*क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र में नोबेल, जानिए क्यों मिला सम्मान?*
#nobelprize2023foreconomicscienceswinnerclaudiagoldin



रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 का एलान कर दिया है। इस साल क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है।क्लाउडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए यह सम्मान दिया गया है।

क्लाउडिया गोल्डिन ने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार भागीदारी का पहला व्यापक विवरण मुहैया कराने का काम किया है। उनके शोध से बदलाव के कारणों और शेष लिंग अंतर के मुख्य स्रोतों का पता चला। इनके रिसर्च से पता चला कि वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और जब वे काम करती हैं तो पुरुषों की तुलना में कम कमाती हैं। गोल्डिन ने अभिलेखों का पता लगाया और 200 वर्षों से अधिक का डेटा एकत्र किया, जिससे उन्हें यह साबित किया कि कमाई और रोजगार दरों में लिंग अंतर कैसे और क्यों बदल गया?

क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं और 1989 से 2017 तक NBER के अमेरिकी अर्थव्यवस्था विकास कार्यक्रम की डायरेक्टर थीं। वह NBER के 'जेंडर इन द इकोनॉमी' समूह की को-डायरेक्टर भी हैं। आर्थिक इतिहासकार और एक श्रम अर्थशास्त्री के रूप में गोल्डिन ने कई विषयों पर शोध किए हैं। इसमें महिला श्रम शक्ति, कमाई में लिंग अंतर, आय असमानता, तकनीकी परिवर्तन, शिक्षा और आप्रवासन जैसे कई विषय शामिल हैं। उनके अधिकांश शोध में इतिहास की नजर से वर्तमान को देखने की कोशिश की गई है। शोध के माध्यम से उन्होंने वर्तमान की चुनौतियों को सबके सामने रखा है। उनकी सबसे हालिया किताब करियर एंड फैमिली: वीमेन्स सेंचुरी-लॉन्ग जर्नी टुवर्ड्स इक्विटी (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2021) है।

पिछले साल तीन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को मिला था सम्मान
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पिछले साल अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविग को दिए थे। इन्हें बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए सम्मानित किया गया था। तीनों पुरस्कार विजेताओं ने विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफी सुधार किया था। उनके शोध में एक महत्वपूर्ण खोज यह है कि बैंकों के पतन से बचना क्यों महत्वपूर्ण है?

इतना मिलता है पुरस्कार
पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी एक मिलियन अमेरिकी डॉलर या दस लाख डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। धनराशि अवॉर्ड के संस्थापक और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से आती है। 1896 में उनका निधन हो गया था।

क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र में नोबेल, जानिए क्यों मिला सम्मान?
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रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 का एलान कर दिया है। इस साल क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है।क्लाउडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए यह सम्मान दिया गया है।

क्लाउडिया गोल्डिन ने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार भागीदारी का पहला व्यापक विवरण मुहैया कराने का काम किया है। उनके शोध से बदलाव के कारणों और शेष लिंग अंतर के मुख्य स्रोतों का पता चला। इनके रिसर्च से पता चला कि वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और जब वे काम करती हैं तो पुरुषों की तुलना में कम कमाती हैं। गोल्डिन ने अभिलेखों का पता लगाया और 200 वर्षों से अधिक का डेटा एकत्र किया, जिससे उन्हें यह साबित किया कि कमाई और रोजगार दरों में लिंग अंतर कैसे और क्यों बदल गया?

