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मंडलायुक्त डा रोशन जैकब की अध्यक्षता में मिशन भरोसा परियोजना में पंजीकृत स्कूली वाहन चालकों को भरोसा स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए
लखनऊ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा गत 12 मार्च को लखनऊ स्मार्ट सिटी संचालित मिशन भरोसा परियोजना के मोबाइल ऐप और पोर्टल का लॉन्च किया गया था। लॉन्च कार्यक्रम में तीन स्कूली वाहन चालकों को मुख्यमंत्री की ओर से भरोसा चालक स्मार्ट कार्ड्स भी प्रदान किए गए थे।

इसी क्रम में 14/03/2024 लखनऊ स्मार्टसिटी, लालबाग के ऑफिस में मिशन भरोसा प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड चालकों को लखनऊ मंडलायुक्त डा रोशन जैकब की अध्यक्षता में भरोसा स्मार्ट कार्ड का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में ज्वाइंट डायरेक्टर एजूकेशन प्रदीप कुमार सिंह आरटीओ (प्रशासन) उदय वीर सिंह डीआईओएस राकेश पांडेय, अपर नगर आयुक्त और ए सी ओ पंकज श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, मिशन भरोसा को जमीनी जमा पहनने वाली संस्था सर्वेभ्यो फाउंडेशन के निदेशक आलोक सिंह और भरोसा की पूरी टीम द्वारा चालकों को भरोसा स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए। डा रोशन जैकब ने मिशन भरोसा प्रोजेक्ट को स्मार्टसिटी लखनऊ की बेहतरीन और उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों को संवेदनशील सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत होती है और मिशन भरोसा स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर अविभावकों का भरोसा बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत समय समय पर चालकों की "ड्राइविंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग" और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जायेगा। इसमें जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, RTO, पुलिस, CMO सभी विभागों के आपसी समन्वय से सभी स्कूली चालक परिचालक और स्कूली वाहनों को बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाया जायेगा। जिससे अभिभावकों को ये भरोसा मिलेगा कि उनके बच्चे के स्कूली वाहन के चालक/परिचालक सक्षम और सुरक्षित चालक है, जो 18 साल की उम्र से ऊपर हैं, उचित ड्राइविंग लाइसेंस से लैस हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम हो। बच्चा एक भरोसे के वाहन और एक भरोसे के चालक के साथ स्कूल आवागमन करे। यही इस मिशन का मूल उद्देश्य हैं। कभी कभी स्कूली बच्चों के साथ हादसे होते हैं, जो हमें झकझोर कर रख देते है और ऐसे हादसें होने से पहले उनके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था बनाना ही मिशन भरोसा का उद्देश्य है।

इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त इंदरजीत सिंह ने कहा कि इस मिशन को पूरे लखनऊ के कोने कोने तक पहुंचना है। इसको लागू करने में जो भी व्यवहारिक समस्याएं और चुनौतियां आयेगी। हर स्तर पर उनका निवारण किया जायेगा। कार्यक्रम के अंत में संस्था द्वारा मिशन भरोसा प्रोजेक्ट बनी एक शिक्षाप्रद वीडियो प्रेजेंटेशन सभी को दिखाया गया।
मंडलायुक्त डा रोशन जैकब की अध्यक्षता में मिशन भरोसा परियोजना में पंजीकृत स्कूली वाहन चालकों को भरोसा स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए
लखनऊ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा गत 12 मार्च को लखनऊ स्मार्ट सिटी संचालित मिशन भरोसा परियोजना के मोबाइल ऐप और पोर्टल का लॉन्च किया गया था। लॉन्च कार्यक्रम में तीन स्कूली वाहन चालकों को मुख्यमंत्री की ओर से भरोसा चालक स्मार्ट कार्ड्स भी प्रदान किए गए थे।

इसी क्रम में 14/03/2024 लखनऊ स्मार्टसिटी, लालबाग के ऑफिस में मिशन भरोसा प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड चालकों को लखनऊ मंडलायुक्त डा रोशन जैकब की अध्यक्षता में भरोसा स्मार्ट कार्ड का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में ज्वाइंट डायरेक्टर एजूकेशन प्रदीप कुमार सिंह आरटीओ (प्रशासन) उदय वीर सिंह डीआईओएस राकेश पांडेय, अपर नगर आयुक्त और ए सी ओ पंकज श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, मिशन भरोसा को जमीनी जमा पहनने वाली संस्था सर्वेभ्यो फाउंडेशन के निदेशक आलोक सिंह और भरोसा की पूरी टीम द्वारा चालकों को भरोसा स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए। डा रोशन जैकब ने मिशन भरोसा प्रोजेक्ट को स्मार्टसिटी लखनऊ की बेहतरीन और उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों को संवेदनशील सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत होती है और मिशन भरोसा स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर अविभावकों का भरोसा बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत समय समय पर चालकों की "ड्राइविंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग" और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जायेगा। इसमें जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, RTO, पुलिस, CMO सभी विभागों के आपसी समन्वय से सभी स्कूली चालक परिचालक और स्कूली वाहनों को बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाया जायेगा। जिससे अभिभावकों को ये भरोसा मिलेगा कि उनके बच्चे के स्कूली वाहन के चालक/परिचालक सक्षम और सुरक्षित चालक है, जो 18 साल की उम्र से ऊपर हैं, उचित ड्राइविंग लाइसेंस से लैस हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम हो। बच्चा एक भरोसे के वाहन और एक भरोसे के चालक के साथ स्कूल आवागमन करे। यही इस मिशन का मूल उद्देश्य हैं। कभी कभी स्कूली बच्चों के साथ हादसे होते हैं, जो हमें झकझोर कर रख देते है और ऐसे हादसें होने से पहले उनके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था बनाना ही मिशन भरोसा का उद्देश्य है।

इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त इंदरजीत सिंह ने कहा कि इस मिशन को पूरे लखनऊ के कोने कोने तक पहुंचना है। इसको लागू करने में जो भी व्यवहारिक समस्याएं और चुनौतियां आयेगी। हर स्तर पर उनका निवारण किया जायेगा। कार्यक्रम के अंत में संस्था द्वारा मिशन भरोसा प्रोजेक्ट बनी एक शिक्षाप्रद वीडियो प्रेजेंटेशन सभी को दिखाया गया।
स्वीप योजना के तहत मतदाता साक्षरता क्लब की वर्कशॉप आयोजित
लखनऊ। राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज लखनऊ में स्वीप योजना के तहत ई एलसी क्लब (मतदाता साक्षरता क्लब ) की वर्कशॉप आयोजित की गई , जिसमें लखनऊ ज़िले के राजकीय और अशासकीय विद्यालयों के लगभग 50 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।

वर्कशॉप का संचालन नोडल शिक्षक कृष्ण लाल शर्मा, जया सिंह, अल्का वर्मा ने किया। ई एल सी क्लब की महत्ता,निर्वाचन साक्षरता,बच्चो की भागीदारी तथा मतदाता बनने की प्रकिया के बारे में,विद्यालयों में ELC क्लब से संबंधित रुचिपूर्ण गतिविधियों को सारिणी के अनुसार कराए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही आगामी सत्र से विद्यालयों में स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया गया।
विभागीय अधिकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुँचाने का करें कामः ओम प्रकाश राजभर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ् एवं हज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को विधान सभा के मुख्य भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष सं0-62 में विभागीय कार्य एवं दायित्वों को ग्रहण किया।

इस दौरान पंचायतीराज एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मोनिका एस. गर्ग, निदेशक पंचायतीराज अटल कुमार राय उपस्थित रहे। पंचायतीराज मंत्री ने इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ लोगों को मिले इसका पूरे मनोयोग से प्रयास किया जाए। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आमजन गरीबों, महिलाओं, बुर्जुगों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है।

इसके लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने विभागों के उच्च अधिकारियों से विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशानुरूप विभागीय योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाए। योजनाओं के प्रगति के संबंध में नियमित मॉनीटरिंग की जाए, जिससे कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दंगाइयों पर और अधिक प्रभावी नियंत्रण के लिए सीओ सर्किल स्तर के लिए 41 दंगा नियंत्रण वाहन खरीदने के दिये निर्देश
लखनऊउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दंगाइयों एवं अपराधियों पर और अधिक त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु सीओ सर्किल स्तर के लिये 41 दंगा नियंत्रण वाहन खरीदने के निर्देश दिये है।

प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था के लिए दंगाइयों एवं अपराधियों के विरूद्व और अधिक त्वरित कार्यवाही एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के सीओ सर्किलों के लिए 41 दंगा नियंत्रण वाहनों के खरीदने के लिए 9 करोड़ 84 लाख रूपये की धनराशि निर्गत करने के आदेश निर्गत कर दिये गये है।

निर्गत आदेशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी प्रकार की अनियमितता होने एवं आडिट आपत्ति होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय सहित क्रेता इकाई उत्तरदायी होगें। स्वीकृत धनराशि का उपयोग आगामी 31 मार्च तक सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुये कहा गया है कि यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में समर्पित करना होगा।
सहजनवा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी सं0 15007 वाराणसी सिटी-लखनऊ एक्सप्रेस के ठहराव
लखनऊ। यात्री जनता की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सहजनवा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी सं0 15007 वाराणसी सिटी-लखनऊ एक्सप्रेस के ठहराव के कार्यक्रम के अवसर पर बुधवार को स्टेशन पर आयोजित समारोह में सांसद, गोरखपुर रवि किशन शुक्ला ने कहा कि सहजनवा स्टेशन पर वाराणसी सिटी-लखनऊ एक्सप्रेस के ठहराव से क्षेत्रीय जनता को काफी सुविधा होगी और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है, जिससे करोड़ों यात्री प्रतिदिन यात्रा करते है। ईप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल का बहुमुखी विकास हो रहा है और यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा सुविधा मिल रही है। सहजनवा स्टेशन पर वाराणसी सिटी-लखनऊ एक्सप्रेस के ठहराव की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एवं माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। यह गाड़ी सहजनवा स्टेशन पर रात्रि 2 3ः 45 बजे पहुंचकर 23.47 बजे छूटेगी।

इस अवसर पर माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला, स्टेशन निदेशक/गोरखपुर श्री जे.पी. सिंह सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं क्षेत्रीय जनता उपस्थित थे।
लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेगी AAPः  दिलीप पाण्डेय
लखनऊ। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। दिल्ली पंजाब हरियाणा और गुजरात में अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार करने का फैसला लिया। बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह की अध्यक्षता में सभी प्रांत अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के साथ पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली से केजरीवाल सरकार के विधायक एवं मुख्य सचेतक विधानसभा दिलीप पांडेय, उत्तर प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह मौजूद रहे।

पार्टी के वरिष्ठ नेता,विधायक दिलीप पांडेय ने बताया लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए घर-घर जाकर वोट मांगेंगे और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को जिताने की अपील करेंगे। इसके साथ ही आप कार्यकर्त्ता भाजपा सांसदों की नाकामियों को उनके लोकसभा क्षेत्र में जनता को बताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा केंद्र की भाजपा सरकार से किसान, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी, महिलाएं सहित हर वर्ग परेशान है। महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। मोदी सरकार ने ₹400 का सिलेंडर1400 रू में कर दिया। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जनता की साहनुभूति पाने के लिए गैस का दाम ₹100 काम दिया। जनता मोदी के इस खेल को अच्छे से समझ रही है। जनता इस बार मोदी के बहकावे में नहीं आने वाली है, सरकार बदलने का मन बना लिया है. मोदी सरकार की इस बार 270 सीटें भी नहीं आ रही है। भाजपा के घोषित प्रत्याशी टिकट वापस कर रहे हैं। जॉच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कहा सभी एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी-तोड़ मेहनत करें और देश में नफ़रत फैलाने वाली तानाशाह मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए घर-घर जाकर जनता से वोट मांगें. प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से डोर टू डोर कैंपेन करके इंडिया गठबंधन के प्रचार प्रसार करेंगे। प्रदेश महासचिव दिनेश सिंह पटेल, नदीम अशरफ जायसी, नीलम यादव, सरबजीत सिंह मक्कड़, बंसराज दुबे, इंजीनियर इमरान लतीफ, विनय पटेल, पंकज अवाना, अशोक कमांडो, अंकित परिहार सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए।
प्रमुख पर्यटन स्थलों के समीप फार्मस्टे की स्थापना के लिए पर्यटन नीति में सब्सिडी की सुविधाःजयवीर सिंह
लखनऊ। ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में आगंतुकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से यूपी पर्यटन विभाग ने विभिन्न ग्रामीण होमस्टे प्रदाताओं के साथ अनुबंध किया है। ये होमस्टे स्थानीय संस्कृति और स्थानीय लोककलाओं के साथ व्यंजनों से जुड़े अनूठे फार्म स्टे का अनुभव प्रदान करते हैं।

अयोध्या से केवल 70 किलोमीटर दूर बस्ती में ‘माइ मॉम ग्रामीण होमस्टे’ और बांदा जिले के उदयपुरवा में ईको-विलेज परियोजना के तहत ‘गुलमोहर ग्रामीण होमस्टे’ ऐसा ही उदाहरण है। इन होम स्टे में 4-5 कमरे होते है, जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं होती है। पर्यटन विभाग ग्रामीण और प्रमुख गंतव्यों के निकट फार्म स्टे की स्थापना के लिए पर्यटन नीति 2022 अन्तर्गत सब्सिडी भी प्रदान कर रहा है।

यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कतिपय चयनित गांवों को ग्रामीण पर्यटन केंद्रों में तब्दील किया जा रहा है, जो स्थानीय संस्कृति के साथ ग्रामीण पर्यटन का विशिष्ट अनुभव प्रदान करते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी होने के साथ, ये हब आगंतुकों को एक्सपिरियन्स टूरिज़म का अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ पर्यटक ग्रामीण परिवेश के शुद्ध वातावरण में समय बिताने के साथ मौसमी फसलों और बाग-बगीचों से भी परिचित होंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण जीवन की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। इसके साथ आस्थाओं, मान्यताओं तथा विविध गतिविधियॉ ग्रामीण जीवन को अनूठा बनाती हैं। होम स्टे के माध्यम से आगन्तुकों को ग्रामीण अंचलों की विभिन्न गतिविधियों से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता है। श्री सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और ग्रामीण पर्यटन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग शहरी प्रदूषण और भागमभाग जिंदगी की व्यवस्तताओं से छुटकारा पाकर शांति की तलाश में प्रकृति के बीच ग्रामीण परिवेश में समय बिताकर तरोताजा होने के उद्देश्य से ग्रामीण पर्यटन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज उप्र के गॉव तक बदलाव की लहर पहुंच चुकी है। गॉव अपनी प्राचीन विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण कृषि-पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में देश के सबसे अधिक गाँव हैं, जिनमें से प्रत्येक गाँव ग्रामीण जीवन और कृषि पद्धतियों की एक अनूठी झलक पेश करता है। ग्रामीण पर्यटन और एग्रो टूरिज्म के बढ़ते चलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने ग्रामीण और कृषि-पर्यटन विकास के लिए 229 गांवों की पहचान की है। इन ग्रामों में ठहरने और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है। जिसका उद्देश्य स्थानीय कला, शिल्प और रोजगार को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि उप्र प्राचीनता एवं आधुनिकता के संगम का अदभुत मॉडल है। जगह-जगह पर नयी बोली, भाषा, स्थानीय व्यंजन, परिधान तथा लोक कलायें बिखरी पड़ी हैं। ग्रामीण होम स्टे से आगन्तुकों को इनको करीब से जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि देश में ग्रामीण और एग्रों टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक ग्राम है जो विविध एग्रों क्लाइमेटिक जोंस में स्थित है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थलों की पृष्ठभूमि तथा अतीत की जानकारी देने के लिए गाइड की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। इससे पर्यटकों को प्रदेश की पुरातन संस्कृति एवं ऐतिहासिक कालखण्ड को जानने में मदद मिलेगी।
न्याय विभाग एवं सीएससी-एसपीवी भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय “हमारा संविधान हमारा सम्मान” कार्यशाला और मेले का आयोजन
लखनऊ। भारत के 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व मनाए जाने के क्रम में न्याय विभाग तथा सीएससी-ई- गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के द्वारा जन-जन तक अपनी जनहित सेवाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं मेले का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित मर्करी सभागार लखनऊ में किया गया।

कार्यशाला के तहत “जन सेवा जनता के द्वार” अभियान के द्वारा जिसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर के सीएससी संचालको का प्रशिक्षण और आम जनता तक यह योजना पहुंचाना था, टेली-ला कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समर्थन करना और राज्य में टेली-लॉ, न्याय बघु, न्याय सेतु और कानूनी साक्षरता कार्यक्रम के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला-ग्राम स्तर पर “हमारा संविधान हमारा सम्मान” अभियान की शुरुआत की गई। कार्यशाला का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल तथा स्टेट हैड सीएससी राजेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। अपने वक्तव्य में मुख्य अतिथि नें भारत सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुये सीएससी के प्रयासों की सराहना किया।

उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न सेवाओं पर आधारित स्टालों का निरीक्षण किया और प्रचार-प्रसार वाहन को झंडी दिखाई। विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति अताऊ रहमान मसूदी ने कहा कि हमारे संविधान का सम्मान लोकतंत्र के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर टिकी है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में प्रशांत कुमार सिंह उप महानिदेशक तथा निदेशक डा. प्रवीन कुमार सिंह क्षेत्रीय कार्यालय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लखनऊ को शाल तथा मोमेंटों देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष कुमार ने बताया कि भारत के संविधान में संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। सर्विस सेंटरों के माध्यम से टेली-ला योजना एक वरदान के रुप में साबित हो रही है।

कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह लॉ कॉलेज कानपुर के विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मौजूद वीएलई (ग्रामीण स्तरीय उद्यमी) तथा लोगों को सचित्र वर्णन करते हुए योजना के संबंध में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान टेली-लॉ सेवा में सर्वोत्तम कार्य करने वाले सीएससी जिला प्रबन्धक/पैनल लायार तथा वीएलई को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सीएससी के नमिता द्विवेदी तथा पैनल लायर नेहा ने संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में सम्पूर्ण राज्य से लगभग 450 कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों समेत द्वारा सीएससी से संबद्ध 70 से अधिक पैनल लायरों ने प्रतिभाग किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और SBI को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने के दिए निर्देश
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और SBI को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने के कड़े निर्देश दिए। यह बहुत अच्छा फैसला है, लोकदल ने इसका स्वागत किया है।

चुनाव में कालेधन के उपयोग और सत्ता में पूँजीपतियों की गैर कानूनी हिस्सेदारी के खिलाफ है। एक राजनीतिक दल और एक सरकारी बैंक मिलकर देश की उच्चतम अदालत के फैसले को ठेंगा दिखा रहे थे। ऐसी पार्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कानून के साथ मनमानी नहीं करने देगा। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी अब बीजेपी सरकार की आर्थिक अनियमितता और कालेधन के स्रोत को छिपाने का जरिया बन रहा है। जनता को इस पूरे मामले में जो समझना था, वो समझ चुकी है। अब चेहरे से पर्दा उठने का समय आ गया है। अब बैंक और बीजेपी चाहे कितने भी षड्यंत्र रच लें, चंदे के इस पूरे खेल का सच कल सबके सामने दिख जायेगा।