ग्राम प्रहरियों का सम्मान...


 
 
  प्रयागराज 
  

  
Sb न्यूज से  ब्यूरो चीफ विश्वनाथ प्रताप सिंह 
  

  
आज अपने गृह जनपद प्रयागराज के पुलिस लाइन में आयोजित ‘ग्राम प्रहरी सम्मेलन’ में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर पुलिस बल का सहयोग करने एवं अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले सजग ग्राम प्रहरियों को संबोधित किया तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संबोधन को लाइव सुना।
  
आज ग्राम प्रहरियों के मानदेय को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,500 प्रतिमाह करने का लिया गया निर्णय उनके परिश्रम, समर्पण और महत्वपूर्ण योगदान के प्रति प्रदेश की डबल इंजन सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसे में सुरक्षित गांव, सुरक्षित प्रदेश का आधार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में ग्राम प्रहरियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।देश के यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था आज देशभर में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित हुई है और इसमें हमारे ग्राम प्रहरियों का योगदान बहुत बड़ा है।
  
इस अवसर पर प्रयागराज के महापौर  उमेश चन्द्र गणेश केसरवानी , माननीय विधान परिषद सदस्य  के. पी. श्रीवास्तव , माननीय विधान परिषद सदस्य  सुरेन्द्र चौधरी , माननीय विधायक करछना  पीयूष रंजन निषाद , पुलिस आयुक्त  पीयूष मोर्डिया , आयुक्त, प्रयागराज मंडल  लोकेश एम. , जिलाधिकारी  मनीष कुमार वर्मा  अपर पुलिस आयुक्त  विजय ढुल जी, पुलिस उपायुक्त  सागर जैन  विवेक यादव यमुनापार एसीपी करछना कुंजलता सोनम कुमार ,  मनीष शांडिल्य जी एवं  कुलदीप गुणावत  अपर पुलिस उपायुक्त श्रीमती श्रुति जी, संचालक डॉ. प्रभाकर त्रिपाठी  तथा राजेन्द्र केसरवानी पप्पू निमी थरिया  एवं बड़ी संख्या में ग्राम प्रहरी उपस्थित रहे।
  
 

अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग, राष्ट्रीय पत्रकार महासभा ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन


 
 
  
  

  
 Sb न्यूज से  ब्यूरो चीफ विश्वनाथ प्रताप सिंह 
  

  
 प्रयागराज। क्षेत्र में कथित तौर पर अधिकारियों और कुछ कथित पत्रकारों की मिलीभगत से अवैध वसूली किए जाने के मामले को लेकर राष्ट्रीय पत्रकार महासभा की टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने स्वास्थ्य विभाग के नाम पर की जा रही कथित वसूली पर रोक लगाने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई।
  
ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामलों की आड़ में कथित रूप से अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं। संगठन का कहना है कि यदि इस प्रकार की गतिविधियों में विभागीय अधिकारियों या पत्रकारिता की आड़ लेने वाले लोगों की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
  
राष्ट्रीय पत्रकार महासभा की टीम ने सीएमओ से मांग की कि क्षेत्र में संचालित अस्पतालों की जांच नियमानुसार कराई जाए। बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे अस्पतालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा जांच और कार्रवाई के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न होने दी जाए। साथ ही, शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराकर स्वास्थ्य विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए।
  
संगठन ने स्पष्ट किया कि पत्रकारिता का उद्देश्य जनहित के मुद्दों को उठाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। ऐसे में पत्रकारिता की आड़ में किसी भी प्रकार की कथित अवैध वसूली की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। इस दौरान मंडल महासचिव अभिनव कुमार मिश्रा, मंडल कार्यकर्ता सतीश, मंडल कार्यकर्ता अनिता सहित राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के अन्य पदाधिकारी एवं कई पत्रकार मौजूद रहे। संगठन ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग करते हुए स्वास्थ्य विभाग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की
  
 

भदोही में 1 लाख के MDMA नशीले पाउडर के साथ तस्कर गिरफ्तार:सुरियावां पुलिस ने बावन बीघा तालाब के पास से पकड़ा, 11 ग्राम MDMA और बाइक बरामद

 
 
  
  

  
रिपोर्टर -‌ नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। भदोही पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सुरियावां पुलिस ने बावन बीघा तालाब के पास दबिश देकर शुभम गिरी नाम के आरोपी को पकड़ा। उसके पास से करीब 1 लाख रुपये कीमत का 11.04 ग्राम MDMA नशीला पाउडर बरामद हुआ।
  

