निबन्ध प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन


 
 
  
  
कमलेश मेहरोत्रा लहरपुर(सीतापुर)।
  
राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार और व्यवहारिक रूप से दैनिक जीवन में प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी साहित्य परिषद के द्वारा  सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज में एक संगोष्ठी और निबन्ध प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कालेज के प्रबंधक आशीष मेहरोत्रा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  साहित्यकार,एवं शिक्षक जयवर्धन प्रभाकर तथा विशिष्ट अतिथि साहित्यकार और शिक्षाविद अनवर बिसवानी थे। कार्यक्रम के आयोजक संतोष कुमार कश्यप ने अतिथियों और साहित्यकारों को अंगवस्त्र एवं साहित्य भेंट कर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं  सरस्वती वन्दना करके किया गया व संचालन आचार्य छोटे लाल ने किया। इस मौके पर हिंदी दिवस पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले पांच छात्रों को हिन्दी साहित्य परिषद द्वारा प्रमाण पत्र एवं साहित्य प्रदान किया गया तथा विद्यालय द्वारा मेडल  वितरित किए गए।
  
    संगोष्ठी और सम्मान समारोह में मौजूद शिक्षकों साहित्यकारों और छात्रों को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि हिन्दी सिर्फ राष्ट्र भाषा ही नहीं बल्कि देश का गौरव है, हिन्दी ही एक मात्र भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। साहित्यकार और शिक्षा विद अनवर बिसवानी ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बहुत सरल है। इसे दैनिक जीवन में व्यवहार में लाना हम सब का नैतिक कर्तव्य है।
  
     कार्यक्रम के संयोजक और हिन्दी साहित्य परिषद के अध्यक्ष संतोष कश्यप ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में हिन्दी में कार्य को न सिर्फ प्राथमिकता दी जा रही है बल्कि प्रेरित भी किया जा रहा है। हम सब को अपनी राष्ट्र भाषा हिन्दी में गर्व से कार्य करना चाहिए तभी पूरे देश में हिन्दी का चलन जन जन तक पहुंचेगा ।इस मौके पर शिक्षक और साहित्यकार सुरेश कुमार, रामचंद्र वर्मा,सरोज कुमार आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
  
अंत में प्रधानाचार्य अनुराग मिश्रा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।
  
 

मऊ में छात्रा कु. दिशा पटवा बनीं एक दिन की CDO, की जनसुनवाई


 
 
  मऊ। बालिका सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने की अनूठी पहल के तहत मुहम्मदाबाद गोहना स्थित कंपोजिट विद्यालय की छात्रा कु. दिशा पटवा ने एक दिन के लिए मुख्य विकास अधिकारी (CDO) की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली को समझने के साथ जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं भी सुनीं।
  

  
एक दिन की CDO बनीं दिशा पटवा ने जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को प्रशासनिक व्यवस्था से परिचित कराने के साथ उनमें आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व के गुण विकसित करना है।
  

  
यह पहल बेटियों को यह संदेश देने वाली रही कि अवसर मिलने पर वे भी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को समझने और नेतृत्व करने में सक्षम हैं।
  
 

उप्र पशुपालन विभाग के भर्ती घोटाले में पूर्व प्रमुख सचिव गिरफ्तार


 
 
  ईओडब्ल्यू ने लखनऊ के गोमती नगर से 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को किया गिरफ्तार
  

  
2014 की सपा सरकार के दौरान हुई थी 1198 पदों पर भर्तियां
  

  
लखनऊ। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने चर्चित पशुपालन भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ से पूर्व प्रमुख सचिव योगेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वह 1980 बैच रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है।
  

  
ईओडब्ल्यू के डायरेक्टर जनरल जेएन सिंह ने बताया कि पूर्व आईएएस योगेश कुमार को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार किया है। साल 2014 में पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के 17 मंडलों में 1198 पदों पर पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती हुई थी। भर्ती के समय योगेश कुमार पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव थे।
  

