हेमंत सरकारों पार्ट 2 में भी भ्रष्टाचार और टेंडर घोटाला जारी,स्वास्थ्य विभाग में मैनपॉवर सप्लाई में 50 करोड़ के घोटाले की तैयारी - प्रतुल 



  


भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पार्ट 2 में भी लगातार टेंडर घोटाले और भ्रष्टाचार के जारी रहने का आरोप लगाया। प्रतुल ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाले गए टेंडर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह करते हुए इसे 50 करोड़ का घोटाला करार दिया।

प्रतुल ने कहा कि सिविल सर्जन सह सीएमओ रांची के कार्यालय के द्वारा नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य तकनीकी स्टाफ के लिए ई टेंडर संख्या 4374, दिनांक 20 सितंबर, 2025 को निकाला गया। इस टेंडर में ऐसी शर्तों को डाला गया जिससे झारखंड की कोई स्थानीय कंपनी हिस्सा ही नहीं ले पाएगी।प्रतुल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी आदिवासी मूलवासी और झारखंडियत की बात करते हैं। लेकिन इस टेंडर के जरिए बिहार की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम देने का षड्यंत्र किया जा रहा है।

प्रतुल ने कहा कि इस से पूर्व जब इसी सिविल सर्जन के कार्यालय ने 2022 में जब टेंडर निकला था तो उस समय की अर्हता और अभी की अर्हता में लगभग 5 गुण का इजाफा कर दिया गया है। यह सिर्फ बिहार की एक विशेष ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया।प्रतुल ने कहा कि  इसी टेंडर में 2022 में सिक्योरिटी मनी (ईएमडी) चार लाख रुपए रखा गया था। इस वर्ष उसे 15 लाख कर दिया गया। 2022 में टेंडर की अर्हता में सिंगल वर्क आर्डर का वैल्यू 3 करोड़ था। 3 वर्षों में इस बार इसे 15 करोड़ कर दिया गया है। ईसीआर की कॉपी 300 लोगों की आवश्यकता थी। इस वर्ष इसे 1500 कर दिया गया है। 2022 में निकाले गए टेंडर में पिछले तीन वित्तीय वर्ष का कंपनी का एवरेज टर्नओवर 5 करोड़ होने की आवश्यकता थी। इस बार इसे 5 गुना बढ़कर 25 करोड़ कर दिया गया है। जिस कंपनी को ये टेंडर देने की कोशिश की जा रही है ,उसे झारखंड के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने डिबार किया है। लेकिन टेंडर में ब्लैकलिस्टेड कॉलम में सिर्फ यह लिखकर डाल दिया गया है कि जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है वह एक अंडरटेकिंग देगी।

प्रतुल ने कहा कि इन सारी चीजों से स्पष्ट है कि टेंडर को इस रूप में बनाया गया है कि झारखंड की किसी स्थानीय कंपनी को कोई लाभ न हो।लाभ होना तो दूर की बात है, झारखंड की कोई कंपनी इसमें हिस्सा भी नहीं ले पाएगी। बिहार की एक विवादास्पद ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर देने के लिए अर्हता को बदल गया है क्योंकि यही इन सारी अहर्ताओं को पूरा करती है। अब वह कंपनी मनमाने रेट पर टेंडर डालेगी और कमीशन ऊपर से नीचे तक सब जगह बटेगा। प्रतुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को सरकार और एसीबी के सामने भी ले जाएगी।

Corruption and Tender Scams Continue in Hemant Government Part 2

₹50 Crore Scam Planned in Health Department’s Manpower Supply Tender – Pratul Shah Deo

BJP State Spokesperson Pratul Shah Deo today addressed a press conference at the party’s state headquarters, alleging that large-scale tender scams and corruption continue unabated in the Hemant Soren Government Part 2. Pratul raised serious questions over a recent tender issued by the Health Department, calling it a ₹50 crore scam in the making.

Pratul said that the Office of the Civil Surgeon -cum- Chief Medical Officer, Ranchi, issued an e-tender (No. 4374 dated September 20, 2025) for the supply of nursing, paramedical, and other technical staff. Pratul alleged that the tender conditions have been deliberately framed in such a way that no local company from Jharkhand can participate.

Pratul remarked, “The Chief Minister and Health Minister often talk about Adivasi, Moolvasi, and 'Jharkhandiyat', but through this tender, a conspiracy is being hatched to award the work to a blacklisted company from Bihar.”

He pointed out that in 2022, when a similar tender was issued by the same office, the eligibility criteria were much more reasonable. However, in the 2025 tender, the qualifications have been raised nearly fivefold, seemingly to benefit a specific blacklisted Bihar-based company.

He detailed the differences:

In 2022, the security deposit (EMD) was ₹4 lakh; this time, it has been raised to ₹15 lakh.

The minimum value of a single work order required earlier was ₹3 crore; now, it has been increased to ₹15 crore.

The ECR copy requirement for 300 personnel has now been raised to 1,500.

The average annual turnover required over the past three financial years was ₹5 crore; this year, it has been increased 500% to ₹25 crore.



Pratul further revealed that the company being favoured has been debarred by a reputed university in Jharkhand, yet the tender document conveniently allows blacklisted firms to participate if they merely provide an undertaking.

He added, “It is now absolutely clear that this tender has been structured to exclude local Jharkhand-based companies and favour one specific Bihar-based blacklisted company. Once awarded, this company will quote arbitrary rates, and the commission will flow from top to bottom.”

Pratul Shah Deo said that the Bharatiya Janata Party will take up this issue not only with the state government but also before the Anti-Corruption Bureau (ACB) for a full investigation.

