भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव 2026: 16 से 28 फरवरी तक, यूपी के 8 जिलों में गूंजेगा दोस्ती का संदेश


 
 
  * ‘एक जनपद एक उत्पाद’ प्रदर्शनी बनेगी आकर्षण का केंद्र
  

  
लखनऊ। भारत और नेपाल के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती देने के उद्देश्य से 16 से 28 फरवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। पूर्वांचल और तराई क्षेत्र में आयोजित होने वाला यह 13 दिवसीय महोत्सव कला, संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से दोनों देशों के बीच भाईचारे का संदेश देगा।
  
महोत्सव की शुरुआत 16-17 फरवरी को कुशीनगर स्थित बुद्ध पी.जी. महाविद्यालय से होगी। इसके बाद 18-19 फरवरी को सिद्धार्थनगर के बीएसए ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 20 फरवरी को महाराजगंज के जवाहर लाल नेहरू पी.जी. कॉलेज, 21 फरवरी को बलरामपुर के थारू जनजाति संग्रहालय इमलिया कोडर, 22 फरवरी को श्रावस्ती के जगजीत इंटर कॉलेज, 24 फरवरी को बहराइच के रामलीला ग्राउंड भीमराव अंबेडकर पार्क (सोनी बलईपुर), 26 फरवरी को लखीमपुर खीरी के राजकीय एकलव्य आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज (एकीकृत जनजाति विकास परियोजना परिसर) और 27-28 फरवरी को पीलीभीत के गांधी स्टेडियम प्रेक्षागृह में समापन समारोह आयोजित होगा।
  
प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह महोत्सव दोनों देशों की साझा विरासत, परंपराओं और आपसी सौहार्द को मंच प्रदान करेगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और भारत-नेपाल संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने का संदेश देंगे।
  

  
* महोत्सव के प्रमुख आकर्षण
  
महोत्सव के अंतर्गत भव्य सांस्कृतिक शोभायात्रा, कवि सम्मेलन, संगोष्ठी और भारत-नेपाल सांस्कृतिक संबंधों पर विशेष परिचर्चा आयोजित की जाएगी। “एक जनपद एक उत्पाद” प्रदर्शनी में स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चित्रकला एवं रंगोली प्रदर्शनी, तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों के सहयोग से विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी।
  
संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश और संबंधित जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस महोत्सव में भाग लेकर भारत-नेपाल मैत्री को और सशक्त बनाने में सहभागी बनें। यह आयोजन मनोरंजन के साथ-साथ सांस्कृतिक एकता और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का उत्सव भी बनेगा।
 

कालिंजर महोत्सव 2026: ‘इतिहास की गूंज, संस्कृति की आत्मा’ थीम के साथ बांदा में सजेगा सांस्कृतिक महासंगम


 
 
  * 15 से 17 फरवरी तक रंगारंग कार्यक्रम | ‘आज की शाम कालिंजर के नाम’ और ‘बांदा गॉट टैलेंट’ मुख्य आकर्षण | खेल महोत्सव में खो-खो, कबड्डी और दंगल प्रतियोगिताएं
  

  
लखनऊ/बांदा। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरती पर 15 से 17 फरवरी तक तीन दिवसीय भव्य कालिंजर महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा। ‘इतिहास की गूंज, संस्कृति की आत्मा’ थीम पर आधारित यह महोत्सव उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और कलात्मक उत्कृष्टता का विराट उत्सव बनेगा। आयोजन जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कटरा कालिंजर मेला ग्राउंड में होगा।
  
प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि महोत्सव के दौरान बुंदेली लोक नृत्य, आल्हा गायन, भजन और लोकगीतों सहित विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। ऐतिहासिक कालिंजर किला की पृष्ठभूमि में आयोजित यह कार्यक्रम आगंतुकों को इतिहास और संस्कृति से जुड़ने का विशेष अवसर देगा। उन्होंने कहा कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यह आयोजन यादगार अनुभव सिद्ध होगा।
  

  
* परंपरा और नवाचार का संगम
  
तीन दिवसीय महोत्सव में जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा बिखरेगी, वहीं खेल महोत्सव के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को भी मंच मिलेगा। ‘बांदा गॉट टैलेंट’ के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी कला दिखाने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जबकि ‘आज की शाम कालिंजर के नाम’ के अंतर्गत कलाकार, गायक और खिलाड़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे।
  
मंडलीय सरस मेले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी, विभागीय स्टॉल, सम्मेलन और गोष्ठियों का आयोजन भी होगा।
  

  
* खेल महोत्सव की रूपरेखा
  
खेल प्रतियोगिताएं प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक आयोजित होंगी—
  

  
* 15 फरवरी: खो-खो प्रतियोगिता
  
* 16 फरवरी: कबड्डी प्रतियोगिता
  
* 17 फरवरी: दंगल प्रतियोगिता
  

  
‘बांदा गॉट टैलेंट’ प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगा। 15 फरवरी को विद्यालय स्तर, 16 फरवरी को महाविद्यालय स्तर तथा 17 फरवरी को जनपद स्तरीय विजेताओं की विशेष प्रस्तुतियां होंगी।
  

  
* सुरमयी शामों का आकर्षण
  
प्रतिदिन अपराह्न 4 से 6 बजे तक ‘स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर’ के अंतर्गत बुंदेली लोक नृत्य, लोक गायन और वीर रस से ओत-प्रोत आल्हा गायन की प्रस्तुतियां होंगी।
  
शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ‘आज की शाम कालिंजर के नाम’ कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक संध्या आयोजित होगी—
  

  
* 15 फरवरी: तृप्ती शाक्या एण्ड ग्रुप
  
* 16 फरवरी: साधो द बैण्ड एण्ड ग्रुप व राधा श्रीवास्तव एण्ड ग्रुप
  
* 17 फरवरी: ममता शर्मा एवं राजा रेन्चो
  

  
अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने कहा कि कालिंजर महोत्सव-2026 बुंदेलखंड की ऐतिहासिक चेतना और जनभागीदारी का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस की झांकी में कालिंजर किले को प्रमुखता देने से इसकी वैश्विक पहचान को नई ऊंचाई मिली है।
  
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन पर्यटन संवर्धन, स्थानीय अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
  
 

दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 की अवधि 18 फरवरी तक बढ़ी


 
 
  
  
* मंत्री कपिल देव अग्रवाल बोले–योगी सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध
  

  
लखनऊ। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने जानकारी दी कि निदेशालय, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग द्वारा संचालित “दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0” की अवधि बढ़ा दी गई है। पूर्व में 06 से 13 फरवरी 2026 तक संचालित यह अभियान अब 18 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
  
मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से दिव्यांग युवाओं को रोजगारपरक अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
  
अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों तथा एमआईएस प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे प्रत्येक पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन तक रोजगार के अवसर पहुंचाए जा सकें।
  
मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में अभियान की प्रगति संतोषजनक रही है। विभिन्न जिलों से प्राप्त सकारात्मक फीडबैक के आधार पर अधिकाधिक दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से अभियान की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विस्तारित अवधि में और अधिक दिव्यांगजन रोजगार से जुड़ सकेंगे।
 

बुनकरों के हितों के प्रति सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध : राकेश सचान


 
 
  
  
‘अटल बिहारी वाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना’ 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी
  

  
लखनऊ। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 में नियम 56 के अंतर्गत उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार बुनकरों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
  
उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में ऊर्जा विभाग द्वारा फ्लैट रेट विद्युत आपूर्ति योजना प्रारंभ की गई थी, जिसे बाद में बढ़ती बकायेदारी के कारण हथकरघा विभाग को हस्तांतरित किया गया।
  
मंत्री सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार बुनकर प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत 1 अप्रैल 2023 से “अटल बिहारी वाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना” लागू की गई। इस योजना के तहत 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों के लिए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रियायती दरें निर्धारित की गई हैं। साथ ही बुनाई कार्य में प्रयुक्त सहायक उपकरण—बॉबिन, वार्पिंग, डबलिंग, बाइंडर मशीन तथा पंखा आदि—को भी 5 किलोवाट की सीमा में शामिल किया गया है।
  
उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में वर्तमान में 99,229 पावरलूम कनेक्शनों को योजना का लाभ मिल रहा है, जिनमें 92,869 कनेक्शन 5 किलोवाट श्रेणी के हैं। पूर्व में इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर लगभग 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
  
इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2023 तक की बकाया विद्युत देनदारियों के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने स्वयं ली है। बजट वर्ष 2026-27 में लगभग 4,423 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे हथकरघा विभाग पर लंबित लगभग 4,000 करोड़ रुपये की देनदारी का निस्तारण किया जा सके।
  
मंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वयं वाराणसी, गोरखपुर, अंबेडकरनगर एवं मेरठ मंडलों का दौरा कर बुनकरों से संवाद स्थापित किया तथा उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराया। उन्होंने कहा कि सरकार बुनकर समाज की पारंपरिक कला और आजीविका की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने में भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी।
  
उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार बुनकरों और हस्तशिल्प से जुड़े लाखों परिवारों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है और प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
  
 

आईसीडीएस विभाग एवं अडानी फाउंडेशन के मध्य ‘Suposhan Project’ हेतु एमओयू हस्ताक्षरित


 
 
  
  

  * जनपद सोनभद्र में कुपोषण उन्मूलन के लिए होगी संयुक्त पहल
  

  
लखनऊ/सोनभद्र। महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की उपस्थिति में आज बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग तथा Adani Foundation के मध्य जनपद सोनभद्र में “Suposhan Project” के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंत्री के विधानसभा कार्यालय में संपन्न हुआ।
  
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती लीना जौहरी, निदेशक Integrated Child Development Services (आईसीडीएस) श्रीमती सरनीत कौर ब्रोका एवं डॉ. अनुपमा शांडिल्य (उप निदेशक) उपस्थित रहीं। अडानी समूह की ओर से नॉर्थ इंडिया प्रमुख एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कॉरपोरेट एवं सरकारी मामले) आनंद सिंह विसेन तथा महाप्रबंधक (कॉरपोरेट एवं सरकारी मामले) मनीष अग्रवाल भी मौजूद रहे।
  
“Suposhan Project” का उद्देश्य आईसीडीएस सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए 0-5 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में कुपोषण की रोकथाम तथा पोषण सुरक्षा को सशक्त करना है। परियोजना विभागीय व्यवस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर तकनीकी एवं क्रियान्वयन सहयोग प्रदान करेगी।
  
परियोजना के अंतर्गत 0-5 वर्ष के बच्चों में दुबलापन (Wasting), कम वजन (Underweight) एवं ठिगनापन (Stunting) की पहचान एवं प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा। गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों की समयबद्ध पहचान कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्रों एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में सहयोग किया जाएगा।
  
अडानी फाउंडेशन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का क्षमता वर्धन, व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC), पोषण परामर्श तथा ग्रोथ मॉनिटरिंग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, किशोरियों में एनीमिया नियंत्रण हेतु परामर्श, संतुलित आहार संबंधी मार्गदर्शन तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संवर्धन के अभियान संचालित किए जाएंगे। यह परियोजना पूर्णतः गैर-वित्तीय (Non-Financial) प्रस्ताव है, जो विभागीय संसाधनों एवं संरचनाओं के अभिसरण से क्रियान्वित होगी।
  
मंत्री ने कहा कि कुपोषण उन्मूलन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और इस प्रकार की साझेदारी से जमीनी स्तर पर ठोस एवं मापनीय परिणाम प्राप्त होंगे। अपर मुख्य सचिव ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में नवाचार एवं तकनीकी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। निदेशक, आईसीडीएस ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल जनपद सोनभद्र में पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।
 

बजट सत्र में छात्राओं का उत्साहपूर्ण सहभाग, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भेंट, लोकतांत्रिक मूल्यों पर संवाद


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित बजट सत्र के दौरान लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज की कक्षा 11 की छात्राओं ने 11, 12 एवं 13 फरवरी को दर्शक दीर्घा में उपस्थित होकर सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया।
  

  
इस शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत छात्राओं ने बजट प्रस्तुति की विधि एवं प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा। साथ ही जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सदन में होने वाली चर्चाओं और विचार-विमर्श को समझने का अवसर प्राप्त किया। यह अनुभव छात्राओं के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक रहा। इससे उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया, विधायी कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका के प्रति गहन समझ विकसित करने का अवसर मिला।
  

  
विधानसभा की कार्यवाही के पश्चात बाहर आई छात्राओं की भेंट उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनके कार्यालय कक्ष के बाहर हुई। उप मुख्यमंत्री ने छात्राओं से संवाद कर उनके अनुभवों को सुना तथा उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर छात्राओं ने उनके साथ स्मृति चित्र भी खिंचवाए।
  

  
उप मुख्यमंत्री ने इस शैक्षिक भ्रमण को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया और आशा व्यक्त की कि यह अनुभव छात्राओं को भविष्य में एक जागरूक एवं उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेगा।
 

बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के शूटर रहे शोएब की गोली मारकर हत्या


 
 
  मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिंक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाया 
  

  

  

  
लखनऊ।  उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र में सरेराह मुख्तार अंसारी गैंग के लिए काम कर चुका शोएब उर्फ बॉबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि आज दोपहर को सूचना मिली कि असैनी मोड़ के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिंक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य को जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम भेजा।
  

  
एसपी ने बताया कि मृतक की पहचान शोएब किदवई उर्फ बॉबी के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पांच मुकदमें दर्ज है और वह कोतवाली हिस्ट्रीशीटर भी रहा है। आज दोपहर को वह अपनी कार (यूपी 32 पीएफ 4610) से जा रहा था। लखनऊ-बाराबंकी हाईवे पर असेनी मोड़ के पास सर्विस लेन पर उतरते समय बाइक सवार बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शोएब को मृत घोषित कर दिया गया।एसपी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।-
 

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव बाराबंकी से गिरफ्तार, STF ने हिरासत में लेकर लखनऊ पहुंचाया

 
 
  
  
  

  लखनऊ/बाराबंकी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को लखनऊ एसटीएफ की टीम ने बाराबंकी जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी के बाद टीम ने बड़ागांव सीएचसी में उनका मेडिकल चेकअप कराया।
  

  बताया जा रहा है कि सपा नेता मनोज यादव पिछले तीन दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थे। उनकी पत्नी ने गोमती नगर विस्तार थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी बीच एसटीएफ ने उन्हें बाराबंकी से हिरासत में लिया।
  

  सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी के समय मनोज यादव के साथ कुछ अन्य लोग भी मौके पर मौजूद थे। हालांकि, गिरफ्तारी के कारणों को लेकर एसटीएफ की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
  

  मेडिकल परीक्षण के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच एसटीएफ टीम मनोज यादव को लखनऊ लेकर रवाना हो गई। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद जिले से लेकर राजधानी तक राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।
 

यूपी कांग्रेस विधि विभाग के प्रादेशिक पदाधिकारियों की सूची जारी


 
 
  *  राहुल गांधी के ‘न्याय योद्धा’ बनकर करेंगे काम: रिजवी
  

  
लखनऊ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुमोदन के उपरांत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रादेशिक पदाधिकारियों, मंडल, जिला एवं शहर चेयरमैन की सूची आज जारी कर दी गई। यह सूची एआईसीसी के महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की संस्तुति के बाद सार्वजनिक की गई। 
  

  
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रादेशिक चेयरमैन अली आसिफ जमा रिजवी ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विधि विभाग के पदाधिकारियों की सूची को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करना संगठन की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
  

  
उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग पार्टी की एक सशक्त आवाज बनकर हर जिले में जननायक राहुल गांधी के ‘न्याय योद्धा’ के रूप में कार्य करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधि विभाग न केवल कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं, बल्कि प्रदेश में सरकार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेगा।
  

  
श्री रिजवी ने बताया कि फतेहपुर के हरिओम बाल्मीकि के परिवार को भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग की ओर से विधिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने दोहराया कि पूरे प्रदेश में विधि विभाग न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
 

यूपी पंचायत चुनाव से पहले बनेगा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

 
 
  
  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सूचित किया है कि चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की खंडपीठ कर रही थी।
  
हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे में स्पष्ट किया गया कि नए समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा।
  
सरकार ने यह भी बताया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उठाया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तय करने हेतु समर्पित आयोग के गठन को अनिवार्य बताया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।