इजराइल-हमास युद्ध होगा और ज्यादा खतरनाक, जंग में रूस के वैगनर ग्रुप की एंट्री, हिज्बुल्ला को दे रहा है घातक मिसाइल सिस्टम
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इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए जंग को एक महीने पूरे होने वाले हैं। 7 अक्टूबर को इज़राइल ने हमास पर युद्ध की घोषणा की थी। जिसके बाद से दोनों तरफ से भीषण युद्ध लड़ा जा रहा है। एक तरफ इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही है तो, हमास भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। दरअसल अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि रूस के वैगनर ग्रुप की भी जंग में एंट्री हो गई है। जिसके बाद ये आशंका है कि यह लड़ाई और लंबी खिंच सकती है।

अमेरिकी खुफिया विभाग को पता चला है कि लेबनानी मिलिशिया समूह की इजरायल के साथ झड़प के बाद रूस का वैगनर समूह हिजबुल्लाह को एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली देने की तैयारी कर रहा है।न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट का हवाला देते हुए बताया गया है कि अमेरिकी अधिकारी वर्तमान में SA-22 की संभावित डिलीवरी पर वैगनर ग्रुप और लेबनान के हमास-समर्थक मिलिशिया के बीच चर्चा की निगरानी कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, वैगनर ग्रुप हिजबुल्ला को एसए-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी कर सकता है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और बंदूक की मदद से हवाई हमलों से निपटने में बेहद कारगर है। एसए-22 सिस्टम को पेंटासिर-एस1 के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक ट्रक पर तैनात किया जा सकता है और इस हथियार से आराम से जमीन से हवा में मौजूद एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जा सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, अभी हिजबुल्ला को एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी होनी है लेकिन वैगनर और हिजबुल्ला के लोग फिलहाल सीरिया में मौजूद हैं और जल्द ही इस सौदे को लेकर सहमति बन सकती है। अभी तक यह साफ नहीं है कि इस एयर डिफेंस का इस्तेमाल हिजबुल्ला के लड़ाकों द्वारा किया जाएगा या फिर इसे हमास के बचाव के लिए गाजा पट्टी भेजा जाएगा।

आशंका यह भी जताई जा रही है कि अगर हिज्बुल्ला के पास अगर यह मिसाइल सिस्टम आ गया तो वह उसे गाजा में मौजूद हमास आतंकियों को भी दे सकता है।इतना ही नहीं, अगर हिज्बुल्ला इस मिसाइल सिस्टम को एक्टीवेट करता है, तो वह इजरायली F-16 और F-35 फाइटर जेट्स को मारकर गिरा सकता है।

ओवैसी का राहुल गांधी पर पलटवार, पूछा-अमेठी में चुनाव हारने के लिए पैसे लिए थे?
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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला।ओवैसी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके इस आरोप को लेकर निशाना साधा कि एआईएमआईएम भाजपा से पैसे लेती है और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीद्वार उतारती है।अब ओवैसी ने इसका जवाब दिया और कहा कि उनके मुस्लिम होने की वजह से इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं।साथ ही अवैसी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या उन्होंने अमेठी से हारने के लिए पैसे लिए थे?

एक्स पर एक पोस्ट में, श्री औवेसी ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी की हार पर कटाक्ष करते हुए उनसे सवाल किया, "क्या आप अमेठी चुनाव मुफ्त में हार गए या आपको भुगतान मिला?""कृपया कोई बताएं प्रिय राहुल गांधी, हमने 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर यूपीए का समर्थन करने के लिए कितना पैसा लिया था? आंध्र में, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान किरण कुमार रेड्डी की सरकार का समर्थन करने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया था?" राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी का समर्थन करने के लिए जगन मोहन रेड्डी को मनाने के लिए मुझे कितने पैसे मिले?"

राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी आप मेरे पर ये आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मैं टोपी पहनता हूं और मेरे चेहरे पर दाढ़ी है।इसलिए मेरे ऊपर पैसे लेने के आरोप लगाते हैं। ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि यह दाढ़ी रखने वाले और टोपी पहनने वालों के प्रति आपकी नफरत है। इसलिए आप ये आरोप लगाते हैं।

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम के खिलाफ बड़ा दावा करते हुए कहा कि जहां भी कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला करती है, वहां पार्टी बीजेपी से पैसे लेकर उम्मीदवार उतारती है।उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, ''हम जहां भी चुनाव लड़ने जाते हैं...असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ लड़ती है, एआईएमआईएम पार्टी बीजेपी से पैसे लेती है और वहां अपने उम्मीदवार खड़ा करती है।

