रांची में 17 मई को JPSC बैकलॉग परीक्षा, 64 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा-163 लागू


  


रांची, 15 मई 2026: झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।

  

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची श्री कुमार रजत ने B.N.S.S. की धारा-163 के तहत 17 मई 2026 को रांची के सभी 64 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।

इन 5 चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
1. पांच या अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना। सरकारी ड्यूटी और शवयात्रा को छूट।
2. लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग।
3. बंदूक, रिवाल्वर, बम, बारूद जैसे अस्त्र-शस्त्र ले जाना।
4. लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला जैसे हरवे हथियार ले जाना।
5. किसी भी तरह की बैठक या आमसभा का आयोजन।

पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

क्यों लगाया गया प्रतिबंध? 
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री एवं अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था श्री राजेश्वर नाथ आलोक ने परीक्षा के लिए दंडाधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया है। प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है।

64 केंद्रों पर होगी परीक्षा 
परीक्षा रांची के प्रमुख स्कूल-कॉलेजों में होगी। इसमें ST. Xavier's College, DAV Nandraj Modern School, St. Joseph Girls High School, Carmel Girls High School, St. Aloysius High School, Firayalal Public School, DAV Gandhinagar, Vivekananda Vidya Mandir Dhurwa सहित 64 केंद्र शामिल हैं।

प्रशासन ने परीक्षार्थियों व अभिभावकों से अपील की है कि केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में सहयोग करें। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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भाजपा की प्रदेश बैठक: हेमंत सरकार को घेरने का खाका तैयार, 15-20 मई तक प्रखंडों में धरना 


  


भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात, किसानों के संकट एवं उनके हालिया नुकसान, राज्य सरकार की वादाखिलाफी, एसआईआर सहित प्रदेश के अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर गहन चर्चा हुई। बैठक के दौरान राज्य की वर्तमान हेमंत सरकार की विफलताओं पर सरकार को मजबूती से घेरने के लिए भावी आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की गई।

  

मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड सरकार के किसी वादा और दावा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। यह सरकार केवल घोषणा करने में माहिर है। इनके सभी घोषणाओं का क्या हश्र हुआ है, यह जगजाहिर है।

बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा ने कहा कि पार्टी की मंडलों में, जिलों में और कोर ग्रुप की बैठक पूर्व में संपन्न हो चुकी है। आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई है। पिछली तमाम बैठकों में आए विषयों के आधार पर पार्टी आगे की रणनीति व आंदोलन की रचना प्रारंभ करने जा रही है।

श्री मिश्रा ने कहा कि पूरे देश की भांति झारखंड में भी SIR का काम चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है। आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों से अपने अपने दल के BLA टू कार्यकर्ता का नाम और फोटो जिला के कार्यालय में जमा करने का आग्रह किया है। बीजेपी ने यह काम अच्छी तरह से कर लिया है। BLA वन के साथ सरकार द्वारा जो पांच दिवसीय प्रशिक्षण होना है, प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते भाजपा SIR के मुद्दे पर काफी सजग है। झारखंड के वोटर लिस्ट में काफी विसंगतियां हैं इसलिए SIR का काम यहां काफी अच्छी तरह करना है। इसमें संशोधन करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाले चुनाव में शुद्ध मतदाता सूची के माध्यम से चुनाव हो सके।

श्री मिश्रा ने कहा कि किसान आज संकट के दौर से गुजर रहे हैं। बेमौसम बारिश और ओला वृष्टि से अन्नदाता काफी प्रभावित हुए हैं। किसानों को ₹3200 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी देने का सरकारी दावा फेल है। वहीं पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर स्थानीय समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लोग इससे काफी जूझ रहे हैं। किसानों की समस्या के साथ-साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर भी पार्टी ने 15 मई से लेकर 20 मई तक अलग अलग तिथि में राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों में एकदिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ जनता की भागीदारी भी रहेगी। महागठबंधन सरकार द्वारा किए गए पूर्व में उनके ही वादों को पूरा करने की मांग भाजपा करेगी। राज्य के तमाम मुद्दे पार्टी के संज्ञान में है, पार्टी समय समय पर राज्य सरकार के संज्ञान में इसे लाने का काम पहले भी करती रही है और आगे भी करेगी। एक जागरूक राजनीतिक दल का दायित्व भाजपा निभाने के लिए सदैव  प्रतिबद्ध है।

प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में आदित्य साहू के अलावा बाबूलाल मरांडी, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, करमवीर सिंह, राकेश प्रसाद, नीलकंठ सिंह मुंडा, आभा महतो, बालमुकुंद सहाय, भानु प्रताप शाही, डॉ प्रदीप कुमार वर्मा,सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू, गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह, दिलीप वर्मा, शैलेंद्र कुमार सिंह, सरोज सिंह, सुनीता सिंह, अमरदीप यादव, कृष्णा महतो, अमित कुमार, मनीर उरांव, शालिनी बैसखियार, सूरज कुमार गुप्ता आदि भी मौजूद थे।

ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया, गोविंदपुर के विद्यार्थियों ने 12वीं बोर्ड में गाड़े सफलता के झंडे।


  


गोविंदपुर (धनबाद): सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणामों में ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया, गोविंदपुर के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विद्यालय के आज़ाद अंसारी ने 90.6% अंक प्राप्त कर संस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है।
मेधावी छात्र-छात्राओं की सूची: विद्यार्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत से शानदार स्कोर किया है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:आज़ाद अंसारी: 90.6%
आमिर हफ़ीज़: 84.6%
राइमा नाज़: 81.6%
निखिल कुमार (कला): 81%
तहसीन अली: 80.6%
फरहान अख्तर: 77.2%
प्रबंधन और शिक्षकों ने दी बधाई: छात्रों की इस उपलब्धि पर विद्यालय के निर्देशक डॉ. एस. खालिद और चेयरपर्सन डॉ. निकहत परवीन ने हर्ष व्यक्त किया। डॉ. खालिद ने अपने संदेश में कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन और अभिभावकों के निरंतर सहयोग का सुखद परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये छात्र भविष्य में भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।
प्रधानाचार्या चाँदनी त्रिगुणायत ने भी सफल छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यालय का लक्ष्य हमेशा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों का सर्वांगीण विकास रहा है। इस मौके पर समस्त शिक्षक वर्ग ने भी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

जमानत निर्दोष होने का सबूत नहीं": आलमगीर आलम की रिहाई पर जश्न को लेकर बाबूलाल मरांडी का हमला


  


नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आलमगीर आलम को बेल मिलने और इसपर कांग्रेसियों द्वारा मनाए जा रहे जश्न पर को लेकर सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि यह केवल उम्र और बीमारी के आधार पर कड़ी शर्तों के साथ मिली अंतरिम राहत है, अंतिम फैसला नहीं।

  

उन्होंने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर कमीशन घोटाले मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार से जमानत पर बाहर आने का मौका मिला। लेकिन इसे “बाइज्जत बरी” होना समझने की भूल कोई न करे।

श्री मरांडी ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि उनके समर्थक और लाभार्थी जमानत पर ऐसे जश्न मना रहे हैं मानो कोई क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई लड़कर लौटा हो। मिठाइयाँ बाँटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाज़ी हो रही है। क्या करोड़ों रुपये की कथित काली कमाई, कमीशनखोरी और गरीबों के हिस्से पर डाका डालने के आरोप अब उत्सव मनाने लायक उपलब्धि बन चुके हैं?

उन्होंने कहा कि जिस मामले में मंत्री के निजी सचिव के घरेलू सहायक के घर से करीब ₹32.20 करोड़ नकद बरामद हुए हों, वहाँ जनता सवाल पूछेगी ही। आखिर एक घरेलू सहायक के घर में नोटों का पहाड़ कैसे खड़ा हो गया? नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी थीं। पूरा देश टीवी पर वह दृश्य देख रहा था और झारखंड शर्म से सिर झुकाए खड़ा था।

साथ ही श्री मरांडी ने कहा कि याद रखिए, जमानत मिल जाना निर्दोष होने का प्रमाण नहीं होता। मुकदमा अभी बाकी है, अदालतें अभी बाकी हैं और कानून की प्रक्रिया अभी लंबी चलेगी। सत्ता, संपर्क और संसाधनों के दम पर कुछ समय की राहत तो मिल सकती है, लेकिन ऐसे मामलों का दाग आसानी से नहीं मिटता। अगर भरोसा न हो तो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक और कानूनी सफर को देख लीजिए। सत्ता गई, उम्र ढली, स्वास्थ्य बिगड़ा, लेकिन पुराने मामलों की परछाई आज भी पीछा नहीं छोड़ रही। भ्रष्टाचार के मामलों में अदालत की दस्तक देर से जरूर आती है, पर आती जरूर है।

झारखंड में अनाधिकृत मकानों को नियमित कराने का सुनहरा मौका, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च


  


रांची:-नगर विकास मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन से झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली,2026 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया ।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है जहाँ राज्य की जनता को एक मौक़ा प्रदान किया जा रहा है कि वे अनाधिकृत तरीक़े से बने अपने मकानों का नियमितीकरण करा सकेंगे । जो लोग चिंतित थे कि उनके अनियमित मकानों का क्या होगा सरकार इस दिशा में राहत देते हुए भवन नियमितीकरण योजना ले कर आई है । अब लोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर अपना मकान नियमित करा सकेंगे।

  



भवन नियमितीकरण योजना की सफलता के लिए लोगों का सहयोग एवं समर्थन जरूरी

श्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की प्रबल इच्छाशक्ति थी कि राज्य के लोगों को राहत देते हुए अनियमित मकानों को नियमितीकरण करने का एक मौक़ा जरूर दिया जाना चाहिए । इसी के मद्देनजर नगर विकास विभाग ने बड़े कठिन और अथक प्रयासों के बाद यह योजना तैयार हुई है और अब ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। लोग अब पोर्टल के माध्यम से अपने मकानों के नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपने मकानों को नियमित करा सकेंगे । उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का समर्थन और सहयोग जरूरी है ताकि इस योजना को सफल बनाया जा सके ।

भवन नियमितीकरण के उद्देश्य को पूरा करना हम सब की जवाबदेही

मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार की नीतियों का अनुपालन में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण का उद्देश्य  अनियमितीकरण को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि जो लोग बिना नक्शा और मास्टर प्लान के अपना मकान बना लिए है ये उन लोगों के लिए एक मौक़ा है। सरकार ने नियमितीकरण नियमावली को बहुत ही सरल और लिबरल बनाया है और नियमित करने में लगने वाली राशि को भी तीन किस्तों में भुगतान का प्रावधान कर लोगों को राहत देने का काम किया है । इसके उद्देश्य को पूरा करना हम सब की जवाबदेही है।

शहरीकरण व्यवस्थित ढंग से हो इसके प्रति सरकार गंभीर

प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास को गंभीरता से ले रही है । शहर की सूरत बदल रही है । इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है । रांची में 3 फ्लाइओवर बन कर तैयार हैं, सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाइओवर भी ऑनगोइंग है । अरगोड़ा , करमटोली और हरमू 3 नए फ्लाइओवर की स्वीकृति मिल चुकी है। जमशेदपुर और धनबाद में भी फ्लाईओवर बन रहे  हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन का निदेश है कि शहरीकरण अव्यवस्थित ढंग से ना हो। रोड ,फुटपाथ , टाउनहॉल, नाली  सभी व्यवस्थित हों। शहरों में उन्नत बस स्टैंड हो। इस दिशा में काम जारी है। म्युनिसिपल के रेवन्यू बढ़ाने पर भी फोकस है । मानव संसाधन पर भी ज़ोर दिया जा रहा है । टाउन प्लानर , इंजीनियर आदि की नियुक्ति सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 को हम योजना कह सकते हैं । इससे लोगों को एक बार मौका दिया जा रहा है कि वे अपने मकानों को नियमित करा सकेंगे। उन्होंने इसकी प्रक्रिया की जानकारी दी। कहा कि इसके शुभारंभ से लेकर 2  माह के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना है और 6 माह के अंदर नियमितीकरण का निर्णय लिया जा सकेगा ।साथ ही G+2 और 300 वर्गमीटर से कम में बने मकानों का ही नियमितीकरण होगा ।

भवन नियमितीकरण योजना लोगों के लिए राहत

श्री सूरज कुमार डायरेक्टर सूडा ने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली -2026 सरकार का ऐतिहासिक कदम है । किसी कारण से लोगों ने अपने मकान को बिना नक्शा पास कराए बना लिया है ,ऐसे अनाधिकृत रूप से बने भवन का नियमतीकरण का निर्णय सरकार ने लिया है ताकि झारखंड के नागरिकों को राहत पहुंचाई जाय।भवन नियमितीकरण योजना का लाभ सभी लोग उठायें । झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली,2026 का लाभ लेने के लिए पोर्टल का शुभारंभ हो गया है । इस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन करें । आवेदन के लिए 2माह का समय है। राशि का भुगतान भी किस्तों में कर सकेंगे । सरकार ने लोगों को राहत देने के उद्देश्य से ऐसा प्रावधान किया है।

इस अवसर पर पोर्टल पर किस प्रकार आवेदन करना है इसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन निदेशक सूडा श्री सूरज कुमार ने मंत्री जी के समक्ष दिया ।

इस अवसर पर नगर विकास विभाग के विशेष सचिव श्री ज्ञानेंद्र कुमार , अपर सचिव जुल्फिकार अली , धनबाद नगर आयुक्त श्री आशीष सहित नगर विकास एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण के पदाधिकारीगण और फिक्की के पदाधिकारी उपस्थित थे ।

झारखंड की कला को कोलकाता में नया मंच: झारक्राफ्ट इम्पोरियम का उद्घाटन
कोलकाता/रांची:-उद्योग मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के थिएटर रोड में झाक्राफ्ट के नए इंपोरियम का उद्घाटन किया । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एम्पोरियम केवल उत्पादों की बिक्री का केंद्र नहीं होगा, बल्कि यह झारखंड के हजारों कारीगरों के सपनों, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक बनेगा। इससे ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। झारक्राफ्ट लगातार राज्य के कारीगरों, बुनकरों और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके हुनर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

  


झाक्राफ्ट के नये एम्पोरियम का उ‌द्घाटन कोलकाता जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर में होना महत्वपूर्ण उपलब्धि

  

उद्योग मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि आज का यह अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का क्षण है। झाक्राफ्ट के नये एम्पोरियम का शुभ उ‌द्घाटन कोलकाता जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर में होना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि झारखंड अपनी प्राकृतिक संपदा के साथ-साथ समृद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा, तसर सिल्क, डोकरा कला. बाँस एवं लकड़ी के शिल्प और जनजातीय संस्कृति के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखता है।



कोलकाता में झारक्राफ्ट का नया इम्पोरियम, दो राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का करेगी कार्य

इस अवसर पर उद्योग सचिव श्री अरवा राजकमल  ने कहा कि कोलकाता, कला, साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है। ऐसे शहर में झारक्राफ्ट के इस नये इम्पोरियम की स्थापना दो राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। यहाँ आने वाले ग्राहकों को झारखंड की पारंपरिक कला और आधुनिक डिजाइन का सुंदर संगम देखने को मिलेगा।

अन्य महानगरों में भी झारक्राफ्ट का इम्पोरियम खोलने का रहेगा प्रयास

प्रबंध निदेशक, झारक्राफ्ट श्रीमती गरिमा सिंह ने उद्घघाटन समारोह में आये हुये सभी विशिष्ट आगन्तुकों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुये कहा कि झारक्राफ्ट का यह नया इम्पोरियम कोलकाता के लोगों के बीच विशेष लोकप्रियता प्राप्त करेगा और झारखंड की कला एवं संस्कृति को नई पहचान दिलाएगा। आने वाले दिनों में झारक्राफ्ट अन्य महानगरों में भी नये इम्पोरियम खोलने के लिए प्रयासरत रहेगा।

झारक्राफ्ट के उत्पाद की देश- विदेश में है माँग

झारक्राफ्ट के विभिन्न प्रोडक्टस यथा साड़ियाँ, डिजाइनर कुर्ती, सलवार सूट. स्कार्फ डुपट्टा, शर्ट, कुर्ता, बंडी, शॉल और सवोत्तम गुणवत्ता वाले रेशम के कपड़े, लेदर बैग इत्यादि विभिन्न प्रोडक्टस ग्राहकों को अपनी ओर आकर्शित कर रहे हैं।

जिला परिषद उपाध्यक्ष व सदस्यों ने DC रांची को सौंपा ज्ञापन, विकास कार्यों पर मिला आश्वासन 
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री से आज समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्यों ने मुलाकात कर जिला परिषद क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों एवं लोक समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।

  


मुलाकात के दौरान जिला परिषद सदस्य प्रखंड नगड़ी, श्रीमती पूनम देवी एवं उपाध्यक्ष जिला परिषद, श्रीमती वीणा चौधरी एवं ग्रामीणों ने उपायुक्त के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मांगों को रखा:

  

(1) रांची-गुमला पथ से टिकरा टोली स्कूल तक पीसीसी सड़क निर्माण: क्षेत्र की connectivity बढ़ाने और छात्र-छात्राओं सहित आम जनमानस को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त सड़क का शीघ्र निर्माण कराया जाए।

(2) नगड़ी परियोजना अंतर्गत आँगनबाड़ी केंद्रों का मरम्मत एवं सौन्दर्यकरण: विभिन्न आँगनबाड़ी केंद्र भवनों की दशा खराब होने के कारण बच्चों एवं महिलाओं को परेशानी हो रही है। इन भवनों की तत्काल मरम्मती एवं सौन्दर्यीकरण कराने की मांग की गई।

(3) महिला पर्यवेक्षिका की लापरवाही: क्षेत्र भ्रमण के दौरान महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लापरवाही बरते जाने की शिकायत की गई। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

(4) नगड़ी प्रखंड में मॉडल स्टेडियम का निर्माण: युवाओं को खेलकूद के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने एवं खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगड़ी प्रखंड में एक अत्याधुनिक मॉडल स्टेडियम का निर्माण कराया जाए।

(5) पंचायत हाकेदाग, नागेडीह एवं दोवाडू में पीसीसी सड़क निर्माण: उक्त पंचायतों के गाँवों में पीसीसी सड़कों का निर्माण कराकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क सुविधा को मजबूत किया जाए।

उन्होंने सभी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने एवं संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती वीणा चौधरी, जिला परिषद सदस्य प्रखंड नगड़ी, श्रीमती पूनम देवी, जिला परिषद सदस्य, श्रीमती सरिता देवी एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।

भाजपा द्वारा किसानों के मुद्दे पर 15 से 20 मई तक राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एकदिवसीय धरना कार्यक्रम का ऐलान



  


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादाखिलाफी सहित उनसे जुड़े अन्य सभी मुद्दे को लेकर 15 मई से लेकर 20 मई तक राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एकदिवसीय धरना कार्यक्रम का ऐलान किया है।

  

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि महागठबंधन सरकार ने चुनाव पूर्व किसानों को लेकर कई बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में हेमंत सरकार नाकाम साबित हुई है। झामुमो और कांग्रेस ने अलग अलग जारी अपने घोषणा पत्र में किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, वन उत्पादों के MSP में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने, कृषि कार्य के लिए फ्री बिजली देने, किफायती दर पर खाद बीज, कृषि उपकरण देने सहित कई वादे किए परन्तु सरकार बनते ही यह सरकार उन्हें भूल गई। किफायती दर पर खाद देने की बात तो दूर उल्टे उसकी कालाबाजारी की जा रही है। 266 वाली यूरिया की बोरी 550 से लेकर 800 रुपए तक बेची गई है। और तो और झारखंड में पीडीएस के नमक तक की कालाबाजारी हो रही है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को हेमंत सरकार ने बंद करने का काम किया। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी अवरोध पैदा किया गया। वर्तमान हेमंत सरकार पूरी तरह किसान और गरीब विरोधी है। इस सरकार का चेहरा पूरी तरह बेनकाब किया जाएगा।

वहीं श्री साहू ने बेमौसम बारिश और इसके साथ भारी ओला वृष्टि से किसानों को हुई क्षति को लेकर राज्य सरकार से किसानों को उचित मुआवजे देने की भी मांग की है।

श्री साहू ने कहा कि बेमौसम बारिश और भारी ओला वृष्टि रांची सहित राज्य के कई जिलों के किसानों के लिए अभिशाप बन रही है। इससे किसानों के फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खासकर तरबूज, खीरा, ककड़ी और सब्जियों को भारी नुकसान होने की सूचना प्राप्त हो रही है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कुछ किसानों ने तो कई कई एकड़ खेतों में फसल लगाया था, इसके नष्ट होने से उनकी कमर ही टूट गई है। राज्य सरकार को तत्काल अपने स्तर से इसका सर्वेक्षण कराकर किसानों को हुए इस नुकसान का सही सही आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा भुगतान करने की दिशा में तत्काल पहल करनी चाहिए।

श्री साहू ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कई किसान कर्ज लेकर, गहने वगैरह उधार रखकर भी फसल लगाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है तो उनके खेतों में अच्छी पैदावार होगी ही। वे इस फसल को बेचकर लिए हुए कर्ज भी वापस कर देंगे और उन्हें कुछ मुनाफा भी हो जाएगा। लेकिन ओला वृष्टि ने केवल उनकी फसलों को ही नहीं बल्कि उनकी उम्मीदों को रौंद डाला है। इसलिए राज्य सरकार को इस मामले की  गंभीरता से संज्ञान लेनी चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके।

श्री साहू ने कहा कि कई जगहों पर गरीबों के घर भी क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आ रही है। अभी तो बेमौसम बरसात हो रही है, जल्द ही मानसून भी दस्तक देगी, इसलिए बेघर हुए लोगों की सुध लेनी चाहिए। नहीं तो पीड़ित परिवार को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इन्हें भी सरकार अपने स्तर से राहत मुहैया कराए।

कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार शर्म नहीं बल्कि जश्न का उत्सव-प्रतुल शाह देव



  


भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि ₹3000 करोड़ के बहुचर्चित टेंडर घोटाले के मुख्य अभियुक्त पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा पटाखे फोड़ना, नाच-गाना करना और उत्सव मनाना झारखंड की राजनीति के नैतिक पतन का सबसे बड़ा उदाहरण है।उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और उनके सहयोगियों ने जिस प्रकार “बेल उत्सव” मनाया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार शर्म का नहीं बल्कि जश्न का विषय बन चुका है।प्रतुल ने कहा कि जिस व्यक्ति के निजी सचिव के सहायक के यहां से ईडी की छापेमारी में ₹32 करोड़ से अधिक नकद बरामद हुआ, जिस मामले में उस सहायक जहांगीर आलम ने स्वयं स्वीकार किया कि पैसा आलमगीर आलम का है, उस मामले में बेल मिलने पर कांग्रेसियों का नाचना पूरे राज्य की जनता का अपमान है। बेल को कांग्रेस “बाइज्जत बरी” की तरह प्रस्तुत कर रही है, जबकि देश की जनता जानती है कि बेल न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, भ्रष्टाचार मुक्त होने का प्रमाणपत्र नहीं।

  

प्रतुल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और झामुमो गठबंधन की सरकार ने शायद नया नारा बना लिया है —'जहां घोटाला, वहां शर्म नहीं बल्कि जश्न मनेगा'।प्रतुल ने कहा कि आज झारखंड की स्थिति यह है कि गांवों में पेयजल योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोग बूंद-बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं। कई जलमीनार शोपीस बन चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की हालत इतनी बदतर है कि जिला अस्पतालों में डॉक्टर, दवा और उपकरणों का भारी अभाव है। मरीज रेफर होकर दर-दर भटक रहे हैं।उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगार युवा निराश हैं, लेकिन कांग्रेस और झामुमो के नेताओं को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। उन्हें केवल घोटालेबाज नेताओं के स्वागत और बचाव में ऊर्जा दिखाई देती है।प्रतुल ने कहा कि जिस राज्य में किसान परेशान हो, युवा नौकरी के लिए पलायन कर रहे हों, महिलाएं असुरक्षित हों और विकास योजनाओं का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा हो, वहां सत्ता पक्ष द्वारा “भ्रष्टाचार उत्सव” मनाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।

राहुल गांधी स्पष्ट करें कि क्या उनके युग में भ्रष्टाचार को उपलब्धि माना जाता है?

प्रतुल ने कहा कि राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो ₹3000 करोड़ के टेंडर घोटाले को “उपलब्धि” मानती है? क्या उनके युग में कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति है कि जनता के पैसे की लूट पर जश्न मनाया जाए?प्रतुल ने कहा कि झारखंड की जनता सब देख रही है। जनता को अब समझ में आ चुका है कि यह गठबंधन सरकार विकास नहीं, “कमीशन, करप्शन और कलेक्शन” के मॉडल पर चल रही है। आने वाले समय में जनता लोकतांत्रिक तरीके से इस भ्रष्ट और संवेदनहीन राजनीति का जवाब देगी। आज की प्रेस वार्ता में झारखंड प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी श्री योगेंद्र प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।

गढ़वा: बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत खरीदार-विक्रेता सम्मेलन आयोजित, फल उत्पादकों को बाजार से जोड़ने पर जोर


  


गढ़वा जिला उपविकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत “Buyer Seller Meet” का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य फलोत्पाद से जुड़े लाभुकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना तथा उत्पादों की बिक्री के लिए संस्थागत समन्वय को मजबूत करना था।

  

इस अवसर पर जिले के सभी प्रखंडों से फलोत्पाद आधारित बागवानी योजना के लाभुक, जेएसएलपीएस द्वारा प्रोत्साहित एफपीओ के प्रतिनिधि, पलाश के सदस्य, प्रदान संस्था के कर्मी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी एवं सहायक परियोजना पदाधिकारी उपस्थित रहे।

वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत तैयार हो रहे फलोत्पाद को उचित बाजार उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि लाभुकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी लाभुकों को एफपीओ एवं जेएसएलपीएस के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए फल उत्पादों की बिक्री के लिए सामूहिक प्रयास करने का निर्देश दिया।

वहीं उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं संस्थाओं को भी निर्देशित किया कि लाभुकों को विपणन, संग्रहण एवं खरीदारों से संपर्क स्थापित कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं, जिससे किसानों एवं बागवानी लाभुकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।

वहीं कार्यक्रम के दौरान फलोत्पाद की बिक्री, बाजार उपलब्धता, समूह आधारित विपणन एवं भविष्य की कार्ययोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित लाभुकों एवं प्रतिनिधियों ने भी अपने अनुभव साझा किए तथा बाजार से जुड़ी चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि यह Buyer Seller Meet लाभुकों को बाजार से जोड़ने तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।