सहारा निवेशकों के लिए राहत की खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,निवेशकों को मिलेंगे 5000 करोड़
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सहारा निवेशकों के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट आम निवेशकों को फंसे पैसे को वापस करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सेबी के पास जब्त 24 हजार करोड़ रुपये में से 5000 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाए जाएंगे। इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

दरअसल केंद्र ने एक जनहित याचिका में यह आवेदन दिया था। जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के व्यक्ति ने दायर की थी और इसमें विभिन्न चिट फंड कंपनियों तथा सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को इस राशि से भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद इन निवेशकों की उम्मीद जग गई है। उम्मीद है कि सहारा के निवेशकों को जल्द ही उनका पैसा वापस मिल जाएगा।

सहारा के 1.1 करोड़ निवेशकों को राहत मिलेगी
बता दें कि निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में साल 2012 में बने सहारा-सेबी फंड में लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए जमा हैं।सहारा सेबी विवाद के कारण खाते में जमा 24 हजार करोड़ रुपये का फंड फंसा हुआ है। दूसरीओर निवेशक परेशान है। निवेशकों की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें 5 हजार रुपये तुरंत जारी करने की अपील की थी। कोर्ट ने इस याचिका को मंजूरी देते हुए 5 हजार करोड़ रुपये अलॉट करने का आदेश दिया है। इस फैसले से सहारा के 1.1 करोड़ निवेशकों को राहत मिलेगी।

जज की निगरानी में वापस होगा पैसा
अपने आदेश में न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे

उत्तराखंड के रुड़की की एक महिला में एच3एन2 वायरस की पुष्टि, पिछले कई दिन से थी बीमार, हायर सेंटर की गई रेफर, हालत गंभीर






एच3एन2 इन्फ्लूएंजा वायरस ने उत्तराखंड के रुड़की में भी दस्तक दे दी है। रुड़की निवासी एक महिला में इस वायरस की पुष्टि हुई है। महिला का उपचार हायर सेंटर में चल रहा है। महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है।

रुड़की निवासी एक महिला का कुछ दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। चार दिन पहले अचानक ही महिला की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इस पर परिजन उसे एक निजी अस्पताल में लेकर गए। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।



परिजन महिला को हायर सेंटर लेकर पहुंचे। वहां करवाई गई विभिन्न जांच के बाद चिकित्सकों ने बताया कि महिला में एच3एन2 इन्फ्लूएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद चिकित्सकों ने एन3एन2 इन्फ्लूएंजा का उपचार शुरू दिया है।

 उपचार के लिए अस्पताल तैयार

सिविल अस्पताल रुड़की एच3एन2 इन्फ्लूएंजा से पीड़ित मरीज के उपचार के लिए तैयार है। सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय कंसल ने बताया कि अस्पताल में एच3एन2 का यदि कोई संदिग्ध मरीज उपचार के लिए आता है तो उसे पूरा उपचार दिया जाएगा। इसके लिए अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है जहां मरीजों को रखा जाएगा।

मास्क लगाकर रखने की सलाह

स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। सीएमओ हरिद्वार डॉ. मनीष दत्त ने बताया कि एच3एन2 इन्फ्लूएंजा वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन इसको लेकर सावधानी व एहतियात बरतने की जरूरत है। भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते समय अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। हाथों को साबुन से धोएं या फिर सैनिटाइजर से साफ करें। हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर अभिवादन करें। खांसी, जुकाम या फिर बुखार को अनदेखा न करें। सरकारी अस्पताल या फिर किसी अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक से उपचार कराएं।

संदिग्ध मरीजों की होगी जांच

एच3एन2 इन्फ्लूएंजा वायरस का यदि कोई संदिग्ध मरीज आता है तो अस्पताल में उसका सैंपल लिया जाएगा। उसे जांच के लिए दिल्ली या फिर देहरादून भेजा जाएगा। सीएमएस डॉ. संजय कंसल ने अस्पताल के प्रबंधक अंकित राणा को इसका नोडल अधिकारी बनाया है।

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दिल्ली विधानसभा में आप का विश्वास मत प्रस्ताव, केजरीवाल का दावा-बीजेपी लाना चाहती थी अविश्वास प्रस्ताव, डराने-धमकाने के बाद भी नहीं जुटी विधायकों की संख्या

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखा।इस दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि विपक्षी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे लेकिन पर्याप्त विधायकों का समर्थन हासिल नहीं कर सके। 

सीएम केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, हमें पता चला कि विपक्षी सदस्य हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन के 20 प्रतिशत सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य हैं यानी 14 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत है।मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया कि विपक्षी सदस्य 14 विधायकों का समर्थन हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, उन्होंने, उन्हें धमकाया, प्रलोभन दिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। केजरीवाल ने कहा, इसके जवाब में, मैं विश्वास प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

बीजेपी का आरोप है कि सरकार के पास संख्या बल नहीं-केजरीवाल
सदन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर वह विश्वास प्रस्ताव खो देते हैं तो उन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी के विधायकों को भी सदन में आने की अपील की। कहा कि वो भी आएं और अपनी बात रखें। केजरीवाल ने कहा कि ये सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का आरोप है कि सरकार के पास संख्या बल नहीं है।

ऑपरेशन लोटस फिर से फेल- सौरभ भारद्वाज
वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने पर प्रस्ताव रखा, मीडिया बुला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नियम अनुसार क्या बीजेपी के पास विधानसभा का 1/5 यानी 14 MLA थे? बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व बताए- विधायक खरीद रहे थे क्या? आप विधायकों को डरा रहे थे? ऑपरेशन लोटस फिर से फेल।

आप का आरोप-विधायकों को सीबीआई व ईडी का डर दिखाया जा रहा
आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी, मगर आज अविश्वास प्रस्ताव लाने से भाजपा पीछे हट गई है. बजट सत्र की शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामबीर बिधूड़ी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर को दिया था. तब स्पीकर ने कहा था कि बजट के बाद नियमों के तहत इस पर विचार करेंगे. रामबीर बिधूड़ी के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा था कि भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए हमारे विधायकों को लालच दिया जा रहा है और सीबीआई व ईडी का डर दिखाया जा रहा है।

भारत में घटिया दवा बेचने वाली 18 कंपनियों के लाइसेंस रद , वहीं 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी, एक साथ 20 राज्यों में हुई कार्रवाई








भारत में घटिया व नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही है और इस पर लगाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत पिछले 15 दिनों में 18 दवा निर्माता कंपनियों के लाइसेंस रद कर दिए गए और 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये कंपनियां घटिया दवा का निर्माण में लिप्त पाई गई। देश के 20 राज्यों में यह कार्रवाई की गई।

दवा निर्माता कंपनियों के निरीक्षण का काम जारी

सूत्रों के मुताबिक दवा निर्माता कंपनियों के निरीक्षण का काम जारी है। मंत्रालय के मुताबिक ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले 15 दिनों 76 दवा निर्माता कंपनियों का निरीक्षण किया। मंत्रालय के मुताबिक इन कंपनियों के खिलाफ खबरों के आधार पर केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य नकली व मिलावटी दवा के उत्पादन को रोकने के साथ गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस के पालन को सुनिश्चित करना था।

203 फार्मा कंपनियों की पहचान 

मंत्रालय के मुताबिक औचक निरीक्षण के लिए 203 फार्मा कंपनियों की पहचान की गई और कार्रवाई के पहले चरण में 76 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया गया। 18 कंपनियों के लाइसेंस को रद करने के साथ तीन कंपनियों के प्रोडक्ट मंजूरी को भी रद कर दिया गया। जिन 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उन्हें निर्धारित समय में जवाब देने के लिए कहा गया है। संतोषप्रद जवाब नहीं होने पर इन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

 औचक निरीक्षण की कार्रवाई रहेगी जारी

मंत्रालय का कहना है कि दवा की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए औचक निरीक्षण की यह कार्रवाई चलती रहेगी। हाल ही में उजेबकिस्तान में भारत में निर्मित खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत की खबर आई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कुछ माह पहले नोएड स्थित कंपनी में बनी दवा पर सवाल उठाए थे। मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली, बिहार, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र व तेलंगाना समेत 20 राज्यों में दवा निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई।

भारत की छवि को धक्का

सूत्रों के मुताबिक दवा की गुणवत्ता खराब होने से मरीजों को नुकसान होने के साथ दवा के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की छवि को धक्का लगता है। सूत्रों के मुताबिक बिना लाइसेंस के ऑनलाइन दवा बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

राष्ट्रगान के अपमान मामले में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार








पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका मिला है। राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग संबंधी मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। वहीं, इस मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने निचली अदालत द्वारा सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जारी समन को निरस्त कर इस मामले की सुनवाई फिर से करने के आदेश दिए थे।

बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिसंबर 2021 को मुंबई में एक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था, तो वह वहां से उठकर चली गई थीं। यह आरोप विवेकानंद गुप्ता भाजपा की मुंबई इकाई के सचिव ने लगाया था। इसका वीडियो भी बनाया गया था। डीवीडी के वीडियो क्लिप और यू-ट्यूब लिंक के वीडियो क्लिप से पता चला था कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान गाया और अचानक रुक गईं और मंच से चली गई थी। बता दें कि ममता बनर्जी उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के निमंत्रण पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थीं। इस कार्यक्रम में ही राष्ट्रगान बजाया गया था।

केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की तारीख बढ़ाई, अब 31 मार्च की जगह 30 जून तक एक हजार रुपए शुल्क के साथ करें लिंक








 पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने की तिथि केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है। 

देश के नागरिक अब 30 जून 2023 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अभी तक आधार को पैन से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2023 निर्धारित था। वित्त मंत्रालय ने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर तय कर दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सम्बंधित व्यक्ति जून के आखिर तक पैन को आधार कार्ड से निर्धारित शुल्क एक हजार रुपए देकर लिंक कर सकते हैं। इस दौरान लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।  
 
आयकर विभाग कई बार पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में कह चुका है। विभाग का कहना है कि आईटी अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्हें अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है नहीं तो अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
 

पहले 31 मार्च 2022 से पहले पैन को आधार से लिंक करना मुफ्त था। उसके बाद 01 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच यह 500 रुपये था। हालांकि अब 1000 रुपये का फाइन देकर 31 मार्च 2023 तक आधार पैन को लिंक कर सकते हैं लेकिन अब यह तारीख बढ़कर 30 जून 2023 कर दी गई है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया सीधी है। आप इसे अपने घर से ऑनलाइन कर सकते हैं अथवा इस मामले में साइबर कैफे की मदद ले सकते हैं।

बीजेपी के दिग्गज नेता गिरीश बापट का निधन, 73 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
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पुणे के बीजेपी सांसद गिरीश बापट का निधन हो गया है। बीजेपी सांसद गिरीश बापट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उनका पिछले कुछ दिनों से पुणे के दीनानाथ अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।पुणे भाजपा अध्यक्ष जगदीश मुलिक ने यह जानकारी दी।

तबियत बिगड़ने पर बापट को आज ही दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। अस्पताल ने जानकारी दी थी कि उनकी हालत बेहद नाजुक थी जिसके बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था।

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पुणे सांसद को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने कहा कि बापट जी काफी सभ्य और मेहनती कार्यकर्ता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए लगातार काम किया है। पुणे के विकास के लिए वह हमेशा सजग रहते थे। भाजपा को महाराष्ट्र में मजबूती दिलाने के लिए बापट जी ने काफी काम किया। वे ऐसे विधायक थे, जो हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया करते थे। मंत्री और पुणे सांसद होते हुए उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। वे कई लोगों के लिए प्रेरणादाई रहेंगे। उनका जाना दुखदाई है। मैं उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति।



1973 से राजनीति में सक्रिय थे। पुणे में बीजेपी के सफल आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने पुणे और कसबा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी पार्टी को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। 2019 चुनाव में गिरीश बापट ने कांग्रेस नेता मोहन जोशी को 324628 वोटों से हराया था। उनकी गिनती महाराष्ट्र के दिग्गज भाजपा नेताओं में होती थी।

क्या सरेंडर करेगा अमृतपाल सिंह? पंजाब में पुलिस की बढ़ी हलचल
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पुलिस से भाग रहाखालिस्‍तानी समर्थक अमृतपाल सिंह सरेंडर कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वारिस पंजाब दे का प्रमुख और खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह आज आत्मसमर्पण कर सकता है। अमृतपाल सिंह के श्री हरमंदिर साहिब से आत्मसमर्पण करने की चर्चा है। वहीं, सिखों के पांच तख़्तों में से एक भटिंडा स्थित श्री दमदमा साहिब में भी अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर आ रही है।इस तरह की सूचना के बाद पंजाब में अचानक पुलिस की गतिविधियां बढ़ गई। बता दें कि वह 11 दिन से फरार चल रहा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त के आसपास करीब 500 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में तैनात किए गए हैं। स्वर्ण मंदिर के नजदीक के बाजारों और होटलों पर भी पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है।गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। हर जगह पुलिस ही पुलिस दिख रही है। सभी रास्तों पर बड़ी नाकेबंदी कर दी गई है। चार पहिया वाहन जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। लोग पैदल और दो पहिया वाहन पर ही जा सकते हैं।लोग भी डर के कारण सहमे हुए हैं।

इससे पहले पूर्वी दिल्ली के रमेश पार्क इलाके में 'वारिश पंजाब दे' का प्रमुख अमृतपाल सिंह देखा गया था। उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो बिना पगड़ी के चश्मा पहने चल रहा है, जबकि उसका साथी पप्‍पलप्रीत उसके पीछे चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक, अमृतपाल, रमेश पार्क इलाके में 21 मार्च को एक महिला के यहां रुका था,जो पप्‍पलप्रीत की जानकार है और दोनों की मुलाकात किसान आंदोलन के दौरान हुई थी।

बता दें कि 18 मार्च को पुलिस ने खालिस्तान समर्थक ‘वारिस पंजाब दे' के अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। अमृतपाल उसके बाद से ही फरार है। वह 18 मार्च को जालंधर जिले से भाग निकला था। अमृतपाल और उसके सहयोगियों के खिलाफ वैमनस्य फैलाने, हत्या के प्रयास, पुलिसकर्मियों पर हमले और लोकसेवकों के कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित कई आपराधिक आरोपों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

बहाल हुई लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लोकसभा का फैसला, राहुल गांधी की तरह ही गई थी सांसदी
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लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल हो गई है।लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी फैजल ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई जारी है।यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का मुद्दा गर्म है। 

इससे पहले कवारत्ती की सत्र अदालत ने एनसीपी के लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल पीपी को हत्या के प्रयास मामले में दस साल जेल की सजा सुनाई थी। जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। हालांकि फैजल ने इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद सजा माफ कर दी गई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद फैजल की लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। 

सांसद फैजल समेत तीन लोग 2009 में एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास से जुड़े केस में आरोपी थे। 11 जनवरी 2023 को लक्षद्वीप की एक सेशन कोर्ट ने इस केस में उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई। इसके बाद फैजल को संसद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने 27 जनवरी को कावारत्ती सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी कर दी थी। निचली अदालत के इस फैसले के बाद फैजल ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया। केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को फैजल की सजा पर रोक लगा दी थी।

इधर, 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दाखिल एक मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी को नोटिफिकेशन जारी कर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन कर इसे बीजेपी की साजिश बताया था।

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख का एलान, 10 मई को मतदान, 13 मई को नतीजे
#karnataka_election_schedule_2023
कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का एलान कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक में 1 चरण में ही चुनाव होंगे।

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से संबोधित किया गया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटों में से 36 सीटें एससी के लिए और 15 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। इस चुनाव में कुल 5,21,73,579 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।चुनाव के लिए 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कर्नाटक में आज से चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है

चुनाव आयोग के मुताबिक, इस चुनाव के लिए कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटों पर 58,282 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर लगभग 883 मतदाताओं का औसत होगा। इतना ही नहीं 1320 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिला अधिकारियों के पास होगा। आयोग ने इस बार कर्नाटक में 240 मॉडल मतदान केंद्र बनाने की बात कही है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि कर्नाटक में नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रहा है। हालांकि, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी सुविधाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग घर से ही वोट कर सकेंगे।राजीव कुमार ने बताया कि 18 से 19 साल के बीच के पहली बार वोट करने वाले 9,17,241 मतदाता राज्य में हैं। इतना ही नहीं 17 साल की उम्र के 1,25,406 युवाओं ने एडवांस एप्लीकेशन देकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा। साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। वहीं इस बार भी बीजेपी सत्ता में काबिज रहना चाहेगी। वहीं, कांग्रेस मिशन-साउथ के तहत कर्नाटक की सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। कर्नाटक में कुल 224 सीटे हैं, जहां पूर्ण बहुमत के लिए लगभग 113 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है।