मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ में किया 384 करोड़ की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास


  

 
 
  
  
बोले - हिन्दू आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले वक्फ की लूट पर कभी नहीं बोले
  

  
प्रतापगढ़़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कथित दान चोरी प्रकरण को लेकर विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुंह वक्फ की जमीन में हुए हजारों करोड़ के घोटाले पर क्यों नहीं खुलता। ये लोग एक घटना को पकड़ कर हिन्दू आस्था को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। जबकि उस पूरे प्रकरण के एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो रही है।
  

  
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंगलवार को यहां 384 करोड़ की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को युवाओं को रोजगार मिलना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि यह नौजवान जब कार्य करेंगे तो जातिवादी राजनीति समाप्त होगी। विपक्ष फिर से जाति के आधार पर समाज के ताने-बाने को बांटना चाहता है। छिन्न-भिन्न करना चाहता। हमें इससे ऊपर उठना होगा।
  

  
उन्होंने कहा कि यह लोग किस-किस प्रकार के मुद्दे को लेकर आते हैं। कोई मुद्दा नया नहीं होता है। जाति के नाम पर विभाजन या फिर आस्था पर प्रहार इनका मुद्दा होता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से उनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी साजिश हो रही है। किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए जब कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं। कांग्रेस कहती थी कि कृष्णा हुए ही नहीं। अयोध्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाल आंसू बहा रही थीं। आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, आप लोग सब देख रहे होंगे।
  

  
योगी ने कहा कि अब वह (सपा और कांग्रेस) कह रहे हैं कि अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है। बताओ पहले, तुम्हारी आस्था अयोध्या पर कब से हो गई। जनसमूह की ओर इशारा करते हुए बोले कि इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है। यह बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस और सपा ने तो राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था और आज वह कौन आस्था की बात कर रही हैं। वे धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्रीवॉल पर खर्च कर देते थे। वह लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं। यही प्रश्न आप लोगों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि जब तुम्हारी सरकार थी तो रामभक्तों पर गोली चलवाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक बोलती थी कि राम हुए ही नहीं, यह कांग्रेस कहां थी। देश की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन पार्टी उस समय इस प्रकार बात करती थी।
  

  
योगी ने कहा कि आज आप राम जी की पैड़ी में जाइए वहां पर लोग स्नान कर रहे हैं। कितनी सुंदरता है। आज की अयोध्या दुनिया को आकर्षित करती है। यही विपक्ष की पीड़ा है। इनके न चाहते हुए भी इतने लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनको इसकी चिंता है। कभी-कभी मुझे संदेह होता है। संदेह इस बात का होता है कि यह लोग एक घटना को किस तरह बढ़ाकर हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। मैं सपा और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हुए घोटाले पर सवाल उठाए। हजारों हैकटेयर लैंड प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बेची गई है। एक भी बार इस पर यह लोग नहीं बोले। यह जमीन गरीब की थी। कमजोर तबके के लोगों की थी। यह जमीन गरीबों के नाम पर पट्टा की जा सकती है। वहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था।
  

  
योगी ने कहा कि अयोध्या के बारे में तो उन्होंने पिछले दिनों ही कहा था कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। समिति की जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है।
 

यूपी को देश का अग्रणी स्किल स्टेट बनाएगी योगी सरकार



  

 
 
  -  आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों की होगी नियमित मॉनिटरिंग, रोजगारपरक शॉर्ट टर्म कोर्स पर रहेगा विशेष फोकस
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी कौशलयुक्त (स्किल) राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ योगी सरकार युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके तहत प्रदेश के आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी तथा रोजगारपरक शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को आधुनिक तकनीक, उद्योगों की आवश्यकताओं और रोजगारोन्मुखी कौशल से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को सभी योजनाओं का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
  
मंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलें।
  
सरकार युवाओं के लिए अधिक से अधिक शॉर्ट टर्म एवं रोजगारपरक कौशल पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इन पाठ्यक्रमों में सॉफ्ट स्किल, डिजिटल लर्निंग, संवाद कौशल, इंटरव्यू की तैयारी, रिज्यूमे लेखन और व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण के साथ युवाओं की रोजगार क्षमता भी बढ़ सके।
  
रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से विभाग उद्योगों के साथ समन्वय और मजबूत करेगा। स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे प्रशिक्षित युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। साथ ही, आईटीआई एवं कौशल विकास संस्थानों में आयोजित रोजगार मेलों की जानकारी अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
  
प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में आधुनिक कौशल आधारित प्रशिक्षण पहले से संचालित है, जबकि अगले माह से आश्रम पद्धति विद्यालयों में भी स्किलिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार हासिल करने वाले युवाओं की सफलता की कहानियों का सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिल सके। सरकार प्रशिक्षण संस्थानों में रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, सीएनसी, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0 जैसी आधुनिक तकनीकों से संबंधित पाठ्यक्रमों को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे प्रदेश के युवाओं को भविष्य की औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप दक्ष बनाया जा सके।
  
बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्लेसमेंट, उद्योगों के साथ समन्वय, डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण भागीदारों, निर्माण कार्यों और भविष्य की कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, हर प्रशिक्षित युवा को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर मिले और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार हो।
  
 

यूपी एसटीएफ ने एक लाख के इनामी डकैत आसिफ उर्फ विक्की को मुठभेड़ में मार गिराया, कई राज्यों में हत्या-डकैती के मामलों में था वांछित



  

 
 
  लखनऊ /अंबेडकरनगर। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की नोएडा यूनिट ने मंगलवार तड़के अंबेडकरनगर जिले के बेवाना थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान एक लाख रुपये के इनामी कुख्यात बदमाश आसिफ उर्फ विक्की छैमार को मार गिराया। मुठभेड़ में गोली लगने के बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके कब्जे से पिस्टल, देशी बंदूक, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।
  

  
एसटीएफ के अनुसार, मारा गया बदमाश आसिफ उर्फ विक्की अली पुत्र बाबू उर्फ मजहर, कानपुर नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के मकरनपुर गांव का निवासी था। वह पिछले करीब आठ वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। उस पर हत्या, डकैती और डकैती के दौरान हत्या जैसे गंभीर अपराधों के 21 से अधिक मुकदमे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में दर्ज थे। कुछ पुलिस अभिलेखों में उसके विरुद्ध मामलों की संख्या 25 से अधिक भी दर्ज है।
  

  
तड़के चार बजे हुई मुठभेड़
  

  
एसटीएफ को आसिफ की मौजूदगी की सूचना मिलने पर बेवाना थाना क्षेत्र के जगदीशपुर मुस्लिमपुर के पास घेराबंदी की गई। खुद को घिरता देख आसिफ ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोली चलाई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
  

  
मौके से हथियार और कारतूस बरामद
  

  
पुलिस ने घटनास्थल से 32 बोर की पिस्टल, 12 बोर की पौनिया (देशी बंदूक), भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद हथियारों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी।
  

  
घरों में बंधक बनाकर डालता था डकैती
  

  
एसटीएफ के मुताबिक, आसिफ अपने गिरोह के साथ रात में घरों में घुसकर परिवार के लोगों को बंधक बनाता था। विरोध करने पर वह और उसके साथी बेरहमी से हमला कर हत्या तक कर देते थे। यही वजह थी कि वह प्रदेश के सबसे वांछित डकैतों में शामिल था और उसके सिर पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
  

  
कई सनसनीखेज मामलों में था वांछित
  

  
पुलिस के अनुसार, आसिफ कई चर्चित वारदातों में फरार चल रहा था। इनमें प्रमुख घटनाएं शामिल हैं—
  

  
19 अक्टूबर 2013: सुल्तानपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में साथियों के साथ घर में घुसकर हत्या के बाद डकैती।
  
वर्ष 2014: जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र में परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपये की लूट। विरोध करने पर परिवार के पांच लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें स्वाति और सुमन की इलाज के दौरान मौत हो गई।
  
15 अगस्त 2015: कौशांबी के कोखराज थाना क्षेत्र में डकैती के दौरान अवनि कुमार टैगोर के माता-पिता की हत्या।
  
19 अगस्त 2015: मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में एक ही रात कई घरों में डकैती। एक घर में महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।
  
13 जनवरी 2021: कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तासीम की हत्या।
  
लंबे समय से कर रही थी तलाश
  

  
एसटीएफ के अनुसार, जौनपुर, सुल्तानपुर, कौशांबी और मुजफ्फरनगर की चर्चित डकैती और हत्या की घटनाओं के बाद से आसिफ लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जनपदों की पुलिस और एसटीएफ लगातार प्रयास कर रही थी। आखिरकार मंगलवार सुबह हुई मुठभेड़ में उसका अंत हो गया।
  

  
एसटीएफ का कहना है कि आसिफ के अन्य साथियों और उसके आपराधिक नेटवर्क के संबंध में भी जांच जारी है तथा उनसे जुड़े अन्य आरोपितों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
 

केंद्र सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, यूपी कैडर के सुजीत पांडेय बने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के 


  

 
 
  लखनऊ । केंद्र सरकार ने देश के पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए तीन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet-ACC) ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए हरियाणा कैडर के आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) का महानिदेशक (DG), आंध्र प्रदेश कैडर के अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) का निदेशक तथा उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुजीत पांडेय को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) का निदेशक नियुक्त किया है।
  

  
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने सोमवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर नियुक्ति समिति की स्वीकृति के बाद इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।
  

  
आलोक कुमार मित्तल होंगे BPR&D के नए महानिदेशक
  

  
1993 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल, जो वर्तमान में अपने कैडर में कार्यरत हैं, उन्हें लेवल-16 वेतनमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 30 जून 2029 (सेवानिवृत्ति की तिथि) तक अथवा अगले आदेश तक रहेगा।
  

  
BPR&D देश में पुलिस सुधार, आधुनिक तकनीक, अनुसंधान, प्रशिक्षण और पुलिसिंग से जुड़ी नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली केंद्रीय संस्था है।
  

  
अमित गर्ग बने NCRB के नए प्रमुख
  

  
1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अमित गर्ग, जो अभी तक सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) के निदेशक थे, उन्हें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) का निदेशक नियुक्त किया गया है।
  

  
केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल के लिए NCRB निदेशक के पद को व्यक्तिगत आधार पर अस्थायी रूप से महानिदेशक (DG) स्तर यानी लेवल-16 तक अपग्रेड किया है। उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2027 तक अथवा अगले आदेश तक रहेगा। वे इस पद पर मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक रंजन का स्थान लेंगे।
  

  
NCRB देशभर में अपराध संबंधी आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण, अपराध रिकॉर्ड प्रबंधन, सीसीटीएनएस और राष्ट्रीय स्तर की पुलिस सूचना प्रणालियों के संचालन की प्रमुख एजेंसी है।
  

  
यूपी कैडर के सुजीत पांडेय को मिली अहम जिम्मेदारी
  

  
1994 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुजीत पांडेय को देश की सबसे प्रतिष्ठित पुलिस प्रशिक्षण संस्था सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA), हैदराबाद का निदेशक नियुक्त किया गया है।
  

  
वे अमित गर्ग का स्थान लेंगे और 31 जुलाई 2028 (सेवानिवृत्ति तक) या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे।
  

  
SVPNPA भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था है, जहां देशभर के नए आईपीएस अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में सुजीत पांडेय की नियुक्ति को पुलिस नेतृत्व और प्रशिक्षण व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
  

  
DoPT ने जारी किए आदेश
  

  
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तीनों अधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। इन नियुक्तियों के साथ केंद्र सरकार ने पुलिस अनुसंधान, अपराध रिकॉर्ड प्रबंधन और आईपीएस प्रशिक्षण जैसी तीन महत्वपूर्ण संस्थाओं में नए नेतृत्व की जिम्मेदारी तय कर दी है।
 

याेगी कैबिनेट ने दी उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2026 को मंजूरी



  

 
 
  लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2026 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ग्रीन, एआई-रेडी और वैश्विक प्रतिस्पर्धी डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करना है। नीति के तहत 2 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता विकसित करने और 02 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
  

  
आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि नई नीति में जीपीयू आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रस्तावित किए गए हैं।
  

  
50 हजार को रोजगार मिलने की संभावना
  

  
डेटा सेंटर नीति-2026 को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में विश्वस्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित होगा। डेटा सेंटर इकाइयों के आसपास सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित अन्य इकाइयों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रस्तावित नीति से 7500 लोगों को दीर्घकालीन प्रत्यक्ष रोजगार और निर्माण अवधि में लगभग 50 हजार लोगों को अल्पकालीन प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
  

  
त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत
  

  
कैबिनेट बैठक में पंचायती राज्य संस्थाओं की वित्तीय आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत तीनों स्तर की पंचायतों के लिए 14,988.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसकी 10 प्रतिशत धनराशि यानी लगभग 1,498 करोड़ रुपये प्रशासनिक, परिचालन एवं रख-रखाव पर खर्च होंगे। इसी राशि में से 495.89 करोड़ रुपये पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय व बैठक भत्तों पर व्यय किए जाएंगे।
  

  
यह राज्य वित्त आयोग की वर्तमान किस्त (14,988.50 करोड़ रुपये) का लगभग 1.05 प्रतिशत है और शासनादेश 12 दिसंबर 2024 के अनुरूप ही है। यह धनराशि निदेशक, पंचायती राज के निर्देश पर नियमानुसार व आवश्यकतानुसार खर्च की जाएगी।
  

  
रायबरेली में होगी उद्यान महाविद्यालय की स्थापना
  

  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जनपद रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना के लिए कृषि विभाग की 22 हेक्टेयर भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश में कृषि एवं उद्यान शिक्षा के विस्तार को नई गति मिलेगी।
  

  
उद्यान महाविद्यालय की स्थापना के लिए जिलाधिकारी रायबरेली द्वारा ग्राम पड़ेरा, परगना एवं तहसील सदर स्थित उपलब्ध भूमि चिन्हित की गई थी। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उपलब्ध 44.888 हेक्टेयर भूमि में से 22 हेक्टेयर भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इससे रायबरेली सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्यानिकी शिक्षा, अनुसंधान तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के विकास को नई मजबूती मिलेगी।
  

  
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ तथा निजी क्षेत्र का सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिक एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में संचालित हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना की जा रही है।
  

  
उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अंतर्गत रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना पर लगभग 50 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। महाविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में औद्यानिक शिक्षा, अनुसंधान और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा।
 

यूपी की आईजीआरएस रैंकिंग में लखनऊ ने प्रदेश में प्रथम स्थान पाया



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश के एकीकृत जनसुनवाई शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल पर जन शिकायतों के त्वरित, संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के मामले में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी कार्यप्रणाली का बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
  

  
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने सोमवार के जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित जनसुनवाई समाधान पोर्टल (आईजीआरएस) पर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण के क्रम में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने माह जून-2026 की शासन की जारी रैंकिंग में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
  

  
यह उल्लेखनीय उपलब्धि पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ के कुशल नेतृत्व, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) के प्रभावी मार्गदर्शन तथा पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं नोडल आईजीआरएस स्टाफ ऑफिसर, पुलिस आयुक्त कार्यालय के सतत निर्देशन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग का परिणाम है।
  

  
जनसुनवाई शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता, गुणवत्ता, समयबद्धता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट स्तर पर निरंतर समीक्षा, प्रभावी अनुश्रवण तथा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करने की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित की गई। इसी सतत प्रयास का परिणाम है कि कमिश्नरेट लखनऊ के 50 थानों ने भी शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान अर्जित किया है।
  

  
यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक दक्षता का परिचायक ही नहीं है, अपितु आमजन की शिकायतों के प्रति पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भविष्य में भी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए जनविश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
 

'यूपी की जनता बदलाव चाहती है, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल' : अखिलेश यादव



  

 
 
  -  लखनऊ में प्रेस वार्ता में बोले सपा प्रमुख— समाजवादी सरकार के विकास कार्यों का आज भी हो रहा उद्घाटन, राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर भी साधा निशाना
  

  
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान शुरू किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन आज भी मौजूदा सरकार कर रही है, जबकि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को उपेक्षित छोड़ दिया गया है।
  
अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र समाजवादी सरकार ने विकसित किया था। लखनऊ मेट्रो, अमूल प्लांट, पराग डेयरी प्लांट, एचसीएल, IIIT, डायल-100 और पुलिस मुख्यालय जैसी परियोजनाएं सपा सरकार की देन हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को भी वर्तमान सरकार ने बर्बाद कर दिया।
  
उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र पार्क देश के सबसे बड़े और बेहतरीन पार्कों में से एक है तथा समाजवादी सरकार ने लखनऊ में ग्रीन कवर बढ़ाने और गोमती रिवरफ्रंट जैसे विकास कार्य किए थे, लेकिन वर्तमान सरकार उन्हें भी संभाल नहीं सकी।
  
राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि लखनऊ के कई भाजपा विधायक विधानसभा क्षेत्र बदलने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम क्षेत्र नहीं बदलने देंगे, विधायक बदल देंगे।"
  
शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं। वहीं कानून-व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अन्याय और अत्याचार चरम पर है तथा यही भाजपा सरकार का मॉडल बन गया है।
  
राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण का उल्लेख करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि इस मामले को लेकर देश-दुनिया के रामभक्त, अयोध्या के संत-महात्मा, न्यायपालिका और समाज को संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि "चढ़ावा-चंदा चोरी का गिरोह जनाक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है।"
  
किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद और डीएपी की कमी है तथा मक्का उत्पादकों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोगों ने मक्का की खरीद कर बाजार पर नियंत्रण कर लिया, जिससे किसानों को नुकसान हुआ।
  
ईंधन के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों की शिकायत है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ने से वाहनों का माइलेज घट रहा है और रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है।
  
विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि चीन से खतरा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि इतिहास गवाह है कि चीन ने भारत की सबसे अधिक जमीन पर कब्जा किया है।
 

हज-2027 की तैयारियां शुरू, हर जिले में जागरूकता बैठकें होंगी; यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर



  

 
 
  -  यूपी राज्य हज समिति की बैठक में हज हाउस के विस्तार, सोशल मीडिया से प्रचार और यात्रियों के लिए नई सुविधाओं पर बनी सहमति
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने हज-2027 की तैयारियों का आगाज करते हुए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जागरूकता बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन बैठकों के माध्यम से इच्छुक हज यात्रियों को समय पर आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और हज यात्रा से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
  
सोमवार को सरोजनीनगर स्थित मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष दानिश आजाद अंसारी ने की। बैठक में हज-2026 की समीक्षा करते हुए इसके सफल संचालन पर सभी संबंधित अधिकारियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया तथा हज-2027 को और अधिक सुविधाजनक एवं व्यवस्थित बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।
  
बैठक में हज हाउस को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक निर्माण कार्यों का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही हज हाउस की आय बढ़ाने के उपायों पर भी विचार किया गया।
  
समिति ने निर्णय लिया कि प्रत्येक जिले में हज समिति के सदस्य धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ बैठक कर हज-2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग समय से आवेदन कर सकें।
  
बैठक में यह भी तय किया गया कि हज समिति को यूट्यूब, एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा, जिससे हज यात्रियों तक आवश्यक सूचनाएं और अपडेट आसानी से पहुंचाए जा सकें।
  
हज-2027 में यात्रियों को रूम सर्विस के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने तथा स्मार्ट वॉच के स्थान पर अन्य उपयोगी विकल्प उपलब्ध कराने पर भी विचार-विमर्श किया गया। समिति ने संकल्प लिया कि प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों को पिछली यात्रा की तुलना में और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
  

  
बैठक में समिति के सदस्य इफ्तेखार अहमद, वली मोहम्मद, जुनेद अंसारी, जावेद कमर खान, हाफिज एजाज अहमद अंसारी (शाहीन), कल्बे हुसैन (कब्बन नवाब), कमरुद्दीन (जुगनू), सैयद अली वारसी, कामरान खान तथा पदेन सदस्य एवं सचिव/कार्यपालक अधिकारी मोहम्मद तारिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
 

शाहजहांपुर का जलालाबाद अब 'परशुरामपुरी', कैबिनेट के फैसले का मंत्री ए.के. शर्मा ने किया स्वागत



  

 
 
  * बोले—भगवान परशुराम की जन्मस्थली को मिली नई पहचान, सांस्कृतिक विरासत और जनभावनाओं का हुआ सम्मान
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले की नगर पालिका परिषद जलालाबाद का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंत्रीपरिषद के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
  
मंत्री ए.के. शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्रीपरिषद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय प्रदेशवासियों की भावनाओं, जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इससे भगवान परशुराम से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को नई पहचान मिलेगी।
  
उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली और महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली का नाम मुगल शासनकाल में जलालाबाद रखा गया था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की लंबे समय से मांग थी कि इस पवित्र स्थल का नाम भगवान परशुराम के नाम पर 'परशुरामपुरी' किया जाए। अब मंत्रीपरिषद के निर्णय से करोड़ों श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान हुआ है।
  
ए.के. शर्मा ने बताया कि नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर भारत सरकार से अनापत्ति मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंत्रीपरिषद ने नाम परिवर्तन को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और अधिक मजबूत होगी तथा धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होती है।
  
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और जनभावनाओं को सम्मान मिल रहा है। साथ ही नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली परंपराओं और इतिहास से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है।
 

यूपी में उच्च शिक्षा का विस्तार: कैबिनेट ने तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को दी मंजूरी



  

 
 
  -  कानपुर, गाजियाबाद और फतेहपुर में खुलेंगे नए विश्वविद्यालय; उच्च शिक्षा मंत्री बोले— अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सरकार का लक्ष्य
  

  
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को 5, कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, जिससे उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ उसकी गुणवत्ता को भी नई मजबूती मिलेगी।
  
लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 के तहत मूल्यांकन के बाद तीन संस्थाओं को आशय पत्र (एलओपी) जारी करने तथा संचालन प्राधिकार-पत्र देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाना है और सरकार उसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है।
  
उन्होंने बताया कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा कानपुर नगर की बिल्हौर तहसील के ग्राम गदनपुर आहार में 51.739 एकड़ भूमि पर कृषि आधारित निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान कृषि शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा देगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश-2026 लागू किया जाएगा।
  
इसी प्रकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी, गाजियाबाद को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र के ग्राम डासना में 26.2656 एकड़ भूमि पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। संस्था पहले से मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित कर रही है। नए विश्वविद्यालय से क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश-2026 प्रख्यापित किया जाएगा।
  
वहीं एंग्लो संस्कृत कॉलेज, फतेहपुर को फतेहपुर तहसील के कस्बा फतेहपुर दक्षिणी में 20.45 एकड़ भूमि पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति मिली है। इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश-2026 लागू किया जाएगा।
  
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश में 14 सरकारी विश्वविद्यालय थे, जबकि पिछले नौ वर्षों में 8 नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसी तरह 2017 तक प्रदेश में 27 निजी विश्वविद्यालय थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 56 हो जाएगी।
  
उन्होंने कहा कि तीनों प्रस्तावित विश्वविद्यालय निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। इनके शुरू होने से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, शोध, नवाचार और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों की बेहतर सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध होंगी।