मुख्यमंत्री साय ने कलेक्टर-SP की बैठक में दिखाए कड़े तेवर, कहा- योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, भ्रष्टाचार की शिकायत
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस लेकर शासन की योजनाओ और कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज तीन महीने के बाद कलेक्टर-एसपी कांफ्रेस हो रही है। तीन महीने के भीतर ही निश्चित रूप से आप लोगो के सहयोग से हमारी सरकार ने जनता के विश्वास के मुताबिक बहुत से काम किये हैं और मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है। हमें और भी अच्छा काम करने की जरूरत है। जनता ने हमें विश्वास से बैठाया है, हमें जनता के विश्वास के मुताबिक और अच्छा काम करना है। मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको सरकार में बैठाया है, इस तीन महीने में हमने बहुत काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बकाया धान का बोनस, धान की बम्पर खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 की दर से, कल अंतर की राशि भी दे दिए। महतारी वंदन योजना के तहत पहली किश्त की राशि भी जारी हो गई है। एक तरह से 3 महीने में हमने बहुत काम किया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य शासन और भारत सरकार की बहुत सारी योजना प्रदेश में संचालित है। सभी योजनाओं को प्रदेश की अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने की आवश्यकता है, कलेक्टर ध्यान रखे कि जिला प्रशासन की तरफ से योजना पहुचाने में किसी भी तरह की कोताही न हो, ढिलाई बर्दास्त नहीं की जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री अपने आपको प्रधानमंत्री नही मानते वो भी अपने आपको जनसेवक ही मानते हैं। हम सब भी लोक सेवक हैं, हम सबका उद्देश्य जनसेवा है। कलेक्टर से लेकर पटवारी तक और एसपी से लेकर आरक्षक तक हम सबको जनता की सेवा में तत्पर रहना होगा।
कामों को टालने की प्रवृत्ति राजस्व अधिकारी बदले
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजस्व विभाग में कई तरह की शिकायत मिल रही हैं। ग्रामीण स्तर में पटवारी, आरआई द्वारा बंटवारा, नामातंरण का काम ठीक से और त्वरित रूप से नही होने की शिकायत प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामों को टालने की पुरानी व्यवस्था को तत्काल बदले। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत ना आने पाए। आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। जो भी आवश्यक दस्तावेज की जरूरत राजस्व विभाग के अधिकारियों से हो लोगों को तत्काल मिल जाए।
अधिकारी-कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 दिन का सप्ताह हो गया है, 5 दिन पूरे तन्मयता से कार्य हो। दफ्तरों में सभी समय पर उपस्थित हो जाये यह सुनिश्चित किया जाए। पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजना लोगों तक पहुचे इस ओर जिला प्रशासन ध्यान दे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपने प्रदेश में सुशासन देंगे। इस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दे। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, हमें भी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित जिला बनाने की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप कार्य हो। कलेक्टर-एसपी के कार्य से ही सरकार की छवि बनती है। जिला प्रशासन के अच्छे कार्य से ही जनता आप लोगों की तारीफ हमसे करती है। आप लोगों की तारीफ जनता से हमे प्राप्त होने चाहिए। हमारे किसान अन्नदाता है और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर किसान ही है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसानों को दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े। किसानों का कार्य समयावधि में पूरा हो यह सुनिश्चित किया जाए।
डीएमएफ फंड का दुरूपयोग न हो
डीएमएफ फंड में भारी भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ है। डीएमएफ फंड की राशि खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए यह राशि खर्च की जाए। डीएमएफ की राशि की उपयोग के लिए भारत सरकार से नियम तय है, नियमानुसार ही यह राशि ख़र्च हो। इस पर सख्ती से ध्यान दिया जाए, इस राशि का बिल्कुल भी दुरुपयोग नही होना चाहिए।
कार्य एजेंसी और ठेकेदार पर निगरानी रखें
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इन कार्यो को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए। सबसे पहले जल स्रोतों का पता लगाया जाए, इसके बाद टंकी बनाने, पाइप लाइन बिछाने का काम किया जाए। जलजीवन मिशन योजना से लोगों को लाभ हो, पेयजल मिले यह सुनिश्चित हो। कार्य एजेंसी और ठेकेदार पर निगरानी हो ताकि सही कार्य हो सके।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान करें
तेंदूपत्ता खरीदी का समय आ गया है, शासन द्वारा प्रति मानक बोरा 5500 की दर निर्धारित की गई है। यह ध्यान रखें कि तेंदूपत्ता संग्रहकों समय पर पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य ठीक से चलें और समय पर भुगतान हो। मजदूरी के लिए मजदूरों को भटकना न पड़े। जितने भी स्वीकृत कार्य है, समय पर कार्य प्रारंभ हो और पूरा हो यह भी सुनिश्चित की जाएं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाएं
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को पिछले 5 साल में आवास मिलना था वे मकान से वंचित हो गए थे और जिनके घर का कार्य अधूरा है जिसके कारण उन्हें बिना छत के रहना पड़ा। उन सभी मकानों को तेजी से पूर्ण कराया जाए। इस योजना की जिला स्तर पर निरंतर समीक्षा की जाए। राशन कार्ड के नवीनीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए एवं राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए।
बैंकों से लोगों को राशि आहरण करने में न हो कठिनाई
महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना पहली किश्त भेज दी है। इसी तरह कृषक उन्नति योजना की राशि भी किसान भाइयों को भेज दी गई है। उपरोक्त राशि के आहरण में हितग्राहियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इस संबंध में बैंकों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। डॉयरेक्ट बेनिफिट स्कीमों में शासन की ओर से राशि अंतरित किए जाने के बाद भी कुछ हितग्राहियों को खातों में राशि न पहुंच पाने की शिकायत रहती है, उनका तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, जन-धन खाता, सुरक्षा बीमा योजना आदि सभी योजनाओं में हमें सेच्युरेशन की स्थिति प्राप्त करनी है। अतः इस लक्ष्य को केंद्र में रखकर कार्य किया जाए।
बस्तर में सुरक्षा कैंप की छवि सुविधा कैंप के रूप होनी चाहिए
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर के मावोवादी आंतक को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किए गए सुरक्षा कैंप की छवि लोगों में सुविधा केंप के रूप होनी चाहिए। उन्हांेने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को बुनयादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की है। इस योजना में कैंप के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे के गांव में लोगों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं दी जानी है। इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुए पुलिस अधीक्षक कांफ्रेस में दिए गए निर्देशों का पालन फील्ड में दिखना शुरू हुआ है लेकिन फिर भी पुलिस विभाग में अभी और कसावट लाने की आवश्यकता है। अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए और आम नागरिक सभी तरह से भयमुक्त होने चाहिए। आम नागरिक भयमुक्त होकर सहजता से जीवन यापन कर सकें, हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना है। महिलाओं से संबंधित अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। इन नए कानूनों के अनुरूप पुलिस को स्वयं को ढालना होगा और प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। बस्तर में हमने नियद नेल्लानार योजना शुरू की है। इस योजना के क्रियान्वयन में आप लोगों की आपसी तालमेल के साथ-साथ जनभागीदारी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी।
कलेक्टर-एसपी कांफ्रेस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी इंटेलिजेंस अमित कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव राहुल भगत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव दयानन्द पी. और डॉ. बसवराजू एस. उपस्थित थे।
रायपुर- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वंचित वर्गों के लिए आउटरीच कार्यक्रम प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पीएम सूरज) राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में देशभर के 525 जिलों के हितग्राहियों ने वर्चुअली जुड़कर संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशभर के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं से ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए पीएम-सूरज राष्ट्रीय पोर्टल एक परिवर्तनकारी पहल है, जिससे समाज के वंचित वर्गों का उत्थान होगा। पोर्टल का उद्देश्य दलित, आदिवासी और पिछड़ों का जीवन आसान और समृद्ध बनाना है। इसके द्वारा देश भर में पात्र व्यक्तियों को बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज गरीबों के हक का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है। देश के विकास के लिए वंचित वर्ग के लोगों का आर्थिक विकास आवश्यक है। इस दौरान देश के वंचित वर्गों के एक लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत किया गया। नगरीय क्षेत्र कोरबा के प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम स्थित राजीव गांधी ओडोटोरियम में प्रदेश सरकार के वाणिज्य, उद्योग व श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में वंचितों वर्गों के लिए आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएम सूरज पोर्टल के माध्यम से जरूरतमंद और गरीब श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं जानकारी के साथ ही योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा लगातार गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। उनके नेतृत्व में देश लगातार विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने मशीनी स्वच्छता व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (नमस्ते) योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों (सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों) को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित किया। जिसके अंतर्गत नगर निगम कोरबा अंतर्गत राजू, एम बड़ गौरेया, शनि, विनोद, रविन्द्र कुमार सोना, संतोष कुमार महतो को पीएम सूरज आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया। अंदीप, किशोरी लाल, मनोज, गौतम, विशाल सागर, विशाल चौहया, राजकरण कलशे, अरूण, पिन्शू सूरजमुखी, महेश चोटेल को पीपीई किट वितरण किया गया। नरेश यादव, हरि यादव, गंगा प्रसाद रात्रे, रोहित राम ताण्डे, चंद्रमणी चंद्रा, होलीराम साहू सहित बिलासपुर संभाग के हितग्राहियों को भी विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित किया गया।
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रायपुर- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला है. उनका कहना है कि, कांग्रेस आरोप लगाती है कि जनता को कुछ नहीं मिला. बीजेपी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए 3 महीने में जनता के खातों तक पहुंचाया है. आगे उन्होंने कहा, इसलिए बार-बार भूपेश बघेल फेल हो रहे हैं. कांग्रेस के किसी नेता से उम्मीद कर सकते हैं कि उनको गणित आएगी. इसलिए यह पूरी तरह से फेल हैं और जनता ने उन्हें जीरो मार्क्स दिया है. आगे ओपी चौधरी ने कहा, हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. 2023 के चुनाव में जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया है अभी 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, इसमें भी जनता के सर्टिफिकेट के लिए हम काम कर रहे हैं. कांग्रेस के सर्टिफिकेट के लिए काम नहीं कर रहे हैं. अभी भी हमें जनता सर्टिफिकेट देगी. अभी हमारी सरकार को 100 दिन पूरे नहीं हुए और उसके पहले किसानों के खातों में पैसा डाला जा चुका है. महतारी वंदन योजना प्रारंभ हो चुकी है. 2 साल का बोनस दिया जा चुका है. आवास दिया जा चुका है. पीएससी में सीबीआई जांच की घोषणा हो चुकी है. कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है, वह करें क्या. CAA पर केजरीवाल को घेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं, यह सीएए क्या है? भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वे पाकिस्तान से आए बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं. जिस पर केजरीवाल को घेरते हुए कहा, केजरीवाल जैसे जो लोग हैं उनको अल्पसंख्यक के नाम पर एक समुदाय विशेष के लिए वह हल्ला करते हैं, रोना रोते हैं. आप कल्पना करिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में जो प्रताड़ना का जीवन जी रहे थे, वहां से भाग कर आए हैं. उनका अधिकार नहीं मिलता है तो यह कौनसी मानवता है. भारत की संस्कृति के अनुरूप यह निर्णय हुआ है जो लोग अल्पसंख्यक के रूप में अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में प्रताड़ित थे, उनके साथ सही माइनो में आज प्रयास हुआ है.
Mar 13 2024, 20:45
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