राजस्थान में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा में संबोधन के बाद मचा सियासी संग्राम, डिटेल में पढ़िए, पक्ष और विपक्ष के तर्क














लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए वक्तव्य के बाद देश में सियासी दल मच गया है। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान न केवल हिंदू धर्म की बात करते नजर आए बल्कि उन्होंने मुस्लिमों को ‘घुसपैठिये’ बताते हुए कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आया तो उन्हें ‘मंगलसूत्र बेचने को मजबूर कर’ उनकी संपत्ति को ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों दे दिया जाएगा.’

उन्होंने कहा, ‘ हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है उसका हिसाब लगाया जाएगा, जो बहनों का सोना है, और जो संपत्तियां हैं, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएंगी, क्या ये आपको मंज़ूर है? आपकी संपत्ति सरकार को लेने का अधिकार है क्या? क्या आपकी मेहनत करके कमाई गई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या?’

मोदी ने उनके पूर्ववर्ती और 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का हवाला देते हुए कहा, ‘पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे- जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. घुसपैठियों को बांटेंगे. आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको ये मंजूर है ये?’

मोदी यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कांग्रेस के घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए कहा, ‘… ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो मां-बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह ने कहा था कि संपत्ति पर पहला हक़ मुसलमानों का है. … ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं-बहनों- ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, ये यहां तक जाएंगे.’

नरेंद्र मोदी और भाजपा ने अब तक अपने चुनाव प्रचार अभियान में धर्म, आस्था, राम मंदिर और राम का कई बार जिक्र किया है और सीधे तौर पर इनके नाम पर लोगों से उन्हें वोट देने के लिए कहा है. हालांकि, निर्वाचन आयोग पूरी तरह इस पर चुप्पी बनाए हुए है.

क्या असल में मनमोहन सिंह ने ऐसा बयान दिया था?

नरेंद्र मोदी अक्सर यही समान दावा करते रहे हैं, जिसका खंडन साल 2006 में, जब मोदी ने पहली बार यह कहा था, तब ही खुद डॉ. मनमोहन सिंह के पीएमओ द्वारा किया गया था. पीएमओ का कहना था कि ‘प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं पर बयान की जानबूझकर गलत व्याख्या की गई है और इससे ऐसा विवाद खड़ा हो गया है, जिसे आसानी से टाला जा सकता था.’ इसने यह भी जोड़ा था कि ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ हिस्सों में भी प्रधानमंत्री की टिप्पणियों को संदर्भ से परे ले जाया गया है, जिससे इस बेबुनियाद विवाद को बढ़ावा मिला.’



अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने की जिस बात को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा था, वो इस तरह था, ‘मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण निवेश, और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए सार्वजनिक निवेश की जरूरतों के साथ-साथ एससी/एसटी, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम हों. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए घटक योजनाओं को दोबारा खड़ा करने की आवश्यकता होगी. हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में समान रूप से साझा करने का अधिकार मिले. संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए. केंद्र के पास अनगिनत अन्य जिम्मेदारियां भ्ही हैं, जिन्हें समग्र संसाधनों की उपलब्धता के हिसाब से देखना होगा.

इसे लेकर स्पष्टीकरण देते हुए तत्कालीन पीएमओ ने कहा था, ‘… यह देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का ‘संसाधनों पर पहले दावे’ का संदर्भ ऊपर सूचीबद्ध की गई सभी ‘प्राथमिकता’ वाले क्षेत्रों को लेकर है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों के उत्थान के कार्यक्रम शामिल हैं.’

विपक्ष ने कहा- नफ़रत के बीज बो रहे हैं मोदी

नरेंद्र मोदी के बयान के बाद विपक्ष और कांग्रेस ने इस बयान का विरोध किया. पार्टी के मीडिया और पब्लिसिटी प्रभारी पवन खेड़ा ने ट्विटर (अब एक्स) पर जारी एक वीडियो बयान में कहा, ‘प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला, एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पर झूठ परोसते जाएंगे जनता को. आपकी गारंटियां, वादे झूठे हैं, आप देश को हिंदू, मुस्लमान के नाम पर झूठ बोलकर बांट रहे हैं. प्रधानमंत्री को चुनौती है कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो दिखा दें. … इस तरह का हल्कापन आपकी मानसिकता में, आपके राजनीतिक संस्कारों में है. हमने तो युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, मध्यमवर्ग, श्रमिकों को न्याय की बात कही है. आपको इस से भी आपत्ति है?’

खेड़ा मोदी के इससे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र को ‘मुस्लिम लीग’ से जोड़ने का जिक्र कर रहे थे.

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया, जितना मोदी जी ने गिराया है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में ‘इंडिया’ जीत रहा है. मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है. प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है. सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मढ़ना यह संघ और भाजपा की प्रशिक्षण की ख़ासियत है.’

उन्होंने आगे जोड़ा, ‘देश की 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली. हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है.सबकी बराबरी की बात करता है. सबके लिए न्याय की बात करता है. कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका है, पर लगता है गोएबल्स रूपी तानाशाह की कुर्सी अब डगमगा रही है.’

इसी बीच, यूथ कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने पीएम मोदी के इस बयान को लेकर निर्वाचन आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाया.

उन्होंने पीएम मोदी के बयान का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, ‘ ये देश का दुर्भाग्य है कि ये व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है, और उससे भी बड़ी त्रासदी है कि भारत का चुनाव आयोग अब जिंदा नही रहा.. हार की बौखलाहट के चलते खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री नफरत का बीज बो रहे है, मनमोहन सिंह जी के 18 साल पुराने अधूरे बयान को मिसकोट करते हुए ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग (मोदी का परिवार) नतमस्तक है.’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मांगा समय, पार्टी के घोषणा पत्र को पीएम को समझाने की है इच्छा...










कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकर्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। दरअसल, खरगे अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी से मिलने की इच्छा को जाहिर किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। वेणुगोपाल ने बताया कि खरगे जी पार्टी के घोषणा पत्र पर दिए गए बयानों को लेकर पीएम मोदी से बात करेंगे। इस दौरान वो ‘न्याय पत्र’ को लेकर अपना पक्ष रखेंगे।

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने इसी महीने की पांच तारीख को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र का नाम ‘न्याय पत्र’ दिया था। अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने महिला, किसान, बेरोजगार और नौजवानों सभी का ख्याल रखा है। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोला।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा-पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा-खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टिकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। उसने जो घोषणा पत्र बनाया है, वो कांग्रेस का नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस में अर्बन नक्सलवाद सोच आज भी जिंदा है। कांग्रेस में अपने घोषणा पत्र में कहा है उनकी सरकार बनी तो माताओं-बहनों के आभूषण और निजी संपत्ति भी घुसपैठियों को बांट देगी। पीएम मोदी ने इस बयान की कांग्रेस ने निंदा की।



पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस के मेनिफेस्टो में ये कहां लिखा है- हम लोगों की संपत्ति बांट देंगे? पीएम मोदी लोगों को झूठे और गैर-जरूरी मुद्दों में उलझा रहे हैं। बौखलाहट में लगातार झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने इन्ही बयानों को लेकर खरगे ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। इस दौरान खरगे पीएम मोदी को घोषणा पत्र की एक-एक चीज समझाएंगे। बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र 30 लाख सरकारी नौकरी, MSP कानून, जाति जनगणना सहित कई बड़े वादे किए थे।

मतदान से पहले बीजेपी के लिए आई अच्छी खबर, सूरत सीट पर मुकेश दलाल निर्विरोध जीते
#lok_sabha_election_2024_bjp_won_surat_lok_sabha_seat_before_voting
लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले ही भाजपा ने एक सीट जीत ली है। वोटिंग से पहले ही इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं।नामांकन पत्र वापसी के अंतिम दिन सभी आठ उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पीछे खींच ली। इसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। चुनाव आयोग की तरफ इसका ऐलान किया जाएगा।

पिछले दो-तीन दिनों से सूरत लोकसभा सीट पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के फॉर्म को लेकर बीजेपी की ओर से आपत्ति दर्ज करायी गयी थी। कल रविवार को सुनवाई हुई और कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा अमान्य कर रद्द कर दिया गया।जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रथम दृष्टया प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में विसंगतियां पायीं। सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पडसाला का नामांकन पत्र भी अमान्य करार दिया गया, जिससे विपक्षी पार्टी इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव मैदान से बाहर हो गई। निर्वाचन अधिकारी सौरभ पारधी ने अपने आदेश में कहा कि कुंभाणी और पडसाला द्वारा सौंपे गए चार नामांकन फॉर्म को प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में प्रथम दृष्टया विसंगतियां पाए जाने के बाद खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये हस्ताक्षर असली नहीं लग रहे हैं।

सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म रद्द होने के बाद कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। जिनमें से निर्दलीय समेत 7 उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। अब केवल एक ही उम्मीदवार बचा था। इस बीएसपी उम्मीदवार प्यारेलाल ने सूरत कलेक्टोरेट पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया।बीएसपी के कैंडिडेट प्यारे लाल भारती से सबसे आखिरी में पर्चा वापस लिया।

सूरत लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में सिर्फ मुकेश दलाल के रह जाने पर वे निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से दलाल की जीत की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अब गुजरात की 25 सीटों के आगामी सात मई को वोट डाले जाएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को लिखी चिट्ठी, बोले- राजनीतिक दवाब में झूठ बोल रहा जेल प्रशासन
#cm_arvind_kejriwal_wrote_a_letter_to_tihar_administration
दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार होने के बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है।केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुप्रिडेंटेंट को चिट्ठी लिखी है। चिठ्ठी में केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर राजनीतिक दवाब में झूठ बोलने का आरोप लगाया है।उन्होंने यह भी लिखा कि वह रोज इंसुलिन मांग रहे हैं। बता दें कि ईडी ने 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था।

चिट्ठी में सीएम ने कहा है कि मैंने अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा है। मुझे बयान पढ़कर दुख हुआ है। तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं।मैं रोज इन्सुलिन मांग रहा हूं। मैंने गुलुको मीटर की रीडिंग दिखाया बताया कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई जा रही है। शुगर 250 से 320 के बीच जाता है। एम्स के डॉक्टरों ने कभी भी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। वो डाटा और हिस्ट्री देखकर बताएंगे। 

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने चिठ्ठी लिख तिहाड़ जेल पर ऐसे वक्त में आरोप लगाया है, जब तिहाड़ प्रशासन ने रविवार को कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों के सामने इंसुलिन का मुद्दा उठाया तक नहीं। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बताया कि जेल प्रशासन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की, जिसके दौरान न तो अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा उठाया और न ही चिकित्सकों ने इसका सुझाव दिया।

लोकसभा चुनाव के बीच शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का बड़ा बयान, कहा - 'मैं पिता के लिए नहीं'..








 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटी विदिशा संसदीय सीट पर तृतीय चरण में 7 मई को मतदान होना है. विदिशा संसदीय सीट से बीजेपी की ओर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हैं. रविवार को शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान सीहोर जिले की बुदनी विधानसभा में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे. 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव के लिए भी कार्तिकेय चौहान पिता के प्रचार के लिए आए थे. 

इस दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान से बड़े बयान दिए. पिता शिवराज सिंह चौहान के प्रचार के सवाल पर उन्होंने बताया, 'मैं पिताजी के लिए नहीं, पार्टी की विचारधारा के लिए प्रचार कर रहा हूं. पहले पार्टी की विचारधारा उसके बाद कोई रिश्ते होते हैं. हमारी पार्टी की यही संस्कृति है. मैं विदिशा लोकसभा के लिए प्रचार कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार बने और हमारे विचार, संस्कृति के माध्यम से हम देश के विकास में योगदान दें.'

विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा, 'मैंने 6 महीने पहले ही अपने पिता के लिए विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया था. जो कसर विधानसभा चुनाव में बची थी, वह अब लोकसभा चुनाव में पूरी हो जाएगी. जहां तक बुदनी विधानसभा का सवाल है, विदिशा संसदीय सीट में आठ विधानसभाएं हैं. उनमें बुदनी भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी.'

कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कहा, 'पहले वे नेतृत्व हासिल करें, नीति हासिल करें और पहले पार्टी में विचारधारा लेकर आएं. पार्टी के लोग इन सभी बातों की गैर मौजूदगी में छोड़-छोड़कर भाग रहे हैं. पहले इन लोगों को समेटें फिर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलें.'

पिता शिवराज सिंह चौहान पर बोले कार्तिकेय

कार्तिकेय चौहान ने आगे कहा, 'पिता शिवराज सांसद उम्मीदवार के लिए बेहतर ऑप्शन हैं. सीएम पद पर उन्हें 18 साल का अनुभव है. इसलिए एक प्रत्याशी के रूप में विदिशा संसदीय सीट से वह बेहतर आप्शन भी हैं और बेहतर काम करने का हुनर रखते हैं.'

मतदाताओं को संदेश

कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा, 'मैं मतदाताओं से यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में संतोषजनक मतदान हुआ. छिंदवाड़ा में तो 73 प्रतिशत मतदान हुआ. मैं फिर भी मतदाताओं से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महापर्व हैं, आप पांच साल के लिए अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं. ऐसे में यदि वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो हमारे देश में निर्णायक भविष्य चुनने में तकलीफ होगी. हमारे भविष्य का सवाल है इसलिए अपने घर से दो मिनट के लिए जरूर निकलें और अपने मतदाधिकार का प्रयोग करें.'

MP की बेटियों ने टोक्यो में लहराया तिरंगा! एशियन पैरा कयाकिंग में जीते 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक








 मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर की दो बेटियों ने जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित एशियन पैरा कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। प्राची यादव और रजनी झा नामक इन बेटियों ने अपनी अदम्य लगन और कठिन परिश्रम से पदकों की शानदार झोली भरी है।

प्राची यादव ने पैरा कैनो और कैनो स्प्रिंट दोनों ही स्पर्धाओं में दो स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं, रजनी झा ने कैनो स्प्रिंट स्पर्धा में एक रजत पदक अपने नाम किया। इन बेटियों की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। प्राची यादव पहले ही 2020 टोक्यो पैरालिंपिक में भाग लेकर इतिहास रच चुकी हैं। 

उन्होंने पैरालिंपिक विश्व कप में कांस्य पदक जीतकर देश की पहली कैनो खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। रजनी झा भी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी हैं।

भारत में लागू सीएए को लेकर अमेरिका ने फिर झाड़ा ज्ञान, जानें क्या किया दावा
#caa_provisions_may_violate_indian_constitution_says_american_report
अमेरिका भारत को नसीहत देने से बाज नहीं आ रहा है। कभी केजरीवाल को लेकर तो कभी मानवाधिकारों के मुद्दे को लेकर अमेरिका की ओर से बयानबाजी होती आ रही है। अब अमेरिका संसद की एक स्वतंत्र शोध इकाई द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत में इस वर्ष लागू किये गये नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रावधानों से भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो सकता है। 

'कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस)' की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीएए के प्रमुख प्रावधानों से भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस कानून के विरोधियों ने चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक हिंदू बहुसंख्यकवादी, मुस्लिम विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं, जिससे भारत को आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का दर्जा देने वाली छवि धूमिल होती है। साथ ही इससे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और दायित्वों का भी उल्लंघन होता है।

सीआरएस की तीन पन्नों वाली 'इन फोकस' रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि भारत सरकार द्वारा नियोजित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और सीएए कानून से से भारत के करीब 20 करोड़ मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खतरा है। सीआरएस रिपोर्ट ने अमेरिकी संसद को बताया कि वर्ष 2019 में अमेरिकी राजनयिक ने सीएए के प्रति चिंता व्यक्त की थी। हालांकि, इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

बता दें कि केंद्र ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया। सीएए के तहत, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी।

अजित पवार की पार्टी NCP ने जारी किया मेनिफेस्टो, इन मुद्दों पर फोकस






डेस्क: मुंबई में अजित पवार की पार्टी NCP ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। अजित पवार, प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने घोषणापत्र जारी किया। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में अजित पवार अपने चाचा शरद पवार को टक्कर दे रहे हैं। एनसीपी ने अपने मेनिफेस्टो में 'सबका साथ, सबका विकास' अभियान को समर्थन दिया है।

घोषणापत्र में इन मुद्दों पर फोकस

महाराष्ट्र के पहले सीएम और केंद्रीय मंत्री यशवंत राव चव्हाण को भारत रत्न इसके लिए प्रयास करेंगे। 

जन धन योजना के तहत 50 करोड़ सार्वजनिक लाभार्थी।

80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन का वितरण। यह योजना अगले पांच साल तक जारी रहेगी।

4 करोड़ नागरिकों के लिए पक्के घर।

25 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा।

46 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेंगे 27 लाख करोड़ से ज्यादा का मुद्रा योजना का फायदा।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा।

फेरीवालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 63 लाख से अधिक फेरीवालों को ऋण का प्रावधान।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाना।

महाराष्ट्र को स्किल डेवलपमेंट का हब बनाना।

दूसरे चरण में 8 सीटों पर चुनाव

बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर पांच चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हो चुकी है। इनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नागपुर सीट भी शामिल थी। दूसरे चरण की वोटिंग राज्य की 8 लोकसभा सीटों बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यावतमाल-वसीम, हिंगोली, नांदेड़ और परभानी आदि सीटों पर 26 अप्रैल को होगी। तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को कराए जाएंगे। इसमें राज्य की 11 सीटों रायगढ़ बारामती, ओसमानाबाद, लातूर, शोलापुर, मधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरि, कोल्हापुर और हत्कांगले आदि को शामिल किया गया है। 

चौथे चरण में भी यहां 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। इसमें नंदुबार, जलगांव, रावर, जलना, औरंगाबाद, अहमदनगर, सिरडी, बीड़, मावल, पुणे और शिरुर आदि सीटें शामिल हैं। यहां वोटिंग 13 मई को होगी. इसी प्रकार राज्य की बाकी बची 13 सीटों पर 20 मई को वोटिंग कराई जाएगी। इनमें धुले, डिंडौरी, नासिक, पालघर, कल्याण, थाने, मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ इस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ आदि सीटें शामिल हैं।

22 मई को योगनगरी ऋषिकेश से रवाना होगी सात ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन, आईआरसीटीसी ने किया खास इंतजाम










22 मई को योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से सात ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन रवाना होगी। यह ट्रेन 11 रात और 12 दिन का सफर तय कर दो जून को वापस योगनगरी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। आईआरसीटीसी ने इस विशेष ट्रेन में पैकेज की व्यवस्था है।

आईआरसीटीसी उत्तर क्षेत्र लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया, इस ट्रेन में योगनगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई वीरांगना लक्ष्मीबाई ललितपुर से यात्री बैठकर और उतर सकेंगे। यात्रा के दौरान ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, भेंट द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर, त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे।

इस स्पेशल ट्रेन में कुल बर्थ 767-2 एसी (कुल 49 सीटें), 3 एसी (कुल 70 सीटें) एवं स्लीपर (कुल 648 सीटें) होंगी। पैकेज में यात्रियों को नाश्ता, दोपहर और रात का शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। एसी और नान एसी बसों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भ्रमण कराया जाएगा। पैकेज में इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, कंफर्ट क्लास की व्यवस्था होगी। इसमें ईएमआई की सुविधा भी है। इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।

अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 75 हजार का जुर्माना
#delhi_cm_arvind_kejriwal_pil_bail_rejected_high_court_imposed_fine
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित दर्ज सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता पर 75000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को असाधारण जमानत देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना लगाया।

इस मामले पर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ऐसी याचिका दायर करने वाला यह व्यक्ति कौन है? यह एक पब्लिसिटी याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है। बहुत खेदजनक स्थिति है।  

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से उनके वकील राहुल मेहर पेश हो रहे हैं और उनका कहना है कि वो जमानत के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। ऐसे में उन्हें किसी से कोई मदद की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप उनकी मदद करने वाले कौन होते हैं? आपको वीटो पावर कैसे मिली? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? 

इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मैं यहां अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए हूं। मैं यहां केवल नागरिकों के कल्याण के लिए हूं। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है, मुख्यमंत्री ही सरकार के मुखिया हैं।याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि सीएम दवाएं उपलब्ध कराने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए भी उपलब्ध नहीं हैं। मेरी याचिका मुख्यमंत्री को राहत देने के लिए नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ दिल्ली के लोगों को लेकर है। याचिकाकर्ता ने कहा कि केजरीवाल पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुख्य समस्या यह है कि सीएम उपलब्ध नहीं हैं। भारत और दुनिया में यह पहली बार है कि कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, कारावास में है। नागरिकों को कारावास के कारण कष्ट क्यों उठाना चाहिए? याचिकाकर्ता ने कहा आज तक, किसी ने भी यह तय नहीं किया है कि वह दोषी हैं या नहीं।

कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि कानून हर व्यक्ति के लिए एक जैसा है। हम अरविंद केजरीवाल को सलाह देने वाले कोई नहीं हैं। वह कोर्ट के आदेश के कारण हिरासत में हैं और अब यह चुनौती सुप्रीम कोर्ट में है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि लगता है कि पिछला जुर्माना अपर्याप्त था, यह लोगों को इस तरह की याचिकाएं दायर करने से नहीं रोक पा रहा है।