प्रधानमंत्री आवास के नाम पर गरीब परिवारों से वसूली जा रही मोटी रकम
विद्याधर तिवारी
सुल्तानपुर। विकासखंड भदैंया की अधिकांश ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ग्राम प्रधानों ग्राम विकास अधिकारियों का चोरी छुपा भ्रष्टाचार जारी है । जिन गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, उन गरीब परिवारों से पहले ही तय कर लिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास के एवज में मिलने वाली धनराशि में से प्रत्येक किस्त पर कमीशन लेना है।
ईमानदार प्रधान सचिव के गांव में यह राशि 10 से 15 हजार है तो खब्बू प्रधानों के गांव मे यह राशि 20 से 25 हजार तक है। ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारियों को यह धनराशि देने पर ही खाते में पैसा पहुचता है। प्रधान व सचिव अधिकारियों को देने के नाम पर यह लूट कर रहे है। ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी बड़ी ही चालाकी से गरीब परिवार से आधार कार्ड और बैंक पास बुक लेने के बहाने गरीब परिवारों से प्रधानमंत्री आवास दिए जाने पर 20 से 25 हज़ार अपना हिस्सा ना केवल आसानी से मांग ले रहे हैं बल्कि आवास के नाम पर करोणपति बन रहे है।
भदैया विकासखंड की की कई ग्राम सभाओ मे प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है दूसरी किस्त आने से पहले प्रधानमंत्री आवास पाए कई गरीब परिवारों से 10 से 15 हजार रूपये लिए जा चुके हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में 25 से 30 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। यदि एक ग्राम सभा में एक परिवार से 20-25 हजार की मांग का मतलब है, 6 से 7 लाख रूपये का प्रधानमंत्री आवास के नाम पर भ्रष्टाचार जारी है ग्राम प्रधानों ग्राम विकास अधिकारी प्रधानमंत्री आवास का पात्र उन्ही व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर रहे हैं। जो आसानी से उनके कहने पर 20 से 25 हजार रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे।
इसके अलावा 1 ग्राम विकास अधिकारी के पास 5 से 7 ग्राम सभाएं हैं ।प्रत्येक ग्राम सभा से ग्राम प्रधानों ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास पाई सैकड़ों गरीब परिवारों से चोरी छुपे ग्राम प्रधान ग्राम विकास अधिकारी मोटी रकम वसूल रहे हैं। गरीब परिवार देने के लिए मजबूर है एक तरफ उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देकर हर परिवार के सर पर छत होने के प्रधानमंत्री के वादे को आगे बढ़ा रही है । वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर विकासखंड भदैया की कई ग्राम सभाओ मे ग्राम प्रधान ग्राम विकास अधिकारी सरकार की नीतियों पर पलीता लगा रहे हैं।
Feb 20 2023, 12:56