अरविंद केजरीवाल की पत्नी को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला
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दो वोटर आईडी कार्ड के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।सुनीता केजरीवाल पर दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के वोटर आई कार्ड रखकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के कथित उल्लंघन का आरोप है।इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने सुनीता को समन जारी किया था। इसी मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें मिले समन पर सोमवार को रोक लगा दी।सुनीता केजरीवाल को 28 अगस्त 2023 को समन जारी किया गया था।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भाजपा नेता हरीश खुराना की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।खुराना ने 2019 में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि वो दिल्ली के साहिबाबाद (गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र) और चांदनी चौक की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है। ट्रायल कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद समन जारी किया था।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुनीता केजरीवाल की याचिका पर राज्य के साथ-साथ शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है।इसमें सुनीता केजरीवाल से आरोप के संबंध में 18 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। मामले पर अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि तब तक  विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 13 नवंबर से 1 हफ्ते के लिए लागू होगा ऑड-ईवन
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दिल्लीवालों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में ऑड-ईवन सिस्टम लागू होगा। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए ये सिस्टम लागू किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से ये फैसला लिया गया है।दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज उच्च स्तरीय बैठक कीय़ इसमें ये बड़ा फैसला किया गया।दिल्ली में अब हर तरह का निर्माण कार्य बंद रहेगा। इसके साथ ही 10 नवंबर तक 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा।

बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 13 नवंबर से 20 नवंबर तक 1 हफ्ते के लिए दिल्ली में ऑड-ईवन लागू होगा। पर्यावरण मंत्री ने ये भी कहा कि अगर एक हफ्ते तक ऑड-ईवन का असर दिखता है तो उसे पॉल्यूशन कम करने के लिए आगे भी लागू किया जाएगा। ऑड वाले दिन ऑड नंबर (0,2,4,6,8) वाली गाड़ियां और ईवन वाले दिन ईवन नंबर (1,3,5,7,9) वाली गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली में पॉल्यूशन और ना बढ़े, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

गोपाल राय ने कहा, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक़ लगातार तापमान का गिरना और हवा की स्पीड बहुत धीमी होना इसकी मुख्य वजह है। आज 436 AQI आ गया है। दिल्ली में पूरे 365 दिन प्रदूषण को कम करने के लिये काम हो रहा है। ऐसे में दिल्ली के लिए समर और विंटर एक्शन प्लान चलाया जा रहा है। साल 2015 में 109 दिन साफ़ 365 में जो इस साल बढ़कर 206 हो गया है।

बता दें कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के अगले चरण को भी लागू कर दिया है। लेकिन फिर भी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में सोमवार के वायु प्रदूषण स्तर की बात करें तो आरके पुरम में एक्यूआई 466, आईटीओ में 402, पटपड़गंज में 471 और न्यू मोती बाग में 488 दर्ज किया है।

भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे समूह के विरुद्ध चार्जशीट दायर, NIA ने किया खुलासा







 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कट्टरपंथी समूह हिज़्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) से संबंधित 17 लोगों के खिलाफ चार्ज शीट दायर की है। यह समूह हिंसक तरीकों से भारत में शरिया आधारित इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करने के लिए काम कर रहा था। रविवार को जारी एक ऑफिशियल बयान में इन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का ऐलान किया गया।

भारतीय दंड संहिता एवं गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की तमाम धाराएं लगाते हुए आरोप पत्र एक विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित मामला 9 मई को मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया था। आरोप पत्र में नामित अपराधी लोगों में मोहम्मद आलम, मिस्बाह उल हसन, मेहराज अली, खालिद हुसैन, सैयद सामी रिज़वी, यासिर खान, सलमान अंसारी, सैयद दानिश अली, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद करीम, मोहम्मद अब्बास अली, मोहम्मद हमीद, मोहम्मद सलीम, अब्दुर रहमान, शेख जुनैद और मोहम्मद सलमान सम्मिलित हैं।

वही तहकीकात से पता चला है कि एचयूटी सदस्य गुप्त रूप से भर्ती कर रहे थे तथा मध्य प्रदेश में एक नेटवर्क स्थापित कर रहे थे। इसके अतिरिक्त यह भी पता चला है कि आरोपी एचयूटी की चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित थे, जिसका उद्देश्य हिंसा के जरिए भारत में शरिया-आधारित इस्लामी राष्ट्र बनाना है।

तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे राहुल गांधी, केदारनाथ में श्रद्धालुओं को चाय पिलाते आए नजर 


उत्तराखंड के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज सोमवार सुबह-सुबह केदारनाथ में भक्तों को चाय परोसते नजर आए। राहुल गांधी रविवार को प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे और मंदिर के पुजारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 



