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हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट होने वाले गुलाम नबी के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कसा तंज, कहा-कहीं उनके पूर्वज बंदर न निकल जाएं

#mehbooba_mufti_taunts_ghulam_nabi_azad_hindu_ancestors_statement

कांग्रेस पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद के बयान पर घमासाम छिड़ता दिख रहा है।दरअसल, गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि सभी भारतीय मुसलमान हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए हैं।आजाद के इस बयान पर जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा है। मुफ्ती ने कहा है कि अगर गुलाम नबी आजाद थोड़ा और पीछे जाएं तो कहीं ऐसा न हो कि उनके पूर्वज बंदर निकल जाएं।

गुलाम नबीं आजाद के बयान पर तंज कसते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह कितना पीछे चले गए और उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में क्या ज्ञान है। मैं उनसे बहुत पीछे जाने की सलाह दूंगी और हो सकता है कि उसे वहां पूर्वजों में कुछ बंदर मिल जाएं।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डोडा जिले में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान आजाद ने कहा, कुछ बीजेपी नेता ने कहा कि कुछ मुसलमान बाहर से आए हैं और कुछ नहीं। कोई भी बाहर या अंदर से नहीं आया है। इस्लाम सिर्फ 1,500 साल पहले वजूद में आया था। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। उनमें से लगभग 10-20 मुसलमान हैं। कुछ बाहर से आए होंगे लेकिन कुछ मुगल सेना में थे।उन्होंने कहा, भारत में अन्य सभी मुसलमानों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। इसका एक उदाहरण कश्मीर में पाया जा सकता है। 600 साल पहले कश्मीर में मुसलमान कौन थे? सभी कश्मीरी पंडित थे।उन्होंने इस्लाम अपना लिया। सभी इसी धर्म में पैदा हुए हैं।उन्होंने कहा कि यह हमारा घर है। हम बाहर से नहीं आये हैं।हम इसी मिट्टी पर पैदा हुए हैं और इसी में फना हो जाएंगे।

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा-हमें ये देखना है संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ

#supreme_court_hearing_on_article_370_abrogation

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर शीर्ष अदालत में बहस जारी है।आर्टिकल 370 को बेअसर करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।गुरुवार को सुनवाई के सातवें दिन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने को सिर्फ इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि इसमें संवैधानिक प्रावधानों का कथित तौर पर उल्लंघन हुआ है। इस आधार पर नहीं कि इस कदम को उठाने के लिए सरकार की मंशा क्या थी। अगली सुनवाई अब 22 अगस्त मंगलवार को होगी।

सुनवाई के दौरान सीजआई के नेतृत्व में बनी संविधान पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से पूछा, क्या आप अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले की समझदारी की समीक्षा करने के लिए अदालत को आमांत्रित कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार के फैसले के आधार का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि अनुच्छेद 370 को जारी रखना राष्ट्रीय हित में नहीं था? इस पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में दलील पेश करते हुए एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि वो संविधान के साथ धोखाधड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। केंद्र सरकार का फैसला पूरी तरह सियासी था। उन्होंने कहा कि अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो फैसले से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी और संसद के पास शक्ति के साथ राष्ट्रपति को भी अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति हासिल थी। उन्होंने अनुच्छेद 370 के उपखंड तीन का हवाला देते हुए कहा कि इस आधार पर अनुच्छेद 370 को हटाया ही नहीं जा सकता था। केंद्र सरकार ने संविधान के साथ धोखाधड़ी की थी।

सुनवाई के दौरान दवे ने ये भी दलील दी कि आर्टिकल 370 को सिर्फ संविधान में संशोधन के जरिए ही खत्म किया जा सकता था। उन्होंने कहा, एक नैरेटिव है कि आर्टिकल 370 की वजह से ही जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहां तक कि जवाहर लाल नेहरू ने भी इस नैरेटिव को खारिज किया।

इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 के तहत संविधान के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने की शक्ति है। बेंच ने कहा कि जनवरी 1957 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा भंग होने के बाद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रावधान को अकेले अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता है। आर्टिकल 370 के कुछ हिस्से अगले 62 सालों तक प्रभाव में रहे।

*साल दर साल तबाह हो रहा हिमाचल प्रदेश, केवल कुदरत का कहर या मानवीय चूक भी इसके लिए जिम्मेदार?