क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं और 1989 से 2017 तक NBER के अमेरिकी अर्थव्यवस्था विकास कार्यक्रम की डायरेक्टर थीं। वह NBER के 'जेंडर इन द इकोनॉमी' समूह की को-डायरेक्टर भी हैं। आर्थिक इतिहासकार और एक श्रम अर्थशास्त्री के रूप में गोल्डिन ने कई विषयों पर शोध किए हैं। इसमें महिला श्रम शक्ति, कमाई में लिंग अंतर, आय असमानता, तकनीकी परिवर्तन, शिक्षा और आप्रवासन जैसे कई विषय शामिल हैं। उनके अधिकांश शोध में इतिहास की नजर से वर्तमान को देखने की कोशिश की गई है। शोध के माध्यम से उन्होंने वर्तमान की चुनौतियों को सबके सामने रखा है। उनकी सबसे हालिया किताब करियर एंड फैमिली: वीमेन्स सेंचुरी-लॉन्ग जर्नी टुवर्ड्स इक्विटी (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2021) है।

पिछले साल तीन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को मिला था सम्मान
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पिछले साल अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविग को दिए थे। इन्हें बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए सम्मानित किया गया था। तीनों पुरस्कार विजेताओं ने विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफी सुधार किया था। उनके शोध में एक महत्वपूर्ण खोज यह है कि बैंकों के पतन से बचना क्यों महत्वपूर्ण है?

इतना मिलता है पुरस्कार
पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी एक मिलियन अमेरिकी डॉलर या दस लाख डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। धनराशि अवॉर्ड के संस्थापक और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से आती है। 1896 में उनका निधन हो गया था।

राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले-कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना करवाएंगे, आर्थिक सर्वे भी होगा
# rahul_gandhi_on_caste_census_promises_in_cwc
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए तारीख घोषित हो चुकी है। चुनाव के ऐलान के ठीक बाद दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक भी हुई।कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीटिग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने सर्वसम्मित से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जातीय गणना पर सहमति जताई।कांग्रेस नेता ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जातीय गणना पर प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि जातीय गणना को लेकर हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर हम बीजेपी पर भी दवाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में शामिल ज्यादातर दल जातिगत गणना के साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत गणना साफ दिखाएगा कि हिंदुस्तान में कितने और कौन लोग हैं। हमें यह पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं और धन किसके हाथ में हैं। शायद इसमें हमारी भी गलती है। राहुल ने ये भी कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना के काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। उसके बाद आर्थिक सर्वे भी कराया जाएगा। मोदी सरकार जाति जनगणना कराए या रास्ते से हटे। 

ओबीसी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा देश में जिसकी आबादी करीब 50 फीसदी के आसपास है, सरकार में उसकी कोई भूमिका नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे चार में से तीन मुख्यमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। वहीं बीजेपी का दस में से सिर्फ एक ही सीएम ओबीसी समाज से हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओबीसी के लिए काम नहीं करते बल्कि ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं।

गाजा पट्टी”41 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा, जिसके लिए इजरायल-हमास में दशकों से चल रहा खूनी संघर्ष
#whatisgaza_strip 
इजरायल और फलस्‍तीनी आतंकी गुट हमास के बीच गाजा पट्टी में भीषण युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे को मिटा देने पर अमादा नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस युद्ध में अभी तक दोनों पक्षों के लगभग 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध में अब तक इजराइल के 700 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2150 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, हमास ने इजराइल के लगभग 100 लोगों को बंदी भी बना लिया है। वहीं,पिछले 2 दिनों में हमास के करीब 370 लोग मारे गए हैं और करीब 2200 लोग इस युद्ध में घायल हुए हैं।क्या आपको पता है इस खूनी संषर्ष की एक बड़ी वजह है 41 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा, जिसके गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं। 

क्या है गाजा पट्टी?
बता दें कि गाजा पट्टी, मिस्र, इजरायल और भूमध्य सागर के बीच स्थित एक छोटा सा एरिया है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। आतंकी संगठन हमास गाजा पट्टी से ही ऑपरेट होता है और इजरायल पर अटैक कर रहा है। गाजा पट्टी की लंबाई करीब 41 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर की है। गाजा पट्टी की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है। बताया जाता है कि यहां हर वर्ग किलोमीटर में करीब 400 लोग रहते हैं।गाजा पट्टी में रहने वाले अधिकतर लोग फिलिस्तीनी हैं। इनमें शरणार्थी और मूल निवासी दोनों शामिल हैं। 

गाजा पट्टी का इतिहास
इजरायल की स्थापना 1948 में हुई थी और तभी से इजरायल-फिलिस्तीन के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। 1948 में इज़रायल के निर्माण के बाद, मिस्र ने लगभग दो दशकों तक गाजा पट्टी पर नियंत्रण किया। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में अपने अरब पड़ोसियों के खिलाफ इज़रायल की जीत के बाद उसने गाजा पट्टी और पश्चिमी किनारे पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अगले 38 वर्षों के लिए इजरायल ने गाजा पट्टी को नियंत्रित किया और 21 यहूदी बस्तियों का निर्माण किया। साल 2005 में, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दबाव में, इज़रायल ने गाजा से लगभग 9,000 इज़राइली बसने वालों और अपने सैन्य बलों को वहां से वापस बुला लिया। इससे गाजा पट्टी को फलस्‍तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाना था, जो पश्चिम बैंक के कुछ हिस्सों को भी नियंत्रित करती है।

वर्तमान में गाजा पट्टी के हालात*
गाजा पट्टी पर हमास ने साल 2007 में शासन शुरू किया था। हमास ने साल 2007 में गाजा में चुनाव जीतने के बाद वहां नियंत्रण कर लिया। उसके बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों की अपील के बावजूद, इज़रायल ने 2007 से गाजा पर जमीन, हवा और समुद्री नाकाबंदी बनाए रखी है जिसका फलस्‍तीनी व‍िरोध कर रहे हैं। इजरायल का कहना है कि नाकाबंदी, जो उसे गाजा की सीमाओं पर नियंत्रण देती है और मिस्र द्वारा भी लागू की जाती है। उसका कहना है कि इजरायली नागरिकों को हमास से बचाने के लिए यह नाकेबंदी आवश्यक है।इसके बाद हमास और इजायल के बीच कई बार भीषण लड़ाई हो चुकी है।

*“गाजा पट्टी”41 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा, जिसके लिए इजरायल-हमास में दशकों से चल रहा खूनी संघर्ष*
#whatisgaza_strip 


इजरायल और फलस्‍तीनी आतंकी गुट हमास के बीच गाजा पट्टी में भीषण युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे को मिटा देने पर अमादा नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस युद्ध में अभी तक दोनों पक्षों के लगभग 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध में अब तक इजराइल के 700 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2150 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, हमास ने इजराइल के लगभग 100 लोगों को बंदी भी बना लिया है। वहीं,पिछले 2 दिनों में हमास के करीब 370 लोग मारे गए हैं और करीब 2200 लोग इस युद्ध में घायल हुए हैं।क्या आपको पता है इस खूनी संषर्ष की एक बड़ी वजह है 41 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा, जिसके गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं। 

क्या है गाजा पट्टी?
बता दें कि गाजा पट्टी, मिस्र, इजरायल और भूमध्य सागर के बीच स्थित एक छोटा सा एरिया है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। आतंकी संगठन हमास गाजा पट्टी से ही ऑपरेट होता है और इजरायल पर अटैक कर रहा है। गाजा पट्टी की लंबाई करीब 41 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर की है। गाजा पट्टी की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है। बताया जाता है कि यहां हर वर्ग किलोमीटर में करीब 400 लोग रहते हैं।गाजा पट्टी में रहने वाले अधिकतर लोग फिलिस्तीनी हैं। इनमें शरणार्थी और मूल निवासी दोनों शामिल हैं। 

गाजा पट्टी का इतिहास
इजरायल की स्थापना 1948 में हुई थी और तभी से इजरायल-फिलिस्तीन के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। 1948 में इज़रायल के निर्माण के बाद, मिस्र ने लगभग दो दशकों तक गाजा पट्टी पर नियंत्रण किया। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में अपने अरब पड़ोसियों के खिलाफ इज़रायल की जीत के बाद उसने गाजा पट्टी और पश्चिमी किनारे पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अगले 38 वर्षों के लिए इजरायल ने गाजा पट्टी को नियंत्रित किया और 21 यहूदी बस्तियों का निर्माण किया। साल 2005 में, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दबाव में, इज़रायल ने गाजा से लगभग 9,000 इज़राइली बसने वालों और अपने सैन्य बलों को वहां से वापस बुला लिया। इससे गाजा पट्टी को फलस्‍तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाना था, जो पश्चिम बैंक के कुछ हिस्सों को भी नियंत्रित करती है।

वर्तमान में गाजा पट्टी के हालात
गाजा पट्टी पर हमास ने साल 2007 में शासन शुरू किया था। हमास ने साल 2007 में गाजा में चुनाव जीतने के बाद वहां नियंत्रण कर लिया। उसके बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों की अपील के बावजूद, इज़रायल ने 2007 से गाजा पर जमीन, हवा और समुद्री नाकाबंदी बनाए रखी है जिसका फलस्‍तीनी व‍िरोध कर रहे हैं। इजरायल का कहना है कि नाकाबंदी, जो उसे गाजा की सीमाओं पर नियंत्रण देती है और मिस्र द्वारा भी लागू की जाती है। उसका कहना है कि इजरायली नागरिकों को हमास से बचाने के लिए यह नाकेबंदी आवश्यक है।इसके बाद हमास और इजायल के बीच कई बार भीषण लड़ाई हो चुकी है।

*एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान, पांच राज्यों के नतीजे तीन दिसंबर को, जानें पूरा शेड्यू
#assemblyelectiondateannouncementbyecimprajasthanchhattisgarhtelanganamizoram 


मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इन राज्यों में 7 नवंबर से चुनाव शुरू होंगे जो 30 नवंबर तक चलेंगे।सभी राज्यों के नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे।आयोग के इस ऐलान के बाद पांचों राज्यों में आदर्श आचार सहिंता भी लागू हो गई है। इसका मतलब यह हुआ है कि अब यहां सरकारें किसी भी नए काम को शुरू नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा। जिलों के डीएम चुनाव अधिकारी बन जाएंगे और इन राज्यों में प्रशासनिक फेरबदल या जिम्मेदारियों में बदलाव भी अब चुनाव आयोग ही करेगा। 

मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि तेलंगाना, राजस्थान मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक ही चरण में चुनाव होंगे। वहीं नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।आयोग ने बताया कि मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होंगे, तेलंगाना में एक ही चरण में सभी सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होंगे और मिजोरम की सभी सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे।

कुल 16.14 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन चुनावों में कुल 16.14 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता और 7.8 करोड़ महिला मतदाता होंगे। इस बार 60.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राज्यवार आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.25 करोड़, तेलंगाना में 3.17 करोड़, छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़ वोटर, जबकि मिजोरम में 8.52 लाख वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

पांचो राज्यों में कुल 17,734 मॉडल मतदान केंद्र
चुनाव आयोग ने बताया कि पांचो राज्यों में कुल 17,734 मॉडल मतदान केंद्र होंगे। जहां 621 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 8,192 पीएस पर महिलाएं कमान संभालेंगी। वहीं मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित वन क्षेत्रों/अभयारण्यों में मतदान केंद्र स्थापित किये जायेंगे। इसके साथ ही मिजोरम में मतदान दल 22 गैर मोटर योग्य पीएस और 19 नदी मतदान केंद्रों से नाव द्वारा पैदल यात्रा करेंगे।

दिव्यांगों को घर पर मिलेगी वोटिंग की सुविधा
दिल्ली: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम के आगामी विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, PwD के कुल मतदाताओं की संख्या 17.34 लाख है, अगर वे मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें उनके घर से भी मतदान करने की सुविधा मिलेगी।

अपराधिक उम्मीदवार को टिकट देने का कारण पार्टी को होगा बताना
वहीं अब अपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को तीन बार विज्ञापन देकर अपने अपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बताना होगा। इसके साथ ही ऐसे उम्मीदवारों को चुनने के लिए पार्टी को भी कारण बताना होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की जागरूकता और सहयोग महत्वपूर्ण है।

*शाहरुख खान को मिली Y+ सिक्योरिटी, लाइफ थ्रेट के फोन कॉल आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा*
#shahrukhkhangetsyplussecurity


बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान इस समय बॉक्स ऑफिस के बादशाह बने हुए हैं। उनकी फिल्म जवान ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह शाहरुख की इस साल की दूसरी फिल्म है, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। इस साल जनवरी में रिलीज हुई फिल्म ‘पठान’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। इन सबके बीच खबर आ रही है कि शाहरुख खान की जान को खतरा है।खतरे की आशंका देखते हुए शाहरुख को Y+ सुरक्षा दी गई है।

इस सुरक्षा के लिए सरकार को पैसे देने होंगे
दरअसल, शाहरुख ने राज्य सरकार को एक लिखित शिकायत दी थी कि उनकी फिल्म पठान और जवान की सफलता के बाद उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। जिसके बाद राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का ये फैसला लिया है।शाहरुख खान की लिखित शिकायत के बाद राज्य सरकार के कहने पर आईजी ने वीआईपी सिक्योरिटी का आदेश दिया है और एक्टर की सुरक्षा को बढ़ाने को कहा। शाहरुख खान की ये सुरक्षा पेड होगी। यानी इसके लिए उन्हें सरकार को पैसे देने होंगे।

अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टार के निशाने पर शाहरूख
शाहरुख खान को मुंबई पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई Y+ सिक्योरिटी में 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और 5 वेपन्स के साथ 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे।इससे पहले सिर्फ 2 पुलिस वाले ही उनकी सिक्योरिटी में थे।दरअसल पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी की शाहरूख खान को जान का खतरा है। हाल ही में उनकी फिल्म पठान और जवान के हिट होने के बाद शाहरुख अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टार के निशाने पर है।वीआईपी सिक्योरिटी के स्पेशल आईजीपी दिलीप सावंत ने इस मामले में एक नोटिस जारी किया था।

सलमान खान को पिछले साल दी गई थी Y+ सुरक्षा
बता दें कि इससे पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को पिछले साल Y+ सुरक्षा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कथित रूप से शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार मिल रही कथित धमकियों को देखते हुए अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा को मौजूदा एक्स श्रेणी से बढ़ाकर Y+ कर दिया गया था।

खालिस्तान आतंकी निज्जर की हत्या में चीन का हाथ! भारत को बदनाम करने के लिए ड्रैगन ने रची साजिश, चीनी ब्लॉगर का दावा
#independent_blogger_jennifer_zeng_alleges_china_hand_in_nijjar_killing
कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये वो सवाल है जिसने भारत-कनाडा के रिश्ते खराब कर दिए हैं। इस बीच इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया है। दरअसल, जहां कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा है। वहीं, अब एक स्वतंत्र ब्लॉगर जेनिपर जेंग ने इसे लेकर नया दावा किया है। उन्होंने खालिस्तानी समर्थक की हत्या के पीछे चीन का हाथ बताया है। जेनिफर जेंग का आरोप है कि निज्जर की हत्या के बाद चीन का उद्देश्य भारत और पश्चिम के बीच कलह पैदा करके भारत को फंसाना था।

जेनिफर ज़ेंग एक चीनी मूल की अधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार हैं जो वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, ज़ेंग ने निज्जर की मौत को हत्या करार देते हुए कहा, 'आज कनाडा में सिख धार्मिक नेता हरदीप सिंह निज्जर की ‘हत्या’ के बारे में चौंकाने वाले खुलासे सीसीपी के भीतर से सामने आए हैं। यह आरोप लगाया गया है कि 'हत्या' सीसीपी एजेंटों द्वारा की गई थी। स्वतंत्र ब्लॉगर ने अपने आरोपों को चीनी लेखक और यूट्यूबर लाओ डेंग के हवाले से बताया है। जेनिफर के मुताबिक लाओ अब कनाडा में रहते हैं।

जेंग वीडियो में कहती हैं, लाओ ने कहा कि इस साल जून की शुरुआत में अपनी 'इग्निशन प्लान' के तहत सीसीपी राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने एक उच्च रैंकिंग अधिकारी को अमेरिका के सिएटल भेजा। वहां एक गुप्त बैठक आयोजित की गई थी, इसका उद्देश्य भारत और पश्चिम देशों के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचाना था।

जेंग ने आगे कहा, एजेंटों को कनाडा में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का काम सौंपा गया था। बैठक के बाद सीसीपी एजेंटों ने सावधानीपूर्वक हत्या की योजना को अंजाम दिया। सीसीपी एजेंट के काम को अंजाम देने के तरीके के जोर देते हुए ब्लॉगर कहती हैं, 18 जून को आवाज न करने वाले बंदूकों से लैस एजेंटों ने निज्जर को ट्रैक किया। जब हत्या कर दी गई तो उन्होंने सबूत को मिटाने के लिए निज्जर की कार के डैश कैमरा को तोड़ दिया। हत्या के बाद एजेंट भाग गए। सभी सबूतों को खत्म करने के लिए सभी हथियारों को जला दिया। इसके अगले दिन ही वे लोग हवाई जहाज से कनाडा से रवाना हो गए।

चीन मूल की पत्रकार और ब्लॉगर जेंग का दावा है कि हत्यारों ने भारत को और अधिक फंसाने के लिए जानबूझकर भारतीय उच्चारण वाली अंग्रेजी सीखी। उनका कहना है कि ये कार्रवाइयां सीसीपी के गुप्त एजेंटों द्वारा रचित बड़ी योजना का हिस्सा थीं। ज़ेंग के अनुसार, लाओ डेंग ने खुलासा किया कि सीसीपी की “इग्निशन योजना” इस साल सीसीपी के दो सत्रों के बाद तैयार की गई थी, जिसको आगे बढ़ाने की कवायद में चीन ने यह साजिशें रची।

बता दें कि इस साल जून में, आतंकवादी हरदीप निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये वो सवाल है जिसने भारत-कनाडा के रिश्ते खराब कर दिए हैं। इस बीच इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया है। दरअसल, जहां कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा है। वहीं, अब एक स्वतंत्र ब्लॉगर जेनिपर जेंग ने इसे लेकर नया दावा किया है। उन्होंने खालिस्तानी समर्थक की हत्या के पीछे चीन का हाथ बताया है। जेनिफर जेंग का आरोप है कि निज्जर की हत्या के बाद चीन का उद्देश्य भारत और पश्चिम के बीच कलह पैदा करके भारत को फंसाना था।

जेनिफर ज़ेंग एक चीनी मूल की अधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार हैं जो वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, ज़ेंग ने निज्जर की मौत को हत्या करार देते हुए कहा, 'आज कनाडा में सिख धार्मिक नेता हरदीप सिंह निज्जर की ‘हत्या’ के बारे में चौंकाने वाले खुलासे सीसीपी के भीतर से सामने आए हैं। यह आरोप लगाया गया है कि 'हत्या' सीसीपी एजेंटों द्वारा की गई थी। स्वतंत्र ब्लॉगर ने अपने आरोपों को चीनी लेखक और यूट्यूबर लाओ डेंग के हवाले से बताया है। जेनिफर के मुताबिक लाओ अब कनाडा में रहते हैं।

जेंग वीडियो में कहती हैं, लाओ ने कहा कि इस साल जून की शुरुआत में अपनी 'इग्निशन प्लान' के तहत सीसीपी राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने एक उच्च रैंकिंग अधिकारी को अमेरिका के सिएटल भेजा। वहां एक गुप्त बैठक आयोजित की गई थी, इसका उद्देश्य भारत और पश्चिम देशों के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचाना था।

जेंग ने आगे कहा, एजेंटों को कनाडा में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का काम सौंपा गया था। बैठक के बाद सीसीपी एजेंटों ने सावधानीपूर्वक हत्या की योजना को अंजाम दिया। सीसीपी एजेंट के काम को अंजाम देने के तरीके के जोर देते हुए ब्लॉगर कहती हैं, 18 जून को आवाज न करने वाले बंदूकों से लैस एजेंटों ने निज्जर को ट्रैक किया। जब हत्या कर दी गई तो उन्होंने सबूत को मिटाने के लिए निज्जर की कार के डैश कैमरा को तोड़ दिया। हत्या के बाद एजेंट भाग गए। सभी सबूतों को खत्म करने के लिए सभी हथियारों को जला दिया। इसके अगले दिन ही वे लोग हवाई जहाज से कनाडा से रवाना हो गए।

चीन मूल की पत्रकार और ब्लॉगर जेंग का दावा है कि हत्यारों ने भारत को और अधिक फंसाने के लिए जानबूझकर भारतीय उच्चारण वाली अंग्रेजी सीखी। उनका कहना है कि ये कार्रवाइयां सीसीपी के गुप्त एजेंटों द्वारा रचित बड़ी योजना का हिस्सा थीं। ज़ेंग के अनुसार, लाओ डेंग ने खुलासा किया कि सीसीपी की “इग्निशन योजना” इस साल सीसीपी के दो सत्रों के बाद तैयार की गई थी, जिसको आगे बढ़ाने की कवायद में चीन ने यह साजिशें रची।

बता दें कि इस साल जून में, आतंकवादी हरदीप निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इजराइल-हमासःदोनों तरफ से करीब 1,100 से अधिक लोगों की गई जान, हर तरफ मची चीख पुकार
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इजराइली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच विध्वंसक जंग चल रही है। दोनों तरफ से हो रहे हमलों में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।जानकारी के मुताबिक इस युद्ध में अभी तक दोनों पक्षों के लगभग 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध में अब तक इजराइल के 700 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2150 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, हमास ने इजराइल के लगभग 100 लोगों को बंदी भी बना लिया है। तो वहीं इजराइल की सेना भी हमास पर लगातार हमले कर रही है। पिछले 2 दिनों में हमास के करीब 370 लोग मारे गए हैं और करीब 2200 लोग इस युद्ध में घायल हुए हैं।

युद्ध की आग में दोनों देशों के नागरिक झुलस रहे हैं और आम नागरिकों की जानें जा रही हैं। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में देखा गया है कि इजराइल की सड़कों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। शवों तितर-बितर पड़े हुए हैं। वहीं इजराइल की एयर स्ट्राइक से फिलिस्तीन की इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। इलाके के इलाके खंडहर हो गए हैं, चारों तरफ चीख-पुकार के सिवा कुछ नहीं है।लोगों की आंखों में रोते-रोते आंसू सूख चुके हैं।

इजरायल की उस जगह से 260 शव मिले हैं जहां पर एक म्‍यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था। हमास आतंकियों ने दक्षिणी इजरायल में गाजा में बॉर्डर के करीब एक गांव में आयोजित हो रहे इस फेस्टिवल को निशाना बनाया था। हमास के आतंकियों ने यहां पर बिजली की सप्‍लाई काट दी थी और अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। इस जगह के जो वीडियोज आ रहे हैं वो भी काफी डराने वाले हैं। इनमें लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते हुए देखा जा सकता है।

इस बीच, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में इस्राइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्दान ने कहा कि यह इस्राइल का 9/11 है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब इस्राइल की बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र की याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है, जिस आतंक को हम जल्दी से खत्म करते हैं, वह एक साइड नोट बनकर रह जाता है। हालांकि, इस बार ऐसा नहीं होगा।

बता दें कि शनिवार यानी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग का एलान कर दिया। इसके बाद से ही दोनों के बीच भीषण युद्ध जारी है। कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद हमास ने अपने हमले और तेज कर दिए। हमास का दावा है कि उसने रविवार को दक्षिणी इजारइल के स्देरोट शहर पर करीब 100 रॉकेट फायर किए। इस हमले में कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं।