जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड, राजस्व वसूली एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित*
*आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही पर सख्ती, कई अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश*
*पुराने राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाएं अधिकारी, असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर होगी विभागीय कार्रवाई*
*गोण्डा 14 अक्टूबर,2026*।
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित राजस्व विभाग, कर-करेत्तर राजस्व वसूली एवं विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा जनसमस्याओं के निस्तारण में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। जिन तहसीलों में लेखपाल स्तर पर सर्वाधिक असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही एवं असंतुष्ट फीडबैक पाए जाने पर *खण्ड विकास अधिकारी* इटियाथोक, पंडरी कृपाल, वजीरगंज, रुपईडीह, छपिया, मनकापुर एवं नवाबगंज; *खण्ड शिक्षा अधिकारी* मुजेहना, बेलसर, पंडरी कृपाल, कटरा बाजार, झंझरी, रुपईडीह एवं हलधरमऊ; *सीएचसी अधीक्षक* करनैलगंज, तरबगंज, इटियाथोक, रुपईडीह एवं परसपुर; *सीडीपीओ* कटरा बाजार एवं करनैलगंज तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत इटियाथोक, वजीरगंज, रुपईडीह, नवाबगंज, बभनजोत, मनकापुर, छपिया, पंडरीकृपाल, मुजेहना एवं *अधिशासी अधिकारी* नगर पंचायत बेलसर का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही अथवा असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को न्यायालयों में लंबित तीन से पांच वर्ष पुराने वादों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अधिक से अधिक पुराने वादों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को समय से न्याय मिल सके। बैठक में विभागीय जवाबदेही, राजस्व वसूली में प्रगति तथा जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया।
Oct 14 2026, 17:16
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