#himachal_cause_of_disaster

पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हो रही है।पिछले दो महीने से राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में बादल फट जाने की घटना हो जाती है।बारिश के साथ-साथ बादल फटने की घटनाएं भयानक तबाही मचा रही हैं। इसके अलावा भूस्खलन से पहाड़ टूट रहे हैं, जिसके कारण मंडी, शिमला, कुल्लू और अन्य क्षेत्रों में हालात काफी बिगड़े हुए हैं।हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते हुई तबाही में अब तक कम से कम 70 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 7500 करोड़ का अभी तक नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।

दस साल पहले 2013 में केदार नाथ हादसा हुआ था, जिससे पूरा गढ़वाल क्षेत्र चौपट हो गया था। उस समय चूंकि चार धाम यात्रा भी चल रही थी, इसलिए कोई दस हजार के करीब तीर्थ यात्री मारे गये थे।यही अब हिमाचल में हो रहा है। जुलाई में मंडी के आसपास का इलाका नष्ट हुआ था और अगस्त की बारिश ने राजधानी शिमला को ध्वस्त कर दिया।

इन हालात में तबाही के लिए पूरी तरह कुदरत को दोष देना सही नहीं है। कहीं न कही मानवीय चूक भी इसके लिए जिम्मेदार है।हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में इस हफ्ते हुई तबाही के लिए अंधाधुंध निर्माण कार्य को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बिना नक्शे के गलत तरीके से बन रहे मकान और प्रवासी वास्तुकारों के कारण प्रदेश को आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग बिना नक्शे का उपयोग किए घर बना रहे हैं। हाल ही में बनी इमारतों में जल निकासी की व्यवस्था बहुत खराब है। वो बिना यह जाने पानी बहा रहे हैं कि पानी कहीं और नहीं बल्कि पहाड़ियों में जा रहा है, जिससे यहां की स्थिति नाजुक हो रही है।राजधानी शिमला पर टिप्णणी करते हुए सीएम ने कहा, शिमला डेढ़ सदी से भी अधिक पुराना शहर है और इसकी जल निकासी व्यवस्था उत्कृष्ट थी। लेकिन अब नालों पर इमारतें बन गई हैं।आजकल जो मकान गिर रहे हैं, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के मानकों से नहीं गुजरे हैं।

शिमला तो ब्रिटिश कालीन भारत की समर कैपिटल हुआ करती थी। गर्मियां शुरू होते ही वायसरॉय कलकत्ता से शिमला आ जाया करते। कालका एक्सप्रेस ट्रेन चलाई ही इसीलिए गई थी। हावड़ा से वाया दिल्ली कालका और फिर टॉय ट्रेन से शिमला।इतना करने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने किसी भी पहाड़ी शहर का प्राकृतिक दोहन नहीं किया। क्योंकि उन्हें पता था, कि हिमालय के पहाड़ कच्चे हैं। उनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया तो वे ढह जाएंगे। यही कारण है कि जब तक अंग्रेज रहे न यहां कभी बादल फटा न आफत की बारिश आई।

आजादी के बाद से भारत की हर चीजों को लूटने का सिलसिला शुरू हुआ। तो वहीं विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ का भी सिलसिला शुरू हो गया। आज हिमाचल की स्थिति बहुत ख़राब हो चली है। कालका-शिमला रोड को चौड़ा करने के पहले भी कई बार आगाह किया गया था, कि यहां पहाड़ों का खनन ठीक नहीं है। पर तब सरकार नहीं चेती। कालका से शिमला जाते हुए धर्मपुर को इतना व्यावसायिक स्वरूप दे दिया गया है, कि पूरा क्षेत्र बर्बादी के कगार पर है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के एक 2017 में हुए एक शोध से पता चला था कि हिमाचल प्रदेश में कुल 118 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जिनमें से 67 पहाड़ खिसकने वाले ज़ोन में हैं। राज्य के आदिवासी बहुल ज़िले किन्नौर, कुल्ली और कई अलग हिस्सों में जब हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाये जा रहे थे तब पर्यावरणविदों और प्रभावित स्थानीय नागरिकों ने उनका विरोध भी किया था और कई जन अभियान भी चले थे। हिमालय के पहाड़ अभी छोटे बच्चे की तरह हैं, जो निरंतर बढ़ रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट भी हर साल एक सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे हिमालय में अवैज्ञानिक व अंधाधुंध कटिंग तबाही का बड़ा कारण है।

मौसम अलर्ट : प्रदेश के पांच जिलों में हो सकती है भारी, राजधानी पटना समेत इन जिलों में मध्यम बारिश की संभावना

डेस्क : प्रदेश के पांच जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पटना समेत राज्य के उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भाग के जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया और किशनगंज में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, प्रदेश के उत्तर मध्य भाग को छोड़कर सभी जिलों में वज्रपात के आसार हैं। मानसून की द्रोणी रेखा का पश्चिम छोर हिमालय की तलहटी में है। वहीं पूर्वी छोर बाराबंकी, डेहरी, रांची और दीघा से गुजरते हुए दक्षिण-पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। इससे राज्य के पांच जिलों में भारी बारिश के अलावा मेघ गर्जन व वज्रपात की आशंका है।

बीते गुरुवार को प्रदेश के अररिया में अति भारी बारिश हुई। वहीं भारी बारिश पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बांका और भागलपुर जिले के कुछ स्थानों पर हुई। इसके अलावा हल्की से मध्यम स्तर की बारिश प्रदेश के दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व भाग के अधिकतर जगहों पर व उत्तरी भाग के अनेक स्थानों में हुई। 

मौसम विभाग के अनुसार अररिया के फारबिसगंज में 117.4, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 75.2, गया के खीरसराय में 74.8 मिमी, बांका के बोसी में 74.2 मिमी, पश्चिम चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ में 68.4 मिमी, भागलपुर में 67.2 मिमी, पूर्वी चंपारण के सुगौली में 62.8 मिमी, खगड़िया के बेलदौर में 60.4 मिमी, सुपौल में 56.6 मिमी, जहानाबाद के मखदुमपुर में 54.4 मिमी, किशनगंज के टेढ़ागाछ में 52.8 मिमी बारिश हुई।

दिल्ली से पटना पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी और प्रशांत किशोर के बयान का दिया यह जवाब

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के बाद आज गुरुवार को पटना वापस आ गए। पटना पहुंचकर सीएम ने कहा कि, हम तो दिल्ली अपने निजी कामों को लेकर गए थे। कल डॉक्टर से बात भी हुई थी, चेकअप भी करना था। दो साल पहले जांच हुआ था। फिर करवाना था। इसी के लिए गए थे। 

वहीं सीएम ने कहा कि, कल अटल जी का जंयती भी था। तो वह सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दिए। नीतीश कुमार ने कहा कि अटल जी से पुराना संबंध रहा है मेरा। बहुत मानते थे हमको। इतना अच्छा काम करते थे,कभी वो रिश्ता हम नही भूल सकते ।

नीतीश कुमार ने कहा कि, अटल जी के समय में ही भाजपा का नामकरण हुआ। एनडीए नाम रखा गया। कितना अच्छा नाम हैं। 1999 में एनडीए का नामकरण हुआ। तब बहुत मिटिंग होता था। लेकिन जब हम साथ थे तो कभी मिटिंग नही हुआ। लेकिन अब जब I.N.D.I.A की बैठक हो रही है तो एनडीए का मीटिंग होने लगा है। इसी महीने 31, 1 को हमारी फिर मिटिंग होने ही वाली है। 

वहीं भाजपा के बयान सीएम दिल्ली I.N.D.I.A गठबंधन के लोगों से मिलने गए थे लेकिन उन्हें किसी ने टाइम नहीं दिया। जिससे वह वापस आ गए। इसपर सीएम ने कहा कि, किसी से मुलाकात का कोई प्लान नहीं था। वो लोग ऐसे ही बोल रहा है,कोई मतलब ही नहीं है। हमारी बातचीत तो होते ही रहती है।इसी महीने मीटिंग होने ही वाली है। कई विरोधी दल का गठबंधन हुआ तब से ये लोग परेशान है, और कुछ भी बोल रहे हैं। दिल्ली में किसी से बातचीत का कोई प्लान नहीं था,मेरा खुद का समस्या था आंख दिखाना था।

वहीं प्रशांत किशोर और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर सीएम बोले की वो क्या बोलता है नही पता आप लोग जनता से पूछिए। संजय जयसवाल के बयान पर सीएम ने कहा कि, यहां कोई अपराधिक घटना नहीं हो रहा है। अपराधिक घटनाएं बहुत कम है। बिना मतलब का सब बोलते रहता है। मीडिया पर सब कब्जा कर लिया है। 2024 वाली लड़ाई देश के हित में होगा।

9 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता हेतु न्यायिक पदाधिकारियों की हुई बैठक


नवादा : नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर पुरूषोत्तम मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के निर्देश के आलोक में दिनांक 09.09.2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के सफलता हेतु आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा मनीष द्विवेदी के प्रकोष्ठ में नवादा न्यायमंडल के न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी।  

बैठक में सभी प्रकार के सुलहनीय अपराधिक वादों का न्यायालयवार समीक्षा की गयी। जिसमें सभी न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने न्यायालयों के वादों के बारे में बताया गया साथ ही निष्पादन के लिए चिन्हित वादों की चर्चा की गयी। 

उक्त बैठक में मापतौल, श्रम एवं वन वादों का न्यायालयवार चिन्हित सूची से सुलहनामा हेतु तैयार वादों में नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया। 

उन्होंने यह भी बताया गया कि पूर्व बैठक (प्री सीटिंग) के माध्यम से अपराधिक सुलहनीय वादों को काॅउन्सीलिंग कर सुलह के आधार पर वाद का निष्पादन किया जाए तथा वैसे सभी वादों जिसमें पूर्व में सुलहनामा आवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है या अभिलेख में दाखिल किया गया है वैसे वादों में प्रभावी सूचना पक्षकारों को निर्गत सुनिऊष्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

    

बैठक में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नवादा, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नवादा, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नवादा, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नवादा, श्री दीपक कुमार, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी नवादा, श्री अनुभव रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नवादा, श्री प्रतीक सागर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नवादा, मिस अनामिका कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी नवादा, श्री रोहित अमृतांषु, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी नवादा आदि उपस्थित थे।

नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट

24 घंटे में 49 फरार अपरधियों की हुई गिरफ्तारी : एसपी

नवादा : अम्बरीष राहुल पुलिस अधीक्षक, नवादा ने बताया कि 16 अगस्त 2023 को नवादा जिला में पुलिस द्वारा विभिन्न गिरफ्तारियां की गयी हैं। 

जिसमें साईबर कांड में 01, हत्या के प्रयास में 06, पुलिस के हमला में 01, पोक्सो एक्ट में 01, हत्या के कांड में 01, अनुसूचित जाति/जनजाति कांड में 07 एवं अन्य गिरफ्तारी 32 कुल 49 गिरफ्तारियां हुई हैं। शराब की बरामदगी अन्तर्गत महुआ देषी शराब 222 लीटर बरामद किया गया। 

वाहन जाॅच के क्रम में कुल 443 वाहनों की जाॅच की गयी है एवं फाईन की कुल राषि 08 हजार वसूला गया है। अन्य बरामदगी अन्तर्गत ट्रैक्टर का डाला 01, लैपटाॅप 01 एवं मोटरसाईकिल 04 किया गया।

    

पुलिस अधीक्षक नवादा ने बताया कि नवादा पुलिस के द्वारा इस तरह के क्रुर एवं जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के गिरफ्तारी एवं सजा दिलाने हेतू लगातार प्रतिबंध है। 

अपराध को अंजाम देने के बाद अन्यत्र जगह छुपकर रहने वाले अपराधियों के विरूद्ध नवादा पुलिस लगातार आसूचना संकलन कर रही है तथा कार्रवाई के लिए प्रयासरत है। नवादा पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है।

नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट

जिला दण्डाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में बैठक का हुआ आयोजन, इन विषयों पर हुई चर्चा


नवादा : कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार दिनांक 08.08.2023 को जिला दण्डाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नवादा मनीष द्विवेदी उपस्थित हुए। 

बैठक में स्लम एरिया में रह रहे बच्चों की शिक्षा सुनिष्चित करने हेतु चर्चा की गयी साथ ही जिला दण्डाधिकारी महोदय के द्वारा एक कमिटि गठित की गयी। उक्त कमिटि को निर्देशित किया गया कि जो भी स्लम एरिया में रह रहे बच्चे हैं, उन्हें ढूॅंढकर स्कूल से जोड़ा जाए एवं वे लगातार स्कूल जाते रहे इसकी भी माॅनिटरिंग की जाए।  

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नवादा मनीष द्विवेदी के लगातार माॅनिटरिंग के पश्चात् दिनांक 13.08.2023 तक कुल 07 बच्चों का नामांकन उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवादा सदर प्रखंड में कराया गया। 

आज दिनांक 17.08.2023 को सचिव महोदय के द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया एवं नामांकित बच्चों का हाल चाल लिया गया। 

साथ ही बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं स्कूल के प्रधानाध्यापक को यह भी निर्देषित किया गया कि अन्य जो चिहिन्त बच्चें हैं उनका भी नांमाकन हेतु उचित कार्रवाई सूनिष्चित करें एवं इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा को दें। 

उन्होंने कहा कि स्लम एरिया में रहने वाले काफी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे आ रहे हैं।

 नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट

चंदन सिंह, सांसद-सह-अध्यक्ष जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ’’दिशा"’ नवादा की अध्यक्षता में आज डीआरडीए सभागार में हुई बैठक,

नवादा : आशुतोष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, नवादा ने सांसद महोदय, को पौधे भेंट कर सम्मानित किये। उप विकास आयुक्त दीपक कुमार मिश्र ने जिलाधिकारी और डीएफओ को पौधे भेंट कर सम्मानित किये। 

सदस्य बिहार विधान सभा/विधान परिषद और जिला परिषद अध्यक्षा को पौधे भेंटकर सम्मानित किया गया। 

    

आज ’’दिशा’’ की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आईसीडीएस, सर्व शिक्षा अभियान, कृषि, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, खनन और अन्योन्याय विषय पर विस्तृत समीक्षा हुई। 

   

अध्यक्ष ने ’’दिशा’’ ने कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किये। श्री दीपक कुमार मिश्र उप विकास आयुक्त ने पीपीटी के माध्यम से सभी विषयों के संबंध में सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराये। 

1. उप विकास आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की क्रियान्वयन में बिहार में नवादा जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यहां लक्ष्य के अनुरूप सर्वाधिक आवास का निर्माण कराया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहा गया कि एक ही स्थान पर तीन वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत आवास सहायक को स्थानान्तरण किया जाय। नीतु कुमारी विधायक हिसुआ ने कहा कि सूची में गलत नाम को हटाने की कार्रवायी की जाय और संबंधित आवास सहायक पर भी कार्रवाई की जाय। 

 

अरूणा देवी विधायिका रजौली एवं प्रकाशवीर माननीय विधायक रजौली ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शिकायत की। उन्होंने कहा कि योग्य लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिया जाय। जिलाधिकारी ने भी अपात्र लाभुकों को हटाने के संबंध में जाॅच कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जरूरतमंद का नाम भी जुटना चाहिए। सूची से अयोग्य को हटाकर योग्य व्यक्तियों का नाम जोड़ा जाय। माननीय अध्यक्ष ’’दिशा’’ ने निर्देश दिये कि आवास सहायक के कार्यकलापों की जाॅच होनी चाहिए। 

2. स्वच्छ भारत मिशन के बारे में उप विकास आयुक्त ने बताया कि शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को सहायता राशि प्रदान कर दी गयी है। महात्मा गाॅधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कहा गया कि जिले में लक्ष्य से अधिक 103 प्रतिसत श्रम दिवस का सृजन किया गया है। श्रम दिवस का निर्धारित लक्ष्य 71.60 लाख के विरूद्ध 74.25 लाख श्रम दिवस का सृजन किया गया है। 

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इच्छुक लोगों को 100 दिन का रोजगार अवष्य दें। श्रम दिवस सृजन करने में नवादा जिला का स्थान तीसरा है। 

3. त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम - सभी जनप्रतिनिधियों ने सभी चापाकलों की यथाषीघ्र मरम्मत करने की मांग की। पानी की संकट के निदान के लिए आवष्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता पीएचईडी ने बताया कि मेसकौर में 255, सिरदला में 310 तथा रजौली में 371 खराब पड़े चापाकल को मरम्मत कर दिया गया है। 

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भदोखरा में भी पेयजल संकट है, जिसको यथाशीघ्र निदान करायें। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि जन प्रतिनिधियों को भी चापाकल मरम्मत की सूचना अवश्य दें। बरेव पंचायत के महादलित टोले में चापाकल लगाने का निर्देश दिया गया। 

4. दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना - कार्यपालक अभियंता विद्युत ने बताया कि 844 ट्रांसफर्मर चिन्हित स्थलों पर अधिष्ठापित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि वर्षा नहीं होने के कारण नवादा के अधिकांश प्रखंडों में वाटर टेवल काफी नीचे चला गया है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि अकबरपुर प्रखंड के कजिया गाॅव में सिंचाई के लिए बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। 

 

बिजली का सुरक्षित उपयोग के लिए सभी तारों को कवर्ड करायें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिले में खपत के तहत् 80 मेगावार्ड को बढ़ाकर 160 मेगावार्ड किया जाय और जर्जर तारों को भी अविलंब बदलने का निर्देश दिया गया। 

  

अशोक कुमार सदस्य ने कहा कि रजौली में 20 गांवों को बिजली झारखंड के बदले बिहार से ही दिया जाय। सवैया टांड़ में भी बिजली उपलब्ध कराने की मांग की गई।

5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - माननीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि फोरलेन के निर्माण हेतु स्थानीय क्षेत्रों से मिट्टी लाया गया है, जिसके कारण ग्रामीण रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि सभी सड़कों का अविलंब मरम्मत करायें।

नीतु कुमारी माननीय विधायिका ने कार्यपालक अभियंता आरसीडी को कहा गया कि मंगर विगहा क्षतिग्रस्त पुल को नया बनाने के लिए यथाशीय आवश्यक कदम उठाएं। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि कहुआरा बसावट को नवादा-नारदीगंज पथ से और खुशीहाल विगहा को भी नवादा-नारदीगंज पथ से जोड़ दिया गया है।

6. स्वास्थ्य सेवा के संबंध में माननीय अध्यक्षा जिला परिषद ने कहा कि पकरीबरावां पीएचसी में एक कर्मी को चयनमुक्त किया गया है, जो नियम के विरूद्ध है। सिविल सर्जन ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश से उक्त कर्मी को वापस समायोजित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सदर हॉस्पीटल, नवादा में सभी आवश्यक सुविधाएं रोगियों को प्रदान करें। हिसुआ पीएचसी में महिला डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति करने के लिए कहा गया। 

7. आशुतोष कुमार वर्मा जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में समस्याओं को नोट करें और संबंधित विभाग में भेजें। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित अल्ट्रासाउन्ड की जाॅच अनुमंडल पदाधिकारी से करायी जायेगी।

   

सिविल सर्जन ने कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्पदंश से ईलाज के लिए सभी प्रखंडों में लगभग 400 एंटीडोड उपलब्ध है।

8. समेकित बाल विकास योजना के संबंध में बताया गया कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों की जाॅच जिलास्तरीय कमिटि बनाकर की जाय। डीपीओ ने बताया कि जिले में कुल 2665 आॅगनबाड़ी केन्द्र हैं, जिसमें से 1024 भवनहीन हैं। 

9. शिक्षा - माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी विद्यालयों में खेल-कूद की भी सुविधा उपलब्ध करायें और सभी शौचालय को साफ-सफाई कर क्रियाशील बनायें। भवनहीन विद्यालयों के लिए भूमि चिन्हित कर भवन बनाने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि भवनहीन विद्यालयों की सूची बनायें। प्रकाशवीर माननीय विधायक रजौली ने कहा कि डिग्री काॅलेज रजौली में नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में आवष्यक कार्य करने का निर्देश दिया गया। श्री अशोक कुमार माननीय सदस्य विधान परिषद ने कहा कि शिक्षा के द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जाॅच करायी जाय।

10. कृषि विभाग की समीक्षा के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिले में बारिश काफी कम हुई है। सभी माननीय सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि इस स्थिति में नवादा जिले को सुखाड़ और अकालग्रस्त घोषित करने की मांग सदन के द्वारा किया गया। 

11. जीविका के द्वारा संचालित नीरा उत्पादन के लिए संचालित सभी दुकानों की जाॅच करने की मांग माननीय सदस्यों के द्वारा उठाया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दुकानों की जाॅच होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने नवादा शहर में सड़कों की स्थिति/अतिक्रमण के संबंध में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक सिंगल पार्क की यहां आवश्यकता है। बैठक में उपस्थित श्री संजीव रंजन डीएफओ ने कहा कि खुरी नदी पर मंगर विगहा में एक आकर्षक और सुंदर पार्क बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नगर परिषद के जर्जर सड़कों का सर्वे कराकर अविलंब मरम्मत किया जाय। सदन में हिसुआ बस स्टैंड के निर्माण के संबंध में भी विमर्ष हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देषू दिये कि अवैध खनन रोक लगाने के लिए आवष्यक कदम उठायें।

     

आज की बैठक में नगर परिषद नवादा, वारिसलीगंज और हिसुआ के मुख्य पार्षद, नगर पंचायत रजौली के मुख्य पार्षद, प्रखंडों के प्रमुख, नाॅमिनेटेड मुखिया, संतोष सुमन जिला कृषि अधिकारी, संजय कुमार जिला कल्याण अधिकारी , सत्येंद्र प्रसाद डीपीआरओ ,वरीय उप समाहर्ता के के साथ-साथ जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

 नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट

राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की चुनाव प्रबंध समिति और संकल्प पत्र समिति की घोषणा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं

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राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच राजस्थान बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र और प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। यह घोषणा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर हुई है। इसमें बड़ी बात यह है कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं किया गया है।

पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति और संकल्प पत्र समिति की घोषणा की। इन दोनों समितियों में कुल 46 नेताओं को जगह दी गई। चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को बनाया गया है। वहीं संकल्प पत्र समिति के संयोजन का जिम्मा केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को दिया गया। 

प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति में 21 नेताओं को जगह

प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव प्रबंधन समिति में 21 नेताओं को जगह दी गई है। इसमें 1 संयोजक, 6 सह संयोजक औऱ 14 सदस्य बनाए गए हैं। इसमें नारायण पंचारिया को संयोजक, पूर्व प्रदेश महामंत्री ओंकार सिंह लखावत, सांसद राज्यवर्द्धन राठौड़, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त सीएम मीणा और कन्हैयालाल बैरवाल को सह संयोजक बनाया गया है।

प्रदेश संकल्प पत्र समिति में 25 नेताओं को किया शामिल

विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होने वाले घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने प्रदेश संकल्प पत्र (मेनिफेस्टो) समिति का गठन किया है। इस कमेटी में 1 संयोजक, 7 सह संयोजक और 17 सदस्य बनाए गए हैं। इस कमेटी की जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल संभालेंगे। उन्हें संयोजक बनाया गया है।

वहीं, उनके साथ राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, राष्ट्रीय मंत्री अल्का सिंह गुर्जर, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष मेहरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी और पार्षद राखी राठौड़ को कमेटी में सह-संयोजक बनाया गया है।

क्या तीसरी कमेटी में मिलेगी जगह?

दोनों ही अहम समितियों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं शामिल किया गया। प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में शामिल वसुंधरा के नाम को शामिल नहीं किए जाने पर अब सियासी हलकों में चर्चाओं को दौर शुरू हो गया है। वसुंधरा राजे की चुनाव में भूमिका के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं, वे पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। अभी कैंपेन कमेटी के संयोजक और उसके सदस्यों की घोषणा होना बाकी है।

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वर्तमान में पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पिछले महीने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा की नई टीम में भी उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया था। हालांकि तब भी चर्चाएं हो रही थी कि चुनावी साल में वसुंधरा को केंद्रीय टीम की बजाय प्रदेश में भूमिका क्यों नहीं दी जा रही?