उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा कल पुलिस विभाग के बिलासपुर रेंज की लेंगे समीक्षा बैठक

 
 
  
  

  रायपुर-     उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा कल बिलासपुर प्रवास के दौरान पुलिस विभाग के बिलासपुर रेंज की समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के सचिव, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, और बिलासपुर रेंज के जिलों के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहेंगे।
  
बैठक में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे मामलों, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही लंबित मर्ग के प्रकरणों, राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, गुमशुदा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के प्रकरणों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। चिटफंड प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया, गौवंश से संबंधित अपराधों, वाहन जब्ती और राजसात की कार्यवाही, जिले के कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्ययोजनाओं और जिले में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर चर्चा की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
 

विधानसभा चुनाव के 9 महीने बाद भी कांग्रेस में सामने आ रहे टिकट दिलाने के नाम पर ठगी के मामले

 
 
  
राजनांदगांव-  विधानसभा चुनाव हुए नौ महीना होने को है, लेकिन कांग्रेस में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. विधानसभा चुनाव के दौरान पांच-पांच करोड़ रुपए में टिकट बेचने का मामला एक ऑडियो के माध्यम से सामने आया था. अब एक नया मामला राजनांदगांव से आया है. प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव नलिनी मेश्राम ने थाने में दिए शिकायत में कांग्रेस के ही दो नेताओं पर टिकट दिलाने के नाम पर ठगने का आरोप लगाया है. 
  
महिला प्रदेश कांग्रेस की सचिव नलिनी मेश्राम ने आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी टिकट दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी की गई है. ठगने वाला कोई और नहीं बल्कि राजनांदगांव निवासी एमआईसी मेंबर राजेश गुप्ता उर्फ चंपू है.
  
डोंगरगढ़ निवासी नलिनी मेश्राम ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले टिकट दिलाने के लिए राजेश गुप्ता उर्फ चंपू ने उनसे मुलाकात की थी. राजेश गुप्ता ने उन्हें दो करोड़ रुपए में टिकट दिलाने का आश्वासन दिया था, और पहली किस्त के रूप में 30 लाख रुपए लिए गए. नलिनी मेश्राम के अनुसार चंपू गुप्ता ने खुद को राहुल गांधी का दूत बताने वाले घनश्याम विश्वकर्मा से मुलाकात कराई. इसके बाद सभी एक साथ दिल्ली में गए और 3–4 दिन रुककर राहुल गांधी से मुलाकात कराने का झांसा दिया.
  
लेकिन पैसे देने के बाद भी जब टिकट नहीं मिला तो वह लगातार रकम वापस करने के लिए चंपू गुप्ता के चक्कर लगाती रही, ना टिकट मिली और ना ही पैसे वापस किये गये. जिसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ ही महिला नेत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और राष्ट्रीय नेताओं को लिखित में शिकायत करते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है.
 

नेता प्रतिपक्ष महंत ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा- धान के रख-रखाव और उठाव में लापरवाही से हुआ एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान

 
 
  
रायपुर-     नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने आरोप लगाया कि खरीफ सीजन 2023 में की गई रिकॉर्ड धान खरीदी के रख-रखाव और उठाव में सरकार की लापरवाही से 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है. उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने की बात कही. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढना चाहिए, जो काम कर सके.
  
नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने आज राजीव भवन में प्रेसवार्ता में जिलेवार आंकड़े जारी कर कहा कि 2023 में रिकॉर्ड 1 लाख 44 हजार से अधिक मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी. लेकिन राज्य सरकार द्वारा धान की इस मात्रा के भंडारण, मीलिंग तथा चावल के उपार्जन एवं भंडारण की कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई. इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि 2 सितंबर 2024 की स्थिति में धान खरीदी केन्द्रों से 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान और संग्रहण केन्द्रों से 21 लाख 77 हजार 470 क्विंटल धान का उठाव नहीं किया जा सका है.
  
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि खरीदी केन्द्रों में शेष नजर आ रहा 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है. इस धान की कुल लागत 166 करोड़ 56 लाख रुपए होती है. इसी तरह से संग्रहण केन्द्रों में शेष धान 21 लाख 77 हजार 470 क्विंटल की कुल लागत 870 करोड़ 99 लाख रुपए होती है, इसमें से भी अधिकांश धान पानी से डैमेज हो चुका है, इसलिए कस्टम मीलिंग के लिए राईस मिलर्स इसका उठाव नहीं कर रहे हैं. कुल मिलाकर 1 हजार 37 करोड़ 55 लाख रुपए का धान खराब हुआ है.
  
उप मुख्यमंत्री ने कसा तंज
  
नेताप्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के आरोप को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निराधार करार देते हुए कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढना चाहिए, जो काम कर सके. उन्होंने कहा कि विष्णु देव साय की सरकार का साल नहीं बीता है, और एक-एक चीज पूरा करने वाली है. आवास का एक विषय जो रह गया था, वह आज पूरा हो गया है.
 

श्री रामलला दर्शन योजना: सारंगढ के 30 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर शुरू की गई श्री रामलला दर्शन योजना के तहत सारंगढ से 30 व्यक्तियों का दल कल रवाना हुआ। कलेक्टर धर्मेश साहू ने जिले के चौथे जत्था को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विगत तीन माह से प्रत्येक माह 30 व्यक्तियों का दल प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। यह दल सारंगढ जिला मुख्यालय से बस से बिलासपुर रेल्वे स्टेशन पहुँचेंगी, फिर वहां से अयोध्या तक का सफर रेल से पूरा होगा।
  
इस यात्रा से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। श्रद्धालुगण भगवान राम का जय-जयकार करते हुए अयोध्या धाम के लिए निकल चुके हैं। श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए भक्तिमय माहौल में श्री रामलला के दर्शन को जा रहे हैैं। यात्रा के प्रारंभ से अंत तक भोजन, बस, रेल आदि की सेवा छत्तीसगढ़ सरकार की योजना के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सभी श्रद्धालुओं के रवानगी के पूर्व मेडिकल चेकअप किया गया था।
  
रामलला दर्शन के लिए जाने वाले दर्शनार्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री रामलला दर्शन के लिए योजना की शुरूआत की है। इसके लिए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। अयोध्या दर्शन हम जैसे लोगों के लिए असंभव था, लेकिन मुख्यमंत्री की पहल पर आज हमें अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन संभव हुआ है। आज अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है।
 

आईपीए की डिमांड पर छग स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल में पंजीयन और नवीनीकरण अब होगा ऑनलाइन

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल में पंजीयन एवम नवीनीकरण का कार्य अब पूर्णतः ऑनलाइन मोड से किया जाएगा । स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल में 32 हज़ार फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं और हर साल लगभग 7 हज़ार फ़ार्मेसी विद्यार्थी नया पंजीयन करवाने पहुँचते हैं । छत्तीसगढ़ स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल का गठन फ़ार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 20 के तहत राज्य बनने के बाद 2003 में हुवा उसके पहले फ़ार्मेसी पंजीयन ट्रिब्यूनल हुवा करता था ।
  
इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने प्रदेश भर के फार्मासिस्टों की समस्याओं को देखते हुवे पंजीयन और नवीनीकरण को पूर्णतः ऑनलाइन करने की मुहिम चलाई । पूर्व रजिस्ट्रार डॉ शेखर वर्मा ने इसके लिए पहल करते हुवे एक IT फ़र्म के साथ एग्रीमेंट किया । छः महीने पूर्व ही ऑनलाइन संबंधी सारी प्रक्रिया पूर्ण होने पर भी इसका लाभ फार्मासिस्टों को नहीं मिल रहा था । स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के संज्ञान में आते ही अब जाकर ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया जा रहा है । आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री के हाथो विधिवत ऑनलाइन मोड शुरू किया जाएगा पूर्व के ऑफलाइन दस्तावेजों को पूर्ण कर इसका लाभ एक हफ़्ते बाद प्रदेश के फार्मासिस्टों को मिलना प्रारंभ हो जायेगा ।
  
