घोषणा पत्र पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम लीग से जोड़े थे तार
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प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है। दरअसल, कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर है। पीएम मोदी से लेकर भाजपा के कई और शीर्ष नेता कांग्रेस के मेनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणापत्र से कर रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा के इस बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने ईसी से पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान से लेकर कई मुद्दों पर शिकायत दर्ज कराई है।
कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग (ईसी) के कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के घोषणापत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी सहित कई मुद्दों की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत कई लोग शामिल थे।
खुर्शीद ने कहा, "प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जो कहते हैं, उससे हमें बहुत दुख होता है। उन्होंने हमारे घोषणापत्र के बारे में जो कहा है वह झूठ का पुलिंदा है। हमें इससे बहुत दुख हुआ है। आप किसी अन्य दल के घोषणापत्र पर असहमति रख सकते हैं। आप इस पर बहस कर सकते हैं। आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की पार्टी जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल रही है, उसके घोषणापत्र के बारे में ऐसा कहना झूठ का पुलिंदा है। जबकि एक बहुत अच्छा घोषणापत्र लिखा गया है।
इन मुद्दों पर भी की शिकायत
वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने कई मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमारे घोषणापत्र को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया हमने उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विश्वविद्यालयों में प्रधानमंत्री के जो होर्डिंग्स लगे हैं, उस पर भी हमने अपनी बात रखी है। भाजपा के त्रिवेंद्रम के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे के विषय में भी हमने अपनी बात रखी है। हलफनामे में कई त्रुटियां हैं। जानबूझकर गलतियां की गई हैं। खेड़ा ने कहा, जिन यूट्यूब चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बिना बताए बंद कर रही है। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चूंकि चुनाव घोषित किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग को इसकी सिफारिश करनी चाहिए कि वह किस यूट्यूब चैनल को हटाना चाहे या न हटाना चाहे। मंत्रालय अभी कार्यवाहक सरकार का है। उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह की पाबंदियां लगाए।
क्या कहा था पीएम मोदी ने?
बता दें कि पीएम मोदी ने छह अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र को "झूठ का पुलिंदा" कहा और कहा कि दस्तावेज़ के हर पृष्ठ से "भारत को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की बू आती है"। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग की मुहर वाले इस घोषणापत्र में जो कुछ बचा था, उस पर वामपंथियों ने कब्ज़ा कर लिया है। आज कांग्रेस के पास न तो सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दे दिया है और पूरी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है।
कांग्रेस न्याय पत्र
कांग्रेस के न्याय पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 से ज्यादा वादे शामिल है. काग्रेस 48 पन्नों के इस घोषणा पत्र को भारत की जनता की उम्मीदों का घोषणा पत्र बता रही है. घोषणा पत्र के अहम मु्द्दों में मानहानी के जुर्म को अपराधमुक्त करना, इंटरनेट का मनमाने ढंग से बैन करवाने को खत्म करना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के अधिकार को बनाए रखने के साथ-साथ सरकार का खाने, पहनावे, प्यार, शादी में दखल न देना शामिल है.
Apr 09 2024, 11:09