PVUNL पतरातू में ‘GEM – गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन’ की शुरुआत, 50 छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न

पतरातू, 24 अप्रैल 2026: पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) में ‘GEM – गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन’ की औपचारिक शुरुआत आज उत्साहपूर्वक की गई। इस पहल के तहत स्थानीय सरकारी विद्यालयों की 50 छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण पीटीपीएस अस्पताल में कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान स्वर्णरेखा महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती रेनू सहगल ने छात्राओं से संवाद किया तथा उन्हें आत्मविश्वास, शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में प्रेरित किया। उन्होंने बच्चियों को इस मिशन का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर छात्राओं के अभिभावक एवं शिक्षक भी उपस्थित रहे। सभी को GEM कार्यशाला के उद्देश्यों, गतिविधियों एवं इसके माध्यम से मिलने वाले समग्र विकास के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास पर विशेष जोर दिया गया। यह कार्यक्रम मई महीने में शुरू होगा।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दक्षिणी छोटानागपुर के मुखियाओं को किया सम्मानित, कहा – गांव के विकास से ही राज्य का विकास संभव

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य के समग्र विकास एवं ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, आप सभी ऐसे लोग हैं जो ग्रामीणों के सबसे करीब रहते हैं। आप सभी लोग ग्राम-पंचायत व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं।

आपकी कार्य कुशलता से ही राज्य का सर्वांगीण विकास का रास्ता तय किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा। गांव राज्य के जड़ हैं, जब जड़ मजबूत होगी तभी पेड़ मजबूत होगी। गांव को मजबूत करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर सकारात्मक कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राजधानी रांची या हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गाँवों से चलने वाली सरकार है, क्योंकि विकास की असली नींव गाँवों में ही निहित है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती गाँवों से शुरू होती है। गाँवों को सशक्त किए बिना राज्य और देश के विकास की कल्पना अधूरी है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ विकास की राह में खड़े समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। पहले जहाँ यह शिकायत मिलती थी कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक न तो सरकार की आवाज़ पहुँचती थी और न योजनाएँ, वहीं अब पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, रांची में आयोजित "मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह-सह-मुखिया सम्मेलन 2026 (दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल)" को संबोधित कर रहे थे।

उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करना एक अच्छी पहल है

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में पंचायत सेवकों से लेकर उच्च अधिकारियों तक एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा कार्य कर रहा है, वहीं पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री तक जनप्रतिनिधियों की एक समानांतर व्यवस्था है। इन दोनों के समन्वय से ही विकास की गति तेज होगी। जनप्रतिनिधि सरकार की योजनाओं और संसाधनों को अपनी जिम्मेदारी समझें, तभी उनका सही उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के में राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया है जो उत्कृष्ट कार्य करने वालों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान का प्रतीक है। अच्छे कार्यों की पहचान किया जाना और बेहतर कार्य के लिए सम्मानित करना आवश्यक है, ताकि इस पहल से अन्य लोग भी प्रेरित हों और बेहतर कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' की शुरुआत की गई है। यह योजना केवल एक पुरस्कार योजना नहीं है बल्कि यह एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाना तथा पंचायतों को नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्यो के लिए प्रेरित करना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विकास की गति को तेज किया जा सकता है। ग्रामीण स्तर पर सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

जनप्रतिनिधि जल संकट से उबरने की रखें पूरी तैयारी

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि बीते वर्षों में राज्य में भूख से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रही है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग कोई आपदा या संकट के समय सबसे अधिक प्रभावित होता है, ऐसे में सरकार को संवेदनशील निर्णय लेने होते हैं, जो हमारी सरकार निरन्तर करती रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी गर्मी का मौसम है। गर्मी के समय में अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरों में जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है। इस समय पुराने तालाबों की सफाई और गहरीकरण कार्य किया जाए, ताकि वर्षा जल का अधिकतम संचयन हो सके। साथ ही चापाकलों के पास सोक पिट निर्माण को बढ़ावा दिया जाये। जिससे भूजल स्तर बना रहे और जल संकट से राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों में पानी की समस्याओं को देखना जनप्रतिनिधियों का कार्य है। चापकलों के समीप किस प्रकार सोक पीट बनाई जाए इस निमित्त विभाग लोगों को प्रशिक्षण दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई है। यह संसाधन ग्राम पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जनप्रतिनिधि ग्रामीणों से बेहतर समन्वय बनाकर योजनाओं को चुने। जब आप आवश्यकता के अनुरूप योजनाओं का चुनाव कर उन्हें कार्यान्वित करें तभी बदलाव संभव हो सकेगा।

