पुतिन ने भारत के पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ को बनाया अपना वकील, सुलझाएंगे यूक्रेन से जुड़ा ये विवाद
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रूस ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को यूक्रेन के एक सरकारी बैंक के साथ चल रहे विवाद में अपना मध्यस्थ बनाया है। बार एंड बेंच के अनुसार, यह विवाद रूस की सैन्य कार्रवाई से प्रभावित यूक्रेनी इलाकों में बैंक की संपत्ति और कामकाज से जुड़े दावों से संबंधित है।

  

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक 'ग्लोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू' ने बताया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह ट्रिब्यूनल यूक्रेन के सरकारी बैंक 'ओशदबैंक' की तरफ से लाए गए एक विवाद की सुनवाई कर रहा है।

  

चंद्रचूड़ की भूमिका क्या होगी?
रूस ने इस तीन सदस्यीय टीम में अपने पक्ष से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चुना है। यानी वह इस मामले में रूस की ओर से नियुक्त मध्यस्थ होंगे। तीन सदस्यों वाले इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता कोस्टा रिका की आर्बिट्रेटर और पूर्व ट्रेड मिनिस्टर दयाला जिमेनेज़ करेंगी, जिन्हें रूस और ओशादबैंक ने संयुक्त रूप से चुना था। रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीक आर्बिट्रेटर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर के प्रोफ़ेसर स्टावरोस ब्रेकोउलाकिस को ओशादबैंक ने ट्रिब्यूनल के तीसरे सदस्य के तौर पर नियुक्त किया है।

  

सैकड़ों करोड़ डॉलर का है विवाद
रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और जापोरिज्जिया इलाकों में 'ओशादबैंक' की संपत्ति और बिजनेस ऑपरेशन्स पर उसके दावे से जुड़ा है। बैंक का कहना है कि 2022 में रूस के बड़े पैमाने पर हमले और उसके बाद यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के कारण उसने ये संपत्तियां और कामकाज खो दिए। ओशचादबैंक ने रूस से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। इस दावे की रकम सैकड़ों करोड़ डॉलर बताई जा रही है।

कल 3 बजे विरोधियों को जवाब दूंगा', विपक्ष की मांग पर बोले शाह, राहुल गांधी ने कहा- हम नहीं सुनेंगे*
#amitshahiwillanswerallquestionsthursday3pmopposition_demand 
20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन के बाद से ही इस मुद्दे पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को लगातार निशाना बनाता रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मामले में कई बार गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग चुके हैं। राहुल गांधी ने कई बार सवाल किया है कि छात्रों की पिटाई और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। ऐसे में अमित शाह ने इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए पहली बार बयान दिया है। उनका कहना है कि आइए सदन में बहस शुरू करते हैं और इसके बाद मैं सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हम नहीं सुनेंगे।

  


'लापता', 'भगोड़े जैसे शब्दों पर क्या कहा?
पिछले दो-तीन दिनों से विपक्ष संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। इस पर अमित शाह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सबसे पहले तो 'लापता', 'भाग गए', 'भगोड़े हैं', इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी-अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैंबर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो NEET आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।

  

किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार-शाह
गृह मंत्री ने आगे कहा कि पहले तो ये यही मांग (चर्चा की) कर रहे थे, हमने 'हां' बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं। मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है? आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है।

  

हम अमित शाह के भाषण को सुनना ही नहीं चाहते-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का साफ कहना है कि हम अमित शाह के भाषण को सुनना ही नहीं चाहते। मेरा 'हम' से मतलब देश की युवा पीढ़ी से है। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'हम बस जानना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोलियां किसने चलवाईं? किसने इसके आदेश दिए? लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए? वो आदेश गृह मंत्रालय से दिए गए। क्या अमित शाह ने आदेश दिए या नहीं। अगर उन्होने इसके आदेश दिए तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वे दोषी हैं और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिए तो भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वे पद के योग्य नहीं हैं।

कल 3 बजे विरोधियों को जवाब दूंगा', विपक्ष की मांग पर बोले शाह, राहुल गांधी ने कहा- हम नहीं सुनेंगे
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20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन के बाद से ही इस मुद्दे पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को लगातार निशाना बनाता रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मामले में कई बार गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग चुके हैं। राहुल गांधी ने कई बार सवाल किया है कि छात्रों की पिटाई और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। ऐसे में अमित शाह ने इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए पहली बार बयान दिया है। उनका कहना है कि आइए सदन में बहस शुरू करते हैं और इसके बाद मैं सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हम नहीं सुनेंगे।

  


'लापता', 'भगोड़े जैसे शब्दों पर क्या कहा?
पिछले दो-तीन दिनों से विपक्ष संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। इस पर अमित शाह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सबसे पहले तो 'लापता', 'भाग गए', 'भगोड़े हैं', इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी-अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैंबर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो NEET आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।

  

किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार-शाह
गृह मंत्री ने आगे कहा कि पहले तो ये यही मांग (चर्चा की) कर रहे थे, हमने 'हां' बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं। मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है? आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है।

  

हम अमित शाह के भाषण को सुनना ही नहीं चाहते-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का साफ कहना है कि हम अमित शाह के भाषण को सुनना ही नहीं चाहते। मेरा 'हम' से मतलब देश की युवा पीढ़ी से है। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'हम बस जानना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोलियां किसने चलवाईं? किसने इसके आदेश दिए? लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए? वो आदेश गृह मंत्रालय से दिए गए। क्या अमित शाह ने आदेश दिए या नहीं। अगर उन्होने इसके आदेश दिए तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वे दोषी हैं और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिए तो भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वे पद के योग्य नहीं हैं।

मोदी सरकार ने ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए बलूच?
#balochpraiseindiaonoccasionofbalochistan_independence 


  


पाकिस्तान के अशांत सूबे बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान किया है। बलूचों ने बलूचिस्तान को आजाद मुल्क घोषित कर दिया और दुनिया के तमाम देशों से अपील की है कि अब बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा न माना जाए।। बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को बलूचों ने ‘जश्न-ए-आजादी’ मनाया।

  

एक्स पर भारत को ‘धन्यवाद’ कहा
आजादी का ऐलान करते हुए बलूच विद्रोहियों ने भारत की जमकर तारीफ की है। बलूचों के सबसे बड़े नेता मीर यार बलूच ने एक्स पर एक पोस्ट कर भारत को धन्यवाद कहा है। उन्होंने लिखा कि भारतीय मीडिया ने आज विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस के जश्न को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने आगे कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य, पाकिस्तान के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भारत के विदेश मंत्रालय के रुख का समर्थन करता है।

  

मानवाधिकारों पर भारत के रुख की भी सराहना
मीर यार बलूच ने लिखा, हम मानवाधिकारों पर भारत के सैद्धांतिक और सुसंगत रुख की भी सराहना करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) और उसके नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि प्रवक्ता ने विशेष रूप से बलूचिस्तान का उल्लेख नहीं किया, लेकिन हम जवाबदेही और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए भारत की व्यापक अपील को महत्व देते हैं।

  

बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की अपील
इस मौके पर बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की अपील की। लंबे वक्त से आजादी मांग रहे बलूच नेताओं ने कहा कि अब आंदोलन का अगला लक्ष्य राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर दुनिया से समर्थन हासिल करना है। अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी संघ, इस्लामिक सहयोग संगठन और यूरोपीय देशों से बलूचिस्तान की कथित स्वतंत्रता को समर्थन देने की मांग कीय़ उनका कहना है कि दुनिया को बलूचिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत कहने के बजाय एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहिए।

मोदी सरकार ने ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए बलूच?
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पाकिस्तान के अशांत सूबे बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान किया है। बलूचों ने बलूचिस्तान को आजाद मुल्क घोषित कर दिया और दुनिया के तमाम देशों से अपील की है कि अब बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा न माना जाए।। बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को बलूचों ने ‘जश्न-ए-आजादी’ मनाया।

  

एक्स पर भारत को ‘धन्यवाद’ कहा
आजादी का ऐलान करते हुए बलूच विद्रोहियों ने भारत की जमकर तारीफ की है। बलूचों के सबसे बड़े नेता मीर यार बलूच ने एक्स पर एक पोस्ट कर भारत को धन्यवाद कहा है। उन्होंने लिखा कि भारतीय मीडिया ने आज विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस के जश्न को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने आगे कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य, पाकिस्तान के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भारत के विदेश मंत्रालय के रुख का समर्थन करता है।

  

मानवाधिकारों पर भारत के रुख की भी सराहना
मीर यार बलूच ने लिखा, हम मानवाधिकारों पर भारत के सैद्धांतिक और सुसंगत रुख की भी सराहना करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) और उसके नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि प्रवक्ता ने विशेष रूप से बलूचिस्तान का उल्लेख नहीं किया, लेकिन हम जवाबदेही और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए भारत की व्यापक अपील को महत्व देते हैं।

  

बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की अपील
इस मौके पर बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की अपील की। लंबे वक्त से आजादी मांग रहे बलूच नेताओं ने कहा कि अब आंदोलन का अगला लक्ष्य राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर दुनिया से समर्थन हासिल करना है। अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी संघ, इस्लामिक सहयोग संगठन और यूरोपीय देशों से बलूचिस्तान की कथित स्वतंत्रता को समर्थन देने की मांग कीय़ उनका कहना है कि दुनिया को बलूचिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत कहने के बजाय एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहिए।

पंडित अजीत मिश्रा द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक व आध्यात्मिक कार्यक्रमों की सराहना


  

 
 
  
  
नई दिल्ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, दीपक तंवर द्वारा आयोजित कार्यक्रम हैबिटेट सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली में भारत माता मिशन एवं चिन्मय भारत न्यास द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर विशेष चर्चा इंडिया टीवी के सीईओ पुराने साथी भाई रजत शर्मा सतीश उपाध्याय एवं भारत सरकार के गणमान्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ । चिन्मय भारत न्यास के संस्थापक अध्यक्ष पंडित अजीत मिश्रा द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक व आध्यात्मिक कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए विशिष्ट जनों ने भारत सरकार द्वारा न्यास को पूर्ण सहयोग करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की।
 

पंडित अजीत मिश्रा द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक व आध्यात्मिक कार्यक्रमों की सराहना


  

 
 
  
  
नई दिल्ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, दीपक तंवर द्वारा आयोजित कार्यक्रम हैबिटेट सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली में भारत माता मिशन एवं चिन्मय भारत न्यास द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर विशेष चर्चा इंडिया टीवी के सीईओ पुराने साथी भाई रजत शर्मा सतीश उपाध्याय एवं भारत सरकार के गणमान्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ । चिन्मय भारत न्यास के संस्थापक अध्यक्ष पंडित अजीत मिश्रा द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक व आध्यात्मिक कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए विशिष्ट जनों ने भारत सरकार द्वारा न्यास को पूर्ण सहयोग करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की।
 

इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा लड़ेगा चुनाव, अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब नेदिया टिकट
#punjabelection2027warispunjabdemakeindiragandhiassassinationconvictsoncandidate

  


पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल 2027 में होने हैं। अभी चुनाव में कई महीने का समय है लेकिन पंजाब में राजनीतिक अखाड़ा सजकर तैयार हो चुका है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब दे ने अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह को आपना उम्मीदवार बनाया है।

  

अमृतपाल के पिता ने किया एलान
वारिस पंजाब दे पार्टी ने फतेहगढ़ साहिब की बस्सी पठाना विधानसभा सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की ओर से मंगलवार को अमृतसर में उनके नाम की घोषणा की गई। उम्मीदवारी का एलान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने किया। इस दौरान सांसद सरबजीत सिंह खालसा भी मौजूद रहे।

  

तरसेम सिंह ने बताया पार्टी का मकसद
पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करते हुए तरसेम सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी का मकसद सिर्फ राजनीतिक सत्ता पाना नहीं है। यह पंथिक सिद्धांतों, पंजाब के अधिकारों और समुदाय के लिए कुर्बानी देने वाले परिवारों के योगदान और सम्मान को मान्यता देने पर केंद्रित है। हाल ही में हुई राजनीतिक आलोचनाओं के जवाब में कि पार्टी पुरानी कुर्बानियों से जुड़े परिवारों से दूरी बना रही है, उन्होंने कहा कि सतवंत के बेटे को उम्मीदवार बनाना इसका सीधा सबूत है कि ऐसा नहीं है।

  

कौन हैं सतवंत सिंह
61 साल के सतवंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी केहर सिंह के बेटे है। केहर सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए थे और 1989 में उन्हें फांसी दी गई थी। केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। सतवंत बस्सी पठाना के मुस्तफाबाद गांव के रहने वाले हैं।

स्वतंत्रता और सम्मान व्यक्तिगत जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण, खुदीराम का बलिदान युवाओं के लिए बड़ा संदेश
#khudirambosedeathanniversary18yearoldmartyrterrifiedthebritish_empire 


  


आज जब हम 18 साल की उम्र के युवाओं की गलतियों को बचपना कहकर दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही छोटी उम्र में एक युवक ने कुछ ऐसा कर दिया था, जिसने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ क्रांति को एक नई आग दी। देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज वो युवक जो 18 साल की उम्र में हंसते-हंसते भारत माता की रक्षा के लिए फांसी के फंदे पर झूल गया था। हम बात कर रहे हैं अमर शहीद खुदीराम बोस की।

  

आजादी का एक मतवाला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए 15 साल की उम्र में अनुशीलन समिति से जुड़ गए। अनुशीलन समिति 20वीं सदी के शुरुआती दौर में बंगाल में बनी एक गुप्त, क्रांतिकारी और सशस्त्र संगठन था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर भारत को स्वतंत्र कराना था। देश को स्वतंत्र कराने और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ ये युवक आज ही के दिन यानी 11 अगस्त को केवल 18 साल की उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गया।
 
इस तरह नाम पड़ा खुदीराम बोस
खुदीराम बोस का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदनीपुर जिले में 3 दिसंबर 1889 को त्रिलोक्यपुरी बोस और लक्ष्मीप्रिया के घर हुआ। खुदीराम के जन्म से पहले उनके माता-पिता ने दो बेटों को बीमारी के चलते खोया था। इस बार खुदीराम के रूप में तीसरी संतान हुई तो डर स्वाभाविक था। तब मां-बाप ने एक देसी टोटका आजमाया। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को तीन मुट्ठी 'खुदी' (बंगाल में टूटे हुए चावल को खुदी कहते हैं) देकर इस बच्चे को प्रतीकात्मक रूप से बेच दिया, ताकि मौत की नजर इस पर न पड़े। तीन मुट्ठी खुदी के बदले बचे इस बच्चे का नाम पड़ गया- खुदीराम।

  

15 साल की उम्र में पहली गिरफ्तारी
जिस उम्र में लड़के किताबों की दुनिया स्कूली जीवन में मस्त रहते हैं उस उम्र में खुदीराम बोस अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने उतर गए। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे बांटने में लगा दिया गया। यह बात थी साल 1906 की। एक और क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ बोस ने वंदे मातरम लिखकर अंग्रेजी शासन के विरोध में पर्चे बंटवाने की जिम्मेदारी दी। मिदनापुर में आयोजित एक मेले में इस पर्चे को बंटवाने का प्लान था। अंग्रेजों को इस बात का पता चल गया। अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने इसकी खबर दे दी। खुदीराम बोस को देखते ही उन्हें पकड़ने का प्रयास हुआ। लेकिन, खुदीराम ने अंग्रेज अफसर के मुंह पर घूंसा जड़ दिया। हालांकि कई अंग्रेज सिपाही होने के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और पहली बार देश के लिए खुदीराम गिरफ्तार हुए। उन दिनों जिला जज हुआ करते थे डगलस किंग्सफोर्ड। इस जज को भारतीयों को सख्त नफरत थी। सजा के नाम पर भारतीयों पर कोडे़ बरसाने की सजा दी जाती थी। 15 साल के खुदीराम को जज ने 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई थी। इस जज ने भारतीयों पर अत्याचार मचा रखा था। आखिर में इस जज को मारने का प्लान बनाया गया।

  

किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान
क्रांतिकारियों ने तय किया कि इस किंग्सफोर्ड का काम तमाम करना होगा। खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी को यह जिम्मेदारी दी गई। किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर बिहार के मुजफ्फरपुर हो गया था। ये दोनों लड़के अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर पहुंचे। कई दिनों तक किंग्सफोर्ड की रेकी की गई। शाम का वक्त था। खुदीराम और प्रफुल्ल किंग्सफोर्ड के घर के बाहर एक पेड़ के अंधेरे में घात लगाए बैठे थे। तभी एक बग्गी बाहर निकली। खुदीराम को लगा शिकार सामने हैय़ उन्होंने दौड़कर उस बग्गी पर बम मार दिया। जोरदार धमाका हुआ। दोनों को लगा कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। लेकिन उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं था। उसमें लोकल बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी सवार थीं, जिनकी इस हमले में जान चली गई।

  

18 साल में हँसते-हँसते फाँसी को गले लगाया
दोनों करीब 25 मील भागने के बाद एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। बोस पर पुलिस को शक हो गया और पूसा रोड रेलवे स्टेशन (अब यह स्टेशन खुदीराम बोस के नाम पर है) पर उन्हें घेर लिया गया। खुद को घिरा देख प्रफुल्ल चंद ने स्वयं को गोली मार ली पर खुदीराम पकड़े गए। खुदीराम बोस पर हत्या का मुकदमा चला और सिर्फ पांच दिन में मुकदमे का फैसला हो गया। 8 जून, 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। खुदीराम बोस ने मात्र 18 साल, 8 महीने और 8 दिन की उम्र में 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में हँसते-हँसते फाँसी को गले लगा लिया था। उन्हें किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में यह सजा दी गई थी। उनका यह बलिदान देश के युवाओं में आज भी देशभक्ति की एक अनोखी मिसाल है।

खुदीराम का बलिदान आज की युवा पीढ़ी के लिए संदेश
खुदीराम बोस का बलिदान आज की युवा पीढ़ी को देशप्रेम, निस्वार्थ त्याग और अन्याय के खिलाफ अदम्य साहस का पाठ पढ़ाता है। मात्र 18 वर्ष की आयु में हँसते-हँसते फाँसी पर चढ़कर उन्होंने यह सिखाया कि देश की स्वतंत्रता और सम्मान व्यक्तिगत जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना। व्यक्तिगत सुखों से ऊपर राष्ट्रहित को रखना। देश की संस्कृति और स्वतंत्रता के प्रति हमेशा जागरूक रहना। आज की आज़ादी को हल्के में न लेकर इसके पीछे के संघर्षों को याद रखना।

एनडीए के 'मंगल मिलन' में पीएम नरेंद्र मोदी ने लहाराया तिरंगा, एकजुटता का दिया संदेश
#ndamangalmilanpmnarendramodivandemataramwave_tiranga 


  


राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन  (एनडीए) के सांसदों की मंगल बैठक 'वंदे मातरम' नारे के साथ शुरू हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के अन्य नेता तिरंगा लहराते नजर आए।

  

नई दिल्ली में मंगलवार को संसद पुस्तकालय में ‘मंगल मिलन’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनडीए की मंगल मिलन बैठक में अलग ही नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी की अगुवाई में वहां मौजूद सभी सांसदों ने तिरंगा लहराया। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत तमाम नेता तिरंगा लहराते नजर आए।

  

वंदे मातरम् के नारे लगाए गए
इस दौरान वहां वंदे मातरम् के नारे लगाए गए। 15 अगस्त से पहले आखिरी मंगलवार को हुई बैठक में सभी सांसदों ने एक साथ तिरंगा लहराया और वंदे मातरम् के नारे लगाए। पूरा हॉल देशभक्ति से सराबोर दिखाई दे रहा था। बता दें कि देशभर में दस से सत्रह अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान मंगल मिलन बैठक में भी अनोखा नजारा देखने को मिला।

  

'मंगल मिलन' बैठक का मकसद क्या है?
'मंगल मिलन' बैठक वास्तव में एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक का बदला हुआ नाम है। इसका मकसद रचनात्मक चर्चा को बढ़ावा देना और गठबंधन के सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना है। संसद सत्र के दौरान रोजाना सदन की रणनीति तैयार करने और अलग-अलग दलों के बीच सहमति बनाने के अलावा, 'मंगल मिलन' बैठक एनडीए के सहयोगी दलों के साथ समन्वय बढ़ाने का माध्यम भी है।