प्रशासनिक शिथिलता का शिकार झारखंड सरकार: सरयू राय ने धालभूम SDM पद रिक्त होने पर उठाया सवाल

जमशेदपुर। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता सरयू राय ने झारखंड सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग पर गंभीर शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस शिथिलता का प्रतिकूल प्रभाव मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक की प्रशासनिक दक्षता पर पड़ रहा है, जिसका सर्वाधिक शिकार पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन है।


					

						

						

					

					

 पूर्वी सिंहभूम में रिक्त महत्वपूर्ण पद
विधायक सरयू राय ने धालभूम अनुमंडल के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद की स्थिति को उजागर किया:

SDO धालभूम का पद: यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद कई महीनों से खाली है और प्रभार (Additional Charge) पर चल रहा है।

परिणाम: इस कारण जनहित के अति आवश्यक निर्णय लंबित हैं और पूर्व में लिए गए निर्णयों को लागू करने में भी शिथिलता बरती जा रही है।

डीडीसी का पद: उन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम में उप विकास आयुक्त (DDC) जैसा अति आवश्यक प्रशासनिक पद भी 9 महीने से अधिक समय तक प्रभार में चलता रहा था।

विधायक ने मुख्यमंत्री से धालभूम अनुमंडल में पूर्णकालिक सिविल एसडीओ की शीघ्र पदस्थापना की मांग की है।

 पदस्थापन में विलंब और प्रोन्नति का मुद्दा
सरयू राय ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त व्यापक विसंगतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया:

रिक्त पदों की भरमार: राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों में बड़ी संख्या में अति आवश्यक पद रिक्त हैं, जबकि दूसरी ओर एक अधिकारी एक से अधिक विभागों के प्रभार में काम कर रहा है।

अधिकारियों का इंतजार: लगभग 80 से अधिक उप समाहर्ता स्तर के अनुभवी पदाधिकारी स्थानांतरण के बाद काफी दिनों से पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं। यही स्थिति नव प्रोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के युवा अधिकारियों की भी है।

अस्थायी कार्य पद्धति पर सवाल: राय ने कहा कि डीडीसी, एसडीओ जैसे पदों पर योग्य पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति के बजाय अस्थायी अतिरिक्त प्रभार देकर 'जुगाड़ू कार्य पद्धति' से काम चलाया जा रहा है, जिससे जिले की प्रशासनिक क्षमता घटती है और विकास कार्यों के अतिरिक्त सामान्य जन के निजी कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

 प्रोन्नति का गतिरोध
सरयू राय ने बताया कि प्रशासन और पुलिस तथा राज्य सेवाओं के अन्य राजपत्रित पदों पर पदस्थापित पदाधिकारियों की प्रोन्नतियां भी रुकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यही स्थिति अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य, कृषि एवं अन्य विभागों के विशेषज्ञ पदों पर कार्यरत राज्य सेवा के अधिकारियों और कर्मियों की भी है, जबकि बिहार में उनके समकक्ष अधिकारी प्रोन्नत होकर उच्च पदों पर कार्यरत हैं।

रांची में मनाया गया संविधान दिवस: प्लैटिनम जुबिली वर्ष पर उपायुक्त की अध्यक्षता में हुआ सामूहिक प्रस्तावना पाठ
"संविधान हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का जीवंत प्रतीक है" - उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री


					

						

						

					

					

रांची, 26 नवंबर 2025। भारत के संविधान के लागू होने के 75वें वर्ष (प्लैटिनम जुबिली वर्ष) के अवसर पर आज रांची जिला में संविधान दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमा के साथ मनाया गया।
जिला प्रशासन रांची द्वारा समाहरणालय ब्लॉक-A स्थित पोर्टिको क्षेत्र में एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने की।

संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन रहा। उपायुक्त के नेतृत्व में जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों और कर्मचारीगण ने संविधान की प्रस्तावना में निहित महान आदर्शों को दोहराया:

"हम, भारत के लोग... भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए..."

 उपायुक्त का संदेश
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने अपने संबोधन में संविधान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा:

“भारतीय संविधान न केवल एक दस्तावेज है, अपितु यह हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का जीवंत प्रतीक है। संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों को हमें अपने दैनिक कार्यों में आत्मसात करना चाहिए।”
 कार्यक्रम में उपस्थिति
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री सौरभ भुवनिया, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) श्री राजेश्वर नाथ आलोक, अपर समाहर्ता श्री रामनारायण सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती उर्वशी पांडेय सहित जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

विराट कोहली पहुंचे रांची, फैंस में भारी उत्साह!
30 नवंबर के वनडे मैच के लिए टीम इंडिया की तैयारी शुरू; कोहली एयरपोर्ट से सीधे होटल रवाना, रोहित आज शाम पहुंचेंगे
रांची। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) मैच से पहले टीम इंडिया की रांची में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बुधवार (आज) सुबह टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रांची एयरपोर्ट पहुंचे।


					

						

						

					

					

कोहली का आगमन: कोहली के आने की खबर सुनते ही फैंस की भारी भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर जमा हो गई। हालांकि, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकालकर होटल रेडिशन ब्लू पहुंचाया गया।

कप्तान का इंतजार: वहीं, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा आज शाम की फ्लाइट से रांची पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए भी फैंस के बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर जुटने की उम्मीद है।

यह वनडे मुकाबला रांची में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें जल्द ही अपनी पूरी ताकत के साथ शहर में इकट्ठा हो जाएंगी।

भारत मंडपम: 44वें IITF में धूमधाम से मना 'झारखंड दिवस' समारोह



					

						

						

					

					

नई दिल्ली। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2025 के दौरान मंगलवार को भारत मंडपम में झारखंड दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। झारखंड के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।
 मुख्य सचिव का संबोधन और अवलोकन
मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार ने झारखंड पैवेलियन के सभी 32 स्टॉलों का अवलोकन किया और राज्य के कारीगरों, उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की सराहना की। उन्होंने कहा कि:
"हमारी संस्कृति, परंपरा और विकास मॉडल—तीनों को समान प्राथमिकता देते हुए हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, तकनीक और हवाई कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से विकसित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य झारखंड को एक सक्षम, समृद्ध और भविष्य-उन्मुख राज्य के रूप में स्थापित करना है।"
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

 सांस्कृतिक विरासत का मनोहारी प्रदर्शन
झारखंड दिवस समारोह सांस्कृतिक विरासत और क्रिएटिव इकोनॉमी का उत्सव बना। नाट्यशाला थिएटर में आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मुख्य आकर्षण: झारखंड के लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियों से राज्य की सांस्कृतिक विविधता को उजागर किया।

प्रस्तुतियाँ: दर्शकों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आनंद लिया:

छऊ नृत्य: तपन नायक और टीम

नागपुरी नृत्य: किशोर नायक और टीम

मुंडारी नृत्य: सुखराम पाहन और टीम

उरांव नृत्य: श्री कृष्ण भगत और टीम

पाइका नृत्य: श्री अशोक कच्छप

 पैवेलियन में स्टॉलों का अनूठा संगम
झारखंड पवेलियन इस वर्ष विविधता और रचनात्मकता का केंद्र बना।

स्टॉल श्रेणी	उदाहरण
संस्थागत स्टॉल	मत्स्य निदेशालय, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड, झारक्राफ्ट, पलाश मार्ट, झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
पारंपरिक कला	पैतकर और सोहराय पेंटिंग
स्थानीय उद्यमी/कारीगर	छोटानागपुर क्राफ्ट, माटी कला बोर्ड, अर्मान कार्पेट, करियातपुर ब्रास, एमवीएम भागिमा (जोहार रागी), पीपल ट्री, मकबूल जादोपटिया, गीता वर्मा आदि।

कारीगरों की हस्तनिर्मित कला और उत्पाद आगंतुकों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहे थे।

इस अवसर पर उद्योग सचिव श्री अरवा राजकमल, उद्योग निदेशक श्री विशाल सागर और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। झारखंड दिवस समारोह ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, रचनात्मकता और विकासोन्मुख नीतियों का एक जीवंत प्रदर्शन किया।

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में डबल मर्डर, घर में घुसकर दंपति का गला रेता; खून से लथपथ मिली लाश



					

						

						

					

					

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक वृद्ध दंपत्ति की खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक दंपति की पहचान 72 वर्षीय सर्गिया बालमुचू और उनकी 65 वर्षीय पत्नी मुक्ता बालमुचू के नाम से हुई है. मामले में अज्ञात अपराधियों ने बर्बरता की सारी सीमाओं को लांघते हुए धारदार हथियार से पति-पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी. दंपत्ति की हत्या के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

घटना जिले के गुवा थाना क्षेत्र के लिपुंगा नाम के गांव का है. यहां मंगवार को स्थानीय लोगों ने सुबह दंपत्ति को अपने घर के आंगन की खटिया पर चादर ओढ़े लेटा देखा. जब लंबे समय तक कोई हरकत नहीं हुई तो लोगों को संदेह हुआ. इसके बाद चादर हटाई तो खून से लथपथ शव देखकर गांव वाले डर गए. मामले में अपराधी हत्या करने के बाद उनके शव को खाट पर लिटाकर, ऊपर से चादर डालकर फरार हो गए थे. इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर गुवा थाना की पुलिस दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने, शवों को कब्जे में लिया और हत्याकांड के जांच में जुट गई.

आरोपियों की तलाश जारी
जानकारी के अनुसार, मृतक दंपत्ति का कुछ समय पहले गांव के कुछ लोगों के साथ अंधविश्वास और डायन-बिसाही को लेकर विवाद हुआ था. इस डबल मर्डर की घटना को इसी विवाद का नतीजा माना जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए गुवा थाना की पुलिस ने गांव में सतर्कता बढ़ा दी है और दोहरे हत्याकांड में शामिल आरोपियों की पहचान और धर-पकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

पहले भी हुई थी घटनाएं
इस घटना से महज एक सप्ताह पहले ही झारखंड के खूंटी जिले में भी कानू मुंडा (66) और उनकी पत्नी गौरी देवी (64) नामक एक वृद्ध दंपत्ति की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो पड़ोसी आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

बीजेपी का 'अबुआ सरकार' पर हमला: "नर्स, लैब टेक्नीशियन 'अकुशल', जबकि राजमिस्त्री 'अति कुशल' श्रेणी में!"
श्रम विभाग की नीतियों पर सवाल; सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग स्टाफ के वेतन में करोड़ों के घोटाले का आरोप
रांची। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड सरकार के श्रम नियोजन विभाग द्वारा जारी गजट में विभिन्न कर्मचारियों के वर्गीकरण और रांची सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन भुगतान में व्याप्त विसंगतियों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। प्रतुल शाहदेव ने इस पूरे मामले को "अजब सरकार की गजब कहानी" बताया।


					

						

						

					

					

 अति कुशल श्रेणी के वर्गीकरण पर गंभीर विसंगति
प्रतुल शाहदेव ने 11 मार्च 2024 को प्रकाशित श्रम विभाग के गजट का हवाला देते हुए मुख्य मुद्दा उठाया:

श्रेणी	शामिल कर्मी (गजट के अनुसार)	बाहर रखे गए कर्मी (आरोप के अनुसार)
अति कुशल	राजमिस्त्री, ईंट पारने वाले (भट्ठा मजदूर), बावर्ची	स्टाफ नर्स, एक्स-रे टेक्नीशियन, लैब फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ

आरोप: शाहदेव ने कहा कि श्रम विभाग ने वर्षों की पढ़ाई और लाखों रुपए खर्च करके आने वाले स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और अन्य पैरामेडिकल कोर्स किए लोगों को अति कुशल या कुशल श्रेणी में भी जिक्र करना जरूरी नहीं समझा।

परिणाम: इस विसंगति के कारण ये प्रशिक्षित युवा आउटसोर्सिंग एजेंसियों के रहमों-करम पर आ जाते हैं, जिन्हें कहीं सामान्य वर्ग का तो कहीं कुशल श्रेणी का भुगतान मिलता है, जबकि तकनीकी रूप से इन्हें अति कुशल श्रेणी में होना चाहिए। प्रतुल ने इसे युवाओं के साथ क्रूर मजाक बताया

 सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग एजेंसी पर घोटाला का आरोप
प्रतुल शाहदेव ने रांची सदर अस्पताल में कार्यरत समानता सिक्योरिटी एजेंसी पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए, जहां 600 से अधिक संविदा कर्मी कार्यरत हैं:

वेतन विसंगति: सरकारी फाइलों में पैरामेडिकल स्टाफ का मानदेय ₹805 प्रतिदिन है, जबकि एजेंसी द्वारा इन्हें मात्र ₹514 प्रतिदिन का भुगतान कुशल श्रेणी के नाम पर किया जाता है।

भुगतान के दिनों में अंतर: सिविल सर्जन का कार्यालय एजेंसी को पूरे महीने (30/31 दिन) का ₹18,138 भुगतान करता है, जबकि एजेंसी इन संविदा कर्मियों को सिर्फ 26 दिन का वेतन (₹14,704) ही देती है।

जीएसटी का बोझ: सरकार द्वारा एजेंसी को 18% जीएसटी अलग से देने की व्यवस्था है, लेकिन एजेंसी आश्चर्यजनक रूप से संविदा कर्मियों की तनख़ाह से ही अतिरिक्त 18% जीएसटी काटती है।

ईपीएफ में धांधली: ईपीएफ नियम के अनुसार 12% संविदा कर्मी और 12% एजेंसी का योगदान होना चाहिए। लेकिन इन संविदा कर्मियों से पूरा 25% (12%+12% की कुल राशि) उनकी तनख्वाह से काटा जाता है, और एजेंसी का कोई योगदान नहीं रहता।

प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में करोड़ों रुपए के मासिक घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी संविदा कर्मियों के मुद्दे पर संवेदनशील है और यदि सरकार ने हठधर्मिता नहीं छोड़ी, तो भाजपा इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक ले जाने में सक्षम है।

भाजपा आरोप लगाती रहे—अबुआ सरकार काम करती रहेगी : विनोद पांडेय

झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने भाजपा के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड की ‘अबुआ सरकार’ को बदनाम करने का भाजपा का सिलसिला अब बेतुके आरोपों के नए अध्याय पर पहुँच गया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा का पूरा बयान तथ्यों से रहित, भ्रामक, आधा-अधूरा ज्ञान और पूरी तरह राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। भाजपा को पैरामेडिकल स्टाफ की चिंता तब क्यों नहीं हुई जब केंद्र में उनकी सरकार ने इन्हें उपेक्षित रखा?


					

						

						

					

					

विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा जिन पैरामेडिकल स्टाफ की आज अचानक चिंता जता रही है, उन्हीं वर्गों को लेकर केंद्र सरकार ने कभी न्यूनतम वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और पुरानी पेंशन जैसी मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने शासनकाल में स्वास्थ्य ढांचे को जर्जर करने और संविदा कर्मचारियों को शोषण के अंधेरे में धकेलने के लिए कुख्यात रही है।

गजट की गलत व्याख्या कर रहे है भाजपा

विनोद पांडेय ने साफ कहा कि श्रम विभाग की गजट अधिसूचना को भाजपा नेता ‘चुनिंदा रूप’ से पढ़ रहे हैं, जबकि
सरकार पैरामेडिकल स्टाफ के वेतनमान, कौशल श्रेणी और मानदेय संरचना को अपडेट करने की प्रक्रिया पर पहले से काम कर रही है। भाजपा को यह भी बताना चाहिए कि उनके शासन में स्वास्थ्यकर्मियों की वेतन संरचना किस हालत में थी? वे क्यों 17 - 18 वर्षों तक चुप बैठे रहे?”

समानता सिक्योरिटी को लेकर भाजपा का आरोप राजनीतिक नौटंकी

विनोद पांडेय ने आगे कहा कि सदर अस्पताल रांची में आउटसोर्सिंग व्यवस्था भाजपा शासनकाल से ही चलती आ रही है और उस दौरान भारी घोटाले, दलाली तंत्र और भ्रष्ट एजेंसियों को भाजपा नेताओं के संरक्षण में फलने-फूलने दिया गया था।

उन्होंने कहा आज जब अबुआ सरकार आउटसोर्सिंग एजेंसियों के पूरे सिस्टम की ऑडिट और रिव्यू कर रही है, तब भाजपा बौखला गई है।

भाजपा संविदा कर्मियों की हमदर्द नहीं, बल्कि शोषक रही है

विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा संविदा कर्मियों की संवेदना की नहीं, बल्कि उनकी पीड़ा को राजनीतिक लाभ में बदलने की राजनीति करती है।
अगर भाजपा सच में संविदा कर्मियों के लिए संवेदनशील होती तो देशभर में इनके लिए एक समान नीति बनाती,
लेकिन आज तक कुछ नहीं किया।
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सभी स्वास्थ्यकर्मियों के मानदेय, सेवा शर्तों और सुरक्षा को लेकर
सुस्पष्ट नीति पर काम कर रही है।

महासचिव पांडेय ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा की राजनीति अब तथ्यहीन आरोपों और झूठे आंकड़ों का खेल बन चुकी है।
उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के पास कोई ठोस दस्तावेज है तो वह सरकार को दें, सिर्फ कैमरे के सामने कहानी गढ़ने से भाजपा को राजनीतिक ऑक्सीजन तो मिल सकता है, सच नहीं।

अबुआ सरकार श्रमिकों, युवाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के हित में प्रतिबद्ध है। पांडेय ने कहा कि हेमंत सोरेन और अबुआ सरकार ने नर्सों की भर्ती, लैब तकनीशियन की बहाली, जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, और संविदा कर्मियों की सुरक्षा पर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो भाजपा के समय कभी संभव नहीं था।

रांची: "आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम में उच्च स्तरीय उपस्थिति
वाणिज्य कर सचिव श्री अमिताभ कौशल ने ओरमांझी के सदमा पंचायत शिविर में परिसंपत्तियों का किया वितरण


					

						

						

					

					

रांची, 25 नवंबर 2025। झारखंड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत आज रांची जिले के ओरमांझी प्रखण्ड के सदमा पंचायत में विशेष जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सचिव, वाणिज्य कर विभाग, झारखंड सरकार, श्री अमिताभ कौशल ने पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और योजनाओं की जानकारी दी।

 ग्रामीणों से सीधा संवाद और त्वरित सेवा
योजनाओं की जानकारी: श्री कौशल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ग्राम गाड़ी योजना, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता और लाभ प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक समझाया।

मध्यस्थता मुक्त लाभ: उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र लाभुक बिना किसी मध्यस्थता या विलंब के योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

ऑन-द-स्पॉट वितरण: शिविर में कई योजनाओं के लाभुकों को मौके पर ही परिसंपत्तियाँ और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए, जिससे लाभुक अत्यंत प्रसन्न नजर आए।

वितरित परिसंपत्तियों में शामिल:
अबुआ आवास योजना के स्वीकृति पत्र

सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, निःशक्तजन, विधवा) की स्वीकृति

सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत वस्त्र

दाखिल-खारिज शुद्धि प्रमाणपत्र

विभिन्न विभागों के अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रतियाँ

 प्रशासनिक निर्देशों पर ज़ोर
सचिव, वाणिज्य कर विभाग, श्री अमिताभ कौशल ने शिविर स्थल पर उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों तक योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

एक ही जगह लाभ: प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी है कि ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी, मार्गदर्शन और लाभ एक ही जगह, एक ही दिन उपलब्ध हों।

सरलीकरण: उन्होंने अधिकारियों को आवेदन-स्वीकृति-लाभ वितरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने तथा प्रभावी फॉलो-अप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उप विकास आयुक्त, रांची, श्री सौरभ कुमार भुवनिया ने शिविर को योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया और कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिले के अंतिम छोर के लोग भी बिना कठिनाई के योजनाओं का लाभ उठा सकें।

शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ओरमांझी श्री कामेश्वर बेदिया, तथा संबंधित विभागों के प्रमुख पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

यात्रा अलर्ट: तकनीकी कारणों से रांची रेल मंडल में कई ट्रेनें रद्द
रांची, टाटानगर और राउरकेला रूट पर परिचालन बाधाओं के कारण रेलवे ने कुछ महत्वपूर्ण पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है।


					

						

						

					

					

 रद्द की गई ट्रेनों की सूची (25 से 27 नवंबर)
ट्रेन संख्या	ट्रेन का नाम/रूट	रद्द होने की तिथियाँ	रूट के प्रमुख स्टेशन
68065/68066	टाटानगर-राउरकेला पैसेंजर	निर्धारित दिनों के लिए रद्द (पूरी जानकारी रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं)	टाटानगर, राउरकेला
58659	टाटानगर-मेमू पैसेंजर	25, 26 और 27 नवंबर	टाटानगर से शुरू होने वाली
58660	राउरकेला-रांची पैसेंजर	25 और 26 नवंबर	राउरकेला, रांची
68035	राउरकेला-टाटानगर पैसेंजर	25, 26 और 27 नवंबर	राउरकेला, टाटानगर
68036	टाटानगर-राउरकेला मेमू पैसेंजर	25, 26 और 27 नवंबर	टाटानगर, राउरकेला

 यात्रियों के लिए आवश्यक सूचना
सतर्कता: 25, 26 और 27 नवंबर को इन मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्री अपनी यात्रा योजना की पुष्टि करें और आवश्यक बदलाव करें।

कारण: ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय तकनीकी वजहों और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

वैकल्पिक व्यवस्था: यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा के लिए अन्य उपलब्ध वैकल्पिक ट्रेनों का उपयोग करें।

रेल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी बाधाएं दूर होते ही ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएंगी।

100 ग्राम गांजा बरामद, 5 साल चला केस…सजा सिर्फ 30 दिन; गजब है रांची की ये कहानी



					

						

						

					

					

झारखंड की राजधानी रांची में 100 ग्राम गांजा बरामदगी का एक केस इन दिनों चर्चा में है. यह केस लगभग पांच साल तक अदालत में चलता रहा. अब एनडीपीएस विशेष अदालत ने इस पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है और उसे 30 दिन की सजा सुनाई. अदालत ने माना कि आरोपी पहले ही 30 दिन न्यायिक हिरासत में बिता चुका है, इसलिए उसी अवधि को उसकी सजा मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया गया है.

दरअसल, दिसंबर 2020 में नगड़ी थाना क्षेत्र के कटहल मोड़ चौक स्थित एक पान दुकान में गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की सूचना पुलिस को मिली थी. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की और करमटोली गांव निवासी विमल भगत की पान गुमटी से लगभग 20 पुड़िया कुल करीब 100 ग्राम गांजा बरामद किया. छापेमारी के समय पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जब्ती सूची तैयार की. बाद में एफएसएल रिपोर्ट में भी बरामद पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि हुई.

5 साल तक चलता रहा केस
इसके बाद पुलिस ने विमल भगत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. करीब 30 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई. हालांकि, महज 100 ग्राम गांजा बरामदगी का यह मामला रांची की एनडीपीएस अदालत में पूरे पांच वर्ष तक चलता रहा. आखिरकार विशेष न्यायाधीश ओंकारनाथ चौधरी ने सुनवाई पूरी करते हुए विमल भगत को दोषी करार दिया, लेकिन उसके द्वारा पहले ही बिताए गए 30 दिनों की न्यायिक हिरासत को ही पर्याप्त सजा मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया.

क्यों मिली इतनी कम सजा?
वकीलों का कहना है कि यदि आरोपी ने सुनवाई के दौरान ही अपना दोष स्वीकार कर लिया होता, तो लंबे समय तक मुकदमे का सामना करने से बच सकता था. अदालत ने यह पाया कि युवक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके पास से मिली मात्रा भी बहुत कम थी. ऐसे में उसे सुधार का अवसर देना उचित माना गया. आमतौर पर एनडीपीएस मामलों में आरोपी द्वारा दोष कबूल करने पर प्रक्रिया तेज हो जाती है, लेकिन विमल भगत ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण मात्र 100 ग्राम गांजा के मामले में उसे वर्षों तक ट्रायल से गुजरना पड़ा.