  
 चयन प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप सामने आए थे। पशुधन भर्ती घोटाले में योगेश कुमार के खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उस दौरान पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह थे। राजकिशोर सिंह के अभियोजन स्वीकृति की फाइल अभी शासन में लंबित है।
 

सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज में तीन दिवसीय स्काउट-गाइड शिविर का भव्य समापन


 
 
  जौनपुर। ज्ञान,संस्कार और राष्ट्रभक्ति की पावन स्थली—सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज के मनोरम प्रांगण में गतिमान तीन दिवसीय स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को अत्यंत विहंगम, गरिमामयी और ऐतिहासिक समापन हुआ। अनुशासन के अटूट सूत्र में बंधे नौनिहालों के कदमों की ओजस्वी थाप और सेवा-भाव की अनूठी ऊर्जा से संपूर्ण विद्यालय परिसर गुंजायमान हो उठा।
  
इस भव्य समापन समारोह की अध्यक्षता राजा हरपाल सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. आशीष कुमार ने की । सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज बदलापुर के योग्य प्रिंसिपल तेज प्रताप सिंह के कुशल संरक्षण में यह त्रि-दिवसीय अनुष्ठान पूर्णता को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लब्धप्रतिष्ठ एवं वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और स्काउट ध्वजारोहण के साथ समारोह का औपचारिक शंखनाद किया। समारोह का अत्यंत कुशल और ओजपूर्ण संचालन जौनपुर के जिला संगठन कमिश्नर (डीओसी) स्काउट गाइड राकेश कुमार मिश्र ने किया। उनके जीवंत उद्घोषों ने पंडाल में उपस्थित जनसमुदाय में राष्ट्रप्रेम का संचार कर दिया।
  
शिविरार्थियों को ज्ञान और क्रियात्मक कौशल से संवारने में ट्रेनिंग काउंसलर नितेश प्रजापति, निसार अहमद, अंबुज सिंह और सनी मौर्या जैसे कुशल प्रशिक्षकों ने महती भूमिका निभाई। इनके साथ ही स्काउट मास्टर  शिवदत्त प्रसोत, प्रवक्ता राकेश कुमार शुक्ल, रामपाल यादव और गाइड कैप्टन प्रिया प्रजापति के कुशल एवं कड़े निर्देशन में स्काउट्स और गाइड्स ने टेंट निर्माण, आपातकालीन प्राथमिक उपचार, बिना बर्तनों के भोजन पकाने (गैजेट्स निर्माण) और साहसिक आत्मरक्षा विधाओं का ऐसा जीवंत प्रदर्शन किया कि उपस्थित सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए।
  
समारोह मे अपनी गरिमा में उपस्थित से चार चांद लगाने वाले प्रबुद्ध शिक्षाविद में डॉक्टर विजय शंकर तिवारी , रमाशंकर सिंह , राजेश दुबे , जनार्दन सिंह , देवेंद्र सिंह मुन्ना , ब्रह्मदेव निगम जिन्होंने बच्चों के हुनर की मुक्त कंठ से सराहना की। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्काउटिंग केवल एक विधा ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक  सुसंस्कृति कला है। जो विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। उन्होंने बच्चों के अनुशासित प्रदर्शन को देश का स्वर्णिम भविष्य बताया। समारोह के अंतिम सोपान पर संयोजक एवं प्रधानाचार्य तेज प्रताप सिंह ने शिविर को निर्विघ्न और सफल बनाने के लिए आए हुए सभी अतिथियों प्रशिक्षकों शिक्षक शिक्षिकाओं और उर्जावान  शिविरार्थियों के प्रति हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यापित किया। समापन पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और हम होंगे कामयाब के सामूहिक संकल्प गीत के साथ इस राष्ट्र आराधना रूपी त्रीदिवसीय शिविर का गौरवपूर्ण समापन हुआ।
 

सुलतानपुर: नवरात्रि व दशहरा मेले को लेकर नगर पालिका की समीक्षा बैठक


 
 
  
  
पालिकाध्यक्ष प्रवीन कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक; साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल को लेकर अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश।
  

  

  
आज दिनांक 14 अक्टूबर को वर्तमान में चल रहे नवरात्रि, दशहरा  दुर्गापूजा त्योहार को समुचित ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु नगर पालिका परिषद के सभाकक्ष में पालिकाध्यक्ष श्री प्रवीन कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में अधिशासी अधिकारी, सफाई विभाग के सफाई नायकों व कर्मचारियों तथा मार्ग प्रकाश व जल-कल विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मेले के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों की समीक्षा बैठक आहूत की गयी। समीक्षा के दौरान पालिकाध्यक्ष ने बताया कि मार्ग प्रकाश विभाग को बुझे हुए प्रकाश बिन्दुओं को ठीक किये जाने के क्रम में नगर स्थित गोलाघाट पुल, गभड़िया ओवरब्रिज एवं प्रयागराज दरियापुर ओवरब्रिज के ऊपर लगे खम्भों की पेन्टिंग कराते हुए नयी एल0ई0डी0 लाइटें लगायी गयी हैं, साथ ही सभी प्रमुख मार्गों पर लाइटें ठीक कराकर आवश्यकतानुसार नयी लाइटें लगायी गयी हैं, नगर में स्थापित हाईमास्ट लाइटों को ठीक करने का कार्य चल रहा है, मार्ग प्रकाश को अपने समस्त कार्यों को 02 दिन में पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। सफाई विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी एवं विभागीय लोगों को निर्देशित किया गया कि पण्डाल के आस-पास दोनों पालियों में चूना सफाई, रामलीला मंचन के जुलूस मार्ग की व्यापक साफ-सफाई, समय-समय पर फागिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, साथ ही मेले में चलने वाले भण्डारों के लिए भी सफाई कर्मचारियों व सफाई नायकों का रोस्टर जारी किया गया है, जो कि मेले के दौरान रातभर भण्डारों से निकलने वाले दोना, पत्तल आदि सामग्री के एकत्रीकरण एवं उसका तात्कालिक निस्तारण कराने के साथ ही सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे, जल-कल विभाग को भण्डारों हेतु पर्याप्त मात्रा में पेयजल टैंकर की उपलब्धता हेतु निर्देश दिया गया, जल-कल विभाग द्वारा पूजा पण्डाल एवं मेला क्षेत्र में पाइपलाइन लीकेज व हैण्डपम्प मरमम्त का कार्य कराया जा चुका है एवं विसर्जन मार्ग व मेला क्षेत्र में गड्ढों की मरम्मत/पैचिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, विभागों द्वारा मेले से सम्बन्धित जो भी कार्य शेष बचे हुए हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाय, पालिका द्वारा दुर्गापूजा मेले को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु शाहगंज पुलिस चौकी के निकट कन्ट्रोल रूम/कैम्प कार्यालय दिनांक 17.10.2026 से संचालित किया जायेगा। अधिशासी अधिकारी लाल चन्द्र सरोज ने पालिका के मार्ग प्रकाश, निर्माण विभाग, जल-कल विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्पूर्ण मेला अवधि के दौरान सक्रिय रहकर इसे अपना नैतिक दायित्व मानकर ड्यूटी निर्वहन करने के निर्देश दिये गये व समितियों से अपील की कि अपनी शिकायतें कन्ट्रोल रूम पर आकर लिखवायें, उनका प्राथमिकता से निराकरण किया जायेगा। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के अधिशासी अधिकारी लालचन्द्र सरोज, प्रभारी कार्यालय अधीक्षक पुनीत कुमार गुप्ता, प्र0 सफाई हनुमान सिंह, सुनील कुमार पाल, अवर-अभियन्ता (जल), प्रवीण सिंह राजस्व निरीक्षक, मार्ग प्रकाश प्रभारी अजय तिवारी, सुनील कुमार श्रीवास्तव स्टोर इंचार्ज तथा सम्बन्धित लिपिक तथा समस्त सफाई नायक व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
  
 

नई मंडी गौशाला में भारत विकास परिषद सम्राट द्वारा गौ सेवा कार्यक्रम आयोजित


 
 
  आशीष कुमार 
  

  
मुजफ्फरनगर। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को नई मंडी गौशाला में भारत विकास परिषद सम्राट द्वारा गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संजय मिश्रा, प्रांतीय प्रकल्प संयोजक (क्षय रोग सेवा) उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार संघ पदाधिकारी सुनील दत्त शर्मा ने सहभागिता की।
  

  
कार्यक्रम का आयोजन  गौरी शर्मा एवं मोनिका शर्मा, पत्नी शाखा अध्यक्ष विनय शर्मा, तथा शाखा सचिव कुलदीप भारद्वाज के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के संयोजक इं. प्रमोद कुमार गुप्ता, धर्मेंद्र त्यागी एवं विजय भार्गव रहे।
  

  
इस अवसर पर संजय मिश्रा ने गौ सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज में सेवा, करुणा, संवेदनशीलता एवं जीवमात्र के प्रति प्रेम की भावना को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। गौ सेवा भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है, जो हमें निस्वार्थ सेवा एवं मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देती है।
  

  
गौ माता की सेवा एवं संरक्षण के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर अपना योगदान देना चाहिए।
  
  
 

राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम: स्टारलिंक को न दी जाए मंज़ूरी*


 
 
  स्वदेशी जागरण मंच दुनिया के सबसे अमीर बिज़नेसमैन एलन मस्क के गैर-ज़िम्मेदाराना बयानों की कड़ी निंदा करता है। यह मामला एलन मस्क की कंपनी 'स्टारलिंक' से जुड़ा है, जिसने भारत में कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने और चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है (हालांकि आवेदन को ख़ारिज भी नहीं किया गया है)। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उनकी कंपनी से मांगी गई जानकारी का जवाब देने के बजाय, एलन मस्क ने भारतीय बिज़नेस और सरकार पर परोक्ष रूप से आरोप लगाने का रास्ता चुना। ऐसा लगता है कि स्टारलिंक शायद उन खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। नतीजतन, ऐसा लगता है कि एलन मस्क या तो सरकार के खिलाफ़ जनता का दबाव बनाकर लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं।
  

  
यह समझना ज़रूरी है कि स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी भारत की रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करने में एक बड़ी चुनौती पेश करती है। स्टारलिंक डेटा को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचने से पहले सीधे सैटेलाइट के बीच ट्रांसमिट करने के लिए लेज़र-बेस्ड सैटेलाइट लिंक का इस्तेमाल करती है। भारत सरकार इस सिस्टम की जांच कर रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि सुरक्षा से जुड़ी इमरजेंसी के दौरान डेटा भारतीय गेटवे को बायपास न कर सके। एक अहम रेगुलेटरी शर्त यह है कि स्टारलिंक सरकार के कहने पर अपनी सर्विस को ठीक-ठीक तरीके से सीमित करने में सक्षम हो; लेकिन स्टारलिंक ने इस ज़रूरत को पूरा करने का वादा नहीं किया है, या हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी इसकी इजाज़त न देती हो।
  

  
वर्तमान में भारत कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी स्थितियों में, इंटरनेट-बेस्ड सोशल मीडिया अक्सर अफवाहों और देश-विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देता है। अलगाववाद, आतंकवाद, दंगे, विरोध-प्रदर्शन और ऐसी ही घटनाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अक्सर इंटरनेट सर्विस को रोकना ज़रूरी हो जाता है।
  

  
इसके अलावा, स्टारलिंक सैटेलाइट लेज़र लिंक का इस्तेमाल करके एक-दूसरे से बातचीत हो सकती है। भारत को चिंता है कि भारतीय इंटरनेट ट्रैफ़िक घरेलू गेटवे से न गुज़रकर विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर जा सकता है, जिससे कानूनी निगरानी और नियम लागू करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार चाहती है कि भारतीय ट्रैफ़िक भारत के अंदर मौजूद गेटवे से होकर गुज़रे।
  

  
साथ ही, यह भी डर है कि सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल दुश्मन ताकतों, तस्करों या विद्रोही समूहों द्वारा पारंपरिक टेलीकॉम नेटवर्क के दायरे से बाहर बातचीत करने के लिए किया जा सकता है। संवेदनशील सीमाओं और संघर्ष वाले इलाकों के पास अनधिकृत टर्मिनल चलते हुए पाए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कई जांचों में स्टारलिंक के उपकरण भी बरामद किए हैं।
  

  
गौर करने वाली बात है कि भारत ने अब तक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके ब्रॉडबैंड और मोबाइल डेटा सेवाएं दी हैं। इन सेवाओं की खासियत यह है कि ये न केवल दुनिया में सबसे सस्ती हैं - आम तौर पर चीन में लगने वाली लागत का 17 प्रतिशत और अमेरिका में लगने वाली लागत का सिर्फ़ 1 प्रतिशत ही है - बल्कि ज़रूरत पड़ने पर प्रभावित इलाकों में इन्हें रोका या सीमित भी किया जा सकता है; एक ऐसी गारंटी जो शायद स्टारलिंक की स्पेस-बेस्ड लेज़र तकनीक नहीं दे सकती। इसके अलावा, भारत में मौजूदा टेलीकॉम ऑपरेटर ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते रहे हैं और उनकी तकनीक राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों के अनुरूप है।
  

  
स्वदेशी जागरण मंच की स्टारलिंक से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताएं यूक्रेन, ईरान, रूस, चीन, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, वेनेजुएला, सूडान और कई अन्य देशों के अनुभवों पर आधारित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण के लिए सबसे अहम केस स्टडीज़ यूक्रेन, ईरान, रूस, चीन और ताइवान माने जाते हैं।
  

  
स्वदेशी जागरण मंच यह बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता है कि यह घटना अपनी तरह की पहली घटना नहीं है। मोबाइल इंटरनेट तकनीक में लगातार सुधार और विकास हुआ है। 2G से 3G, 4G और उसके बाद 5G तकनीक तक के सफर ने मोबाइल डेटा की स्पीड को लगातार बढ़ाया है। भारत सरकार ने 2019 में 5G तकनीक लाने की कोशिशें शुरू की थीं, हालांकि उस समय तक देश में यह तकनीक पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। 5G तकनीक को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा कुछ ही कंपनियों तक सीमित थी, जिनमें चीन की हुआवे कीमत के मामले में सबसे आगे थी। तब स्वदेशी जागरण मंच ने सुरक्षा चिंताओं के कारण हुआवे को ट्रायल में शामिल करने का विरोध किया था। एसजेएम के विरोध के बाद, न तो हुआवेई और न ही किसी दूसरी चीनी कंपनी, जेडटीई , को ट्रायल करने की इजाज़त दी गई। इस बीच, 5G तकनीक विकसित करने पर काम कर रही भारतीय कंपनियों और वैज्ञानिकों ने आखिरकार 5G विकसित कर लिया, जिसे आम तौर पर 5Gi के नाम से जाना जाता है। आज, देश में पहले से मौजूद स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी के साथ-साथ कई जगहों पर 5Gi टेक्नोलॉजी भी शुरू की जा चुकी है।
  

  
सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट में आत्मनिर्भरता
  

  
यह सच है कि भारत ने अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे देशों की तुलना में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देर से कदम रखा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत तेज़ी से ग्लोबल स्पेस क्षेत्र में एक अहम और मुख्य खिलाड़ी बनकर उभरा है। भारत के PSLV और चंद्रयान मिशन पहले ही ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित कर चुके हैं; वहीं, गगनयान, निसार, चंद्रयान-4, शुक्रयान और इंडियन स्पेस स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट स्पेस सेक्टर में भारत की बढ़ती अहमियत के प्रतीक बन रहे हैं। भारत स्पेस मौसम विज्ञान, कम्युनिकेशन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई देशों की मदद भी कर रहा है। इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में, प्राइवेट स्टार्टअप अब भारत के पब्लिक सेक्टर के उद्यमों के साथ-साथ अपनी जगह बना रहे हैं।
  
भारत के प्रयासों से विकसित कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का एक समूह (कॉन्स्टेलेशन) अभी काम कर रहा है। ये सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं में मदद करते हैं, साथ ही सोशल और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को भी मदद  करते हैं। इस क्षेत्र में भारत की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं; इसके अलावा, सरकारी नीतियां स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे आत्मनिर्भर स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास तेज़ी से हो रहा है।
  

  
अगर एलन मस्क की स्टारलिंक को लाइसेंस नहीं मिलता है क्योंकि वह भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारत सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस नहीं दे पाएगा। असल में, अगर देश की अपनी सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू करने में थोड़ी देर भी होती है, तब भी हम स्टारलिंक की तुलना में बहुत सस्ती सर्विस दे पाएंगे और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रख पाएंगे।
  
 
  
यह साफ़ है कि स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस की कीमत मौजूदा मोबाइल और ब्रॉडबैंड दरों से काफी ज़्यादा होगी। हालांकि, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्टारलिंक को रोका जाता है—जो कि पूरी तरह से सही कदम होगा—तो इससे देश की अपनी सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सर्विस के विकास को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इससे देश के दूर-दराज़ इलाकों में सस्ती दरों पर इंटरनेट सेवा मिल पाएगी। नतीजतन, जैसे अभी शहरों और गांवों में डेटा बहुत कम दरों पर मिलता है, वैसे ही आत्मनिर्भर स्पेस-बेस्ड इंटरनेट भी जल्द ही दूर-दराज़ इलाकों में उपलब्ध हो सकेगा।
  
स्वदेशी जागरण मंच सरकार से अपील करता है कि वह स्टारलिंक को अपनी कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की इजाज़त न दे। एसजेएम का पक्का मानना है कि स्टारलिंक को रोकने से अमेरिका जैसे व्यापारिक साझेदारों को यह संदेश भी जाएगा: अगर उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ऊंचे टैरिफ लगाकर भारतीय आयात—जैसे कि हस्तशिल्प उत्पाद—को मनमाने ढंग से रोकने की हिम्मत है, तो भारत को भी अपनी जायज़ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर स्टारलिंक को रोकने का पूरा अधिकार है।
 

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 एवं 24 अक्टूबर को लगेंगे विशेष कैम्प

 
 
  
  
*जनपद के सभी 2978 मतदेय स्थलों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे बीएलओ*
  

  
*मतदेय स्थल वाले विद्यालय एवं कार्यालय निर्धारित तिथियों पर खुले रखने के निर्देश*
  

  
*गोण्डा, 14 अक्टूबर 2026* - मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से छूटे हुए नागरिकों तथा प्रथम बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने के लिए गोण्डा में विशेष अभियान के तहत 17 अक्टूबर (शनिवार) एवं 24 अक्टूबर (शनिवार) को विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे।
  

  
विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद के सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी 2978 मतदेय स्थलों पर सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक कैम्प लगाए जाएंगे। इस दौरान संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने आवंटित मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
  

  
अभियान की महत्ता एवं समयबद्धता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उक्त दोनों तिथियों पर जनपद के ऐसे सभी प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों, इंटर कॉलेजों, महाविद्यालयों तथा अन्य कार्यालयों को निर्धारित समय तक खुला रखा जाए, जहां मतदेय स्थल स्थापित हैं।
  

  
संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि वे बूथ लेवल अधिकारियों को आवश्यकतानुसार मेज, कुर्सी आदि उपलब्ध कराते हुए उनके कार्यों में सहयोग सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ ऐसे सभी भवनों को निर्धारित समयावधि में खुला रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
  

  
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों एवं संस्थानों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और विशेष अभियान का प्रभावी संचालन किया जा सके।
 

जिलाधिकारी ने मनरेगा के तहत निर्मित तालाब का किया स्थलीय निरीक्षण

 
 
  
  
*हारीपुर में विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता की ली जानकारी, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश*
  

  

  
*मनरेगा कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जनोपयोगिता पर विशेष जोर*
  

  
*गोण्डा 14 अक्टूबर,2026*।
  
विकासखंड झंझरी की ग्राम पंचायत हारीपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्मित तालाब का जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने स्थलीय निरीक्षण किया। 
  

  
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तालाब की वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए मौके पर उपस्थित डीसी मनरेगा एवं खण्ड विकास अधिकारी झंझरी से तालाब के निर्माण तथा योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
  

  
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से तालाब के निर्माण की स्वीकृति, कार्य की लागत, कार्यदिवसों के सृजन तथा इससे ग्रामीणों को प्राप्त होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने तालाब के रखरखाव, जल संचयन की स्थिति तथा वर्तमान उपयोगिता का भी अवलोकन किया। 
  

  
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से यह भी जानकारी प्राप्त की कि मनरेगा के अंतर्गत निर्मित इस परिसंपत्ति का ग्रामीणों को किस प्रकार लाभ मिल रहा है।
  

  
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिनसे गांव के लोगों को दीर्घकाल तक लाभ मिल सके। 
  

  
जल संरक्षण एवं जल संचयन से जुड़े कार्यों को विशेष महत्व देते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाबों सहित अन्य जलस्रोतों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।
  

  
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप मनरेगा के तहत कराए जा रहे सभी कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। पूर्ण हो चुके कार्यों का नियमित निरीक्षण करते हुए उनकी उपयोगिता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का अधिकतम लाभ ग्रामीण जनता को मिलना चाहिए।
  

  
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों की निरंतर निगरानी की जाए तथा कार्यों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
  

  
निरीक्षण के अवसर पर डीसी मनरेगा जनार्दन प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी झंझरी डीसी एनआरएलएम जेएन राव, ग्राम पंचायत सचिव सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
  
 

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड, राजस्व वसूली एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित*

 
 
  
  

  
*आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही पर सख्ती, कई अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश*
  

  

  
*पुराने राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाएं अधिकारी, असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर होगी विभागीय कार्रवाई*
  

  

  
*गोण्डा 14 अक्टूबर,2026*। 
  
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित राजस्व विभाग, कर-करेत्तर राजस्व वसूली एवं विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा जनसमस्याओं के निस्तारण में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए।
  

  
बैठक के दौरान आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। जिन तहसीलों में लेखपाल स्तर पर सर्वाधिक असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
  

  
आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही एवं असंतुष्ट फीडबैक पाए जाने पर *खण्ड विकास अधिकारी* इटियाथोक, पंडरी कृपाल, वजीरगंज, रुपईडीह, छपिया, मनकापुर एवं नवाबगंज; *खण्ड शिक्षा अधिकारी* मुजेहना, बेलसर, पंडरी कृपाल, कटरा बाजार, झंझरी, रुपईडीह एवं हलधरमऊ; *सीएचसी अधीक्षक* करनैलगंज, तरबगंज, इटियाथोक, रुपईडीह एवं परसपुर; *सीडीपीओ* कटरा बाजार एवं करनैलगंज तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत इटियाथोक, वजीरगंज, रुपईडीह, नवाबगंज, बभनजोत, मनकापुर, छपिया, पंडरीकृपाल, मुजेहना एवं *अधिशासी अधिकारी* नगर पंचायत बेलसर का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
  

  
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही अथवा असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
  
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को न्यायालयों में लंबित तीन से पांच वर्ष पुराने वादों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने के निर्देश दिए। 
  

  
उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अधिक से अधिक पुराने वादों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को समय से न्याय मिल सके। बैठक में विभागीय जवाबदेही, राजस्व वसूली में प्रगति तथा जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया।