दिल्ली से यूपी-बिहार जाने वालों को राहत



  

 
 
  * गर्मियों की भीड़ में रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें
  
नई दिल्ली। गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के विभिन्न रूटों पर कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। इससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में काफी सहूलियत होगी।
  
रेलवे के अनुसार, प्रमुख स्पेशल ट्रेनों में आनंद विहार–जोगबनी साप्ताहिक स्पेशल, नई दिल्ली–सुपौल डेली स्पेशल और अलीपुरद्वार–गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल शामिल हैं।
  

  
* आनंद विहार–जोगबनी साप्ताहिक स्पेशल (04008/04007)
  
यह ट्रेन 11 जुलाई तक (23 मई को छोड़कर) हर शनिवार सुबह 08:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होगी। ट्रेन गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, गोंडा और गोरखपुर होते हुए अगले दिन दोपहर 03:00 बजे जोगबनी पहुंचेगी।
  
वापसी में यह ट्रेन 19 अप्रैल से 12 जुलाई तक (24 मई को छोड़कर) हर रविवार शाम 06:30 बजे जोगबनी से चलेगी और तीसरे दिन सुबह 03:00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
  
इस ट्रेन में कुल 19 कोच होंगे, जिनमें एसी, स्लीपर और जनरल डिब्बे शामिल हैं।
  

  
* नई दिल्ली–सुपौल डेली स्पेशल (04072/04071)
  
यह ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन 15 जुलाई 2026 तक (21 से 25 मई को छोड़कर) प्रतिदिन चलेगी। नई दिल्ली से रात 09:35 बजे रवाना होकर यह ट्रेन अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी और छपरा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होते हुए तीसरे दिन सुबह 06:35 बजे सुपौल पहुंचेगी।
  

  
वापसी में यह ट्रेन 19 अप्रैल से 17 जुलाई 2026 तक (23 से 27 मई को छोड़कर) रोज सुबह 07:45 बजे सुपौल से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 03:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
  

  
इस ट्रेन में कुल 16 कोच लगाए गए हैं।
  

  
* अलीपुरद्वार–गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल (05055)
  
यह ट्रेन 19, 26 अप्रैल और 3 मई को रविवार के दिन अलीपुरद्वार से सुबह 10:00 बजे रवाना होगी। रास्ते में हासीमारा, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगंज, कटिहार, बरौनी, हाजीपुर, छपरा और सीवान जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरते हुए अगले दिन शाम 09:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
  

  
* रेलवे की यात्रियों से अपील
  
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुविधा और आरामदायक यात्रा के लिए पहले से कंफर्म टिकट लेकर ही सफर करें। इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से छुट्टियों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को राहत देने में मदद मिलेगी।
 

वकील पर हमला के विरोध में कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों की हड़ताल, 20 मार्च को न्यायिक कार्य का बहिष्कार



  

 
 
  नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक वकील पर हमला और लूट की घटना के विरोध में कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों ने 20 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। शाहदरा बार एसोसिएशन ने इस दिन न्यायिक कार्य का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
  
एसोसिएशन द्वारा जारी नोटिस, जिस पर अध्यक्ष वीके सिंह और सचिव नरवीर डबार के हस्ताक्षर हैं, में न्यायिक अधिकारियों से अपील की गई है कि 20 मार्च को सूचीबद्ध मामलों में कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।
  
साथ ही, शाहदरा बार एसोसिएशन ने एक कड़ा कदम उठाते हुए 20 मार्च को कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों के प्रवेश पर भी रोक लगाने की घोषणा की है।
  
एसोसिएशन का आरोप है कि गाजीपुर में वकील पर हुए हमले और लूट के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने कई बार थाना प्रभारी (एसएचओ) से संपर्क कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन हर बार टालमटोल किया गया।
  
वकीलों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस का रवैया लगातार लापरवाही भरा रहा है और आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
  
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि इससे पहले मयूर विहार थाना क्षेत्र में एक वकील को गोली मारने की कोशिश की गई थी, जिसमें वह घायल भी हुए थे, लेकिन उस मामले में भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
  
शाहदरा बार एसोसिएशन का कहना है कि कई थानों में पुलिसकर्मियों द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और शिकायतों के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में वकीलों ने विरोध स्वरूप यह हड़ताल करने का फैसला लिया है।
 

