CM हेमन्त सोरेन ने स्टेट हैंगर निर्माण कार्य का लिया जायजा, गुणवत्ता और समयबद्धता के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा परिसर में निर्माणाधीन स्टेट हैंगर तथा संबंधित आधारभूत ढांचे के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण एवं समयबद्धता की विस्तृत समीक्षा की।

  


निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों एवं समयसीमा का कड़ाई से पालन करते हुए पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा, "राज्य के सतत विकास के लिए आधुनिक एवं सुदृढ़ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण अपरिहार्य है। ऐसी परियोजनाएं प्रशासनिक कार्यक्षमता को सशक्त बनाने के साथ-साथ राज्य की प्रगतिशील छवि को भी मजबूत करती हैं।"

  

नवीन तकनीक एवं नियमित निगरानी के निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्माण प्रक्रिया में नवीनतम तकनीकों, श्रेष्ठ संसाधनों एवं प्रभावी प्रबंधन का उपयोग सुनिश्चित करने तथा कार्यों की निरंतर निगरानी के आदेश दिए। उन्होंने किसी भी प्रकार की शिथिलता को अस्वीकार्य बताते हुए त्वरित क्रियान्वयन पर बल दिया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री अरवा राजकमल सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री को कार्यों की वर्तमान स्थिति, प्रगति प्रतिवेदन एवं भावी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।_

24 अप्रैल को रांची में होगा मुखिया सम्मेलन 2026, CM हेमन्त सोरेन होंगे मुख्य अतिथि


  


कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से निदेशक, पंचायती राज, झारखंड, श्रीमती बी. राजेश्वरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को टाना भगत स्टेडियम, खेलगांव, रांची में 24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित

  

"मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सह मुखिया सम्मेलन 2026, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय समारोह" में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया

मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री को कार्यक्रम की रूपरेखा, तैयारियों एवं इसके महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि इस कार्यक्रम में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुखिया, पंचायत सचिव, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष सहित विभिन्न पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे।

यह आयोजन पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने, उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने तथा ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

ITAT रांची बेंच को जल्द मिलेगी जमीन, CM हेमन्त सोरेन ने दिया भरोसा
कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal), रांची बेंच के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की।

  


प्रतिनिधिमंडल में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य श्री जॉर्ज मथान, लेखा सदस्य (अकाउंटेंट मेंबर) श्री रत्नेश सहाय, अधिवक्ता श्री देवेश पोद्दार तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री जयशंकर जयपुरिया शामिल थे।

  

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, रांची बेंच के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस विषय पर राज्य सरकार सकारात्मक पहल करेगी तथा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, रांची बेंच को भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर शीघ्र ही अनुकूल निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से नव पदस्थापित IAS-IPS अधिकारियों ने की मुलाकात, जनहित को प्राथमिकता देने के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा में नव पदस्थापित अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की।

  


इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जनहित, सुशासन और विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

  

मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में आईजी श्री शैलेन्द्र कुमार, आईजी श्री माइकल राज एस एवं आईजी श्री क्रांति कुमार गढ़देशी, उपायुक्त लोहरदगा श्री संदीप कुमार मीणा, उपायुक्त पलामू श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, उपायुक्त गुमला श्री दिलेश्वर महतो, उपायुक्त लातेहार श्री संदीप कुमार, उपायुक्त जामताड़ा श्री आलोक कुमार, उपायुक्त साहेबगंज श्री दीपक कुमार दुबे एवं उपायुक्त खूंटी श्री सौरभ कुमार शामिल थे।

 इसके अलावा पुलिस अधीक्षक बोकारो श्री नाथु सिंह मीणा, पुलिस अधीक्षक देवघर श्री प्रवीण पुष्कर, पुलिस अधीक्षक खूंटी श्री ऋषभ गर्ग, पुलिस अधीक्षक चतरा श्री अनिमेष नैथानी, पुलिस अधीक्षक एसीबी श्री अजय कुमार, पुलिस अधीक्षक जामताड़ा श्री शंभू कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक कोडरमा श्री कुमार शिवशीष तथा पुलिस अधीक्षक पलामू श्री कपिल चौधरी ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की।

ग्रामीण वित्तीय क्रांति: JSLPS और इंडियन बैंक मिलकर बनाएंगे देश का पहला CLF पेमेंट गेटवे

रांची: झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं इंडियन बैंक के बीच आज क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLFs) के लिए अत्याधुनिक पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन के विकास हेतु एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल, सुरक्षित एवं अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यह पहल देश में अपनी तरह की पहली है और झारखंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन  पूरे देश में CLF स्तर पर इस प्रकार का पेमेंट गेटवे लागू करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है, जो इसे एक अभिनव एवं मॉडल पहल के रूप में स्थापित करता है।

  


यह MoU जेएसएलपीएस के मुख्य परिचालन पदाधिकारी, बिष्णु चरण परिदा एवं इंडियन बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक, महेंद्र बाजपेयी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

  



इस साझेदारी के अंतर्गत इंडियन बैंक द्वारा विकसित पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन के माध्यम से CLFs, VOs, SHGs, विक्रेताओं एवं कैडरों के बीच सुरक्षित एवं रियल-टाइम डिजिटल लेन-देन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रणाली में मेकर–चेकर–अप्रूवर आधारित अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल सिग्नेचर (DSC) एवं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, रियल-टाइम ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, MIS रिपोर्टिंग तथा PFMS, eFMS, LokOS एवं Swalekha जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, राज्य से लेकर CLF स्तर तक भूमिका-आधारित (Role-based) एक्सेस सुनिश्चित किया जाएगा।
इस प्रणाली को प्रारंभिक चरण में 6 CLFs में पायलट रूप में लागू किया जाएगा, जिसमें CLFs एवं VOs के बीच ऋण वितरण एवं भुगतान से संबंधित लेन-देन को शामिल किया जाएगा। पायलट के सफल क्रियान्वयन के पश्चात इसे विस्तारित करते हुए सभी प्रकार के वित्तीय लेन-देन को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।



इस अवसर पर JSLPS के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नई के महाप्रबंधक श्री अन्बु कामराज पी, अंचल प्रबंधक श्री राजेश शरण, श्री अमित जैन, कार्यक्रम प्रबंधक जेएसएलपीएस, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, श्रीमती पूर्णिमा मुखर्जी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
यह पहल झारखंड में ग्रामीण वित्तीय तंत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति प्रदान करेगी।

रांची में जनगणना कार्य की धीमी गति पर डीसी नाराज, तीन BDO पर शोकॉज और वेतन रोक के निर्देश


  


उपायुक्त-सह-प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज दिनांक 22.04.2026 को समाहरणालय स्थित सभागार में जिला अंतर्गत जनगणना कार्यों की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना से संबंधित मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य की प्रगति की समीक्षा की गयी।

  

उपायुक्त-सह-प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा समीक्षा के दौरान कई प्रखंडों में कार्य की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताई गयी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की सकती। कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने अनगड़ा, सोनाहातू एवं सिल्ली के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरुद्ध शोकॉज जारी करने तथा संबंधित पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिये।

उपायुक्त-सह-प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि पोर्टल में डेटा एंट्री कार्य की नियमित और सतर्क मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो और आंकड़े शत-प्रतिशत सटीक हों। उन्होंने कहा कि जनगणना न केवल प्रशासनिक बल्कि विकास योजनाओं की नींव है, अतः सभी संबंधित अधिकारी पूरी गंभीरता, जवाबदेही और समन्वय के साथ इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें।

बैठक में प्रभारी उपविकास आयुक्त सह पीडी आईटीडीए श्री संजय भगत, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) श्री कुमार रजत, अपर समाहर्ता श्री रामनारायण सिंह, निदेशक डीआरडीए श्री सुदर्शन मुर्मू, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी श्री शेषनाथ बैठा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री उर्वशी पाण्डेय, जिला सूचना पदाधिकारी श्री राजीव कुमार, एडीएसएस श्री रवि कुमार मिश्रा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

महिला बिल पर कांग्रेस सहित विपक्षियों ने दिया ओछी राजनीति का परिचय: आदित्य साहू


  






महिला आरक्षण बिल सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर आगामी 25 अप्रैल को रांची में आयोजित होने वाले आक्रोश मार्च की तैयारी को लेकर भाजपा ने पूरी तरह कमर कस ली है। इस कार्यक्रम की तैयारी में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियों में पार्टी जुटी हुई है।

  

इसी निमित्त आज भाजपा द्वारा रांची में दो स्थानों पर बैठक आयोजित कर इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई। रांची महानगर एवं विभिन्न मंडलों के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। जबकि दूसरी बैठक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के कुच्चू स्थित पैतृक आवास में रांची पश्चिमी जिला एवं मंडल के पदाधिकारियों की हुई।

प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। इस बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने की। इस दौरान आक्रोश मार्च को सफल बनाने हेतु संगठनात्मक तैयारियों एवं कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा हुई।

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सहित उनकी सहयोगी पार्टियों ने ओछी राजनीति का परिचय दिया है। ये दल महिलाओं के नाम पर केवल राजनीतिक रोटी सेंकने का काम करते रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को संवैधानिक और राजनीतिक रूप से भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाया तो इन दलों ने अपने राजनीतिक स्वभाव का परिचय देते हुए एक गौरवशाली अवसर से महिलाओं को वंचित करने का काम किया। इस पाप के लिए देश और देश की महिलाएं इन दलों को कभी माफ करने वाली नहीं है। आज पूरा देश आक्रोशित है। झारखंड में भी महिलाओं और आम लोगों में भारी उबाल है। इसी मद्देनजर 25 अप्रैल को आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया है। वहीं 25 से 30 अप्रैल तक राज्य के 595 मंडलों में पदयात्रा कर कांग्रेस का पुतला दहन किया जाएगा। कांग्रेस सहित विपक्षियों के खिलाफ किस कदर आक्रोश व्याप्त है, इसका नजारा पार्टी के कार्यक्रमों के दौरान सड़कों पर विपक्षी दलों को दिख जाएगा।

वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने पंडरा ओपी थाना क्षेत्र में हुई दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना में भार्गव सिंह नामक जमीन कारोबारी की मौत की घटना को लेकर राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था पर भी हेमंत सरकार को घेरा है। कहा कि हर घटना के बाद प्रशासन का मूकदर्शक बने रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड की वर्तमान स्थिति अत्यंत चिंताजनक होती जा रही है। दिन-दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और आए दिन माताओं-बहनों की अस्मिता लूटी जा रही है। आखिर हेमंत सरकार क्या कर रही है? प्रदेश की जनता भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। आखिर इस राज्य का भविष्य क्या होगा यदि अपराधियों के मन में कानून का कोई भय ही न रहे? उन्होंने मुख्यमंत्री से दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही।

मौके पर संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है कि उनके रहते नारी शक्ति के उदय को कोई ताकत नहीं रोक सकती। मोदी सरकार महिलाओं के आरक्षण के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करेगी। हां, इस दौरान कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर जरूर बेनकाब हो चुका है। देवी स्वरूप महिलाओं का रास्ता रोकने वाले इन दलों को इसका भारी खामियाजा भुगतना होगा। झारखंड सहित पूरे देश में महिलाएं आक्रोशित हैं।

इस दौरान बैठक में मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कुच्चू में रांची पश्चिमी जिला एवं मंडल के पदाधिकारियों की हुई बैठक

वहीं आक्रोश मार्च को लेकर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के पैतृक आवास, कुच्चू में रांची पश्चिमी जिला एवं मंडल के पदाधिकारियों की भी एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रांची पश्चिमी जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने की। जबकि मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष ने सारी तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस आक्रोश मार्च में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हर मंगलवार अंचलों में जनता दरबार: 21 अप्रैल को 602+ आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के कुशल नेतृत्व में राँची जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के लिए जनता दरबार का नियमित आयोजन किया जा रहा है। श्री मंजूनाथ भजन्त्री स्वयं हर सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जिसमें जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी शिकायतें एवं समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। उनके दिशा-निर्देश पर हर मंगलवार को राँची जिले के सभी अंचलों में अंचल स्तरीय जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। 
इस पहल से प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंच रहा है और समस्याओं का मौके पर ही निपटारा संभव हो पा रहा है।जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, दाखिल-खारिज, सरकारी योजनाओं का लाभ, जल-बिजली-सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास योजना तथा अन्य विभागीय शिकायतें उठाई जा रही हैं। उपायुक्त श्री भजन्त्री एक-एक फरियादी की समस्या ध्यानपूर्वक सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हैं। कई मामलों में ऑन-द-स्पॉट समाधान भी किया जा रहा है।श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता दरबार आम लोगों की समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जनता दरबार में कोई पुरानी शिकायत दोहराई जाती है तो संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और आम नागरिकों को संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराया जाए।

  


इस निरंतर प्रयास से राँची जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि हर नागरिक को न्याय और सुविधाएं समय पर मिलें तथा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर बिना सहारे के न रहे।

  

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देश पर राँची जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं का तेजी से निराकरण हो रहा है। आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 को जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पंजी-II सुधार, पारिवारिक सदस्यता, तत्काल प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्वजन पेंशन, CNT एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया।

अंचलवार निष्पादित आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है:

अंचल कार्यालय, ईटकी: कुल 61 आवेदन निष्पादित
आवासीय प्रमाण पत्र – 09, जाति प्रमाण पत्र – 36, आय प्रमाण पत्र – 13, KCC – 01, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति – 02
अंचल कार्यालय, राहे: 
कुल 60 आवेदन निष्पादित
जमाबंदी की प्रविष्टि – 01, पारिवारिक सदस्यता – 04, आय प्रमाण पत्र – 15, आवासीय प्रमाण पत्र – 15, जाति प्रमाण पत्र – 20, पंजी-2 सुधार – 04, दाखिल-खारिज – 01

अंचल कार्यालय, सोनाहातु:
कुल 63 आवेदन निष्पादित
आवासीय प्रमाण पत्र – 19, जाति प्रमाण पत्र – 16, आय प्रमाण पत्र – 22, पारिवारिक सदस्यता – 02, तत्काल आय प्रमाण पत्र – 03, तत्काल जाति प्रमाण पत्र – 01
इसके अतिरिक्त, ग्राम बरेन्दा के आवेदक श्री अतुल प्रसाद महतो को वज्रपात से मृत हुए 2 पशुओं का निर्धारित मुआवजा राशि 50,000 रुपये प्रदान किया गया।

अंचल कार्यालय, चान्हो: 
कुल 107 आवेदन निष्पादित
दाखिल-खारिज शुद्धि पत्र – 03, पंजी-II सुधार (बसुधा) – 02, DCLR आवेदन (नामान्तरण शुद्धि पत्र में जाति सुधार) – 01, जाति प्रमाण पत्र – 56, आय प्रमाण पत्र – 16, आवासीय प्रमाण पत्र – 08, तत्काल आवेदन – 12, नकल – 04, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र – 04


अंचल कार्यालय, सिल्ली:
कुल 55 आवेदन निष्पादित
तत्काल (जाति, आय, आवासीय) – 01, आचरण प्रमाण पत्र – 01, आवासीय प्रमाण पत्र – 13, जाति प्रमाण पत्र – 11, आय प्रमाण पत्र – 23, पंजी-II सुधार – 06

अंचल कार्यालय, मांडर:
 कुल 102 आवेदन निष्पादित
आवासीय प्रमाण पत्र – 39, जाति प्रमाण पत्र – 20, आय प्रमाण पत्र – 10, पारिवारिक सदस्यता – 01, दाखिल-खारिज – 04, सुधार (बसुधा) – 03, सर्वजन पेंशन – 18, परमिशन – 07, KCC – 01

प्रखंड सह अंचल कार्यालय, रातु:
कुल 164 आवेदन निष्पादित
दाखिल-खारिज – 30, LRDC अपील दाखिल-खारिज – 01, ऑनलाइन सुधार – 12, जाति प्रमाण पत्र – 07, आवासीय प्रमाण पत्र – 33, आय प्रमाण पत्र – 40, पारिवारिक सूची – 01, नकल – 01, जाति-आवासीय सत्यापन – 01, धारा 46 CNT परमिशन – 03, भूमि सीमांकन – 03, जन्म प्रमाण पत्र – 25, सर्वजन पेंशन – 07

अंचल का नाम- खलारी

(1) निष्पादित आवेदन- 61
(2) आवासीय प्रमाण पत्र- 18
(3) जाति प्रमाण पत्र- 10
(4) आय प्रमाण पत्र- 24
(5) पारिवारिक सदस्यता- 01
(6) दाखिल-ख़ारिज- 00
(7) सुधार वशुधा- 01
(8) अन्य           - 07
निष्पादित आवेदन की कुल संख्या- 61

अंचल कार्यालय का नाम - अंचल कार्यालय, बेड़ो (राँची)।

(1) दाखिल खारिज - 08
(2) सीमांकन - 00
(3) पंजी 2 सूधार – 02
(4) लगान निर्गत - 02
(5) तत्काल आवेदन - 13
(6) आवासीय प्रमाण पत्र - 65
(7) जाति प्रमाण पत्र - 32
(8) आय प्रमाण पत्र - 58   
(9) पारिवारिक सदस्यता - 7  
(10) किसान क्रेडिट कार्ड सत्यापन - 4                                                                                                                    
*निष्पादित आवेदन की कुल संख्या- 191

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देश पर राँची जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं का तेजी से निराकरण हो रहा है। आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 को छह अंचलों — ईटकी, राहे, सोनाहातु, चान्हो, सिल्ली एवं मांडर तथा प्रखंड सह अंचल कार्यालय रातु में कुल 602 से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया। जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पंजी-II सुधार, पारिवारिक सदस्यता, तत्काल प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्वजन पेंशन, CNT एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया।

SIR और जनगणना पर झामुमो अलर्ट: हेमंत सोरेन ने बूथ से जिला तक संगठन मजबूत करने का दिया निर्देश
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए संगठन को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूत करने की दिशा में पहल तेज कर दी है। मंगलवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झामुमो परिवार के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और आगामी जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

  


दो दिवसीय बैठक के पहले दिन राज्य के 12 जिलों से आए संगठन के चुनिंदा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालात में संगठन की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ गई है। उन्होंने बूथ, पंचायत, वार्ड, प्रखंड और जिला स्तर पर पार्टी ढांचे को और सशक्त बनाने का निर्देश दिया, ताकि पार्टी हर स्तर पर प्रभावी भूमिका निभा सके।
मुख्यमंत्री ने नगर और महानगर कमेटियों को भी और सक्रिय तथा धारदार बनाने पर बल दिया। उनका कहना था कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में केवल सरकार चलाने जितना ही संगठन की मजबूती भी जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।

  

बैठक में देश में प्रस्तावित जनगणना के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई। नेताओं ने माना कि जनगणना केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। पार्टी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े और वंचित समाज की सही गणना सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रह सकें।

इसके साथ ही SIR को लेकर भी बैठक में गंभीर मंथन हुआ। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रक्रिया की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर सकती है। झामुमो नेताओं ने संकल्प लिया कि SIR के नाम पर किसी भी लोकतांत्रिक अधिकार से जनता को वंचित नहीं होने दिया जाएगा और भाजपा के किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

बैठक में यह भी तय किया गया कि आने वाले दिनों में संगठन स्तर पर विशेष अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे मतदाता सूची, जनगणना और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर लोगों को जागरूक कर सकें। झामुमो ने संकेत दिया है कि वह आने वाले समय में संगठन और जनसरोकार दोनों मोर्चों पर अधिक आक्रामक भूमिका में नजर आएगी।

पहले दिन बैठक में साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, लोहरदगा, गुमला, खुंटी, सिमडेगा जिला समिति के चुनिंदा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरे दिन गुरुवार को अन्य 12 जिलों के चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा।

राजधानी रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में आज पार्टी की अति महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान मंच संचालन केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता श्री विनोद कुमार पांडेय जी ने किया। बैठक में मंच पर राजमहल सांसद श्री विजय हांसदा, महेशपुर विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी, लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू, केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा मौजूद रहे।

सीएम हेमन्त सोरेन ने 62 CDPO और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा- कुपोषण मुक्त झारखण्ड बनाना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि लम्बे अर्से बाद आज बड़े पैमाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के पद पर नियुक्ति होना राज्य के लिए गर्व का क्षण है। महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी होकर न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुझे विश्वास है कि नव-नियुक्त महिलाएं पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी।
 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास में सरकार द्वारा नियमित नियुक्तियों के साथ-साथ अनुबंध सहित कई तरह से अलग-अलग वर्गों में कर्मियों की नियुक्तियां होती है जो सरकार के कार्यों को गति देने का काम करते हैं, आज की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के इर्द-गिर्द होने वाले विषयों को ध्यान में रखकर की गई है।
 मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत नव नियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चयनित नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

  


कुपोषण मुक्त झारखण्ड के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी

  

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। आज के दिन सभी नियुक्त कर्मी मिलकर कुपोषण जैसी गंभीर समस्या को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लें। समाज के भीतर कुपोषण एक श्राप है। राज्य से कुपोषण को समाप्त करना बहुत जरूरी है, यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो यह जीवनभर की चुनौती बन सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने में आप सभी नवनियुक्त कर्मियों की जिम्मेदारी बहुत ही अहम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रदेश एक आदिवासी बहुल राज्य है जहां गरीब, पिछड़े तथा जरूरतमंद लोग रहते हैं। यहां की महिलाओं के अंदर अपनी शारीरिक समस्याओं से संबंधित छोटी-छोटी बातों को नहीं बताने की प्रवृत्ति होती है यही वजह है कि छोटी-छोटी समस्याएं भी कभी-कभी महिलाओं के लिए घातक साबित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की समस्याओं का निराकरण का जिम्मा अब आप सभी के कंधों पर होगा। स्वस्थ और निरोगी समाज का निर्माण आपके प्रयास पर निर्भर होगी। राज्य में महिलाओं की आवश्यक जरूरतों को उन तक पहुंचाना हम सभी का नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यहां के लोगों के भीतर बौद्धिक विकास में वृद्धि हो इस निमित्त कई कार्य कर रही है। विकास की राह में खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। जब हम सभी लोग मिलकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ करेंगे तब निश्चित रूप से इस राज्य की दिशा और दशा बदलते देर नहीं लगेगी।

दूरदराज क्षेत्रों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य के कई दुर्गम क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुँचाना हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए, मजबूत इच्छाशक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है और सरकार इस दिशा में आप सभी को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो इसके लिए हम सभी को एक बेहतर वातावरण बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्वस्थ, बेहतर और विकसित समाज की परिकल्पना किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास से ही संभव हो पाएगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय और कनेक्टिविटी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ समन्वय कमजोर होता है, वहाँ अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है। विभाग आंगनबाड़ी सेविकाओं, सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्यों का नियमित मूल्यांकन करे तथा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता और सरकार के कर्मियों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय बहुत ही जरूरी है। बेहतर कनेक्टिविटी बनाकर ही ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में हम अधिक से अधिक योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचा पाएंगे, यही कारण है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़ी प्रखंड एवं ग्रामीण स्तरीय महिला कर्मियों को मोबाइल फोन एवं टैब प्रदान किए गए हैं ताकि हमेशा कनेक्टिविटी बनी रहे।

सरकार का अभिन्न अंग बनकर निभाएं जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज से सभी नव-नियुक्त कर्मी सरकार का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ करें। सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी और भविष्य में और भी सशक्त कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके योगदान से झारखण्ड एक स्वस्थ, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा।

इस अवसर पर मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री उमा शंकर सिंह, निदेशक श्रीमती किरण कुमार पासी सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारीगण एवं नवनियुक्त अभ्यर्थी तथा उनके परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।