रायपुर में नए अपराधिक कानूनों के तहत दो मामले दर्ज


रायपुर- रायपुर के थाना मन्दिर हसौद में नए अपराधिक कानून के अनुसार प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली गलौच और जान से मारने की धमकी, धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पहले यह 294, 506 आइपीसी के तहत दर्ज होता था।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने केन्द्रीय मंत्री और सांसदों से की सौजन्य मुलाकात


रायपुर- केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, केंद्रीय आवासीय एवं शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू से छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नई दिल्ली में सौजन्य मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्रीमती राजवाड़े ने छत्तीसगढ़ से नवनिर्वाचित सांसद चिंतामणि महाराज और सांसद कमलेश जांगड़े से भी सौजन्य मुलाकात की।

मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने उच्च न्यायालय भवन स्थित एसबीआई शाखा का किया अवलोकन
रायपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उच्च न्यायालय भवन में स्थित शाखा का अवलोकन किया गया।

उल्लेखनीय है कि 01 जुलाई 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी जिसके उपलक्ष्य में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डिप्टी जनरल मैनेजर आलोक रंजन द्वारा पुष्प गुच्छ से मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा का स्वागत किया गया। हाल ही में उच्च न्यायालय स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में नवीन साज-सज्जा की गई है तथा शाखा में एक व्ही.आई.पी. लाउंज भी बनाया गया है। बैंक के अधिकारीगणों द्वारा मुख्य न्यायाधिपति को बैंक परिसर तथा व्ही.आई.पी. लाउंज का भ्रमण कराया गया तथा ग्राहकों हेतु इस शाखा में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान की।

भ्रमण के दौरान रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा, एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन) अवध किशोर, संयुक्त रजिस्ट्रार कम पीपीएस एम.वी.एल.एन सुब्रहमन्यम, कोर्ट ऑफिसर एफ.के. बिसेन, प्रोटोकॉल अधिकारी आर.एस. नेगी, विजय प्रकाश पाठक, सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी व अन्य उपस्थित रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर आनंद प्रियदर्शनी, ब्रांच मैनेजर प्रियंका सिंह बेरू व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा कार्य-व्यवस्था में सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत् हैं। पूर्व में भी उनके मार्गदर्शन व दिशा-निर्देश में उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालयों में अधिवक्ताओं, पक्षकारों, अधिकारियों व कर्मचारियों के हितार्थ अनेकों सुविधाओं यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोस्ट ऑफिस इत्यादि की स्थापना व विस्तार किया गया है।

छत्तीसगढ़ में मंत्रालय संवर्ग के उप-अवर सचिवों का तबादला


रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। यह सभी उप सचिव और अवर सचिव स्तर के अफसर हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय संवर्ग के अफसरों का तबादला किया है।

नीलम टोप्पो अब संसदीय कार्य विभाग के उप सचिव होंगे। 30 जून को रिटायर हुए अवर सचिव गृह मनोज श्रीवास्तव के स्थान पर डीएस ध्रुर्वे को पदस्थ किया गया है।

पढ़ाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि शिक्षा उन्नति का मूल मंत्र है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों में अनुशासन बना रहे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैदानी स्तर पर जाकर स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर भी हर माह दो से तीन स्कूलों का दौरा कर वहां निरीक्षण करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और पारदर्शी प्रशासन हमारा लक्ष्य है। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि बच्चों को स्कूल का बेहतर भवन मिले और वहां पढ़ाई-लिखाई की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने स्कूलों के जीर्णोद्धार कार्य की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जर्जर स्कूलों के जीर्णाेंद्धार के काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर स्कूल भवनों की सुदृढ़ता की स्वंय मानिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्जर स्कूलों के जीर्णाेंद्धार के लिए प्रारंभ की गई स्कूल जतन योजना के तहत जीर्णाेंद्धार कार्याें की जांच की जाए तथा स्कूल जतन योजना में आबंटित राशि का उपयोग कर कार्यों को पूरा किया जाए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों और शालाओं के युक्ति-युक्तकरण के लिए प्रस्ताव अगले कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे शालाओं में शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत और डॉ. बसवराजू एस., स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ लगाने का आव्हान किया है। बारिश के मौसम में ऐसे स्कूल जहां चार दीवारी हो, वहां बच्चों से पेड़ लगवाए जाएं। बच्चे ही पेड़ों की देखभाल करें। नीम, गुलमोहर, करंज आदि प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षकों को रोटेशन के आधार पर प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण नीति तैयार की जाए, ताकि सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों से बच्चों के पालकों को भी जोड़ा जाए। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में इस वर्ष पहली बार 6 अगस्त को प्रदेशव्यापी मेगा-पीटीएम आयोजित किया जा रहा है।

आरटीई के तहत ड्राप आउट रोकने मेंटॉर होंगे नियुक्त

छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के ड्राप आउट पर अंकुश लगाने के लिए जिलेवार अधिकारियों को मेंटॉर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। मेंटॉर के रूप में नियुक्त अधिकारी आरटीई के तहत चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। बच्चों को यदि कोई समस्या आती है तो उनके पालकों, शाला प्रबंधन और प्रशासन से मिलकर उसका समाधान करेंगे और पढ़ाई जारी रखने के लिए बच्चों और उनके पालकों को प्रोत्साहित करेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा : बच्चों की स्किलिंग उद्योगों की जरूरत के मुताबिक हो

मुख्यमंत्री ने स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को बेहतर गुणवत्ता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उद्योगों की जरूरत के मुताबिक बच्चों की स्किलिंग इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हो, ताकि बारहवीं पास करने के बाद उन्हें वर्तमान और नए लगने वाले उद्योगों में आसानी से रोजगार के अवसर मिल सके। बच्चों को इसकी फिल्ड ट्रेनिंग भी दी जाए। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत कक्षा 6 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

बैठक में जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। राष्ट्रीय स्तर पर 26 बच्चों पर एक शिक्षक है, जबकि छत्तीसगढ़ में छात्र-शिक्षक अनुपात 21.84 है। बालवाड़ी के संबंध में जानकारी दी गई कि 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रदेश में 9,438 बालवाड़ियां संचालित है। इस वर्ष 1132 बालवाड़ी प्रारंभ की जानी है। पीएम श्री योजना की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि प्रथम चरण में प्रदेश में यह योजना 211 स्कूलों में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक विकासखण्ड तथा नगरीय निकायों से एक-एक स्कूल का चयन कर उसे मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना में 198 स्कूलों में इस योजना को प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। स्कूलों में बेहतर अधोसंरचना के साथ किचन-गार्डन, एआई रोबोटिक्स, आईसीटी लैब की सुविधा के साथ ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि इस बार अधिकांश स्कूलों में समर कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और शिक्षकों ने उत्साह से भाग लिया।

विद्या समीक्षा केन्द्र के संबंध में बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु विद्या समीक्षा केन्द्र बनाया गया है। चरणबद्ध रूप से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति की ऑनलाईन मॉनिटरिंग, विद्यार्थियों के मूल्यांकन, मध्यान्ह भोजन योजना, शिक्षकों की पदोन्नति-स्थानांतरण, अवकाश आदि की मॉनिटरिंग की जाएगी। डाटा विश्लेषण हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए आईआईटी भिलाई के साथ एमओयू किया गया है। बैठक में प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा संजीव झा, संचालक लोक शिक्षण दिव्या उमेश मिश्रा, संचालक एससीईआरटी राजेन्द्र कटारा, पाठ्यपुस्तक निगम के संचालक कुलदीप शर्मा भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में मक्का और सोयाबीन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर, केंद्र सरकार करेगा पूरी मदद : केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान


रायपुर-  देश में कृषि क्षेत्र की तेजी से प्रगति के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यवार चर्चा की पहल की है। आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित आए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय मंत्री ने बैठक की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में दलहन, तिलहन, बागवानी फसल को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े अन्य अनेक विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों व कृषि क्षेत्र का हित हमारे लिए सर्वाेपरि है और इसी के तहत छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार हरसंभव सहायता देती रहेगी।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान की, छत्तीसगढ़ के मंत्री श्री नेताम के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दलहन, तिलहन, बागवानी, नमो ड्रोन दीदी, आयल पाम मिशन सहित भारत सरकार की अन्य योजनाओं व कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को केन्द्रीय स्तर पर कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार मिल-जुलकर काम करते रहेंगे। श्री चौहान ने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अपने स्तर पर पूरा सहयोग देगा। उन्होंने दलहन व तिलहन को प्रोत्साहित करने की केन्द्र सरकार की नीति का उल्लेख भी किया। श्री चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्का व सोयाबीन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन में खाद-बीज आदि आदानों की पर्याप्त उलब्धता रहेगी, इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के प्रस्ताव पर बागवानी और मक्का के क्षेत्र विस्तार पर सहमति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन की फसल की संभावना को देखते हुए सोयाबीन की फसल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मंत्री श्री नेताम ने प्रदेश में खाद-बीज की उपलब्धता, भण्डारण और वितरण के संबंध में केन्द्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित किए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव संजीव चोपड़ा सहित केंद्र व राज्य के कृषि एवं बागवानी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

नए कानूनों के लागू होने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जताई खुशी, कहा कानून भारतीय न्याय प्रणाली में एक नई क्रांति लाएगा
रायपुर- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा में देश में तीन आपराधिक कानूनों के लागू होने पर आज उत्सव मनाया एवं सहसपुर लोहारा में नवीन पुलिस थाना भवन का लोकार्पण भी किया। नए कानूनों के लागू होने पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि कानून भारतीय न्याय प्रणाली में एक नई क्रांति लाएगा। इससे न केवल अपराधों की जांच में तेजी आएगी बल्कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी मिल सकेगी। नए कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को न्याय पाना और भी आसान होगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा में सुधार लाना है। इसके तहत नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिससे कानून का पालन करना और उसकी रक्षा करना आसान होगा। भारतीय न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है ताकि नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सके। इससे मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम होगी। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान आज से लागू होने वाले तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानून वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरल करने के लिए लाया गया है। नये तीनों कानून, न्याय और नागरिक सुरक्षा के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नये कानून के साथ हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगे तो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यतः पुराने कानून ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे। जिसे प्रासंगिक बनाने के लिए एवं निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का समाधान करने के लिए परिवर्तन किया गया है। इस बदलाव से अपराधियों के खिलाफ एफआईआर करने में दिक्कत नहीं होगी तथा गंभीर अपराधियों को प्रक्रिया का पालन कराते हुए कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सहसपुर लोहारा का नया थाना भवन क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस भवन से पुलिस बल को अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से संपन्न करने में सहायता मिलेगी। इस तरह के प्रयास स्थानीय निवासियों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देते हैं और सरकार की कानून और व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इससे पुलिस की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान की जा सकेगी।

कोयला घोटाला : स्पेशल कोर्ट ने 11 दिन के लिए बढ़ाई सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड, अब इस दिन होगी पेशी
रायपुर- छत्तीसगढ़ कोल स्कैम मामले में गिरफ्तार निलंबित IAS रानू साहू और पूर्व CM भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया समेत 11 आरोपियों को आज रायपुर में ACB/EOW की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड को 11 दिन यानि 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.

बता दें कि, ईओडब्लू ने 18 जून को इस मामले से जुड़े 5 अन्य लोग मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया है. इन सभी पर आरोप है कि, ये पांचों आरोपी जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के लिए रायपुर, कोरबा, सूरजपुर में रहकर कोल लेवी का काम करते थे.

छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रभारी सचिव की नियुक्ति
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रभारी सचिव की नियुक्ति कर दी गई है. इसका आदेश आज सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है. आदेश के मुताबिक, रायपुर जिले की जिम्मेदारी आईएएस निहारिका बारिक को दी गई है.

बगिया का मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बना जनसामान्य के लिए आस का केंद्र, बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे लोग


जशपुरनगर-   बगिया का मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय लोगों के लिए आस का केंद्र बना हुआ है। यहां न केवल जशपुर बल्कि अन्य जिलों के लोग भी अपना आवेदन देकर समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। अब लोग सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सीएम कैंप कार्यालय बगिया पहुंचकर अपनी समस्याएं रख सकते हैं। इस कैंप में जनसामान्य की परेशानियों का उचित निराकरण किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि बगिया स्थित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास को प्रदेश सरकार ने सीएम कैंप का दर्जा दिया है। यहां, प्रतिदिन जनदर्शन का आयोजन किया जाता है। प्राप्त आवेदन को संबंधित विभाग को निराकरण करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी न हो। बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जशपुर जिले के साथ दूसरे जिले से भी लोग अपनी समस्या और मांगों लेकर यहां पहुंचते हैं। प्रवास में रहने के दौरान सीएम कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं जनदर्शन में शामिल होकर,लोगों की समस्या व मांगों को सुन कर,उनका निराकरण करते हैं।

इस नंबर में कॉल कर ले सकते हैं जानकारी

आवेदन के निराकरण के संबंध में अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो मुख्यमंत्री कैेंप ऑफिस बगिया के दूरभाष नंबर 07764 250061 पर संपर्क कर सकते हैं।