दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी, पराली जलाने से रोकना ही होगा, राज्य सरकारें उठाएं सख्त कदम
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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।कोर्ट ने कहा कि हम 6 साल से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है।कोर्ट ने आगे कहा, आज दिल्ली में बारिश हुई है, शायद भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली और उनकी सहायता की है। इसके लिए सरकार को थैंक्यू नहीं बोला जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए अपने आदेश में कहा कि पराली जलाने को तत्काल कैसे रोका जाए इस पर सरकारें मिलकर व्यवस्था तैयार करें। हमें सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को तलब करने पर मजबूर न करें।
दिल्ली की आबो-हवा बीते कई दिनों से बेहद खतरनाक स्थिति में है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।प्रदूषण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल सहित तीन जजों की बेंच ने की। बेंच ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि पराली जलाने से रोकना होगा राज्य सरकारें कठोर कदम उठाये।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 साल से लगातारा प्रदूषण हो रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद यह अभी भी हो रहा है। अब हमें नतीजे चाहिए. जस्टिस कौल ने कहा कि हर साल प्रदूषण कि परेशानी होती है। पिछले 6 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। एमाइकस क्यूरे ने कहा कि डेटा लगभग समान ही है। जस्टिस कौल ने कहा कि 32% कृषि अपशिष्ट के जरिए हो रहा है। 17% वाहनों की वजह से है। एमाइकस ने कहा कि 32% कई सोर्स से है। जैसे बायोमास व अन्य भी शामिल है। दिल्ली यह आपत्ति करता है कि प्रदूषण में अन्य राज्यों का योगदान है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा और पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है। दोनों में से सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में हो रही हैं। पराली जलाने के कारण पंजाब में भूजल स्तर भी लगातार घट रहा है। पंजाब के कई इलाकों में लगातार जलाई जा रही पराली पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पराली जलाने को तत्काल कैसे रोका जाए, इस पर सरकारें मिलकर व्यवस्था तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक और रेगिस्तान नहीं चाहते हैं। इसलिए क्यों न धान की खेती ही बंद कर दी जाए।फसल बदलने का कदम भी व्यापक कदमों में रखकर उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में किसान बहुत अच्छी तरह से संगठित हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार से भी पूछा है कि आप किसान संगठनों से बात क्यों नहीं करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण का स्तर कम होना चाहिए, इसके लिए कल का इंतजार नहीं किया जा सकता।
Nov 10 2023, 15:21