राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने देखी आर्टिकल 370 मूवी, कहा- ये ऐतिहासिक फिल्म


  

 
 
  
  
रायपुर- राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ राजधानी रायपुर के स्थानीय मॉल में जाकर फिल्म ‘आर्टिकल 370‘ देखी. फिल्म देखकर उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म है. आजादी के 70 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह साहसिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिससे पूरे देश में देश भक्ति की भावना जागृत हुई और लोगों ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर खुशी व्यक्त की. इस निर्णय से जम्मू कश्मीर के विकास का रास्ता खुल गया. राज्यपाल ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं हो सकते. उन्होंने अपनी जीवन की कुर्बानी भी इस ध्येय के लिए दी थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सीमा पार आतंकवाद में भी कमी आई है और जम्मू कश्मीर में शांति का वातावरण स्थापित हुआ है. राज्यपाल ने सभी नागरिकों से इस फिल्म को अवश्य देखने की अपील की है. इस दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार राजेश श्रीवास्तव, राजभवन के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे.
 

वरिष्ठ पत्रकार और स्तम्भकार पंकज स्वामी का निधन, प्रेस क्लब ने जताया गहरा दुःख , शोकसभा कल


  

 
 
  
  
रायपुर- रायपुर प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य, पत्रकार एवं चर्चित स्तंभकार पंकज स्वामी ( 59 वर्ष) का मंगलवार सुबह जबलपुर में निधन हो गया। बीते कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। श्री स्वामी के निधन की सूचना मिलने पर उनके जानने वालों में मायूसी छा गई। उनका अंतिम संस्कार जबलपुर में किया गया। रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर, महासचिव डॉ. वैभव शिव पाण्डेय, उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला, कोषाध्यक्ष रमन हलवाई, संयुक्त सचिव तृप्ति सोनी, बम्लेश्वर सोनवानी (अरविंद) सहित सभी सदस्यों ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री ठाकुर ने श्री स्वामी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि श्री स्वामी न केवल अच्छे पत्रकार थे, बल्कि बहुत ही नेकदिल इंसान थे। उनके असमय निधन से हम सब दुःखी और स्तब्ध है। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुःख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। 7 मई 1966 को जन्मे पंकज स्वामी की शिक्षा दीक्षा पंडित लज्जाशंकर झा, मॉडल हॉयर सेकण्डरी स्कूल जबलपुर एवं नरसिंहपुर में हुई। 59 वर्ष की आयु में उनका चला जाना पत्रकारिता की बड़ी क्षति है। प्रभावशाली लेखन के लिए प्रसिद्ध स्व. स्वामी ने युगधर्म, मध्यप्रदेश हिन्दी एक्सप्रेस, स्वदेश, राष्ट्रधर्म, दैनिक भास्कर जबलपुर, एनबी न्यूज, दमकता भारत, ईएमएस आदि में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। वर्तमान में वह राष्ट्रीय न्यूज सर्विस में अपनी सेवाएं दे रहे थे। श्री स्वामी ने अपनी लेखनी के जरिए समाज के ज्वलंत मुद्दों को उजागर किया। *मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि* मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्री स्वामी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने सन्देश में लिखा कि वरिष्ठ पत्रकार और चर्चित स्तंभकार पंकज स्वामी के असमय निधन का दुःखद समाचार मिला। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर परिवारजनों को यह दुःख सहने की शक्ति दें। ॐ शांति। *प्रेस क्लब में शोकसभा कल* श्री स्वामी को श्रद्धांजलि देने 13 मार्च, बुधवार को रायपुर प्रेस क्लब में दोपहर 2 बजे शोकसभा का आयोजन किया है। इसमें सभी सदस्यों से समय पर उपस्थिति का आग्रह किया गया है।
 

इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ और आरईसी फाउंडेशन के बीच हुआ एमओयू


  

 
 
  
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के चार जिलों कोण्डागांव, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को मोबाईल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिलने जा रही है। इससे प्रति माह 10 हजार लोग लाभान्वित होंगे। इसके लिए भारतीय रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह महासचिव एम.के.राउत तथा इंडियन रेडक्रास सोसायटी के चेयरमैन अशोक अग्रवाल की विशेष उपस्थिति में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ और आरईसी फाउंडेशन के बीच 12 मार्च को मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए है। भारतीय रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ के सचिव डॉ. रूपल पुरोहित एवं आरईसी फाउंडेशन के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के सीपीएम प्रदीप फैलोज ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आरईसी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए सीएसआर मद के 4.83 करोड़ रूपए से आगामी तीन वर्षाे तक छत्तीसगढ़ के चार जिलों में मोबाईल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से छत्तीसगढ़ को कमजोर और कम सेवा वाले क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें एटीएम हेल्थ मशीन की सुविधा होगी, जिसके माध्यम से पचास से अधिक तरह के टेस्ट किए जा सकेंगे एवं मौके पर ही टेस्ट रिपोर्ट देने की सुविधा रहेगी। इन यूनिट्स के माध्यम से वंचित आबादी को मुफ्त दवा सहित घर पर प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। हर यूनिट में डॉक्टर्स, नर्स, लैबटेक्निशियन के साथ बुनियादी स्वास्थ्य उपकरणों की सुविधा उपलब्ध होगी। ये यूनिट सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के साथ मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में योगदान देंगे। इन यूनिट्स का संचालन इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाएगा।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रामनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात


  

 
 
  
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से कल शाम यहां उनके निवास परिसर में छत्तीसगढ़ रामनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हार्दिक आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय से कहा कि अयोध्याधाम में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने से छत्तीसगढ़ के सभी लोगों में अपार हर्ष है। छत्तीसगढ़ माता शबरी की भूमि है। यहां के कण-कण में प्रभु श्री राम व्याप्त हैं।  राज्य सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्याधाम की यात्रा कराई जा रही है। इस योजना से प्रभु श्री राम के ननिहाल के लोगों को श्री आयोध्या धाम के दर्शन का अनुपम अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अयोध्याधाम के लिए श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन रवाना हो रही है। एक बार में लगभग 850 दर्शनार्थी प्रभु श्री रामलला के दर्शन को आयोध्या जा रहे हैं। इस यात्रा में श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन सहित सभी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के सभी श्रद्धालुओं को प्रभु श्री रामलला के दर्शन पूरे शासकीय खर्च पर करवाएगी। इस अवसर पर रामनामी समाज से महेत्तर राम, रामबिलास, मसीराम, गंगाराम, शोभाराम, नंदिनी वर्मा, भूरी बाई सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।
 

वनोपज संग्राहकों के संभाग स्तरीय सम्मेलन ’जंगल जतरा 2024’ में शामिल हुए मुख्यमंत्री
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि तेंदूपत्ता 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज कोंडागांव स्थित विकास नगर स्टेडियम में आयोजित ’जंगल जतरा 2024’ महासम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मोदी जी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। ’तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन 2024’ से यह दर प्रभावशील होगी। बस्तर संभाग की प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पदाधिकारियों और संग्राहक सदस्यों के बीच उपस्थित होकर गर्व हो रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी जी की एक और गारंटी को हम पूरा करने जा रहे हैं।

  


मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तो हम तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए मानक बोरा कर देंगे। आज इस सम्मेलन में मैं इस योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा होगी। साथ ही हम चरण पादुका योजना को फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी से 12 लाख 50 हजार संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। संग्रहण दर में बढ़ोतरी से संग्राहक भाई-बहनों को 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक भाई-बहनों के लिए हमारी सरकार नयी सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस कार्यक्रम से पहले बालोद में भी एक कार्यक्रम हुआ। वहां पर भी मोदी जी की एक गारंटी को पूरा किया गया। मेरे बताने से पहले ही आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। आप लोगों के मोबाइल में भी नोटिफिकेशन आ गया होगा, क्योंकि आप लोग किसान भी हैं। बालोद के कार्यक्रम में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 13 हजार 320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि किसान भाई-बहनों के खातों में अंतरित कर दी गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार बनी तो हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी करेंगे। उसी के अनुरूप आज आप लोगों को अंतर की राशि जारी की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 10 मार्च को महतारी जतन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक माताओं, बहनों और बेटियों के खातों में हम लोगों ने एक-एक हजार रुपए की पहली किश्त की राशि जारी कर दी है। इस तरह कुल 655 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की जा चुकी है। इस सभा में उपस्थित बहुत सी माताओं-बहनों के खातों में भी एक-एक हजार रुपया आ गया होगा। इसी तरह हर महीने विवाहित माताओं-बहनों को एक-एक हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।

बस्तर की लघु वनोपजों का होगा मूल्य संवर्द्धन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी सरकार गांव, गरीब, आदिवासी, किसानों, महिलाओं और युवाओं की चिंता करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार को उन्होंने यही निर्देश दिया है। उन्होंने जो गारंटियां दी थी, वह छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली की गारंटियां हैं। हम एक-एक करके उनकी हर गारंटी को पूरा कर रहे हैं। हमारा मुख्य फोकस बस्तर और सरगुजा संभाग पर है। इन दोनों संभागों में असीम संभावना होते हुए भी विकास नहीं हो पाया। वन, उर्वरा भूमि, नदी-नालों और खनिज संपदा से भरपूर होने के बाद भी इन संभागों के निवासियों का जीवन संवर नहीं पाया। हमारी सरकार ने विकास की जो रणनीति बनाई है, उसमें स्थानीय संपदा का लाभ स्थानीय लोगों को मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में 65 तरह की लघु वनोपजों का संग्रहण होता है, जिसमें इमली, महुआ, अमचूर आदि का निर्यात भी किया जाता है। इनका ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन स्थानीय स्तर पर ही हो, इस दिशा में हम ठोस प्रयास करेंगे। यहां पर भरपूर मात्रा में कोदो-कुटकी-रागी की उपज होती है। आज इन मोटे अनाजों की दुनिया में बहुत मांग है। इन मोटे अनाजों के भी स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन की व्यवस्था की जाएगी। मोटे अनाज के उत्पादक किसान भाई-बहनों को सरकार की ओर से पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में सिंचित रकबे का अधिक से अधिक विस्तार किया जाएगा, ताकि इन संभागों में भी दो फसली रकबा बढा़या जा सके। हमारी सरकार ने खनिज संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन की नीति अपनाई है। इससे होने वाली आय को हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे जनकल्याण के कार्यों में खर्च करेंगे। इससे स्थानीय विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

नियद नेल्लानार योजना से अंदरुनी इलाकों में पहुंचेगी विकास

बस्तर के विकास में सबसे बड़ा अवरोध माओवादी आतंक है। यहां जो सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, वह विकास के कैंप भी हैं। इन कैंपों के माध्यम से बस्तर के लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ विकास भी किया जाएगा। हाल ही में हमने नियद नेल्लानार योजना शुरू की है। इस योजना में सुरक्षा कैंपों के 05 किलोमीटर के दायरे में सभी गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। वहां के निवासियों के 25 से ज्यादा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सरकार की 32 व्यक्तिमूलक योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। इस योजना में गांवों की अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास दिए जाएंगे। सभी परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाएगा, सभी परिवारों को मुफ्त चावल, नमक, गुड़ और शक्कर दिया जाएगा। सभी परिवारों का वन अधिकार पट्टा बनाया जाएगा। साल में चार गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सभी परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत गांवों में आंगनवाड़ी सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शाला का निर्माण किया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए बोरवेल सहित सिंचाई पंप दिए जाएंगे। गांवों हैंडपंप, सोलर पंप की स्थापना की जाएगी। हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा। बस्तर की संस्कृति में देवगुड़ियों और मड़ई मेलों का बड़ा महत्व है। देवगुड़ियों के संरक्षण के साथ-साथ हमारी सरकार मड़ई-मेलों का भी संरक्षण कर रही है। बस्तर दशहरा के लिए पहले केवल 25 लाख रुपए मिला करते थे, अब हमने इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। चित्रकोट मेला के लिए दी जाने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इसी तरह दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई के लिए भी 10 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। अब छत्तीसगढ़ का विकास पूरी रफ्तार के साथ होगा। सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी नीति है और अभी मैंने जो उपलब्धि गिनाई, उसे इस डबल इंजन की सरकार ने केवल तीन महीने में हासिल की है। एक खुशखबरी और है कि गरीबों के लिए 18 लाख पक्के घर बनाने की गारंटी पर भी अमल शुरू हो गया है। कल 11 तारीख को इस योजना के हितग्राहियों के लिए राशि भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है पूरी होने वाली गारंटी। श्री मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना जरूरी है।

कोंडागांव जिले के 9 गांवों में सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ग्रामीणों को मिला भूमि का खसरा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में कोंडागांव जिले के 9 असर्वेक्षित गांवों का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ग्रामीणों को खसरों का वितरण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के अभाव में ये ग्रामीण अनेक शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित थे। अब इन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। अब ये ग्रामीण भी खेती-किसानी संबंधी, सिंचाई संबंधी, सौर ऊर्जा संबंधी, पशुपालन और मछली पालन संबंधी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। वे व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण भी ले पाएंगे।

सामुदायिक निवेश कोष, संकुल स्तरीय संगठन को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत अनुदान स्वरूप 15 संकुल संगठनों की 1055 स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ 33 लाख रुपए की सामुदायिक निवेश कोष राशि प्रदान की जा रही है, जिससे 11 हजार सदस्य गायपालन, बकरीपालन, शुकरपालन, मछलीपालन, कपडे की दुकान, फैंसी स्टोर एवं अन्य आजीविका गतिविधि कर अपना अपना सामाजिक एवं आर्थिक स्थित को मजबूत कर पाएंगे। आज यहां इसके साथ ही 1200 से अधिक वन अधिकार पत्र, प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा बीमा योजना के तहत परिवारजनों को सहायता राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर नक्सल पीड़ितों को शासकीय पदों पर नियुक्ति का आदेश पत्र भी प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ शासन की सबका साथ सबका विकास के ध्येय वाक्य के साथ यह जनकल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि शासन के इन प्रयासों से सभी के जीवन में प्रगति की नई रोशनी आएगी।

इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, कोंडागांव विधायक लता उसेण्डी, जगदलपुर विधायक किरण देव, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी और कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने भी जंगल जतरा 2024 महासम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर बस्तर अंचल के जनप्रतिनिधिगण सहित अपर मुख्य सचिव वन मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास राव, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, कलेक्टर कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार सहित बड़ी संख्या में पंचायत पदाधिकारी, वनोपज सहकारी समितियों के पदाधिकारी और तेंदूपत्ता संग्राहक उपस्थित थे।

IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी


  


रायपुर- राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है. इसमें एक जिले के कलेक्टर को बदला गया है. आईएएस अमृत विकास तोपनो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ किया गया है. वहीं आईएएस नुपूर राशि पन्ना कलेक्टर जिला-सक्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के पद पर पदस्थ किया गया है.

राज्य शासन ने आईएएस अन्बलगन पी सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. आईएएस दीपक सोनी पंजीयक, सहकारी समिति तथा अतिरिक्त प्रभार नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन को केवल नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए आयुक्त मनरेगा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. दीपक सोनी द्वारा आयुक्त मनरेगा का कार्यभार ग्रहण करने पर निहारिका बारिक भाप्रसे (1997) प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयुक्त, मनरेगा केवल आयुक्त, मनरेगा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

आईएएस कुलदीप शर्मा भाप्रसे (2014) प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अमृत विकास तोपनो भाप्रसे (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ किया गया है. वहीं आईएएस नुपूर राशि पन्ना कलेक्टर, जिला-सक्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के पद पर पदस्थ किया गया है.

नुपूर राशि पन्ना, भाप्रसे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है. वहीं नम्रता जैन, भाप्रसे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर पदस्थ किया गया है.

IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी


  

 
 
  
  
 रायपुर- राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है. इसमें एक जिले के कलेक्टर को बदला गया है. आईएएस अमृत विकास तोपनो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ किया गया है. वहीं आईएएस नुपूर राशि पन्ना कलेक्टर जिला-सक्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के पद पर पदस्थ किया गया है. राज्य शासन ने आईएएस अन्बलगन पी सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. आईएएस दीपक सोनी पंजीयक, सहकारी समिति तथा अतिरिक्त प्रभार नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन को केवल नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए आयुक्त मनरेगा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. दीपक सोनी द्वारा आयुक्त मनरेगा का कार्यभार ग्रहण करने पर निहारिका बारिक भाप्रसे (1997) प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयुक्त, मनरेगा केवल आयुक्त, मनरेगा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी. आईएएस कुलदीप शर्मा भाप्रसे (2014) प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अमृत विकास तोपनो भाप्रसे (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ किया गया है. वहीं आईएएस नुपूर राशि पन्ना कलेक्टर, जिला-सक्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के पद पर पदस्थ किया गया है. नुपूर राशि पन्ना, भाप्रसे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है. वहीं नम्रता जैन, भाप्रसे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर पदस्थ किया गया है.
 

पूर्व CM बघेल का BJP पर तंज : बोले- प्रदेश में सरकार नहीं चला पा रही भाजपा, हर दिन हो रहे हत्या, रेप और लूट


  


कवर्धा- राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कवर्धा पहुंचे हैं. इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व CM बघेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं चला पा रही है. हर दिन हत्या, रेप, लूट जैसे बड़े बड़े वारदात हो रहे हैं. 

भूपेश बघेल ने कहा, PM मोदी ने गारंटी दी थी 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने की, लेकिन क्या ये मिल रहा है? उन्होंने गारंटी दी थी हर पंचायत में किसानों को धान का समर्थन मूल्य 31 सौ रुपये देंगे, लेकिन किसी को नहीं मिला. वहीं महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये हर महिलाओं को देने की बात कही थी, लेकिन कुछ महिलाओं को ही दी जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपाइयों ने आरोप लगाए थे कि नक्सली हमला से भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है. अब तो भाजपा की सरकार है, तीन माह में बस्तर में तीन भाजपा नेताओं की नक्सली हमले से हत्या हो गई है. गृह मंत्री से संभल नहीं पा रहे हैं, अब सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है?

भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय ने कहा था कि चुनावी मैदान में भूपेश बघेल आये या गांधी परिवार के किसी भी सदस्य चुनाव लड़े, कोई चुनौती नहीं होगी, इसका भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे तो भेजा है. पहले मेरे से चुनाव तो लड़ लें.

बता दें कि कवर्धा पहुंचने पर पूर्व CM बघेल ने सिद्ध पीठ विंध्यवासिनी मंदिर, महामाया मंदिर और भोरमदेव मंदिर में आशीर्वाद ली. पूर्व सीएम बघेल मंदिरों में दर्शन के बाद चुनाव प्रचार में निकलेंगे. वहीं भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री के कवर्धा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया.

BJP के जिहाद गांव वाले पोस्ट पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने कांग्रेस को घेरा, कहा- पिछली बार जैसी सरकार चली है, उनके मुखिया जहां भी होंगे ऐसा ही सोच


  


रायपुर-  लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा के जिहाद गांव वाले पोस्ट पर कहा, पिछली बार जैसी सरकार चली है. उनके मुखिया जहां भी होंगे, ऐसा ही सोचा जाएगा. भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूं कि सरकार पिछली बार जैसी चली है. जनता ने जैसे पीड़ा झेली है, समाज में जैसे विभेद उत्पन्न हुए हैं. आज अगर राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी हैं तो कोशिश उनकी वही रहेगी ऐसा लगता है.

इतना ही नहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, लव जिहाद और धर्मांतरण का विषय सबसे पूछना चाहिए. केवल हमसे क्यों पूछा जाता है. बस्तर में घटनाएं होती हैं, जिसमें धर्मांतरित होने के लिए बल का प्रयोग होता है. ऐसे होगा तो गलत है. धर्मांतरण पर पूरी कार्रवाई करेंगे और प्रावधानों के साथ करेंगे.

कई कांग्रेस नेताओं के भाजपा प्रवेश को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, बहुत से लोग यहां भी जुड़ना चाहते हैं. मगर बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि कौन कैसा है, यह समझना पड़ता है. तभी ज्वाइनिंग दी जाती है.

खेल मंत्री टंकराम वर्मा का प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान, 14 मार्च को उत्कृष्ट खिलाड़ियों का किया जाएगा सम्मान


  


रायपुर-  राज्य के खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए 14 मार्च को 
राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में स्वीकृत 31 खेलो इण्डिया लघु केन्द्र, खेलो इंडिया सेन्टर, राज्य की सभी खेल अकादमियां एवं विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का 120 सेकेण्ड अवधि का वीडियो स्पॉट एच डी फॉरमेट में निर्माण कर 12 मार्च तक अनिवार्य रूप से संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण को उपलब्ध कराने कहा गया है।

ज्ञात हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 31 जिलो में खेलो इण्डिया सेंटर्स की स्वीकृति दी गई है। इसमें राज्य के नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, जशपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जैसे आदिम जनजाति बाहुल्य जिले भी सम्मिलित है। इसी तरह 31 खेलो इंडिया सेंटर के साथ- साथ भारत सरकार द्वारा राज्य के बिलासपुर में भी तीन खेलो-हॉकी, एथलेटिक और तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया एक्सिलेंस सेंटर की स्वीकृति दी गई है, जिसमें खिलाडियों के लिए आधुनिक खेल उपकरण तथा प्रशिक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट आदि अन्य सुविधाएं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

खेलो इंडिया सेंटर्स में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन कार्य, खेल उपकरण, आदि हेतु 5 लाख रुपए तथा खेल सामग्री, परिधान आदि हेतु प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार की ओर से मिलेगी। इसी तरह प्रशिक्षक को 25 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाना शामिल है। इस योजना से राज्य में नवोदित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में भरपूर मदद हुई है।

 राज्य में 31 खेलो इंडिया सेंटर 

राज्य के नारायणपुर जिले में मलखम्भ, बीजापुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद और बिलासपुर के शिवतराई में तीरंदाजी, गरियाबंद में व्हॉलीबॉल, सरगुजा, बलौदाबाजार, सुकमा, बलरामपुर, कोरबा, सूरजपुर, मुंगेली, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और सक्ति में फुटबॉल, जशपुर, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और बस्तर में हॉकी, बालोद और रायपुर में वेटलिफ्टिंग, कबीरधाम, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, बेमेतरा और दुर्ग के पाटन में कबड्डी, कांकेर में खो-खो, रायगढ़ और कोरिया में बैडमिंटन, धमतरी में कुश्ती, कोण्डागांव में आरचरी खेल का सेन्टर स्थापित है।