प्रदेश के दूरस्थ छेत्रों से आने वाले फार्मासिस्टों को पंजीयन हेतु भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था । महिला फार्मासिस्ट के लिये अलग शौचालय , बैठक व्यवस्था , पार्किंग और पीने के पानी तक की समस्या से सामना करना पड़ता था । आईपीए ने लगातार शासन से माँग करते हुवे फ़ार्मेसी कौंसिल को सर्वसुविधा युक्त सरकारी भवन में शिफ्ट करने की माँग किया था वर्ष 2022 में तात्कालिक सुविधा के तहत बड़े निजी भवन में कार्यालय को शिफ्ट किया गया है जहां अभी भी पार्किंग की समस्या है और आगंतुक महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है ।
  
इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (IPA) छत्तीसगढ़ स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल ऑफिस को शासकीय भवन अथवा ख़ुद के भवन में शिफ्ट करने की माँग माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मीडिया के माध्यम से करता है । इससे हर वर्ष किराए के रूप में दिये जा रहे लाखों रुपयों की बचत होगी ।
 

राज्य में बहुत जल्द शुरू होगा लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट उपकरणों के लिए 6 करोड़ रुपए की मंजूरी

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ बहुत जल्द स्वास्थ्य के मामलों में वैश्विक सुविधाएं देने वाला राज्य बनने वाला है। इनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बायपास हार्ट सर्जरी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
  
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अनुसार राज्यभर में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अब राजधानी के डीकेएस अस्पताल में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीकेएस में पहले ही अत्याधुनिक आईसीयू तैयार किया जा चुका है और लिवर तथा किडनी ट्रांसप्लांट के उपकरणों के लिए 6 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं।
  
उन्होंने बताया कि यह सुविधा राजधानी के मरीजों के साथ-साथ आस-पास के राज्यों से आने वाले मरीजों को भी लाभान्वित करेगी। इसके अलावा, उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के 6 जिलों में अत्याधुनिक मॉडल अस्पताल बनाए जाएंगे, जिनमें सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
  
अंबेडकर अस्पताल में खुल सकता है आईवीएफ सेंटर
  
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के अनुसार अंबेडकर अस्पताल में आईवीएफ सेंटर भी स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में रुकी हुई डीपीआर का निर्माण शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंबेडकर अस्पताल में आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस भी बनाया जाएगा, जिसमें नए उपकरणों के साथ-साथ विशेषज्ञ स्टाफ भी तैनात किया जाएगा।
  
अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए नई वर्चुअल मशीन
  
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के अनुसार अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए नई वर्चुअल मशीन स्थापित की जा रही है। यह मशीन देश में सबसे आधुनिक तकनीक से युक्त होगी और इससे पोस्टमार्टम के कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ ही यह सुविधा राजधानी के लोगों के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी।
  
अस्पतालों में बढ़ेंगी नई सेवाएं
  
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के अनुसार सरकारी अस्पतालों में नई सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें दूरस्थ परामर्श, अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे राज्य के सभी नागरिकों को अत्याधुनिक एवं उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होंगी।
 

मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर : 6 माह में दूसरी बार बढ़े शराब के दाम, देखें रेट लिस्ट…

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है. 6 महीने में दूसरी बार सरकार ने शराब के दामों में वृद्धि की है. अलग-अलग ब्रांड के क्वार्टर (पौवा) की कीमत 40 रुपए तक बढ़ा दी गई है. जारी आदेश के मुताबिक, व्हाइट एंड ब्लू, फ्रंटलाइन, विडंसर, रॉयल पैशन, आपटर डार्क, ऑल सीजन, वाइट रैबिट, ब्लैक एंड व्हाइट, 100 पाइपर्स डिलक्स, एसी ब्लैक, डबल ब्लैक के साथ ही जम्मू डिलक्स विस्की के रेट बढ़ाए गए हैं.
  
जम्मू डीलक्स विस्की के क्वॉर्टर में 40 रुपए का इजाफा किया गया है तो वहीं सिंबा एडिशन बीयर का रेट 30 रुपए बढ़ गया है. ये बढ़ी हुई दरें 1 सितंबर से लागू कर दी गई है. इससे पहले अप्रैल में शराब के दाम बढ़ाए गए थे. 
 