 राहुल गांधी को भक्तों के साथ बातचीत करते और उन्हें चाय परोसते हुए दिखाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतार में खड़े थे और राहुल को चाय परोसते समय उनका स्वागत करते देखा गया। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की विस्तारित भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। उन्होंने पहले अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया था और वहां भी "सेवा" की थी। कैलाश यात्रा भी की थी। कांग्रेस ने राहुल गांधी द्वारा भक्तों को चाय परोसने की तस्वीरें भी साझा कीं और लिखा कि, "केदारनाथ यात्रा के दौरान भक्तों को चाय परोसते हुए।"



केदारनाथ पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि, 'आज मैंने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का दौरा किया और दर्शन-पूजन किया। हर हर महादेव।' उत्तराखंड में समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड के चार धाम और पंच केदार का हिस्सा है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।

भाजपा ने कसा तंज

हालांकि, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने राहुल गांधी की निजी केदारनाथ यात्रा पर कटाक्ष किया। चौहान ने कहा कि, 'मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा से सद्बुद्धि मिलेगी और उनके (कांग्रेस) नेता राष्ट्रहित में भ्रष्टाचार विरोधी नीति देने का संकल्प लेंगे।' भाजपा नेता ने कहा कि, सनातन धर्म के प्रति उनका (राहुल गांधी) प्रेम समय-समय पर झलकता रहता है, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ ही नेता इस आस्था के प्रति उनकी करुणा को पसंद करते हैं। वह ऐसा केवल चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं।

वहीं, सत्तारूढ़ दल पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि, 'वास्तव में यह भाजपा है जिसे ज्ञान की जरूरत है। उनके (भाजपा) अनुसार, सभी विपक्षी दलों के लोग भ्रष्ट हैं और जो लोग भाजपा में हैं वे साफ-सुथरे हैं। उनके पास एक वॉशिंग मशीन है जो भाजपा में शामिल होने पर भ्रष्ट नेताओं को उनके भ्रष्ट आचरण और गलत कामों से मुक्त कर देती है।'

एमपी विधानसभा चुनाव के पहले 'मर्यादा न लांघे, वरना...', कांग्रेस ने अखिलेश यादव पर बोला जमकर हमला




मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस पर निरंतर ही हमलावर हैं। उनकी नाराजगी कांग्रेस की तरफ INDIA गठबंध के तहत समाजवादी पार्टी के साथ राज्य में विधानसभा चुनाव न लड़ने को लेकर है। वहीं अब उनके इस बर्ताव को लेकर कांग्रेस ने भी करारा हमला बोला है। दरअसल सपा एवं कांग्रेस के बीच विवाद गहराता जा रहा है। पहले सीटों के वितरण में समाजवादी को अनदेखा करना फिर उसके पश्चात् कमलनाथ का अखिलेश को पहचानने से इनकार करना। 

तत्पश्चात, अखिलेश यादव का कमलनाथ की उम्र पर तंज कसना तथा कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाना। वही अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाने पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश मर्यादा न लांघे। कमलनाथ उनसे बहुत सीनियर है। कांग्रेस ने कार्यकर्ता की मंशा अनुसार फैसला लिया है। अखिलेश का मध्य प्रदेश में कोई आधार नहीं है। अखिलेश यादव को बड़ों का सम्मान सीखना चाहिए।



दरअसल, टीकमगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा में कांग्रेस पर खूब हमला बोला था। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कमलनाथ की उम्र पर तंज कसा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। उन्होंने जनता से कहा कि कांग्रेस से सावधान रहना। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस ने धोखा दे दिया है। हमें तो पहचान ही नहीं जिनकी आयु 80 वर्ष हो वह कैसे पहचानेंगे।

भारत के खिलाफ करारी हार के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड सस्पेंड, खेल मंत्री ने लिया बड़ा एक्शन
#sri_lanka_sports_minister_sacked_the_national_cricket_board 
वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंकाई टीम के खराब प्रदर्शन ने सिर्फ उनके प्रशंसकों को खास निराश किया है।टीम के प्रदर्शन का असर श्रीलंका के खेल मंत्रालय पर देका जा रहा है। तबी तो श्रीलंका के खेल मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है।दरअसल, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को ही तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। भारत के खिलाफ मुंबई के मैदान पर खेले गए मैच में टीम सिर्फ 55 रन बनाकर सिमट गई और उसे 302 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब श्रीलंका की सरकार ने अपने क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड़ करने के बाद एक 7 सदस्यों की अंतरिम कमेटी का भी गठन कर दिया है। इस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर साल 1996 की वर्ल्ड कप विजेता श्रीलंका टीम के कप्तान अर्जुन रणतुंगा को नियुक्त किया गया है।

अंतरिम कमिटी में चेयरमैन अर्जुन रणतुंगा के अलावा 5 और लोग शामिल हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इस अंतरिम कमिटी को श्रीलंका के खेल मंत्री ने बनाया है, जो फिलहाल के लिए श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड का काम देखेगी। यह कदम बोर्ड के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी सचिव मोहन डी सिल्वा के इस्तीफा देने के एक दिन बाद उठाया गया है। 

श्रीलंका क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वहां के फैंस ने क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद श्रीलंका सरकार में खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने पिछले सप्ताह विश्व कप में मेजबान भारत के हाथों श्रीलंका की 302 रन की हार के बाद सार्वजनिक रूप से पूरे बोर्ड के इस्तीफे की मांग की थी। भारत के 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम एक समय 14 रन पर छह विकेट गंवा दिए थे और 55 रन पर सिमट गई थी, जो विश्व कप के इतिहास में चौथा सबसे कम स्कोर है।

श्रीलंका टीम का प्रदर्शन इस आईसीसी टूर्नामेंट में बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने सिर्फ 2 मैच ही जीते हैं। मतलब 5 मुकाबले उन्होंने गंवाए हैं। इतना ही नहीं उनका नेट रन रेट भी माइनस में है। इन आंकड़ों के साथ श्रीलंकाई टीम 10 टीमों के सबसे बड़े क्रिकेट दंगल में 7वें स्थान पर है। श्रीलंका को अभी भी टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेलने हैं, जिसमें एक बांग्लादेश के खिलाफ और दूसरा न्यूजीलैंड से है। लेकिन, वो इन दो मुकाबलों को जीत भी ले तो भी वो टोटल 8 अंक ही हासिल कर सकते हैं। मतलब श्रीलंकाई टीम का सेमीफाइनल से बाहर जाना अभी से तय है।

तेलंगाना में बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी जन सेना के बीच गठबंधन, साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव
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तेलंगाना में चुनावी सरगर्मी तेज है।एक तरफ जहां राज्य की बड़ी पार्टियां जोर-आजमाइश में जुटी हैं। वहीं छोटी पार्टियां भी एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश की राजनीति में अहम खिलाड़ी बन चुकी पवन कल्याण की जनसेना पार्टी अब तेलंगाना की राजनीति में भी ताल ठोंक रही है। जनसेना ने इस बार 32 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का फैसला किया। दरअशल जनसेना के पास तेलंगाना के सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए जरूरी कैडर नहीं है। ऐसे में । अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की पार्टी जन सेना ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है। 

भाजपा सांसद के लक्ष्मण ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सीट-बंटवारे के संबंध में घोषणा आधिकारिक तौर पर की जाएगी। लक्ष्मण और भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने शनिवार को कल्याण और जन सेना के नेता नादेंदला मनोहर से बातचीत की थी। 

भाजपा सांसद के लक्ष्मण ने रविवार को कहा, हम राज्य में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों का लक्ष्य और आकांक्षा नरेन्द्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनते देखना है। उन्होंने कहा कि कल्याण ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी संसदीय चुनाव में भी मोदी के नेतृत्व को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा करेगी। गौर करने वाली बात ये है कि कल ही केसीआर ने ये कहा था कि क्षेत्रीय दलों का युग आने वाला है और शाम होते होते ये खबर आ गई कि भाजपा पवन कल्याण की जन सेना पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी।

ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर सरकार का शिकंजा, केंद्र सरकार ने ईडी के आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप समेत 22 पर लगाया बैन
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केंद्र सरकार ने विवादास्पद सट्टेबाजी ऐप महादेव बुक ऑनलाइन सहित 22 अवैध सट्टेबाजी और जुआ ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया है।केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर महादेव ऐप और रेड्डीअन्नाप्रेस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी मंचों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये कार्रवाई इलीगल सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी के बाद की गई है।

बता दें, महादेव बुक नाम के इस ऐप से कुछ ही महीनों में देशभर से 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए थे और इसके जरिए क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाने के लिए लोग इस ऐप का इस्तेमाल करने लगे थे। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के बाद इस ऐप का कारोबार काफी तेजी से आगे बढ़ा था।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद इन मंचों पर रोक लगाने का अनुरोध नहीं किया।राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत वेबसाइट को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हमें ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसके बाद इसे ब्लॉक कर दिया गया है।

भाजपा ने वीडियो जारी कर कांग्रेस को घेरा
इससे पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को एक वीडियो जारी कर दावा किया कि यह महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले के आरोपियों में से एक सुभम सोनी का है। जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। इस वीडियो में सोनी ने दावा किया है कि उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपये दिये हैं। भाजपा के केंद्रीय मीडिया संयोजक सिद्धार्थनाथ सिंह ने वीडियो बयान को संवाददाताओं के सामने रखा और कहा कि बघेल को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।

भूपेश बघेल के ख‍िलाफ जांच जारी
बता दें कि क‍ि छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल के ख‍िलाफ महादेव सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जांच कर रही है। ईडी ने ऐप प्रमोटर्स की ओर से सीएम को 508 करोड़ रुपए से ज्‍यादा के भुगतान की बात भी कही थी।इस मामले पर कांग्रेस ने चुनावी प्रचार के दौरान राज्‍य में सुरक्षा की ज‍िम्‍मेदारी संभाल रही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी सीआरपीएफ पर भी सवाल खड़े क‍िए थे।

दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आज केजरीवाल सरकार की अहम बैठक, लौट सकता है ऑड-ईवन और वर्क फ्रॉम होम
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देश की राजधानी दिल्ली गैस चैंबर बन गई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर होता जा रहा है। लगातार कई दिनों से दिल्ली और उससे सटे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच रहा है।इस बीच लगातार गंभीर श्रेणी में बने इस वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं सभावना जताई जा रही है कि दिल्ली में एक बार फिर ऑड-ईवन लागू किया जा सकता है।

आज होने वाली बैठक में दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी व निजी कार्यालयों की क्षमता को 50 फीसदी करने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी अपने कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या आधी करने की सलाह दी जा सकती है। इसके अलावा कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान को बंद करने, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने की भी सलाह दे सकती है।

बता दें कि इससे पूर्व दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा वायु प्रदूषण को लेकर बैठक बुलाई गई थी। हालांकि इस बैठक में कई अलग-अलग विभागों के अधिकारी भाग लेने के लिए नहीं पहुंचे। इसके बाद गोपाल राय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को खत लिखा और मांग की कि वायु प्रदूषण के मामले को गंभीरत से लेने वाले और सही समय पर काम करने वाले अधिकारियों की इन विभागों में तत्काल नियुक्ति की जाए। वहीं 4 नवंबर को गोपाल राय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भूपेंद्र यादव से मांग की थी कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में बीएस 4 मानदंडों का पालन न करने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगाए और एनसीआर में भी ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाए।

इधर प्रदूषण के गंभीर स्तर के चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार (05 नवंबर) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चरण 4 को लागू कर दिया। इसके बाद दिल्ली में डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में अभी तक ग्रैप 3 लागू था लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद ग्रैप 4 लागू करने का फैसला किया गया।डीजल वाहनों में सिर्फ उन वाहनों को छूट मिली है जो जरूरी सामान और आवश्यक सेवाएं देने वाले वाहन हैं। शहर में डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) और भारी माल वाहनों (एचजीवी) पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले ग्रेप 3 वाले चरण में सीएक्यूएम ने 2 नवंबर से डीजल के बीएस-4 और सभी बीएस-3 निजी कारों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, आरके पुरम में AQI 466, आईटीओ में एक्यूआई 402, पटपड़गंज में AQI 471 और न्यू मोती बाग में AQI 488 पर है।

*वायु प्रदूषण को लेकर सख्त हुई दिल्ली सरकार, 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम समेत कई आदेश किए जारी




डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण हर रिज नए कीर्तिमान बना रहा है। प्रदूषण से दिल्लीवासी परेशान हैं। तमाम तरीके अपनाने के बाद भी प्रदूषण से किसी भी तरह की राहत नहीं मिल रही है। सरकार भी तमाम तरह की कोशिशें करती हुई दिख रही है, लकिन प्रदूषण का स्तर घटने की बजाय हर रोज बढ़ रहा है। अब दिल्ली सरकार ने कई और बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सोमवार से सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के 50% कर्मचारी ही अपने कार्यालय आएंगे। 

कई वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक 

सरकार के आदेश के अनुसार, दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच सरकारी, निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं होने वाले सभी मध्यम, भारी माल वाहनों पर भी दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली की सीमाओं में अन्य राज्यों से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस VI वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी।



10 नवंबर तक प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश 

वहीं इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण को देखते हुए 10 नवंबर तक के लिए प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का सरकार ने फैसला लिया है। इस दौरान कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट होने का विकल्प दिया गया है। बता दें कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार जा चुका है और यह बेहद गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। वहीं इससे पहले शनिवार को दिल्ली का एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया था। शनिवार को आईजीआई टी3 एयरपोर्ट व उसके आसपास का एक्यूआई 571 दर्ज किया गया था। वहीं दिल्ली के धीरपुर में एक्यूआई 542, नोएडा में 576, नोएडा सेक्टर 116 में 426, नोएडा सेक्टर 62 में 428 एक्यूआई दर्ज किया गया था।