम्मान राशि में ढाई गुना बढ़ोतरी का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है. ऐसा होने पर हर लाभुक महिला को हर साल 30 हजार रुपये मंईयां सम्मान राशि मिलेगी. संभावना है कि कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाए.
अब तक चार चरणों में निकाली गई मंईयां सम्मान यात्रा के दौरान महिलाओं का जोरदार समर्थन मिला है. यात्रा के दौरान महिलाओं की ओर से मंईयां सम्मान राशि बढ़ाने की मांग भी होती रही है. यात्रा की अगुवाई कर रहीं महिला, बाल विकास मंत्री बेबी देवी कई मंचों से मंईयां सम्मान राशि बढ़ाने की बात लगातार कहती आई हैं. मंईयां सम्मान यात्रा का 5वां चरण जल्द शुरू होने जा रहा है.
इधर, सूचना है कि झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और विधायक कल्पना सोरेन दक्षिणी छोटानागपुर के विभिन्न जिलों में छह दिनों के दौरे पर रहेंगी.इस दौरान महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के बारे में नई जानकारी से भी अवगत कराया जाएगा.

राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने पर बड़ी संख्या में झारखंड की महिलाओं को लाभ होगा. चुनाव के मद्देनजर भी सरकार की ओर से इसे एक बड़ा कदम बताया जा रहा है.

16.5 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार

मंईयां सम्मान राशि को एक हजार रुपये प्रति लाभुक प्रति माह से ढ़ाई गुना बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह करने के बाद राज्य सरकार पर करीब 16.5 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। यह सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण निर्णय होगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के सचिवों के बीच मैराथन बैठक के बाद दिसंबर से मंईयां सम्मान राशि 2500 रुपये करने पर सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार एक हजार रुपये मंईयां सम्मान के समय योजना पर 6720 करोड़ रुपये एक साल का व्यय था।

18 से 50 वर्ष की महिलाओं को मिल रहा योजना का लाभ

मंईयां सम्मान योजना का लाभ 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वाली राज्य की महिलाओं को मिलता है. अगस्त से इस योजना के तहत महिलाओं को एक हजार रुपये सम्मान राशि दी जा रही है.तीसरी किस्त नवरात्र पर करीब 53 लाख से अधिक महिलाओं को उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जा चुकी है.अब चौथी किस्त छठ पर्व पर देने की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दी है.
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भाजपा में झारखंड के चार पूर्व आदिवासी मुख्यमंत्री की फौज के बाद भी नही बना पायी भाजपा आदिवासियों के बीच अपना मज़बूत पैठ
झा. डेस्क 
रांची :झारखंड में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन उसकी आदिवासी बाहुल इस राज्य में उसकी राह आसान नहीं होने वाली है.वजह मूल वोट बैंक का ही छिटकना है.जानिए झारखंड में कैसे बीजेपी से आदिवासी वोट बैंक आज भी झामुमो के साथ है ।और इसके पीछे वजह क्या है.

हरियाणा फतह के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर झारखंड पर है, जहां पिछले 5 सालों से बीजेपी सत्ता से दूर चल रही है.झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने कई रणनीतियों पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। इनमें परिवर्तन यात्रा से लेकर अलग-अलग मेनिफेस्टो जारी करना शामिल है.
हालांकि, पार्टी के लिए झारखंड की राह आसान नहीं है।आदिवासी बहुल इस राज्य में मूल वोट ही बीजेपी से छिटक चुका है, जिसे वापस लाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है.

 क्यों है झारखंड में आदिवासी वोटर्स महत्वपूर्ण

झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। अगर 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां पर आदिवासी करीब 26 प्रतिशत की बात करें तो इस राज्य के 5 में से 4 प्रमंडल में आदिवासियों का ही दबदबा है. झारखंड में विधानसभा की 81 में से 28 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इसी तरह लोकसभा की 14 में से 5 सीट भी आदिवासी के लिए रिजर्व है.

कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड की सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास ही है.यहां 2005 से लेकर अब तक के हर चुनाव में आदिवासी ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है.झारखंड में अब तक बाबू लाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन और रघुबर दास मुख्यमंत्री बने हैं.

अब तक रघुबर दास छोड़कर सभी 6 मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से

 दिलचस्प बात यह है कि इनमें से चार पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बाबू लाल मरांडी, चंपई सोरेन और मधु कोड़ा अभी बीजेपी में हैं।इसके वाबजूद आदिवासी समाज भाजपा पर भरोसा नहीं कर पा रही है.

क्यों ना कर पा रही है भाजपा पर आदिवासी समाज भरोसा...?

झारखंड राज्य का गठन जब 2000 में हुआ तो पहली बार विधानसभा में भाजपा को आदिवासी रिजर्व 28 सीटों में से 11 सीटों पर जीत मिली थी. जिसके कारण भाजपा को गैर आदिवासी सीट मिला कर किसी तरह बहुमत जुटाई थी.

 गठबंधन के सहयोग से बीजेपी किसी तरह सरकार बनाने में कामयाब हो गई. 2009 में बीजेपी को आदिवासी बहुल 9 सीटों पर जीत मिली.
2014 के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी वापसी की और फिर से आदिवासी बहुल 28 में से 11 सीटें जीतने में कामयाब रही. बीजेपी ने इस बार झारखंड में गैर-आदिवासी सीएम बनाने का प्रयोग किया. ओबीसी समुदाय के रघुबर दास मुख्यमंत्री बनाए गए.

2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए यह बैकफायर कर गया.

अगर 2019 की बात करें तो आदिवासियों के लिए सुरक्षित 28 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 2 सीट हीं जीत पाई. हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी इलाकों में एकतरफा जीत हासिल की. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठंबधन ने जीत दर्ज कर ली.
2019 के लोकसभा चुनाव में इन 5 में से 3 पर एनडीए को जीत मिली थी.

बीजेपी जीत का कर रही दावा लेकिन अंदर से है डरी हुई भी 

झारखंड में मुस्लिमों की आबादी करीब 14 प्रतिशत है, जो आमतौर पर बीजेपी को वोट नहीं करते हैं. आदिवासियों के साथ मुसलमानों के मिलने से दोनों का गठजोड़ 40 प्रतिशत के पास पहुंच जाता है. संथाल परगना और कोल्हान में आदिवासियों के साथ-साथ मुसलमानों का भी दबदबा है.

2019 के चुनाव में दोनों ही इलाकों से बीजेपी साफ हो गई थी. बीजेपी इस बार इस गठजोड़ को तोड़ने की कवायद में जुटी है.

आदिवासियों को साधने के लिए क्या कर रही बीजेपी?

जहां एक तरफ बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के आदिवासी-मुस्लिम वोटबैंक में सेंध लगाने की कवायद कर रही है, वहीं पार्टी लोकल स्तर पर आदिवासी नेताओं को भी जुटा रही है.
2019 के बाद से अब तक बीजेपी ने दूसरी पार्टी के बाबू लाल मरांडी, चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन, मधु कोड़ा और गीता कोड़ा को अपने पाले में लाने का काम किया है.
बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में इन नेताओं के जरिए वो आदिवासी सीटों को जीतने में कामयाब होगी. चंपई सोरेन, बाबू लाल मरांडी और मधु कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं.

झारखंड की 81 सीटों पर होने हैं चुनाव

झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं. यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी, आजसू और जेडीयू गठबंधन का कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी गठबंधन से है. झारखंड में इन दोनों गठबंधन के अलावा जेकेएलएम जैसी पार्टियां भी मैदान में उतरी है, जो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है.

 झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है. 2019 में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन को 47 सीटों पर जीत मिली थी. बीजेपी 25 सीटों पर ही सिमट गई थी..

आज कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार लेगी बड़ा फैसला,महिलाओं को दी जाने वाली मंईयां सम्मान राशि 2500 रुपये प्रति माह करने की तैयारी







झा. डेस्क 
हेमंत सोरेन सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 2500 रुपये प्रति माह करने की तैयारी कर ली गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, चौथी किस्त एक हजार रुपये नवंबर में महापर्व छठ के मौके पर देने के बाद पांचवीं किस्त दिसंबर से 2500 रुपये दी जाएगी। इसका लाभ 53 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा।

आज कैबिनेट की बैठक

सम्मान राशि में ढाई गुना बढ़ोतरी का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। ऐसा होने पर हर लाभुक महिला को हर साल 30 हजार रुपये मंईयां सम्मान राशि मिलेगी। 

संभावना है कि कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाए।

अब तक चार चरणों में निकाली गई मंईयां सम्मान यात्रा के दौरान महिलाओं का जोरदार समर्थन मिला है। यात्रा के दौरान महिलाओं की ओर से मंईयां सम्मान राशि बढ़ाने की मांग भी होती रही है। यात्रा की अगुवाई कर रहीं महिला, बाल विकास मंत्री बेबी देवी कई मंचों से मंईयां सम्मान राशि बढ़ाने की बात लगातार कहती आई हैं। मंईयां सम्मान यात्रा का 5वां चरण जल्द शुरू होने जा रहा है।

इधर, सूचना है कि झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और विधायक कल्पना सोरेन दक्षिणी छोटानागपुर के विभिन्न जिलों में छह दिनों के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के बारे में नई जानकारी से भी अवगत कराया जाएगा।

राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने पर बड़ी संख्या में झारखंड की महिलाओं को लाभ होगा। चुनाव के मद्देनजर भी सरकार की ओर से इसे एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।

16.5 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार

मंईयां सम्मान राशि को एक हजार रुपये प्रति लाभुक प्रति माह से ढ़ाई गुना बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह करने के बाद राज्य सरकार पर करीब 16.5 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। यह सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण निर्णय होगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के सचिवों के बीच मैराथन बैठक के बाद दिसंबर से मंईयां सम्मान राशि 2500 रुपये करने पर सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार एक हजार रुपये मंईयां सम्मान के समय योजना पर 6720 करोड़ रुपये एक साल का व्यय था।

18 से 50 वर्ष की महिलाओं को मिल रहा योजना का लाभ
मंईयां सम्मान योजना का लाभ 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वाली राज्य की महिलाओं को मिलता है। अगस्त से इस योजना के तहत महिलाओं को एक हजार रुपये सम्मान राशि दी जा रही है। तीसरी किस्त नवरात्र पर करीब 53 लाख से अधिक महिलाओं को उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जा चुकी है। अब चौथी किस्त छठ पर्व पर देने की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दी है।

चतरा से बीजेपी सांसद कालीचरण को आया हार्ट अटैक, गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती, बाबूलाल मरांडी ने अस्पताल पहुँच कर ली जानकारी






झारखंड डेस्क 
चतरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह को रविवार की रात छाती में अचानक तेज दर्द हुआ, जिसके बाद वह बेहोश हो गए । 

आनन फानन में सांसद को सदर अस्पताल चतरा में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने डेढ़ घंटे तक उन्हें होश में लाने की कोशिश की, हालांकि, सांसद को होश नहीं आ सका. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें रिम्स रेफर कर दिया। 

हार्ट अटैक के बाद जब सांसद कालीचरण सिंह को सरकारी एंबुलेंस से रांची लाया जा रहा था तो रास्ते में ही एंबुलेंस का तेल खत्म हो गया। इसके बाद रास्ते में रूक कर एंबुलेंस में तेल भराया गया। सांसद के करीबी ने बताया कि ये सरकार की लापरवाही है, सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए। 

जब एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों की परेशानी को समझा जा सकता है। 

जानकारी के मुताबिक एक सम्मान समारोह के दौरान ही उन्हें छाती में हल्का दर्द महसूस हुआ। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि विनय सिंह ने बताया कि सांसद का सुबह से ही बीपी लो था। ग्रामीणों के आग्रह पर उन्हे कान्हाचट्टी जाना पड़ा. उसके बाद से तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल, चिकित्सक डॉ. अजहर की निगरानी में सांसद को एंबुलेंस से रिम्स, रांची रेफर किया गया है। कालीचरण सिंह को रांची पहुंचने पर रिम्स के इमरजेंसी कॉर्डियक डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। 

डॉक्टरों ने उनकी ईसीजी की जो नॉर्मल था उसके बाद उन्हे वॉर्ड में भर्ती कराया गया। सांसद को देखने के लिए रात में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास समेत अनेक बीजेपी नेता आये। फिलहाल सांसद की तबीयत नियंत्रित बताई जा रही है।

आज झारखंड सरकार की ओर से सीएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के तहत अनुबंध आधारित 498 सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी को देंगे नियुक्ति-पत्र
रांची। झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में आचार संहिता लागू हो जायेगा। लिहाजा राज्य में सौगातों को सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नियुक्ति पत्र बांटने वाला है। 

स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों को ये नियुक्ति पत्र दिया जायेगा। कैबिनेट की बैठक 12 बजे से शुरू होने वाली है। उससे पहले नियुक्ति पत्र वितरित किया जायेगा। 

 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल यानी सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड अनुबंध आधारित 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति-पत्र देंगे। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन के सभागार में सुबह 11:30 बजे से शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित किया जा रहा है। 

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति-पत्र वितरित करेंगे।बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 76 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। इनमें झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में 35 लॉ एग्जीक्यूटिव, 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 21 अस्सिटेंट इंजीनियर और 10 स्कूल मैनेजर तथा झारखंड भवन नई दिल्ली तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में 6 कर्मी शामिल थे। नियुक्ति पत्र प्रदान कर हेमंत सोरेन ने उन्हें सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ने के लिए शुभकामनाएं दी।

झारखंड सीएम ने 14 अक्टूबर को फिर बुलाई कैबिनेट की बैठक, इसमें में लिए जा सकते लोक लुभावन फैसले, इसके पूर्व 8 अक्टूबर को की गयी थी बैठक



झा. डेस्क 
रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलायी है. यह बैठक दिन के 12 बजे से शुरू होगी . मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे. ऐसा माना जा रहा है कि यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम बैठक होने वाला है. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द कर सकता है. इसलिए ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार की इस कैबिनेट में कई लोकलुभावन फैसले लिये जा सकते हैं.

 यह 6 दिनों के अंदर में सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है. इससे पहले 8 अक्टूबर को भी कैबिनेट की बैठक बुलायी गयी थी. जिसमें 81 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी.

इससे पहले 8 अक्टूबर की बैठक में भी कई लोकलुभावन फैसले लिये गये थे. जिसमें मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में संशोधन करने सहमति बनी. इसके तहत अब हर 25 की जगह 50 मेधावी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकेंगे. इसके लिए कोटिवार विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गयी है. अब अनुसूचित जनजाति के 20 और अनुसूचित जाति के 10 और पिछड़ा वर्ग के 14 विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी. इसके अलावा कैबिनेट ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगी. इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के सेवा नियमावली में सुधार का निर्णय लिया.

गिरीडीह के साढ़े 3 लाख लोगों का बिजली बिल  हुआ माफ, आइये जानते हैं किसे मिल रहा योजना का लाभ





झारखंड सरकार की बकाया बिल माफी योजना के तहत गिरिडीह के तीन लाख 53 हजार 293 उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हो गया, है । 

मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत इन सभी ग्राहकों का बिजली बिल माफ (शून्य) हुआ है। गुरुवार को टाउन हॉल में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी प्रमाण-पत्र दिया। इस योजना के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल माफ किया गया है। इस दौरान करीब 3 अरब से ज्यादा का बिजली बिल माफ किया जा चुका है।

बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफी को लेकर बात करते हुए जीएम प्रतोष कुमार ने कहा कि पांच अक्तूबर तक शिविर लगाकर उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हुआ है, उन्हें प्रमाण-पत्र देने का काम किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम ने कहा कि योजना के तहत वैसे घरेलू उपभोक्ताओं जो 200 यूनिट या उससे कम का प्रतिमाह बिजली खपत करते हैं, उनका बिजली बिल माह अगस्त तक माफ किया गया है।

अब तक कितना बिल हुआ माफ
जिले में 375 करोड़ 43 लाख 31 हजार 683 रुपए का बकाया बिजली बिल को शून्य किया गया है। जेई अमित कुमार ने कहा कि शहर के 6600 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा ऐसे लोगों का बिल माफ किया गया है जो इस योजना के तहत लाभार्थी होने की योग्यता रखते हों। सर्टिफिकेट वितरण में मौके पर एसडीओ मधुसूदन मांजी, सुरजीत उपाध्याय, जीतू आदि थे।

दिल्ली सरकार के तर्ज़ पर हेमंतसरकार ने किया काम 

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी दिल्लीवासियों को फ्री बिजली की सुविधा दे रखी है। हालांकि, इसके लिए एक शर्त है कि यह फ्री सुविधा ऐसे लोगों को ही मिलती है, जो प्रति महीने सिर्फ 200 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इससे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को पूरा बिजली का बिल देना पड़ता है। इसी तर्ज पर झारखंड सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई है।

पति ने दुर्गापूजा में साड़ी नहीं खरीदी तो पत्नी ने कर ली आत्महत्या, घर में छाया मातम





झारखंड डेस्क 
झाऱखंड में एक पत्नी ने इसलिए जहर खाकर जान दे दी, क्योंकि पति ने दुर्गापूजा में उसके लिये साड़ी नहीं खरीदी। मामला चतरा के सदर थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव का है। 

महिला का नाम पूनम देवी है। पति सुनील भारती पूनम के इस कदम से हैरान है, उसका कहना है कि अगर मालूम होता कि सिर्फ साड़ी के लिए उसकी पत्नी जान दे देगी, तो वो कभी ऐसा नहीं करता।

परिजनों के मुताबिक मृतक पूनम अपने पति सुनील भारती से दुर्गा पूजा के अवसर पर साड़ी खरीदने की जिद कर रही थी। पति सुनील इसे लेकर टाल रहा था। जिसके बाद गुस्से में महिला ने जहर पी लिया। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में लाया गया जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

 घटना वाले दिन बेटा सुनील अपनी पत्नी और अपने चार अन्य बच्चों को साथ लेकर कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया हुआ था जहां से बच्चों के कपड़ों की खरीदारी हो चुकी थी। लेकिन बेटे सुनील के पास नकद पैसे नहीं होने के कारण बहु को अगले दिन साड़ी खरीदने की बात कह कर घर ले आया। 

जिससे वह नाराज थी इसी बीच उसने विषपान कर आत्महत्या किया। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है,वहीं जानकारी के बाद पुलिस मामले की में जांच जुटी हुई है। वहीं घर में बच्चों को रो रोकर बुरा हाल है।