सुल्तानपुर में ट्रांसफर नीति बनी मजाक
वर्षों से जमे कर्मचारी-अधिकारी, विभागों में स्थानांतरण पर उठे सवाल



  

 
 
  कहीं सिर्फ पटल बदलकर खानापूर्ति, कहीं तबादले शून्य;
  

  
 प्रभावशाली लोगों के नाम पर स्थानांतरण रोकने के आरोप
  

  
सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों का कार्यक्षेत्र परिवर्तन करना है। लेकिन सुल्तानपुर जनपद में यह नीति महज कागजों तक सीमित नजर आ रही है। आरोप है कि कई विभागों में स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया गया, जबकि कुछ स्थानों पर केवल पटल परिवर्तन कर नियमों की खानापूर्ति कर दी गई।
  

  
सूत्रों के अनुसार जिले के अनेक विभागों में कर्मचारी और अधिकारी वर्षों से एक ही स्थान और एक ही पटल पर जमे हुए हैं। शासन की मंशा तीन वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र बदलने की है, लेकिन जनपद में कई विभाग इस व्यवस्था से अछूते दिखाई दे रहे हैं।
  

  
बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कई बाबू वर्षों से एक ही पटल पर कार्यरत बताए जाते हैं। आरोप है कि न तो उनका स्थानांतरण किया जाता है और न ही उन्हें अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी कई बाबू, डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम तथा अन्य कर्मचारी लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं।
  
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), वन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग तथा मनरेगा में भी स्थानांतरण नीति के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वन विभाग में कई कर्मचारी दो-दो दशक से एक ही जनपद में तैनात बताए जाते हैं। वहीं ग्राम विकास विभाग में कई ग्राम विकास अधिकारी और सचिव वर्षों से एक ही विकासखंड में कार्यरत हैं।
  

  
विभागीय स्तर पर यह तर्क दिया जाता है कि स्थानांतरण नीति के तहत सीमित संख्या में ही कर्मचारियों का तबादला किया जा सकता है। लेकिन आरोप है कि प्रभावशाली संपर्कों, विभागीय सेटिंग और कथित लेन-देन के चलते कुछ कर्मचारी हर वर्ष स्थानांतरण सूची से बाहर रह जाते हैं। कुछ मामलों में तबादला होने के बाद कर्मचारियों को कुछ ही महीनों में पुनः उनकी पसंदीदा तैनाती पर वापस भेजे जाने की चर्चाएं भी सामने आती रही हैं।
  
राजस्व विभाग में भी लेखपाल, कानूनगो, पेशकार और अन्य कर्मचारियों की लंबे समय से एक ही क्षेत्र में तैनाती चर्चा का विषय बनी हुई है। 
  

  
आरोप है कि कुछ कर्मचारी प्रभावशाली लोगों के संपर्कों का लाभ उठाकर अपने स्थानांतरण रुकवाने में सफल रहते हैं। इससे प्रशासनिक निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
  
स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों, एएनएम, जीएनएम और बाबुओं के स्थानांतरण की जानकारी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती। मीडिया कर्मियों को अक्सर स्थानांतरण सूची नहीं मिलती, जिससे पारदर्शिता को लेकर संदेह पैदा होता है।
  

  
गौरतलब है कि प्रदेश स्तर पर अधिकांश विभागों के स्थानांतरण आदेश सार्वजनिक किए जाते हैं और उनकी जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित होती है। लेकिन सुल्तानपुर में कई विभागों द्वारा स्थानांतरण संबंधी सूचनाएं सूचना विभाग तक नहीं पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
  
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शासन की स्पष्ट स्थानांतरण नीति लागू है तो विभिन्न विभागों में वर्षों से जमे कर्मचारियों और अधिकारियों का कार्यक्षेत्र परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? क्या स्थानांतरण नीति का पूरी तरह पालन किया जा रहा है या फिर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है? जनपद में इन सवालों को लेकर चर्चा तेज है और लोग प्रशासन से पारदर्शी व्यवस्था की अपेक्षा कर रहे हैं।
  
सवालों के घेरे में ये विभाग
  
• बेसिक शिक्षा विभाग
  
• माध्यमिक शिक्षा विभाग
  
• स्वास्थ्य विभाग
  
• लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)
  
• वन विभाग
  
• पंचायती राज विभाग
  
• ग्राम विकास विभाग/मनरेगा
  
• राजस्व विभाग
  
प्रमुख सवाल
  
• वर्षों से जमे कर्मचारियों का स्थानांतरण क्यों नहीं?
  
• क्या सिर्फ पटल बदलकर की जा रही खानापूर्ति?
  
• स्थानांतरण सूची सार्वजनिक क्यों नहीं होती?
  
• क्या प्रभावशाली लोगों के नाम पर रुक रहे तबादले?
  
• क्या जिलाधिकारी को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा रहा है?
  
अखबार के लिए दमदार हेड
  
"सुल्तानपुर में ट्रांसफर नीति पर सवाल: वर्षों से जमे कर्मचारी-अधिकारी, तबादलों में पारदर्शिता पर उठे प्रश्न"
 

आबकारी विभाग को मिली सफलता।



  

 
 
  
  
सुल्तानपुर । छापेमारी के दौरान 45 लीटर कच्ची शराब और 750 किलोग्राम लहन बरामद।
  

  
आबकारी विभाग ने लहन करवाया नष्ट।
  

  
चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज।
  

  
मौके से दो लोगों को गिरफ्तार कर आबकारी विभाग कार्यवाही में जुटा।
  

  
सदर तहसील के बल्लीपुर और मायंग गांव में चलाया गया अभियान।
  

  
निरीक्षण के दौरान आबकारी विभाग की दुकानों का भी निरीक्षण।
  

  
गुप्त रूप से दुकानों पर करवाया गया टेस्ट परचेज।
  

  
कबाड़ी की दुकानों और ईंट भट्टों का निरीक्षण कर कच्ची शराब से होने वाली हानियों को लेकर किया गया जागरूक।
  

  
नगर इंस्पेक्टर रणविजय सिंह की अगुवाई में चलाया अभियान।
 

भाजपा को 2027 में मिलेंगी 2017 से बड़ी जीत - गोविन्द नारायन शुक्ल



  

 
 
  सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित :गोविन्द नारायन शुक्ल
  

  
योजनाओं से देश के विकास को मिली नई दिशा - गोविन्द नारायन शुक्ल
  

  
विकसित भारत के संकल्प को बनाए जन आंदोलन : डॉ. संगीता यादव
  

  
भाजपा ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में प्रबुद्धवर्ग का किया स्वागत
  
 
  

  
सुलतानपुर। नगर के पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार में बुधवार को आयोजित ‘विकसित भारत संकल्प सम्मेलन’ में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायन शुक्ल तथा मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता यादव रहीं। अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने की।गोविन्द नारायन शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना,पीएम किसान सम्मान निधि और डिजिटल इंडिया, जैसी तमाम योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।इन योजनाओं से देश के विकास को नई दिशा मिली हैं।उन्होंने पत्रकारों के सवाल कि ब्राह्मण नाराज हैं के सवालों का जवाब देते हुए कहा भाजपा सर्वसमाज की पार्टी है।सबके हित के लिए काम करतीं हैं।
  

  
 भाजपा से कोई भी नाराज नहीं हैं।2027 में हमें 2017 से बड़ी जीत मिलेंगी।मुख्य वक्ता डॉ. संगीता यादव ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। उन्होंने उपस्थित अतिथियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया।
  

  
कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों एवं योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का फीता काट कर शुभारंभ एवं अवलोकन मुख्य अतिथि गोविन्द नारायन शुक्ल, राज्यसभा डॉ. संगीता यादव, जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी तथा जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह आदि ने किया।भाजपा जिला मीडिया प्रमुख विजय रघुवंशी ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन आलोक आर्य ने तथा समापन सुमन सिंह ने किया। 
  

  
इस अवसर पर एमएलसी शैलेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक राज प्रसाद उपाध्याय,पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी,पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश नारायन सिंह,डॉ सीताशरण त्रिपाठी, कार्यक्रम के जिला संयोजक विजय त्रिपाठी,बार अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीन कुमार अग्रवाल,डॉ. राधेश्याम सिंह, डॉ वेद प्रकाश सिंह,पूर्व सीएमएस डॉ.एस.के. गोयल, सीए सौरभ कांत श्रीवास्तव, गुलाब चंद बरनवाल, विजय सिंह रघुवंशी, डॉ. प्रीति प्रकाश डॉ.अनुराग पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि,उद्यमी, डाक्टर्स, समाजसेवी,अधिवक्ता एवं प्रबुद्धवर्ग के लोग शामिल रहे।
  
  
  
 

समाजवादी पार्टी ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार की आलोचना की



  

 
 
  
  
सुल्तानपुर ,समाजवादी पार्टी ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। मंगलवार को सुल्तानपुर में जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने कहा कि पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी समाज के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।
  

  
उन्होंने आरोप लगाया कि कई सरकारी भर्तियों में आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। इससे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती और अन्य चयन प्रक्रियाओं में आरक्षित वर्ग को पूरा लाभ नहीं मिला।
  

  
सपा नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार पर उनका भरोसा कम हो रहा है।
  

  
आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अरुण वर्मा ने कहा कि स्थायी नौकरियों की जगह ठेके के आधार पर भर्तियां की जा रही हैं। उनका आरोप है कि इस व्यवस्था में आरक्षण का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा है, जिससे आरक्षित वर्ग के युवाओं के अवसर कम हो रहे हैं।
  
इसके साथ ही उन्होंने अपना दल एस की नेता और कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल पर तीखा हमला बोला उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहती हैं। 
  
राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर पत्रकारों को जवाब देते हुए सपा नेता अरुण वर्मा ने कहा कि भाजपा के लोग भगवान से भी नहीं डरते, वे लोग चंदा चोरी में संलिप्त हैं। 
  

  
प्रेस वार्ता में सपा नेताओं ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को आरक्षण, रोजगार और भर्ती से जुड़े मुद्दों की जानकारी देंगे। उन्होंने दावा किया कि बेरोजगारी, भर्ती में गड़बड़ी और आरक्षण के मुद्दे आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रमुख विषय बनेंगे।
  

  
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
  
  
 

जेष्ठ माह के बडे मंगल पर गनपत सहाय महाविद्यालय में हुआ शरबत वितरण*


  

 
 
  आज दिनांक 16 जून 2026 के पावन ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार को महाविद्यालय के प्रबंधक आदरणीय डॉ.ओम प्रकाश पाण्डेय”बजरंगी”की प्रेरणा और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो.अंग्रेज सिंह”राणा”के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के पयागीपुर परिसर में शरबत वितरण का आयोजन किया गया।
  जिसमें बड़ी संख्या में राहगीरों के साथ-साथ परीक्षा देने आये परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावकों को शीतल शरबत का वितरण किया गया। महाविद्यालय प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य,बजरंग बली के अनन्य भक्त मा.आशीष पाण्डेय"शनी "ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सभी का उत्साहवर्धन किया।इस अवसर पर प्रो.मो.शाहिद, प्रो.राजीव कुमार श्रीवास्तव,प्रो.शक्ति सिंह,प्रो.नीलम तिवारी,प्रो.मनोज मिश्र, डॅा.भोलानाथ,डॅा.सन्ध्या श्रीवास्तव,डा.अजय मिश्र,डा.आशीष दूबे,डॅा.गनेश मिश्र,डॅा. दिनेशचन्द्र द्विवेदी।
  डॅा.वेदप्रकाश मिश्र,डॅा.विष्णुशंकर अग्रहरि, आशुतोष श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण शुक्ल, राजकुमार पाण्डेय, डॅा.कुंवर दिनकर प्रताप सिंह,हरीराम,अंशू श्रीवास्तव,जयेन्द्र त्रिपाठी, नन्दलाल विश्वकर्मा,दिनेश दूबे,ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी,अरुण मिश्र,अजय प्रताप सिंह,रविकान्त तिवारी,आशुतोष सिंह सहित महाविद्यालय के दर्जनों प्राध्यापकगण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारीगण उपस्थित रहे एवं कार्यक्रम में विशेष रुप से रामअचल पाल, रवि प्रकाश सिंह,बाबूराम यादव, सुरेश,पंचम इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
 

समाजवादी पार्टी ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार की आलोचना की*


  

 
 
  सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। मंगलवार को सुल्तानपुर में जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने कहा कि पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी समाज के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सरकारी भर्तियों में आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। 
  इससे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती और अन्य चयन प्रक्रियाओं में आरक्षित वर्ग को पूरा लाभ नहीं मिला। सपा नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार पर उनका भरोसा कम हो रहा है। आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अरुण वर्मा ने कहा कि स्थायी नौकरियों की जगह ठेके के आधार पर भर्तियां की जा रही हैं। 
  उनका आरोप है कि इस व्यवस्था में आरक्षण का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा है, जिससे आरक्षित वर्ग के युवाओं के अवसर कम हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना दल एस की नेता और कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल पर तीखा हमला बोला उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहती हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर पत्रकारों को जवाब देते हुए सपा नेता अरुण वर्मा ने कहा कि भाजपा के लोग भगवान से भी नहीं डरते, वे लोग चंदा चोरी में संलिप्त हैं। 
  प्रेस वार्ता में सपा नेताओं ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को आरक्षण, रोजगार और भर्ती से जुड़े मुद्दों की जानकारी देंगे। उन्होंने दावा किया कि बेरोजगारी, भर्ती में गड़बड़ी और आरक्षण के मुद्दे आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रमुख विषय बनेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
 

आ.खा.सु. एवं औ.प्रशासन लखनऊ श्रीमती रोशन जैकब को प्र. महामंत्री रवीन्द्र के नेतृत्व व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल ने किया मुलाकात दिया मांग पत्र


  

 
 
  सहायक आयुक्त उन्नाव के खिलाफ व्यापारियों ने किया शिकायत कहा कि इनके द्वारा पूरी व्यापारी समाज को मिलावट खोर कहा गया जो किसी भी दशा में बर्दाश्त नही,भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष उन्नाव अखिलेश अवस्थी के खिलाफ अपने अधिकार तथा सेवा नियमावली के विरुद्ध जाकर धमकी भरी नोटिस देने पर उनकी विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यापारीयों ने किया मांग।
  आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी भी अधिकारी के साथ कार्य नहीं करेगा इसके लिए विभाग से प्रत्येक अधिकारी को आई डी जारी की गई है बिना परिचय पत्र की जाने वाले किसी भी व्यक्ति को जांच में सहयोग न करें व्यापारी बहुत हमें सीधे सूचित करें व्यापारी मांग पत्र में प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी की तरफ से कहा गया। 
  महोदय हम गत दिनों जनपद प्रतापगढ़ अमेठी ,सुल्तानपुर, उन्नाव,जौनपुर ,मिर्जापुर भदोही वाराणसी प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती तथा सोनभद्र कि जनपद में प्रवास पर रहा जहां पर फूड विभाग की शिकायतें व्यापारियों द्वारा की गई जिसको आपके संज्ञान में लाया जा रहा है निवेदन है की गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए इसका निदान करवाने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से हमें भी अवगत कराने की कृपा करें। 1—उपर्युक्त जनपदों तथा प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से यह शिकायत आ रही है कि फूड विभाग के अधिकारी अपने साथ प्राइवेट व्यक्तियों को लेकर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जाते हैं और नमूना भरने के नाम पर दबाव बनाकर उसी प्राइवेट व्यक्ति के जरिए धन उगाही करवाते हैं। जबकि शासनादेश भी है और पूर्व में आपके द्वारा भी आदेश किया जाया गया था की कोई भी फ़ूड अधिकारी अपने साथ कोई भी प्राइवेट व्यक्ति लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी प्राइवेट व्यक्ति से काम लिया जाएगा निवेदन है कि इसका कड़ाई से पालन कराएं कोई भी फ़ूड अधिकारी अपने साथ प्राइवेट व्यक्ति लेकर न चले इसके लिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अपना परिचय पत्र लेकर व्यापारियों की प्रतिष्ठानों पर जाने का निर्देश देने की कृपा करें। 2—महोदय लगभग प्रदेश के सभी जनपदों से यह शिकायत आई है कि नमूना भरने वाले पदार्थ का भुगतान व्यापारियों को नहीं किया जाता है बाद में अधिकारियों द्वारा बिल लगाकर सरकार से भुगतान ले लिया जाता है इसमें यह कड़ाई से निर्देश देने की कृपा करें कि जो अधिकारी व्यापारी के प्रतिष्ठान से नमूना लिया जाए उस व्यापारी के यहां से भुगतान की रसीद जरूर प्राप्त करें और उसे पर व्यापारी का मोबाइल नंबर भी अंकित हो जिससे जरूरत पड़ने पर यह जांच हो सके कि व्यापारी को भुगतान दिया गया है या फर्जी ढंग से भुगतान लिया जा रहा है। 3—उपर्युक्त जनपदों सहित पूरे प्रदेश से में यह भी शिकायत आई है कि जो पंजीयन₹100 में होना चाहिए उसके लिए दो से 5000 तक वसूले जाते हैं सरकार द्वारा लगभग सवा करोड़ के टर्नओवर तक केवल पंजीयन का प्रावधान किया गया है उसके बाद भी फूड अधिकारियों द्वारा छोटे व्यापारियों से भी लाइसेंस बनवाने का दबाव बनाया जाता है इस बिंदु में निवेदन है कि बाजारों में शिविर लगाकर लाइसेंस व पंजीयन किए जाएं तथा व्यापारी प्रतिनिधियों के समक्ष पंजीयन व लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया की जाए। 4—कई जनपदों में जैसे सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जौनपुर में एक ही क्षेत्र पर कई वर्षों से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तैनात है जिससे वे व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जाकर वसूली का प्रयास करते हैं रुपया न मिलने पर अधिकारियों को उनके दुकानों पर लेकर जाते हैं और बाद में जाकर धमकी देकर वसूली करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में एक ही जनपद में कई वर्षों से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाए और स्थानीय स्तर पर भी उनके क्षेत्र को बदले जाने की आवश्यकता है। 5—फूड विभाग तथा व्यापारियों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाकर व्यापारियों को जागरूक किया जाए जिससे व्यापारी बेहतर गुणवत्ता के विषय में जानकारी हासिल कर सके। 6—उन्नाव जनपद के सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रियंका सिंह द्वारा व्यापारी प्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार किया जाता है फूड अधिकारियों के द्वारा अवैध वसूली की शिकायत पर फूड विभाग के कार्य प्रणाली में सुधार के लिए गत दिनों भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अखिलेश अवस्थी द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था जिससे क्षुब्ध होकर कानपुर में तैनात सहायक आयुक्त द्वारा अखिलेश अवस्थी को धमकी भरा पत्र लिखा गया तथा पूरे व्यापारी समाज को मिलावट खोर कहा गया जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उनके इस कृत्य के लिए कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं तथा साथ ही साथ इनका माइंड स्कैनिंग करवाया जाए जिससे पता लग सके कि कितने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है तथा उनके आय से अधिक संपत्ति की भी जांच करवाई जाए यदि इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की होगी। 7—माननीय मुख्यमंत्री की सदैव मनसा जीरो टॉलरेंस की है यदि कोई व्यापारी प्रतिनिधि विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कोई शिकायत करता है तो सभी जनपदों के अधिकारी इसकी शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए बिंदुवार निस्तारण करें तथा व्यापारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें ऐसा निर्देश प्रत्येक जनपदों के सहायक आयुक्त गणों को जारी करने की कृपा करें। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष सुबोध अस्थान जिला मीडिया प्रभारी अखिल मिश्रा जिला अध्यक्ष जौनपुर विवेक सेठ सुल्तानपुर जिला मीडिया प्रभारी जयप्रकाश मिश्रा शामिल रहे।
 

सुल्तानपुर के पर्यावरण पार्क में योग सप्ताह का हुआ शुभारम्भ।*


  

 
 
  सुलतानपुर 15 जून/12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून 2026) के उपलक्ष्य में पर्यावरण पार्क, सीताकुण्ड में योग सप्ताह का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉ. प्रीति प्रकाश तथा रेडक्रास सोसाइटी के चेयरमैन डॉ. डी.एस. मिश्र द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। 
  इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 की थीम- "Yoga for Healthy Ageing" निर्धारित की गई है। योग सप्ताह के शुभारम्भ अवसर पर जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, सुनील दत्त तिवारी (मास्टर योगा ट्रेनर), संदीप तिवारी (योग प्रशिक्षक), गंगेश ओझा, पतंजलि योग संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग, आदर्श योग परिवार के प्रतिनिधिगण एवं अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। 
  कार्यक्रम में उपस्थित जन सामान्य को दिनांक 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही योग अभ्यास कार्यक्रम में सहभागिता के लिए निर्धारित पोर्टल https://mo.habit.yoga?red= uttarpradesh एवं समर्पित टोल-फ्री नम्बर 1800-315-7008 के माध्यम से पंजीकरण कराने तथा विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास कार्यक्रम संचालित करने का अनुरोध किया गया। 
  योग सप्ताह के दौरान आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रमों एवं परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए योग अभ्यास से संबंधित छायाचित्र एवं वीडियो https://kavach.upyush.in मोबाइल एप पर अपलोड कर प्रतिभाग किया जा सकता है।
 

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) सुल्तानपुर में गरजे आज: मुकेश सहनी*


  

 
 
  Report by LalJi 
   
  सुल्तानपुर,25 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी 101 दिवसीय 'निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा।.................................. 
  आरक्षण नहीं मिला,तो 2027 में भाजपा को वोट नहीं देगा निषाद समाज : मुकेश सहनी। ****************************
  मंत्री डॉ. संजय निषाद को 6 महीने का समय,आरक्षण दिलाएं या समाज के साथ खड़े हों : सहनी••••••••••••••••••
  निषाद समाज की ताकत से उत्तर प्रदेश में डिप्टी मुख्यमंत्री का पद हासिल किया जा सकता है : सहनी________________
  निषाद समाज को संवैधानिक अधिकार दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा : मुकेश सहनी~~~~~~~~~~~~~~~~~~~सुल्तानपुर में आज विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के पार्टी सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मंत्री श्री मुकेश सहनी ने सुल्तानपुर स्थित होटल वृंदावन, अमहट चौराहा, आरटीओ कार्यालय के बगल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए निषाद समाज के आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी एवं सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बड़ा ऐलान किया है। 
  मुकेश सहनी ने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों से वे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को उसके संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निषाद समाज की राजनीतिक भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन आज भी समाज को उसका संवैधानिक आरक्षण नहीं मिल पाया है। जब तक समाज को उसका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा। 
  उन्होंने घोषणा की कि आगामी 25 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में 101 दिवसीय 'निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा' निकाली जाएगी। इस यात्रा के दौरान गांव-गांव, कस्बों, टोले-मोहल्लों एवं शहरों में जाकर निषाद समाज के लोगों को गंगाजल देकर संकल्प दिलाया जाएगा कि यदि वर्ष 2027 से पहले केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार निषाद समाज को आरक्षण नहीं देती है, तो निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। 
  उन्होंने कहा कि इस संकल्प अभियान के वीडियो तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित देश के प्रमुख नेताओं को भेजे जाएंगे, ताकि निषाद समाज की आवाज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। 
  मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉ.संजय निषाद को छह महीने का समय देते हुए कहा कि यदि वे इस अवधि में निषाद समाज के लिए आरक्षण सुनिश्चित करा देते हैं तो पूरा समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें मंत्री पद छोड़कर निषाद समाज के अधिकारों की लड़ाई में खुलकर उतरना चाहिए। 
  उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की जनसंख्या और मतदाता शक्ति इतनी मजबूत है कि यदि समाज संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो जाए तो प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल सकता है। निषाद समाज की ताकत से उत्तर प्रदेश में डिप्टी मुख्यमंत्री का पद भी हासिल किया जा सकता है। 
  उन्होंने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी की यह मुहिम केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर निषाद समाज को संगठित किया जाएगा तथा आरक्षण की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूती से उठाया जाएगा। 
  प्रेस वार्ता में जिले के समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सहनी, प्रदेश सचिव जे.पी. निषाद, सुल्तानपुर जिला अध्यक्ष रामबहादुर निषाद, प्रदीप निषाद, उर्मिला निषाद सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 
 

इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री,निषादों को मिलेगा आरक्षण: सहनी


  

 
 
  रिपोर्ट : लालजी 
   
  राम मंदिर,जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा पर बरसे- मुकेश सहनी।  सुल्तानपुर,विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सुल्तानपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में कथित भ्रष्टाचार, जातिगत जनगणना, निषाद समाज के आरक्षण तथा आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर कई बड़े बयान दिए। मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान जुटाए गए चंदे में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। 
  उन्होंने दावा किया कि पहले भी मंदिर निर्माण के नाम पर लगभग 1400 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप सामने आए थे। उन्होंने कहा कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। सहनी ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति कर सत्ता हासिल करती है, जबकि आम जनता की मूल समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी का प्रमुख एजेंडा रहा है। 
  सहनी ने दावा किया कि केंद्र सरकार राजनीतिक दबाव के चलते इस विषय पर आगे बढ़ी है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि जातिगत जनगणना के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन की सरकार बनने पर सही और पारदर्शी तरीके से जातिगत जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के लिए वह उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। 
  सहनी ने घोषणा की कि 25 जुलाई के बाद प्रदेशभर में 101 दिनों की "संकल्प यात्रा" निकाली जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर निषाद समाज को संगठित किया जाएगा तथा आरक्षण के मुद्दे पर जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। मुकेश सहनी ने कहा कि यदि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो समाज भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि निषाद समाज अपने संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने डॉ. संजय निषाद पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। 
  उन्होंने कहा कि समाज के हितों के लिए सत्ता पर प्रभावी दबाव बनाया जाना चाहिए। यदि सरकार आरक्षण की मांग पूरी नहीं करती है तो समाजहित में ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। सहनी ने कहा कि INDIA गठबंधन सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और आबादी के अनुपात में भागीदारी जैसे मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में यही मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि INDIA गठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। प्रेस वार्ता में पार्टी के कई पदाधिकारी,कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे।