अग्निपथ योजना को लेकर सहयोगियों के दबाव में मोदी सरकार? स्कीम की समीक्षा के लिए बनाई समिति* 

 
 
  #modi_3.0_review_panel_formed_regarding_agneepath_scheme 
  
  
नेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार का गठन हो गया है। हालांकि, 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी एनडीए गठबंधन के बाद भी 300 तक भी नहीं पहुंच सकी। ये बात और है कि सहयोगियों की मदद से बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन सत्ता में आ गई है। हालांकि, शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार पर सहयोगियों का दबाव दिखने लगा है। दरअसल एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने अग्निपथ स्कीन को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था की स्कीम पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। इस बीच केंद्र सरकार ने भी अग्निपथ स्कीम की समीक्षा शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने 10 अलग-अलग मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा का कार्य सौंपा है। सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना के जरिए सैनिकों की भर्ती को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाएगा। इस पहल के जरिए यदि अग्निपथ योजना में कोई कमी हो तो उसे भी दूर किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि शीघ्र ही सचिवों का यह समूह अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। प्रधानमंत्री इन दिनों 'जी-7 शिखर सम्मेलन' में हैं। प्रधानमंत्री के वापस स्वदेश लौटने पर उनके समक्ष सचिवों के पैनल की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। माना जा रहा है सचिवों का समूह अग्निपथ योजना के अंतर्गत वेतन भत्तों में बढ़ोतरी वह कुछ अन्य लाभ बढ़ाने का प्रस्ताव दे सकता है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक विचार सामने नहीं आया है। यह महत्वपूर्ण समीक्षा सरकार के प्रथम 100 दिवसीय एजेंडे में शामिल है। सचिवों का समूह 16 जून से पहले विवरण तैयार करेगा और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में एक विस्तृत प्रजेंटेशन देगा।' उन्होंने कहा कि प्रजेंटेशन 17 या 18 जून को होने की संभावना है। राज्यों सहित अन्य हितधारकों से सिफारिशों और फीडबैक की समीक्षा करने के बाद पीएमओ योजना में बदलावों पर अंतिम फैसला लेगा। इधर, भारतीय सेना ने भी अग्निपथ योजना की समीक्षा का कार्य शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया पर सेना एक आंतरिक मूल्यांकन कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय सेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में बदलावों पर चर्चा कर रही है। इस चर्चा में अग्निवीरों के ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ाना और साथ ही साथ ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद मौजूदा 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही आगे मौका देने के नियमों में बदलाव करना शामिल है। सेना चाहती है कि अग्निवीरों की ट्रेनिंग के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60-70 प्रतिशत तक बरकरार रखी जाए। मौजूदा नियमों के मुताबिक, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अग्निवीरों का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा ही रखा जाएगा। 75 प्रतिशत अग्निवीरों को करीब 12 लाख रुपये का भुगतान करके जाने दिया जाएगा। सेना का यह भी कहना है कि अग्निपथ योजना से पहले सैनिकों का ट्रेनिंग पीरियड 37 से 42 सप्ताह के बीच था, लोकिन अग्निवीरों के लिए यह घटाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। इसका प्रतिकूल असर उनके ओवरऑल ट्रेनिंग में देखने को मिल रहा है। बता दें कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को चुनावी नुकसान उठाना पड़ा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि कई मुद्दों में अग्निपथ योजना भी एक रही, जो मोदी सरकार के लिए नुकसान साबित हुई और भाजपा को बहुमत भी हासिल नहीं हुआ। चुनाव अभियान के दौरान विपक्ष ने इस योजना के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ा। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विपक्ष का यह एजेंडा चल निकला। मतदाता इस बात को लेकर नाराज हैं कि अग्निवीरों को नौकरी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई।ऐसे में केंद्र सरकार चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके अग्निपथ स्कीम की हर कमी को दूर कर लिया जाए। जिससे आने वाले चुनावों में इसका खामीयाजा बीजेपी को ना चुकाना पड़े।
 

सरकार मुफ्त में शौचालय बनाने के लिए दे रही 12000! यहां से करें अप्लाई, जानिए, पूरी डिटेल में योजना

 
 
  
  
 देश में सरकार जनता के लिए कई तरह की योजना चला रही है, जिसके लाभ भी देश के करोडो लोगों को मिल रहा है आज हम एक ऐसी ही योजना की जानकारी देने जा रहे है, जिसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। दरअसल, अब सभी को अपने घर में शौचालय की जरूरत होती है। लेकिन कई लोगों की स्तिथि ऐसी नहीं होती है कि वे शौचालय बनवा लें। ऐसे में भारत सरकार इस तरह के लोगों के लिए योजना चला रही है, जिसके माध्यम से आपको 12,000 रुपये तक दे सकती है। इसके लिए आपको बस स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। बता दें कि, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है। SBM Yojana Online Apply करने और पैसे पाने के लिए, इस लेख को अंत तक पढ़ें। SBM Yojana Online Apply यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी। जो कि आज भी निरंतर चल रही है हर साल कई लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार 12,000 रुपये देकर शौचालय के बिना परिवारों की मदद करता है। धन को उस व्यक्ति के बैंक खाते में दो भागों में भेजा जाता है जिसे इसकी आवश्यकता होती है। आज भी देश में कई कई गरीब परिवार ऐसे है, जिसके यहां अभी भी शौचालय नहीं है। बता दें कि, हर साल, एक निश्चित अवधि के लिए, लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी, आप स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल के माध्यम से SBM Yojana Online Apply कर सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन योजना 2024 के लिए कौन पात्र हैं? SBM Yojana Online Apply के लिए आवेदन, आपको सरकार द्वारा निर्धारित कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है: इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए भारत का निवासी होना चाहिए। आपके परिवार के पास पहले से ही घर पर शौचालय नहीं होना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे गिरने वाले परिवार पात्र हैं। आपको आवश्यक दस्तावेज होने की आवश्यकता है। स्वच्छ भारत मिशन योजना 2024 के लिए दस्तावेज स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: आवेदक का आधार कार्ड पहचान पत्र मोबाइल नंबर फोटो बैंक खाता पासबुक स्वच्छ भारत मिशन योजना 2024 के फायदे SBM योजना उन लोगों की मदद करता है जो उन्हें एक बनाने के लिए पैसे देकर शौचालय नहीं दे सकते। सरकार इसके लिए दो भागों में 12,000 रुपये देती है। लक्ष्य लोगों को बाहर बाथरूम में जाने और हमारे पर्यावरण को साफ करने से रोकना है। यह योजना लोगों को स्वस्थ बनाती है क्योंकि यह दस्त और हैजा जैसी बीमारियों को फैलने से रोकती है। इसके अलावा, शौचालय होने का मतलब है कि महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित और अधिक सम्मानित हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना 2024 के लिए आवेदन कैसे करे? SBM Yojana Online Apply प्रक्रिया में दो चरण होते हैं। प्रारंभ में, आपको पंजीकरण करना होगा, इसके बाद लॉग इन करना और आवेदन पत्र भरना होगा। यदि आप पहले से ही पंजीकृत हैं, तो आप सीधे आवेदन पत्र पर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ दोनों चरणों को पूरा करने के लिए एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका है: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज मेनू पर, “Citizen Corner” पर क्लिक करें और क्लिक करें। सिटीजन कॉर्नर में ड्रॉपडाउन मेनू से, “Application Form For IHHL” चुनें। यह चयन आपको नागरिक पंजीकरण के लिए एक पृष्ठ पर ले जाएगा। “Citizen Ragistration” पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और सत्यापन कोड प्राप्त करने के लिए “Get OTP” पर क्लिक करें। प्राप्त ओटीपी को सत्यापित करें। आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म भरें और इसे जमा करें। सबमिशन करने पर, आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करेंगे। OTP को लॉग इन करने और सत्यापित करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करें। प्रदान किया गया सुरक्षा कोड दर्ज करें और “Sign-In” पर क्लिक करें। अब, आप एक नए एप्लिकेशन के लिए विकल्प देखेंगे। इस पर क्लिक करें। एप्लिकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अंत में, आवेदन जमा करें। नोट - अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार के अधिकृत वेबसाइट या अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें
 

ब्रेकिंग: NEET के छात्रों की बड़ी जीत! 1563 छात्रों को फिर से देनी होगी परीक्षा, रद्द होंगे सभी के स्कोरकार्ड, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

 
 
  
  
 नीट यूजी रिजल्ट 2024 मामले में दायर 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। दो याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। वहीं तीसरी याचिका पर सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र ने कहा कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे। यदि परीक्षा होती है, तो सब कुछ समग्रता से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। NEET-UG 2024 में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी। उन्होंने कहा- जिनके स्कोर कार्ड रद्द होंगे, उन्हें फिर से परीक्षा देने का ऑप्शन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज (13 जून) को NEET-UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ये याचिकाएं 4 जून को रिजल्ट आने के बाद दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं में मांग है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच SIT-एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए। वकील जे साई दीपक ने कहा कि हम मनमाने ढंग से अनुग्रह अंक देने और अनुचित तरीके अपनाने के खिलाफ हैं। यह कहना होगा कि यह यहां लंबित याचिका के परिणामों के अधीन है अन्यथा यह असफल हो जाएगा। NTA की ओर से वकील कनु अग्ररवाल ने कहा कि 12 जून को हुई बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया है। इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्‍टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने ब‍िहार और राजस्‍थान के एग्‍जाम सेंटर्स पर गलत क्‍वेश्‍चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।
 

मध्य अफ्रीका के कांगो में नदी में पलटी 270 यात्रियों से भरी नाव, 80 से ज्यादा लोगों की मौत, राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश

 
 
  
  
 मध्य अफ्रीका में स्थित देश कांगो की राजधानी किंशासा के पास एक नदी में 270 से ज्यादा यात्रियों को ले जा रही एक नाव पलट गई। इस हादसे में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी बुधवार को देश के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी ने दी। 150 से अधिक लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। नाव टक्कर के बाद टूट गई जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ। कांगो में लोग पैसों के आभाव में ऐसी नावों में यात्रा करते हैं जिसके चलते ओवरलोडिंग जैसी परिस्थिति अक्सर देखी गई। यह मुशी के सबसे नजदीकी शहर के पास करीब 70 किलोमीटर (43 मील) दूर है। राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी ने एक्स पर पर लिखा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के माई-नडोम्बे प्रांत में मुशी शहर से 70 किलोमीटर दूर क्वा नदी पर हुई नाव दुर्घटना में 80 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी आपदा फिर ना हो। आयुक्त ने बताया कि नाव, नदी के किनारे से टकरा गई और टूट गई। कांगो के अधिकारियों ने अक्सर ओवरलोडिंग के खिलाफ चेतावनी दी है और जल परिवहन के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने की बात भी कही है। बता दें कि दूरदराज के इलाकों में जहां से ज्यादातर यात्री आते हैं, वहां कई लोग उपलब्ध सड़कों के कारण सार्वजनिक परिवहन का खर्च नहीं उठा पाते हैं, इसलिए नाव का विकल्प चुनते हैं।
 

इस सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान, रायबरेली में आभार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दिए संकेत

 
 
  
  
 राहुल गांधी ने रायबरेली में आयोजित आभार कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के लिए नई और बड़ी जिम्मेदारी का इशारा किया। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी के लिए बहुत मेहनत की है। अपने इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका के लिए एक बहुत बड़े प्लान की ओर संकेत दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे। राहुल गांधी काफी सोच-विचार करने और अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी से चर्चा करने के बाद वायनाड सीट छोड़ने पर सहमत हुए। राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस जल्द ही प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की घोषणा करेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे। उसके बाद प्रियंका के लिए तैयार 'प्लान' को आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि जिस तरीके की जीत रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को मिली है, उससे राहुल का रायबरेली में सांसद बने रहना बेहद जरूरी है। वहीं कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक प्रियंका गांधी को अब दक्षिण भारत के लिए मजबूत पिलर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसी तैयारी में प्रियंका गांधी को अब राहुल गांधी के बाद वायनाड सीट से चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी है। इस तैयारी का इशारा राहुल गांधी ने रायबरेली में आयोजित आभार कार्यक्रम के दौरान कर दिया है।
 

भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी! खुले जगन्नाथ पुरी के चारों दरवाजे, BJP ने वादा निभाया, 5 साल से थे बंद

 
 
  
  
 आज ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजे खोल दिए गए हैं। यह खबर उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशी की बात है जो पिछले दो सालों से कोरोना महामारी के कारण मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। गौरतलब है कि, विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने ओडिशा में सत्ता में आने पर मंदिर के सभी दरवाजे खोलने का वादा किया था। आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शपथ ग्रहण के बाद अपने वादे को पूरा करते हुए मंदिर के चारों दरवाजे खुलवा दिए। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर खुशी मनाई। मंदिर के खुलने का महत्व श्रद्धालुओं के लिए दर्शन सुलभ पहले केवल पूर्वी द्वार ही खुला रहता था, जिसके कारण श्रद्धालुओं को लंबी लाइन में लगना पड़ता था। अब सभी चार दरवाजे खुलने से श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन करने में सुविधा होगी। दर्शन का समय बढ़ा चारों दरवाजे खुलने से मंदिर में दर्शन का समय भी बढ़ जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मंदिर के खुलने से पर्यटन और तीर्थयात्रा से जुड़ी गतिविधियों में भी वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
 

नीट परीक्षा विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, बोले-कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ
#education_minister_dharmendra_pradhan_reaction_neet_ug_paper_leak


NEET-UG विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने नीट परीक्षा में कोई भ्रष्‍टाचार नहीं हुआ।धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान तब आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मॉर्क्‍स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया है। यह परीक्षा 23 जून को होगी। इसके नतीजे 30 जून तक आएंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 'कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नीट की परीक्षा में 24 लाख छात्र बैठे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और यह सुनवाई 1563 छात्रों के संबंध में है। सरकार कोर्ट में जवाब देने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पर सरकार ने शैक्षिक जगत से जुड़े लोगों की एक समिति बनाई जा रही है। इस समिति की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनटीए ने देश में तीन बड़ी परीक्षाएं नीट, जेईई और सीयूईटी सफलतापूर्वक आयोजित कराईं हैं। घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि 'मैं छात्रों और उनके परिजनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार और एनटीए सभी प्रभावितों को न्याय दिलाएगी। 24 लाख छात्रों ने सफलतापूर्वक नीट की परीक्षा दी है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। न ही इसका कोई सबूत मिला है। 1563 बच्चों की दोबारा परीक्षा के लिए कोर्ट ने जो तरीका सुझाया है, उसके मुताबिक ही काम होगा और हम कोर्ट के आदेश को स्वीकार करते हैं।'



वहीं, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, सरकार स्कैम पर कोई चर्चा नहीं कर रही है। इस मामले में हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार इस विषय से भाग रही है, वो चर्चा नहीं करना चाहती है। जिस एजेंसी के नेतृत्व में ये स्कैम हुआ, उसी को जांच की जिम्मेदारी दी गई है।

अरूणाचल प्रदेश में फिर बनी बीजेपी सरकार, पेमा खांडू ने तीसरी बार ली सीएम पद की शपथ*

 
 
  #pema_khandu_today_took_oath_as_arunachal_pradesh_cm 
  
  
 अरुणाचल प्रदेश में आज नई सरकार का गठन हो गया है।पेमा खांडू ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस तरह पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पेमा खांडू के साथ ही उनके मंत्रिमंडल में 11 सदस्यों ने भी आज शपथ ले ली।इनके साथ ही चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी उपस्थित रहे। इससे पहले बुधवार को खांडू को अरुणाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया था। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद खांडू ने एक्स पर एक पोस्ट पर बुधवार को लिखा, "मैं अपने साथी भाजपा विधायकों का मुझ पर भरोसा जताने के लिए आभारी हूं। मैं अपने सांसदों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी दिन-रात काम करने के लिए धन्यवाद देता हूं, ताकि चुनावों में शानदार जीत सुनिश्चित हो सके। अब, आइए अरुणाचल प्रदेश में सर्वांगीण विकास की गति को और तेज करने और 2047 तक समावेशी विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए मिलकर कड़ी मेहनत करें।" पेमा खांडू के कैबिनेट में चाउना मीन नई अरुणाचल कैबिनेट में डिप्टी सीएम होंगे। उनके अलावा उनके कैबिनेट के अन्य सदस्य हैं- बियुराम वाघा, न्यातो डुकम, गैनरियल डेनवांग वांगसु, वेंकी लोवांग, पासांग दोरजी सोना, मामा नातुंग, दासांगलू पुल, बालो राजा, केंटो जिनी और ओजिंग तासिंग। खांडू ने साल 2016 में मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था। तब खांडू कांग्रेस पार्टी छोड़कर पीपुल्स पार्टी अरुणाचल में शामिल हो गए थे और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। देश में लोकसभा चुनावों के साथ चार राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को मतदान कराया गया था। 4 जून को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए जिसमें भाजपा ने 46 सीटें जीतीं। हालांकि, मतगणना से पहले ही 10 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे। निर्विरोध चुने जाने वालों में राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल थे। नतीजों के बाद अब नई सरकार का शपथग्रहण हुआ है और पेमा खांडू ने एक बार फिर राज्य की कमान संभाल ली है।
 

टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती दिल्ली की केजरीवाल सरकार, जानें सुप्रीम कोर्ट क्या वजह बताई
#kejriwal_govt_tells_supreme_court_water_tanker_mafia_entering_delhi_from_haryana 


दिल्ली में पानी की बूंद-बूंद के लिए हाहाकार मचा है। लोग टैंकर देख कर पानी के लिए दौंड़ लगा रहे हैं। जिसके बाद से दिल्ली में जारी जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार से कई सवाल किए। कोर्ट ने टैंकर माफिया पर सवाल उठाए और दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे।

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वे यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो हरियाणा में पड़ता है। सरकार ने कहा कि अदालत इस मामले में हरियाणा से पूछे कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर वह टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती तो वह शहर की पुलिस से टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेगी।

टैंकर माफिया पर दिल्ली सरकार ने कहा कि टैंकर माफिया यमुना नदी के हरियाणा की ओर सक्रिय हैं। याचिकाकर्ता के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह हरियाणा को बताना है कि वह दिल्ली को पानी की पूरी आपूर्ति को जारी करने के बिंदु और प्राप्ति के बिंदु के बीच संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।

बता दें कि शीर्ष अदालत दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर ये सुनवाई कर रही है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी को जारी करने के लिए हरियाणा को निर्देश देने की मांग की गई थी।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रही है। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हरियाणा आवश्यक 1050 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ रहा है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से भी मुलाकात की थी। विनय सक्सेना ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह हरियाणा सरकार से बात करके सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से का 1,050 क्यूसेक पानी मुनक नहर में छोड़ा जाए।

*NEET रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क वापस, फिर से देनी होगी परीक्षा

 
 
  #neet_ug_2024_hearing_1563_students_will_have_to_appear_for_the_exam_again 
  
  
 नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। ये वो छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया ता। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून को आएंगे।बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने छह जुलाई को होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र ने कहा था कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। वकील जे साई दीपक ने कहा कि हम मनमाने ढंग से अनुग्रह अंक देने और अनुचित तरीके अपनाने के खिलाफ हैं। यह कहना होगा कि यह यहां लंबित याचिका के परिणामों के अधीन है अन्यथा यह असफल हो जाएगा। एनटीए की ओर से वकील कनु अग्ररवाल ने कहा कि 12 जून को हुई बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया है। बता दें कि कोर्ट तीन याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिसमें अनियमितताओं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 1500 से अधिक उम्मीदवारों को “लॉस ऑफ टाइम” के आधार पर परीक्षा में ग्रेस मार्किंग देने के संबंध में संदेह जताने के लिए नीट यूजी 2024 के रिजल्टों को चुनौती दी गई है। इनमें से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की थी। दायर की गई याचिका में दावा किया था कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला “मनमाना” था। कथित तौर पर पांडे ने लगभग 20,000 छात्रों से प्रतिनिधित्व एकत्र किया, जिसमें दिखाया गया कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70-80 अंक ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा को लेकर दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी। दायर की गई इस याचिका में नीट-यूजी 2024 के रिजल्टों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी। नीट यूजी को लेकर तीसरी याचिका नीट उम्मीदवार जरीपिति कार्तिक ने दायर की थी। इसमें परीक्षा के दौरान कथित रूप से लॉस ऑफ टाइम के लिए मुआवजे के रूप में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती दी गई थी।