60 लाख 19 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 16 फरवरी की स्थिति में 60 लाख 19 हजार 196 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।



गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 25 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

लगातार रद्द हो रही ट्रेनों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा, कहा- डबल इंजन की सरकार को देख लीजिए, 2 महीने हो गए फिर भी वही हाल


  




रायपुर- छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमांचल प्रदेश के दौरे देर रात वापस राजधानी रायपुर लौटे. रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा किया. इस दौरान भूपेश बघेल ने बताया कि वे अभिषेक सिंघवी के राज्यसभा नामांकन में शामिल हुए थे. पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि जो जा रहे हैं मैं कामना करता हूं कि उनकी भविष्य उज्जवल हो. साथ ही प्रदेश में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा डबल इंजन की सरकार को देख लीजिए. सरकार आए दो महीने हो गए फिर भी ट्रेन रद्द हो रही है. अभी तो बहुत सारी चीज है देखते रहिए.

नियद नेल्लानार योजना को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं अच्छी बात है. लेकिन यह काम हम पहले शुरू कर चुके थे. जहा कैंप है वहां स्कूल, पीडीएस, सड़के, मार्केट हैं. लगातार इसकी शुरुआत हमने की थी. लोगों का विश्वास हमने जीता, तब तो नक्सली पीछे हटे.

पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर भूपेश बघेल ने कहा, विधान मिश्रा 6 साल तक कांग्रेस में नहीं था. जो जा रहे हैं मैं यही कहूंगा कि उनका भविष्य उज्जवल हो हमारी शुभकामनाएं हैं.

प्रदेश में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों पर पूर्व सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को देख लीजिए. दो महीना हो गया फिर भी ट्रेन रद्द हो रही है. लेकिन इनके सांसद, मंत्री कोई बोलने वाला नहीं है. उनके डबल इंजन की सरकारों की ये स्थिती है. अभी तो बहुत सारी चीज है देखते रहिए.

उप मुख्यमंत्री अरूण साव के विभागों के लिए 14380 करोड़ रूपए से अधिक की अनुदान मांगें सर्वसम्मति से पारित


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री अरूण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 14,380 करोड़ 52 लाख 32 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,677 करोड़ 50 लाख 85 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 44 करोड़ 04 लाख 60 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 3,471 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 925 करोड़ 61 लाख 57 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 1,844 करोड़ 41 लाख 91 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 2,096 करोड़ 69 लाख 52 हजार रूपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 575 करोड़ 62 लाख 32 हजार रूपए और नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 2,745 करोड़ 23 लाख 94 हजार रूपए शामिल हैं। अनुदान मांगों की चर्चा में 23 सदस्यों ने भाग लिया और बजट प्रावधान की प्रशंसा की व सुझाव दिए। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ निर्माता, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के यादों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल चौक बनाने की घोषणा की। उन्होंने सदस्यों की मांग एवं सुझावों को भी गंभीरता लेने की बात कही।

 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - 

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अपने विभागों की अनुदान मांगों की चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री की गारंटी का मतलब है कि ‘‘गारंटी पर भी गारंटी है‘‘ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मोदी जी की इन गारंटियों को पूरा करने का काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भी मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने का प्रावधान रखा गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि ‘‘जल है तो कल है‘‘ जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार घर-घर 55 लीटर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत सिंगल विलेज एवं रेट्राफिटिंग की कुल 29 हजार 181 योजनाएं के लिए 22,442 हजार करोड़ 12 लाख 21 हजार रूपए की स्वीकृति की गई है। अब तक 38 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। योजना के माध्यम से 49 लाख 99 हजार ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं नाबार्ड पोषित सौर आधारित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए 4 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष जल जीवन मिशन के अंतर्गत 29 लाख 7 हजार घरेलू नल कनेक्शन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए राज्यांश के रूप में 4 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से 15 समूह जल प्रदाय योजनाओं से 365 ग्रामों के ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए बजट में 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नगरीय योजनाओं हेतु 36 करोड़ 39 लाख अनुदान एवं 26 करोड़ 50 लाख रूपए का ऋण का प्रावधान किया गया है। साथ ही मेकाहारा अस्पताल में आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान रखा गया है।

 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुदान मांगों के भाषण में कहा कि हमारी सरकार सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6,044 करोड़ 7 लाख रूपए का प्रावधान राज्य की नगरीय निकायों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया है। इस राशि में प्रमुख रूप से राज्य के नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति खत्म करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 1215 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्री साव ने कहा कि नगरीय निकायों के बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य अधोसंरचना विकास हेतु 700 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। शहरी आवासहीन, गरीब परिवार एवं अल्प आय वर्ग परिवारों को पक्का आवास प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। सबके लिए आवास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 01 हजार 01 करोड़ 57 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। अमृत मिशन-दो एवं पेयजल आवर्धन योजनाएं के लिए 795 करोड़ 67 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत रायपुर एवं बिलासपुर के विकास के लिए 404 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 411 करोड़ 12 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर लाईब्रेरी सह रीडिंग निर्माण के लिए प्रदेश के 22 नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त सेंट्रल लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 148 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ई-गर्वेनेंस योजना के लिए भी विशेष बजट प्रावधान रखा है।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक के तहत लाखों मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।



 लोक निर्माण विभाग - 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा में कहा कि प्रदेश की सड़कों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है ,जिसके कारण महत्वपूर्ण सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना, विद्यमान मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना एवं जीर्ण-शीर्ण व संकीर्ण पुलों की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए यातायात घनत्व को देखते हुए शहरों के बाहर रिंग रोड़ बनाने, शहर में यातायात सुगम करने हेतु फ्लाई ओवर, रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में लोक निर्माण विभाग का कुल बजट 8016 करोड़ 84 लाख 34 हजार रूपए प्रावधानित है। जिसमें नये कार्यों के लिए 1275 करोड़ 52 लाख 89 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। सड़कों की मरम्मत के लिए 396 करोड़ 98 लाख 96 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने चर्चा के जवाब में बताया कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आवागमन सुविधा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में सड़कों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में इंडियन रोड कांग्रेस का सम्मेलन कराने का निर्णय लिया है, इसके लिए 4 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति उप योजना अंतर्गत नये कार्यों के लिए 64 करोड़ 19 लाख रूपए तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र के विकास कार्य के लिए भी प्रावधान किया गया है।

 विधि और विधायी कार्य - 

उप मुख्यमंत्री अरूण साव विधि और विधायी कार्य पर चर्चा में कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए के भी विशेष प्रयास किए जा रहे है। न्यायालयों की व्यवस्था, स्थापना एवं अन्य कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1228 करोड़ 54 लाख 5 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। न्यायालयों की स्थापना के लिए सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 360 पदों के सृजन हेतु 20 करोड़ 92 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। सत्र न्यायालय बीजापुर की स्थापना के लिए 44 पदों के सृजन के लिए 01 करोड़ 45 लाख रूपए, उच्च न्यायालय बिलासपुर में 220 विभिन्न पदों के सृजन हेतु 15 करोड़ 21 लाख 63 हजार रूपए, ई-कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के लिए 26 करोड़ 64 लाख रूपए, फास्ट ट्रेक कोर्ट मुंगेली में नवीन पदों के सृजन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक कार्यालय में 50 पदों के सृजन, परिवार न्यायालय कटघोरा की स्थापना में 19 पदों के सृजन और विधि विधायी कार्य विभाग की स्थापना में 19 पदों के सृजन करने के लिए बजट में भी राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य न्यायिक अकादमी के लिए 50 लाख रूपए, राज्य अधिवक्ता संस्थान (लॉयर्स अकादमी) के लिए 10 लाख रूपए, अधोसंरचना विकास हेतु 53 करोड़ 30 लाख, न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 18 करोड़ 27 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए 6 करोड़ रूपए तथा हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा में मंत्री बृजमोहन का ऐलान: छत्तीसगढ़ी भाषा में MA करने वालों को टीचर बनाएगी सरकार


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का मुद्दा उठा। विधायक कुंवर निषाद ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि बहुत से युवा हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें टीचर की जॉब मिलनी चाहिए। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार तो सरगुजिया, गोंडी तमाम बोलियां में पढ़ाई की तैयारी कर रही है। एमए छत्तीसगढ़ी कर चुके लोगों की भी भर्ती किया जाएगा।

सदन में विधायक हर्षिता स्वामी ने स्कूलों में खरीदारी की गड़बड़ी को लेकर विधायकों की जांच कमेटी बनाने की मांग की। इसके जवाब में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आप शिकायत हमें दे दीजिए, जांच करवा लेंगे।

 विधानसभा में उठा छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का मुद्दा 

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज (16 फरवरी) छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का मुद्दा उठा। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा देश के हर राज्य में अपनी-अपनी बोली के हिसाब से पढ़ाई होती है। बहुत से युवा हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें टीचर की जॉब मिलनी चाहिए।

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि कुंवर सिंह निषाद तो सिर्फ छत्तीसगढ़ी की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार तो सरगुजिया, गोंडी तमाम बोलियां में पढ़ाई की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में हमारी कोशिश है एम ए हिंदी के जो छात्र हैं उनकी संख्या बहुत कम है। उन्हें भी भर्ती में शामिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

 कुंवर सिंह के सवाल पर चंद्राकर ने ली चुटकी 

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर इस बीच खड़े हुए और चुटकी ली। उन्होंने कहा कि 24-25 साल की हमारे विधानसभा हो रही है। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे लंबा प्रश्न करने का रिकॉर्ड कुंवर सिंह निषाद के नाम है। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कुंवर सिंह निषाद जी का जो सवाल है वह भावनात्मक रूप से अच्छा है लेकिन हम छत्तीसगढ़िया लोगों को आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरे देश की शिक्षा के स्तर पर उन्हें लाना है ।

 आत्मानंद स्कूल को छत्तीसगढ़ी आत्मानंद स्कूल क्यों नहीं किया 

बृजमोहन ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं। आत्मानंद स्कूल को छत्तीसगढ़ी आत्मानंद स्कूल क्यों नहीं किया। अंग्रेजी के स्कूल क्यों खोले इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। आखिर जरूरत किस चीज की है। भावना अलग चीज है और छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य बनाना उन्हें आगे बढ़ाना राष्ट्रीय स्तर के कंपीटिशन में उन्हें शामिल करना यह अलग चीज है। आपकी भावनाओं से मैं सहमत हूं लेकिन आज के समय में हमें राष्ट्रीय स्तर पर कंपीटिशन में शामिल होना है तो जो इस देश की जरूरत है उसकी शिक्षा देनी जरूरी है।

कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि मैं भावना की बात नहीं कर रहा बोली के सम्मान की बात है। अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ी जब तक आठवीं अनुसूची में नहीं जुड़ेगी तो उसे दूसरे प्रदेशों में मान्यता नहीं मिलेगी। हम सब मिलकर उसे आठवीं अनुसूची में जुड़वाने का प्रयास करें।

 छत्तीसगढ़ी में डिग्री हासिल कर चुके लोगों को मिले मौका 

भूपेश बघेल ने इस पर कहा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो छत्तीसगढ़ी में डिग्री हासिल कर चुके हैं। ऐसे में स्कूलों में उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप 33000 टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं, ठीक है लेकिन छत्तीसगढ़ी में जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है उनको भी अवसर मिलना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन्होंने एमए छत्तीसगढ़ी की है उनकी भी भर्ती की जाएगी।

 नयापारा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठा 

विधायक इंद्र साहू ने नयापारा स्वास्थ्य केंद्र को लेकर कहा कि तीन डॉक्टर गैरहाजिर हैं। लंबे समय से चार कर्मचारी दूसरी जगह संलग्न हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के अभाव के कारण लोगों को तकलीफ हो रही है। स्पीकर डॉ रमन सिंह ने कहा कि संलग्न कारण की वजह से चिकित्सक जो दूसरे स्थान पर संलग्न हैं क्या उन्हें मूल स्थान पर भेजेंगे, यह पूछना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सभी संलग्न समाप्त करने को लेकर हमने आदेशित किया है। इसका कड़ाई से पालन करवा रहे हैं।

 विधायक राकेश सेन की जगह पर अनुज शर्मा ने सवाल पूछा 

उन्होंने दुर्ग जिले के सभी स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि लगभग ढाई सौ से ज्यादा स्कूल प्रभारी के भरोसे चल रहे हैं। प्रधान पाठक या फिर प्राचार्य के पद पर 1500 पद खाली हैं। कितने ऐसे प्रभारी हैं या कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है और उनके पदों पर प्रमोशन नहीं हो पाया है।

जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रभारी की व्यवस्था अभी 2 महीने में नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से जो सीनियर व्याख्याता होते हैं, उन्हें प्राचार्य का प्रभार दिया जाता है। प्रमोशन की कार्रवाई भी कई सालों से नहीं हुई है। मैंने अपने बजट भाषण में इस बात को कहा है कि 1 साल के अंदर हमारी यह कोशिश होगी कि हम प्रमोशन जितने ज्यादा से ज्यादा किए जा सकते हैं करेंगे।

इस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि आप सक्षम मंत्री हैं। आप 1 साल की बात क्यों कर रहे हैं। आप कहिए कि 6 महीने के अंदर पदों को भरा जाएगा। क्योंकि वर्षो से पेंडिंग है इसको आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है ।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं आपको बताऊं लगभग ढाई लाख हमारे पास शिक्षक हैं। इसलिए कठिनाई है। हमारी कोशिश है जितनी जल्दी हो सके 6 महीने के अंदर हम प्रमोशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

 रसोइयों के वेतन भुगतान का मुद्दा उठा 

कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने रसोइयों के वेतन का समय पर भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया और मंत्री से भुगतान की मांग की। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रसोइयों की तरह मध्यान्ह भोजन बनाने वालों की भी स्थिति है। नवंबर-दिसंबर की राशि एक सप्ताह में मिल जाएगी। इसके लिए हमने जल्द भुगतान की प्रक्रिया कर ली है।

मध्यान भोजन पर बात करते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों के पास वहां के प्राचार्य के पास में या वहां के विकासखंड अधिकारी के पास में जो भी राशि है पेमेंट कर दें। बाद में विभाग की ओर से पेमेंट उपलब्ध करवा दी जाएगी।

 बस्तर के मेला मड़ई का फंड बढ़ाने का ऐलान 

बीजेपी विधायक किरण देव ने बस्तर दशहरे को लेकर सवाल किया कि वह सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात है। 75 दिन का यह आयोजन होता है। साथ ही हमारा जो गोंचा पर्व है, संसाधन और खर्च से बढ़ रहा है। मंत्री जी से मेरा आग्रह है मेला मड़ई उत्सव थोड़ी सी व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकें इसके लिए क्या और अधिक राशि अनुदान के रूप में दे सकते हैं।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तक हम बस्तर दशहरे के लिए संस्कृति विभाग से 10 लख रुपए और धर्मस्व विभाग से 25 लख रुपए कुल 35 लाख रुपए देते थे। आने वाले समय पर हम बस्तर दशहरा के लिए 50 लाख रुपए हर साल देंगे। साथ में रामाराम मेला है उसे हम प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देते हैं। अब आने वाले समय में 15 लाख हर साल देंगे। गोंचा पर्व के लिए 3 लाख दिए जाते हैं, उसे बढ़ाकर 5 लाख कर देंगे। चित्रकोट महोत्सव के लिए 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए देंगे।

वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल रूस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, छत्तीसगढ़ के युवा

रायपुर- प्रदेश के 8 युवा एक से 7 मार्च तक रूस के सोची शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भारत से शामिल होने वाले दल का हिस्सा होंगे। इन युवाओं ने आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के नेतृत्व में मुलाकात कर यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और युवाओं को अपना आशीष और शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं से कहा कि आपको प्रदेश के साथ-साथ अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का गौरवपूर्ण अवसर मिल रहा है। आप सभी स्वामी विवेकानंद के देश से वहां जा रहे हैं। आप भारत के प्रतिनिधि हैं, हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा की झलक वहां दिखाएं।

  


मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आप सभी अपने भीतर अपने देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की महक लेकर जाएं, ताकि इस प्रदेश के बारे में रूस के लोग और अधिक जाने और उन्हें यहां आने की उत्सुकता हो। उन्होंने कहा कि भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के बारे में अपने विचार रूस सहित यूथ फेस्टिवल में शामिल हो रहे सभी देश के साथियों के साथ साझा करें।

गौरतलब है कि एक मार्च से 07 मार्च 2024 तक रूस के सोची शहर में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 193 देशों के लगभग 20 हजार युवा शामिल होंगे। भारत से युवाओं का दल यूथ फेस्टिवल में शामिल होने रूस जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी 8 युवा चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ से डेलीगेट में शामिल पेशीराम जायसवाल, नितेश साहू, सिद्धार्थ शुक्ला, उदयन शर्मा, रितेश कलवानी, अविरल ठाकुर, उदित सिंह एवं खुशी सिंह मौजूद रहे।

बीजेपी सहयोग केंद्र : अतिक्रमण और अवैध कॉलोनी हटाने की मांग, राजस्व मंत्री बोले- जल्द होगा मामले का निराकरण
रायपुर- बीजेपी के सहयोग केंद्र के तीसरे दिन खेल एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी. बीजेपी कार्यालय में सैंकड़ों लोग अपनी समस्याएं को लेकर पहुंचे थे. सभी की समस्याओं को सुनकर जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया.

  


बातचीत में मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि पहले रेवेन्यू की समस्या रहती थी, लेकिन अब इसकी कोई समस्या नहीं है. उन्होंने बताया कि लोग अतिक्रमण हटाने और अवैध कॉलोनी को हटाने की मांग लेकर यहाँ पहुंचे थे, जिन्हे जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है.

खिलाड़ियों के खेल अलंकरण की मांग को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि यह फाइनल हो गया है, सीएम से समय लेना है, पूरी तरह तैयारी है. सीएम से मेरी चर्चा भी हो गई है. मुख्यमंत्री विधानसभा की व्यस्तता के कारण अभी समय नहीं दे पा रहे हैं. यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है. कांग्रेस सरकार ने जिस योजना को बंद कर दिया था उसे शुरू करेंगे. खिलाड़ियों को उनका हक और अधिकार देना है.

तहसील कार्यालय में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर चक्कर काट रहे लोगों की समस्याओं को लेकर मंत्री वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग में बहुत कुछ नया निर्देश जारी करने का विचार कर रहे हैं. विवादित प्रकरण का निपटारा जल्द से जल्द हो, 3 महीने को कटौती करके 45 दिन में करें और विवादित मामले को 90 दिन अगर इस अवधि में नामांतरण सीमांकन का ना हो तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो, यहां तक की निलंबन की बात पर पहले चर्चा करेंगे.

जमीन कब्जे और पटवारी के लापरवाही की शिकायतों को लेकर मंत्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, सहमति लेंगे उसके बाद ही उसमें निर्देश जारी करेंगे. जितने आवेदन आए हैं उन सभी आवेदन में मार्क कर दिए हैं., सभी संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे और समस्याओं का तुरंत निराकरण करेंगे.

शराब घोटाला : आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी और अनिल दम्मानी को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, जमानत अर्जी हुई मंजूर


  


बिलासपुर- शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के अफसर एपी त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एपी त्रिपाठी और अनिल दम्मानी की जमानत याचिका को मंजूर कर दी है. बुधवार को इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर आज आर्डर जारी किया गया है.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले मामले में बीते मई महीने में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुण पति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उनसे पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था. इस दौरान उन्होंने अपने एड्वोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी. जिसे खारिज कर दिया गया था.

इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी. जिसमें राहत नहीं मिली. तब हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई थी. जिसके बाद आज उन्हें राहत मिल गई है.

सड़क सुरक्षा माह 2024 : उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित, कलेक्टर ने कहा-


  


रायपुर- जिले में चल रहे सड़क सुरक्षा माह के समापन कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह और एसपी संतोष सिंह शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने माह में यातायात जागरूकता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था और आयोजित किए गए विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया.

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम तब तक सिर्फ आयोजन के रूप में याद रखें जाते हैं. अक्सर यह देखा जाता है कि जबतक कोई परिचित या अन्य दुर्घटना का शिकार न हो, तभी हम सब यातायात के नियमों को याद करते हैं. हो सकता कुछ दिन पालन भी करें लेकिन मानवीय प्रवृत्ति के कारण हम भूल भी जाते हैं, लेकिन चाहिए कि हम सब सड़क नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें. कलेक्टर ने कहा कि कई सड़क दुर्घटना के कारण अधोसंरचना में कमी होना है. प्रशासन निरंतर इस दिशा में प्रयासरत रहता है और सुधार कार्य करते रहते हैं मगर बात यहीं तक सीमित नही है. एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि शासकीय संपत्ति की अधोसंरचना की सुरक्षा करें और उसे बचाए रखें.

उन्होंने कहा कि हम तय कर लें कि हमारे घर कोई अतिथि दुपहिया वाहन में आता है तो हम तुरंत उन्हें उनकी हेलमेट की याद दिलाएं. हम यदि स्वयं घर से निकले या कोई परिजन निकल रहे तो उनसे भी हेलमेट पहनने का आग्रह करें. यह याद रखें कि चाहे हमें कितनी दूरी जाना हो, किसी भी भुमिका मे हो. हर व्यक्ति को हमेशा सड़क यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए हेलमेट अवश्य पहनें. हम एक दूसरे को याद दिलाते रहें तो एक चेन बन जाएगी और पूरा समाज जागरूक होगा. उन्होंने सिविल सोसायटी से आहवान करते हुए कहा कि वे सुझाव दे कि रायपुर शहर का ट्रैफिक कितना अच्छा हो सकता है, क्या सुधार कर सकते है ताकि हमारा शहर पूरे देश में यातायात के क्षेत्र में एक नजीर के रूप में याद किया जा सके.

एसपी संतोष सिंह ने कहा कि गतवर्ष के तुलना में सड़क दुर्घटनाओं के मौतों में अवश्य कमी आई हो मगर दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है. हम पहले सड़क सप्ताह मनाते थे. फिर पखवाड़ा अब माह मनाने लगे और आने वाले समय में वर्ष मनाने की आवश्यता पड़ेगी. वास्तव में यातायात सप्ताह के प्रति निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता है. उन्होंने विदेशों में यातायात नियमों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हम सब नागरिक यातायात नियमों के प्रति जागरूक हों और दिनचर्या में शामिल करें. यातायात के बेसिक नियम हेलमेट, सीट बेल्ट, नशें में वाहन न चलाना इत्यादि का पालन करें. यह याद रखें हम सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना है तभी सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी. इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप तथा अन्य पुलिस अधिकारी और एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

2 पूर्व विधायक समेत सैकड़ों कांग्रेसियों ने किया भाजपा में प्रवेश
रायपुर-   लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस के दो पूर्व विधायक, कामगार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कामगार राष्ट्रीय सचिव समेत सैकड़ों कांग्रेसियों ने बीजेपी प्रवेश किया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ी कलाकार मनमोहन सिंह ठाकुर ने भाजपा का दामन थामा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को पार्टी का गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे.

  


लोकसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है. वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं. कई नेता और विधायक नाराजगी के कारण पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. वहीं कांग्रेस अपने नेताओं को खुश रखने में नाकाम साबित हो रही है. गुरुवार को भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कांग्रेस के दो पूर्व विधायक विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा ने बीजेपी में प्रवेश किया.

वहीं कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक पाण्डेय और राष्ट्रीय सचिव कामगार कांग्रेस सौरभ निर्वाणी सहित सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी कलाकार मनमोहन सिंह ठाकुर ने भी बीजेपी के सदस्यता ली. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को पार्टी का गमछा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई.

जल्द बढ़ाया जाएगा पुलिसकर्मियों का महंगाई भत्ता, विधानसभा में विधायक नंद ने उठाया मुद्दा, गृहमंत्री ने कही यह बात


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को सरायपाली विधायक चातुरी डिग्रीलाल नंद ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को महंगाई के इस दौर में सालों बाद भी मिल रहे 18 रूपए सायकल भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता 60 रुपये को बढाने की मांग की। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ी में यह मामला उठाया और इस पर गंभीरता से विचार कर रक्षकों की ओर ध्यान देने आग्रह किया। उनके समर्थन में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने 25-25 साल से नक्सल इलाको में सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों की पदस्थापना नीति में सुधार लाकर उन्हें मैदानी इलाके में लाने पहल करने की बात कही।

ताकि वे अपने परिवार और समाज से जुड़कर अपने बेटे- बेटियों के परवरिश और उनके विवाह के लिए जुट सके। गृहमंत्री विजय शर्मा ने सवालों का जवाब देते हुए स्वीकार किया कि भत्ते सालों पुराने और कम है, जिनमे सुधार की आवश्यकता है, इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है, ताकि जवानों को सम्मानजनक राशि मिल सके।