  
पुलिस ने आरोपी के पास से 9 पैकेट में MDMA पाउडर, एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (UP 62 AC 0013), एक वीवो एंड्रॉयड फोन और 150 रुपये नकद भी जब्त किए। आरोपी शुभम गिरी (22) कोईरौना थाना क्षेत्र के इनार गांव का रहने वाला है और फिलहाल सुरियावां के कुसौड़ा गांव में रहता है।
  

  
पूछताछ में शुभम गिरी ने बताया कि वह MDMA पाउडर किसी ग्राहक को बेचने के लिए बावन बीघा तालाब के पास इंतजार कर रहा था। पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। उसके खिलाफ सुरियावां थाने में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है।
  

  

  

  

  
*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-*
  
उ०नि० मो० शकील खां मय हमराह का० अहम सिंह, का० आशीष कुमार शुक्ला, का० चन्दन कुमार गौंड व रि०का० नीलू (थाना सुरियावां, जनपद भदोही)।
 

उत्तर प्रदेश में सात आईएएस अधिकारियों के तबादले, धीरेन्द्र सिंह सचान बने निदेशक पंचायतीराज


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश में सात आईएएस अधिकारियों के तबादले किए है। देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा, सदस्य (न्यायिक) राजस्व परिषद प्रयाराज के पद से मुक्त करते हुए प्रतीक्षारत सूची में डाले गये हैं।
  

  
जारी सूची में तबादले के क्रम में धीरेन्द्र सिंह सचान को निदेशक पंचायतीराज का नया निदेशक बनाया गया है। इससे पहले वे विशेष सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का कार्यभार संभाल रहे थे। आजमगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी राकेश पटेल को विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बनाया है। कंडारकल कमल किशोर देशभूषण को मुजफ्फरनगर के मुख्य विकास अधिकारी के पद से मुक्त करते हुए आजमगढ़ का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया है। 
  

  
राजेश कुमार को अपर आयुक्त आगरा मंडल से विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, प्रतिभा सिंह को मुख्य विकास अधिकारी आगरा से अपर आयुक्त आगरा मंडल, अमित कुमार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कानपुर देहात से मुख्य विकास अधिकारी आगरा और देवेन्द्र सिंह कुशवाहा को प्रतीक्षारत सूची में डाला गया है। इससे पहले वे प्रयागराज राजस्व परिषद के सदस्य (न्यायिक) थे।
 

स्वच्छता सेवा को लेकर हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं


 
 
  फर्रुखाबाद। 
  
जिला गंगा समिति के तत्वाधान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुकुल वर्ल्ड स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता,निबंध प्रतियोगिता,सेमिनार आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में एवं अन्य स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला परियोजना अधिकारी निहारिका पटेल के संयोजन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त अभियान, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर पेंटिंग,निबंध एवं स्पीच के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किये। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित गंगा विचार मंच के संयोजक भूपेंद्र प्रताप सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किये। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान न सिर्फ सरकार का काम है बल्कि अब यह एक जन आंदोलन के रूप मे बन गया है जिसके द्वारा जन समुदाय को स्वैच्छिक स्वच्छता,व्यवहार परिवर्तन, सामूहिक भागीदारी,अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला परियोजना अधिकारी निहारिका पटेल ने कहा कि हमें सभी सार्वजनिक स्थान जैसे- रेलवे स्टेशन,बस अड्डे, अस्पताल,विभिन्न कार्यालय, गांव,नदियों,घाटों आदि पर स्वच्छ अभियान की पहल चलानी चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण न सिर्फ स्वच्छ होगा बल्कि हमें एक सुंदर,स्वस्थ वातावरण मिलेगा जो हमारे आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ जीवन प्रदान करेगा। कार्यक्रम में समर्पण फाउंडेशन के अध्यक्ष रोहित दीक्षित ने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा समय निकाल कर स्वच्छता के लिए कार्य करेगा तो वह स्वच्छता अभियान में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है।कार्यक्रम में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बच्चों एवं अतिथियों ने मिलकर वृक्षारोपण भी किया।कार्यक्रम में प्रधानाचार्य लकी चावला एवं विद्यालय के अन्य शिक्षको ने सहयोग प्रदान किया इस मौके पर गंगा योद्धा दीक्षा, सुमित कुमार,विकास कुमार, घनश्याम एवं अन्य अतिथि उपस्थित रहे।
 

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपी स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन ने श्रमिक जोन एवं जिला अस्पताल का किया निरीक्षण

 
 
  
  
          
  
सुलतानपुर,मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर जनपद में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत ‘सेवा मेरा योगदान’ थीम के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपी स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन श्री मनोज कुमार सिंह ने दरियापुर ओवरब्रिज के नीचे स्थित श्रमिक जोन एवं जिला अस्पताल का निरीक्षण कर श्रमिकों तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने तथा आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  
          
  
निरीक्षण के दौरान श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण श्रमिकों एवं नियोक्ताओं का यूपी डिजिटल लेबर चौक ऐप पर निःशुल्क पंजीकरण, यूपीबीओसीडब्ल्यू पोर्टल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण, ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कर्मकारों का पंजीकरण तथा मानधन पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत मृतक आश्रितों को चेक वितरण, मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना तथा कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अनुमन्य हितलाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
  
          
  
स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच एवं उपचार के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में टीबी, बुखार, आंखों की जांच, शुगर एवं ब्लड प्रेशर सहित विभिन्न आवश्यक स्वास्थ्य जांच एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में प्रस्तावित स्वास्थ्य शिविरों में एक्स-रे मशीन, मोबाइल एंबुलेंस एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के निकट ही आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
  
          
  
नगर पालिका परिषद द्वारा श्रमिक जोन में श्रमिकों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, बिजली, पेयजल, जिम एवं सीएचसी सहित विभिन्न आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि श्रमिक जोन में उपलब्ध व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी के लिए टीम गठित की गई है, जिससे श्रमिकों को सुविधाओं का लाभ सुचारु रूप से मिलता रहे।
  
          
  
इसके उपरांत मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपी स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, प्रतिदिन की ओपीडी, चिकित्सकों की उपलब्धता, 24 घंटे प्रसव सुविधा, मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), घर-घर पोषण तथा गंभीर मरीजों के उपचार आदि से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिला अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 5 से 6 हजार ओपीडी होती है तथा कुल 60 चिकित्सक और 7 स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। जनपद में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।
  
          
  
इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में घर-घर पोषण अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत कुपोषण एवं एनीमिया से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा आवश्यकता के अनुसार महिलाओं को पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके।
  
          
  
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से संबंधित विभागों के माध्यम से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित निगरानी तथा आमजन को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
  

  
‘सेवा मेरा योगदान’ की भावना के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों सहित समाज के विभिन्न वर्गों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।
  
  
  
 

निजी शीतगृहों में भण्डारित आलू पर अनुदान एवं भागशाह भाग स्थिरता कोष की स्थापना हेतु बैठक आयोजित

 
 
  
  
फर्रुखाबाद।
  

  
बुधवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निजी शीतगृहों में भण्डारित आलू पर अनुदान की योजनान्तर्गत तथा भागशाह भाग स्थिरता कोष की स्थापना की योजनान्तर्गत बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
  

  
*निजी शीतगृहों में भण्डारित आलू पर अनुदान योजना* के अंतर्गत जनपद के कुल 531 कृषकों को 5,77,85,700 रुपये का अनुदान धनराशि अंतरित किया जा चुका है। बैठक में योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिकाधिक कृषकों को लाभान्वित करने पर जोर दिया गया। साथ ही, शीतगृह स्वामियों एवं कृषकों से योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक आवेदन करने की अपील की गई।
  

  
योजनान्तर्गत आलू भण्डारण पर 100 रुपये प्रति कुन्तल की दर से अनुदान देय है। इसके लिए प्रति कृषक अधिकतम 02 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं 200 कुन्तल प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 500 कुन्तल आलू भण्डारण पर कुल 50,000 रुपये तक अनुदान अनुमन्य है।
  

  
*भागशाह भाग स्थिरता कोष की स्थापना योजना* के अंतर्गत जनपद के आलू उत्पादक कृषकों को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। इस योजना में अधिकतम 02 हेक्टेयर आलू रोपित क्षेत्रफल पर प्रति कृषक अधिकतम 200 कुन्तल तक अनुदान देय है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत आलू उत्पादक एवं आईडी धारक कृषक ही पात्र होंगे।
  

  
बैठक में जनपद के समस्त आलू उत्पादक कृषकों को अवगत कराया गया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन करें। इनमें मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, कृषक आईडी, भूमि संबंधी अभिलेख (खतौनी), कोल्ड स्टोरेज की रसीदें, हस्ताक्षरित भण्डार रसीद, कोल्ड स्टोरेज किराया भुगतान रसीद, गेट पास/लॉट निकासी रसीद तथा बोरी गणना/चट्टा रसीद आदि सम्मिलित हैं।
  

  
इच्छुक कृषक विभागीय ऑनलाइन पोर्टल https://potato.uphorticulture.in/ पर पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी से भी  संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उद्यान निरीक्षक भूपेन्द्र यादव (मोबाइल नम्बर 8318370646) एवं सहायक उद्यान निरीक्षक अभिषेक कुमार (मोबाइल नम्बर 9026189437) से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
  
बैठक में आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मंडी परिषद सातनपुर के प्रतिनिधि, वरिष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, शीतगृह एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गंगवार, शीतगृह स्वामी एवं कृषक उपस्थित रहे।
 

नीले ड्रम वाला सौरभ हत्याकांड : मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा


 
 
  मेरठ। उत्तर प्रदेश में मेरठ जनपद के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सजा पर सुनवाई की। अदालत ने सौरभ के हत्यारे मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दाेषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दोषी मुस्कान-साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था।
  

  
उल्लेखनीय है कि 3 मार्च 2025 को मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में सौरभ राजपूत की हत्या की गई थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उसे एक नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को 19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था। आज दोनों को सजा सुनाई गई है।
 

मऊ में सार्वजनिक रास्ते पर दीवार निर्माण का आरोप, पीड़ित ने डीएम से लगाई गुहार


 
 
  मऊ। घोसी तहसील के गोफा गांव में सार्वजनिक रास्ते पर दीवार निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध करने का आरोप लगाते हुए कमलेश उपाध्याय ने जिलाधिकारी आनंद वर्धन से शिकायत की है। उन्होंने मामले में राजस्व टीम गठित कर रास्ते से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है।
  

  
जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना-पत्र में कमलेश उपाध्याय ने आरोप लगाया कि मोतीचंद मौर्य, विधिचंद मौर्य और तारकेश्वर उपाध्याय द्वारा सार्वजनिक रास्ते के बीच दीवार का निर्माण कराया जा रहा है। इससे ग्रामीणों के आवागमन में परेशानी हो रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह गांव के लोगों के आने-जाने का एकमात्र रास्ता है। रास्ते के बीच जल निगम की सरकारी पाइपलाइन भी मौजूद है।
  

  
उन्होंने बताया कि रास्ते को लेकर पहले भी लेखपाल की रिपोर्ट लग चुकी है और आपसी समझौते का प्रयास भी किया गया था, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद दीवार का निर्माण जारी है। पीड़ित ने पूर्व में उपजिलाधिकारी और घोसी थानाध्यक्ष को भी प्रार्थना-पत्र देने की बात कही है।
  

  
मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने 14 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र सौंपकर राजस्व टीम से जांच कराने और सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। वहीं, पीड़ित महिला के अनुसार, जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। अब ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है।
 

लगभग 4 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की कार्ययोजना में कथित फर्जीवाड़े को लेकर विवाद गहराया

 
 
  
  
सुल्तानपुर।धनपतगंज ब्लॉक में लगभग 4 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की कार्ययोजना में कथित फर्जीवाड़े को लेकर विवाद गहरा गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों (बीडीसी) ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
  

  
प्रमुख बिंदु:
  

  
कार्ययोजना में फर्जीवाड़े का आरोप: क्षेत्र पंचायत सदस्यों का दावा है कि 31 जनवरी को हुई बैठक में बहुमत वाले सदस्यों को रोकने की कोशिश की गई और अल्पमत में प्रस्ताव पास करा लिए गए।
  

  
करोड़ों के बजट पर सवाल: ब्लॉक में लगभग 4 करोड़ रुपये की धनराशि के विकास कार्यों और उनके प्रस्तावों को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है।
  
डीएम और सीडीओ से शिकायत: नाराज सदस्यों ने जिलाधिकारी (डीएम) और मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
  

  
न्यायालय जाने की चेतावनी: सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे