हजारीबाग में वीबी-जी राम जी पर प्रेस वार्ता, सांसद मनीष जायसवाल ने बताया विकसित भारत रोजगार गारंटी का विजन
हजारीबाग - प्रोवेश रिसॉर्ट में सांसद मनीष जायसवाल जी द्वारा ,वीबी जी राम जी, विषय पर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में विषय प्रवेश जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह द्वारा कराई गई। प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा की
वीबी- जी राम जी, विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन है ।जो मनरेगा की जगह लेने वाला एक नया सरकारी कानून है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ,वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप तैयार करने का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है । गांवों में सड़क निर्माण ,जल संरक्षण ,ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका से संबंधित संसाधनों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और अस्थाई विकास को बढ़ावा मिलेगी ।विधेयक में मजदूरी भुगतान को साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य किया गया है। भुगतान में देरी होने पर श्रमिकों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है । आगे इन्होंने कहा की कृषि मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्यों को 60 दिनों की विराम अवधि का विकल्प दिया गया है। ताकि श्रमिक बुवाई और कटाई के दौरान कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध रह सके। केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 अनुपात की साझेदारी होगी। जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90 :10 निर्धारित किया गया है। प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6% से बढ़कर 9% किया गया है ।नए कानून देता है ग्रामीण परिवारों के प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी । नए कानून की प्रमुख विशेषता यह है, कि ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी, जो मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिनों से, 25 दिन अधिक है ।केंद्र सरकार का दावा है ,कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा मजबूत होगी और वे राष्ट्रीय विकास में अधिक योगदान दे सकेंगे ।साथ ही इस बात पर प्रकाश डालता है कि विकसित भारत ग्राम एवं कृषि रोजगार गारंटी को बढ़ाकर स्थानीय नियोजन को शामिल करके ,श्रमिक सुरक्षा और कृषि उत्पादकता के बीच संतुलन बनाकर, योजनाओं का समन्वय करके ,अग्रिम पंक्ति की क्षमता को मजबूत करके और शासन व्यवस्था का आधुनिकरण करके ग्रामीण आजीविका को बदलने का लक्ष्य रखता है। विशेष कर किसानों के कल्याण के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, डेरी ,मत्स्य पालन, जल संसाधन, सहकारिता ,ऊर्जा, कुटीर ग्राम उद्योग ,लघु रोजगार आधारित विकास गतिविधियों के जरिए किसानों के कल्याण के लिए संयुक्त रूप से प्रभावी प्रयास करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ,अस्थाई आजीविका के अवसर पैदा करना ,बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और ग्रामीण परिवारों का सशक्त बनाना है आगे माननीय सांसद ने कहा की मनरेगा की संरचनात्मक और कार्यान्वयन संबंधी विफलताएं थी खराब गुणवत्ता, गहरा भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता ,नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड ,बढ़ा चढ़ा कर मास्टर रोल तैयार करना ,श्रमिकों के अंश का भुगतान नहीं किया जाना। जबकि वीबी जी राम जी ,अधिनियम 2025, जिसका उद्देश्य सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना ,टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियों का सृजन करना ,तकनीकी आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना।पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से बरही विधायक मनोज कुमार यादव, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी,पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल मिश्रा ,हरीश श्रीवास्तव ,जिला पदाधिकारी रेणुका साहू ,जयनारायण प्रसाद, माननीय सांसद के लोकसभा मीडिया प्रभारी रंजन चौधरी ,इंद्र नारायण कुशवाहा, प्रकाश कुशवाहा, नारायण साहू वीरेंद्र कुमार वीरू राजेश यादव,नवीन मिश्रा,अशोक राणा उपस्थित थे।

वीबी- जी राम जी, विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन है ।जो मनरेगा की जगह लेने वाला एक नया सरकारी कानून है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ,वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप तैयार करने का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है । गांवों में सड़क निर्माण ,जल संरक्षण ,ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका से संबंधित संसाधनों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और अस्थाई विकास को बढ़ावा मिलेगी ।विधेयक में मजदूरी भुगतान को साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य किया गया है। भुगतान में देरी होने पर श्रमिकों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है । आगे इन्होंने कहा की कृषि मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्यों को 60 दिनों की विराम अवधि का विकल्प दिया गया है। ताकि श्रमिक बुवाई और कटाई के दौरान कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध रह सके। केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 अनुपात की साझेदारी होगी। जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90 :10 निर्धारित किया गया है। प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6% से बढ़कर 9% किया गया है ।