बिहार के सभी थानों में होगा अलग अनुसंधान कॉम्प्लेक्स, बड़े थानों से होगी शुरुआत
डेस्क : पूरे देश में इंडियन जस्टिस कोड समेत तीन नए कानून के मुख्य रूप से लागू होने के बाद पुलिसिंग के प्रारूप में बड़ा बदलाव हो रहा। इसकी कवायद शुरू हो गई है। इधर बिहार के सभी थानों में अलग अनुसंधान कॉम्प्लेक्स बनाने पर पुलिस महकमा में मंथन शुरू हो गया है।

  


बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र सिंह गंगवार ने बताया कि थानों में अनुसंधान कॉम्प्लेक्स बनाने की परिकल्पना है। फिलहाल इससे संबंधित सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसके बाद ही इस पर ठोस निर्णय लेकर जमीन पर उतारा जाएगा।

शुरुआत में बड़े थानों या जिन थानों में लंबित मुकदमों की संख्या सबसे ज्यादा है, उनसे ही इसकी शुरुआत होगी। जिन थानों के बड़े भवन हैं, वहां इसके लिए विशेष फ्लोर आवंटित किया जा सकता है। जहां छोटे भवन हैं, वहां थाना परिसर में इसके लिए अलग से एक संरचना तैयार की जा सकती है। अभी इसके अंतिम स्वरूप पर समुचित विचार-विमर्श किया जा रहा है। जल्द ही इस अवधारणा को मूर्त रूप देने की संभावना है। हाल में पुलिस महानिदेशक ने एक कार्यक्रम में इसकी रूपरेखा पर चर्चा की थी।

क्यों है इसकी जरूरत 

कांडों के अनुसंधान का स्वरूप बदलने जा रहा है। डिजिटल तरीकों को अधिक तरजीह दी जाएगी। इसके मद्देनजर डिजिटल साक्ष्य पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को थानों में सुरक्षित रखना होगा। प्रत्येक अनुसंधान पदाधिकारी के पास लैपटॉप, मोबाइल समेत अन्य सामान भी होंगे, इन्हें रखने एवं उपयोग करने के लिए विशेष स्थान तय करना सुविधाजनक और सुरक्षित होगा। इस विशेष कॉम्प्लेक्स में ऑडियो एवं विजुअल उपकरण भी होंगे, जिनकी मदद से गवाही लेने से लेकर कोर्ट में प्रस्तुत होने तक की व्यवस्था होगी। अनुसंधान से संबंधित ऑनलाइन अन्य सभी कार्य भी यहां से हो सकेंगे।

बिहार प्रशासनिक सेवा के इन 20 पदाधिकारियों की आईएएस में हुई प्रोन्नति, केन्द्र सरकार ने जारी की अधिसूचना


  


डेस्क : बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के 20 पदाधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रोन्नति गई है। सोमवार को इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। ये सभी पदाधिकारी 39वीं बैच के हैं। इन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रोन्नति दी गयी है।

जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों की पहली पदस्थापना संयुक्त सचिव के रूप में होगी। मालूम हो कि वर्ष 2023 में बिप्रसे के 54 अधिकारियों को आइएएस में प्रोन्नति दी गयी थी। जिसमें तीन साल की रिक्तियां थी। 2020 के लिए 27, 2021 के लिए 24 तथा 2022 के लिए नौ अफसरों को आइएएस में प्रोन्नति के लिये अनुशंसा की गयी थी।



जिन पदाधिकारियों को प्रोन्नति मिली है उनमें सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन के आप्त सचिव डॉ. नंदलाल आर्य, गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान के आप्त सचिव राजेश कुमार सिंह, निदेशक, कारा रजनीश कुमार सिंह, अपर निदेशक डॉ. राजेश भारती, मृत्युंजय कुमार, सुजीत कुमार, राजेश कुमार सिंह, राकेश रंजन, संजय कुमार, शंभु शरण, राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार, सुनील कुमार, माधव कुमार सिंह, अहमद महमूद, विनायक मिश्र, सुमन कुमार, कुमार मंगलम, वारिस खान, अखिलेश कुमार सिंह एवं अतुल कुमार वर्मा शामिल है।

बिहार सरकार का बड़ा फैसला : अब पुल-पुलिया के निर्माण के लिए इस विभाग से लेना होगा एनओसी


  


डेस्क : प्रदेश में पिछले कुछ समय में तकरीबन दर्जन भर पुल-पुलिया गिर गए। लगातार गिर रहे पुल-पुलिया की घटना को देखते हुए अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब पुल-पुलिया के निर्माण तय मानक के अनुरुप होगा। 

आज बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में पुल-पुलिया के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग ने एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) बनाया है। पुल और पुलिया के निर्माण के लिए मानक तय किया गया है। अब तय मानक के अनुरूप ही पुल-पुलिया का निर्माण हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि बिहार में अब जल संसाधन के एसओपी पर ही सभी पुल-पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। पुल-पुलिया के स्ट्रक्चर के लिए जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना होगा। एसओपी बनने के बाद अब पुल-पुलिया के स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए जल संसाधन विभाग से स्वीकृति लेनी होगी। बिना जल संसाधन विभाग के स्वीकृति के बिहार में किसी भी पुल-पुलिया का निर्माण नहीं होगा। अब स्थाई रूप से इस नियम को किया जाएगा।