बुजुर्ग श्री लुंवर का होगा जशपुर में इलाज, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में दिए आवेदन पर की गई त्वरित कार्यवाही

 
 
  
रायपुर-   जशपुर जिले के 80 वर्षीय बुजुर्ग लुंवर साय का जल्द ही इलाज होगा। वे छाती में दर्द और सांस लेने में परेशानी की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने जब यह सुना कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हर बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए मदद करते हैं। तब उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन दिया। उनके आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कैंप कार्यालय से जशपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से श्री लुंवर साय के इलाज की आवश्यक व्यवस्था की गई।
  
जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड के ग्राम सरायपानी में रहने 80 वर्षीय दिव्यांग लुंवर साय ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया के माध्यम से इलाज की व्यवस्था किए जाने और ट्राईसायकल मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले में स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। इसकी मदद से अब तक 1023 मरीज को स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है। जशपुर अंचल में लोग बड़ी संख्या में अपनी दिक्कतों और परेशानी के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन देते हैं। इन आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही कर संबंधित विभागों को भेजा जाता है।
 

कमार जनजाति के हितग्राहियों को मिल रहा शासकीय योजनाओं का लाभ

 
 
  
रायपुर-   भारत सरकार द्वारा कमार जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कमार परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
  
इसके तहत धमतरी जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बसाहटों में लगातार विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत कमार बसाहटों में विभिन्न विभागों द्वारा शिविर आयोजित कर शासन की योजनाओं आधार कार्ड पंजीयन, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, राशन कार्ड, उज्जवला गैस कनेक्शन, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, फसल ऋण, सुकन्या समृद्धि, मातृ वंदन, कुपोषण मुक्ति, आयुष्मान कार्ड, सिकल सेल, जनधन खाता, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जन्म प्रमाण-पत्र, ऋण पुस्तिका, जाति प्रमाण पत्र, विश्वकर्मा योजना, श्रम कार्ड, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल प्रवेश और नल जल योजना से लाभान्वित किया जा रहा। इसी कड़ी में मगरलोड विकासखण्ड के खड़मा, मड़वापथरा और नगरी विकासखण्ड के बगरूमनाला स्थित कवाचीपारा तथा आमापारा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया।
  
शिविर के माध्यम से 07 हितग्राही को आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता 11, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 01, किसान सम्मान निधि 18, सुकन्या समृद्धि 01, सिकलसेल, एनीमिया एवं कुपोषण के 01, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 01, विश्वकर्मा योजना से 08 और श्रम कार्ड प्रदाय 26 कमार हितग्राहियों क़ो लाभान्वित किया गया।
 

डीपीएस भिलाई मामले में नया मोड़ : राजनीति से परेशान बच्ची के परिजन ने स्कूल प्रबंधन से मांगी टीसी, इधर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

 
 
  
दुर्ग-  डीपीएस भिलाई  में 5 वर्षीय छात्रा के साथ कथित लैंगिक छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है. दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर भिलाई के महिला थाना में पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, मामले में परिजन का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और वे इस मामले में हो रही राजनीति से आहत हैं.
  
परिजनों ने मामले के राजनीतिकरण से परेशान होकर स्कूल में टीसी के लिए आवेदन दिया था. इस आवेदन को आधार बनाकर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया है. वहीं कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. साथ ही मामले को दबाने के प्रयासों का आरोप लगाया. इतना ही नहीं उन्होंने दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.
  
छात्रा के परिजनों ने दर्ज एफआईआर पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जब उनके बच्चे के साथ कोई घटना हुई ही नहीं, तो इस मामले में अपराध क्यों दर्ज किया गया. इस पूरे मामले में अब पुलिस फिर से जांच करेगी.
  
बता दें कि जब यह मामला सामने आया था तब एसपी के नर्देश पर IUCAW महिला अधिकारी पद्मश्री तंवर ने जांच की थी. इस पूरे मामले को मीडिया तक पहुंचाने में पुलिस अधिकारी की संलिप्तात सामने आई थी.