झारखंड में इन तीन कफ सिरप पर बैन, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने जारी किया आदेश
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झारखंड सरकार ने राज्य में तीन कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड सरकार ने जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए Coldref, Repifresh और Relife नामक 3 कफ सिरप के उपयोग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई उन रिपोर्ट्स के बाद की गई है, जिनमें बताया गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत संदिग्ध कफ सिरप के इस्तेमाल से हुई।

मध्यप्रदेश और राजस्थान में इन कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत की गंभीर घटना के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने त्वरित एक्शन लेते हुए इन ब्रांड्स पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

औषधि निरीक्षकों को जारी किए गए खास आदेश
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम (रांची) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तीन कफ सिरप Coldref, Repifresh और Relife में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। निदेशालय ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में इन सिरप की बिक्री और उपयोग पर सख्त निगरानी रखें। साथ ही दुकानों और अस्पतालों में निरीक्षण कर सैंपलिंग की जाए और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए।

स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में
बता दें कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि झारखंड में कोई भी हानिकारक दवा जनता तक न पहुंच सके। 

एमपी में किए गए टेस्ट के आधार पर बैन
स्वास्थ्य विभाग से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि मध्य प्रदेश लैब में चिन्हित कफ सिरप में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की निर्धारित मात्रा से अधिक की पुष्टि की गई। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इस दवाई की खरीदी-बिक्री पूरी तरह से बंद रखी जाएगी। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन तीनों कफ सिरप का इस्तेमाल न करें और यदि घर में मौजूद हो तो तुरंत नष्ट कर दें या नजदीकी औषधि नियंत्रण अधिकारी को सूचना दें।

अरविंद केजरीवाल का बदल गया पता, नया सरकारी बंगला अलॉट होने के बाद ये है नया पता
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आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया है। दिल्ली के सिविल लाइंस में केंद्र सरकार की ओर से उन्हें टाइप-8 सरकारी बंगला दिया गया है। एक साल की लंबी प्रतीक्षा और दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने बंगला आवंटित कर दिया है।

राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मिली कोठी
केजरीवाल ने सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। जिसके बाद अक्टूबर में वे अपने आधिकारिक निवास 6, फ्लैगस्टाफ रोड से बाहर निकल आए। तब से वे आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के सरकारी बंगले पर रह रहे थे। उन्हें दिल्ली के प्रतिष्ठित लोधी एस्टेट इलाके में 95 नंबर बंगला आवंटित किया गया है। यह बंगला उन्हें बतौर राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर दिया गया है। 

हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक के रूप में केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास का अधिकार था, लेकिन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के भूमि निदेशालय (डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स) की ओर से देरी के कारण मामला अदालत पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की इस देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। 16 सितंबर 2025 को जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि आवंटन किसी की मनमानी पर नहीं हो सकता, बल्कि पारदर्शी नीति पर आधारित होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से नीति, वर्तमान वेटिंग लिस्ट और आवंटनों का हलफनामा मांगा। 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान पता चला कि आप द्वारा सुझाए गए 35, लोधी एस्टेट को जुलाई में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आवंटित कर दिया गया था। कोर्ट ने इसे “स्वतंत्र प्रणाली” करार दिया और चेतावनी दी कि आवंटन चुनिंदा नहीं हो सकता।

दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आवंटन
25 सितंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि 10 दिनों में “उचित” आवास आवंटित हो जाएगा। अब उस पर अमल करते हुए यह आवंटन किया गया है।

Klusttar Travels: From a Two-Lakh Setback to a ₹1.5 Crore Success Story.
 
Klusttar Travels  was a ray of hope in the world when numerous businesses floundered trying to make ends meet in the face of a pandemic, which turned out to be a success story. The story of how the company came to be started is inspirational, with Shubham Sampada Santosh Patange, a young Maharashtrian dreamer, realizing his dream of starting his own business in the small town of Maharashtra and developing it into a multi-crore company.
 
Shubham was born in the small village of Rasayani in Maharashtra and grew up in the small town of Roha in the Raigad district, which is full of courage, focus, and ambition. He graduated in 2017 with a degree from Dr. Babasaheb Ambedkar Government College of Engineering, Raigad, and worked as an Education Counsellor in Home Revise Educations Pvt. Ltd. His hard work saw him promoted to Team Manager (2018) and to the position of Branch Manager in the next two years (2019). He worked as the Branch Manager in Toppr Technologies in mid-2019 and acquired experience in the managerial field that equipped him to be an entrepreneur.
 
In March 2020, Shubham established Klusttar Travels Pvt. Ltd. with his partner Ketan More with an aim of transforming the manner of travelling. Unluckily, a few months down the road, the COVID-19 pandemic struck and led to the stagnation of the travel and tourism sector. The company had few resources and a turnover of only ₹2,00,000, and this proved to be the greatest challenge. When Ketan sold the business at the beginning of the year 2021, Shubham was left to face the storm on his own, yet he refused to give up but rather saw a chance to rise stronger.
 
Adamant about his dream, Shubham started selling tailor-made travel itineraries at only ₹200 per case and generated ₹1,00,000 in May 2021 alone. His persistence became improvement with a ₹5,00,000 turnover at the end of FY 2021–22. The actual breakthrough was in 2022, when Klusttar Travels started working with residential buildings to provide community tours. The company completed tours valued at ₹10,00,000 after three months, and at the close of FY 2022–23, the turnover increased to ₹50,00,000, which was also a significant comeback.
 
In 2023, Klusttar Travels ventured into other markets and offered its services to Maharashtra Police, Mumbai Police, and subsequently to the Pune Health Department. Their professionalism, reliability, and client-first attitude won them trust and recognition in Maharashtra. The company surpassed the ₹1 crore turnover mark by FY 2023–24. They partnered with influencers and celebrities of the Marathi film industry in 2024, as well as with corporate giants such as Infosys, Persistent, and HDFC. This resulted in a record-breaking ₹1.5 crore turnover by the end of FY 2024–25, making Klusttar Travels a dominant brand in the travel and tourism industry.
 
The inaugural journey of the company, a backpackers’ tour to Hampi with a group of 18, was an indescribable success and a precursor to how the brand would look in the future. Under the guidance of its tagline, “One Trip, Many Memories,” Klusttar Travels has to date served more than 2,000 satisfied families and keeps motivating travellers within India. Having a diverse workforce of 60+ committed employees, the company provides both domestic and international offers, visa/passport services, flight, train, cab, and hotel reservation services, all customized and designed to suit the special needs of its customers.
 
Klusttar Travels has a powerful Vision, the desire to become the most customer-centric travel agency in the world, whereas the company has a clear direction and acts according to the set goal. Its Mission is also quite inspiring: To inspire and empower people to discover the world confidently and easily through exceptional travel services and customized experiences. Our vision is to make our clients have lifelong memories and develop an interest in traveling and exploring. These brand statements beautifully capture the brand promise of quality, care, and customer satisfaction.
 