दिल्ली में दो बड़े फर्जीवाड़ों का भंडाफोड़: रोहिणी में एलपीजी गैस सिलेंडर कालाबाजारी, गाजीपुर में नकली इंजन ऑयल का खेल उजागर


  

 
 
  
  
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में चल रहे दो बड़े अवैध कारोबारों का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक कार्रवाई रोहिणी में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी से जुड़ी है, जबकि दूसरी गाजीपुर इलाके में नकली इंजन ऑयल के निर्माण और सप्लाई से संबंधित है।
  
क्राइम ब्रांच ने रोहिणी के राम विहार इलाके में छापेमारी कर एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रिफिलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 57 गैस सिलेंडर, एक टाटा पिकअप वाहन, वजन मापने की मशीन और गैस ट्रांसफर करने के उपकरण बरामद किए।
  
डीसीपी पंकज कुमार के अनुसार, आरोपी लोकपाल, जो एक अधिकृत गैस एजेंसी का डिलीवरी मैन है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित सिलेंडरों को ग्राहकों तक पहुंचाने के बजाय उन्हें अवैध रूप से जमा करता था। इसके बाद वह सिलेंडरों से गैस निकालकर अन्य खाली सिलेंडरों में भरकर ऊंचे दामों पर बेचता था।
  
बरामद 57 सिलेंडरों में से 50 भरे हुए, 2 खाली और 5 आंशिक रूप से भरे हुए पाए गए। पुलिस को मौके से गैस ट्रांसफर करने के उपकरण भी मिले, जिससे साफ है कि आरोपी लंबे समय से इस अवैध धंधे में शामिल था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है।
  
एक अन्य कार्रवाई में क्राइम ब्रांच ने गाजीपुर के गढ़ोली गांव में छापा मारकर नकली इंजन ऑयल बनाने और सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में राकेश कुमार छाबड़ा और कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है।
  
छापेमारी के दौरान करीब 700 लीटर नकली इंजन ऑयल, भारी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री और मशीनरी बरामद की गई। आरोपी नामी कंपनियों के ब्रांड का दुरुपयोग कर बाजार में डुप्लीकेट तेल बेच रहे थे।
  
पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई 16 अप्रैल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।
  
डीसीपी पंकज कुमार ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।
 

दिल्ली-एनसीआर में फिर बढ़ी गर्मी



  

 
 
  नई दिल्ली। हाल ही में आई आंधी और बारिश से मिली थोड़ी राहत के बाद दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। रविवार को लोगों को चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ा।
  
मौसम विभाग के अनुसार, आज हवा की रफ्तार लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, यानी मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म बना रहेगा।
  
शनिवार को सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम था। हालांकि दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ा और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। रिज क्षेत्र सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
  
मौसम विभाग का अनुमान है कि 19, 20 और 21 अप्रैल तक दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जिससे तापमान थोड़ा नियंत्रित रहेगा। इन दिनों अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हालांकि इसके बाद गर्मी फिर तेज होगी और 22 से 24 अप्रैल के बीच तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
  
वहीं, वायु गुणवत्ता की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह 6 बजे तक दिल्ली का औसत AQI 210 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। एनसीआर के अन्य शहरों में भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है-—फरीदाबाद (192), गुरुग्राम (188), गाजियाबाद (185), ग्रेटर नोएडा (172) और नोएडा (178) AQI दर्ज किया गया।
  
कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी और प्रदूषण दोनों से सावधान रहने की जरूरत है।
 

सीबीएसई का बड़ा फैसला: स्कूलों में बनेंगी ‘कॉम्पोजिट स्किल लैब’, पढ़ाई होगी अब और प्रैक्टिकल



  

 
 
  
  
नई दिल्ली। देश में स्किल-बेस्ड एजुकेशन को मजबूत करने की दिशा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई ) ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों में “कॉम्पोजिट स्किल लैब” स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है, जिससे छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर व्यावहारिक और अनुभवात्मक शिक्षा दी जा सके।
  
यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन (NCF-SE 2023) के अनुरूप है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में समस्या समाधान क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन जैसी स्किल्स विकसित करना है। 
  
सीबीएसई के निर्देशों के अनुसार, कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए या तो एक लगभग 600 वर्ग फुट की कॉम्पोजिट स्किल लैब बनाई जाएगी या फिर दो अलग-अलग लैब (प्रत्येक 400 वर्ग फुट) स्थापित की जा सकेंगी—एक कक्षा 6-10 और दूसरी कक्षा 11-12 के लिए।
  
इन लैब्स में आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के जरिए छात्रों को रियल-लाइफ आधारित प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वे इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार तैयार हो सकेंगे।
  
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए स्कूलों में यह व्यवस्था शुरुआत से ही लागू होगी, जबकि पहले से संचालित स्कूलों को 22 अगस्त 2027 तक लैब्स स्थापित करनी होंगी।
  
इस कदम से स्किल और वोकेशनल एजुकेशन को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी और छात्रों को रोजगार व उद्यमिता के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा।
  

 

दिल्ली में खराब मौसम से उड़ानें प्रभावित, इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी



  

 
 
  नई दिल्ली । खराब मौसम के कारण राजधानी में हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। IndiGo ने उड़ानों के संचालन पर असर को देखते हुए यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन के अनुसार मौसम की अस्थिरता के चलते उड़ानों की समय-सारणी प्रभावित हो रही है।
  
एयरलाइन ने अपने आधिकारिक X पोस्ट में कहा कि उनकी टीमें स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं और मौसम में सुधार होते ही उड़ानों का संचालन सामान्य कर दिया जाएगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अवश्य जांच लें तथा एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें।
  
इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी राजधानी के मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को दिल्ली में अचानक मौसम बदला और कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जिससे अस्थायी राहत मिली।
  
पूर्वानुमान के अनुसार 18 और 19 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि 20 से 23 अप्रैल के बीच मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 39°C से 42°C तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है।
  
मौसम में इस उतार-चढ़ाव के कारण यात्रियों और एयरलाइन कंपनियों की सतर्कता बढ़ गई है। आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होने की संभावना जताई गई है।
 

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III को मार्च 2028 तक जारी रखने की दी मंजूरी



  

 
 
  नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III को मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए सड़कों और पुलों का व्यापक सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
  
सरकार ने इस योजना के लिए संशोधित व्यय 83,977 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जुड़ने वाले प्रमुख मार्गों को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा।
  
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण मार्च 2028 तक पूरा किया जाएगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का कार्य इसी अवधि तक तथा पुलों का निर्माण मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 से पहले स्वीकृत लेकिन अब तक टेंडर न हो सके परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है। सरकार ने 961 करोड़ रुपये की लागत वाले 161 लंबी दूरी के पुलों को भी मंजूरी देने का निर्णय लिया है, जो पहले से स्वीकृत सड़कों के मार्ग पर लंबित हैं।
  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, योजना की समयसीमा बढ़ाने से ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का पूरा लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, कृषि एवं अन्य उत्पादों की बाजार तक पहुंच आसान होगी और परिवहन लागत व समय में कमी आएगी।सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क संपर्क से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी, विशेषकर दूरदराज और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए।
 

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III को मार्च 2028 तक जारी रखने की दी मंजूरी



  

 
 
  नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III को मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए सड़कों और पुलों का व्यापक सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
  
सरकार ने इस योजना के लिए संशोधित व्यय 83,977 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जुड़ने वाले प्रमुख मार्गों को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा।
  
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण मार्च 2028 तक पूरा किया जाएगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का कार्य इसी अवधि तक तथा पुलों का निर्माण मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 से पहले स्वीकृत लेकिन अब तक टेंडर न हो सके परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है। सरकार ने 961 करोड़ रुपये की लागत वाले 161 लंबी दूरी के पुलों को भी मंजूरी देने का निर्णय लिया है, जो पहले से स्वीकृत सड़कों के मार्ग पर लंबित हैं।
  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, योजना की समयसीमा बढ़ाने से ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का पूरा लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, कृषि एवं अन्य उत्पादों की बाजार तक पहुंच आसान होगी और परिवहन लागत व समय में कमी आएगी।सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क संपर्क से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी, विशेषकर दूरदराज और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए।
 

लीगल कॉन्क्लेव 2026 में न्याय व्यवस्था सुधार पर मंथन



  

 
 
   * 6 करोड़ लंबित मामलों के समाधान को मध्यस्थता और एआई बताया अहम उपाय
  

  
* न्यायमूर्ति मनमोहन बोले— स्वस्थ बहस से मजबूत होगी न्याय प्रणाली, तकनीक सहायक बने, विकल्प नहीं
  

  
नई दिल्ली। देश की न्याय व्यवस्था में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ, विधि शिक्षा में सुधार और न्याय को अधिक सुलभ व किफायती बनाने के मुद्दों पर शनिवार को आयोजित लीगल कॉन्क्लेव एंड अवॉर्ड्स 2026 में व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञों ने मध्यस्थता, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को न्यायिक सुधार का प्रभावी माध्यम बताया।
  
सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स (सिल्फ) ने सोसाइटी ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स (एसएलपी) के सहयोग से नई दिल्ली में “सभी के लिए किफायती और सुलभ न्याय” विषय पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। मुख्य अतिथि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि न्याय प्रणाली की कमियों की ओर ध्यान दिलाने का उद्देश्य निंदा नहीं, बल्कि सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ बहस और रचनात्मक आलोचना से ही न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने तकनीक को दोधारी तलवार बताते हुए कहा कि उसका उपयोग उसे वरदान या अभिशाप बना सकता है, इसलिए तकनीक को केवल सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए, मानव बुद्धि का विकल्प नहीं।
  
न्यायमूर्ति मनमोहन ने लंबित मामलों की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि कानूनी समुदाय को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या आर्बिट्रेशन, जिसे कभी समाधान माना गया था, अब स्वयं चुनौती बन रहा है। हालांकि, उन्होंने वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता की सफलता को सराहनीय बताया।
  
कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन शर्मा ने कहा कि देश में 6 करोड़ से अधिक लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता और तकनीक सबसे प्रभावी उपाय हैं। उन्होंने कहा कि एआई और डिजिटल तकनीक दस्तावेजीकरण व प्रक्रियाओं को तेज कर सकती है, जिससे लाखों मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव है। उन्होंने कहा कि “विकसित भारत” के लक्ष्य को साकार करने में न्याय प्रणाली की गति महत्वपूर्ण है और तकनीक इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकती है।
  
सिल्फ के अध्यक्ष डॉ. ललित भसीन ने विधि शिक्षा में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि लॉ स्कूलों को छात्रों को तकनीक के सही उपयोग और उसके दुरुपयोग से बचाव के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत में आर्बिट्रेशन व्यवस्था अपेक्षित स्तर तक विकसित नहीं हो सकी है, जिसके कारण कॉर्पोरेट विवाद अक्सर सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में ले जाए जाते हैं।
  
डॉ. भसीन ने भारत की पारंपरिक पंचायत आधारित सहमति न्याय प्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा कि न्याय केवल कानून तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक समन्वय और सहमति से भी जुड़ा है। कॉन्क्लेव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कई लॉ फर्मों का सफल नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, जो विधि क्षेत्र में नारी शक्ति का प्रेरक उदाहरण हैं। यह कॉन्क्लेव न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण विमर्श का मंच साबित हुआ।
  
 

नई दिल्ली में आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण



  

 
 
  नई दिल्ली। राजधानी में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार का कार्य तेज़ी से जारी है। इसी क्रम में रेखा गुप्ता ने मेट्रो फेज-4 के तहत आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।
  
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति, निर्माण गुणवत्ता और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता, सुरक्षा और तय समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
  
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि मेट्रो दिल्ली की जीवनरेखा है और प्रतिदिन लाखों लोग इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में हर स्तर पर पारदर्शिता और कार्य में तेजी बनाए रखना बेहद जरूरी है।
  
उन्होंने कहा कि दिल्ली की बढ़ती आबादी और आवश्यकताओं को देखते हुए आधुनिक और मजबूत कनेक्टिविटी तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है, जो विकसित दिल्ली की दिशा में अहम कदम है।
  
गौरतलब है कि मेट्रो फेज-4 के तहत तीन नए कॉरिडोर—लाजपत नगर-साकेत, इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ और रिठाला-कुंडली—के लिए 3,386.18 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है। करीब 14,630.80 करोड़ रुपये की लागत से अगले चार वर्षों में 47.22 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार होगा, जिससे उत्तर, मध्य और दक्षिणी दिल्ली को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।