महतारी वंदन योजना: आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, अब तक 69 लाख से अधिक महिलाओं ने भरा आवेदन


  


रायपुर-   प्रदेश में महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा आवेदन किए जाने का सिलसिला जारी है। महिलाओं द्वारा आवेदन भरने का सिलसिला बीते 05 फरवरी से अनवरत रूप से जारी है। प्रशासन द्वारा आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन जमा करने के लिए पहुंच रही हैं। इस योजना के तहत अब तक 69 लाख 39 हजार 125 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्य शासन द्वारा इस योजना के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं द्वारा 18 फरवरी को एक दिन में ही 01 लाख 10 हजार से अधिक आवेदन किया गया है। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 20 फरवरी है।

गौरतलब है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को आगामी मार्च महीने से मिलने लगेगा। फिलहाल योजना से लाभान्वित करने के लिए पात्र महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सभी जिलों में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर फॉर्म भरवाने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही हैै। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में अब तक ऑफलाइन आवेदन और पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन को मिलाकर कुल 69 लाख 39 हजार से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं को 12 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी।

जिलावार प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक कोरबा में 02 लाख 63 हजार 956, बलरामपुर जिले में 2 लाख 4 हजार 584, कबीरधाम में 02 लाख 45 हजार 193, कोण्डागांव में 01 लाख 30 हजार 32, सूरजपुर में 02 लाख 02 हजार 12, बस्तर में 01 लाख 75 हजार 556, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 87 हजार 212, जशपुर में 02 लाख 23 हजार 65, रायगढ़ में 02 लाख 96 हजार 599, दुर्ग में 03 लाख 59 हजार 813, गरियाबंद में 01 लाख 85 हजार 293, जांजगीर-चांपा में 02 लाख 98 हजार 121, बलौदाबाजार में 03 लाख 31 हजार 18, बालोद में 02 लाख 52 हजार 597, बिलासपुर में 03 लाख 78 हजार 85, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 02 लाख 277, राजनांदगांव में 02 लाख 62 हजार 809, दंतेवाड़ा में 55 हजार 146, सरगुजा में 02 लाख 27 हजार 880, कोरिया में 60 हजार 896, रायपुर में 05 लाख 54 हजार 678, सक्ती में 02 लाख 440, बेमेतरा में 02 लाख 67 हजार 691, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 01 लाख 13 हजार 817, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 99 हजार 982, धमतरी में 02 लाख 56 हजार 11, बीजापुर में 33 हजार 413, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 88 हजार 447, मुंगेली में 02 लाख 49 हजार 961, महासमुंद में 03 लाख 36 हजार 42, सुकमा में 50 हजार 287, नारायणपुर में 26 हजार 27, कांकेर में 02 लाख 22 हजार 185 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

मोदी की गारंटी-छत्तीसगढ़ में सुशासन का सूर्याेदय


  


रायपुर- 01 नवम्बर 2000 को भारतीय गणराज्य के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 दिसम्बर 2023 को प्रदेश की बागडोर संभाली। उनके बागडोर संभालते ही प्रदेश में सुशासन का सूर्याेदय होने लगा है। प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 02 माह की अल्पावधि में कई जनहितकारी फैसलों से समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली के लिए अनेक कदम उठाए गए। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण स्वच्छ प्रशासन और सरकारी काम-काज में पारदर्शिता लाना है। प्रदेश का हर नागरिक चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण प्रदेश सरकार की कल्याणकारी सोच से वाकिफ है। लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। अल्प अवधि में राज्य सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। सेवा, सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के संकल्प को लेकर प्रदेश सरकार जनता की सेवा में दिन-रात लगी हुई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने शपथ ग्रहण करते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के आवास बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में कृषक उन्नति योजना के तहत सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाएगा और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा धान उपार्जन के समय-सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 04 फरवरी तक करने का एक बड़ा निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को इसका फायदा मिला। समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। राज्य सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पीएससी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा की छूट अवधि पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले से अनेक युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और वे नए सिरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को 12 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2 साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित कर दी गई है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के द्वारा पीवीटीजी अर्थात् विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे पक्के आवास गृह, संपर्क सड़के, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टॉवर की स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल से परिपूर्ण करने की दिशा में प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किए जाने राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघुवनोपजों से आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार सर्वाेच्च प्राथमिकता देगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए नल कनेक्शन हेतु 4,500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का बजट में प्रावधान किया गया है।

मातृ शक्ति का सम्मान करते हुए माताओं और बहनों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। उनकी सेहत शिक्षा और पोषण के लिए राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 12 हजार रूपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ कर दिया गया है। अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों की जिज्ञासा और अगाध श्रद्धा भाव का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, इसके तहत प्रतिवर्ष हजारों लोगों को अयोध्या धाम तथा काशी विश्वनाथ धाम, प्रयाग राज की तीर्थयात्रा कराई जाएगी। सामान्य परिवारों के लिए प्रतिमाह 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा। महिलाओं का जीवन आसान बनाने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख 5 शक्तिपीठों कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। तीन नदियों की संगम राजिम मेले की राष्ट्रीय स्तर पर पुनः पहचान दिलाने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के समन्वित विकास के लिए कटघोरा से डोगढ़गढ़ तक रेललाईन निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 01 लाख 47 हजार 446 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। यह बजट सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाले और विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। अमृत काल का छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

62 लाख 69 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन, 25 फरवरी तक नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 19 फरवरी की स्थिति में 62 लाख 69 हजार 41 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

  


गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 25 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

नगर निगम रायपुर में सामान्य सभा की बैठक 21 फरवरी को, होगा महापौर एजाज ढेबर का निगम बजट पर अभिभाषण

रायपुर- नगर पालिक निगम रायपुर के सचिवालय द्वारा निगम सभापति प्रमोद दुबे के आदेशानुसार नगर पालिक निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के चतुर्थ तल पर सामान्य सभा सभागार में नगर पालिक निगम 

  


रायपुर की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2024 बुधवार को प्रातः 11 बजे आहुत की गयी है. बैठक में पूर्व सामान्य सम्मिलन की बैठक कार्यवाही की पुष्टि की कार्यवाही की जायेगी.इसके बाद प्रश्नकाल होगा, जिसमें पार्षदों द्वारा पूछे गये प्रश्नों एवं उनके जवाब की कार्यवाही होगी.

 प्रश्नकाल हेतु एक घण्टे की अवधि नियमानुसार निर्धारित है. प्रश्नकाल उपरांत नगर निगम रायपुर के वार्षिक बजट वित्त वर्ष 2024-25 की प्रस्तुति होगी. नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट पर महापौर का अभिभाषण निगम सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत करेंगे. 

बजट वित्त वर्ष 2024-25 सहित नियमानुसार नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में लिये गये संकल्पों के अनुसार निर्धारित एजेंड़ों पर नियमानुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत चर्चा एवं विचार – विमर्श नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में किया जायेगा.

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज, कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने के मामले में जतायेगी विरोध


  


रायपुर-  केंद्र द्वारा कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने तानाशाही बताते हुये कहा कि मोदी सरकार विपक्षी दलों की लोकतांत्रिक गतिविधियों और सांगठनिक गतिविधियों पर तानाशाहीपूर्वक रोक लगाना चाहती है, इसीलिये बिना किसी वैध कारण के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करके एक अभूतपूर्व और क्रूर कदम उठाया है। यह कदम लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उठाया गया है, जिससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए है। कांग्रेस के खातों को फ्रीज करना, जिसमें क्राउड फंडिंग अभियान से जुड़े खाते भी शामिल है, न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वित्तीय स्थिरता पर हमला है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी एक जबरदस्त हमला है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि दरअसल भाजपा चाहती है कि उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य राजनैतिक दल के पास किसी भी तरह का कोई संसाधन न रहे। कॉर्पोरेट से सांठगांठ और अनुचित दबाव बनाकर मोदी सरकार के विगत 10 वर्षो में भाजपा ने बेहिसाब धन की उगाही की है उस पर कोई सवाल नहीं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के उन बैंक खातों को जिसमें क्राउट फंडिंग की राशि जमा हुई है जिसमें 95 प्रतिशत राशि 100 रूपए से कम की है उन तक पर रोक लगाना दुर्भावना और षड़यंत्र का प्रमाण है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिला/शहर कांग्रेस कमेटियां 19 फरवरी को सुबह 11 बजे से जिला मुख्यालयों के आयकर कार्यालयों के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा। 19 फरवरी 2024 को आयोजित विरोध-प्रदर्शन में मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग, स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं शामिल होंगे।

बिन्द्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव के मांग पर विधानसभा में पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पैरी उदगम भाठीगढ़ एवं सिकासार जलाशय को पर्यटन स्थल घोषित 


  


मैनपुर- गरियाबंद जिले के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलो में पैरी उदगम भाठीगढ़ एवं सिकासार जलाशय को छत्तीसगढ़ सरकार के धार्मिक न्यास धर्मस्व एवं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में पर्यटन स्थल घोषित किया है जिससे पूरे गरियाबंद जिले के लोगो में उत्साह देखने को मिल रहा है बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव ने विधानसभा विभागीय बजट सत्र के दौरान गरियाबंद जिले के बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पैरी उदगम स्थल भाठीगढ़ एवं सिकासार जलाशय को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग प्रमुखता के साथ विधानसभा सदन में उठाया और पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की इसे छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सहृदय स्वीकार करते हुए विधानसभा में ही पैरी उदगम स्थल भाठीगढ़ एवं सिकासार जलाशय को पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा की इस घोषणा के बाद जल्द ही पैरी उदगम स्थल भाठीगढ़ एवं सिकासार जलाशय छत्तीसगढ़ सहित देश के पर्यटल स्थल के मानचित्र में अंकित होकर पर्यटन क्षेत्र के रूप में जाना जायेगा।

बिन्द्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव ने चर्चा में बताया कि विधानसभा में विभागीय बजट चर्चा के दौरान उन्होने बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाठीगढ़ पैरी उदगम एवं सिकासार जलाशय को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की मांग किया जिस पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तत्काल विधानसभा में ही पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा किया है। श्री ध्रुव ने बताया पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद अब यहां पर्यटन के रूप में विकसित किया जायेगा यहां आने वाले श्रद्धालुओ और पर्यटको के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराया जायेगा। विधायक श्री ध्रुव ने पर्यटन स्थल घोषित करने पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगो ने विधायक जनक ध्रुव के प्रयास की सराहना किया* 

गरियाबंद जिले के तहसील मुख्यालय मैनपुर से महज 03 किमी दूर पश्चिम दिशा में क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थल पैरी उदगम है यहां पहाड़ी के ऊपर से पैरी नदी का जन्म हुआ है जो आगे जाकर त्रिवेणी संगम राजिम में मिलता है और वहां प्रतिवर्ष कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है साथ ही प्राचीन शिवमंदिर सहित अनेक देवी देवताओं की मंदिर और क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में पैरी उदगम स्थल को जाना जाता है वही दूसरी ओर मैनपुर से महज 28 किमी दूर सिकासार जलाशय काफी मनोरम और प्राकृतिक स्थल है यहां हमेशा पर्यटको का आना जाना लगा रहता है लेकिन यहां पहुंचने वाले पर्यटको को सुविधाएं नही मिल पाता और पर्यटको को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ता है अब पर्यटन स्थल घोषित हो जाने के बाद पैरी उदगम स्थल भाठीगढ़ एवं सिकासार जलाशय में पर्यटको और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी जिससे क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु भी पहुंचेंगे। बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगो ने विधायक जनक ध्रुव के प्रयास व मेहनत की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है साथ ही छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए जल्द पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की उम्मीद जताई है।

आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती के संबंध में अभ्यावेदनों पर 21 फरवरी को की जाएगी समीक्षा
रायपुर- राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रचलित प्रक्रिया के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों की समीक्षा किये जाने के संबंध में शासन द्वारा समिति का गठन किया गया है। 09 फरवरी तक संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) में अभ्यावेदन जमा करने वाले आवेदकों में से यदि कोई आवेदक प्रकरण के सम्बन्ध में समिति के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहे तो 21 फरवरी को प्रातः 11 बजे संचालनालय तकनीकी शिक्षा, चतुर्थ तल, ब्लॉक-तीन, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर में उपस्थित हो सकता है।

मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा द्वारा न्यायालय भवन एवं कर्मचारी आवासों का वर्चुअल शिलान्यास किया गया
रायपुर- मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अति व्यस्ततम समय में से आज दिनांक 18 फरवरी 2024 को सुबह 11:00 बजे वर्चुअल रूप से जुड़कर विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जांजगीर चांपा जिला के चांपा में बस स्टेण्ड चांपा के पास नवीन न्यायालय भवन का शिलान्यास किया गया। उक्त कार्यक्रम में ही व्यवहार न्यायालय भवन चांपा के अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय अकलतरा, नवागढ़, सक्ती, मालखरौदा, डभरा, जैजैपुर एवं नवीन कर्मचारी आवासीय परिसर जांजगीर का शिलान्यास किया गया। इसी दौरान जिले के पोर्ट-फोलियो जज पार्थ प्रतीम साहू ने कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहकर भूमि पूजन किया एवं भवनों की आधारशिला रखी।

