*यूपी को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने को विदेशी मेहमान करेंगे बड़ा निवेश*



  


लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम ने प्रदेश में विदेशी मेहमानों को निवेश के लिये आमंत्रित करने के लिये 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो किया, जिसमें सात लाख बारह हजार करोड़ के 108 एमओयू साइन किये गये। इन एमओयू के माध्यम से प्रदेश के सात लाख से अधिक युवाओं को रोज़गार मिलेगा। वहीं विदेशी मेहमानों ने 25 सेक्टर में से टॉप फाइव सेक्टर (डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी, अपैरल एंड टेक्सटाइल और फ़िल्म सिटी) में निवेश के लिये सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई है। इन सेक्टर में विदेशी मेहमानों की पहली पसंद प्रदेश को डाटा सेंटर का हब बनाने की है, जिसमें उन्होंने सत्रह हज़ार करोड़ से ज़्यादा निवेश की इच्छा ज़ाहिर की है। वहीं दूसरी प्रायोरिटी में लॉजिस्टिक पार्क हैं, जिसमें वह साढ़े सोलह हज़ार करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेंगे। इसमें वह लॉजिस्टिक सर्विस सेंटर से लेकर बीपीओ और ट्रेनिंग सेंटर तक की स्थापना करेंगे।

डाटा सेंटर में आएगा सबसे बड़ा विदेशी निवेश

योगी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पहला डाटा सेंटर बनकर तैयार है। योगी सरकार की नीतियों का ही असर है कि विदेशी मेहमानों ने इस सेक्टर की ओर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में हुए रोड शो के दौरान ग्लोबल स्टेट कैपिटल प्रा. लि. ने प्रदेश में डाटा सेंटर बनाने के लिए 8260 करोड़ रुपए और स्टार कंसोर्टियम प्रा. लि. ने 1000 करोड़ के निवेश से संबंधित एमओयू प्रदेश सरकार के साथ फाइनल किए। यही नहीं, यूके और यूएसए में रोड शो के दौरान सिफी इंटरनेशनल ने इस सेक्टर के लिए 8300 करोड़ के निवेश पर सहमति जताई। इन आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज्यादा विदेशी मेहमानों ने 17560 करोड़ का निवेश कर प्रदेश को डाटा सेंटर के हब के रूप में विकसित करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। 

विदेशी निवेशकों की दूसरी पसंद है लॉजिस्टिक पार्क

विदेशी निवेशकों ने 25 सेक्टर्स में से दूसरी प्रायोरिटी के रूप में लॉजिस्टिक पार्क को रखा है। इसमें उन्होंने 16,810 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित एमओयू किए हैं। यूएई के रोड शो के दौरान शराफ ग्रुप ने तेरह सौ करोड़, हिंदुस्तान पोर्ट प्रा. लि. ने दो सौ दस करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। कनाडा और यूएसए के दौरे के दौरान आठ हज़ार दो सौ करोड़ के निवेश पर अपनी हामी भरी है। वहीं सिंगापुर और ऑस्ट्रलिया के रोड शो में एक हज़ार करोड़ का निवेश  लॉजिस्टिक सर्विस में होगा। वहीं यूनिवर्सल सक्सेस प्रा. लि. ने 5100 करोड़ रुपए से लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करने का निर्णय लिया है। वहीं यूके और यूएसए के दौरे के दौरान बेस्ट बाय ट्रकिंग ने एक हज़ार करोड़ से लॉजिस्टिक बीपीओ और ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिये एमओयू साइन किये हैं।

विदेशी मेहमानों ने तीसरे नम्बर पर रिन्युएबल एनर्जी को दी तरजीह

विदेशी मेहमानों ने प्रदेश में निवेश के क्षेत्र में तीसरे नम्बर पर रिन्युएबल एनर्जी को तरजीह दी है। यूएई में रोड शो के दौरान आस्था ग्रीन एनर्जी वेंचर्स प्रा. लि. ने 4480 करोड़, श्री सिद्धार्थ इन्फ्राटेक एंड सर्विसेज़ ने आठ हज़ार करोड़ खर्च करने की कार्ययोजना बनाई है। वहीं जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन में रोड शो के दौरान बोसोन एनर्जी एसए ने एक हज़ार करोड़ खर्च करने का फ़ैसला लिया है। इसके साथ ही यूके और यूएस दौरे के दौरान जियोथर्मल कोर आईएनसी 820 करोड़ से रिन्युएबल एनर्जी प्लांट लगाएगी। ऐसे में विदेशी निवेशक रिन्युएबल एनर्जी के क्षेत्र में चौदह हज़ार तीन सौ करोड़ का निवेश करेंगे।

 विदेशी निवेशकों की चौथी प्रायोरिटी में अपैरल और टेक्सटाइल शामिल है। इसमें जापान और साउथ कोरिया के दौरे के दौरान जापान इंडिया इंडस्ट्री प्रमोशन एसोसिएशन ने ढाई हज़ार करोड़ और निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर ने दस हज़ार करोड़ के एमओयू पर साइन किया है। ऐसे में इस क्षेत्र में विदेशी मेहमान कुल साढ़े बारह हज़ार करोड़ का निवेश करेंगे। वहीं विदेशी मेहमानों के पांचवी प्रायोरिटी में फ़िल्म इंडस्ट्री है। जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन में रोड शो के दौरान इंटरनेशनल ग्रुप एबी में दस हज़ार करोड़ से प्रदेश में फ़िल्म सिटी में निवेश का फ़ैसला किया है।

*निवेशकों के साढ़े ग्यारह लाख करोड़ डूब गए लेकिन सरकार किसी भी हालत में जांच के लिए तैयार नहीं:रोहित श्रीवास्तव*

लखनऊ।आम आदमी पार्टी ने अडानी समूह के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों को देश का सबसे बड़ा महाघोटाला करार दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर  प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति से) सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच और अडानी समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष गौतम अडानी के साथ-साथ सभी संबद्ध  महत्वपूर्ण लोगों के पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है।
     
अवध प्रांताध्यक्ष सूरज प्रधान ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा की पिछले कुछ दिनों में देश के करोड़ों नागरिकों का अडानी की कम्पनी में साढ़े ग्यारह लाख करोड़ रुपया डूब गया जो उन्होनें अपने खून पसीने से बचत कर निवेश किया था। आम आदमी पार्टी ने कहा की अडानी का घोटाला पकड़ा गया तो उन्होनें कहा की ये देश पर हमला है लेकिन हिंडनबर्ग ने तो अमरीका, जापान आदि देशों की कंपनियों का घोटाला भी उजागर किया फिर उन देशों के उद्योगपतियों ने ये नहीं कहा की ये उनके देश पर हमला है और अगर ये देश पर हमला है भी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी को ज़रूर बोलना चाहिए लेकिन वो खामोश बैठे हैं।

  


अडानी कोई भारत नहीं हैं और न ही भारत ही कोई अडानी हैं लेकिन देश का दुर्भाग्य की प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अडानी से अपनी दोस्ती निभाते रहे और देशवासियों के साथ विश्वासघात  किया।  जनता का ये पैसा अडानी की कंपनी में एस.बी. आई, पंजाब नेशनल बैंक और एल. आई. सी के माध्यम से निवेश किया गया था लेकिन पैसा डूबने के बाद अब मोदी जी खामोश हैं क्यूंकि उन्होनें देश के सारे संसाधन एक व्यक्ति गौतम अडानी को दे दिए जिसमें रेलवे, एयरवेज, कोयला, बिजली, पानी, सड़क, स्टील, तेल, सीमेंट गैस इत्यादि शामिल है. राष्ट्रवाद की आड़ में  मोदी-अडानी अपना भ्रष्टाचार छुपा नहीं सकते।

  जिला अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव ने कहा कि अडानी दुनिया के दूसरे नंबर का अमीर बनने के बाद भी वो भारत के 15 टैक्स देने वालों की सूची में नहीं है, आखिर किसकी मेहरबानी से उन्होनें कहा की अडानी और उनके भाइयों ने मिलकर 38 फ़र्ज़ी कंपनियां खोलकर देश के साथ फ्रॉड किया है। एल. आई. सी. 74 हज़ार करोड़ रुपया अडानी को दिलवा दिया गया, एस बी आई से 35 हज़ार करोड़ रुपया कर्ज़ा दे दिया गया जबकि एक मज़दूर को अगर 35 हज़ार रूपये कर्ज़ा लेना हो तो उसकी चप्पल घिस जाती है फिर भी आसानी से कर्ज़ा नहीं मिलता।

  उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद  यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सदन में 267 के आधार पर अडानी के घोटाले पर चर्चा की मांग की. अमृतकाल में इस ज़हरीले घोटाले की जांच हो क्यूंकि इसमें निवेशकों के साढ़े ग्यारह लाख करोड़ रूपये डूब गए हैं लेकिन सरकार किसी भी हालत में जांच के लिए तैयार नहीं है। विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ नेता ब्रज कुमारी सिंह, नीलम यादव , वंशराज दुबे, विनय पटेल, इस्मा जहीर, सबीना सिद्धकी, प्रीतपाल सलूजा,आलोक सिंह, सुभाषनी मिश्रा, इरम रिज़वी,संगीता जायसवाल,मजीद अली, बृजेश तिवारी, अंकित परिहार,ललित वाल्मीकि, जॉनी, पंकज यादव,वसीम सिद्दीक़ी,सईद सिद्दीकी,ललित तिवारी, असद अब्बास, मो तकी,अमित चोपडा,अर्पित,शुभम,अमान,सलमा,राहुल,नाज़िश,दीपक श्रीवास्तव,शिवभोला, प्रीती,शैलेश,अनुराग पाल कमाल,गुड़िया, शहंशाह,विनोद,साहिल, 
सहित भारी संख्या में कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

*11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का वृहद आयोजन*

लखनऊ। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से संजय शंकर पांडे ने मंगलवार को अपने विश्राम कक्ष में आयोजित फटकार वार्ता में बताया है कि   11 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का वृहद आयोजन किया जा रहा है। 

  


पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुलह समझौते के आधार पर सुलभ, सफल और समय से वादों का निस्तारण के लिए किया जा रहा है। इसमें सिविल कोर्ट, कलेक्ट्रेट, जिले की समस्त तहसीलों, पारिवारिक न्यायालय, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रकरण, दीवानीवाद, उत्तराधिकार वाद, किराएदारीवाद, पारिवारिक वाद, वैवाहिक प्री-लिटिगेशन मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जन उपयोगी सेवाएं, राजस्व, चकबंदी, श्रमवाद, चालानीवाद व शमनीय प्रकृति के फौजदारी वाद का निस्तारण किया जाएगा।

जिला जज ने बताया कि आगामी 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल नियतवाद लिटिगेशन मामले 20,886, प्री-लिटिगेशन मामले 90,328 कुल 1,11,214 मामलों कोे निस्तारण के लिए अब तक चिन्हित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले मामलों के निस्तारण में राष्ट्रीय स्तर पर व लखनऊ उप्र स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व की भांति इस वर्ष भी जनपद को प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस के लिए मामलों के कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली की सहायता (मेडीशन सेंटर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम) के जरिए बेहतरीन कार्य कर रहा है। 

उन्होंने कहा कि जिले के अंदर किसी भी प्रकार की कोई पक्षकार छूटने न पाये, इस सकारात्मक सोच के साथ अधिक से अधिक लोगों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसमें आम जनमानस से अपील है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण करा-कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बना कर का लाभ उठाएं।  इस अवसर पर जिला जज ने बताया है कि विशेष लोक अदालत का आयोजन 8 फरवरी, व 9 फरवरी व 10 फरवरी को लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेम प्रकाश, लखनऊ सहित अधिकारी उपस्थित रहें।

*यूपी में 16 गुना तेजी से होगा रेल कनेक्टिविटी का विकास*

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रही है, उसमें उसे केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर करने में जुटी है और इसी प्रयास के तहत इस बार रेल बजट में उत्तर प्रदेश को 2009-14 की तुलना में 16 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। 

  




2009-14 के बीच जहां यूपी के हिस्से रेल बजट में सिर्फ 1,109 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी मिली थी तो वहीं मोदी सरकार ने अकेले 2022-23 में उत्तर प्रदेश को 16 गुना ज्यादा यानी 17,507 करोड़ रुपए का बजट दिया है। 

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इस बार रेलवे के लिए सबसे ज्यादा 2.4 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है। रेलवे मिनिस्ट्री के अनुसार यह बजट 2013-14 के बजट का 9 गुना ज्यादा है। 

नई लाइन के माध्यम से कई राज्यों से जुड़ेगा यूपी 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में अभी 7143 किमी लंबी नई लाइन पर 83 प्रोजेक्ट्स के तहत कार्य चल रहा है जिस पर करीब 94 हजार करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। 

वहीं, 3831 किमी. लंबी रेलवे लाइन के लिए 55 सर्वे किए जाने हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों को जोड़ने के लिए नई लाइन से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं, उनमें एक ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली और महोबा-खजुराहो है जिस पर 700 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसी तरह बहराइच-श्रावस्ती और बलरामपुर-तुलसीपुर लाइन पर 390 करोड़ का खर्च आएगा।

 2023-24 में एनर्जी कॉरिडोर के लिए नई लाइन हेतु 284 करोड़, जनजातीय गौरव कॉरिडोर (अंब्रेला 23-24) हेतु 284 करोड़, सहजनवा-दोहरीघाट के लिए 205 करोड़, देवबंद (मुजफ्फरनगर)-रुड़की के लिए 200 करोड़, मऊ-गाजीपुर-तारीघाट के लिए 150 करोड़, अंब्रेला प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़, आनंदनगर-घुगली के लिए 20 करोड़, पडरौना-कुशीनगर वाया गोरखपुर के लिए 10 करोड़ और मेरठ-पानीपत के लिए 30 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। 

कई स्टेशंस के बीच होंगे गेज कन्वर्जेंस 

गेज कन्वर्जेंस को लेकर भी प्रदेश में काफी काम हो रहा है। इसके माध्यम से छोटी लाइन्स को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया गया है। इनमें मथुरा-वृंदावन के बीच लाइन पर 100 करोड़, लखनऊ-पीलीभीत वाया सीतापुर, लखीमपुर पर 100 करोड़, बहराइच-मैलानी बाइपास पर 50 करोड़, इंदारा-दोहरीघाट 35 करोड़, पीलीभीत-शाहजहांपुर 3 करोड़ और कानपुर-कासगंज-मथुरा की लाइन पर 50 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। 

यूपी की कनेक्टिविटी में हुआ है बड़ा बदलाव 

प्रदेश ने बीते कुछ समय में तेजी से कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। 2017 के पहले प्रदेश में 2 एयरपोर्ट थे, आज 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हो चुके हैं और 10 पर काम जारी है। वहीं बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पूर्वी यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है तो बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। 



राष्ट्रीय राजधानी से यूपी को जोड़ने के लिए यमुना और आगरा एक्सप्रेसवे है। यूपी की सीमा से जुड़े राज्यों और नेपाल से 4 लेन रोड की कनेक्टिविटी है तो प्रदेश के सारे जिले लखनऊ से 4 लेन सड़क से जुड़े हुए हैं। 5 शहरों में मेट्रो है तो हाल ही में रैपिड रेल का ट्रायल भी हुआ है। यूपी में लैंडलॉक प्रदेश की समस्या भी खत्म हो गई है। यहां देश का पहला वॉटर-वे वाराणसी से हल्दिया तक शुरू हो चुका है।

*मिलेट्स को मोती बनाएगी योगी सरकार*



  




लखनऊ।इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के मद्देनजर खाद्यान्न एवं पोषण के लिए बेहद मुफीद मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरी दुनिया शिद्दत से लग चुकी है। खेत से लेकर लैब तक, शोध से लेकर नवाचार तक इसे आम एवं खास लोगों की थाली का हिस्सा बनने का प्रयास हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हालात ऐसे ही रहे तो अगले पांच साल में इसके वैश्विक बाजार में करीब 4.5 फीसद की वृद्धि हो जाएगी।

भारत 2018 में ही मिलेट्स ईयर मना चुका है। भारत के ही प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। लिहाजा भारत की भूमिका इसमें सर्वाधिक अहम हो जाती है। भारत का प्रयास भी यही है कि वह इस मामले में अगुआ बनकर उभरे। बजट में अब तक कदन्न माने जाने वाले मोटे अनाजों को श्रीअन्न का दर्जा देकर और इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जैसी घोषणाएं इसका प्रमाण हैं।

इसी क्रम में योगी सरकार भी मिलेट्स को मोती बनाने में जुट गई है। अगले पांच साल की कार्ययोजना बनकर तैयार है। योजना के अनुसार इस दैरान सरकार मिलेट्स के प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन के 55 केंद्र खोलेगी। शोध एवं इन्नोवेशन की प्रक्रिया तेज करने के साथ इसकी खेती के लिए इच्छुक किसानों को समय से गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, इसके लिए कई स्तरों पर जवाबदेही तय की जाएगी। 

खेती के उन्नत तौर-तरीकों के प्रशिक्षण के लिए करीब 137300 किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मोबाइल आउटलेट, मंडी में अलग से जगह आवंटन, ग्राम्य विकास विभाग की मदद से गावों में इनके आउटलेट्स खोलने की योजना है।

क्यों महत्वपूर्ण है यूपी की भूमिका

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में करीब 70 फीसद लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं। इसमें से भी करीब 90 फीसद सीमांत एवं लघु किसान हैं। यह वही वर्ग है, 1960 के पहले जिसके थाली का मुख्य हिस्सा मोटे अनाज ही थे। परंपरागत खेती में लगने वाले इनपुट सामान्यतः इनकी पहुंच के बाहर हैं। ऐसे में यह किसी तरह से अपने छोटे-मोटे जोत पर खेती करते हैं। इससे इनका बमुश्किल गुजारा हो पाता है। कम पानी, खाद और किसी भी भूमि पर होने वाले मोटे अनाजों की खेती इस वर्ग के लिए सबसे मुफीद होगी।

श्री अन्न में क्या-क्या हैं शामिल और इनसे होने वाले लाभ

ज्वार: यह ग्लूटेन फ्री और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बढ़िया भोजन है।

बाजरा: इसमें विटामिन बी6, फॉलिक एसिड मौजूद है। ये खून की कमी को दूर करता है।

रागी या मड़ुआ: यह नेचुरल कैल्शियम का स्रोत है। बढ़ते बच्चे और बुजुर्गों की हड्डी मजबूत करने में मदद करता है

सांवा या सामा: फाइबर और आयरन से भरपूर है। एसिडिटी, कब्जियत और खून की कमी को दूर करता है।

कंगनी: ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। बीपी और बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है।

कोदो: यह भी फाइबर से भरपूर है। घेंघा रोग, रुसी की समस्या से संबंधित बीमारी और बवासीर में फायदेमंद है।

कुटकी: ये एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम  कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है।

कुट्टू: यह अस्थमा के रोगियों के लिए फायदेमंद है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड बाल झड़ने से रोकता है।

*जीआरपी थाना चारबाग पुलिस टीम को मिला एक लावारिस सूटकेस, मालिक को सौंपा*

लखनऊ। जीआरपी थाना चारबाग पुलिस टीम ने मंगलवार को लावारिस सूटकेस बरामद किया मारपीट में पुलिस टीम ने सूटकेस मालिक को बुलाकर उसके सुपुर्द कर दिया। सूटकेस पाकर मालिक ने जीआरपी पुलिस की घूरपुर प्रशंसा की और धन्यवाद दिया। 

  




बरामद सूटकेस में करीब डेढ़ लाख रुपए के जेवरात और नकदी थी । जीआरपी पुलिस को एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि नौचन्दी एक्स. में लावारिस सूटकेस है । उसी आधार पर प्रभारी निरीक्षक ने लिया।

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लावारिस सूटकेस को अपने हाथ ले गई इसके बाद उसके वारिस को फोन कर बुलाया गया फिर उसे उसके हवाले कर दिया।

 आगन्तुक रमाकान्त यादव पुत्र श्रीनाथ यादव निवासी शिवरतन सिंह का पुरा (बिजलीपुर ) थाना नवाबगंज जिला प्रयागराज थाना आये और घटना के बारे मे बताया कि मेरी पत्नी नौचंदी एक्स से यात्रा कर रही थी और लालगोपालगंज मे लाल रंग का सूटकेस जिसमें एक जोडी चांदी की पायजेब, एक जोडी कान के झुमके, एक अदद मंगलसूत्र, एक अदद सफेद चैन, 28100 रूपये नगद व कपडे़ आदि थे, जो छूट गया था।

*आपदा प्रबंधन टीमों के साथ किया गया मॉक ड्रिल का अभ्यास*

लखनऊ।  हर समय आपदा में तत्पर रहने वाली 11 वीं वाहिनी एनडीआरएफ की लखनऊ टीम द्वारा लखनऊ में स्थित सेंट्रम होटल में ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राहत एवं बचाव कार्य करने वाली सभी एजेंसियो के साथ विभिन्न आपदाओं पर आधारित एक मेगा मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। 
             
इसी क्रम में  एनडीआरएफ के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा  के कुशल दिशा निर्देशन में एनडीआरएफ लखनऊ टीम, ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ व सभी एजेंसियो के साथ मिलकर एक मेगा माक अभ्यास किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी प्राकृतिक/कृतिम, केमिकल, बायोलोजिकल, रेडिओलोजिकल एवं नियुक्लिएर आपदा के दौरान घायल व चोटिल व्यक्तियों के अमूल्य जीवन की रक्षा करना, सभी रेस्पोंस एजेंसियों का रेस्पोंस चेक करना व सभी स्टेक होल्डरस के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना है तथा इस मेगा माक अभ्यास द्वारा खोज, राहत व बचाव कार्य के संचालन में आने वाली कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर करना भी है I
            
विभिन्न आपदा पर आधारित इस मेगा मॉक अभ्यास के प्रथम चरण में एनडीआरएफ अधिकारियों व सभी एजेंसियों के अधिकारियों के मध्य टेबल टॉप अभ्यास के माध्यम से इस मेगा मॉक अभ्यास की सम्पूर्ण रूप रेखा तैयार की गयी। इस मेगा माॅक अभ्यास में एनडीआरएफ टीम का नेतृत्व अनिल कुमार पाल उप कमांडेंट द्वारा किया गया। अनिल कुमार पाल  ने बताया कि आपसी समन्वय से  सकारत्मक पहल व सशक्त रिस्पोंस सिस्टम को विकसित करने से इस तरह की प्राकृतिक/कृतिम/ केमिकल, बायोलोजिकल, रेडिओलोजिकल एवं नियुक्लिएर आपदाओ में होने वाली दुर्घटनाओ से आसानी  से निपटा जा सके और समय - समय पर इस तरह के  मेगा माॅक अभ्यास  द्वारा महत्वपूर्ण जीवन की रक्षा की जा सकेगी।
          
इस मेगा माॅक अभ्यास के  दौरान अमित कुमार सिंह दुतीय कमान अधिकारी  एनडीआरएफ, अपर जिलाधिकारी लखनऊ हिमांशु कुमार गुप्ता, अनिल कुमार पाल उप-कमाडेन्ट  एनडीआरएफ , एनडीआरएफ के टीम कमांडर विनय कुमार, सब  इस्पेक्टर जितेन्द्र सिंह यादव, पारस राम जाखर  सहित कुल 35 रेस्कुअर एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि  मौजूद रहे।

  

*विभागों द्वारा कराया जा रहे निर्माण कार्यों का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण*



  


लखनऊ। मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने मंगलवार को अर्जुनगंज के अहिमामऊ अंडरपास के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम,लोक निर्माण विभाग , लेसा विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। 

मंडलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क मरम्मत के कराये जा रहे कार्यों को युद्ध स्तर पर कराया जाए। साथ ही सड़क पर रखे हुए डिवाइडर की तत्काल पेंटिंग कराली जाए। उन्होंने लेसा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो बचे अव्यवस्थित बिजली के पोल है और उनकी शिफ्टिंग नहीं हुई है। उन्हें तत्काल आज ही करा लिया जाए और बचे हुए बिजली के ट्रांसफार्मर को कवर करा ले।

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त  संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि बिजली के बचे पोलो के डेंट-पेंट आज ही करा लिया जाए और यहां पर चल रहे संपूर्ण कार्य को सही समय पर पूरा करा लिया जाए। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि यहां पर लगे झाड़ियों की कटाई- छटाई , यहां पर लगे हुए अवैध होल्डिंग तत्काल हटाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

*मुख्य सचिव ने किया प्रस्तावित जी-20 सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा*



  


लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सुशांत गोल्फ सिटी स्थित द सेंट्रम होटल में प्रस्तावित जी-20 सम्मेलन की तैयारियों की मौके पर समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी 13 से 15 फरवरी तक होने वाली जी-20 बैठकों के आयोजन में सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन से उत्तर प्रदेश को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी। आयोजन से पहले सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया जाए।

आयोजन स्थल पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय से सुनिश्चित कर लिये जायें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी 20 की प्रस्तावित बैठक में उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग की जाये, जिससे उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगी। अतिथियों के समक्ष एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक उत्तर प्रदेश की विविध कला एवं संस्कृति को खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया जाये, जिसके लिए सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जायें।

बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, मण्डलायुक्त लखनऊ रोशन जैकब, जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार, नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

*उत्तर प्रदेश कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराजन ने बहराइच और श्रावस्ती का किया दौरा*



  


लखनऊ। प्रदेष की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये 1 फरवरी से चलाये जा रहे केवाईसी अभियान को और गति देने के साथ विद्युत व्यवस्था की असलियत जानने के लिये उप्र पावर कारपोरेषन अध्यक्ष एम देवराज ने अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान बहराइच और श्रावस्ती के 33/11 केवी उपकेन्द्र जरवल रोड, कैसरगंज, 132 केवी प्राथमिक उपकेन्द्र कैसरगंज, 33/11 केवी उपकेन्द्र फखरपुर, सिविल लाइन बहराइच, परसौरा एवं 33/11 केवी उपकेन्द्र नानपारा का औचक निरीक्षण किया। 



उन्होंने विद्युत आपूर्ति, लाइन हानियों को रोकने हेतु किये जा रहे प्रयासों, राजस्व वसूली तथा उपभोक्ता पहचान एवं समाधान पखवाड़ा अभियान की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने उपकेन्द्रों की डेली लॉग सीट केवाईसी रजिस्टर और लोड पैनल को भी चेक किया।



उन्होंने उपकेन्द्र पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देषित किया कि अभियान में उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर, नाम, ई-मेल आईडी के अपडेषन के लिये अधिक से अधिक उनसे सम्पर्क किया जाये। 

अवर अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी यह सुनिष्चित करें कि प्रत्येक उपभोक्ता की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो जाये। इसके लिये अधिक से अधिक स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाये। अभियान सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक रेग्यूलर चलाया जाये।

अध्यक्ष ने अधिकारियों को यह भी निर्देष दिये कि इस अभियान में जनता को विद्युत कनेक्षन लेने के लिये प्रेरित किया जाये। अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि अधिक लाइन लास वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहॉ नियमित संयोजन देने के लिए विषेष प्रयास किये जाये।
अध्यक्ष ने निर्देषित किया कि इस अभियान के दौरान कटिया संयोजन नियमितीकरण अभियान भी चलाया जाये। 

जिसके तहत यदि किसी उपभोक्ता द्वारा विद्युत संयोजन नहीं लिया गया है तो उन्हे विद्युत संयोजन लिये जाने के लिए प्रेरित किया जाये एवं उन्हे स्थल पर ही संयोजन उपलब्ध कराये जाये। आवेदकों से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए कैम्प में निगम के कर्मचारी उपलब्ध रहें। 

कैम्प अथवा निगमीय कार्यालयों में प्राप्त नये संयोजन आवेदन प्रपत्रों को झटपट पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य यदि सम्बन्धित आवेदक द्वारा नहीं किया जा पा रहा है तो अवर अभियन्ता (वितरण) एवं निगमीय कार्मिकों द्वारा सहयोग कर इसे कराया जाये। 

ऐसे आवेदक, जिनके विरूद्ध पूर्व की चोरी के प्रकरणों के विरूद्ध लम्बित बकाया अथवा मुकदमा दर्ज है उनसे सादे पेपर पर प्रारूप में इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर ऐसे प्रकरणों पर भविष्य में जो भी नीतिगत निर्णय होगा वह उन्हें मान्य होगा, उन्हे संयोजन दे दिया जाये।

इस अभियान के दौरान प्रत्येक उपभोक्ता को यह सूचित किया जाये कि उनको केवाईसी से किस प्रकार की सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी। 

जैसे भुगतान न होने पर विद्युत विच्छेदन की पूर्ण जानकारी, बिल से सम्बन्धित जानकारी, बिल भुगतान की सुविधा, शिकायत का तत्काल निस्तारण, विभागीय योजनाओं एवं कैम्पों की जानकारी एवं विद्युत बाधित होने की जानकारी। उन्हें इसके लिये कार्यालयों के अनावष्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।