दरअसल, बिहार में पुलों के टूटने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव के पथ निर्माण विभाग का मंत्री रहते हुए भागलपुर में अगुवानी घाट पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गंगा में समा गया था। इस घटना को लेकर उस वक्त विपक्ष की भूमिका में रही बीजेपी ने खूब हंगामा मचाया था। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के साथ साथ बीजेपी ने निर्माण कंपनी एसपी सिंगला पर भी सवाल उठाए थे।

वहीं बिहार में सरकार बदली और आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और सत्ता में फिर से बीजेपी की एंट्री हो गई। बावजूद इसके पुल-पुलिया के गिरने का सिलसिला जारी रहा। राज्य में मानसून के एक्टिव होने से ठीक पहले अररिया में बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद बिहार में जैसे पुलों के गिरने का सिलसिला ही शुरू हो गया। राज्य के अलग-अलग जिलों से हर दिन पुलों के ध्वस्त होने की खबरें आम हो गईं। अररिया से शुरू हुआ पुलों के गिरने का सिलसिला अब भी जारी है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां का राजद पर बड़ा हमला, कहा-लालू परिवार ने MY समीकरण पार्टी का नाम देकर हमेशा मुस्लिम समाज को ठगा


  


डेस्क ; बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां ने राजद और खासकर लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू परिवार पर हमेशा मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाया है। 

दरअसल विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां अपने स्तर से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश भी एक्शन में हैं। सीएम नीतीश अपने सभी मंत्रियों संग बैठक कर जनता के हितों के लिए किए जा रहे कार्य और किए जाने वाले कामों का जायजा ले रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के तमाम मंत्री प्रेस कॉफ्रेंस कर अपने विभाग से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल, सरकार की योजनाओं का आमजनों को कितना फायदा मिल रहा है इसको लेकर सभी विभाग की मंत्री जानकारी दे रहे हैं 

इसी कड़ी में आज सूचना भवन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खा ने अपने विभाग में हो रहे कामों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में उनके विभाग में और क्या कुछ होना है। इस दौरान जमा खा ने बताया कि, बिहार सरकार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण करवाएगी। ताकि बच्चों की पठन-पाठन में किसी तरह की समस्या ना हो। 

वहीं इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और उनके परिवार ने हमेशा मुस्लिम समाज को ठगा है। यह MY समीकरण पार्टी का नाम देकर प्राइवेट कंपनी चलाते हैं।

बताते चले कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ आ जाता है तो 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता।

जहानाबाद की घटना पर सीएम नीतीश और नेता विपक्ष समेत कई नेताओं ने जताया दुख : सीएम ने आर्थिक मुआवजे का किया ऐलान, तेजस्वी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की


  


डेस्क : बिहार के जहानाबाद जिले में एक बड़ी घटना हुई है। जिले के वाणावार के सिद्धेश्वर मंदिर में हुए भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है। इधर इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई राजनेताओं ने दुख जताया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को तुरंत ही मृतक के परिवार को चार-चार लाख की आर्थिक अनुदान देने का निर्देश दिया है।

पूरे घटनाक्रम पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा की मंदिर में भगदड़ में 7 लोगों की मौत दुखद और पीड़ादायक है।दुख के इस घड़ी में ईश्वर मृतक के परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें। 

उन्होंने अधिकारियों को मृतक के परिजनों को चार-चार लाख आर्थिक अनुदान देने का निर्देश दिया है इसके साथ ही घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है।

 वहीं दूसरी ओर सात श्रद्धालुओं के मौत की दुखद घटना पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी,नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, सांसद डॉ मीसा भारती, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव,प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी,राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रो मनोज कुमार झा, राज्यसभा सांसद संजय यादव, जहानाबाद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, विधायक शसतीश दास, सुदय यादव,प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ,प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, सहित अन्य नेताओं इस दुखदाई मौत पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। राजद नेता ने कहा कि स्थानीय प्रशासन सजग रहती तो ऐसी घटना से बचा जा सकता था। नेताओं ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग भी की है।

मनीष कुमार की रिपोर्ट

दूसरे चरण के सिपाही भर्ती परीक्षा में पकड़े गए सॉल्वर गैंग के 5 सदस्य, कई आपत्तिजनक सामान बरामद
डेस्क : अभी नीट परीक्षा के धांधली का मामला थमा भी नहीं है। इसी बीच बिहार में चल रहे दूसरे चरण के सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि यह मामला पेपर लीक से जुड़ा न होकर अभ्यर्थी की जगह दूसरे के परीक्षा देने से जुड़ा है। दूसरे चरण की सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बीते रविवार को राज्य के अलग-अलग जिलों से पांच सॉल्वर गैंग के सदस्य गिरफ्तार किए गए है। 

  


छपरा से सॉल्वर गैंग के तीन और शेखपुरा से दो सदस्य गिरफ्तार किए गए। आरोपितों के पास से ब्ल्यू टूथ, पासबुक, लैपटॉप और अन्य कागजात मिले हैं। वहीं, औरंगाबाद में प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश रचने में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में नगर थाना के सब इंस्पेक्टर अनित कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई है।

इस बीच, केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने परीक्षा संपन्न होने के बाद विज्ञप्ति जारी कर बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप 12 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। इसमें 4 को गिरफ्तार किया गया और 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।

उधर, छपरा में सॉल्वर गैंग उदय ओझा गिरोह के तीन सदस्य भगवान बाजार थाना क्षेत्र से धराये। एसपी डॉ कुमार आशीष ने बताया कि गैंग के सरगना कृष्णकांत सिंह और उदय ओझा की गिरफ्तारी को टीम गठित की गई है। वहीं, शेखपुरा के डीएम हाईस्कूल केंद्र से एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ के साथ पकड़ा गया। 

एसपी बलिराम चौधरी ने बताया कि अमृत और योगेश स्कूल के पास स्थित लालबाग मोहल्ले की पूजा कुमारी के घर में बैठकर ब्लूटूथ से परीक्षार्थी को नकल करा रहे थे।

सीएम नीतीश कुमार ने पटना एवं आसपास के इलाकों में जलजमाव की स्थिति से निपटने की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए यह सख्त निर्देश
डेस्क : बीते शनिवार की शाम पटना में हुई चंद घंटो की बारिश में राजधानी पटना के कई इलाके जलमग्न हो गए। पटना के कई रिहाईशो इलाको में जलजमाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 

  


इधर बीते रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एवं आसपास के इलाकों में जलजमाव की स्थिति से निपटने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिये। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पहाड़ी स्थित ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का जायजा लिया तथा शहर की जलनिकासी की व्यवस्थाओं को देखा। इसके बाद उन्होंने पटना सिटी के वरमुता स्थित अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का जायजा लिया और जलनिकासी व्यवस्था की जानकारी ली। 

निरीक्षण के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने पटना एवं आसपास के इलाकों में जलजमाव की स्थिति से निपटने की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी व्यवस्था रखें कि मानसून के दौरान तेज बारिश की स्थिति में जलजमाव की समस्या उत्पन्न न हो। शहर के सभी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन को पूरी तरह से क्रियाशील रखें। जलजमाव की स्थिति में तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करायें, ताकि शहरवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बिहार में प्रशासनिक फेर-बदल : मयंक वरवड़े बने पटना प्रमंडल के आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल को ऊर्जा समेत इन दो विभागों का 


  

 
 
  
  
 डेस्क : बीते रविवार को बिहार सरकार ने प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेर-बदल किया है। पटना प्रमंडल के आयुक्त को बदल दिया गया है। पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि का स्थानांतरण करते हुए इनकी जगह मगध प्रमंडल के आयुक्त मयंक वरवड़े को पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। वहीं प्रदेश के दो आईएएस को क्रमश: ऊर्जा तथा उद्योग विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। जबकि दो का स्थानांतरण किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक वहीं गया के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम अगले आदेश तक गया प्रमंडलीय आयुक्त और गया स्थित बिपार्ड के अपर महानिदेशक के दैनिक कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल को ऊर्जा विभाग के सचिव और बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी को उद्योग विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार-आइडा के प्रबंध निदेशक और बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भवन निर्माण विभाग के सचिव और पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि को स्थानांतरित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव के पद पर तैनात किया गया है। साथ ही उन्हें भवन निर्माण विभाग के सचिव और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
 

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव के लिए ने अपने प्रत्याशी के नाम का एलान, इन्हें बनाया अपना उम्मीदवार
डेस्क : बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद रहे देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने और एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद विधान पार्षद की यह सीट खाली हुई है। जिसपर चुनाव होना है। जेडीयू ने इस सीट से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक झा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के साझा उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं अब महागठबंधन की तरफ से राजद ने अपने प्रत्याशी का नाम का एलान कर दिया है।  

  


बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसका एलान किया है।

आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के निर्देशानुसार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के सहमति से 04 तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के गोपी किशन को अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया है।

बड़ी खबर : पटना कमिश्नर समेत कई आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण, सामान्य् प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना
डेस्क : बिहार में एकबार फिर आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। पटना कमिश्नर समेत 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादले से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। 

  


सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, पटना के कमिश्नर कुमार रवि को सीएम सचिवालय भेज दिया गया है। कुमार रवि को अगले आदेश तक मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात किया गया है। जबकि पंकज पाल को बिजली विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी मयंक वरवड़े को मगध प्रमंडल के आय़ुक्त के पद से तबादला करते हुए सरकार ने पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया है। इनकी जगह गया के डीएम त्यागराजन एसएम को मगध प्रमंडल के आयुक्त का प्रभार सौंपा गया है। 

वहीं सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2002 बैच के आईएएस अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल को ऊर्जा विभाग और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इससे पहले आईएएस अधिकारी संजीव हंस के पास ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार था लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद सरकार ने पिछले दिनों बिजली विभाग के अतिरिक्त प्रभार से उन्हें मुक्त कर दिया था और उन्हें वापस सामान्य प्रशासन विभाग में बुला लिया था।