गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि, ट्रेनों के परिचालन पर पड़ सकता है असर


  








डेस्क: भागलपुर जमालपुर सेशक्शन में बरियारपुर रतनपुर के बीच बाढ़ का पानी पुल संख्या 195 को छूने के कारण साहिबगंज भागलपुर किऊल रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया था। भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी, साहिबगंज- दानापुर इंटरसिटी व पैसेंजर सहित दस ट्रेनें एक सप्ताह तक रद रही थी।



वनांचल एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक गुवाहाटी एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, ब्रह्मापुत्र मेल सहित लंबी दूरी तय करने वाली एक दर्जन से अधिक ट्रेनें रूट बदलकर चलाई जा रही थी।

जलस्तर बढ़ते देख तैयारी में जुटा रेलवे

इधर, पिछले चार दिन से लगातर हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ते देख रेलवे अभी से तैयारी में जुट गया है। बाढ़ की आशंका पर रेलवे अभी से ही सतर्कता बरतने लगा है। बाढ़ से ट्रेनों के परिचालन पर असर नहीं पड़े इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। पेट्रोलिंग की जा रही है। गंगा के जलस्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।



रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, पुलों की जांच कराई जा रही है। रेलवे ट्रैक या पुल में मामूली खराबी को तुरंत ठीक करा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आइजीडब्ल्यू सहित अन्य अधिकारियों को स्थिति पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है।

रात में भी पेट्रोलिंग करने को कहा गया है। बाढ़ की आशंका पर स्टोन का स्टोर किया जा रहा है। ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई कर स्टोन का उपयोग किया जा सके। ट्रेनों का परिचालन बाधित नहीं हो।

पीएचईडी विभाग ने 836 करोड़ रुपये का टेंडर रद्द करने के बाद अब 3600 करोड़ के टेंडर को किया रद्द
डेस्क : बिहार की पीएचईडी विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पिछले महीने 836 करोड़ रुपये का टेंडर रद्द करने के बाद अब 3600 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया है। एक महीने के भीतर अब दोबारा टेंडर निकाला जाएगा। इस बात की जानकारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने मीडिया को दी है। 

  


उन्होंने बताया कि पीएचईडी विभाग के कुल 4400 करोड़ रुपए के ठेकों को संशोधित किया जा रहा है। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब कुछ टेंडर में गड़बड़ी मिली थी। उसी को संशोधित किया जा रहा है। पिछले टेंडर को रद्द कर नये सिरे से अब टेंडर निकाला जाएगा। मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना है कि हर-घर में नल का जल पहुंचे। 

उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को देखते हुए विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि कहीं भी पानी को लेकर लोगों को दिक्कत ना झेलनी पड़े इसका ख्याल रखे। 4000 चापाकल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 1500 चापाकल लगाये जा चुके हैं। अगले कुछ दिनों में सभी चापाकल लगाए जाएंगे। 

वही खराब पड़े 8000 चापाकल को ठीक किया जा चुका है। किसी भी गांव में पानी का दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। 500 टैंकर भी लगाए गए हैं यदि जरूरत पड़ी तो और भी टैंकर लगाए जाएंगे। सरकार का संकल्प है कि हर घर लोगों को शुद्ध नल का जल पहुंचे। इसे लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। पानी टंकी के ऊपर सोलर प्लेट लगाने का काम किया जा रहा है। हर जगह पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया जा रहा है। जिसके जरिए स्वत टाइम के अनुसार पानी भरेगा और बंद होगा।

बीजेपी ने 23 राज्यों में बनाये नये प्रभारी और सह प्रभारी, बिहार के इन तीने नेताओं को मिली अहम जिम्मेवारी


  


डेस्क : बीजेपी ने देश के 23 राज्यों में नये प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर नये प्रभारियों की सूची जारी की गयी। 

बिहार में विनोद तावड़े प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे। इसके साथ ही झारखंड के दीपक प्रकाश को बिहार बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं प्रदेश प्रभारियों की सूची में बिहार के तीन नेताओं को अहम जिम्मेवारी दी गयी है।

बिहार के इन तीन नेताओं को मिली अहम जिम्मेवारी

बीजेपी ने बिहार भाजपा के तीन नेताओं को राज्यों का प्रभारी बनाया है। इनमें मंत्री नितिन नवीन और दिलीप जायसवाल के साथ साथ एमएलसी देवेश कुमार का नाम शामिल है। 

बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को एकबार फिर से छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। नितिन नवीन पहले छत्तीसगढ बीजेपी के सह प्रभारी हुआ करते थे।

वहीं बिहार के एक और मंत्री दिलीप जायसवाल को सिक्किम का प्रभारी बनाया गया है। दिलीप जायसवाल बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं। जबकि बिहार में बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार को पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम का प्रभारी बनाया गया है।

राजद के शासनकाल में बिहार के सड़कों का हो गया था बंटाधार, एनडीए सरकार ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का किया है काम एनडीए : अरविन्द सिंह
डेस्क : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि राजद को एनडीए सरकार पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 2005 के पहले लालू यादव के शासन काल में बिहार में चारों तरफ सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हुआ करते थे एक जिला से दूसरे जिला जाने में लोगों को सड़कों के अभाव में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था सात,आठ घंटे में घर पहुंचते थे और काफी समय लग जाता था। राजद के द्वारा बिहार को रसातल के गर्त में पहुंचा दिया गया था।

  


हालत यह थी कि पता ही नहीं चलता था की गड्ढे में सड़क है, या फिर सड़क में गड्ढे। लेकिन 2005 के बाद एनडीए सरकार ने बिहार में मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्व सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाने का काम किया हैं।

आज बिहार में सड़कों के कनेक्टिविटी के कारण कुछ ही घंटे में लोग एक जिला से दूसरे जिला आ जा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करा कर बिहार को नई ऊर्जा प्रदान करने का काम किया गया है और वह निरंतर जारी है।

श्री अरविन्द ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार अपने विकास के पथ पर अग्रसर चलते हुए बरसात के बाद चार आम सड़क पुल परियोजनाओं पर काम करेगी जिसमें पटना से आरा होते हुए सासाराम तक 120 किलोमीटर तक 3600 करोड़ की लागत से फोरलेन सड़क बनेगी और छपरा में 303 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर का बाईपास का अतिरिक्त तीन लेने चौड़ीकरण होगा और साथ ही सीतामढ़ी में बागमती नदी पर 268 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर लंबा पुल का निर्माण होगा और बेगूसराय में गंगा नदी पर 36 किलोमीटर लंबा पुल सड़क का निर्माण 3550 करोड़ लागत से होगा।

उन्होंने कहा हैं कि वहीं बिहार की जनता से अपार स्नेह के कारण प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी बिहार की उन्नति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अररिया के बहादुरगंज में 1143।46 करोड़ के लागत से 49।95 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण होगा, बख्तियारपुर के रजौली में 2156।22 करोड़ के लागत से 50।89 किलोमीटर लंबी फोर लेन सड़क का निर्माण होगा और आरा के मोहनिया में 984।63 करोड़ के लागत से 60।8 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। 

जहां लालू यादव के शासनकाल में राजद के द्वारा बिहार का बंटाधार कर के बिहार को गड्ढों के जाल में झोंक दिया गया था वहीं एनडीए सरकार ने अपने दृढ़ इच्छाशक्ति से पूरे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराकर बिहार में कायापलट करने का काम किया हैं और लगातार कर रही है। 

दूसरी ओर एनडीए सरकार बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

30 वर्ष पुराने सभी पुल-पुलियों की होगी जांच, 15 दिनों के अंदर पूरा होगा सर्वे का काम : चैतन्य प्रसाद
डेस्क : बिहार में लगातार गिर रहे पुल-पुलिया को लेकर अब सरकार गंभीर हो गई है। इसे लेकर अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूबे के 30 वर्ष पुराने सभी पुल-पुलियों का सर्वे करेगा। सुरक्षा मानकों पर उन्हें परखा जाएगा। यह जानकारी देते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद ने कहा कि 15 दिनों के अंदर यह सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। 

  


अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले दो दिनों में सीवान व सारण जिले में छाड़ी-गंडकी नदी पर अवस्थित छह पुल-पुलियों के ध्वस्त होने को सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक कर कई दिशा-निर्देश दिये। इसके तहत पुलों के रखरखाव को लेकर अहम निर्णय लिये गये हैं। इन घटनाओं के लिए प्रथम दृष्टया संवेदक और संबंधित अभियंता जवाबदेह दिखते हैं। 

कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नहरों की उड़ाही के दौरान संबंधित अभियंताओं द्वारा पुल-पुलियों को सुरक्षित रखने को कदम नहीं उठाये गए। तकनीकी रूप से संतुष्ट होने के बाद ही संरचनाओं के निकट खुदाई होनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया। पुल-पुलियों के धवस्त होने की जांच विभाग के उड़नदस्ता को सौंपी गयी है। दोषी संवेदकों व अभियंताओं को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।

विकास आयुक्त ने बताया कि छाड़ी नदी पर नये पुलों के निर्माण की स्वीकृति एक सप्ताह में दी जाएगी। इनके निर्माण पर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित संवेदक से होगी। जिन विभागों की सड़कों पर पुल-पुलिया बने हैं, रखरखाव भी उन्हीं विभागों को करना होगा। जिन पुलों की नींव कमजोर है, उन्हें ध्वस्त करके नया पुल बनेगा। डिजाइन और एनओसी को ध्यान में रखते हुए पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सभी विभाग पुल-पुलियों के रखरखाव की नीति लाएंगे।

संविदा पर कार्यरत चालक एवं अन्य पदों के कर्मियों के लिए खुशखबरी, अब इतने रुपये मिलेगा मानदेय


  


डेस्क : राज्य में संविदा पर कार्यरत चालक, परिचारी एवं अन्य पदों के कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने संविदा पर कार्यरत चालक, परिचारी एवं अन्य पदों के कर्मियों के लिए खजाना खोल दिया है। 

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत चालक व परिचारियों के लिये मानदेय व पारिश्रमिक को पुनर्निधारित किया गया है। अब चालक को प्रति माह 25 हजार, मैट्रिक पास परिचारी को 22 हजार और नॉन मैट्रिक परिचारी को 20 हजार रुपये मिलेंगे। 25 जून को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में की गयी अनुशंसा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्णय लिया है। 

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। विभिन्न विभागों और कार्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 

प्रत्येक विभाग में संविदा पर नियोजित कार्यालय परिचारी व चालक के मानदेय में एकरूपता लाने के लिए यह घोषणा हुई है। यह मानदेय नवंबर 2023 से ही प्रभावी होगी।

मौसम का हाल : राजधानी पटना समेत प्रदेश के इन जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट
डेस्क : देर से ही सही आखिरकार बिहार में मानसून मेहरबान हो गया है। भीषण गर्मी की मार झेल रहे प्रदेशवासियों को बीते कुछ दिनों से हो रही रिमझिम बारिश ने भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। पटना सहित प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस जुलाई माह मानसून के खूब बरसने के आसार है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित प्रदेश में आज शुक्रवार को भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पटना सहित 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

  


बीते गुरुवार को पटना सहित सभी जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई। तापमान में भी उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहा। 31 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश का सबसे गर्म शहर 36.4 डिग्री के साथ जीरादेई रहा।

वही आज शुक्रवार को सीवान, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज जबकि पटना शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 

इसके साथ ही दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भागों के कुछ स्थानों पर गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

बिहार विस की 20 सदस्यीय प्रेस सलाहकार समिति का हुआ गठन, जानिए किन-किन लोगों को मिली जगह


  


डेस्क : बिहार विधानसभा की 20 सदस्यीय प्रेस सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की मुहर लगने के बाद गुरुवार को विधानसभा के सचिव राजकुमार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समिति के सभापति, जबकि हिन्दुस्तान के स्थानीय संपादक बिनोद बंधु इसके उपसभापति होंगे। अरुण अशेष, इन्द्रभूषण कुमार, मिथिलेश कुमार, मदन कुमार, अनिर्बन गुहा राय, मो। रिजवान, ब्रजमोहन सिंह, स्वपनिल सोनल, नचिकेता नारायण, शिवाजी, मुकेश सिंह, कृष्ण कुमार लाल व सैयद सलमान हैदर इसके सदस्य बनाए गए हैं। 

जबकि आशीष कुमार मिश्र, सुजीत कुमार झा, प्रकाश सिंह, प्रकाश कुमार, संजय त्रिपाठी, नीतीश चन्द्रा, ब्रजेश मिश्रा, रूपेश कुमार, नरेन्द्र सिंह आदित्य, अशोक मिश्रा, रंजन कुमार मंगलम, किरणेश कुमार, मो। राशिद अहमद, रवि अटल, अमित भेलारी, संजय कुमार वर्मा, रजनीश, विरेन्द्र कुमार यादव, जैनेन्द्र कुमार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक इसके विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

राजद का 28वां स्थापना दिवस कल : पार्टी कार्यालय में तैयारी जोरो पर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद रहेंगे मौजूद
डेस्क : राष्ट्रीय जनता दल का कल 5 जूलाई को 28वां स्थापना दिवस पटना स्थित प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में मनाया जाएगा। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत अन्य सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने दी है।

  


उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस समारोह में 5 जिला के कार्यकर्ता और प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। जिनमें पटना, वैशाली, भोजपुर, जहानाबाद एवं अरवल के कार्यकर्ता और नेता भाग लेंगे। जबकि अन्य जिला के साथी पटना अपने-अपने जिला में ही स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 

इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पार्टी कार्यालय में पहुंचकर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी में जान फुकेंगे। स्थापना दिवस पर आरजेडी पार्टी के कई अन्य प्रमुख नेता भी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे।

अब सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं झेलनी पड़ेगी ये परेशानी, विभाग के एसीएस ने सभी डीईओ को दिए यह निर्देश
डेस्क : बिहार के सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार होगा। बच्चों को जमीन पर बैठकर या फिर बरसात में टपकती छतों के नीचे बैठकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई निर्देश दिये हैं। 

  


इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि स्कूल में हर कक्षा के लिए अलग-अलग कमरे सुनिश्चित कराएं। कक्षा के अनुपात में कमरे न हों तो निकट के सामुदायिक भवन या सरकारी भवनों पर भी कक्ष संचालन की व्यवस्था करें। इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि संबंधित भवन स्कूल से 500 मीटर के दायरे में ही हो।

अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि कमरों की साफ-सफाई बेहतर रहनी चाहिए। स्कूल के किसी भी कमरे का उपयोग शैक्षणिक कार्य को छोड़कर अन्य किसी के लिए नहीं होंगे। स्कूल भवन की छत बारिश में टपकती नहीं हो, फर्स टूटे न हो, यह भी सुनिश्चत करें। उन्होंने बेंच-डेस्क भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने को कहा है। यह भी कहा है कि बेंच-डेस्क निर्धारित मानक के रूप में नहीं हैं तो आपूर्तिकर्ता को बदलने का आदेश दें। अगर वे नहीं बदलते हैं को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

हर स्कूल में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है, यह भी सुनिश्चत करें। जिन स्कूलों में सबरसेबल पंप लगे हैं, वहां हर हाल में टंकी और नल लगाए जायें। चापाकल सही स्थित में है, इसकी भी निरंतर जांच कराते रहें। शौचालयों की सफाई और उसमें पानी की नल से आपूर्ति हो रही है, यह भी सुनिश्चित कराएं।