Klusttar Travels promotes sustainable tourism and the empowerment of the community in addition to profit and growth. The company advances indigenous and rural experiences that assist travelers in associating with local cultures, as well as helping local economies. All trips that Klusttar Travels designs are adventurous and authentic at the same time so that travelers do not come back home with only souvenirs but stories.
 
With Klusttar Travels still on the road in 2025 and in the future, a giant among buildings and a testament to perseverance, strategic vision, and the strength of dreams, the company will stand tall. The story of selling ₹200 itineraries to creating a ₹1.5 crore travel brand, Shubham Patange demonstrates that passion and persistence are not goals but journeys with the motto, “One Trip, Many Memories.”
 
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Website: www.klusttartravels.com 
Instagram: https://www.instagram.com/klusttar_trravels?igsh=MTJsa3Ezdms3Z3FzNw== 

क्या होता है शटडाउन, अमेरिका में 6 साल में पहली बार क्यों ठप हुआ सरकार का कामकाज?
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अमेरिकी सरकार का कामकाज बंद हो गया है। अमेरिका में सीनेट में सरकार के खर्चों को लेकर सहमति नहीं बन पाई. लिहाजा इससे जुड़ा बिल पास नहीं हो पाया। दरअसल, अमेरिकी सीनेट मंगलवार शाम को बिना किसी वित्तीय प्रस्ताव को पारित किए स्थगित हो गई, जिससे सरकारी शटडाउन लगभग निश्चित हो गया। रिपब्लिकन सांसदों ने 21 नवंबर तक सरकार को अल्पकालिक तौर पर फंड करने के लिए विधेयक पेश किया था, लेकिन वह भी पारित नहीं हो सका। डेमोक्रेट सांसदों ने इस बिल का विरोध किया, जिसके बाद ट्रंप सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार सरकारी फंडिंग रुक गई और शटडाउन हो गया। 

व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय ने भी ज्ञापन जारी कर पुष्टि की है कि सरकार मंगलवार मध्यरात्रि से बंद हो जाएगी। इस ज्ञापन पर निदेशक रसेल वॉट के हस्ताक्षर हैं। इस बीच डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक-दूसरे पर शटडाउन की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। रिपब्लिकन के पास कांग्रेस का नियंत्रण है, लेकिन सीनेट में खर्च से जुड़े किसी भी बिल को पास करने के लिए 60 वोटों की ज़रूरत होती है, जो उनके पास नहीं हैं।

क्या है शटडाउन?
अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट पास करना ज़रूरी होता है। अमेरिका में वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अक्तूबर से होती है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार बजट बनाती है और ये तय करती है कि सरकारी पैसा कहां खर्च किया जाएगा। अगर तय तारीख तक अमेरिकी संसद संघीय सरकार को फंड देने वाला बिल पास नहीं कर पाती है तो सरकार का कामकाज बंद हो जाता है। नतीजतन, "नॉन-एसेंशियल" (ग़ैर-जरूरी) सेवाएं और दफ़्तर बंद हो जाते हैं। इसे ही शटडाउन कहा जाता है।

क्या क्या होगा प्रभावित?
•	एसेंशियल वर्कर्स: सैन्य कर्मचारी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अस्पताल कर्मचारी अपनी ड्यूटी जारी रखेंगे, लेकिन वेतन शटडाउन के अंत तक नहीं मिलेगा।
•	नॉन-एसेंशियल कर्मचारी: फर्लो पर भेजे जाएंगे।
•	अनुमानित संख्या: कांग्रेस बजट ऑफिस (CBO) के अनुसार लगभग 7,50,000 फेडरल कर्मचारियों को अस्थायी फर्लो का सामना करना पड़ सकता है।

यूएस में पहले भी हुआ शटडाउन
ट्रंप के पहले कार्यकाल में सबसे पहला शटडाउन 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक हुआ। 35 दिनों तक शटडाउन चला और यह अब तक का सबसे लंबा शटडाउन था। इसका मुख्य कारण था मैक्सिको बॉर्डर की दीवार के लिए फंडिंग पर विवाद। ट्रंप ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए कांग्रेस से 5.7 बिलियन डॉलर की मांग की थी, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसे मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण शटडाउन हुआ। वहीं दूसरा शटडाउन 14 फरवरी 2019 को लगा जो लगभग 3 दिन चला। यह शटडाउन तब हुआ जब ट्रंप और कांग्रेस ने आपातकालीन स्थिति घोषित करने के बाद समझौता किया, जिससे सरकारी कामकाजी बंदी को टाला जा सका।

बिहार से खरगे ने मोदी सरकार को घेरा, GST से लेकर चीन के लिए रेड कॉर्पेट तक...जानें क्या-क्या कहा
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पटना में बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महत्वपूर्ण बताया। खरगे ने कहा, मैं चाहता हूं आज यहां से बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूंका जाए। कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराएगी। बिहार की जनता लंबे समय से 'स्वर्णिम बिहार' का सपना देख रही है और हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे।

बिहार में चुनाव के साथ मोदी सरकार अंत की शुरुआत-खरगे
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कथित 'वोट चोरी', अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, आरक्षण और बिहार से जुड़े मुद्दों को लेकर बुधवार को बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से मोदी सरकार के 'भ्रष्ट शासन' की उलटी गिनती और अंत की शुरुआत होगी।

चुनाव आयोग को कहा भाजपा का एजेंट
खरगे ने आगे कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। बिहार की जनता के साथ सरकार अन्याय कर रही है। डबल इंजन सरकार का रिंग पिस्टन फेल हो चुका है। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी का साथ बिहार की जनता ने दिया, जिस कारण चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला बोले हुए कहा कि प्रजातंत्र को मजबूत करने वाले निर्वाचन आयोग अब भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा। वोटरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन, जनता इनका सच जान चुकी है। आगामी चुनाव में इन्हें माकूल जवाब देगी।

विदेश नीति पर मोदी सरकार की आलोचना
खरगे ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको 'मेरे दोस्त' बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ पीएम स्वदेशी की वकालत कर रहे हैं वहीं, दूसरी तरफ चीन के लिए रेड कार्पेट सरेआम बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में चीन से हमारे आयात दो गुना बढ़ गया है।

