सहायक ग्रेड-3 पद हेतु प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा 28 जुलाई को
रायपुर- छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए सहायक ग्रेड 03 पद हेतु प्रथम स्तर के लिखित परीक्षा 28 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए सरगुजा, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर में केन्द्र बनाया गया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर आवेदक द्वारा सहायक ग्रेड-3 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए थे। सभी आवेदित अभ्यर्थियों को प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट में जाकर पंजीयन कराना आवश्यक होगा। तथा परीक्षा जिला का चयन करना अनिवार्य होगा। व्यापम के वेबसाईट पर परीक्षा के लिए पंजीयन व जिला चयन की प्रारंभिक तिथि 2 जुलाई तथा अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है।

नियंत्रक व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापम पंजीयन नंबर व परीक्षा केन्द्र जिला के चयन के आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट पर पंजीयन नहीं किया है। उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशानुसार लिखित परीक्षा से वंचित माना जायेगा व जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा किये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री से मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर- केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नई दिल्ली में की सौजन्य मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने उन्हें लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ लेने की बधाई एवं शुभकामनाएं दी साथ ही छत्तीसगढ़ में महिलाओं के और बच्चों के लिए संचालित किए जा रहें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर चर्चा भी की। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही महतारी वंदन योजना की जानकारी दी।

लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु बलौदाबाजार जिले के 88 ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का होगा आयोजन
रायपुर-  बलौदाबाजार जिले में 88 चिन्हांकित ग्राम पंचायतों, तहसील, उप तहसील एवं एसडीएम कार्यालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसके लिए विशेष शिविरों का आयोजन होगा। राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक उक्त शिविरों का आयोजन होगा। इन शिविरों में लंबित प्रकरणों में नामांतरण, सीमांकन, बंटाकन, फौती, खाता, रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण, ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण,नजूल भूमि का नवीनीकरण, डायवर्सन, भू-भाटक राजस्व, राजस्व संग्रह, वसूली के लंबित मामले एवं राजस्व विभाग से सम्बंधित अन्य मामलों का निराकरण समय सीमा के भीतर करने के निर्देश कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी राजस्व अधिकारियों को दिए है। शिविरों की व्यवस्था हेतु कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से शिविरों को सफल बनाने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के सभी किसानों एवं आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है की वह अधिक से अधिक इन शिविरों का लाभ लेकर शिविरों को अवश्य रूप से सफल बनाये। शिविरों में लंबित आवेदन के साथ नए आवेदन भी स्वीकार किए जाऐंगे। जिले के 88 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन होगा।

इनमें 1 जुलाई को करमदा, नयापारा, जारा, तरेंगा, दामाखेड़ा, जांगड़ा, अर्जुनी (ब), बलौदा, सोनाखान, 2 जुलाई को झोंका, परसाडीह, दतान-प, कड़ार, करहुल, जरौद बड़े, पिपरछेड़ी, नरधा, नवागांव, 3 जुलाई को रसेड़ा, चंगोरी, देवसुंदरा, दतरेंगी, संजारीनवागांव, फरहदा, गिरौद, बार, 4 जुलाई को मुड़ियाडीह, करदा, कुसमी, सुरखी, रोहरा, आमाकोनी, बोरसी, अमोदी, कोसमसरा(ब), 5 जुलाई को परसाभदेर, पैजनी, अमेरा,खोखली, दरचुरा, नवापारा, कोसमसरा(क), मटिया, डुमरपाली, 8 जुलाई को बलौदाबाजार, डमरू, वटगन, खम्हरिया, बनसांकरा, सुहेला, गिधौरी, चांदन, 9 जुलाई को अर्जुनी, सुढ़ेली, गिधुपरी, गुड़ेलिया, कचलोन, खपराडीह, देवरीकला, कुम्हारी, सोनपुर, 10 जुलाई को चांपा, डोंगरा, दतरेंगी, खैरी, औरेठी, रावन, छरछेद, बिलारी(ज), 11 जुलाई को रिसदा, परसापाली, रोहांसी, निपनिया, कामता, नेवारी, झबड़ी, 12 जुलाई को सकरी, चितावर, दतान-ख, कोदवा, केसदा, बुड़गहन, कटगी, 15 जुलाई को भाठागांव, लाहोद, औटेबंद, नेवधा, हिरमी शिविर का आयोजन किया जायेगा।

