प्राइवेट अस्पतालों में अब गर्भवती महिलाओं को मिलेगी फ्री में सुविधा, डिप्टी सीएम ने सभी सीएम को दिये निर्देश 

लखनऊ । गर्भवती महिलाओं को उनके घर के निकट अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा उपलब्ध कराने में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) दिवसों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की अल्ट्रासाउंड जांच करायी जाए। इसके लिए निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से करार करें ताकि पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की ई-वाउचर के माध्यम से अल्ट्रासाउंड जांच हो सके। यह निर्देश गुरुवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों के सीएमओ को दिये।

उन्होंने कहा कि यूपी में रेडियोलॉजी विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। नये डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी डॉक्टरों की तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। रोगियों की भीड़ चिकित्सालयों में लगातार बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह डॉक्टर और उपचार की व्यवस्थाओं पर बढ़ता भरोसा है।

अप्रैल महीने में निकाय चुनाव प्रस्तावित मानकर भाजपा ने शुरू की चुनाव की तैयारियां

 
 
  

  

  
लखनऊ । भाजपा ने आगामी अप्रैल महीने में निकाय चुनाव प्रस्तावित मानकर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने 98 संगठनात्मक जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों को प्रदेश पदाधिकारियों को बूथ से लेकर विधानसभा क्षेत्रों तक में चुनाव की तैयारी का एजेंडा सौंपा है। 
  

  

  
फरवरी, मार्च में प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रसारण कराया जाएगा। सफाई की समस्या के समाधान के लिए पार्टी की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसमें सांसद, विधायक, एमएलसी के साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जनता को जोड़ने के लिए वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। पार्टी अन्य संगठनात्मक कार्यक्रमों के जरिये भी जनता के बीच पहुंचकर मोदी-योगी सरकार की उपलब्धियों और निकायों में बीते पांच वर्ष में हुए कार्य को बताएगी।
  

  

  
 

धूमधाम से मनाया गया गन्ना अनुसंधान संस्थान का 72वां स्थापना दिवस 

 
 
  

  
 
  
लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का बहत्तरवां  स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ सफतला पूर्वक सम्पन्न हुआ। संस्थान प्रत्येक वर्ष सोलह फरवरी को अपने स्थापना दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित करता है। संस्थान परिसर में आयोजित इस समारोह में कृषि क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया।मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा सरकार के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने शिरकत की।
  

  

  
कार्यक्रम के शुरूआत में संस्थान के निदेशक डॉ रासप्पा विश्वनाथन ने सभी अतिथियों एवं उपस्थितजनों का स्वागत करते हुए संस्थान की शोध उपलब्धियों एवं कार्य-कलापों का विवरण बताया और गत वर्ष संस्थान द्वारा गन्ना शोध एवं विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की। समारोह के मुख्य अतिथि संजय आर भूसरेड्डी ने संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के गन्ना किसानों एवं चीनी उद्योग के लिए संस्थान द्वारा किए गए शोध एवं विकास प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने वैज्ञानिकों से अनुभवसिद्ध एवं प्रयोगसिद्ध अनुसंधान करने का आह्वान करते हुए किसान-केन्द्रित तथा चीनी उद्योग-केन्द्रित शोध करने पर ज़ोर दिया।वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन का गन्ने की उपज पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की नजर से शोध की उचित रणनीति विकसित करने पर भी बल दिया।
  

  
कार्यक्रम मे विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ सुशील सोलोमन ने भी गन्ना खेती के क्षेत्र में मिली सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी तथा वैज्ञानिकों से ड्रोन प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अपनाने,पेड़ी फसल की उपज बढ़ाने तथा जीनोमिक्स पर शोध करने का आह्वान किया।विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ आरके सिंह, सहायक महानिदेशक (व्यावसायक फसलें), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने संस्थान द्वारा किये गए कार्यों की सराहना की साथ ही उन्होंने डॉ बक्शी राम, पूर्व निदेशक, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर को भारत सरकार द्वारा पदम श्री से सम्मानित किए जाने को सभी गन्ना वैज्ञानिकों के लिए सम्मान का विषय बताया। 
  

  
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि,विशिष्ट अतिथि ने उतकृष्ट सेवाएं देने वाले वैज्ञानिकों,अधिकारियों एवं विभिन्न सेवाओं में श्रेष्ठ कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया।इस अवसर पर ‘शुगरकेन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज इन इंडिया”  नामक पुस्तक,संस्थान की राजभाषा पत्रिका ‘इक्षु’ के नवीनतम अंक तथा ‘केवीके' आईसीएआर-आईआईएसआर, लखनऊ एट अ ग्लान्स’ नामक फोल्डर का भी विमोचन किया गया।संस्थान के सभी वर्गों के लिए रंगोली, चित्रकला, गुब्बारों की प्रतियोगिता, म्यूजिकल कॉर्नर  एवं रस्साकशी जैसी विभिन्न मनोरंजक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्थान की डॉ अनीता सावनानी ने किया। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक एवं आयोजन सचिव डॉ अजय कुमार साह ने सभी उपस्थितजनों का आभार व्यक्त किया।
  

  

  
  
 

अनुदानित  योजनाओं में बैंकों से प्रोत्साहन मिलना ही चाहिएः डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य


 
 
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 का क्रियान्वयन  तेजी के साथ किये  जाने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को  दिए हैं। कहा किनयी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- में किसानों, व्यापारियों व उद्यमियों को प्रदत्त  व प्राविधानित की गयी सभी सुविधाएं  उपलब्ध कराने में पूरी तत्परता बरती जाए। केशव प्रसाद मौर्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में आज विधान भवन के कक्ष संख्या- 80 में  आयोजित  महत्वपूर्ण बैठक   की अध्यक्षता कर रहे थे।
  

  
उपमुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग  नीति के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश  देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभागों  द्वारा समन्वय बनाकर बेहतर तरीके से इसे क्रियान्वित किया जाए जिससे किसानों   व्यापारियों तथा उद्यमियों को नयी नीति  का भरपूर लाभ  मिल सके। उन्होंने कृषि, राजस्व, मंडी ,वित्त  व आवास विभाग   के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिए कि नीति के क्रियान्वयन में जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं ,उनका अनुपालन अति शीघ्र सुनिश्चित किया जाए,जो भी औपचारिकताएं पूर्ण करनी हो ,वह अतिशीघ्र पूरी की जांय।कहा कि स्टेट लेवल व जिला स्तर पर बैकर्स की बैठकें अति शीघ्र आयोजित करायी जांय।अनुदानित  योजनाओं में उद्यमियों, किसानों व व्यापारियों को बैंकों से प्रोत्साहन  हर हाल में मिलना ही चाहिए।
  

  
बताया कि राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना से सम्बन्ध संयंत्र, मशीनीकरण एवं तकनीकी सिविल कार्यों पर किये गये व्यय का 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम 05 करोड़ तक प्रदान की जायेगी।खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के विस्तार, आधुनिकीकरण / उन्नयन के लिए यह धनराशि 01करोड़ तक प्रदान की जायेगी।  रीफर वाहनों और मोबाइल प्री-कूलिंग वैन की खरीद के लिए बैंक से लिये गये ऋण पर अर्जित ब्याज के लिए व्याज उपादान प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 - 50.00 लाख 05 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी।खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए मंडी शुल्क एवं उपकर के लिए पूर्ण रूप से छूट होगी।  
  

  
स्टाट-अप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि मूल्य श्रृंखला विकास, आच्छादन/उत्पादन/उत्पादकता के आंकलन और साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग हेतु प्रत्येक परियोजना रू0-05 करोड़ से अधिकतम सीमा तक स्वीकृत की जायेगी। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए क्रय की गयी भूमि को शत प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी।प्रसंस्करण इकाईयों को सीधे भेजे जाने वाले कृषि उत्पाद के लिए मंडी शुल्क और उपकर में छूट प्रदान की जायेगी।
  

  
बाहरी विकास शुल्क में आवास विकास विभाग की सहमति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।भूमि उपयोग का रूपान्तरण आवास विकास के अभिमत के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।  परियोजना स्थल में आने वाले सरकारी भूमि की विनिमय के लिए सर्किल रेट के 25प्रतिशत धनराशि देने की आवश्यकता खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी को नहीं होगी। गैर-कृषि उपयोग घोषण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु सर्किल रेट पर मूल्य का 2 प्रतिशत शुल्क माफ किया जायेगा।12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने हेतु राजस्व विभाग की वर्तमान प्रक्रिया में खरीदे जाने वाले प्लाट नम्बरों का उल्लेख करने के लिए कहा जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए इस प्रक्रिया में ग्राम के नाम का उल्लेख पर्याप्त होगा, प्लाट का नम्बर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  

  
बैठक में  वित्त मंत्री  सुरेश खन्ना ने  खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- के बेहतर क्रियान्वयन हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह,अपर  मुख्य सचिव कृषि, देवेश चतुर्वेदी,  सचिव वित्त एस एम एस रिजवी, सचिव आई आई डी अभिषेक प्रकाश, सचिव आवास  रणवीर प्रसाद, विशेष सचिव  उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण योगेश कुमार, विशेष सचिव अनुराग पटेल ,मण्डी परिषद के निदेशक अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
  

  

  
 

बोर्ड परीक्षा में लगी सेंध, सॉल्वर गिरफ्तार

 
 
  

  

  
लखनऊ। शासन के कड़े बंदोबस्त के बावजूद नकलची बोर्ड परीक्षा में सेंध लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं।क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में हाई स्कूल की प्रथम पाली की हिन्दी विषय की परीक्षा में परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहे एक साल्वर को कक्ष निरीक्षक ने दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया है।
  

  

  
कस्बा माल स्थित वीरांगना ऊदा देवी बालिका इंटर कालेज में गुरुवार को प्रथम पाली में कक्ष निरीक्षक प्रशांत यादव तथा प्रतिभा पाल द्वारा क्षेत्र के वीरपुर निवासी आदर्श राज पुत्र धनेश को दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया।जांच में पाया गया कि वह अनुक्रमांक संख्या 1231146915 के छात्र परीक्षित की जगह पर परीक्षा दे रहा था।कक्ष निरीक्षक द्वारा केन्द्र निरीक्षक को जानकारी दी गई।उन्होंने साल्वर छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया।पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
  

  

  
 

उर्जा एवं नगर विकास में आए निवेश को धरातल पर उतारने के लिए क्रियान्वयन शुरू


 
 
  

  
लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उप्र ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में आए कुल 33.50 लाख करोड़ रूपये के निवेश का एक तिहाई से अधिक का निवेश आकर्षित करने वाले ऊर्जा, नवीन उर्जा एवम् नगर विकास की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दोनो विभाग में आए निवेश को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही करने को कहा। दोनों विभागों के  उच्च अधिकारियों के साथ कल शाम बैठक कर निवेश प्रस्ताव को शीघ्र अमल में लाने के लिए विस्तृत व प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
  

  
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 02 दिन पहले ही निवेशकों, उद्योगपतियों से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए दोनों विभागों में नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए थे। इस पर अधिकारियों ने बताया कि उनके निर्देशानुसार निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की दिशा में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है।मंत्री श्री शर्मा ने निर्देशित किया है कि प्रो-ऐक्टिव होकर निवेश प्रस्ताव के अमल में निवेशकों की सहायता करनी है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के साथ त्वरित रूप से पर्सनल और वर्चुअल मीटिंग कर व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया जाय। उनकी आशंकाओं और समस्याओं पर चर्चा कर आगे का प्रारूप निर्धारित किया जाय। 
  

  
 उन्होंने कहा कि दोनों विभागों में इनफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम( MIS) बनाकर हर प्रोजेक्ट के प्रगति की समीक्षा की जाय। निवेशकों की ज़रूरतों और मांगों को लेकर उनकी चेकलिस्ट बनाई जाय और उन्हें प्राथमिकता से पूरा कराया जाय। प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन / कॉमिशनिंग से संबंधित माइलस्टोन निर्धारित किया जाय और उन्हें समय से हासिल करने के प्रयास किये जाय। समय सीमा का हर स्तर पर और हर हाल में ध्यान रखा जाय।
  

  

  
बैठक में चेयरमैन यूपीपीसीएल एम देवराज, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव अनिल कुमार, सचिव रंजन कुमार, प्रबंध निदेशक पी गुरुप्रसाद, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, निदेशक नेडा अनुपम शुक्ला, निदेशक स्थानीय निकाय  नेहा शर्मा, निदेशक सूडा यशु रुस्तगीआदि अधिकारी उपस्थित थे।
  

  

  
 

मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अवध चौराहा एवं पॉलिटेक्निक चौराहा ट्रैफिक जाम की समस्या के दृष्टिगत निरीक्षण किया

 
 
  

  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज अवध चौराहा एवं पॉलिटेक्निक चौराहा पर अक्सर लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या के दृष्टिगत निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि चौराहों पर जाम की समस्या को समाप्त करने एवं आवागमन को सुलभ बनाने के लिए हर संभव विकल्पों का उपयोग करते हुए शहर को जाम मुक्त किया जाय। इसके लिए उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश दिये हैं।
  

  
श्री खन्ना ने मौके पर निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि अवध चौराहे पर स्लिप लेन के लिए रखे गये डिवाइडर को हटाकर ट्रैफिक मुवमेंट का परीक्षण कर लिया जाय, यदि सुविधाजनक होता है तो उसे हटा दिया जाय। कानपुर की तरफ से आने वाली रोड पर पाथवे की चौड़ाई को कम कर दिया जाए।इसी प्रकार पॉलिटेक्निक चौराहे पर जाम से निजात पाने के लिए बाराबंकी से आने वाली रोड तथा गोमतीनगर से आने वाली रोड पर बने यू-टर्न के लिए बने आईलैण्ड को छोटा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पूरे चौराहे के ट्रैफिक मॉडलिंग के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चौराहों के विस्तारीकरण के स्कोप जहां भी हैं, उन्हें बढ़ाया जाए। अधिक चौड़े पाथवे को कम किया जाए तथा बड़े आईलैण्ड को भी छोटा कर दिया जाय।
  

  

  
 

सूबे के कई जनपदों में ईडी कर रही है छापेमारी

 
 
  

  

  
लखनऊ। दिव्यांग कल्याण के लिए सरकारी योजना के तहत दिए गए बजट के मामले में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में परवर्तन निदेशालय (ईडी) छापेमारी कर रही है। लखनऊ, सीतापुर व फर्रुखाबाद समेत कई शहरों में मौजूद मेडिकल इंस्टिट्यूशन में ईडी छापेमारी कर रही है। 
  

  
सरकारी योजना के धन गबन के मामले में पहले विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की थी। जिसके आधार पर ईडी भी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लखनऊ के मड़ियांव के तहत घैला चौकी क्षेत्र में आने वाले हाइजिया इंस्टीट्यूट में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे से लगातार छापामारी की जा रही है। हाइजिया इंस्टीट्यूट के भीतर  अधिकारी लगातार जानकारी खंगालने में जुटे हुए हैं।
  

  

  
 

एक बार फिर चर्चा में अमेठी की जेबा बानो ,17 को थाइलैंड में मुक्केबाजी में करेगी  मुकाबला

 
 
  

  

  
लखनऊ। सिंगापुर के इंडोर स्टेडियम में मिक्स मार्शल आर्टस स्टेज पर मुकाबला करने वाली राजधानी के अमेठी कस्बे की बेटी फाइटर क्वीन जेबा बानो शुक्रवार को लुम्पिने बॉक्सिंग स्टेडियम बैंकॉक थाइलैंड में भारत का नाम रोशन करने के लिए एलेक जेंड्रा सविचवा से बॉक्सिंग मुकाबले के लिए उतरेंगी। फाइटर क्वीन जेबा बानो एक बार फिर चर्चा में है और अमेठी अपनी बेटी की कामयाबी के लिए दुआ कर रही है।
  

  
गत वर्ष सिंगापुर के इंडोर स्टेडियम में मुकाबले के बाद 25 मई को अमेठी पहुंचने पर जेबा ने कहा था कि हार कर भी मैंने हार नहीं मानी है अगले कम्पटीशन के लिए तैयार हूं। बस आपलोग दुआ कीजिए कि अपने भारत देश का नाम रोशन कर सकूं।अब वह समय भी आ गया जब थाइलैंड बैंकॉक के लुम्पिने बॉक्सिंग स्टेडियम में जेबा बानो एक बार फिर देश का नाम रोशन करने के लिए एलेक जेंड्रा सविचवा से भिड़ेगी। जेबा 15 फरवरी को थाइलैंड के लिए रवाना हो गई थी। वह 17 फरवरी को मुकाबले में शामिल होगी।
  

  
एमएमए में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। अमेठी निवासी रसीद मंसूर की बेटी जेबा की कामयाबी के लिए अमेठी के तमाम लोग आज दुआ कर रहे हैं। जेबा बानों दुनिया में भारत का नाम रोशन करना चाहती है। एक मुकाबले में असफल होने के बाद भी जेबा का हौंसला बरकरार है।अपने घर अमेठी आई जेबा बानों ने स्वागत के बाद सभी को थैंक्स बोलते हुए कहा था कि आगे के लिए दुआ कीजिए। अब वह थाइलैंड में शुक्रवार अर्थात जुमे के दिन अपने देश और अमेठी का नाम रोशन करने के लिए मुकाबला करेंगी। पिता रसीद मंसूर ने कहा की बेटी देश का नाम रोशन करे तो उनको गर्व होगा।
  

  

  
 

योगी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में किए 9 हजार एमओयू, प्रदेशवासियों को मिलेंगे 18 लाख रोजगार 

 
 
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का काफी बड़ा बेस है। यहां 95 लाख एमएसएमई इकाइयां रजिस्टर्ड हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अपनी जनसभाओं और बैठकों में इस बात का जिक्र बहुत गर्व से करते हैं। उनकी मंशा के अनुरूप एमएसएमई का यह बेस यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद अब और बड़ा होने जा रहा है। इस सेक्टर में बड़े पैमाने पर उद्यमियों ने निवेश के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। रोचक बात ये है कि प्रदेश सरकार ने यूपीजीआईएस के माध्यम से जो 19 हजार से ज्यादा एमओयू किए हैं, उनमें 9 हजार से ज्यादा एमओयू सिर्फ एमएसएमई सेक्टर में हुए हैं। इसके माध्यम से प्रदेश मे 18 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 
  

  
*110 प्रतिशत तक अचीव हुआ लक्ष्य*
  
 
  
उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए पहले एक लाख और फिर संशोधित निवेश का टारगेट 1.25 लाख करोड़ रुपए का रखा था। इसके सापेक्ष विभिन्न देशों और प्रदेशों के साथ ही यूपी के अंदर मंडल व जिलों में हुए निवेशक सम्मेलनों के बाद यूपीजीआईएस के मुख्य समारोह के समापन तक एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत कुल 1.37 लाख करोड़ रुपए के 8,829 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह दिए गए टारगेट का 110 प्रतिशत के करीब है। इसके माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एमएसएमई इकाइयां स्थापित होंगी, जिनका सीधा फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो रोजगार की तलाश में हैं। साथ ही, परोक्ष रूप से भी लाखों रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
  

  
*50 करोड़ तक निवेश के 8 हजार से ज्यादा एमओयू*
  
 
  
यूपीजीआईएस के माध्यम से योगी सरकार बड़े निवेशकों को तो प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर ही रही थी, लेकिन साथ ही सरकार का इरादा छोटे निवेशकों और उद्यमों को भी बढ़ावा देने का था। इसमें सरकार को बड़ी सफलता मिली है। बड़े निवेशकों के साथ हजारों छोटे निवेशकों ने भी एमएसएमई सेक्टर में निवेश के लिए एमओयू किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एमएसएमई के तहत सबसे ज्यादा 6212 एमओयू ऐसे रहे हैं जिनकी निवेश राशि 10 करोड़ रुपए के अंदर की है। इसके माध्यम से 26,124 करोड़ रुपए का कुल निवेश प्रदेश में आएगा। वहीं, 10 से 20 करोड़ के बीच निवेश वाले 938 एमओयू हुए हैं, जिनके माध्यम से 15,341 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 20 करोड़ से 30 करोड़ के बीच 451 एमओयू हुए और निवेश की राशि 11,956 करोड़ होगी। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बीच 213 एमओयू के माध्यम से 7,931 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। 40 से 50 करोड़ रुपए की लागत वाले निवेश की बात करें तो इस श्रेणी में 894 एमओयू हुए हैं और इसके तहत सबसे ज्यादा 43,890 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। इस तरह अगर 50 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए कुल 8,708 एमओयू हुए हैं और इसके माध्यम से कुल 105,242 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 
  

  
*121 एमओयू 50 करोड़ से ऊपर*
  
 
  
50 करोड़ से अधिक के निवेश की बात करें तो कुल 121 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में 32,312 करोड़ रुपए के निवेश किया जाना है। 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच 65 एमओयू के माध्यम से प्रदेश में 5,341 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। वहीं 100 से 200 करोड़ के बीच 33 एमओयू में 4,984 करोड़ के निवेश की संभावना है। 200 से 500 करोड़ के बीच 13 एमओयू के जरिए 3,391 रुपए का निवेश हो सकता है। वहीं 500 करोड़ से ऊपर के जो 10 एमओयू हुए हैं, उनके माध्यम से 18,596 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में होगा।