पाकिस्तान-सऊदी अरब के रक्षा समझौता, जानें भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया
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पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक सहम हुआ है। इस बीच शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उन्होंने इस दौरान उन्होंने बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। उन्होंने सऊदी के साथ एक खास रक्षा समझौता किया है। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो, उसे दोनों देशों पर अटैक माना जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई रक्षा समझौते पर भारत की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत सरकार ने सतर्क रुख अपनाते हुए कहा है कि वह पूरी स्थिति पर नजर रख रही है।

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच मंगलवार को हुए ‘स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट’ (रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता) को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस समझौते की जानकारी पहले से थी और इसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्थिरता के संदर्भ में परखा जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

समझौते के तहत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का भी प्रावधान
पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। समझौते के तहत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का भी प्रावधान है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान हुआ। शहबाज शरीफ को क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अल-यमामा पैलेस में रिसीव किया। इस यात्रा के दौरान ही 'सामरिक आपसी रक्षा समझौता' हुआ। पाकिस्तान और सऊदी के साझा बयान में कहा गया है कि यह समझौता न सिर्फ द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को गहरा करने के लिए है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति भी इसका लक्ष्य है। 

समझौता इस्लामी एकजुटता और साझा हितों पर आधारित
हाल ही में इस्राइल के कतर पर हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ। इस बैठक में पाकिस्तान ने नाटो जैसा संगठन बनाने का सुझाव दिया था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह समझौता इस्लामी एकजुटता और साझा हितों पर आधारित है। सऊदी अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि यह एक व्यापक रक्षात्मक समझौता है, जो सभी सैन्य साधनों को कवर करता है

नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम पर फिर यूटर्न, देर रात खत्म हुआ सस्पेंस, सुशीला कार्की के नाम पर लगी मुहर
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नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच आज नई सरकार को लेकर सहमति बन सकती है। देर रात राष्ट्रपति आवास पर हुई बैठक के दौरान नई सरकार को लेकर सहमति बन गई है। नई सरकार की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की होंगी। नेपाल के सेना प्रमुख और राष्ट्रपति ने उनके नाम पर सहमति जता दी है।

नेपाल अब भी सुलग रहा है। इस बीच देश की कमान आर्मी ने संभाल ली है। मगर सत्ता का संकट अब भी बरकरार है। नेपाल में आर्मी चीफ और राष्ट्रपति अंतरिम सरकार गठन करने की कवायद में जुटे हैं। केपी ओली के इस्तीफे के 60 घंटे बाद भी नेपाल पीएम के रूप में सुशीला कार्की का नाम सामने आया है। गुरुवार की आधी रात को आर्मी चीफ, राष्ट्रपति और अन्य लोगों की एक खास मीटिंग हुई। उसमें सुशीला कार्की पर सभी सहमत हुए। हालांकि अभी भी पेच फंसा हुआ है।

इस बीच नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत और सीपीएन (माओवादी सेंटर) नेताओं के बीच शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के भी इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि नेपाल पीएम पर आज आम सहमति बन जाएगी।

दरअसल, जेन जी के नेतृत्व वाले युवा प्रदर्शनकारियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए अपना समर्थन दिया है। मगर एक धड़ा अब भी इसे लेकर सहमत नहीं है। जेन जी प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया अटक गई है। देश में कर्फ्यू लगा हुआ है। आर्मी कानून-व्यवस्था संभाल रही है। इस बीच नेपाल के अंतरिम पीएम के चयन पर ही सस्पेंस छाया है।

देश में जारी राजनीतिक संकट के बीच 'We Nepali' ग्रुप के अध्यक्ष और जेन ज़ी आंदोलन के नेता सुदन गुरुंग ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। गुरुंग ने साफ कहा है कि संसद का विघटन उनकी मूल मांग है और तभी एक नई अंतरिम कैबिनेट का गठन होना चाहिए। गुरुंग ने कहा, "हम पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।" हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि जेन-जी पीढ़ी इस कैबिनेट की निगरानी करेगी, ताकि जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक काम हो सके।

20 की मौत के बाद झुकी नेपाल की ओली सरकार, GEN-Z के आक्रोश के बाद सोशल मीडिया से हटा बैन
#nepalliftbanonsocialmediaplatformsoligovernmentannounceafterdeadlygezzprotest 


  


नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा लिया है। यह फैसला सोमवार को देश भर में युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए बाद लिया गया। नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन के खिलाफ हजारों Gen-Z युवाओं ने सोमवार को राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। हिंसक प्रदर्शन के दौरान 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल सरकार ने देर रात सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा लिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बैन हटाने से इनकार किया था।

देर रात बेन हटाने की हुई घोषणा
GEN-Z प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई थीं, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। नेपाल के संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने देर रात घोषणा की कि सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगान का फैसला वापस ले लिया गया है। एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री ने कहा, सरकार ने GEN-Z की मांग को रखते हुए सोशल मीडिया को खोलने का फैसला पहले ही कर लिया है।

पहले लिए गए फैसले पर सरकार को पछतावा नहीं
हालांकि, मंत्री ने कहा कि सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने को लेकर पहले लिए गए फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। गुरुंग ने कहा, 'इस मुद्दे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, इसलिए सोशल मीडिया साइटों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है।' गुरुंग ने जेन-जी प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की।

नेपाली गृह मंत्री रमेश लेखक का इस्तीफा
इससे पहले सोमवार को नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ युवाओं न जोरदार प्रदर्शन का। विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से 20 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुईं। काठमांडो में प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में घुस गए और तोड़फोड़ की। विरोध प्रदर्शन पोखरा, बुटवल, भैरहवा, भरतपुर, इटाहारी और दमक तक फैल गया। हालात काबू में करने के लिए काठमांडो समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगाने के साथ सेना को तैनात करना पड़ा। बेकाबू हिंसा के बाद नेपाली गृह मंत्री रमेश लेखक को इस्तीफा दे दिया। 

हिंसा की जांच के लिए कमेटी बनेगी
इसके साथ ही कैबिनेट ने हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति का भी गठन किया है। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इन मौतों पर दुख जताया, साथ ही आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे। सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद सोशल मीडिया को बंद करना नहीं, बल्कि नियंत्रित करना था।

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who aspire to build rewarding careers after graduation. With India’s job market
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Why IT Skills Matter for India’s Job Seekers
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programming, software testing, analytics, and enterprise resource planning SAP ERP. According to
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हेमंत सरकारों पार्ट 2 में भी भ्रष्टाचार और टेंडर घोटाला जारी,स्वास्थ्य विभाग में मैनपॉवर सप्लाई में 50 करोड़ के घोटाले की तैयारी - प्रतुल 



  


भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पार्ट 2 में भी लगातार टेंडर घोटाले और भ्रष्टाचार के जारी रहने का आरोप लगाया। प्रतुल ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाले गए टेंडर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह करते हुए इसे 50 करोड़ का घोटाला करार दिया।

प्रतुल ने कहा कि सिविल सर्जन सह सीएमओ रांची के कार्यालय के द्वारा नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य तकनीकी स्टाफ के लिए ई टेंडर संख्या 4374, दिनांक 20 सितंबर, 2025 को निकाला गया। इस टेंडर में ऐसी शर्तों को डाला गया जिससे झारखंड की कोई स्थानीय कंपनी हिस्सा ही नहीं ले पाएगी।प्रतुल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी आदिवासी मूलवासी और झारखंडियत की बात करते हैं। लेकिन इस टेंडर के जरिए बिहार की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम देने का षड्यंत्र किया जा रहा है।

प्रतुल ने कहा कि इस से पूर्व जब इसी सिविल सर्जन के कार्यालय ने 2022 में जब टेंडर निकला था तो उस समय की अर्हता और अभी की अर्हता में लगभग 5 गुण का इजाफा कर दिया गया है। यह सिर्फ बिहार की एक विशेष ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया।प्रतुल ने कहा कि  इसी टेंडर में 2022 में सिक्योरिटी मनी (ईएमडी) चार लाख रुपए रखा गया था। इस वर्ष उसे 15 लाख कर दिया गया। 2022 में टेंडर की अर्हता में सिंगल वर्क आर्डर का वैल्यू 3 करोड़ था। 3 वर्षों में इस बार इसे 15 करोड़ कर दिया गया है। ईसीआर की कॉपी 300 लोगों की आवश्यकता थी। इस वर्ष इसे 1500 कर दिया गया है। 2022 में निकाले गए टेंडर में पिछले तीन वित्तीय वर्ष का कंपनी का एवरेज टर्नओवर 5 करोड़ होने की आवश्यकता थी। इस बार इसे 5 गुना बढ़कर 25 करोड़ कर दिया गया है। जिस कंपनी को ये टेंडर देने की कोशिश की जा रही है ,उसे झारखंड के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने डिबार किया है। लेकिन टेंडर में ब्लैकलिस्टेड कॉलम में सिर्फ यह लिखकर डाल दिया गया है कि जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है वह एक अंडरटेकिंग देगी।

प्रतुल ने कहा कि इन सारी चीजों से स्पष्ट है कि टेंडर को इस रूप में बनाया गया है कि झारखंड की किसी स्थानीय कंपनी को कोई लाभ न हो।लाभ होना तो दूर की बात है, झारखंड की कोई कंपनी इसमें हिस्सा भी नहीं ले पाएगी। बिहार की एक विवादास्पद ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर देने के लिए अर्हता को बदल गया है क्योंकि यही इन सारी अहर्ताओं को पूरा करती है। अब वह कंपनी मनमाने रेट पर टेंडर डालेगी और कमीशन ऊपर से नीचे तक सब जगह बटेगा। प्रतुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को सरकार और एसीबी के सामने भी ले जाएगी।

Corruption and Tender Scams Continue in Hemant Government Part 2

₹50 Crore Scam Planned in Health Department’s Manpower Supply Tender – Pratul Shah Deo

BJP State Spokesperson Pratul Shah Deo today addressed a press conference at the party’s state headquarters, alleging that large-scale tender scams and corruption continue unabated in the Hemant Soren Government Part 2. Pratul raised serious questions over a recent tender issued by the Health Department, calling it a ₹50 crore scam in the making.

Pratul said that the Office of the Civil Surgeon -cum- Chief Medical Officer, Ranchi, issued an e-tender (No. 4374 dated September 20, 2025) for the supply of nursing, paramedical, and other technical staff. Pratul alleged that the tender conditions have been deliberately framed in such a way that no local company from Jharkhand can participate.

Pratul remarked, “The Chief Minister and Health Minister often talk about Adivasi, Moolvasi, and 'Jharkhandiyat', but through this tender, a conspiracy is being hatched to award the work to a blacklisted company from Bihar.”

He pointed out that in 2022, when a similar tender was issued by the same office, the eligibility criteria were much more reasonable. However, in the 2025 tender, the qualifications have been raised nearly fivefold, seemingly to benefit a specific blacklisted Bihar-based company.

He detailed the differences:

In 2022, the security deposit (EMD) was ₹4 lakh; this time, it has been raised to ₹15 lakh.

The minimum value of a single work order required earlier was ₹3 crore; now, it has been increased to ₹15 crore.

The ECR copy requirement for 300 personnel has now been raised to 1,500.

The average annual turnover required over the past three financial years was ₹5 crore; this year, it has been increased 500% to ₹25 crore.



Pratul further revealed that the company being favoured has been debarred by a reputed university in Jharkhand, yet the tender document conveniently allows blacklisted firms to participate if they merely provide an undertaking.

He added, “It is now absolutely clear that this tender has been structured to exclude local Jharkhand-based companies and favour one specific Bihar-based blacklisted company. Once awarded, this company will quote arbitrary rates, and the commission will flow from top to bottom.”

Pratul Shah Deo said that the Bharatiya Janata Party will take up this issue not only with the state government but also before the Anti-Corruption Bureau (ACB) for a full investigation.

झारखंड में इन तीन कफ सिरप पर बैन, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने जारी किया आदेश
#jharkhandgovernmentbans3medicinesforchild_safety


  


झारखंड सरकार ने राज्य में तीन कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड सरकार ने जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए Coldref, Repifresh और Relife नामक 3 कफ सिरप के उपयोग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई उन रिपोर्ट्स के बाद की गई है, जिनमें बताया गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत संदिग्ध कफ सिरप के इस्तेमाल से हुई।

मध्यप्रदेश और राजस्थान में इन कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत की गंभीर घटना के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने त्वरित एक्शन लेते हुए इन ब्रांड्स पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

औषधि निरीक्षकों को जारी किए गए खास आदेश
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम (रांची) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तीन कफ सिरप Coldref, Repifresh और Relife में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। निदेशालय ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में इन सिरप की बिक्री और उपयोग पर सख्त निगरानी रखें। साथ ही दुकानों और अस्पतालों में निरीक्षण कर सैंपलिंग की जाए और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए।

स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में
बता दें कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि झारखंड में कोई भी हानिकारक दवा जनता तक न पहुंच सके। 

एमपी में किए गए टेस्ट के आधार पर बैन
स्वास्थ्य विभाग से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि मध्य प्रदेश लैब में चिन्हित कफ सिरप में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की निर्धारित मात्रा से अधिक की पुष्टि की गई। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इस दवाई की खरीदी-बिक्री पूरी तरह से बंद रखी जाएगी। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन तीनों कफ सिरप का इस्तेमाल न करें और यदि घर में मौजूद हो तो तुरंत नष्ट कर दें या नजदीकी औषधि नियंत्रण अधिकारी को सूचना दें।

अरविंद केजरीवाल का बदल गया पता, नया सरकारी बंगला अलॉट होने के बाद ये है नया पता
#arvind_kejriwal_gets_a_new_government_residence_in_new_delhi 


  


आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया है। दिल्ली के सिविल लाइंस में केंद्र सरकार की ओर से उन्हें टाइप-8 सरकारी बंगला दिया गया है। एक साल की लंबी प्रतीक्षा और दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने बंगला आवंटित कर दिया है।

राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मिली कोठी
केजरीवाल ने सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। जिसके बाद अक्टूबर में वे अपने आधिकारिक निवास 6, फ्लैगस्टाफ रोड से बाहर निकल आए। तब से वे आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के सरकारी बंगले पर रह रहे थे। उन्हें दिल्ली के प्रतिष्ठित लोधी एस्टेट इलाके में 95 नंबर बंगला आवंटित किया गया है। यह बंगला उन्हें बतौर राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर दिया गया है। 

हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक के रूप में केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास का अधिकार था, लेकिन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के भूमि निदेशालय (डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स) की ओर से देरी के कारण मामला अदालत पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की इस देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। 16 सितंबर 2025 को जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि आवंटन किसी की मनमानी पर नहीं हो सकता, बल्कि पारदर्शी नीति पर आधारित होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से नीति, वर्तमान वेटिंग लिस्ट और आवंटनों का हलफनामा मांगा। 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान पता चला कि आप द्वारा सुझाए गए 35, लोधी एस्टेट को जुलाई में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आवंटित कर दिया गया था। कोर्ट ने इसे “स्वतंत्र प्रणाली” करार दिया और चेतावनी दी कि आवंटन चुनिंदा नहीं हो सकता।

दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आवंटन
25 सितंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि 10 दिनों में “उचित” आवास आवंटित हो जाएगा। अब उस पर अमल करते हुए यह आवंटन किया गया है।

Klusttar Travels: From a Two-Lakh Setback to a ₹1.5 Crore Success Story.
 
Klusttar Travels  was a ray of hope in the world when numerous businesses floundered trying to make ends meet in the face of a pandemic, which turned out to be a success story. The story of how the company came to be started is inspirational, with Shubham Sampada Santosh Patange, a young Maharashtrian dreamer, realizing his dream of starting his own business in the small town of Maharashtra and developing it into a multi-crore company.
 
Shubham was born in the small village of Rasayani in Maharashtra and grew up in the small town of Roha in the Raigad district, which is full of courage, focus, and ambition. He graduated in 2017 with a degree from Dr. Babasaheb Ambedkar Government College of Engineering, Raigad, and worked as an Education Counsellor in Home Revise Educations Pvt. Ltd. His hard work saw him promoted to Team Manager (2018) and to the position of Branch Manager in the next two years (2019). He worked as the Branch Manager in Toppr Technologies in mid-2019 and acquired experience in the managerial field that equipped him to be an entrepreneur.
 
In March 2020, Shubham established Klusttar Travels Pvt. Ltd. with his partner Ketan More with an aim of transforming the manner of travelling. Unluckily, a few months down the road, the COVID-19 pandemic struck and led to the stagnation of the travel and tourism sector. The company had few resources and a turnover of only ₹2,00,000, and this proved to be the greatest challenge. When Ketan sold the business at the beginning of the year 2021, Shubham was left to face the storm on his own, yet he refused to give up but rather saw a chance to rise stronger.
 
Adamant about his dream, Shubham started selling tailor-made travel itineraries at only ₹200 per case and generated ₹1,00,000 in May 2021 alone. His persistence became improvement with a ₹5,00,000 turnover at the end of FY 2021–22. The actual breakthrough was in 2022, when Klusttar Travels started working with residential buildings to provide community tours. The company completed tours valued at ₹10,00,000 after three months, and at the close of FY 2022–23, the turnover increased to ₹50,00,000, which was also a significant comeback.
 
In 2023, Klusttar Travels ventured into other markets and offered its services to Maharashtra Police, Mumbai Police, and subsequently to the Pune Health Department. Their professionalism, reliability, and client-first attitude won them trust and recognition in Maharashtra. The company surpassed the ₹1 crore turnover mark by FY 2023–24. They partnered with influencers and celebrities of the Marathi film industry in 2024, as well as with corporate giants such as Infosys, Persistent, and HDFC. This resulted in a record-breaking ₹1.5 crore turnover by the end of FY 2024–25, making Klusttar Travels a dominant brand in the travel and tourism industry.
 
The inaugural journey of the company, a backpackers’ tour to Hampi with a group of 18, was an indescribable success and a precursor to how the brand would look in the future. Under the guidance of its tagline, “One Trip, Many Memories,” Klusttar Travels has to date served more than 2,000 satisfied families and keeps motivating travellers within India. Having a diverse workforce of 60+ committed employees, the company provides both domestic and international offers, visa/passport services, flight, train, cab, and hotel reservation services, all customized and designed to suit the special needs of its customers.
 
Klusttar Travels has a powerful Vision, the desire to become the most customer-centric travel agency in the world, whereas the company has a clear direction and acts according to the set goal. Its Mission is also quite inspiring: To inspire and empower people to discover the world confidently and easily through exceptional travel services and customized experiences. Our vision is to make our clients have lifelong memories and develop an interest in traveling and exploring. These brand statements beautifully capture the brand promise of quality, care, and customer satisfaction.
 
Klusttar Travels promotes sustainable tourism and the empowerment of the community in addition to profit and growth. The company advances indigenous and rural experiences that assist travelers in associating with local cultures, as well as helping local economies. All trips that Klusttar Travels designs are adventurous and authentic at the same time so that travelers do not come back home with only souvenirs but stories.
 
With Klusttar Travels still on the road in 2025 and in the future, a giant among buildings and a testament to perseverance, strategic vision, and the strength of dreams, the company will stand tall. The story of selling ₹200 itineraries to creating a ₹1.5 crore travel brand, Shubham Patange demonstrates that passion and persistence are not goals but journeys with the motto, “One Trip, Many Memories.”
 
Explore more at:
 
Website: www.klusttartravels.com 
Instagram: https://www.instagram.com/klusttar_trravels?igsh=MTJsa3Ezdms3Z3FzNw== 

क्या होता है शटडाउन, अमेरिका में 6 साल में पहली बार क्यों ठप हुआ सरकार का कामकाज?
#usagovernmentshutdown2025senatefundingcrisis


  


अमेरिकी सरकार का कामकाज बंद हो गया है। अमेरिका में सीनेट में सरकार के खर्चों को लेकर सहमति नहीं बन पाई. लिहाजा इससे जुड़ा बिल पास नहीं हो पाया। दरअसल, अमेरिकी सीनेट मंगलवार शाम को बिना किसी वित्तीय प्रस्ताव को पारित किए स्थगित हो गई, जिससे सरकारी शटडाउन लगभग निश्चित हो गया। रिपब्लिकन सांसदों ने 21 नवंबर तक सरकार को अल्पकालिक तौर पर फंड करने के लिए विधेयक पेश किया था, लेकिन वह भी पारित नहीं हो सका। डेमोक्रेट सांसदों ने इस बिल का विरोध किया, जिसके बाद ट्रंप सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार सरकारी फंडिंग रुक गई और शटडाउन हो गया। 

व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय ने भी ज्ञापन जारी कर पुष्टि की है कि सरकार मंगलवार मध्यरात्रि से बंद हो जाएगी। इस ज्ञापन पर निदेशक रसेल वॉट के हस्ताक्षर हैं। इस बीच डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक-दूसरे पर शटडाउन की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। रिपब्लिकन के पास कांग्रेस का नियंत्रण है, लेकिन सीनेट में खर्च से जुड़े किसी भी बिल को पास करने के लिए 60 वोटों की ज़रूरत होती है, जो उनके पास नहीं हैं।

क्या है शटडाउन?
अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट पास करना ज़रूरी होता है। अमेरिका में वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अक्तूबर से होती है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार बजट बनाती है और ये तय करती है कि सरकारी पैसा कहां खर्च किया जाएगा। अगर तय तारीख तक अमेरिकी संसद संघीय सरकार को फंड देने वाला बिल पास नहीं कर पाती है तो सरकार का कामकाज बंद हो जाता है। नतीजतन, "नॉन-एसेंशियल" (ग़ैर-जरूरी) सेवाएं और दफ़्तर बंद हो जाते हैं। इसे ही शटडाउन कहा जाता है।

क्या क्या होगा प्रभावित?
•	एसेंशियल वर्कर्स: सैन्य कर्मचारी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अस्पताल कर्मचारी अपनी ड्यूटी जारी रखेंगे, लेकिन वेतन शटडाउन के अंत तक नहीं मिलेगा।
•	नॉन-एसेंशियल कर्मचारी: फर्लो पर भेजे जाएंगे।
•	अनुमानित संख्या: कांग्रेस बजट ऑफिस (CBO) के अनुसार लगभग 7,50,000 फेडरल कर्मचारियों को अस्थायी फर्लो का सामना करना पड़ सकता है।

यूएस में पहले भी हुआ शटडाउन
ट्रंप के पहले कार्यकाल में सबसे पहला शटडाउन 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक हुआ। 35 दिनों तक शटडाउन चला और यह अब तक का सबसे लंबा शटडाउन था। इसका मुख्य कारण था मैक्सिको बॉर्डर की दीवार के लिए फंडिंग पर विवाद। ट्रंप ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए कांग्रेस से 5.7 बिलियन डॉलर की मांग की थी, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसे मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण शटडाउन हुआ। वहीं दूसरा शटडाउन 14 फरवरी 2019 को लगा जो लगभग 3 दिन चला। यह शटडाउन तब हुआ जब ट्रंप और कांग्रेस ने आपातकालीन स्थिति घोषित करने के बाद समझौता किया, जिससे सरकारी कामकाजी बंदी को टाला जा सका।

बिहार से खरगे ने मोदी सरकार को घेरा, GST से लेकर चीन के लिए रेड कॉर्पेट तक...जानें क्या-क्या कहा
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पटना में बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महत्वपूर्ण बताया। खरगे ने कहा, मैं चाहता हूं आज यहां से बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूंका जाए। कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराएगी। बिहार की जनता लंबे समय से 'स्वर्णिम बिहार' का सपना देख रही है और हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे।

बिहार में चुनाव के साथ मोदी सरकार अंत की शुरुआत-खरगे
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कथित 'वोट चोरी', अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, आरक्षण और बिहार से जुड़े मुद्दों को लेकर बुधवार को बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से मोदी सरकार के 'भ्रष्ट शासन' की उलटी गिनती और अंत की शुरुआत होगी।

चुनाव आयोग को कहा भाजपा का एजेंट
खरगे ने आगे कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। बिहार की जनता के साथ सरकार अन्याय कर रही है। डबल इंजन सरकार का रिंग पिस्टन फेल हो चुका है। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी का साथ बिहार की जनता ने दिया, जिस कारण चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला बोले हुए कहा कि प्रजातंत्र को मजबूत करने वाले निर्वाचन आयोग अब भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा। वोटरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन, जनता इनका सच जान चुकी है। आगामी चुनाव में इन्हें माकूल जवाब देगी।

विदेश नीति पर मोदी सरकार की आलोचना
खरगे ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको 'मेरे दोस्त' बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ पीएम स्वदेशी की वकालत कर रहे हैं वहीं, दूसरी तरफ चीन के लिए रेड कार्पेट सरेआम बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में चीन से हमारे आयात दो गुना बढ़ गया है।

पाकिस्तान-सऊदी अरब के रक्षा समझौता, जानें भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया
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पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक सहम हुआ है। इस बीच शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उन्होंने इस दौरान उन्होंने बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। उन्होंने सऊदी के साथ एक खास रक्षा समझौता किया है। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो, उसे दोनों देशों पर अटैक माना जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई रक्षा समझौते पर भारत की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत सरकार ने सतर्क रुख अपनाते हुए कहा है कि वह पूरी स्थिति पर नजर रख रही है।

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच मंगलवार को हुए ‘स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट’ (रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता) को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस समझौते की जानकारी पहले से थी और इसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्थिरता के संदर्भ में परखा जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

समझौते के तहत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का भी प्रावधान
पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। समझौते के तहत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का भी प्रावधान है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान हुआ। शहबाज शरीफ को क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अल-यमामा पैलेस में रिसीव किया। इस यात्रा के दौरान ही 'सामरिक आपसी रक्षा समझौता' हुआ। पाकिस्तान और सऊदी के साझा बयान में कहा गया है कि यह समझौता न सिर्फ द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को गहरा करने के लिए है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति भी इसका लक्ष्य है। 

समझौता इस्लामी एकजुटता और साझा हितों पर आधारित
हाल ही में इस्राइल के कतर पर हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ। इस बैठक में पाकिस्तान ने नाटो जैसा संगठन बनाने का सुझाव दिया था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह समझौता इस्लामी एकजुटता और साझा हितों पर आधारित है। सऊदी अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि यह एक व्यापक रक्षात्मक समझौता है, जो सभी सैन्य साधनों को कवर करता है

नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम पर फिर यूटर्न, देर रात खत्म हुआ सस्पेंस, सुशीला कार्की के नाम पर लगी मुहर
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नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच आज नई सरकार को लेकर सहमति बन सकती है। देर रात राष्ट्रपति आवास पर हुई बैठक के दौरान नई सरकार को लेकर सहमति बन गई है। नई सरकार की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की होंगी। नेपाल के सेना प्रमुख और राष्ट्रपति ने उनके नाम पर सहमति जता दी है।

नेपाल अब भी सुलग रहा है। इस बीच देश की कमान आर्मी ने संभाल ली है। मगर सत्ता का संकट अब भी बरकरार है। नेपाल में आर्मी चीफ और राष्ट्रपति अंतरिम सरकार गठन करने की कवायद में जुटे हैं। केपी ओली के इस्तीफे के 60 घंटे बाद भी नेपाल पीएम के रूप में सुशीला कार्की का नाम सामने आया है। गुरुवार की आधी रात को आर्मी चीफ, राष्ट्रपति और अन्य लोगों की एक खास मीटिंग हुई। उसमें सुशीला कार्की पर सभी सहमत हुए। हालांकि अभी भी पेच फंसा हुआ है।

इस बीच नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत और सीपीएन (माओवादी सेंटर) नेताओं के बीच शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के भी इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि नेपाल पीएम पर आज आम सहमति बन जाएगी।

दरअसल, जेन जी के नेतृत्व वाले युवा प्रदर्शनकारियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए अपना समर्थन दिया है। मगर एक धड़ा अब भी इसे लेकर सहमत नहीं है। जेन जी प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया अटक गई है। देश में कर्फ्यू लगा हुआ है। आर्मी कानून-व्यवस्था संभाल रही है। इस बीच नेपाल के अंतरिम पीएम के चयन पर ही सस्पेंस छाया है।

देश में जारी राजनीतिक संकट के बीच 'We Nepali' ग्रुप के अध्यक्ष और जेन ज़ी आंदोलन के नेता सुदन गुरुंग ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। गुरुंग ने साफ कहा है कि संसद का विघटन उनकी मूल मांग है और तभी एक नई अंतरिम कैबिनेट का गठन होना चाहिए। गुरुंग ने कहा, "हम पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।" हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि जेन-जी पीढ़ी इस कैबिनेट की निगरानी करेगी, ताकि जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक काम हो सके।

20 की मौत के बाद झुकी नेपाल की ओली सरकार, GEN-Z के आक्रोश के बाद सोशल मीडिया से हटा बैन
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नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा लिया है। यह फैसला सोमवार को देश भर में युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए बाद लिया गया। नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन के खिलाफ हजारों Gen-Z युवाओं ने सोमवार को राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। हिंसक प्रदर्शन के दौरान 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल सरकार ने देर रात सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा लिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बैन हटाने से इनकार किया था।

देर रात बेन हटाने की हुई घोषणा
GEN-Z प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई थीं, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। नेपाल के संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने देर रात घोषणा की कि सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगान का फैसला वापस ले लिया गया है। एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री ने कहा, सरकार ने GEN-Z की मांग को रखते हुए सोशल मीडिया को खोलने का फैसला पहले ही कर लिया है।

पहले लिए गए फैसले पर सरकार को पछतावा नहीं
हालांकि, मंत्री ने कहा कि सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने को लेकर पहले लिए गए फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। गुरुंग ने कहा, 'इस मुद्दे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, इसलिए सोशल मीडिया साइटों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है।' गुरुंग ने जेन-जी प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की।

नेपाली गृह मंत्री रमेश लेखक का इस्तीफा
इससे पहले सोमवार को नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ युवाओं न जोरदार प्रदर्शन का। विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से 20 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुईं। काठमांडो में प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में घुस गए और तोड़फोड़ की। विरोध प्रदर्शन पोखरा, बुटवल, भैरहवा, भरतपुर, इटाहारी और दमक तक फैल गया। हालात काबू में करने के लिए काठमांडो समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगाने के साथ सेना को तैनात करना पड़ा। बेकाबू हिंसा के बाद नेपाली गृह मंत्री रमेश लेखक को इस्तीफा दे दिया। 

हिंसा की जांच के लिए कमेटी बनेगी
इसके साथ ही कैबिनेट ने हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति का भी गठन किया है। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इन मौतों पर दुख जताया, साथ ही आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे। सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद सोशल मीडिया को बंद करना नहीं, बल्कि नियंत्रित करना था।

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