झारखंड के सिंहभूम में एक गांव में ग्रामीण के घर से मिला पन्ना जैसा बेशकीमती पत्थर, आठ लाख नगद, पुलिस जांच में जुटी         
 जब्त पन्ना जैसे दिखने वाले पत्थर का वजन 510 ग्राम, जांच के लिए राज्य की जियोलॉजिकल लेबोरेट्री, हजारीबाग भेजा गया





झारखंड के एक गांव के घर से पन्ना जैसा दिखने वाला कीमती पत्थर और करीब आठ लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। माना जा रहा है कि यह पत्थर अवैध खनन कर निकाला गया है। वहीं आरोपी व्यक्ति फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। घटना झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की है। जहां पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने रविवार को गोराबांधा ब्लॉक के गांव हाथीपाटा के एक घर में छापेमारी की। छापेमारी में घर से पन्ना जैसे दिखने वाला पत्थर और 7.80 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। 



बता दें कि गोराबांधा ब्लॉक अपने पन्ना रिजर्व के लिए जाना जाता है। यह वामपंथियों का मजबूत गढ़ माना जाता है। पुलिस को ऐसी सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से पन्ने की खुदाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा जब्त किया गया पन्ना जैसे दिखने वाले पत्थर का वजन 510 ग्राम है, जिसमें 190 ग्राम के करीब मिट्टी लगी हुई है। पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसमें पन्ना की तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड हैं। घर का मालिक बरामद चीजों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। व्यक्ति ने बताया कि उसका बेटा अवैध खनन के काम में लगा है। फिलहाल वह फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। 

गोराबांधा की खंड विकास अधिकारी स्मिता नागेशिया का कहना है कि बरामद चीजों को जांच के लिए राज्य की जियोलॉजिकल लेबोरेट्री, हजारीबाग भेजा गया है। पुलिस जांच में जुटी है।

लंदन में राहुल के बयान पर हंगामे की भेंट चढ़ी सदन की कार्यवाही, लोकसभा-राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित
#parliament_budget_session 
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने माफी की मांग की। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दो बजे बाद भी हंगामा जारी रहा। इस पर दोनों सदनों की कार्रवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी गई।

सोमवार को संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ। पहले दिन जहां भाजपा ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस को घेरा, वहीं विपक्ष ने अदाणी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मामला उठाया। इसके चलते संसद के दोनों सदन- लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा जारी रहा। जिसके बाद दो बजे तक के लिए दोनों सदनो की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो सदन में हंगामा जारी रहा। आसन की ओर से बार-बार अपनी सीट पर बैठ जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही 14 मार्च को 11 बजे सुबह तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

भाजपा लोकतंत्र को कुचल रही है-मल्लिकार्जुन खरगे
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन के बाहर भाजपा के राहुल गांधी पर किए गए हमलों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग खुद यहां लोकतंत्र को कुचल रहे हैं और हर एजेंसी का गलत उपयोग कर रहे हैं। वे देश को एक तानाशाही की तरह चला रहे हैं और फिर ये लोग लोकतंत्र और देशभक्ति की बात करते हैं। खरगे यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, "हम अदाणी के शेयरों के मुद्दे पर JPC के गठन की मांग कर रहे हैं। जब हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है और सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। इसके लिए आज भी हम JPC की मांग कर रहे हैं।"

वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा- कहा- बकाया को किश्तों में देने का नोटिफिकेशन लेना होगा वापस
#orop_arrears_supreme_court_asks_withdraw_january_20_communication 


सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। वन रैंक वन पेंशन (ओआरपीओ) नीति के तहत पेंशन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पेंशन के बकाया को किश्तों में देने के नोटिफिकेशन को वापस लेना होगा।कोर्ट ने कहा है कि भुगतान चार किस्तों में करने के लिए अधिसूचना जारी कर रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। 

मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने भारत सरकार की ओर से अभी तक पेंशन न दिए जाने पर नाराजगी जताई। इस मामले में 20 जनवरी के रक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा सचिव की जमकर फटकार लगाई और उन्हें कानून से परे न जाने की सख्त हिदायत भी दी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा एवं जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी को जारी अपनी अधिसूचना तत्काल वापस लेने के लिए कहा है। सरकार ने अपनी इस अधिसूचना में कहा है कि वह बकाए का भुगतान चार किस्तों में करेगी।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने पूर्व सैनिकों के बकाया ओआरपीओ एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए और अधिक समय चाहिए। सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि 28 लाख में से 7 लाख आवेदनों को संस्तुति दे दी गई है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस संबंध में कागजी कार्रवाई में काफी मुश्किलें आ रहे हैं जिनका हल निकालने के लिए रक्षा मंत्रालय लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व सैन्यकर्मियों के ओआरओपी एरियर की पहली किस्त का भुगतान कर दिया है लेकिन अगली किस्तों का भुगतान करने के लिए उसे थोड़े और समय की जरूरत है। 

पीठ ने इस पर कहा कि पहले आप 20 जनवरी की अपनी अधिसूचना वापस लें। इसके बाद हम आपकी अर्जी पर सुनवाई करेंगे। पीठ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की 20 जनवरी की अधिसूचना उसके आदेश के खिलाफ है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से भुगतान किए जाने वाले एरियर, इसकी प्रकिया एवं प्राथमिकता पर नोट तैयार करने के लिए कहा है।

दिल्ली में विधायकों की बल्ले-बल्ले, सैलरी में 66% की बढ़ोतरी, 54 की जगह अब मिलेंगे 90 हजार महीने
#delhi_mla_salary_66_percent_increase


दिल्ली के विधायकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली के विधायकों के मासिक वेतन में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।उन्हें अब 54,000 रुपए की जगह हर महीने 90,000 रुपए सैलरी मिलेगी। बजट सत्र से पहले विधायकों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को बढ़ाने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है।

जुलाई 2022 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने वेतन बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया है।दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। 

अब तक दिल्ली के विधायकों को वेतन-भत्ते मिलाकर कुल 54 हजार रुपए मिलते थे, लेकिन अब उन्हें 90 हजार रुपए मिलेंगे। इसी तरह से दिल्ली के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को अब तक 72 हजार रुपए मिलते थे, लेकिन अब हर माह बतौर वेतन उनलोगों को 1.70 लाख रुपए दिए जाएंगे।

विभागीय सूचना के मुताबिक, बेसिक पहले 12 हजार था जो अब 30 हजार हो गया है। दैनिक भत्ता 1000 था जो अब 1,500 हो गया है। सीएम, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष का बेसिक 18 हजार से बढ़कर 60 हजार हो गया है। यही नहीं इसके अलावा विधायकों को सालाना एक लाख रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा, जो अब तक 50 हजार रुपये था। दिल्ली के विधायकों को प्रत्येक कार्यकाल में लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल खरीदने के लिए भी एक लाख रुपये मिलेंगे।

दिल्ली से दुबई जा रही इंडिगो फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें क्या है मामला
#indigo_doha_bound_flight_emergency_landing_in_karachi
इंडिगो एयरलाइन की दोहा जा रही एक फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। फ्लाइट में मेडिकल इमरजेंसी के चलते यह फैसला किया गया। दरअसल, एक यात्री की तबीयत खराब होने के बाद इंडिगो एयरलाइन के एक विमान की पाकिस्तान के कराची हवाईअड्डे पर आपात लैंडिंग की गई। इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि यात्री को हवाईअड्डे पर मेडिकल टीम द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

एयरलाइन के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया किदोहा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E-1736 को मेडिकल इमरजेंसी के चलते पाकिस्तान के कराची डायवर्ट कर दिया गया। उड़ान के दौरान एक व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी थी।एयरलाइन का कहना है कि दुर्भाग्य से एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्री को बचाया नहीं जा सका।

बयान में आगे कहा गया, ‘हम इस खबर से बहुत दुखी हैं और हमारी प्रार्थना और संवेदना उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। हम वर्तमान में संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय में फ्लाइट के अन्य यात्रियों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर रहे हैं।

जिस यात्री की तबीयत खराब हुई , उनकी पहचान अब्दुल्ला (60 वर्षीय) के तौर पर हुई है और वह नाइजीरिया के नागरिक हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कराची में लैंडिंग से पहले ही यात्री की मौत हो गई।

तीन वर्षों में चीन से युद्ध की तैयारी कर ले ऑस्ट्रेलिया, वहां के दो मुख्य अखबारों की संयुक्त रिपोर्ट में प्रधानमंत्री अल्बानीज की सरकार को दी गई

रिपोर्ट में कहा गया, "चूंकि ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन अमेरिका के साथ है, इसलिए किसी भी तरह के युद्ध से हमारा मुंह मोड़ना काफी मुश्किल हो सकता है।"







ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशित होने वाले दो मुख्य अखबारों की संयुक्त रिपोर्ट में प्रधानमंत्री अल्बानीज की सरकार को चीन से युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड और द एज की इस रिपोर्ट को 'रेड अलर्ट' नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को अगले तीन वर्षों में चीन से युद्ध की तैयारी कर लेनी चाहिए।

इस स्वतंत्र रिपोर्ट को पांच नामी सुरक्षा विश्लेषकों से बातचीत के बाद तैयार किया गया है। इनमें एलन फिंकेल, पीटर जेनिंग्स, लाविना ली, मिक रायन और लेस्ली सीबैक के नाम शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जितना सोचते हैं, ताइवान और चीन के बीच संघर्ष होने की संभावना उससे भी ज्यादा है और इसका असर ऑस्ट्रेलिया तक पड़ सकता है। इसलिए सरकार को तेजी के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए

रिपोर्ट में कहा गया, "चूंकि ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन अमेरिका के साथ है, इसलिए किसी भी तरह के युद्ध से हमारा मुंह मोड़ना काफी मुश्किल हो सकता है।"

इसमें ताइवान पर हमले की आशंका का जिक्र करते हुए कहा गया, "अधिकतर लोग सिर्फ ताइवान पर हमले का अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ इकलौता परिदृश्य नहीं है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा और समृद्धि को खतरा पैदा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया को खुद को सिर्फ इसी परिदृश्य के लिए तैयार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक साथ कई आकस्मिकताओं से जूझने की योजना पर जोर देना चाहिए। लोकतंत्र अपने अगले युद्ध के बारे में शायद ही अंदाजा लगाता है, लेकिन अगला युद्ध तय तौर पर पिछले जैसा नहीं होता।"

युद्ध की तैयारी के लिए सिर्फ तीन साल का समय ही क्यों?

रिपोर्ट में कहा गया, "युद्ध के खतरे का हमारा विश्लेषण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आक्रामक रवैये और सैन्य क्षमता बढ़ाने के कदमों के आधार पर है। ऑस्ट्रेलिया को चीन की ओर से आते किसी खतरे से निपटने के लिए तीन साल का समय ही मिल सकता है, क्योंकि 2027 के करीब एक अहम समय आएगा, जब ताइवान जलडमरूमध्य में बीजिंग की सैन्य क्षमता अमेरिका से भी ज्यादा होगी।"

 रिपोर्ट में चीन की ओर से युद्ध छेड़े जाने के पीछे उसके जनसांख्यिकीय संकट को भी वजह बताया गया है। दरअसल, जन्मदर घटने की वजह से चीन की आबादी का बड़ा हिस्सा अगले कुछ दशकों में बुजुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति पर भी नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में शी जिनपिंग के परिप्रेक्ष्य से चीन के पास अपने किसी भी बड़े सैन्य अभियान को पूरी क्षमता से लक्ष्य तक पहुंचाने का अब सीमित समय है। इसीलिए चीनी राष्ट्रपति इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे।

ताइवान युद्ध में शामिल होना ऑस्ट्रेलिया के लिए अनिवार्य

विश्लेषकों के मुताबिक, अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया का इससे जुड़ना अनिवार्य होगा, क्योंकि ताइवान पर ड्रैगन की जीत के क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गहरा असर पड़ेगा। इसका असर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सकता है, जहां चीन की नजर लंबे समय से है। यानी ताइवान पर किसी भी हमले की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होना ही होगा।

*बजट सत्र के दूसरे चरण का भी हंगामेदार आगाज, लंदन में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित*
#parliamentbudgetsessionsecondphase


संसद के बजट सत्र की कार्यवाही आज फिर से शुरू हुई।संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया।सत्र शुरू होने के साथ ही लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। लिहाजा लोकसभा की कार्यवाही दोहपर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन के एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने विदेश की धरती से भारत का अपमान किया है। उन्हें संसद में आकर माफी मांगनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर विदेश जाकर भारत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसद का अपमान करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर लंदन जाकर भारत, भारतीय लोकतंत्र और भारत की संसद को अपमानित किया है।

विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन
इधर बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले विपक्षी नेताओं ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्र समिति के सांसदों ने बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने केंद्रीय एजेंसियों और अडानी विवाद के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

*तेलंगाना के सीएम केसीआर की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराए गए भर्ती*
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को रविवार को हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंद्रशेखर राव ने पेट की परेशानी के बाद एक निजी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल का में भर्ती कराया गया। पीटीआई ने अस्पताल के हवाले से बताया कि मेडिकल जांच के दौरान उनके पेट में एक छोटा अल्सर पाया गया।
अस्पताल ने जारी किया बुलेटिन
के चंद्रशेखर राव को रविवार को पेट में दिक्कत होने के बाद हैदराबाद के गचीबोवली के एआईजी अस्पताल पहुंचे। पेट में तकलीफ होने के बाद केसीआर को प्रगति भवन से अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान उनके पेट में छोटा अल्सर होने की बात सामने आयी। अस्पताल ने कहा कि मेडिकल जांच के दौरान उनके पेट में एक छोटा अल्सर पाया गया है। अल्सर का इलाज किया जा रहा है और उनके अन्य सभी पैरामीटर सामान्य हैं। अस्पताल ने कहा उनका सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी किया गया। जांच में उनके पेट में अल्सर होने की बात सामने आयी है, जिसके लिए दवाएं दी जा रही हैं। बयान में कहा गया है कि उनके शरीर में अन्य चीजें सामान्य हैं और उन्हें उचित दवाएं दी जा रही हैं।

पिछले साल भी हुए थे अस्पताल में भर्ती
पिछले साल मार्च के महीने में भी मुख्यमंत्री केसीआर को बाएं हाथ में कमजोरी और दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उनका टेस्ट किया था और कहा था कि सीएम ने कमजोरी और बाएं हाथ में दर्द की शिकायत की थी। उन्हें एक हफ्ते आराम करने की सलाह दी गई थी।

देश में कोरोना केस ने फिर पकड़ी रफ्तार, संक्रमण का आंकड़ा 500 के पार
#covid_cases_cross_500_for_the_first_time_in_114_days
देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा अपने पैर पसार रहा है। इस बीच कोरोना संक्रमण बी सिर उठाता दिख रहा है। देश में फ्लू के मामलों में बढ़तोरी के साथ-साथ कोरोना वयारस के मामलों में भी तेजी देखी जा रही है। देश में करीब 114 दिनों बाद पहली बार शनिवार को नए मामलों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है।एक दिन में 11 मार्च को कोविड-19 के 524 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,618 हो गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को देश में संक्रमण के 524 नए केस मिले। बीते साल नवंबर के बाद संक्रमण का यह सबसे ज्यादा आंकड़ा है। बीते सात दिनों में संक्रमण के 2,671 नए केस सामने आए। जो उसके पिछले सात दिनों के कुल 1,802 से लगभग 50% अधिक है। बीते चार सप्ताहों से देश भर में कोविड संक्रमण में इजाफा देखने को मिल रहा है।

दक्षिणी राज्यों में ज्यादा मामले
महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों में कोरोना के ताजा मामलों का तेजी से बढ़ना जारी है। शनिवार को समाप्त पिछले सात दिनों में, तीन राज्यों कर्नाटक (584), केरल (520) और महाराष्ट्र (512) में कोरोना के 500 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। 

100 नए मामले दर्ज करने वाले राज्यों में गुजरात आगे
इस अवधि के दौरान कम से कम 100 नए मामले दर्ज करने वाले राज्यों में, गुजरात में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। यहां कोविड मरीज चार गुना बढ़ गए हैं। प्रदेश में पिछले सात (मार्च 5-11) दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद 190 पहुंच गई है, जबकि यह संख्या उसके पिछले सात दिनों (फरवरी 26-मार्च 4) में सिर्फ 48 थी।

संक्रमण के कुल मामले 4.46 करोड़
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4.46 करोड़ (4,46,90,492) हो गई है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.80 प्रतिशत दर्ज की गई है। जबकि इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,56,093 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत दर्ज की गई है। सरकार के मुताबिक देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 220.64 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं।

बजट सत्र का दूसरा चरण आज से, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, हंगामे के आसार
#parliament_budget_session_second_phase


संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र का यह दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में कुल 27 बैठकें होंगी। कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहीं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है।

आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरा चरण के भी पहले चरण जैसा ही हंगामेदार रहने के आसार हैं। इस सत्र में अडानी मुद्दे सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी की है। हालांकि, विपक्ष के शोर-शराबे के बीच सरकार लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। रिपोर्टों के मुताबिक राज्यसभा में पारित होने के लिए 26 विधेयक और लोकसभा में 9 विधेयक लंबित है। 

वहीं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की रणनीति तैयार करने के लिये आज सुबह विपक्षी दल बैठक करेंगे। दूसरे चरण से पहले विपक्षी दलों की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में होंगी। जहां विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाएंगे। विपक्षी दलों द्वारा सत्र के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरूपयोग, अडाणी विवाद, चीन के साथ सीमा गतिरोध, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाये जा सकते हैं।कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि उनकी पार्टी अडाणी-हिंडनबर्ग मुद्दे को उठाना जारी रखेगी और सरकार से सवाल पूछेगी क्योंकि सत्र के पहले चरण में इस बारे में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस एलआईसी, एसबीआई के समक्ष संभावित खतरे, महंगाई, बेरोजगारी, केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरूपयोग के मुद्दे को उठायेगी।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत की पूर्व संध्या पर रविवार को एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सदन में व्यवधान एवं हंगामा रोकने के तरीकों पर उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं के विचार मांगे।