रांची के भू-बंदोबस्त कार्यालय में हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने किया झंडोत्तोलन

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला भू बंदोबस्त पदाधिकारी -सह- उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने भू-बंदोबस्त कार्यालय रांची में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, श्री राकेश रंजन, उप विकास आयुक्त राँची,

श्री संजय कुमार भगत, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, श्री कुमार रजत, प्रशिक्षु आईएएस सुश्री आस्था शरण, अपर समाहर्ता रांची, श्री रामनारायण सिंह, जिला नजारत उप समाहर्ता रांची, डॉ. सुदेश कुमार समेत जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, उपस्थित थे।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने भू-बंदोबस्त कार्यालय के सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों/कर्मी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं ।

स्वतंत्रता दिवस पर जेपीएससी मामले पर बोले सीएम हेमंत सोरेन न्याय का दिलाया भरोसा, कितना भी प्रभावशाली हो बचेगा नहीं

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2026) के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राज्य की जनता को संबोधित किया।

परीक्षाओं में अल्मिता पर संबोधन

झारखंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर रौनक देखी जा रही है। रांची के मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री संबोधन में झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाया कि उनकी मेहनत को कैसे माफ किया किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमित के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा।

तूने कहा कि आज पूरे देश के सामने एक गंभीर चुनौती बनी हुई है परीक्षाओं में अनियमित और प्रश्न की प्रश्न पत्रलिख का मामला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार केवल कार्रवाई नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है। जांच पूरी निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून के साथ कठोरता से पेशाब कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो यदि उनकी संलिप्त सिद्ध होती है तो उसे बक्शा नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही हम बिना प्रमाण किसी को दोषी ठहरने की भी राजनीति नहीं करेंगे उदय होगा और निष्पक्ष होगा। उन्होंने झारखंड के युवाओं को विश्वास दिलाया कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा आपके सपनों की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि व्यक्तिगत दायित्व भी है। 

झारखंड के किसानों के लिए मुख्यमंत्री का संबोधन

झारखंड के मुख्यमंत्री ने मोरहाबादी मंच से किसानों को संबोधित करते हुए कहा झारखंड की आत्मा उनके खेतों में बसती है हमारा किसान केवल अन्यथा नहीं बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण नींव है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य में केवल 2.15 हजार एकड़ में वृक्षारोपण किया गया और लगभग 3 लाख परिवारों को आजीविका के नए माध्यम से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हमारा प्रयास होगा कि झारखंड का किसान केवल धान उत्पादक बनाकर ना रहे बल्कि कृषि उद्यमी बने।

झारखंड की माता बहनों और बेटियों को संबोधन

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना का जिक्र किया कहा 3 वर्षों से लगातार हमारे बहनों वीडियो के चेहरे पर मुस्कान गारंटी हमारी सरकार बन रही है। ग्रामीण महिला सखी मंडल के माध्यम से संगठित होकर स्वालंबन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही है।

रांची से जयंत कुमार की रिपोर्ट

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर चमोली टनल हादसे में प्रभावित झारखण्ड के श्रमिकों के लिए राहत व रेस्क्यू कार्य युद्धस्तर पर

रांची/चमोली

उत्तराखंड के चमोली जिले के मायापुर, पीपलकोटी स्थित विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में गुरुवार की शाम लगभग अचानक पानी एवं मलबा भर जाने तथा टनल के धँसने से हादसा हुआ। दुर्घटना के समय सुरंग में कुल 29 श्रमिक कार्य में लगे हुए थे, जिनमें से सात श्रमिकों की मृत्यु हो गई है, 19 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है तथा तीन श्रमिक अभी भी लापता एवं सुरंग में फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू कार्य निरंतर जारी है। 

इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई एवं अंतर-राज्यीय समन्वय हेतु निर्देशित किया गया। इसके उपरांत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक रूप से जारी किए गए, ताकि दुर्घटना में प्रभावित झारखण्ड के श्रमिकों के परिजनों एवं परिचितों को उनके स्वास्थ्य एवं स्थिति से संबंधित प्रामाणिक जानकारी निरंतर प्रदान की जा सके। 

