डीपफेक के इस्तेमाल पर सरकार सख्त, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को दिया 7 दिन का समय
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सोशल मीडिया पर एक के बाद एक डीपफेक वीडियो आने के बाद सरकार इस मामले में एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही ऐसी सामग्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगी।राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक वेबसाइट विकसित करेगा। जिस पर यूजर्स आईटी नियम के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं को भेज सकते हैं।सोशल मीडिया कंपनियों से मुलाकात के बाद राजीव चंद्रशेखर ने ये बयान दिया है।
चंद्रशेखर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, आज से आईटी नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस है। मंत्री ने कहा, मध्यस्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और यदि वे जानकारी का खुलासा करते हैं कि सामग्री कहां से शेयर हुई है तो उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी जिसने पोस्ट की है।उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी उपयोग की शर्तों को आईटी नियमों के अनुरूप करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें ऐसे कानूनी प्रावधानों को रेखांकित किया गया था, जो इस तरह के डीपफेक को कवर करते हैं और उनको बनाने व शेयर करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।केंद्र सरकार ने कहा है कि डीपफेक के निर्माण और प्रसार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल की कड़ी सजा का नियम है।
Nov 24 2023, 19:28