बीजेपी पर भड़ी महुआ मोइत्रा, एथिक्स कमेटी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा-“चीरहरण” के लिए थैंक्यू
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तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार (2 नवंबर) को ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ मामले में संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुईं। हांलांकि, बैठक को बीच में छोड़कर टीएमसी सांसद बाहर आ गईं।तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को ‘व्यक्तिगत और अनैतिक’ सवाल पूछने का आरोप लगाते हुए आचार समिति की बैठक से वाकआउट किया।इसके बाद कृष्णानगर से तृणमूल सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर विस्फोटक आरोप लगाए। उन्होंने शिकायत की कि आचार समिति की बैठक में मौखिक रूप से उनका ‘वस्त्रहरण’ किया गया।

महुआ मोइत्रा ने गुरुवार शाम लोकसभा अध्यक्ष को तीन पेज का पत्र लिखा। इसमें तृणमूल सांसद ने एक दर्जन बिंदुओं का जिक्र किया। उनकी शिकायत है कि एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने जिस तरह से उनसे पूछताछ की, वह अपमानजनक है।उन्होंने आगे शिकायत की कि उनसे सभी अप्रासंगिक, व्यक्तिगत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि उनके अलावा समिति के पांच अन्य सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। लेकिन आरोप है कि चेयरमैन बिना कोई ध्यान दिए सवाल पूछते रहे।

इस कमेटी में कोई एथिक्स-मोइत्रा
स्पीकर को पत्र लिखते हुए उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पैनल के अध्यक्ष, भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर ने मामले से संबंधित सवाल पूछने के बजाय, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक तरीके से उनसे सवाल पूछे। "मैं आज बहुत व्यथित होकर आपको पत्र लिख रही हूं ताकि आपको एथिक्स कमेटी की सुनवाई के दौरान अध्यक्ष द्वारा मेरे साथ किए गए अनैतिक, घृणित और पूर्वाग्रह पूर्ण व्यवहार के बारे में जानकारी दे सकूं।सांसद मोइत्रा ने आगे कहा कि इस एथिक्स कमेटी का नाम बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि इस कमेटी में कोई एथिक्स नहीं बची। बता दें कि महुआ और बीएसपी सांसद दानिश अली का बैठक से वॉकआउट करते हुए एक वीडियो सामने आया है।

क्यों महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने किया तलब?
दरअसल, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को एक लेटर लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने अडानी समूह और पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और गिफ्ट लिए। इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष ने एथिक्स कमेटी को भेजा था। निशिकांत ने यह भी आरोप लगाया था कि जब महुआ मोइत्रा देश में थीं, तब उनकी संसद की आईडी दुबई में खोली गई। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को समन किया था।
एथिक्स कमेटी ने गृह मंत्रालय, आईटी और विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के आधार पर तलब किया है। भाजपा ने अपने आधिकारिक लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई थीं।

धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, हर तरफ धुंआ-धुआं, AQI 400 पार, ग्रैप का तीसरा चरण लागू
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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली का एक्यूआई लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अब हालात और ज्यादा बुरे हो गए हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। आलम यह है कि लोगों को सांस लेना दुभर हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर 400 के पार बना हुआ है। हवा का खराब स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शाम 4 बजे AQI 392 दर्ज किया गया था, यह संख्या एक घंटे बाद ही गंभीर श्रेणी में आ गई, जिसके बाद रात 10 बजे तक यह संख्या बढ़कर 422 हो गई।

प्रदूषण को लेकर आज 12 बजे बैठक
दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को दोपहर 12 बजे सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है, इस बैठक में GRAP-3 को कड़ाई से लागू कराने को लेकर चर्चा होगी। पीटीआई एजेंसी के मुताबिक, जिन क्षेत्रों में एक्यूआई 400 के स्तर को पार कर गया है, उनमें आनंद विहार (450), बवाना (452), बुराड़ी क्रॉसिंग (408), द्वारका सेक्टर 8 (445), जहांगीरपुरी (433), मुंडका (460), एनएसआईटी द्वारका (406), नजफगढ़ (414), नरेला (433), नेहरू नगर (400), न्यू मोती बाग (423), ओखला फेज 2 (415), पटपड़गंज (412), पंजाबी बाग (445), आर के पुरम (417), रोहिणी ( 454), शादीपुर (407) और वज़ीरपुर (435) शामिल हैं। वहीं, नोएडा में यह स्तर 418 है। जबकि, मामूली सुधार के साथ बहुत खराब स्तर पर यहां की आबोहवा बनी हुई है। गाजियाबाद का AQI शुक्रवार सुबह 363 दर्ज किया गया।

कक्षा 5 तक के स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे
वहीं, राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूल 2 दिन यानी कि 3 और 4 नवंबर को बंद रहेंगे। हालांकि, शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेज रखी जाएं। वहीं, अभी नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर स्थिति में बने रहा तो यहां भी ऐसा ही फैसला लिया जा सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू
इधर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने समीक्षा बैठक में दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। ग्रेप-3 के पाबंदियों के अनुसार, अब दिल्ली-एनसीआर में निजी निर्माण कार्यों पर रोक होगी। दिवाली से पहले रंगाई-पुताई, ड्रिलिंग के काम पर भी पाबंदी रहेगी। दिल्ली में पेट्रोल की बीएस-3 और डीजल की बीएस-4 इंजन वाली गाड़ियों के परिचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। ये पाबंदी कमर्शियल और निजी वाहनों पर लागू होगी। वहीं, दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियों पर भी यह पाबंदी लागू रहेगी।

क्या रहा पिछले साल का हाल
दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में इस साल पीएम 2.5 का लेवल पिछले साल पहले की तुलना में अधिक देखा गया। वहीं चेन्नई में पिछले साल की तुलना में 23 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। रेस्पिरर की रिपोर्ट में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ और पटना जैसे शहरों के 2019 और 2023 के बीच पीएम 2.5 का विश्लेषण किया गया।

एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता फिर बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद फैजल की अयोग्यता का फैसला रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उनकी लोकसभा सदस्यता एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद गुरुवार को लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली के संबंध में अधिसूचना जारी की। 

लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि फैजल की सदन से अयोग्यता का फैसला रद्द किया जाता है। आदेश आगे के कोर्ट के फैसलों के अधीन होगा। उन्हें इस साल चार अक्तूबर को लोकसभा के सदस्य के तौर पर दूसरी बार अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फैसला केरल हाइकोर्ट के 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद फैजल की सजा निलंबित करने से इनकार करने के बाद आया था।



कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने फैजल को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद फैजल को 11 जनवरी को सांसद के तौर पर पहली बार अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राकांपा नेता 2014 और 2019 में लक्षद्वीप से सांसद चुने गए थे।

पाकिस्तान में आम चुनाव का ऐलान, अगले साल 11 फरवरी को मतदान
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पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर चली आ रही अनिश्चितता खत्म हो गई है। पाकिस्तान में चुनाव के लिए तारीखों का एलान हो चुका है।पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कि देश में आम चुनाव 11 फरवरी, 2024 को होंगे।पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील सजील स्वाति ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी, जिससे चुनाव का का रास्ता खुलेगा।चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि 30 नवंबर को परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव होंगे।

नेशनल असेंबली के भंग होने के बाद चुनाव कराने की 90 दिन की समय सीमा 7 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। हालांकि, ईसीपी ने उसी वर्ष मार्च और अप्रैल में देश भर में आयोजित नई जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया को पूरी करने का फैसला किया। पाकिस्तान संविधान के मुताबिक, संसद के भंग किए जाने के 90 दिनों के भीतर चुनाव होना चाहिए। हालांकि, इस बीच जनगणना का मामला फंसा हुआ था। संसद के भंग होने के बाद से ही यह आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान में संवैधानिक समय-सीमा के भीतर चुनाव नहीं हो सकते।

7 नवंबर को इस समय सीमा की समाप्ति के बावजूद, ईसीपी ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट द्वारा जनगणना पेंडिंग होने की वजह से चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की अपील की थी।

एक बड़े आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान, अप्रैल 2022 में नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इमरान खान सरकार को हटाए जाने के बाद से राजनीतिक अनिश्चितता की चपेट में है।

एथिक्स कमेटी पर लगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से आपत्तिजनक और बेहद निजी सवाल पूछने के आरोप, विपक्षी सांसदों का वॉकआउट
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संसद में सवाल के बदले पैसे लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा आज संसदीय एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुईं।मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा है। करीब डेढ़ घंटे उन्होंने अपनी बातें कही। आरोपों का खंडन किया और जवाब दिया।टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच के लिए बुलाई गई लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बैठक में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में लोक सभा की एथिक्स कमेटी जांच कर रही है।

गुरुवार को पूछताछ के लिए समिति के सामने पेश हुईं महुआ मोइत्रा का आरोप है कि समिति में पूछताछ के दौरान उनसे आपत्तिजनक और बेहद निजी सवाल पूछे गए।महुआ मोइत्रा ने समिति के सामने अपने जवाब में कहा कि उनकी निजी जिंदगी को मुद्दा बनाया जा रहा हैं। सांसद मोइत्रा ने कहा, मैंने कुछ भी ग़लत नहीं किया।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक निजी सवालों के विरोध में महुआ मोइत्रा के साथ दूसरे विपक्षी सदस्यों ने भी बैठक का बहिष्कार किया। समिति के सवालों का विरोध करते हुए महुआ के साथ विपक्षी सांसदों ने सामूहिक वॉकआउट किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक के संचालन के तरीके पर सवाल उठाए। जिसको लेकर विपक्षी सांसद गिरधारी यादव, दानिश अली, उत्तम रेड्डी, नटराजन, वैठलिंगम ने वाकआउट किया।

बैठक से वॉकआउट का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि महुआ मोइत्रा और बीएसपी सांसद दानिश अली (कमेटी के सदस्य) गुस्से में हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि बीजेपी सांसद और समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने अनैतिक सवाल पूछे। दानिश अली ने दावा किया कि उनसे (महुआ मोइत्रा) ये पूछा जा रहा था कि रात में किससे बात होती थी। कौन किसके साथ बात करता है, क्या बात करता है...ये सब पूछे जा रहे थे। महिला से अनैतिक सवाल किए जा रहे थे.चीरहरण कर रहे थे।

धुआं-धुआं हुआ दिल्ली-एनसीआर, दम घोंट रही जहरीली हवा, अभी राहत के आसार नहीं
#aqi_delhi_ncr_pollution_next_20_days_critical 


देश की राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाके धुंआ-धुंआ हो गए हैं। नवंबर के महीने में दिसंबर-जनवरी के जैसे कोहरे की चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। यहां धुंध की ऐसी हालत थी कि सड़क के दूसरी तरफ की इमारतें भी मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। देश की राजधानी नई दिल्ली में AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर के लोग हर रोज जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं।

दिल्ली के कई हिस्सों में बृहस्पतिवार को हवा की गुणवत्ता का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया और शहर में लगातार तीसरे दिन धुंध छाई रही। आज यानी 02 नवंबर, 2023 की बात करें तो सुबह 07 बजे के करीब आनंद विहार इलाके में AQI 404 दर्ज किया गया। वहीं, बुराड़ी इलाके में AQI 340 दर्ज किया गया। आईजीआई एयरपोर्ट पर AQI 332 दर्ज किया गया. वहीं, बवाना में AQI 395 दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर नोएडा की बात करें तो यहां सेक्टर 62 इलाके में AQI 342 और गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में AQI 216 दर्ज किया गया।इससे पहले सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया था।

पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी और प्रतिकूल मौसम के बीच, वैज्ञानिकों ने अगले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की चेतावनी दी है। यह चिंताजनक इसलिए है क्योंकि कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक पहले ही ‘गंभीर’ श्रेणी में है। उधर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा तथा फेफड़ों से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के एक विश्लेषण के अनुसार, राजधानी में एक नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदूषण चरम पर होता है, क्योंकि इस समय पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़ जाते हैं। पंजाब सरकार का लक्ष्य, इस साल सर्दियों में पराली जलाने के मामलों में 50 प्रतिशत तक कमी लाना है और छह जिलों में इन मामलों को पूरी तरह खत्म करना है, जिनमें होशियारपुर, मलेरकोटला, पठानकोट, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली) और एसबीएस नगर शामिल हैं।

8 दिनों के लिए भारत आ रहे भूटान के राजा, पीएम मोदी के साथ इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा, इस साल यह उनकी भारत की दूसरी यात्रा


भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कल यानी शुक्रवार (3 नवंबर) को भारत की आठ दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं, विदेश मंत्रालय (MEA) ने इसकी पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आगामी यात्रा दोनों देशों के लिए अपने द्विपक्षीय सहयोग का व्यापक आकलन करने और अपनी करीबी साझेदारी को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है। इस साल वांगचुक की यह दूसरी भारत यात्रा होगी।



यात्रा के दौरान, राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। बैठक के दौरान दोनों के बीच भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ संबंधों के विभिन्न आयामों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ, भूटानी सम्राट के प्रति शिष्टाचार बढ़ाएंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, भूटान की शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत की आधिकारिक यात्रा 3 से 10 नवंबर तक होगी। यात्रा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, भूटानी राजा भारतीय राज्यों असम और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे।

बता दें कि, भारत और भूटान मित्रता और सहयोग का एक विशिष्ट बंधन बनाए रखते हैं, जो समझ और आपसी विश्वास की नींव पर आधारित है। यह यात्रा दोनों देशों को उनके द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण स्पेक्ट्रम की व्यापक समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अनुकरणीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए तैयार है। इससे पहले अप्रैल में वांगचुक ने भारत की तीन दिवसीय यात्रा की थी। उस यात्रा के दौरान उन्होंने सुरक्षा, व्यापार और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने उस समय ट्राई-जंक्शन सीमा (भारत, भूटान, चीन) मामले पर अपने रुख की पुष्टि की थी। उस समय, भूटान के अनुरोध पर, भारत ने मौजूदा दो क्रेडिट सुविधाओं की तुलना में "स्टैंडबाय" क्रेडिट सुविधा बढ़ा दी थी।

अप्रैल में किंग्स की यात्रा के बाद, भूटान के विदेश सचिव औम पेमा चोडेन ने विदेश सचिव विनय क्वात्रा के निमंत्रण पर जुलाई में दो दिनों के लिए भारत का दौरा किया। दोनों विदेश सचिवों ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। अगस्त में दोनों फिर से आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए मिले। इस साल जनवरी में, क्वात्रा ने चोडेन के साथ चौथी भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह-अध्यक्षता करने के लिए भूटान में पारो का दौरा किया।

'कर्नाटक सरकार पर सीएम सिद्धारमैया का कोई कंट्रोल नहीं..', जानिए, येदियुरप्पा ने क्यों लगाया ये आरोप 




 कुछ महीनों तक पार्टी गतिविधियों से दूर रहने के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को शहर के भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। लिंगायत नेता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सिद्धारमैया ने अपनी सरकार पर नियंत्रण खो दिया है। येदियुरप्पा ने कहा कि, 'सरकार बने छह महीने हो गए हैं, लेकिन यह अभी भी आगे नहीं बढ़ रही है। यह उस गाड़ी की तरह हो गई है जिसके टायरों में हवा तो है। दूसरे कार्यकाल में, सिद्धारमैया एक अजीब स्थिति में हैं, जहां उनका पार्टी और सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है।'

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर अपनी 'गारंटियों' के लिए सभी विकास कार्यों को रोकने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि, 'मुफ़्त बस यात्रा को छोड़कर, सरकार अपनी गारंटी को लागू करने के अपने वादे में विफल रही है। गृह लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकृत आधी महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है। कांग्रेस ने मुफ्त बिजली और बढ़ी हुई दरों का वादा किया। राज्य में सभी विकास कार्य रोक दिए गए हैं।' 

सूखे की स्थिति पर सरकार पर निशाना साधते हुए येदियुरप्पा ने मंत्रियों पर स्थिति को समझने के लिए किसानों से नहीं मिलने का आरोप लगाया। येदियुरप्पा ने कहा कि, 'सीएम समेत किसी भी मंत्री ने सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करने और जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास नहीं किया। विधायक निधि के दो करोड़ रुपये में से सरकार ने केवल 50 लाख रुपये ही जारी किए हैं। किसी भी निगम को धन नहीं मिला है।' जब सीएम सिद्धारमैया के इस आरोप के बारे में पूछा गया कि पीएम मोदी सूखे के लिए फंड जारी नहीं कर रहे हैं, तो येदियुरप्पा ने कहा कि सीएम को अनावश्यक रूप से केंद्र की आलोचना करना बंद करना चाहिए।

येदियुरप्पा ने कहा कि, 'पीएम मोदी की आलोचना करना सीएम की आदत बन गई है। राज्य के लोग उनके (सिद्धारमैया) रवैये से पीड़ित हैं। उन्हें इसे रोकना चाहिए और राज्य के लिए धन दिलाने के लिए प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए।' केंद्र ने पिछले 9 वर्षों में राज्य के लिए NDRF फंड से 12,784 करोड़ रुपये जारी किए हैं।' जेडीएस के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर येदियुरप्पा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय नेता इस पर फैसला करेंगे। 

येदियुरप्पा ने Z श्रेणी की सुरक्षा को खारिज कर दिया

गृह मंत्रालय द्वारा येदियुरप्पा को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के कुछ दिनों बाद, पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उन्हें ऐसी सुरक्षा प्रदान न की जाए क्योंकि इससे उन्हें आम जनता से मिलने से रोका जा सकेगा। मैंने गृह विभाग को जेड सुरक्षा प्रदान न करने और केवल मौजूदा सुरक्षा जारी रखने के लिए लिखा है। मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद है और जेड सुरक्षा इसकी इजाजत नहीं देगी. येदियुरप्पा ने कहा, मैंने केंद्र से इसे वापस लेने को कहा है।