खेतों में सोलर पावर प्लांट लगाकर आय सृजन करें ग्रामीण

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि खेतों का उपयोग केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रखते हुए खाली जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन किया जा सकता है, जिसे सरकार खरीदेगी। इससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए लिफ्ट इरिगेशन जैसी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें संताल परगना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भविष्य में इन योजनाओं को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैसी भूमि जहां खेती का कार्य कम अवधि के लिए किया जाता है या खेत बंजर रह जाते हैं वहां सामूहिक रूप से ग्राम सभा कर सोलर पावर प्लांट लगाकर ग्रामीण समृद्ध हो सकते हैं।

जनप्रतिनिधि और आम जनमानस के बीच होनी चाहिए बेहतर समन्वय

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि पंचायत स्तर पर ही विभिन्न सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें आधार (UID) से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। इसके लिए एमओयू किया गया है, जिससे ग्रामीणों को गांव के ही कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में सुविधा मिलेगी और उन्हें बार-बार दूरस्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच निरंतर संपर्क और संवाद बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, संपर्क बना रहने से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होता है और समस्याओं का समाधान भी तेजी से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य जनप्रतिनिधि और जनता के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना भी है।

आम जनमानस की अपेक्षाओं पर खरा उतरें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें और आम जनमानस की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों और जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग से झारखण्ड के गांव निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इनकी रही उपस्थिति..

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री डॉ० इरफान अंसारी, मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक श्री सुरेश बैठा, विधायक श्रीमती ममता देवी, विधायक श्री राजेश कच्छप, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, निदेशक पंचायती राज श्रीमती बी० राजेश्वरी एवं निदेशक UIDAI, RO श्री नीरज कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों से पहुंचे जनप्रतिनिधि सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

CM हेमन्त सोरेन ने स्टेट हैंगर निर्माण कार्य का लिया जायजा, गुणवत्ता और समयबद्धता के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा परिसर में निर्माणाधीन स्टेट हैंगर तथा संबंधित आधारभूत ढांचे के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण एवं समयबद्धता की विस्तृत समीक्षा की।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों एवं समयसीमा का कड़ाई से पालन करते हुए पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा, "राज्य के सतत विकास के लिए आधुनिक एवं सुदृढ़ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण अपरिहार्य है। ऐसी परियोजनाएं प्रशासनिक कार्यक्षमता को सशक्त बनाने के साथ-साथ राज्य की प्रगतिशील छवि को भी मजबूत करती हैं।"

नवीन तकनीक एवं नियमित निगरानी के निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्माण प्रक्रिया में नवीनतम तकनीकों, श्रेष्ठ संसाधनों एवं प्रभावी प्रबंधन का उपयोग सुनिश्चित करने तथा कार्यों की निरंतर निगरानी के आदेश दिए। उन्होंने किसी भी प्रकार की शिथिलता को अस्वीकार्य बताते हुए त्वरित क्रियान्वयन पर बल दिया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री अरवा राजकमल सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री को कार्यों की वर्तमान स्थिति, प्रगति प्रतिवेदन एवं भावी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।_

24 अप्रैल को रांची में होगा मुखिया सम्मेलन 2026, CM हेमन्त सोरेन होंगे मुख्य अतिथि

कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से निदेशक, पंचायती राज, झारखंड, श्रीमती बी. राजेश्वरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को टाना भगत स्टेडियम, खेलगांव, रांची में 24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित

"मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सह मुखिया सम्मेलन 2026, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय समारोह" में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया

मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री को कार्यक्रम की रूपरेखा, तैयारियों एवं इसके महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि इस कार्यक्रम में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुखिया, पंचायत सचिव, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष सहित विभिन्न पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे।

यह आयोजन पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने, उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने तथा ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

ITAT रांची बेंच को जल्द मिलेगी जमीन, CM हेमन्त सोरेन ने दिया भरोसा

कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal), रांची बेंच के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य श्री जॉर्ज मथान, लेखा सदस्य (अकाउंटेंट मेंबर) श्री रत्नेश सहाय, अधिवक्ता श्री देवेश पोद्दार तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री जयशंकर जयपुरिया शामिल थे।

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, रांची बेंच के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस विषय पर राज्य सरकार सकारात्मक पहल करेगी तथा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, रांची बेंच को भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर शीघ्र ही अनुकूल निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से नव पदस्थापित IAS-IPS अधिकारियों ने की मुलाकात, जनहित को प्राथमिकता देने के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा में नव पदस्थापित अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जनहित, सुशासन और विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में आईजी श्री शैलेन्द्र कुमार, आईजी श्री माइकल राज एस एवं आईजी श्री क्रांति कुमार गढ़देशी, उपायुक्त लोहरदगा श्री संदीप कुमार मीणा, उपायुक्त पलामू श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, उपायुक्त गुमला श्री दिलेश्वर महतो, उपायुक्त लातेहार श्री संदीप कुमार, उपायुक्त जामताड़ा श्री आलोक कुमार, उपायुक्त साहेबगंज श्री दीपक कुमार दुबे एवं उपायुक्त खूंटी श्री सौरभ कुमार शामिल थे।

इसके अलावा पुलिस अधीक्षक बोकारो श्री नाथु सिंह मीणा, पुलिस अधीक्षक देवघर श्री प्रवीण पुष्कर, पुलिस अधीक्षक खूंटी श्री ऋषभ गर्ग, पुलिस अधीक्षक चतरा श्री अनिमेष नैथानी, पुलिस अधीक्षक एसीबी श्री अजय कुमार, पुलिस अधीक्षक जामताड़ा श्री शंभू कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक कोडरमा श्री कुमार शिवशीष तथा पुलिस अधीक्षक पलामू श्री कपिल चौधरी ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की।

ग्रामीण वित्तीय क्रांति: JSLPS और इंडियन बैंक मिलकर बनाएंगे देश का पहला CLF पेमेंट गेटवे


रांची: झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं इंडियन बैंक के बीच आज क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLFs) के लिए अत्याधुनिक पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन के विकास हेतु एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल, सुरक्षित एवं अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यह पहल देश में अपनी तरह की पहली है और झारखंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन पूरे देश में CLF स्तर पर इस प्रकार का पेमेंट गेटवे लागू करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है, जो इसे एक अभिनव एवं मॉडल पहल के रूप में स्थापित करता है।

यह MoU जेएसएलपीएस के मुख्य परिचालन पदाधिकारी, बिष्णु चरण परिदा एवं इंडियन बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक, महेंद्र बाजपेयी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

इस साझेदारी के अंतर्गत इंडियन बैंक द्वारा विकसित पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन के माध्यम से CLFs, VOs, SHGs, विक्रेताओं एवं कैडरों के बीच सुरक्षित एवं रियल-टाइम डिजिटल लेन-देन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रणाली में मेकर–चेकर–अप्रूवर आधारित अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल सिग्नेचर (DSC) एवं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, रियल-टाइम ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, MIS रिपोर्टिंग तथा PFMS, eFMS, LokOS एवं Swalekha जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, राज्य से लेकर CLF स्तर तक भूमिका-आधारित (Role-based) एक्सेस सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रणाली को प्रारंभिक चरण में 6 CLFs में पायलट रूप में लागू किया जाएगा, जिसमें CLFs एवं VOs के बीच ऋण वितरण एवं भुगतान से संबंधित लेन-देन को शामिल किया जाएगा। पायलट के सफल क्रियान्वयन के पश्चात इसे विस्तारित करते हुए सभी प्रकार के वित्तीय लेन-देन को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।

इस अवसर पर JSLPS के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नई के महाप्रबंधक श्री अन्बु कामराज पी, अंचल प्रबंधक श्री राजेश शरण, श्री अमित जैन, कार्यक्रम प्रबंधक जेएसएलपीएस, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, श्रीमती पूर्णिमा मुखर्जी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

यह पहल झारखंड में ग्रामीण वित्तीय तंत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति प्रदान करेगी।

रांची में जनगणना कार्य की धीमी गति पर डीसी नाराज, तीन BDO पर शोकॉज और वेतन रोक के निर्देश

उपायुक्त-सह-प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज दिनांक 22.04.2026 को समाहरणालय स्थित सभागार में जिला अंतर्गत जनगणना कार्यों की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना से संबंधित मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य की प्रगति की समीक्षा की गयी।

उपायुक्त-सह-प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा समीक्षा के दौरान कई प्रखंडों में कार्य की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताई गयी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की सकती। कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने अनगड़ा, सोनाहातू एवं सिल्ली के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरुद्ध शोकॉज जारी करने तथा संबंधित पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिये।

उपायुक्त-सह-प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि पोर्टल में डेटा एंट्री कार्य की नियमित और सतर्क मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो और आंकड़े शत-प्रतिशत सटीक हों। उन्होंने कहा कि जनगणना न केवल प्रशासनिक बल्कि विकास योजनाओं की नींव है, अतः सभी संबंधित अधिकारी पूरी गंभीरता, जवाबदेही और समन्वय के साथ इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें।

बैठक में प्रभारी उपविकास आयुक्त सह पीडी आईटीडीए श्री संजय भगत, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) श्री कुमार रजत, अपर समाहर्ता श्री रामनारायण सिंह, निदेशक डीआरडीए श्री सुदर्शन मुर्मू, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी श्री शेषनाथ बैठा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री उर्वशी पाण्डेय, जिला सूचना पदाधिकारी श्री राजीव कुमार, एडीएसएस श्री रवि कुमार मिश्रा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

महिला बिल पर कांग्रेस सहित विपक्षियों ने दिया ओछी राजनीति का परिचय: आदित्य साहू

महिला आरक्षण बिल सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर आगामी 25 अप्रैल को रांची में आयोजित होने वाले आक्रोश मार्च की तैयारी को लेकर भाजपा ने पूरी तरह कमर कस ली है। इस कार्यक्रम की तैयारी में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियों में पार्टी जुटी हुई है।

इसी निमित्त आज भाजपा द्वारा रांची में दो स्थानों पर बैठक आयोजित कर इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई। रांची महानगर एवं विभिन्न मंडलों के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। जबकि दूसरी बैठक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के कुच्चू स्थित पैतृक आवास में रांची पश्चिमी जिला एवं मंडल के पदाधिकारियों की हुई।

प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। इस बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने की। इस दौरान आक्रोश मार्च को सफल बनाने हेतु संगठनात्मक तैयारियों एवं कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा हुई।

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सहित उनकी सहयोगी पार्टियों ने ओछी राजनीति का परिचय दिया है। ये दल महिलाओं के नाम पर केवल राजनीतिक रोटी सेंकने का काम करते रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को संवैधानिक और राजनीतिक रूप से भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाया तो इन दलों ने अपने राजनीतिक स्वभाव का परिचय देते हुए एक गौरवशाली अवसर से महिलाओं को वंचित करने का काम किया। इस पाप के लिए देश और देश की महिलाएं इन दलों को कभी माफ करने वाली नहीं है। आज पूरा देश आक्रोशित है। झारखंड में भी महिलाओं और आम लोगों में भारी उबाल है। इसी मद्देनजर 25 अप्रैल को आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया है। वहीं 25 से 30 अप्रैल तक राज्य के 595 मंडलों में पदयात्रा कर कांग्रेस का पुतला दहन किया जाएगा। कांग्रेस सहित विपक्षियों के खिलाफ किस कदर आक्रोश व्याप्त है, इसका नजारा पार्टी के कार्यक्रमों के दौरान सड़कों पर विपक्षी दलों को दिख जाएगा।

वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने पंडरा ओपी थाना क्षेत्र में हुई दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना में भार्गव सिंह नामक जमीन कारोबारी की मौत की घटना को लेकर राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था पर भी हेमंत सरकार को घेरा है। कहा कि हर घटना के बाद प्रशासन का मूकदर्शक बने रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड की वर्तमान स्थिति अत्यंत चिंताजनक होती जा रही है। दिन-दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और आए दिन माताओं-बहनों की अस्मिता लूटी जा रही है। आखिर हेमंत सरकार क्या कर रही है? प्रदेश की जनता भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। आखिर इस राज्य का भविष्य क्या होगा यदि अपराधियों के मन में कानून का कोई भय ही न रहे? उन्होंने मुख्यमंत्री से दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही।

मौके पर संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है कि उनके रहते नारी शक्ति के उदय को कोई ताकत नहीं रोक सकती। मोदी सरकार महिलाओं के आरक्षण के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करेगी। हां, इस दौरान कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर जरूर बेनकाब हो चुका है। देवी स्वरूप महिलाओं का रास्ता रोकने वाले इन दलों को इसका भारी खामियाजा भुगतना होगा। झारखंड सहित पूरे देश में महिलाएं आक्रोशित हैं।

इस दौरान बैठक में मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कुच्चू में रांची पश्चिमी जिला एवं मंडल के पदाधिकारियों की हुई बैठक

वहीं आक्रोश मार्च को लेकर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के पैतृक आवास, कुच्चू में रांची पश्चिमी जिला एवं मंडल के पदाधिकारियों की भी एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रांची पश्चिमी जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने की। जबकि मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष ने सारी तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस आक्रोश मार्च में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हर मंगलवार अंचलों में जनता दरबार: 21 अप्रैल को 602+ आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के कुशल नेतृत्व में राँची जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के लिए जनता दरबार का नियमित आयोजन किया जा रहा है। श्री मंजूनाथ भजन्त्री स्वयं हर सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जिसमें जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी शिकायतें एवं समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। उनके दिशा-निर्देश पर हर मंगलवार को राँची जिले के सभी अंचलों में अंचल स्तरीय जनता दरबार लगाए जा रहे हैं।

इस पहल से प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंच रहा है और समस्याओं का मौके पर ही निपटारा संभव हो पा रहा है।जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, दाखिल-खारिज, सरकारी योजनाओं का लाभ, जल-बिजली-सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास योजना तथा अन्य विभागीय शिकायतें उठाई जा रही हैं। उपायुक्त श्री भजन्त्री एक-एक फरियादी की समस्या ध्यानपूर्वक सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हैं। कई मामलों में ऑन-द-स्पॉट समाधान भी किया जा रहा है।श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता दरबार आम लोगों की समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जनता दरबार में कोई पुरानी शिकायत दोहराई जाती है तो संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और आम नागरिकों को संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराया जाए।

इस निरंतर प्रयास से राँची जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि हर नागरिक को न्याय और सुविधाएं समय पर मिलें तथा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर बिना सहारे के न रहे।

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देश पर राँची जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं का तेजी से निराकरण हो रहा है। आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 को जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पंजी-II सुधार, पारिवारिक सदस्यता, तत्काल प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्वजन पेंशन, CNT एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया।

अंचलवार निष्पादित आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है:

अंचल कार्यालय, ईटकी: कुल 61 आवेदन निष्पादित

आवासीय प्रमाण पत्र – 09, जाति प्रमाण पत्र – 36, आय प्रमाण पत्र – 13, KCC – 01, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति – 02

अंचल कार्यालय, राहे:

कुल 60 आवेदन निष्पादित

जमाबंदी की प्रविष्टि – 01, पारिवारिक सदस्यता – 04, आय प्रमाण पत्र – 15, आवासीय प्रमाण पत्र – 15, जाति प्रमाण पत्र – 20, पंजी-2 सुधार – 04, दाखिल-खारिज – 01

अंचल कार्यालय, सोनाहातु:

कुल 63 आवेदन निष्पादित

आवासीय प्रमाण पत्र – 19, जाति प्रमाण पत्र – 16, आय प्रमाण पत्र – 22, पारिवारिक सदस्यता – 02, तत्काल आय प्रमाण पत्र – 03, तत्काल जाति प्रमाण पत्र – 01

इसके अतिरिक्त, ग्राम बरेन्दा के आवेदक श्री अतुल प्रसाद महतो को वज्रपात से मृत हुए 2 पशुओं का निर्धारित मुआवजा राशि 50,000 रुपये प्रदान किया गया।

अंचल कार्यालय, चान्हो:

कुल 107 आवेदन निष्पादित

दाखिल-खारिज शुद्धि पत्र – 03, पंजी-II सुधार (बसुधा) – 02, DCLR आवेदन (नामान्तरण शुद्धि पत्र में जाति सुधार) – 01, जाति प्रमाण पत्र – 56, आय प्रमाण पत्र – 16, आवासीय प्रमाण पत्र – 08, तत्काल आवेदन – 12, नकल – 04, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र – 04

अंचल कार्यालय, सिल्ली:

कुल 55 आवेदन निष्पादित

तत्काल (जाति, आय, आवासीय) – 01, आचरण प्रमाण पत्र – 01, आवासीय प्रमाण पत्र – 13, जाति प्रमाण पत्र – 11, आय प्रमाण पत्र – 23, पंजी-II सुधार – 06

अंचल कार्यालय, मांडर:

कुल 102 आवेदन निष्पादित

आवासीय प्रमाण पत्र – 39, जाति प्रमाण पत्र – 20, आय प्रमाण पत्र – 10, पारिवारिक सदस्यता – 01, दाखिल-खारिज – 04, सुधार (बसुधा) – 03, सर्वजन पेंशन – 18, परमिशन – 07, KCC – 01

प्रखंड सह अंचल कार्यालय, रातु:

कुल 164 आवेदन निष्पादित

दाखिल-खारिज – 30, LRDC अपील दाखिल-खारिज – 01, ऑनलाइन सुधार – 12, जाति प्रमाण पत्र – 07, आवासीय प्रमाण पत्र – 33, आय प्रमाण पत्र – 40, पारिवारिक सूची – 01, नकल – 01, जाति-आवासीय सत्यापन – 01, धारा 46 CNT परमिशन – 03, भूमि सीमांकन – 03, जन्म प्रमाण पत्र – 25, सर्वजन पेंशन – 07

अंचल का नाम- खलारी

(1) निष्पादित आवेदन- 61

(2) आवासीय प्रमाण पत्र- 18

(3) जाति प्रमाण पत्र- 10

(4) आय प्रमाण पत्र- 24

(5) पारिवारिक सदस्यता- 01

(6) दाखिल-ख़ारिज- 00

(7) सुधार वशुधा- 01

(8) अन्य - 07

निष्पादित आवेदन की कुल संख्या- 61

अंचल कार्यालय का नाम - अंचल कार्यालय, बेड़ो (राँची)।

(1) दाखिल खारिज - 08

(2) सीमांकन - 00

(3) पंजी 2 सूधार – 02

(4) लगान निर्गत - 02

(5) तत्काल आवेदन - 13

(6) आवासीय प्रमाण पत्र - 65

(7) जाति प्रमाण पत्र - 32

(8) आय प्रमाण पत्र - 58

(9) पारिवारिक सदस्यता - 7

(10) किसान क्रेडिट कार्ड सत्यापन - 4

*निष्पादित आवेदन की कुल संख्या- 191

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देश पर राँची जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं का तेजी से निराकरण हो रहा है। आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 को छह अंचलों — ईटकी, राहे, सोनाहातु, चान्हो, सिल्ली एवं मांडर तथा प्रखंड सह अंचल कार्यालय रातु में कुल 602 से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया। जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पंजी-II सुधार, पारिवारिक सदस्यता, तत्काल प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्वजन पेंशन, CNT एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया।