उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान जनगणना का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण



  

 
 
  लखनऊ। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक संचालित मकान-सूचीकरण एवं मकान जनगणना (हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस) का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। राज्य सरकार ने इसे जनगणना अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
  
जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों, 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों, 545 नगर पंचायतों, 13 छावनी परिषदों तथा 8 औद्योगिक टाउनशिप के कुल 1195 चार्ज क्षेत्रों में यह अभियान संचालित किया गया। इसके तहत लगभग 1.04 लाख गांवों एवं 14,983 वार्डों में बनाए गए 3,90,717 मकान-सूचीकरण ब्लॉकों का सर्वेक्षण किया गया।
  
अभियान के सफल संचालन में लगभग पांच लाख प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों ने भागीदारी निभाई। जनगणना कार्य निदेशालय ने इस उपलब्धि के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के नेतृत्व और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया है।
  
निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों, जिला जनगणना अधिकारियों, अपर नगर आयुक्तों, चार्ज अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। साथ ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
  
जनगणना कार्य निदेशालय ने कहा कि अभियान की सफलता में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की भूमिका सबसे अहम रही, जिन्होंने भीषण गर्मी के बावजूद अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इसके लिए सभी क्षेत्रीय कर्मियों को बधाई और धन्यवाद दिया गया है।
  
निदेशालय ने मीडिया प्रतिनिधियों के सहयोग की भी सराहना की, जिन्होंने अभियान के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने अपने घरों में प्रगणकों का स्वागत करते हुए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराईं।
  
अधिकारियों के अनुसार प्रथम चरण की सफलता जनगणना 2027 के आगामी चरणों के लिए मजबूत आधार सिद्ध होगी और राज्य में जनगणना कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सहायक बनेगी।
 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी



  

 
 
  
  
-  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली से देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की धनराशि
  

  
-  उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ से कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में हुए शामिल
  

  
लखनऊ। केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के अंतर्गत आज देश भर के पात्र कृषक परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 23वीं किस्त सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शामिल होकर सिंगल क्लिक के माध्यम से देश के 9.44 करोड़ से अधिक कृषकों को कुल 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की।
  
हुगली में आयोजित इस मुख्य कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तेलीबाग, रायबरेली रोड, लखनऊ में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से किसानों के हितों के प्रति सदैव संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया और उनके प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त किया।
  
इस योजना के अंतर्गत आज जारी हुई 23वीं किस्त के तहत उत्तर प्रदेश के 2.17 करोड़ से अधिक पात्र कृषकों को 4352.40 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस योजना के अंतर्गत पूर्व में जारी 22वीं किस्त के रूप में प्रदेश के 2.18 करोड़ से अधिक कृषकों को 4370.26 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई थी। इसके साथ ही योजना के प्रारंभ से लेकर 22वीं किस्त तक उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 3.12 करोड़ कृषक परिवारों के बैंक खातों में कुल 99,032.58 करोड़ रुपये की विशाल धनराशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है।
  
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार निरंतर किसानों की आर्थिक उन्नति और समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस योजना ने सीधे तौर पर किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने में एक ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व भूमिका निभाई है।
  
इस कल्याणकारी योजना के तहत प्रतिवर्ष पात्र कृषक परिवार को दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में कुल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे किसान अपनी सुविधा अनुसार कृषि के क्षेत्र में कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। यह योजना वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।
  
उक्त कार्यक्रम के दौरान विधायक अमरेश कुमार रावत, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक एस.एन. सुशील, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा के निदेशक आर.के. मौर्य, तथा सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।
  
 

नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा मामले पर कांग्रेस का भाजपा सरकार पर हमला



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में नीट परीक्षा कई बार विवादों और कथित पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित हुई है।
  
अजय राय ने कहा कि लगातार हो रही परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों से छात्र और युवा मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों ने निराशा में आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार में छह बार नीट परीक्षा लीक हो चुकी है और राष्ट्रीय स्तर की 23 परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्यों की परीक्षाओं को भी शामिल किया जाए तो यह संख्या 90 से अधिक हो जाती है।
  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आगामी नीट परीक्षा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं और सेना के संसाधनों तक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
  
उन्होंने छात्रों से आत्महत्या जैसे कदम न उठाने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी है।
  
अजय राय ने आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है और कांग्रेस उनकी तत्काल बर्खास्तगी या इस्तीफे की मांग करती है।
  
शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने दावा किया कि देश में लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांदी का 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश का संभावित दौरा प्रस्तावित है।
  
राम मंदिर चढ़ावा मामले पर बोलते हुए अजय राय ने कहा कि जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, तब तक जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के लिए गठित एसआईटी की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न हैं और इसका उद्देश्य मामले में संबंधित लोगों को क्लीन चिट देना हो सकता है।
 

विधान सभा सचिवालय में छह अधिकारियों को पदोन्नति



  

 
 
  -  सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों के सापेक्ष जारी हुए पदोन्नति आदेश
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय में छह अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। सचिवालय के अधिष्ठान अनुभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह पदोन्नतियां प्रधान निजी सचिव (नि:संवर्गीय) के पद पर कार्यरत देश राज मौर्य के 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुए पदों के सापेक्ष की गई हैं।
  
जारी आदेश के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी एवं स्थानापन्न आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है।
  
पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों में जै. किशोर को प्रधान निजी सचिव (नि:संवर्गीय), जय प्रकाश तिवारी को निजी सचिव (श्रेणी-4), राम संहार यादव को निजी सचिव (श्रेणी-3), माता प्रसाद रावत को निजी सचिव (श्रेणी-2), आशीष कुमार तिवारी को विशेष कार्याधिकारी (नि:संवर्गीय) तथा श्याम बहादुर मौर्य को निजी सचिव (श्रेणी-1) के पद पर पदोन्नत किया गया है।
  
विधान सभा सचिवालय के इस निर्णय से संबंधित अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। पदोन्नति के बाद सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिससे सचिवालय के कार्यों के संचालन में और अधिक दक्षता आने की उम्मीद है।
 

यूपी में अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, एक सप्ताह तक लू का अलर्ट



  

 
 
  -  आज और चढ़ सकता है पारा, बारिश के आसार नहीं; लखनऊ समेत कई जिलों में बढ़ी तपिश
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप फिलहाल जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी, मध्यवर्ती और दक्षिणी हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक लू चलने की संभावना है। इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और वृद्धि हो सकती है, जबकि बारिश की कोई ठोस संभावना नजर नहीं आ रही है।
  
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सीमित मौसमीय गतिविधियों के कारण प्रदेश में गर्म और शुष्क परिस्थितियां बनी रहेंगी। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
  
शुक्रवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला बांदा रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज में 43.6 डिग्री और वाराणसी में 43 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी लखनऊ में भी पारा 40.4 डिग्री से बढ़कर 41.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।
  

  
-  लखनऊ में बढ़ी उमस, शनिवार से लू का असर
  
राजधानी में लगातार तीसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेज धूप, गर्म हवाओं और बढ़ी हुई उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। दोपहर के समय सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में कम आवाजाही देखने को मिली।
  
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से लखनऊ में भी लू का प्रभाव महसूस किया जाएगा। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते दो दिनों में तापमान में 1.7 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।
  
विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सप्ताह तक प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है।
 

सपा कार्यालय के बाहर लगा राजनीतिक पोस्टर, 2027 में अखिलेश की वापसी का दावा



  

 
 
  -  हनुमान जी की पूजा करते दिखाए गए अखिलेश यादव, पोस्टर में योगी सरकार पर साधा गया निशाना
  

  
लखनऊ। राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर शुक्रवार को एक राजनीतिक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। पोस्टर में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी का दावा किया गया है।
  
पोस्टर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हनुमान जी की पूजा-अर्चना करते हुए दर्शाया गया है। साथ ही पोस्टर में लिखा गया है, "मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हुए नाराज, अब न आएंगे योगी महाराज।" इसके अलावा भाजपा पर निशाना साधते हुए पोस्टर में "महापापियों का खुला भेद, भाजपाइयों से सच्चे सनातनियों को है खेद" जैसे संदेश भी लिखे गए हैं।
  
बताया जा रहा है कि पोस्टर में सपा विधायक पंकज मलिक तथा पार्टी कार्यकर्ता सोमिल सिंह श्रीनेत्र की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। पोस्टर लगने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है और इसे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच बढ़ती राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह पोस्टर राजधानी में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
  
  
 

चकबंदी आयुक्त ने की चकबंदी कार्यों की समीक्षा



  

 
 
  -  लम्बित पुराने मुकदमों को गुण-दोष के आधार पर सुनाई करते हुए शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश
  

  
-  उन्नाव, सीतापुर तथा एटा के बंदोबस्त अधिकारियों से जवाब तबल तथा चेतावनी जारी करने के निर्देश
  

  
लखनऊ। चकबंदी आयुक्त डॉ.  हृषिकेश भास्कर यशोद शुक्रवार को इंदिरा भवन स्थित चकबंदी निदेशालय के सभागार में प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा किये जा रहे चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक की। चकबंदी कार्यों की समीक्षा करते हुए चकबन्दी आयुक्त ने समयबद्ध कार्य योजना बनाते हुए निर्धारित समयावधि में चकबंदी प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी (डीडीसी, एसओसी, सीओ, एसीओ) लम्बित पुराने मुकदमों को गुण-दोष के आधार पर सुनाई करते हुए शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाते हुए शासन की मंशानुरूप जनहित में कार्य करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चकबंदी कार्यों में लापरवाही करने वाले कार्मिकों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
  
चकबंदी आयुक्त ने सभी उप संचालक चकबंदी तथा बंदोबस्त अधिकारियों सहित सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अभियान चलाकर लम्बित मुकदमों की सुनवाई तेजी से प्रारम्भ करें तथा गुणदोष के आधार पर सुनवाई करते हुए मुकदमों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। चकबंदी आयुक्त ने डीडीसी एवं एसओसी को लम्बित मुकदमों की नियमित सुनवायी करते हुए 3 और 5 वर्ष से अधिक के पुराने मुकदमों की सुनवाई प्राथमिकता पर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मुकदमें ऑनलाइन पंजीकृत किए जाएं। उन्होंने डीडीसी मुख्यालय को इसकी साप्ताहिक समीक्षा करने का निर्देश दिया। 
  
उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में धारा 52 की कार्यवाही अपूर्ण है वहां कार्मिकों की संख्या बढ़ाते हुए नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कराने का निर्देश दिया। चकबंदी आयुक्त ने चकबंदी कार्यों में तेजी लाते हुए सीमांकन तथा कब्जा परिवर्तन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने उप संचालक चकबंदी तथा बंदोबस्त अधिकारियों को तहसील स्तर से उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार से समन्व्य स्थापित कर ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित बेदखली धारा 67 की कार्यवाही करने का निर्देश दिया। चकबंदी आयुक्त ने समस्त उप संचालक चकबंदी तथा बंदोबस्त अधिकारियों को विभागीय कर्मियों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाहियों को एक माह के अंदर पूरा करते हुए मुख्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों के प्रति की गयी लापरवाही किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं होगी। चकबंदी आयुक्त ने कहा कि चकबंदी प्रक्रिया के तहत चक निर्माण हेतु किसी भी दशा में कृषकों से 3 प्रतिशत से अधिक भूमि की कटौती न की जाए, अपरिहार्य स्थिति में चकबंदी आयुक्त से अनुमति के उपरान्त ही भूमि कटौती के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जाए।
  
उन्नाव के बंदोबस्त अधिकारी को चकबंदी कार्य में शिथिलता बरतने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए निदेशालय स्तर से चार सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने के निर्देश दिए। सीतापुर के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को चकबंदी कार्यों में शिथिलता बरतने पर जवाब तलब करने के निर्देश दिए गये। एटा में चकबंदी कार्यों की प्रगति कम होने पर बंदोबस्त अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। 
  
इस बैठक में अपर आयुक्त चकबंदी अरूण प्रकाश, उप संचालक चकबंदी संत कुमार, आलोक कुमार, राम किशोर, बंदोबस्त अधिकारी अजय कुमार सहित प्रदेश के समस्त उप संचालक चकबंदी तथा बंदोबस्त अधिकारी उपस्थित थे।
 

पूर्वांचल को मिली नई रेल सेवाओं की सौगात, मऊ से दिल्ली-वाराणसी की कनेक्टिविटी हुई मजबूत



  

 
 
  -  मंत्री ए.के. शर्मा ने दिखाई नई ट्रेनों को हरी झंडी, रेल मंत्री का जताया आभार
  

  
लखनऊ/ मऊ। पूर्वांचल की रेल कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार को मऊ रेलवे स्टेशन से नई रेल सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र को मिली नई रेल सुविधाओं की शुरुआत कराई और इसे पूर्वांचल के विकास के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।
  
नई रेल सुविधाओं के तहत दोहरीघाट-वाराणसी मेमू ट्रेन सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया है। वहीं मऊ-आनंद विहार (दिल्ली) ट्रेन तथा छपरा-आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन अब मऊ के रास्ते किया जाएगा। इससे पूर्वांचल के लाखों यात्रियों को राजधानी दिल्ली और वाराणसी तक बेहतर एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।
  
इस अवसर पर मंत्री ए.के. शर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्वांचल की जनता की वर्षों पुरानी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल आज देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इंजन बन चुकी है और विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय रेल नई गति और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है।
  
मंत्री ने रेल मंत्री से मऊ-आनंद विहार ट्रेन को साप्ताहिक के बजाय दैनिक संचालित किए जाने की मांग भी की, ताकि यात्रियों को और अधिक सुविधा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने मऊ जनपद में प्रगति पर चल रहे रेलवे विकास कार्यों, विशेषकर गोठा स्थित 25-सी एवं 27-सी अंडरपास निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने का अनुरोध किया।
  
उन्होंने कहा कि रेल सुविधाओं का विस्तार केवल नई ट्रेनों के संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूर्वांचल के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति देने वाला कदम है। इससे व्यापार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी तथा क्षेत्र के समग्र विकास को बल मिलेगा।
  
उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का मुख्य कार्यक्रम छपरा में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित रहे। मऊ रेलवे स्टेशन से मंत्री ए.के. शर्मा ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और उपस्थित लोगों ने उनका संबोधन वर्चुअल माध्यम से सुना।
  
  
 

नशामुक्त भारत सप्ताह के तहत राज्य स्तरीय पोस्टर-निबंध प्रतियोगिता आयोजित



  

 
 
  -  70 प्रतिभागियों ने मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों पर प्रस्तुत किए विचार, 26 जून को होगा विजेताओं का सम्मान
  

  
लखनऊ। 'नशामुक्त भारत अभियान–विकसित भारत की पहचान' थीम के अंतर्गत प्रदेश में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा शुक्रवार को राज्य स्तरीय पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्रीय मद्यनिषेध कार्यालय, 27 अशोक मार्ग, लखनऊ में हुआ।
  
देशभर में 17 जून से 26 जून 2026 तक मनाए जा रहे ‘नशामुक्त भारत सप्ताह’ के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों, एनसीसी इकाइयों तथा सामाजिक संगठनों से जुड़े कुल 70 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों को पोस्टर और निबंध के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।
  
मद्यनिषेध विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा 26 जून 2026 को ‘मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अंतरराष्ट्रीय दिवस’ के अवसर पर की जाएगी। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।
  
पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन चौधरी चरण सिंह सभागार, सहकारिता भवन, लखनऊ में होगा, जहां उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध मंत्री नितिन अग्रवाल विजेताओं को सम्मानित करेंगे।
  
इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि नशामुक्त भारत अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाते हुए स्वस्थ, सुरक्षित और विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
  
 

मृतक भरत तिवारी के परिवार को 50 लाख ,एक सदस्य को सरकारी नौकरी, इनकाउंटर करने वाले पुलिस का सेवा समाप्त के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज हो: सूरज प्रस


  

 
 
  लखनऊ । आज भारत एक ऐसे मौन असंतोष के दौर से गुजर रहा है,जो न सड़को पर पूरी तरह से दिख रहा है और न ही सत्ता के गलियारों में स्वीकार किया जा रहा है। अह असंतोष किसी एक वर्ग जाति या समुदाय का नहीं है यह उस अन्याय बोध का परिणाम है जो जन्म लेता है जब कानून न्याय का माध्यम न रहकर राजनीतिक स्वार्थ का औजार बन जाए। आज राजनीति ने करुणा को वोट में और न्याय को संख्या गणित में बदल दिया है। यह मार्ग न शांति को ओर ले जाता है न स्थायित्व की ओर। 
  

  
यह मार्ग समाज को  भीतर से खोखला करता है इतिहास में जब_जब सत्ता ने समाज को बाट कर स्वाँग को सुरक्षित समझा है तब_तब सत्ता तो नहीं बची है लेकिन समाज और सभ्यता को भारी मूल्य चुकाना पड़ा यह बाते सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने उनके आवास पर आए राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के सदस्यों से कही राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने कहा कि बिहार आरा शाहपुर बिलौटी में भारत तिवारी का फर्जी एंकाउंटर कर दिया गया,भारत तिवारी को गलती ये थी कि लगातार सरकार नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे अपने देश राज्य शहर गांव में विकास चाहते सभी समाज के लोगों का समर्थन था भरत तिवारी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है वह अपराधी नहीं था गुनाह था कि वह सवर्ण ब्राह्मण था भरत तिवारी ने पुलिस पर भरोसा कर के पिस्तौल फेंका वैसे ही बिहार पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, भरत तिवारी को सरेंडर करने के बाद उन्हें न्यायालय में ले जाना चाहिए न्यायिक प्रक्रिया में जो सजा होती भारत तिवारी पिस्टल रखे थे पुलिस पर तान दिए यह गलत है लेकिन सरेंडर करने के बाद एनकाउनर सही नहीं है मै बिहार सरकार से मांग करता हु कि भारत तिवारी के परिवार को आर्थिक 50 लाख परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा एकाउंटर करने वाले पुलिस को सेवा से बर्खास्त करते हुए हत्या का मुकदमा चलाया जाय।