उक्त शिविर में ग्राम करमदा के शिविर में कोलियारी, धवई, गैतरा, नयापारा में ताराशिव, चिचिरदा, पण्डरिया, जारा में फुण्डरडीह, रेंगाडीह, मुसवाडीह, साराडीह, छेरकाडीह-स, खपरी-स, पसरवानी, गाड़ाभाठा, औरासी, तरेंगा में पेण्ड्री, ढाबाडीह, सुमा, कैथी, खोलवा, टिकुलिया, धौराभाठा, ढाबाडीह, दामाखेड़ा में तोरा, तुलसी, चक्रवाय, धोबनी, किरवई, जांगड़ा में बिलाईडबरी, भंवरगढ़, लोहारी, अर्जुनी (ब) में अवराई, खैरा (ब), बल्दाकछार, मुढ़ीपार, बलौदा में हसुवा, बरपाली, धमलपुर, सोनाखान में अर्जुनी (म), महराजी, खोसड़ा, वीरनारायणपुर के ग्रामीण शामिल हो सकते है। इसी तरह झोंका में खजुरी, ढाबाडीह, लटुवा शुक्लाभांठा, भरसेला (बड़ा),परसाडीह में अमलीडीह, बाजारभाठा, कोयदा, दतान-प में गितकेरा, सरसेनी, चुचरूंगपुर, गुमा, सैहा, बेल्हा, अछोली, गातापार,घिरघोल, कड़ार में देवरी, सेमरिया, लेवई, अमलीडीह, कोटमी, मधुबन, करहुल में चोरहानवागांव, करही उर्फ अडबंधा, चंदियापथरा, जरौद बड़े में गोरदी, सिनोधा, पिपरछेड़ी में घिरघोल, पुटपुरा, खुड़मुड़ी, भिंभौरी, नरधा में बरेली, खपराडीह, नवरंगपुर, नवागांव में कंजिया, चिखली, देवतराई, धमलपुरा के ग्रामीण शामिल हो सकते है। रसेड़ा में सोनाडीह, मोहतरा, मेढ़, रसेड़ी, चंगोरी में सुनसुनिया, सिरियाडीह, मरदा, देवसुंदरा में सकरी-प, टीला, सर्रा, सिंधोरा, गोड़ा, ससहा, सकरी-स, सुंदरी, मुड़पार,दतरेंगी में दतरेंगा, अकलतरा, परसवानी (अ), टेहका, सुरजपुरा, जरहागांव, अकोली, परसवानी (क), संजारीनवागांव में लिमतरा, तरपोंगा, ढेकुना, गणेशपुर, मर्राकोना, बम्हनीडीह, चौरेंगा, मनोहरा, फरहदा में मटिया, डिग्गी, शिकारीकेसली, गिरौद में दर्रा, मानाकोनी, कौवाताल, सुकली, बार में बड़गांव, चरौदा, आमगांव, पाड़ादाह, मुड़पार(ब) के ग्रामीण शामिल हो सकते है।

