नई शिक्षा नीति से गुणवत्तापूर्ण शिक्षायुक्त मानव क्षमता होगी विकसित: शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर-  छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर एक दिवसीय कार्याशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी के विशेष सहयोग से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न होने जा रहा है, तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा कार्य करने की सुदृढ़ नींव स्थापित हो रही है। केन्द्रीय शासन एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 छत्तीसगढ़ प्रदेश के उच्च शिक्षा में लागू करने की दृढ़ संकल्पित योजना के क्रियान्वयन की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

  


शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर प्रदेश के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य निर्माण होगा, जो प्रदेश शासन का लक्ष्य है। जहाँ नई शिक्षा नीति द्वारा युवाओं में कौशल विकास, शोध एवं नवाचार में विकास कर उन्हे स्वावलंबन बनाना हमारा संकल्प है। प्रदेश के ऑटोनामस महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 विगत सत्रों से लागू किया जा चुका है। जिसके सफलतापूर्वक संचालन से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है। आगामी सत्रों से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चरणबद्ध योजनांतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के उच्च शिक्षा में विकास करते हुए, उत्कृष्ट शिक्षा स्थापित किया जा सकेगा तथा प्रदेश के युवाओं का बेहतर भविष्य निर्मित किया जा सकेगा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को राज्य में लागू करने के लिए 15 सदस्यीय स्पेशल टॉस्क फोर्स बनाने की सलाह दी।

शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किये जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता संवर्धन के साथ उनका सर्वांगीण विकास होगा। एनईपी में प्रावधानित एकाधिक प्रवेश एवं एकाधिक निकास की सुविधा से युवाओं को परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन जिसमें एक अहम हिस्सा आंतरिक मूल्यांकन के होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी, जो सकल दर्ज अनुपात संवर्धन हेतु प्रभावशाली भी होगा। उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से प्रदेश के युवाओं की पहुंच वैश्विक स्तर तक की हो जाएगी। यह उच्च शिक्षित युवा पीढ़ी प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी।

शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि उच्च शिक्षा, मानव और समाज कल्याण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है एवं सबसे अधिक युवा जनसंख्या भी भारत देश में ही है। भारत देश को युवाओं के आधार पर 21वीं सदी का विकसित देश बनाने के लिये उच्च शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सकल दर्ज अनुपात (जीईआर), गुणवत्तायुक्त शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में अनुसंधान इत्यादि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी किया गया है, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य में पूरी तरह लागू किया जाना हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 6 मार्च 2024 को रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें अन्य राज्यों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विशेषज्ञ तथा सीमांत राज्यों के अधिकारीगण, जिनके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू किया गया है, उनके द्वारा अनुभव को साझा किया गया। इस कार्यशाला में स्वागत उद्बोधन उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना द्वारा दिया गया। गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल, महात्मा गांधी हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.एस. कुरील, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव मोनिका एस. गर्ग, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी एवं छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संभावनाओं पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

इस महत्वकांक्षी एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन में राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के 21 कुलपति, 25 कुल सचिव एवं 8 स्वशासी एवं 33 अग्रणी एवं 08 स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्यों सहित 50 से अधिक शिक्षविद् के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में उच्च शिक्षा आयुक्त शारदा वर्मा द्वारा समस्त अतिथियों एवं प्रतिभागियों को आभार ज्ञापित किया गया।

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल शक्ति वंदन कार्यक्रम में हुए शामिल


  


रायपुर-  जिला मुख्यालय गांधी भवन बेसिक स्कूल बेमेतरा मैदान सहित सभी नगरीय निकायों में शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा महिला समूहों से महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में वर्चुअल संवाद किया गया। जिसका प्रसारण ज़िले के सभी नगर पंचायतों में प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया।

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ग्राम पंचायत खंडसरा ब्लॉक नवागढ़ में महिला स्व सहायता समूह सशक्तिकरण संकल्प से शक्ति संगठन समृद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को अपने हुनर को प्रदर्शित करने के लिए शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत एक मंच उपलब्ध कराया गया, जिसमें आप सब महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा भी लिया। यह ख़ुशी की बात है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस योजना से महिलाओं के खाते में 1000 रुपये महीना और साल में 12000 रुपये की राशि आयेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलायें, जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

छत्‍तीसगढ़ सरकार ने CGPSC भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच CBI को सौंपी, अधिसूचना जारी


  


रायपुर- राज्‍य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की राज्य सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले की जांच सीबीआइ (CBI) को सौंप दी है। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीजीपीएससी भर्ती में उपजे विवादों के बाद भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में इसकी विस्तृत जांच का उल्लेख किया था।

बतादें कि छत्‍तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021-22 की भर्ती परीक्षा विवादों में रही। सीजीपीएससी की भर्ती में भाई-भतीजेवाद के साथ ही कांग्रेस के नजदीकी लोगों के चयन पर कई सवाल उठाएं गए थे। इसे लेकर एसीबी और बालोद के अर्जुंदा थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई थी।

 सीजीपीएसी भर्ती घोटाले में छत्‍तीसगढ़ में दो एफआइआर दर्ज 

बतादें कि सीजीपीएसी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर छत्‍तीसगढ़ में दो एफआइआर दर्ज है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ एक और एफआइआर हुई है।

बालोद जिले के अर्जुंदा थाने में अपराध दर्ज किया गया है। इसके बाद से आरोपित फरार बताए जा रहे हैं। पीएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर शासन के निर्देश पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने भी केस दर्ज किया है।

 टाप-15 नामों में भाई-भतीजावाद का आरोप 

आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 170 पदों की चयन सूची 11 मई 2023 को जारी की थी। इसमें टाप-15 नामों में भाई-भतीजावाद का आरोप लगा। 17 मई को भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पीएससी मामले की जांच कराने की मांग की थी।

 पूर्व मंत्री कंवर पहुंचे हाई कोर्ट तो 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी थी रोक 

भाजपा नेता व पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने इस मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें राजभवन के सचिव अमृत खलको के पुत्र-पुत्री के डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन को लेकर प्रश्न खड़े किए गए थे। उन्होंने पीएससी अध्यक्ष सोनवानी व कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के रिश्तेदारों के भी चयन पर प्रश्न खड़ा करते आरोप लगाया है कि पीएससी में जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने न सिर्फ रेवड़ियों की तरह नौकरियां नहीं बांटी, बल्कि इसकी आड़ में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। कोर्ट ने भी 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए शासन को जांच करने कहा था।

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की


  


रायपुर-  श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा है कि प्रदेश के शत्-प्रतिशत श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। श्रमिकों के हित को प्राथमिकता में लेते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार हो सके। उक्त बातें श्रम मंत्री श्री देवांगन ने विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक में कही। बैठक नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सभाकक्ष में आयोजित थी। बैठक में श्रमायुक्त एवं सहसचिव अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव सविता मिश्रा, अपर श्रम आयुक्त एस. एल जांगड़े सहित जिलों से आए श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने बैठक में लंबित मामलों का 15 दिवस के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के कुछ जिलों में श्रमिकों के पंजीयन फार्म को निरस्त कर दिया गया है। श्रमिको से अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जावे। अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि हितग्राही को शासन की योजना का लाभ मिले। दस्तावेज की कमी को आधार बनाते हुए हितग्राही को वापस न लौटाया जाए। श्रमिक बहुल क्षेत्रों में मोबाईल कैम्प लगाकर मजदूरों का पंजीयन करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। मजदूर बिना पंजीयन के किसी भी साईट में काम ना करें। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि 15 दिवस के भीतर जिलेवार योजना की समीक्षा की जाए और यदि इसके बाद ही योजना के क्रियान्वयन में प्रगति नहीं आई तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि श्रमिकों के लिए किफायती दर पर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। अधिकारी अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों का निरीक्षण करें और वहां जाकर स्वयं भोजन कर इसकी गुणवत्ता को भी परखें।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 22 स्थानों पर दाल-भात केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इसके अलावा और अन्य 22 स्थानों पर दाल-भात केन्द्र शुरू करने के लिए एमओयू किया गया है। मंत्री ने बैठक के दौरान महतारी जतन योजना, नोनी बाबू छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र श्रमिक परिवारों को इसका लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें।

कोयलीबेड़ा नक्सली मुठभेड़ में मारे गए तीन ग्रामीण मनरेगा के थे मजदूर, कांग्रेस ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग
रायपुर- राज्यपाल से मुलाकात के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, आज राज्यपाल छत्तीसगढ़ से मुलाकात हुई. विगत दिनों हुई कोयलीबेड़ा नक्सली मुठभेड़ फर्जी मुठभेड़ थी, इसकी जांच को लेकर चर्चा हुई. गांव के तीन युवक मुठभेड़ में मारे गए. तीनों मृतक लकड़ी लेने जंगल गए थे. उन्हें नक्सली समझ गोली मार दी गई. अब इस फर्जी मुठभेड़ को सही साबित करने का प्रयास क्रिया जा रहा है.

  


बैज ने कहा, तीनों मृतक मनरेगा मजदूर थे. मृतकों का आधार कार्ड, राशन कार्ड सब है. फिर भी मृतकों को नक्सली बताया जा रहा है. कांग्रेस की जांच दल इस पूरे मामले की जांच की, जिसमें यह मुठभेड़ फर्जी पाया गया. इस मामले की शिकायत हमने राज्यपाल से की है. राज्यपाल से हमने हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच कराने की मांग की है. राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच करवाएंगे.

 महातारी वंदन का डेट बढ़ाने पर बैज ने कहा – भाजपा पूरी तरह फेल 

महतारी वंदन योजना की तारीख आगे बढ़ने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्येक शादीशुदा महिलाओं को योजना का लाभ देने का वादा किया था. चाहे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या फिर कलेक्टर का परिवार हो सबको लाभ देने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के बाद सिर्फ एपीएल, बीपीएल ,नौकरी, टैक्स पेयर की बात कर बांटने में लग गए हैं, ताकि ज्यादा लोगों को लाभ न मिले. उनको पता है आक्रोश बढ़ेगा सामने चुनाव है, इसलिए तारीख बढ़ाते जा रहे. बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो गई है. मोदी की गारंटी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है. बीजेपी बुरी तरीके से डरी हुई है इसलिए डेट पर डेट दी जा रही है.

सरकारी राशन दुकानों में करोड़ों की हेराफेरी, भरपाई के लिए खाद्य विभाग ने संचालकों को थमाया नोटिस, जिम्मेदार अधिकारियों पर नहीं हो रही कार्रवाई


  


कवर्धा-   राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को बांटे जाने वाले खाद्य सामग्री चावल, शक्कर व चना में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है. इस मामले को भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने विधानसभा सत्र में जोर-शोर से उठाया था. इसके बाद से खाद्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं दुकान संचालकों से अब वसूली करने में विभाग के पसीने छूट रहे हैं. वहीं सवाल यह भी उठ रहा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही।

कबीरधाम जिले में भी शासकीय राशन दुकान संचालकों द्वारा बड़ी मात्रा में खाद्यान सामग्री की हेराफेरी की गई है, जिसकी राशि 13 करोड़ रुपए से अधिक है. मामले की खुलासा तब हुआ जब दिसम्बर 2022 से मई 2023 तक जिले के राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 498 दुकानों में तीन हजार सात सौ इक्कीस मीट्रिक टन राशन सामग्री चावल, शक्कर व चना कम पाया गया. इसकी कीमत लगभग 13 करोड़ 26 लाख रुपए है. इसकी भरपाई के लिए खाद्य विभाग ने सभी दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया है.

 जिम्मेदार अधिकारियों पर नहीं हो रही कोई कार्यवाही 

वहीं हेराफेरी के मामले में तीन दुकान संचालकों पर एफआईआर व 8 दुकान को निलंबित किया गया है. शेष दुकानदारों को नोटिस थमाया गया है, लेकिन खाद्यान सामग्री के हेराफेरी के इस खेल में एक भी जिम्मेदार खाद्य अधिकारी के ऊपर ठोस कार्यवाही शासन ने नहीं की है, जो बड़ा सवाल है. जिले के खाद्य अधिकारी आकांक्षा नायक ने बताया 342 दुकान संचालकों से दो हजार नौ सौ छब्बीस मीट्रिक टन खाद्य सामग्री की वसूली की जा चुकी है. पांच सौ चालीस मीट्रिक टन खाद्य सामग्री 38 दुकानदारों से तहसीलदार के माध्यम से वसूली की कार्यवाही की जा रही है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की राशि
रायपुर-  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश के 30 नगरीय निकायों को कुल 56 करोड़ 23 लाख 19 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने अधोसंरचना मद से नगरीय निकायों को ये राशि आबंटित की है। विभाग ने राज्य के छह नगर निगमों के लिए 20 करोड़ चार लाख 94 हजार रुपए, चार नगर पालिकाओं के लिए सात करोड़ 61 लाख आठ हजार रुपए और 20 नगर पंचायतों के लिए 28 करोड़ 57 लाख 17 हजार रुपए जारी किए हैं।

  


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए रायपुर नगर निगम के लिए 26 लाख रुपए, रिसाली नगर निगम के लिए पांच करोड़ रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए चार करोड़ छह लाख 96 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए एक करोड़ 38 लाख 30 हजार रुपए, अंबिकापुर नगर निगम के लिए दो करोड़ 84 लाख 38 हजार रुपए और चिरमिरी नगर निगम के लिए छह करोड़ 49 लाख 30 हजार रुपए आबंटित किए हैं। विभाग द्वारा अहिवारा नगर पालिका के लिए तीन करोड़ नौ लाख आठ हजार रुपए, बेमेतरा नगर पालिका के लिए दो करोड़ 55 लाख रुपए, सक्ती नगर पालिका के लिए एक करोड़ 87 लाख रुपए एवं मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए दस लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने समोदा नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 89 लाख रुपए, टुण्डरा नगर पंचायत के लिए पांच लाख 58 हजार रुपए, फिंगेश्वर नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 56 लाख 56 हजार रुपए, पाटन नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 98 लाख रुपए, डौंडीलोहारा नगर पंचायत के लिए 89 लाख 75 हजार रुपए, गंडई और छुरिया नगर पंचायत के लिए 70-70 लाख रुपए, बोड़ला नगर पंचायत के लिए 40 लाख रुपए और पिपरिया नगर पंचायत के लिए 18 लाख 97 हजार रुपए आबंटित किए हैं। वहीं गीदम नगर पंचायत के लिए तीन करोड़ 24 लाख रुपए, गौरेला नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपए, नया बाराद्वार नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 92 लाख 71 हजार रुपए, शिबरीनारायण नगर पंचायत के लिए 79 लाख रुपए, नवागढ़ (जिला जांजगीर-चांपा) नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 51 लाख 65 हजार रुपए, बरमकेला नगर पंचायत के लिए ढाई करोड़ रुपए, पत्थलगांव नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 25 लाख 42 हजार रुपए, कुनकुरी नगर पंचायत के लिए दो करोड़ 49 लाख 68 हजार रुपए, लखनपुर नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 62 लाख एक हजार रुपए, प्रतापपुर नगर पंचायत के लिए एक करोड़ नौ लाख 84 हजार रुपए तथा झगराखंड नगर पंचायत के लिए दो करोड़ 35 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

कांग्रेस डरी हुई है’: शहर सरकार गिराने BJP लाई अविश्वास प्रस्ताव, अब डेट बदलने को लेकर मचा बवाल…
जगदलपुर-  नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीति लगातार गरमाती जा रही है. भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है. प्रशासन की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 11 मार्च की तारीख तय की गई थी. इसके साथ ही नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक भी इसी दिन रख दी गई. अब सामान्य सभा की तारीख निगम के द्वारा बदली जा रही है. जिसका विरोध के भाजपा पार्षदों द्वारा किया जा रहा है. भाजपा के पार्षदों ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन कर तारीख बदलने का विरोध किया.

  


नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने आरोप लगाया है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्टी डरी हुई है. भारतीय जनता पार्टी महापौर के खिलाफ भी पूर्व में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी. अविश्वास प्रस्ताव के दिन कांग्रेस के पार्षद बहुमत साबित करने पहुंचे ही नहीं.

आगे उन्होंने कहा, इसी तरह का पत्र एक बार फिर कांग्रेस पार्टी आजमाना चाह रही है. महापौर और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही शहर में विकास के कार्य थम गए हैं. महापौर और अध्यक्ष के द्वारा सामान्य सभा की बैठकें भी नहीं बुलाई जा रही है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव ने राजधानी रायपुर स्थित सिविल लाइन निवास में शिफ्ट होने के पूर्व की पूजा अर्चना


  


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित अपने निवास में शिफ्ट होने के पूर्व सपरिवार विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने पूजा उपरांत वरिष्ठ स्वजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। 

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय सहित परिवारजन मौजूद रहे।

महतारी वंदन योजना राशि वितरण का कार्यक्रम स्थगित, प्रधानमंत्री का नहीं मिल पाया समय


  


रायपुर- राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 7 मार्च को आयोजित महतारी वंदन योजना राशि वितरण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय नहीं मिल पाने के कारण स्थगित कर दिया गया है. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री योजना के तहत महिलाओं को पहली किश्त जारी करने वाले थे. कार्यक्रम की जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी. योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं 1000 प्रतिमाह की राशि दी जानी है.