प्रधानमंत्री ने लखनऊ अग्निकांड पर जताया शोक, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख की सहायता की घोषणा



  

 
 
  नई दिल्ली/ लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई आग की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
  

  
प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी संदेश में कहा कि लखनऊ में आग की दुर्घटना में हुई जनहानि से प्रधानमंत्री व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है और स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहा है।
  

  
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से मृतकों के निकटतम परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा हादसे में जख्मी हुए प्रत्येक व्यक्ति को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
 

UPSC-PCS कोचिंग के लिए अतिथि प्रवक्ता और मेंटरों के लिए आवेदन आमंत्रित


  

 
 
  
  
* अन्तिम तिथि 06 जुलाई निर्धारित
  

  
लखनऊ। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए अतिथि प्रवक्ता (गेस्ट फैकल्टी) एवं मेंटरों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से 6 जुलाई, 2026 तक आवेदन मांगे गए हैं।
  
समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर सामान्य अध्ययन के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, एथिक्स, समसामयिकी, सामान्य हिन्दी, उत्तर प्रदेश विशेष तथा सी-सैट सहित विभिन्न विषयों के अध्यापन के लिए अनुभवी विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया जाएगा। अतिथि प्रवक्ता पद के लिए ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास निजी कोचिंग संस्थानों में कम से कम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव हो तथा उन्होंने संबंधित विषय में परास्नातक उपाधि प्राप्त की हो। नेट, जेआरएफ अथवा पीएचडी कर रहे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक तथा UPSC या UPPSC मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। चयनित अतिथि प्रवक्ताओं को 90 मिनट के प्रत्येक व्याख्यान के लिए दो हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में आवेदन पत्रों की जांच, विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन तथा ट्रायल लेक्चर शामिल होगा।
  
समाज कल्याण विभाग ने प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए मेंटरों के चयन की भी व्यवस्था की है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने UPSC  की प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा या UPPSC मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मेंटर के रूप में आवेदन कर सकते हैं। चयनित मेंटरों को प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में निःशुल्क आवास, भोजन तथा पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्हें विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, अध्ययन योजना, मूल्यांकन एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी।
  
इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई, 2026 तक अपना आवेदन ई-मेल पर भेज सकते हैं। आवेदन अलीगंज स्थित प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालय में भी जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा गूगल फॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिसका लिंक समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। समाज कल्याण विभाग ने योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों तथा सफल प्रतियोगी परीक्षार्थियों से आवेदन करने की अपील की है, ताकि प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को उच्चस्तरीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके।
 
 

देश में सबसे अधिक बिजली मांग पूरी कर उत्तर प्रदेश बना देश का नंबर-1 राज्य


  

 
 
  
  
* 32,348 मेगावाट की रिकॉर्ड विद्युत मांग पूरी, ऊर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में रचाई इतिहास
  
लखनऊ । उत्तर प्रदेश ने विद्युत क्षेत्र में एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में सर्वाधिक विद्युत मांग पूरी करने वाला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। प्रदेश में बढ़ती विद्युत आवश्यकता के बीच 21 जून 2026 को रात्रि 10:47 बजे उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक 32,348 मेगावाट की अब तक की सर्वाधिक विद्युत मांग को पूरा किया। 
  
इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र द्वारा 13 मई 2026 को स्थापित 32,317 मेगावाट की उच्चतम विद्युत मांग के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, 21 जून को प्रदेश में 67.7 करोड़ यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत दर्ज की गई, जो उस दिन देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक रही।
  
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इसका श्रेय मा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापक सुधार किए हैं। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि रिकॉर्ड स्तर की मांग को भी सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हुआ है।
  
उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली की मांग के बावजूद प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, राज्य लोड डिस्पैच केंद्र, उत्पादन निगम तथा विद्युत क्षेत्र से जुड़े सभी अधिकारियों, अभियंताओं, कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों के समर्पण, दक्षता और अथक परिश्रम का परिणाम है।
  
ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था से जुड़े हजारों कार्मिक 24×7 सतत निगरानी एवं समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके योगदान की सराहना की।श्री शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश भविष्य में भी ऊर्जा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा तथा प्रदेशवासियों को बेहतर, विश्वसनीय और आधुनिक विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहेगी।
 

अलीगंज के कोचिंग सेंटर में भीषण आग, छात्रों में मची अफरा-तफरी; मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान



  

 
 
  लखनऊ। अलीगंज सेक्टर स्थित एक कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में सोमवार को भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भवन के भीतर कई छात्र फंस गए, जबकि जान बचाने के प्रयास में एक छात्र ने खिड़की से छलांग लगा दी, जिससे वह घायल हो गया।
  
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के बाद कुछ समय तक राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित रहा और एंबुलेंस के पहुंचने में देरी हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ई-रिक्शा के माध्यम से कई छात्रों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।
  
सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने और भवन में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
  
इस घटना का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों को सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराने, राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने तथा प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
  
फिलहाल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
  
  
 

सहारनपुर में यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ में सवा लाख का इनामी कुख्यात अपराधी ललन सिंह ढेर, एक साथी फरार



  

 
 
  लखनऊ । बिहार के समस्तीपुर निवासी और कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी ललन सिंह उर्फ लल्लन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से हत्या, डकैती, लूट और पुलिस पर हमले जैसे कई संगीन मामलों में फरार चल रहा था और उस पर इनाम भी घोषित था।
  

  
 गैंग के साथ मिलकर कई बड़ी आपराधिक घटनाओं में शामिल था
  

  
एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के अनुसार ललन सिंह अपने भाइयों और गैंग के साथ मिलकर कई बड़ी आपराधिक घटनाओं में शामिल था, जिनमें वाराणसी में 08 नवंबर 2022 को एक उपनिरीक्षक को गोली मारकर उसकी सर्विस पिस्टल लूटने का मामला, चंदौली में 01 नवंबर 2022 को फायरिंग और लूट की घटना, बैंक डकैती, कैश वैन लूट तथा सरकारी हथियार लूट जैसे कई अपराध शामिल हैं। इन मामलों में वह कई जिलों की पुलिस के लिए वांछित था।उसकी गिरफ्तारी पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा ₹1 लाख और चंदौली पुलिस द्वारा ₹25 हजार का इनाम घोषित किया गया था।
  

  
मुठभेड़ में घायल, अस्पताल में मौत
  

  
यह मुठभेड़ 21/22 जून 2026 की रात सहारनपुर जनपद के सरसावा–नकुर मार्ग पर उस समय हुई जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ललित प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी।मुठभेड़ के दौरान ललन सिंह को गोली लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सीएचसी सरसावा ले जाया गया। वहां से उसे जिला अस्पताल सहारनपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
  

  
एक साथी फरार, तलाश जारी
  

  
एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के अनुसार पुलिस कार्रवाई के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि गैंग के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं।
 

12 वें “अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस’’ के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन


  

 
 
  
  
लखनऊ । 12 वें ‘‘अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस’’ के अवसर पर प्रातः 06.00 बजे पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर के प्रांगण में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष की थीम “ Yoga for healthy ageing’’ रखा गया है। 
  

  
इस अवसर परराजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, पुलिस महानिदेशक ईओडबल्यू, पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण निदेशालय, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, सहित मुख्यालय के विभिन्न इकाईयों में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
  

  
योगाभ्यास के दौरान सर्वश्रेष्ठ योगा एवं प्राणायाम प्रदर्शन करने वाले जयनारायण सिंह पुलिस महानिदेशक ईओडबल्यू, प्रताप गोपेन्द्र पुलिस उपमहानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय,विशाल यादव अपर पुलिस अधीक्षक लाजिस्टिक,  कृपा शंकर अपर पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था,  कमल सिंह एसआईएम रूल्स एण्ड मैनुअल्स, को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विशिष्ट प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। 
  

  
इस अवसर पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योग के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक लाभों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्हें अवगत कराया कि नियमित योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ तनाव प्रबंधन, मानसिक एकाग्रता, आत्मानुशासन तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने का प्रभावी माध्यम है ।
  
  
 

उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान जनगणना का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण



  

 
 
  लखनऊ। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक संचालित मकान-सूचीकरण एवं मकान जनगणना (हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस) का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। राज्य सरकार ने इसे जनगणना अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
  
जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों, 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों, 545 नगर पंचायतों, 13 छावनी परिषदों तथा 8 औद्योगिक टाउनशिप के कुल 1195 चार्ज क्षेत्रों में यह अभियान संचालित किया गया। इसके तहत लगभग 1.04 लाख गांवों एवं 14,983 वार्डों में बनाए गए 3,90,717 मकान-सूचीकरण ब्लॉकों का सर्वेक्षण किया गया।
  
अभियान के सफल संचालन में लगभग पांच लाख प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों ने भागीदारी निभाई। जनगणना कार्य निदेशालय ने इस उपलब्धि के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के नेतृत्व और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया है।
  
निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों, जिला जनगणना अधिकारियों, अपर नगर आयुक्तों, चार्ज अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। साथ ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
  
जनगणना कार्य निदेशालय ने कहा कि अभियान की सफलता में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की भूमिका सबसे अहम रही, जिन्होंने भीषण गर्मी के बावजूद अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इसके लिए सभी क्षेत्रीय कर्मियों को बधाई और धन्यवाद दिया गया है।
  
निदेशालय ने मीडिया प्रतिनिधियों के सहयोग की भी सराहना की, जिन्होंने अभियान के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने अपने घरों में प्रगणकों का स्वागत करते हुए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराईं।
  
अधिकारियों के अनुसार प्रथम चरण की सफलता जनगणना 2027 के आगामी चरणों के लिए मजबूत आधार सिद्ध होगी और राज्य में जनगणना कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सहायक बनेगी।
 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी



  

 
 
  
  
-  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली से देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की धनराशि
  

  
-  उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ से कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में हुए शामिल
  

  
लखनऊ। केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के अंतर्गत आज देश भर के पात्र कृषक परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 23वीं किस्त सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शामिल होकर सिंगल क्लिक के माध्यम से देश के 9.44 करोड़ से अधिक कृषकों को कुल 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की।
  
हुगली में आयोजित इस मुख्य कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तेलीबाग, रायबरेली रोड, लखनऊ में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से किसानों के हितों के प्रति सदैव संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया और उनके प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त किया।
  
इस योजना के अंतर्गत आज जारी हुई 23वीं किस्त के तहत उत्तर प्रदेश के 2.17 करोड़ से अधिक पात्र कृषकों को 4352.40 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस योजना के अंतर्गत पूर्व में जारी 22वीं किस्त के रूप में प्रदेश के 2.18 करोड़ से अधिक कृषकों को 4370.26 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई थी। इसके साथ ही योजना के प्रारंभ से लेकर 22वीं किस्त तक उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 3.12 करोड़ कृषक परिवारों के बैंक खातों में कुल 99,032.58 करोड़ रुपये की विशाल धनराशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है।
  
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार निरंतर किसानों की आर्थिक उन्नति और समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस योजना ने सीधे तौर पर किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने में एक ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व भूमिका निभाई है।
  
इस कल्याणकारी योजना के तहत प्रतिवर्ष पात्र कृषक परिवार को दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में कुल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे किसान अपनी सुविधा अनुसार कृषि के क्षेत्र में कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। यह योजना वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।
  
उक्त कार्यक्रम के दौरान विधायक अमरेश कुमार रावत, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक एस.एन. सुशील, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा के निदेशक आर.के. मौर्य, तथा सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।
  
 

नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा मामले पर कांग्रेस का भाजपा सरकार पर हमला



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में नीट परीक्षा कई बार विवादों और कथित पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित हुई है।
  
अजय राय ने कहा कि लगातार हो रही परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों से छात्र और युवा मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों ने निराशा में आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार में छह बार नीट परीक्षा लीक हो चुकी है और राष्ट्रीय स्तर की 23 परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्यों की परीक्षाओं को भी शामिल किया जाए तो यह संख्या 90 से अधिक हो जाती है।
  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आगामी नीट परीक्षा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं और सेना के संसाधनों तक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
  
उन्होंने छात्रों से आत्महत्या जैसे कदम न उठाने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी है।
  
अजय राय ने आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है और कांग्रेस उनकी तत्काल बर्खास्तगी या इस्तीफे की मांग करती है।
  
शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने दावा किया कि देश में लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांदी का 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश का संभावित दौरा प्रस्तावित है।
  
राम मंदिर चढ़ावा मामले पर बोलते हुए अजय राय ने कहा कि जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, तब तक जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के लिए गठित एसआईटी की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न हैं और इसका उद्देश्य मामले में संबंधित लोगों को क्लीन चिट देना हो सकता है।
 

विधान सभा सचिवालय में छह अधिकारियों को पदोन्नति



  

 
 
  -  सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों के सापेक्ष जारी हुए पदोन्नति आदेश
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय में छह अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। सचिवालय के अधिष्ठान अनुभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह पदोन्नतियां प्रधान निजी सचिव (नि:संवर्गीय) के पद पर कार्यरत देश राज मौर्य के 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुए पदों के सापेक्ष की गई हैं।
  
जारी आदेश के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी एवं स्थानापन्न आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है।
  
पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों में जै. किशोर को प्रधान निजी सचिव (नि:संवर्गीय), जय प्रकाश तिवारी को निजी सचिव (श्रेणी-4), राम संहार यादव को निजी सचिव (श्रेणी-3), माता प्रसाद रावत को निजी सचिव (श्रेणी-2), आशीष कुमार तिवारी को विशेष कार्याधिकारी (नि:संवर्गीय) तथा श्याम बहादुर मौर्य को निजी सचिव (श्रेणी-1) के पद पर पदोन्नत किया गया है।
  
विधान सभा सचिवालय के इस निर्णय से संबंधित अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। पदोन्नति के बाद सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिससे सचिवालय के कार्यों के संचालन में और अधिक दक्षता आने की उम्मीद है।