इसी तरह मुड़ियाडीह में बेमेतरा, करदा में सरखोर, अहिल्दा, बरदा, कुसमी में खौरा, खरतोरा, कोदवा, गिर्रा, पठारीडीह, कुकदा, घोटिया, रसौटा, कोसमंदी, सुरखी में बिजराडीह, कोसमंदा, बेंदरी, धुर्राबांधा, पौंसरी, भरतपुर, मोपका, रोहरा में कोलिहा, कुलीपोटा, दौरेंगा, माचाभाट, संकरी, रेंगाबोड़, बुचीपार, देवरीडीह, ढाबाडीह, दावनबोड़, आमाकोनी में टेकारी, रानीजरौद, बोरसी में बगार, बम्हनी, परसदा, खर्वे, अमोदी में डेराडीह, कोट, कोसमसरा(ब) में मुरूमडीह, रवान, ढ़ेबी, बया, कुरकुटी के ग्रामीण शामिल हो सकते है। परसाभदेर में खैरघटा, चरौटी, पैजनी में कसियारा, अमलकुण्डा, भद्रा, अमेरा में केशला, छेरकापुर, बिनौरी, छड़िया, छेरकाडीह-छ, बलौदी, बोईरडीह, खपरी-बै, टिपावन, खोखली में गाड़ाडीह, बोड़तरा, मजगांव, सेमरिया, आलेसुर, गोगिया, कोड़ापार, दरचुरा में मोटियारीडीह, अकलतरा, धिवनपुरी, मांढर-अ, मानिकचौरी, खरगाडीह, विश्रामपुर, नवापारा में मुड़पार, बिटकुली, कोसमसरा(क) में हटौद, सेमरिया, टेमरी, मटिया में मड़वा, कोटियाडीह, मोहतरा, डुमरपाली में चेचरापाली, रंगोरा, रिकोकला, छतवन के ग्रामीण शामिल हो सकते है। बलौदाबाजार में पौंसरी, भरसेला मा., डमरू में खैंदा (ड), खटियापाटी, सुढ़ेला, खैंदा (खैरा), बम्हनपुरी, तुरमा, खैरा, कुम्हारी, धाराशिव, वटगन में लकड़िया, नवागांव, ओड़ान, कौड़िया, जंगलोर, सिसदेवरी, गबौद-सु, जर्वे, गैतरा, खम्हरिया में टोनाटार, गोढ़ी-टी, मिरगी, मोपर, अमेठी, खपराडीह, बोरसी-ब, बनसांकरा में बछेरा, चंदेरी, खैरघट, मांढर-ब, हरिनभट्टा, बैकोनी, सुहेला में पड़कीडीह, बासीन, गिधौरी में घटमड़वा, पुलेनी, चांदन में अमरूवा, गोलाझर, देवरी, नगेड़ी के ग्रामीण शामिल हो सकते है।

इसी तरह अर्जुनी में रवान, खैरताल, मुढीपार, ढनढनी, करमनडीह, सरकीपार, कुकुरदी, सुढे़ली में जुड़ा, मुण्डा, कोरदा, गिधुपरी में गाड़ाकुसमी, तेलासी, देवगांव, मोहगांव, मलपुरी, हरिनभट्ठा, बोहारडीह, कुची, लटेरा, गुड़ेलिया में चिचपोल, पाटन, खैरा, कुकदा, खैरी, बोरसी-ध, धनेली, मोपकी, कचलोन में खंडुवा, तेन्दुभाठा, चुचुटिया, खपराडीह में चण्डी, रवेली, देवरीकला में भदरा, सिनोधा, मुड़ियाडीह, कोट(क), चरौदा, मोहतरा(क), दर्रा, कुम्हारी में खपरीडीह, अमलीडीह, सोनपुर में बरपानी, कुशभांठा, कुशगढ़, थरगांव के ग्रामीण शामिल हो सकते है। चांपा में ढाबाडीह, सेम्रहाडीह, खम्हरिया, डोंगरा में तिल्दा, लाटा, डोंगरीडीह, दतरेंगी में सुंद्रावन, साहड़ा, धौराभाठा, सेमरिया, चरौदा, बम्हनी, भवानीपुर, खपरी-भ, रीवांडीह ,खैरी में राजाढार, टोपा, नवागांव, गुर्रा, तुरमा, हसदा, अमलीडीह, मल्दी, देवरानी, औरेठी में बिनैका, लांजा, रावन में झीपन, तिल्दाबांधा, छरछेद में असनींद, बैगनडबरी, खर्री, आमाखोहा, पिसीद, मोतीपुर, छांछी, बिलारी(क), बिलारी(ज) में छाता, कुरमाझर, नगरदा, नगेड़ा के ग्रामीण शामिल हो सकते है।

रिसदा में दशरमा, पुरैनाखपरी, ठेलकी, कोकड़ी, परसाभदेर, परसापाली में सिंघारी, भालूकोना, हरदी, रोहांसी में बिजराडीह, मोहान, अमेठी, टेमरी, सीतापार, लरिया, बांसबिनौरी, कानाकोट, सलौनी, निपनिया में भोथीडीह, सिंगारपुर, धौराभाठा, सेम्हराडीह, गोढ़ी-एस, करही, मेकरी, कामता में मुसुवाडीह, भोथीडीह, नवागांव, पौंसरी, दुलदुला, नेवारी में फुलवारी, भोथाडीह, झबड़ी में खैरा, मड़कड़ा, मुड़पार(म), मल्दा, छेछर के ग्रामीण शामिल हो सकते है।

सकरी में कंजी, लिमाही, पाहंदा, खम्हरिया, चितावर, कोलिहा, खम्हारडीह, चिरपोटा, दतान-ख में धमनी, मुड़ियाडीह, खैरी, सोनारदेवरी, कोसमंदा, कोनारी, तिल्दा, गदहीडीह, मल्लीन, गबौद-म, लच्छनपुर, ठेलकी, कोदवा में लमती, कोनी, गुड़ाघाट, खपरी, सिल्वा, बिटकुली, पथरिया, केसदा में झिरिया, रिंगनी, डोंगरिया, खिलोरा, केशली, धोधा, कुकराचुंदा, बुड़गहन में भटभेरा, अमेरी, कटगी में सरवानी, सेल, साबर, सर्वा, बैजनाथ के ग्रामीण शामिल हो सकते है।

इसी प्रकार भाठागांव में देवरी, सलौनी, लाहोद में डोटोपार, लवनबंद, बिटकुली, कारी, कोहरौद, जामडीह, बगबुड़ा, धनगांव, पनगांव, भरसेला नया, गिंदोला, ओटेबंद में लालपुर, राजपुर, लच्छनपुर, केशला, पासीद, रामपुर, नेवधा में पौंसरी, उड़ेला, भैंसा, संकरी, करेली, हथबंद, सीतापार, मोहभट्ठा, लावर, हिरमी में सकलोर, पेण्ड्री, परसवानी, बरडीह, कुथरौद, भालेसुर, मोहरा के ग्रामीण शामिल हो सकते है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज से देशभर में लागू हो रहे नवीन कानूनों पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें देशभर में लागू हो रहे तीन नए आपराधिक कानूनों की महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन है। यह संग्रह छत्तीसगढ़ पुलिस की विशेष पहल है, जो नवीन कानूनों को समझने और उनका सही क्रियान्वयन करने में सहायक होगा।

मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा, “नवीन कानूनों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को सशक्त और अधिक प्रभावी बनाना है। यह पुस्तक अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होगी और समाज में न्याय की स्थापना में मददगार साबित होगी।

यह पहल छत्तीसगढ़ पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो न केवल कानून के सही क्रियान्वयन में सहायता करेगी, बल्कि इसे समझने में भी सरलता प्रदान करेगी। इस संग्रह के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ नवीन आपराधिक कानूनों का सही और प्रभावी उपयोग कर सकेंगी।

शराबबंदी पर गरमाई सियासत : PCC चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान, कहा-
रायपुर- छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सियासत बयानबजी तेज हो गई है. प्रदेश सरकार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रविवार को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट निशाना साधा. वहीं आज उन्होंने अपने एक्स पोस्ट को लेकर कहा कि दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि मनपसंद शराब मिलेगा. बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को शराब में डुबोकर गरीब करना चाह रही है. सरकार को जनता की नहीं सिर्फ जेब भरने की चिंता है. इसके साथ ही दीपक बैज ने महतारी वंदन योजना को लेकर कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है. नगरीय निकाय चुनाव के बाद पात्र हितग्राही को अपात्र किया जाएगा और योजना बंद हो जाएगी.
महतारी वंदन के नाम से सरकार की नीयत साफ नहीं – दीपक बैज

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत करते हुए महतारी वंदन योजना की आज जारी होने वाली पांचवी किस्त पर कहा कि महतारी वंदन के नाम से सरकार की नीयत साफ नहीं है. लोकसभा चुनाव की नीयत से किस्त जारी किया गया. अब नगरीय निकाय के चुनाव के लिए किस्त जारी कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव के बाद पात्र-अपात्र की घोषणा की गई है. नगरीय निकाय चुनाव के बाद पात्र हितग्राही को अपात्र किया जाएगा और योजना बंद हो जाएगी.

मोइली कमेटी पर साव के बयान पर बैज का पलटवार

मोइली कमेटी की आज अंतिम बैठक पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि राजीव भवन रायपुर में दुर्ग और राजनांदगांव की समीक्षा होगी. प्रदेश के 11 लोकसभा की पूरी समीक्षा होगी. व्यक्तिगत कारणों से वीरप्पा मोइली को लौटना पड़ा है. हरीश चौधरी नेताओं से मिलकर समीक्षा कर रहे हैं. इस बैठक पर अरुण साव के सिर फुटव्वल वाले बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हम चाहते है कुछ कमी रही होगी वो खुल के सामने आए. इससे पार्टी को फायदा होगा. ताकि नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी अच्छे से काम करें.

सरकार जनता को शराब में डुबोकर गरीब करना चाह रही है – दीपक बैज

शराब बंदी को लेकर किये गए ट्वीट पर दीपक बैज ने कहा कि दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि मनपसंद शराब मिलेगा. बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ की जानता को शराब में डुबोकर गरीब करना चाह रही है. बीजेपी ने शराब बंदी को लेकर आरोप लगाया उनकी सरकार है लेकिन शराब बंदी कब होगा पता नहीं. सरकार को जनता की नहीं सिर्फ जेब भरने की चिंता है.

बिना मंत्री के कैसे होगी शिक्षा विभाग की समीक्षा- दीपक बैज

सीएम साय की शिक्षा विभाग की बैठक पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बिना मंत्री के कैसे समीक्षा होगी. छत्तीसगढ़ में शिक्षा का बुरा हाल है. बहुत से स्कूल खुले नहीं, छत टपक रहे हैं. सरकार को शिक्षा की चिंता नहीं है.

बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर ने आदेश जारी कर अपराधी को किया जिला बदर


रायपुर-   बलौदाबाजार जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराधी को जिला बदर के आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत शक्ति वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर निवासी सतीश डागोर पिता मन्नूलाल डागोर को जिला बदर किया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 ख के तहत किया गया है। जिसमें 1 वर्ष की कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, सक्ती, दुर्ग एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।

डिप्टी सीएम साव ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर कसा तंज, कहा- जितनी समीक्षा करेंगे उतना होगा सिर फुटव्वल
रायपुर- छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के खराब परिणाम को लेकर कांग्रेस समीक्षा बैठक का आज अंतिम दिन है. आज दुर्ग और राजनांदगांव लोकसभा सीटों की समीक्षा होगी. इसे लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि जितनी समीक्षा करेंगे उतना सिर फुटव्वल होगा, पर देखने वाली बात होगी कि विधानसभा और लोकसभा की हार का ठीकरा किस पर फूटेगा.

दीपक बैज के शराबबंदी को लेकर ट्वीट का किया पलटवार

वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज के शराब बंदी को लेकर किये गए ट्वीट पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि शराब बंदी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसपर दीपक बैज का मुंह नहीं खुलता. कांग्रेस का चेहरा छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है. बीजेपी सरकार ने जो गारंटी दी है उसे हम पूरा करके दिखाएंगे.

नगरीय निकाय योजनाओं पर होगा प्री ऑडिट

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय योजनाओं पर खर्च की गई राशि का अब प्री ऑडिट होगा. इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि फिजूल खर्चों पर रोक लगाने और राशि का सही उपयोग के लिया यह फैसला लिया गया है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि वित्तीय अनुशंसा आय के लिए प्री ऑडिट का निर्णय लिया गया है.

भारतीय न्याय संहिता लागू

देश में आज 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू हो चुका है. भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है. इसे लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज़ादी के इतने साल बाद खुद के बनाये गये आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं. अंग्रेजों के बनाये कानून इतने दिनों तक चलते रहे, अब इससे हमें छुटकारा मिलेगा. अब के कानून न्याय देने के लिए बनाए गए हैं. मेरा सौभाग्य है कानून को बनाते वक़्त मैं संसद में मौजूद था.

खाद्य विभाग का सर्वर तीन दिवस रहेगा बाधित : खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर
रायपुर-   खाद्य विभाग का सर्वर तीन दिवस बाधित रहेगा, किन्तु खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर विभागीय सर्वर ही बाधित रहेगा। विभागीय आनलाइन कार्रवाई राज्य डाटा सेंटर में स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। जिसमें विभागीय डाटाबेस को स्थानांतरित करने की कार्यवाही 01 जुलाई से 03 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। विभाग द्वारा एसीडी सर्वर में समय-समय पर ऑनलाईन जानकारी अपडेट की जाती है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में समस्त विभागीय ऑनलाईन कार्यवाही (खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर) राज्य डाटा सेंटर में स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। एसडीसी सर्वर में समय-समय पर दर्ज की जा रही समस्याओं के निराकरण हेतु नवीन क्लाउड सर्वर एनआईसी के माध्यम से किया जाता है।

खाद्य विभाग का सर्वर तीन दिवस रहेगा बाधित : खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर
रायपुर-   खाद्य विभाग का सर्वर तीन दिवस बाधित रहेगा, किन्तु खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर विभागीय सर्वर ही बाधित रहेगा। विभागीय आनलाइन कार्रवाई राज्य डाटा सेंटर में स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। जिसमें विभागीय डाटाबेस को स्थानांतरित करने की कार्यवाही 01 जुलाई से 03 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। विभाग द्वारा एसीडी सर्वर में समय-समय पर ऑनलाईन जानकारी अपडेट की जाती है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में समस्त विभागीय ऑनलाईन कार्यवाही (खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर) राज्य डाटा सेंटर में स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। एसडीसी सर्वर में समय-समय पर दर्ज की जा रही समस्याओं के निराकरण हेतु नवीन क्लाउड सर्वर एनआईसी के माध्यम से किया जाता है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर 17 महाविद्यालयों के लिए 80 करोड़ स्वीकृत
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने राज्य के 17 महाविद्यालयों के लिए 79 करोड़ 19 लाख की राशि स्वीकृत की है। यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, इससे राज्य के महाविद्यालयों में शिक्षा और अनुसंधान क्षमताओं में सुधार करने का अवसर मिलेगा। इस राशि का उपयोग शिक्षा सेवाओं के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जायेगा। राज्य के युवाओं को नवीनतम, उन्नत और विशेषज्ञता प्राप्त करने के भी अवसर मिलेंगे।

वित्त मंत्री श्री चौधरी के इस कदम से स्पष्ट है कि वे शिक्षा के माध्यम से राज्य के युवाओं के कैरियर में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और सुविधाओं के स्तर में सुधार करने का संकल्प लिया है, जो राज्य के युवाओं के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर, सरगुजा सहित मैदानी इलाकों के महाविद्यालयों के लिए राशि मंजूर की गई है। इसमें शासकीय महाविद्यालय समोदा (रायपुर), शासकीय महाविद्यालय मोपका-निपनिया (बलौदाबाजार-भाटापारा) शामिल है। इसी प्रकार शासकीय महाविद्यालय पिरदा (महासमुंद), शासकीय महाविद्यालय ठेलकाडीह (राजनांदगांव), शासकीय महाविद्यालय बरमकेला (रायगढ़), शासकीय महाविद्यालय नगरदा (जांजगीर-चांपा), शासकीय महाविद्यालय सकरी (बिलासपुर), शासकीय महाविद्यालय सारागांव (जांजगीर-चांपा), शासकीय महाविद्यालय बासीन (बालोद) सहित अन्य महाविद्यालयों के लिए राशि स्वीकृत की गई शामिल है।