झारखण्ड के सात श्रमिक प्रभावित

घटना में झारखण्ड के कुल सात श्रमिक प्रभावित हुए हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम जिले के डूगरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पलसबनी निवासी श्विजय हांसदा की इस हादसे में मृत्यु हो गई है। मृतक के पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक उनके पैतृक गांव पहुँचाने हेतु कंपनी प्रशासन तथा परिजनों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करा लिया गया है। एम्बुलेंस के माध्यम से पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया जा रहा है।

 दुर्घटना में झारखण्ड के कुल पांच श्रमिक घायल हुए हैं जिनका इलाज निकटवर्ती अस्पतालों में चल रहा है। घायलों में खूँटी जिले के तपकरा निवासी हाबिल गुड़िया, तोरपा निवासी निथिर भिंगरा तथा सुरुने निवासी दीना बेगरा शामिल हैं, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। इसके अतिरिक्त गुमला जिले के कटकाही निवासी विनोद रावना का दाहिना पैर टूट गया है तथा पूर्वी सिंहभूम जिले के डूगरिया निवासी खेला राम बिसरा गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को त्वरित व समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 

एक अन्य श्रमिक के फंसे होने की सूचना

वर्तमान में सुरंग में फंसे तीन लापता श्रमिकों को बाहर निकालने हेतु राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। जानकारी के अनुसार इन फंसे हुए श्रमिकों में से एक श्रमिक के झारखण्ड से होने की पुष्टि हुई है, जिनकी सटीक पहचान एवं सकुशल वापसी हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

वहीं दूसरी ओर कंपनी द्वारा मृतक श्रमिक के पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार हेतु तत्काल आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा मृतक श्रमिक के पार्थिव शरीर को झारखण्ड लाने तथा पात्रता के अनुसार मुआवजा, बीमा राशि एवं अन्य वैधानिक सरकारी लाभ अविलंब उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

16 अगस्त को रांची के 9 परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रहेगी पाबंदी

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, रांची द्वारा आयोजित बी.एस.सी नर्सिंग (Basic/Post Basic) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2026 दिनांक 16.08.2026 को रांची जिला के 09 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गयी है। परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालनार्थ एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के संयुक्तादेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्रों में असामाजिक तत्व भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं, इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा BNSS की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-

1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)।

5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 16.08.2026 के प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 07:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

सीएम हेमंत सोरेन ने खनिज संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, से हस्तक्षेप लगाई गुहार

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खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ा ऐतराज जताया है। विधेयक को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने विधेयक को केंद्र-राज्य संबंधों के संतुलन और झारखंड की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी अगल से पत्र लिखकर इस विषय पर समर्थन की मांग की गई है।

राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने का आग्रह

सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी को पत्र लिखकर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड और झारखंडवासियों की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संशोधन केवल राजस्व का विषय नहीं, बल्कि राज्यों की विधायी एवं वित्तीय स्वायत्तता, संघीय ढांचे, आदिवासी समुदायों और खनन प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है।

पीएम को पत्र लिखकर पुनर्विचार का आग्रह

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रावधान झारखंड जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों के संवैधानिक अधिकारों, राजस्व, विकास और संघीय ढांचे पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने विधेयक में प्रस्तावित एमएमडीआर अधिनियम की नई धारा 9डी पर आपत्ति जताई है। उनके मुताबिक, इस प्रावधान के बाद राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज वाली जमीन पर कोई कर, सेस या दूसरी लेवी लगाती हैं तो उस पर केंद्र की तय शर्तें और सीमाएं लागू होंगी।सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र में कहा कि केंद्र का यह नया कानून लागू हुआ तो झारखंड को खान-खनिज से मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है।

राहुल गांधी को भी पत्र लिखकर मांगी मदद

वहीं हेमंत सोरेन ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने राहुल गांधी से इस विधेयक का विरोध करने की अपील की है। हेमंत सोरेन ने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर बिल के माध्यम से राज्यों के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों को सीमित करने के जो प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उस पर साथ आवाज़ उठाने का आग्रह किया है।

ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, पूरा देश देखेगा’ केंद्र के माइनिंग बिल पर सीएम हेमंत की चेतावनी

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केंद्र सरकार के खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ झारखंड सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने आंदोलन के ऐलान एक्स पर किए एक पोस्ट में दी।

हेमंत सोरेन ने पूछा- हमारे हक का फैसला दिल्ली क्यों करेगी?

सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा, झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा- खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की—तो हमारे हक-अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी?

सीएम सोरेन ने बताई आंदोलन की वजह

अपने पोस्ट में सीएम सोरेन ने आंदोलन की वजह भी बताई। उन्होंने लिखा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जल्दबाजी में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पास करा केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ-पैरों को काटने का काम किया है। यह काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है, उनके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। झारखंड यह सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। सीएम ने पोस्ट में यह भी लिखा कि इस बिल के कारण झारखंड में करोड़ों लोगों के सामाजिक सुरक्षा जैसे मईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएगी।

हर जिला-प्रखंड और पंचायत में होगा कड़ा विरो- हेमंत सोरेन

हेमंत सोरेन ने लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। पोस्ट के आखिर में सीएम हेमंत ने लिखा कि प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक शहर में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार नहीं चेती, और झारखंड तथा झारखंडियों को उसका हक-अधिकार वापस नहीं किया गया तो झारखंड निर्णायक और ऐतिहासिक निर्णयों को लेने से पीछे भी नहीं हटेगा।

माइनिंग बिल के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के सांसदों, विधायकों और पार्टी कोटे से सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की गई।

चमोली हादसे में फंसे झारखंड के मजदूरों को लेकर सीएम सोरेन ने पुष्कर धामी से की बात, हेल्पलाइन नंबर जारी

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उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन टनल के धंसने से कई मजदूरों की मौत हो गई है। उनमें झारखंड के भी मजदूर शामिल हैं। वहीं, इस हादसे में कई श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं। झारखंड के खूंटी, गुमला आदि जिलों के कुछ श्रमिकों के फंसे होने की खबर है। इसकी जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से फोन पर बात की।

सभी मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि झारखंड के खूंटी और गुमला जिले के कई मजदूरों के टनल में फंसे रहने की खबर मिलने के बाद उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात की। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

झारखंड सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी

मुख्यमंत्री ने झारखंड के उन लोगों से अपील की है, जिनके परिजन या परिचित इस परियोजना में काम करने गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कंट्रोल रूम नंबर 1.हेल्पलाइन नंबर (टोल फ्री): 1800-3456-526 2.हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर: 9470132591, 9431336472, 9431336427 पर संपर्क कर कृपया जानकारी साझा करें। सरकार हर श्रमिक की सुरक्षित वापसी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के गंभीर परिणाम-हेमंत सोरेन

सीएम सोरेन ने ये भी कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति के सम्मान और पर्यावरणीय संतुलन के साथ। हेमंत सोरेने ने लिखा, बार-बार निर्माणाधीन सुरंगों में हादसों और श्रमिकों के फंसे होने की खबरें मन को व्यथित करती हैं। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति के सम्मान और पर्यावरणीय संतुलन के साथ। प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के गंभीर परिणाम हमें बार-बार चेताते हैं।

खनिज और जमीन हमारी, फैसला दिल्ली क्यों करे?" - झारखंड कांग्रेस ने नए खान-खनिज कानून को बताया जनविरोधी

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव श्री बिनय सिन्हा दीपू ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संसद में जल्दबाजी में पारित कराए गए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को झारखंड की जनता पर सीधा वज्रपात मानती है। खनिज और जमीन हमारी है,

तो हमारे हक-अधिकार का फैसला दिल्ली में बैठे लोग क्यों तय करेंगे? यह संशोधन सीधे तौर पर हमारे राज्य के वित्तीय हितों के हाथ-पैर काटने की साजिश है ।कांग्रेस पार्टी इस ने गंभीर बिंदुओं को जनता के बीच रखते हैं:₹1.36 लाख करोड़ के हक पर दिल्ली की डाकाजनी: झारखंड का विभिन्न केंद्रीय उपक्रमों (PSUs) और कोल इंडिया के पास ₹1.36 लाख करोड़ का पुराना बकाया भूमि मुआवजा, कॉमन कॉज और रॉयल्टी के रूप में लंबित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट ऐतिहासिक निर्णयों के बावजूद, इस बकाए को देने के बजाय केंद्र सरकार ने नया कानून लाकर राज्यों के कर वसूलने के संवैधानिक अधिकार को ही खत्म कर दिया।कल्याणकारी योजनाओं पर संकट: इस खनिज राजस्व और सेस के पैसों से झारखंड में मंइयां सम्मान योजना, अबुआ आवास, छात्रवृत्ति, और ग्रामीण विकास के कार्य संचालित होने हैं। केंद्र का यह तानाशाही कदम हमारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बंद करने की सुनियोजित कोशिश है

।रघुवर दास के नक्शेकदम पर केंद्र की नीति: पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने भी झारखंड के जल-जंगल-जमीन और खनिज हितों को कमजोर करने के रास्ते खोले थे। आज केंद्र की भाजपा सरकार उसी जनविरोधी नीति को राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर धार दे रही है

ताकि झारखंड के मूलवासियों को उनके ही संसाधनों से बेदखल किया जा सके।हमारी हुंकार:झारखंड कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अगर केंद्र सरकार ने इस काले कानून को तुरंत वापस नहीं लिया, तो झारखंड पंचायत से लेकर राजधानी रांची तक ऐसा ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा।

बाबूलाल मरांडी ने पांकी के सकलदीपा गांव में दुष्कर्म आदिवासी पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पांकी विधानसभा क्षेत्र के सकलदीपा गांव में समुदाय विशेष के द्वारा एक आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म और उनकी दो बहनों के अपहरण किए जाने के मामले में पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की और पूरी घटना की विस्तृत जानकारी ली।

पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष ने फुलवरिया बाजार टांड़ में आदिवासी महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आयोजित विशाल आक्रोश महापंचायत सभा को संबोधित भी किया।

श्री मरांडी ने कहा कि उक्त गांव में मात्र पांच छह आदिवासी परिवार निवास करते हैं, बाकी मुस्लिम परिवार के लोग हैं। पीड़ित परिवार ने जो घटनाक्रम बतलाया है, वह कहानी काफी दर्द भरी है। उन्होंने कहा कि बच्ची के साथ फरवरी माह में दुष्कर्म हुआ था। अपराधी के पकड़े जाने के बाद उनके भाई पीड़ित परिवार को धमकी देने लगे। फिर दो-दो लड़कियों को जबरन उठाकर रांची और अन्यत्र जगह ले जाकर महीनों रखा गया। सोचिए, कानून का राज कहां है ? किस प्रकार का यहां आतंक है?

श्री मरांडी ने कहा कि इतना ही नहीं इन्हें बुर्का और हिजाब पहनने के लिए भी दबाव डाला गया। सभी समाज की भांति आदिवासी समाज की भी अपनी संस्कृति, रहन-सहन और खान पान है। इस पर किसी के द्वारा दबाव डालना अनुचित है। उन्होंने अपराधियों को सचेत किया कि इस प्रकार के कृत्य से बाज आएं। साथ ही प्रशासन और मुस्लिम समाज से कहा कि ऐसे अपराधियों, दुराचारियों को समाज से बहिष्कृत करने की जरूरत है। दूसरे घर की मां बहनों को अपनी मां बहन समझनी चाहिए। जो लोग ऐसे तत्व को साथ देंगे इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ता है।

श्री मरांडी ने कहा कि घटना के बाद पूरा आदिवासी परिवार अभी भी भय और असुरक्षा के साये में जी रहा है। उन्होंने जिले के एसपी से पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की है।

इस दौरान चतरा सांसद कालीचरण सिंह, पांकी विधायक शशि भूषण मेहता, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, जिलाध्यक्ष अमित तिवारी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से न छूटे, कोई विदेशी शामिल न हो - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार

पूर्वी सिंहभूम/घाटशिला/बहरागोड़ा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा कि वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत तैयार मतदाता सूची एवं उससे संबंधित दस्तावेजों को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2003 के विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, उन्हें तथा उनके बच्चों को वर्तमान मतदाता सूची से मैपिंग की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विगत एसआईआर के डॉक्यूमेंट को सुपीरियर डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है ।

इसी प्रकार वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण के अभिलेख भविष्य में संबंधित मतदाताओं एवं उनकी संतानों के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी दस्तावेज सिद्ध होंगे। इसलिए प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक वर्तमान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए मतदाता सूची में अपना तथा अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम अवश्य सुनिश्चित करे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के 45–घाटशिला विधानसभा अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 72,73,86 एवं 90 तथा 44–बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 270, 152 क्षेत्रों का भ्रमण कर झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत किए जा रहे कार्यों का भौतिक निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संबंधित मतदान केंद्रों के बूथ लेवल पदाधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्रों में मतदाता सत्यापन, पात्र नागरिकों के पंजीकरण, मतदाता सूची की शुद्धता तथा घर-घर संपर्क के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना एवं एक भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो यह सुनिश्चित करने के साथ मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि वे अपने मतदान केंद्र क्षेत्र के प्रत्येक घर तक पहुंचकर पात्र नागरिकों का सत्यापन करें तथा ‘होम-टू-रोल’ को प्रभावी रूप से लागू करें। प्रत्येक घर एवं परिवार के सभी पात्र सदस्यों का मतदाता सूची से सही जुड़ाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता पंजीकरण से वंचित न रह जाए।

श्री के रवि कुमार ने ‘एक परिवार–एक मतदान केंद्र’ पर विशेष बल देते हुए कहा कि एक ही परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होने चाहिए। यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों अथवा अलग-अलग भागों में दर्ज हैं, तो फॉर्म 8 भरकर आवश्यक सुधार की कार्रवाई की जाए। इससे परिवार के सभी मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पात्र युवा नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अथवा निर्धारित अर्हता तिथियों के अनुसार पात्र होने वाले युवाओं को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी जाए तथा फॉर्म-6 के माध्यम से उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। शैक्षणिक संस्थानों, आवासीय क्षेत्रों तथा युवाओं की अधिक संख्या वाले स्थानों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर उनका शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।

इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने घाटशिला के किताडीह स्थित सोना देवी विश्वविद्यालय में 13 अगस्त को आयोजित चौथे इंडक्शन-सह-ओरिएंटेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और नव नामांकित विद्यार्थियों को मतदाता सूची से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि मतदाता के रूप में पंजीकरण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक पात्र युवा मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराए, अपने विवरण की जांच करे तथा अपने सहपाठियों एवं आसपास के अन्य पात्र युवाओं को भी इसके लिए जागरूक करे। उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों से पात्र विद्यार्थियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने में निर्वाचन तंत्र को सक्रिय सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने घाटशिला में घर घर सर्वेक्षण की वस्तुस्थिति को जानने हेतु विभिन्न मतदान क्षेत्र के मतदाताओं के घर घर जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यदि झारखंड का कोई पात्र नागरिक वर्तमान में किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत है और अब सामान्य रूप से झारखंड में निवास कर रहा है, तो वह फॉर्म-8 भरकर अपना नाम झारखंड के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकता है। बीएलओ ऐसे मतदाताओं को आवेदन प्रक्रिया की सही जानकारी दें तथा आवश्यकतानुसार उनका मार्गदर्शन करें। मतदाता सूची में दर्ज विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर भी निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

श्री के रवि कुमार ने बीएलओ को निर्देश दिया कि मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों एवं दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाए। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, स्थानांतरित करने अथवा विवरण में संशोधन से संबंधित प्रत्येक आवेदन का निष्पादन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किया जाए। किसी भी पात्र मतदाता का नाम निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना निर्वाचन तंत्र की सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी विदेशी अथवा अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। इसके लिए बीएलओ घर-घर जाकर तथ्यपरक एवं निष्पक्ष सत्यापन करें तथा स्थानीय स्तर पर प्राप्त सूचनाओं एवं दस्तावेजों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करें। मतदाता सूची की शुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित मतदान केंद्रों की मतदाता सूची, क्षेत्रीय सत्यापन की स्थिति तथा बीएलओ द्वारा संधारित फॉर्म का अवलोकन किया। उन्होंने बीएलओ से क्षेत्र में कार्य करने के दौरान सामने आ रही व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी ली और मतदाताओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ भारत निर्वाचन आयोग और मतदाताओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके सक्रिय, निष्पक्ष एवं संवेदनशील प्रयासों से ही मतदाता सूची को अधिक समावेशी, शुद्ध और विश्वसनीय बनाया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा किए जा रहे परिश्रम एवं घर-घर संपर्क अभियान की सराहना की। उन्होंने बीएलओ को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचना, उसे आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना तथा मतदाता सूची से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करना बीएलओ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

श्री के रवि कुमार ने आम नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपने तथा अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम एवं अन्य विवरण की जांच अवश्य करें। नाम दर्ज नहीं होने, निवास स्थान बदलने अथवा किसी विवरण में त्रुटि पाए जाने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से समय पर आवेदन करें। साथ ही सत्यापन के लिए आने वाले बीएलओ को सही जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजीव रंजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंह, 45-घाटशिला विधानसभा क्षेत्र एवं 44-बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ, एईआरओ सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।