  


श्री सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्यायालय को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से काम किया जा रहा है और इसके लिए पहल भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमे राज्य के न्यायालयों में काम करने का बेहतर माहौल प्रदान करना है। यह परियोजना न्यायिक अधिकारी/कर्मचारियों के लिए न्यायालय भवन एवं आवास प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ताकि न्यायालय भवन एवं आवास प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं इंजीनियरों को इस परियोजना को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा पर पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयीन अधिकारियों एवं जिलाधीश को भी इस परियोजना की सतत निगरानी रखने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में न्यायिक कर्मचारियों के लिए सर्वसुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी उत्साहवर्धक एवं नई ऊर्जा का संचार करने वाली होती है जिससे उनके कार्यकुशलता में और दक्षता होती है, जिले में नई कॉलोनी ऐसी बने जो राज्य के लिए एक मिसाल साबित हो।

भूमि पूजन एवं आधारशिला के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू छत्तीसगढ उच्च न्यायालय एवं पोर्टफोलियो जज जांजगीर चांपा ने इस अवसर पर उपस्थित न्यायिक अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों एवं न्यायालय कर्मचारी सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए न्यायालय भवनों एवं आवास गृह निर्माण के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी द्वारा मुख्य न्यायाधिपति एवं पोर्टफोलियो न्यायाधीश का स्वागत करते हुए जांजगीर चांपा जिला को नवीन न्यायालय भवनों एवं सर्व सुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी की सौगात देने के लिए स्वागत किया गया।

विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू के द्वारा पूरे विधि विधान से कार्यक्रम पश्चात भूमि पूजन करते हुए आधारशिला रखी। प्रस्तावित नवीन व्यवहार न्यायालय भवन एवं न्यायिक कर्मचारीगण के लिए रहवासी कॉलोनी के भूमि पूजन एवं आधारशिला के कार्यक्रम में राजेन्द्र वर्मा प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सहित परिवार न्यायालय एवं जिला न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण एवं कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन पल्लवी तिवारी, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर के द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में कलेक्टर सक्ती सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला अधिवक्ता संघ जांजगीर के अध्यक्ष अजय कुमार केशरवानी, तहसील अधिवक्ता संघ चांपा के अध्यक्ष विजय पटेल एवं पदाधिकारी, जिले के सभी न्यायिक अधिकारीगण सहित जिला न्यायालय के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे।

विदित हो कि जिला मुख्यालय से दूरस्थ स्थल चांपा में खाली स्थान पर विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि पूजन करवाया जाना चुनौतीपूर्ण रहा परंतु जिले के पोर्टफोलियो न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू के निर्देशन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी द्वारा जिले के कलेक्टर, भारत संचार निगम लिमिटेड एवं लोक निर्माण विभाग से सतत समन्वय कर वर्चुअल मोड में नवीन कार्यालय भवन एवं आवासीय परिसर का भूमि पूजन एवं शिलालेख अनावरण के कार्य को सफलतापूर्वक करवाया गया।

निगम कमिश्नर व CMO सप्ताह में तीन दिन करेंगे इंस्पेक्शन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, अधिकारियों को ये भी निर्देश
रायपुर- उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा के बाद विभाग ने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस. ने अधिकारियों को बेहतर साफ-सफाई, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने, अतिक्रमण रोकने, राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, पेयजल तथा विद्युत व्यवस्था के संबंध में परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए सभी नगरीय निकायों में लोगों को आवश्यक सुविधाएं गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराने को कहा है।

  


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तायुक्त सेवा प्रदान करने प्रत्येक सप्ताह तीन दिन, संभवतः हर दूसरे दिन (every alternate day) प्रातः किसी एक वार्ड का निरीक्षण कर स्वच्छता, निर्माण कार्य, अतिक्रमण, राजस्व वसूली, पीएम आवास, पेयजल और विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। विभाग ने नगरीय निकाय के हर वार्ड के लिए आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सफाई के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। सड़कों तथा नालियों की नियमित सफाई के साथ ही गारबेज वल्नरेबल पॉइंट्स को चिन्हांकित कर ऐसे स्थानों पर विशेष सफाई की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निकाय में एकत्रित कचरे का निपटान वैज्ञानिक रीति से ही करने तथा खुले में कचरे का परिवहन एवं कचरा जलाने पर सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। शहर के चौक-चौराहों, बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सफाई की व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया गया है। वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एवं एसएलआरएम सेंटर का हर महीने निरीक्षण कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

विभाग ने सभी नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने इनके निरीक्षण और प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा है। निर्माण सामग्री एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए निकाय में कार्यरत अनुभवी तकनीकी अधिकारियों का गुणवत्ता प्रकोष्ठ (Quality cell) गठित कर विभागीय चलित प्रयोगशाला के माध्यम से गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।

विभागीय सचिव बसवराजू एस. ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने हर निर्माण कार्य के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। उन्होंने एक्शन प्लान के अनुसार समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करने को कहा है। उन्होंने शहर में भविष्य की जरूरतों को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण कार्यों की योजना बनाने और निर्माण कार्य के दौरान सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने शहरों में अतिक्रमण को रोकने नगर निगमों के आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी एवं निरंतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने एक ही वार्ड या जोन में लंबे समय से कार्यरत राजस्व अमले को दूसरे वार्ड का प्रभार देने एवं आवश्यकतानुसार नियमित रूप से राजस्व कर्मचारियों के प्रभार बदलने के भी निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण रोकने एवं बेदखली की कार्रवाई की नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने राजस्व वसूली के लिए निकाय की सभी संपत्तियों और भूखंडों पर करारोपण सुनिश्चित करने प्रत्येक वार्ड में सघन सर्वेक्षण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। शत-प्रतिशत कर वसूली के लिए वार्डवार राजस्व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने तथा माहवार टारगेट निर्धारित कर वसूली की समीक्षा करने को कहा गया है। संपत्ति कर की वसूली के लिए वार्डवार विशेष कैम्पों के आयोजन के साथ ही नवनिर्मित कॉलोनियों एवं व्यावसायिक परिसरों में भी विशेष कैम्प लगाकर वसूली के निर्देश दिए गए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वेक्षण कराकर शेष हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत करने प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र तैयार करने को कहा है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस. ने नगरीय निकायों में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने वार्डवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर इनसे संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने को कहा है। उन्होंने पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच एवं समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाना सुनिश्चित करने के साथ ही निदान 1100 एवं अन्य माध्यमों से पेयजल और विद्युत व्यवस्था संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण की निरंतर समीक्षा के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

गुप्त नवरात्रि के दौरान हुआ श्रीमदभागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन, तुलसी वर्षा के साथ कथा का हुआ समापन
रायपुर- पंडित दीनदयाल उपाध्यय नगर सेक्टर 3 में रविवार को गीता, सहस्रधारा तुलसी वर्षा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण की भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई।

  


समापन दिवस पर कथावाचक पंडित प्रेम शास्त्री जी महाराज ने भागवत भगवान के महत्व को बताते हुये कहा कि भागवत का सार तत्व है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, जो कभी भी खत्म नहीं होता है। भगवान श्रीकृष्ण भक्ति के अटूट प्रेम थे। पूरी संसार में श्रीकृष्ण के लिए ऐसा भक्ति जो कि जीवन ही तार कर दे। श्रीकृष्ण से जितना प्रेम करोगे उतना ही प्रेम का रंग चढ़ता जायेगा।

उन्होंने कहा कि श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ का यह आयोजन सेवानृवित्त शासकीय अधिकारी रमन गिरि गोस्वामी के द्वारा उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय शकुंतला देवी की स्मृति में आयोजित किया गया था। यह पुण्यात्मा का प्रताप ही है कि इस दौरान विलक्षण संयोग बना। 10 फरवरी को कथा की शुरुआत गुप्त नवरात्रि के दिन हुई और कथा का समापन भी देवी उपासना के पर्व के अंतिम दिवस ही हुआ।

कथा के आयोजक रमन गिरि गोस्वामी ने बताया कि संपूर्ण आयोजन के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर समेत आसपास के नागरिकों ने बढ़चढ़कर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया और कथा का श्रवण किया। उन्होंने बताया कि 19 फरवरी 2024 को स्वर्गीय शकुंतला देवी का वार्षिक श्राद्ध और शंतिभोज का आयोजन होगा। वह विख्यात भूजलविद वीरेंद्र गिरि गोस्वामी ,शिवलिका योगेश्वरी,रामेश्वरी और पत्रकार धीरेन्द्र गिरि गोस्वामी की माता थीं।