नए कानून देता है ग्रामीण परिवारों के प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी । नए कानून की प्रमुख विशेषता यह है, कि ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी, जो मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिनों से, 25 दिन अधिक है ।केंद्र सरकार का दावा है ,कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा मजबूत होगी और वे राष्ट्रीय विकास में अधिक योगदान दे सकेंगे ।साथ ही इस बात पर प्रकाश डालता है कि विकसित भारत ग्राम एवं कृषि रोजगार गारंटी को बढ़ाकर स्थानीय नियोजन को शामिल करके ,श्रमिक सुरक्षा और कृषि उत्पादकता के बीच संतुलन बनाकर, योजनाओं का समन्वय करके ,अग्रिम पंक्ति की क्षमता को मजबूत करके और शासन व्यवस्था का आधुनिकरण करके ग्रामीण आजीविका को बदलने का लक्ष्य रखता है। विशेष कर किसानों के कल्याण के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, डेरी ,मत्स्य पालन, जल संसाधन, सहकारिता ,ऊर्जा, कुटीर ग्राम उद्योग ,लघु रोजगार आधारित विकास गतिविधियों के जरिए किसानों के कल्याण के लिए संयुक्त रूप से प्रभावी प्रयास करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ,अस्थाई आजीविका के अवसर पैदा करना ,बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और ग्रामीण परिवारों का सशक्त बनाना है आगे माननीय सांसद ने कहा की मनरेगा की संरचनात्मक और कार्यान्वयन संबंधी विफलताएं थी खराब गुणवत्ता, गहरा भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता ,नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड ,बढ़ा चढ़ा कर मास्टर रोल तैयार करना ,श्रमिकों के अंश का भुगतान नहीं किया जाना। जबकि वीबी जी राम जी ,अधिनियम 2025, जिसका उद्देश्य सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना ,टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियों का सृजन करना ,तकनीकी आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना।पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से बरही विधायक मनोज कुमार यादव, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी,पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल मिश्रा ,हरीश श्रीवास्तव ,जिला पदाधिकारी रेणुका साहू ,जयनारायण प्रसाद, माननीय सांसद के लोकसभा मीडिया प्रभारी रंजन चौधरी ,इंद्र नारायण कुशवाहा, प्रकाश कुशवाहा, नारायण साहू वीरेंद्र कुमार वीरू राजेश यादव,नवीन मिश्रा,अशोक राणा उपस्थित थे।
हजारीबाग: दिनांक 16 जनवरी 2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर चौपारण थाना अंतर्गत ग्राम सिलोदर में वन विभाग एवं चौपारण पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लगभग 40 एकड़ में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को चिन्हित करते हुए मौके पर ही पूरी फसल को विनष्ट कर दिया गया।
इचाक (हजारीबाग): इचाक प्रखंड स्थित छबेलवा वन अब केवल हरियाली का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और पर्यावरण संरक्षण का एक सशक्त प्रतीक बनकर उभर रहा है। इसी कड़ी में, यहाँ एक भव्य 'चूड़ा-दही मिलन समारोह' का आगाज किया गया, जिसने आपसी भाईचारे की नई मिसाल पेश की है।
आज जिला कार्यालय में युवा कांग्रेस की ओर से आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मो. जबीर ने की। बैठक का उद्देश्य नगर निकाय चुनाव में संगठन की भूमिका को सशक्त करना तथा युवाओं को निर्णायक ताकत के रूप में तैयार करना रहा।
कटकमदाग: मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर कटकमदाग स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में कटकमदाग धर्म योद्धा क्लब की ओर से ग्रामीण बच्चों के बीच पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मस्ती के माहौल में रंग-बिरंगी पतंगें उड़ाते नजर आए।
हजारीबाग: हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत खिरगांव हबीबी नगर स्थित खानकाह के पास एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, खाली जमीन में उगी झाड़ियों की सफाई कराई जा रही थी। इसी दौरान जमीन के अंदर छिपा बॉम्ब अचानक फट गया। इस भीषण धमाके में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
16 जनवरी से पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड में जोर-शोर से जनसंपर्क अभियान चलाएंगे
कटकमदाग प्रखंड में आज जल सहिया संगठन की एक अहम मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड जल सहिया संगठन की अध्यक्ष सुषमा देवी ने की। प्रत्येक माह होने वाली इस बैठक के तहत आज का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
दिनांक 13.01.2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुरानिया में वन विभाग एवं चौपरण पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लगभग 10 एकड़ भूमि में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को चिन्हित कर मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 4 डिलीवरी पाइप बरामद कर नष्ट किए गए। अवैध खेती में संलिप्त लोगों के नाम-पता का सत्यापन किया जा रहा है। पहचान के बाद दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान में एसडीपीओ बरही श्री अजित कुमार बिमल, पु0नि0 श्री चंद्रशेखर, थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी, एसआई सुनील कुमार सिंह, एएसआई बदल महतो, सशस्त्र बल एवं वन विभाग शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
1 hour and 36 min ago
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